सहानुभूति होइन जलवायु न्याय माग्नुपर्छ

एआइद्वारा निर्मित प्रतीकात्मक तस्बिर

जलवायु परिवर्तनबारे विश्वव्यापी बहसमा अहिले दुइवटा मुख्य पक्षहरु छन् । एकातिर विश्वका धनी, शक्तिशाली र औद्योगिक मुलुकहरू हरित अर्थतन्त्र, नेट-जिरो र जलवायु अनुकूलनका आकर्षक प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरू जलवायु जन्य विपत्तिको बढ्दो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। यो विरोधाभासलाई नेपालको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।

भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रुपमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन। यो घटनाको विशिष्ट वैज्ञानिक कारण र जलवायु परिवर्तन बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे निष्कर्ष निकाल्न विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता छ। तर हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको तीव्र क्षय, हिमतालको विस्तार, तथा हिमाली भू-भागको अस्थिरताले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य जोखिम बढाइरहेको तथ्य स्थापित भइसकेको हुँदा भोटेकोशीको बाढीले विश्व सामु एउटा गहन प्रश्न राखेको छ- जलवायु संकट सिर्जना गर्न अत्यन्त न्यून भूमिका खेलेको नेपालले त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतिको भार किन बोक्ने? झट्ट सुन्दा भावनात्मक लागे पनि यो प्रश्न भावनाको मात्र प्रश्न होइन। यो जलवायु विज्ञान, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्र र जलवायु न्यायको प्रश्न हो।

औद्योगिक क्रान्तिको अँध्यारो पक्ष

अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्द्धदेखि तीव्र भएको औद्योगिक क्रान्तिले मानव सभ्यतालाई अभूतपूर्व उत्पादन क्षमता प्रदान गर्‍यो। कोइला, तेल र ग्यासमा आधारित ऊर्जा प्रणालीले उद्योग, यातायात, कृषि, विज्ञान, सञ्चार र आधुनिक जीवनलाई रूपान्तरण गर्‍यो। आजको आधुनिक विश्व त्यो औद्योगिक परिवर्तनको उपलब्धिबाट अलग छैन। तर, औद्योगिक क्रान्तिको अर्को पक्ष पनि छ, जसलाई विकासको विजय गाथाले प्रायः ओझेलमा पारिदिन्छ।

औद्योगीकरणले उत्पादन र पुँजी सञ्चयका लागि प्रकृतिलाई विशाल कच्चा पदार्थको भण्डार र वायुमण्डललाई फोहोर विसर्जन गर्ने असीमित क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्‍यो। जीवाष्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा निरन्तर बढाउँदै लग्यो। यसैले आजको जलवायु संकटलाई पछिल्ला केही दशकको प्रशासनिक वा वातावरणीय असफलताका रूपमा मात्र बुझ्नु ऐतिहासिक रूपमा अपूर्ण हुन्छ। यसको जरा दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि विस्तार भएको जीवाष्म इन्धनमा आधारित औद्योगिक अर्थतन्त्रमा छ।

तथापि यहाँ एउटा कुरामा चाही स्पष्ट हुनुपर्छ। औद्योगीकरणका आफैं समस्या होइन। विज्ञान, प्रविधि र उत्पादन क्षमताको विकास मानव प्रगतिका महत्वपूर्ण आधार हुन्। फेरिपनि समस्या कस्तो उत्पादन सम्बन्ध र कस्तो आर्थिक उद्देश्य अन्तर्गत ती शक्तिको प्रयोग भयो भन्ने नै हो।

प्रकृति र पुँजीको सम्बन्ध

जलवायु संकटलाई बुझ्न मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’ को अवधारणा अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा मानव समाज र प्रकृतिबीचको प्राकृतिक चक्रलाई पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले निरन्तर विघटन गर्छ। पुँजीवादी उत्पादनको आधारभूत प्रेरणा अधिकतम नाफा र निरन्तर पुँजी सञ्चय हो। त्यस प्रक्रियामा प्रकृति उत्पादनको साधन र स्रोतमा परिणत हुन्छ।

जंगल काठ बन्छ। नदी ऊर्जा बन्छ। पहाड खनिज बन्छ। भूमि बिक्रीयोग्य बस्तु (कमोडीटी) बन्छ। हावा उद्योगका लागि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध कुँडादानी बन्छ। यो सबै हुँदा समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब प्रकृतिबाट प्राप्त लाभको निजीकरण हुन्छ तर त्यसको पर्यावरणीय लागत समाजमा स्थानान्तरण गरिन्छ।

कोइला निकालेर नाफा कमाउने कम्पनीले नाफा राख्छ। तेल बेचेर आर्थिक शक्ति निर्माण गर्ने राज्यले राजस्व प्राप्त गर्छ। सस्तो जीवाष्म ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाउँछ। तर, त्यसबाट वायुमण्डलमा सञ्चित कार्बनले हिमनदी पगाल्दा, समुद्रको सतह बढ्दा, बाढीको जोखिम बढ्दा वा कृषि उत्पादन प्रभावित हुँदा त्यसको लागत कसले तिर्छ? यही जलवायु संकटको वर्गीय चरित्र देखिन्छ। सरल शब्दमा भन्दा नाफा निजी तर त्यसबाट उत्पन्न जोखिम सामाजिक बन्छ । यसबेला उत्पादनको लाभ केन्द्रमा हुन्छ भने पर्यावरणीय क्षतिको भार परिधिमा पर्छ । त्यसैले जवसम्म यो संरचनालाई चुनौती दिईदैन जलवायु न्यायको कुरा अधुरो हुन्छ।

गल्ति अरुको सजाय नेपाललाई !

नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुक हो। विश्व बैँकका अनुसार नेपालको कुल उत्सर्जन विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ०.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। तर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक क्षमता र सामाजिक संरचनाका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम असमान रूपमा ठूलो छ। यस्तो किन भइरहेको छ भने हिमालय जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभाव अनुभव गर्ने सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र हो। तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीको बहाव बढ्छ, हिमतालको विस्तार हुन्छ, हिउँको स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ र पहाडी भूभागको स्थिरतामा असर पर्न सक्छ। यस्ता परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र पहिरो जोखिम बढाउँछ ।

यस अर्थमा नेपालको अहिलेको अवस्था एउटा गम्भीर असमानताको अवस्था हो । कार्वन उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ तर जोखिम उच्च। नेपालको आर्थिक क्षमता सीमित छ तर पर्यावरणीय अनुकूलनको उच्च लागत बहन गर्न बाध्य छ । जलवायु संकट सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा भूमिका न्यून छ तर त्यसको अत्यन्तै ठुलो क्षति भोग्न बाध्य छ । हो, यही असमानता नै नेपालको लागी जलवायु न्यायको आधार हो।

प्राकृतिक प्रकोप होइन भोटेकोशीको बाढी

भोटेकोशीमा आएको बाढीको विशिष्ट घटना कुन भौगोलिक र जलवायुसम्बन्धी प्रक्रियाबाट उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक त्यस्तो अध्ययनले अवश्य पनि धेरै कुरा खोल्नेछ त्यसैले यो विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर घोषणा गर्नु वैज्ञानिक रूपमा समेत उचित हुँदैन। मानवसिर्जित तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रको बरफमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। हिमनदी, हिमताल र पहाडी ढलानमा हुने परिवर्तनले विभिन्न प्रकारका जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ ।

त्यसैले सही वैज्ञानिक निष्कर्ष यस्तो हुनुपर्छ- भोटेकोशीको बाढीको विशिष्ट घटना र जलवायु परिवर्तनबीचको कार्य-कारण सम्बन्ध छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यस्ता जोखिमको सम्भावना बढाइरहेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यही वैज्ञानिक सावधानी नेपालको दाबीको कमजोरी होइन। बरु यही सावधानीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई अझ विश्वसनीय बनाउँछ।

प्रश्न बाढी कसले ल्यायो होइन, मूल्य कसले तिर्छ भन्ने हो

जलवायु परिवर्तनको राजनीतिक अर्थशास्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि यसबाट सिर्जित क्षतिको मूल्य कसले तिर्छ ? अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको आर्थिक लागत कसले वहन गर्ने?

नेपालजस्तो देशले आफ्नै सीमित बजेटबाट सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत आयोजना, कृषि र बस्ती पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन। विपत्तिपछि विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पुनर्निर्माणमा जान्छ। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावित हुन्छन्। यसरी जलवायु परिवर्तनको लागत केवल क्षतिग्रस्त घरको मूल्य होइन। यो यसक्रममा मुलुकमा हराएको विकास अवसरको मूल्य पनि हो।

नेपालले विद्यालय बनाउन खर्च गर्नुपर्ने पैसा बाढीपछि सडक पुनर्निर्माणमा जान्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने स्रोत विपद् व्यवस्थापनमा जान्छ। स्थानीय सरकारको विकास बजेट पुनःस्थापनामा खर्च हुन्छ। यसरी जलवायु संकटले गरिब देशको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यको विकास क्षमता पनि खाइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्तो विपत्ति निम्त्याउन प्रमुख रुपमा बिगत दुईसय वर्ष देखी क्रियाशील मुलुकहरूसँग यो सबै क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले हामीले जलवायु कोषबारे प्रश्न उठाउनु पर्छ । हाल विश्वव्यापी जलवायु बहसमा रहेका ऐतिहासिक जिम्मेवारी, जलवायु न्याय र नोक्सान र क्षति जस्ता अवधारणा यसै कारण हाम्रा लागी महत्वपूर्ण छन्। विगत दुई शताब्दीमा औद्योगिक मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा जीवाष्म इन्धन प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन क्षमता र सम्पत्ति निर्माण गरे। आज उनीहरूसँग उच्च प्रविधि, ठूलो वित्तीय क्षमता र जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत छन्। तर, विश्वको ठूलो हिस्सा अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ।

अब हामीले खुलेर भन्नुपर्छ कि यदि विकासको एउटा ठूलो हिस्सा कार्बन उत्सर्जनमा आधारित भएर पहिले नै धनी मुलुकहरूले प्रयोग गरिसकेका छन् भने विकासशील मुलुकलाई उही स्रोत प्रयोग गर्न नदिने मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको मूल्यसमेत उनीहरूलाई नै तिराउने व्यवस्था न्यायसंगत हुन सक्दैन। नेपालले विकसित देशलाई ‘हामीलाई दया गर’ भन्ने होइन। अब हामीले बिना हिचकिचाहट भन्ने पर्ने हुन्छ- तिमिहरूको ऐतिहासिक समृद्धिले सिर्जना गरेको जलवायु जोखिमको अनावश्यक र असमान भार हामीमाथि परेको छ। त्यसैले यसको आर्थिक मूल्यमा तिमीहरुहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार योगदान हुनुपर्छ।

हामीलाई यस्तो माग राख्न अन्तराष्ट्रिय कानुनले पनि ठाउँ दिएको छ। जलवायु न्यायको बहसलाई थप महत्व दिने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज अन्तराष्ट्रिय अदालतको २३ जुलाई २०२५ को 'एडभाइजारी ओपिनियन'  हो। सो अदालतले जलवायु प्रणाली र वातावरणलाई महत्वपूर्ण क्षतिबाट जोगाउने राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वबारे महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको लागी जिम्मेवार क्रियाहरूको लामो इतिहास हुने हुँदा यसका लागी जिम्मेवार राज्यको जिम्मेवारीको प्रश्नलाई स्वतः समाप्त गर्न नहुने कुरा सो दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यसैले हामीले अनुदानको याचना होइन, जलवायु न्यायको अधिकार खोज्नु पर्छ ।

नेपालको माग ‘पश्चिमविरोधी’ होइन

जलवायु न्यायको पक्षमा बोल्दा यसलाई विकसित मुलुकविरोधी वा पश्चिमविरोधी राजनीतिक नाराका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास हुन सक्छ। तर, त्यो सही होइन। नेपालले कुनै देशका नागरिकलाई दोष लगाएको होइन। यो आपत्ति र आलोचना ऐतिहासिक उत्पादन प्रणाली, जीवाष्म इन्धन आधारित विकास र त्यसबाट उत्पन्न भएको असमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचना माथि हो।

विकसित देशका नागरिक पनि जलवायु परिवर्तनका पीडित हुन सक्छन्। त्यहाँका किसान, श्रमिक र गरिब समुदाय पनि तातो हावाको लहर, बाढी, डढेलो र अन्य जलवायुजन्य घटना वा विपत्तिबाट प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले यो संघर्ष उत्तर (ग्लोबल नर्थ) का जनता विरुद्ध दक्षिण (ग्लोबल साउथ)का जनताको होइन। बरु प्रश्न यो हो कि कुन आर्थिक प्रणालीले नाफा र प्राकृतिक स्रोतको लाभलाई केही सीमित क्षेत्र वा संरचनागत केन्द्रमा मात्रै   केन्द्रित गर्छ र पर्यावरणीय जोखिमलाई भने तल तथा परिधिमा धकेल्छ ? भन्ने नै हो । यही प्रश्नले जलवायु न्यायलाई वर्गीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आयाममा बुझ्न मद्दत गर्छ।

नेपाललाई सहानुभूति होइन, न्याय चाहिएको छ

भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई एउटा चेतावनी दिएको छ। जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको पुस्ताका लागि छोडिएको समस्या होइन। यसको प्रभाव हिमालय, नदी, कृषि, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा अहिले नै देखा परिरहेको छ। तर, त्यसको जिम्मेवारी र त्यसको मूल्य समान रूपमा बाँडिएको छैन।

विश्वको औद्योगिक विकासमा नेपालले नगण्य भूमिका खेलेको छ। तर जलवायु परिवर्तनको जोखिमले नेपालको विकास क्षमता, प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक जीवनमाथि असमान दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यसैले नेपालले आफ्नो आवाज बदल्नुपर्छ। अब नेपालले भन्नुपर्छ, 'हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिन्छ। हामीलाई चन्दा होइन, क्षतिपूर्ति चाहिन्छ। हामीलाई थप ऋण होइन, न्यायसंगत पुनर्निर्माण वित्त चाहिन्छ। हामीलाई राजनीतिक आश्वासन होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिन्छ।'

जलवायु न्यायको सबैभन्दा बलियो आधार भावनात्मक आक्रोश होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, ऐतिहासिक तथ्य र नैतिक तथा कानुनी तर्कको संयोजन हो। जुन हामीले गर्नसक्ने आधार धेरै छन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रले हामीलाई सिकाएको एउटा आधारभूत प्रश्न अब हामीले सबैलाई सोध्न सक्नुपर्छ,  'प्रकृतिबाट सिर्जित सम्पत्तिको लाभ कसले लिइरहेको छ र त्यसको कारण निम्तिएको विनाशको मूल्य कसले तिर्नुपर्छ?'

आज भोटेकोशीले यही प्रश्न नेपालका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वका लागि उठाएको छ। दुई शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म प्रकृतिको असीमित दोहनबाट समृद्धि निर्माण गर्ने विश्व अर्थतन्त्रले अब आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व स्वीकार गर्नैपर्छ। नेपालले पनि आफ्नो आवाज स्पष्ट बनाउनुपर्छ। हिमालयलाई संसारको साझा सम्पदा भन्ने हो भने त्यसको संरक्षणको लागत पनि संसारले साझेदारी गर्नुपर्छ। अन्त्यमा, भोटेकोशीको बाढीबाट सुरु हुने नेपालको नयाँ जलवायु कुटनीतिको मूल सन्देश यही हुनुपर्छ- नेपाललाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ।”