नेपालको न्यायपालिका फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ। यसपटकको विषय हो—चार वर्षअघि ओली सरकारद्वारा गरिएको ‘विवादास्पद संवैधानिक नियुक्ति’लाई स…