सुनसरीको साम्प्रदायिक तनावले उठाएको प्रश्न र भूराजनीतिक चुनौती

एआइद्वारा तयार प्रतिकात्मक तस्विर

नेपाल लामो समयसम्म दक्षिण एशियामा धार्मिक सहअस्तित्व, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको उदाहरणका रूपमा चिनिँदै आएको देश हो। विभिन्न धर्म, जाति, भाषा र संस्कृतिका समुदायहरूबीच ऐतिहासिक रूपमा विकसित सहअस्तित्व नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण विशेषता रहिआएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा तराईका विभिन्न जिल्लामा समयसमयमा देखापरेका साम्प्रदायिक तनावका घटनाले यही सामाजिक पूँजीमाथि चुनौती सिर्जना गर्न थालेका छन्। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्जमा मोहरमका अवसरमा उत्पन्न विवाद, त्यसपछि भएको हिंसात्मक झडप, प्रहरीको गोली प्रहारबाट एक युवाको मृत्यु तथा त्यसपछिका आगजनी र तोडफोडका घटनाले स्थानीय स्तरमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने राज्यको क्षमता र परम्परागत शैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसले राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता, सामाजिक विश्वास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर बहसको आवश्यकतालाई समेत सतहमा ल्याएको छ।

यो घटनालाई दुई समुदायबीचको धार्मिक विवादका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। आधुनिक समाजमा साम्प्रदायिक हिंसा प्रायः बहुआयामिक हुन्छन् भन्नेकुरा मनन् गर्दै समयमा नै त्यसका स्वरूपबारे अनुमान नलगाउने हो भने धेरै अप्रत्यासित घटनाहरु हुने देखिन्छ । यस्ता घटनाका लागि धार्मिक प्रतीक वा सांस्कृतिक अभ्यास तत्कालीन कारण बन्न सक्छन्। तर त्यसको पृष्ठभूमिमा प्रशासनिक कमजोरी, राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक अविश्वास, गलत सूचनाको सम्प्रेसन, पहिचानको राजनीतिलाई अघि बढाउने रणनीति तथा कमजोर संस्थागत व्यवस्थापनजस्ता अनेक कारकहरू हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक साम्प्रदायिक तनावलाई धर्मको दृष्टिले मात्र होइन, राज्यको व्यवस्थापन कमजोरी र सामाजिक संरचनाको पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको अभावका दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ।

सुनसरीको घटनामा एउटा स्थानीय विवाद किन केही घण्टामै हिंसात्मक रूप लिन पुग्नुको कारण के हो? प्रारम्भिक चरणमै संवाद, मध्यस्थता र प्रभावकारी प्रशासनिक हस्तक्षेप किन हुन सकेन? स्थानीय स्तरको मतभेदलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संयन्त्र किन असफल भयो? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यो बुझेर समयमा नै निदानात्मक बिधि अपनाउनु जरुरी छ नत्र यस्ता घटनाको पुनरावृत्तिको सम्भावना धेरै हुन्छ ।

नेपालको तराई क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा खुला सीमा, उच्च जनघनत्व, तीव्र आवागमन, विविध धार्मिक संरचना र सीमापार सामाजिक सम्बन्धका कारण संवेदनशील भूभाग हो। खुला सीमाले आर्थिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको भए पनि यसले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सीमापार फैलिने अफवाह, उग्र वैचारिक अभियान, संगठित आपराधिक सञ्जाल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने घृणात्मक सामग्रीले स्थानीय तनावलाई छोटो समयमा व्यापक बनाउँदै आएको तथ्य छ। त्यसैले नेपालको सुरक्षा चुनौतीलाई भौतिक सीमा सुरक्षामा सीमित नराखेर सूचना, विचार र सामाजिक मनोविज्ञानसमेत राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न आयामका रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसै अनुरुपका सुरक्षा तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ।

दक्षिण एशियाको अनुभवले पनि के देखाउँछ भने साम्प्रदायिक तनाव एकपटक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बन्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुन्छ। पहिचानको राजनीतिले नागरिकलाई साझा राष्ट्रिय पहिचानभन्दा धार्मिक वा जातीय पहिचानतर्फ ध्रुवीकृत गर्न थाल्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास, कानुनी शासन र सामाजिक एकतामा पर्छ। नेपालले आफ्ना छिमेकी मुलुकका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणलाई प्रारम्भिक चरणमै रोक्न नसके त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्छ।

भूराजनीतिक दृष्टिले पनि नेपालको अवस्था असाधारण संवेदनशील छ। दुई उदाउँदा एशियाली शक्ति भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो स्थायित्व मुख्यतः आन्तरिक एकताबाट मात्र प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि बाह्य शक्ति साना र संवेदनशील राष्ट्रको आन्तरिक विभाजनबाट रणनीतिक लाभ उठाउन इच्छुक हुन्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका अनेक उदाहरणहरूले देखाएका छन्। यसको अर्थ प्रत्येक आन्तरिक घटनाको पछाडि अनिवार्य रूपमा बाह्य हस्तक्षेप रहेको हुन्छ भन्ने होइन। तर, जब कुनै देशको आन्तरिक सामाजिक एकता कमजोर हुन्छ, त्यतिबेला बाह्य प्रभावको सम्भावना स्वतः बढ्ने गर्छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सामाजिक सद्भावको संरक्षणलाई पनि थप्नु पर्ने देखिन्छ।

सुनसरी घटनाले राज्यको संस्थागत तयारीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संवेदनशील जिल्लामा प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरूको एकै समयमा अनुपस्थिति हुने र नेतृत्व परिवर्तन भएका कारण संकट व्यवस्थापन समन्वय कमजोर बनाएको देखिन्छ। यद्यपि यसबारे निष्कर्षमा पुग्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । तर के कुरामा दुइमत छैन भने संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशासनिक निरन्तरता र नेतृत्वको स्थायित्व राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता हो।

त्यसैगरी, बल प्रयोगसम्बन्धी प्रश्न पनि यो घटनामा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा सुरक्षाकर्मीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार आवश्यकता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुने गरी बल प्रयोग भएको अवस्थामा स्वतन्त्र अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन र आवश्यक भए कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु पर्ने कुरा लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य सर्त हो। यसले मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कायम राख्न सक्छ। तर, के त्यहाँ सुरक्षा निकाय गम्भीर थियो ? हालसम्मका सुचनाहरुले भन्छन्- प्रहरीले अनावश्यक र अनियन्त्रित बल प्रयोग गर्यो र अकल्पनीय मानवीय क्षति गरायो ।

अर्कोतर्फ, घटनालाई जटील बनाउने कुरामा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। पछिल्ला वर्षहरूमा साम्प्रदायिक तनावका अधिकांश घटनामा अपुष्ट सूचना, सम्पादित भिडियो, उत्तेजक भाष्य र घृणात्मक सामग्रीले भीडको मनोविज्ञानलाई तीव्र रूपमा प्रभावित गरेको देखिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलिने गलत सूचना आज राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ आयामका रूपमा उदाएको छ। त्यसैले साइबर निगरानी, तथ्य परीक्षण प्रणाली र डिजिटल साक्षरतामा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ। त्यही संविधानले सार्वजनिक शान्ति, सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यलाई दिएको छ। त्यसैले कुनै पनि समुदायको धार्मिक अधिकार र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै राज्यको वास्तविक परीक्षा हो। राज्य कुनै पनि समुदायप्रति पक्षधर वा पूर्वाग्रही देखिनु हुँदैन । त्यसैगरी कुनै पनि प्रकारको हिंसा, घृणा वा कानुनविपरीत गतिविधिप्रति राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ।

सुनसरीको घटनालाई एउटा स्थानीय दुर्घटनाका रुपमा मात्र नहेरेर यसलाई यो नेपालको राज्य क्षमता, सामाजिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय सुरक्षाको परीक्षणका रुपमा पनि हेर्नु आवश्यक छ । यदि यस्ता घटनालाई क्षणिक शान्तिसुरक्षाको समस्या मानेर टारियो भने भविष्यमा अझ जटिल चुनौतीहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। तर, यदि यसलाई संस्थागत सुधार, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, समुदायबीचको विश्वास निर्माण, व्यावसायिक सुरक्षा व्यवस्थापन र जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरियो भने त्यो फलदायी हुनसक्छ।