सुशासनको कारवाही प्रतिशोधमा परिणत नहोस् !

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा स्थापित मान्यता थियो - सत्ता, पहुँच र प्रभाव भएका मानिसहरू कानुनभन्दा माथि हुन्छन्। सामान्य नागरिक पक्राउ पर्थे, मुद्दा खेप्थे, जेल जान्थे; तर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीको कल्पना समेत दुर्लभ थियो। यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु हुनु र गिरफ्तारीको चरणसम्म पुग्नु आफैंमा एउटा उल्लेखनीय घटना हो।

यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनको पहुँच विस्तार भएको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यदि कुनै शक्तिशाली नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने उसको राजनीतिक हैसियत होइन, तथ्य र प्रमाणले फैसला गर्नुपर्छ। विष्णु पौडेलमाथि लागेका आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। छानबिनबाट उनी दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर, त्यति नै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो निष्कर्ष स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ, राजनीतिक आग्रह वा सरकारी इच्छाबाट मात्र होइन।

यही बिन्दुमा अहिलेको घटनाक्रमले केही गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।

पौडेलमाथिको अनुसन्धानको विरोध गर्ने आधार छैन। राजनीतिज्ञहरु तथा शीर्षस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति आर्जन वैध छ कि छैन भन्नेबारे राज्यले छानविन गर्नु जरुरी छ र त्यो अधिकार राज्यले राख्छ पनि ।  तर, अनुसन्धान अगाडि बढाउने तरिका, पक्राउको शैली र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने तौरतरिकाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। उनलाई पक्राउ गर्न देखाइएको हतारो, रातारात सार्वजनिक यातायातमार्फत काठमाडौं ल्याइएको दृश्य, र कानुनी प्रक्रियाभन्दा पहिले नै सार्वजनिक रूपमा दोषी जस्तो देखिने वातावरण निर्माण गरिनुले यो केवल अनुसन्धान मात्र हो कि राजनीतिक सन्देश पनि हो भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। खासगरी, बलियो अनुसन्धान गरी अभियोजनपत्र तयार नपारिकन पक्रँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्था पैदा हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारको विश्वसनीयता र कारवाहीको मनशाय माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा अनुसन्धानको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउनु हो, सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नु होइन। तर, पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। जसलाई दुःख दिनुपर्नेछ, उसलाई पहिले अनेक तरिकाले अपमानित गरिन्छ। जसलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउनु पर्नेछ, उसलाई कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष आउनुअघि नै जनमतको अदालतमा दोषी सावित गरिन्छ। अदालतको फैसला वर्षौं पछि आउला, तर सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक छवि र मानसिक शान्तिमाथिको क्षति तत्काल भइसकेको हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले कानुनको शासनलाई बलियो बनाउँदैन, बरु राज्यको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। त्यो प्रक्रियालाई हिजोको पुरानो भनिएकाहरु र आजका नयाँ भनिएकाहरुले पनि एउटै प्याटर्नमा फलो गरिरहेको देखिन्छ ।

अझ ठूलो प्रश्न सरकारको व्यवहारमा देखिएको दोहोरो मापदण्ड बारे हो। सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका विवाद र विपक्षी नेतामाथि गरिने कारबाहीको शैलीबीचको अन्तरले यो प्रश्न झन् गम्भीर बनाएको छ।

वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग जोडिएको विवाद यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। उनीमाथि वित्तीय अनुशासन उल्लंघनदेखि श्रोतविहीन लगानी, कुख्यात बिचौलियाहरु सँगको सम्बन्ध र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानका लागि पद छाड्नुपरेको थियो। तर, त्यसबारे भएको छानबिनको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएन। प्रतिवेदन गोप्य नै रह्यो। विवादका सबै पक्षको स्पष्ट निरूपण नभई उनी पुनः शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किए।

यता विपक्षी नेता विरुद्ध भने पक्राउदेखि सार्वजनिक प्रस्तुतिसम्मको आक्रामक शैली देखिन्छ। यस्ता घटनाले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछन्; कानुन सबैका लागि बराबर लागू भइरहेको छ कि राजनीतिक अवस्थाअनुसार फरक व्यवहार भइरहेको छ ?

यही कारण अहिलेको बहस विष्णु पौडेल निर्दोष छन् वा दोषी छन् भन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। बहस राज्यको विश्वसनीयतामाथि केन्द्रित हुन थालेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लोकतन्त्रमा सधैं लोकप्रिय हुन्छ। नागरिकले शक्तिशाली मानिसहरू पनि कानुनको दायरामा आएको देख्न चाहन्छन्। तर जब त्यही अभियान विपक्षीमाथि प्रतिशोधात्मक रुपमा झल्किने गरी केन्द्रित देखिन्छ र आफ्ना मानिसहरूलाई संरक्षण गरिएको आभास हुन्छ, तब सुशासनको अभियानमाथि नै अविश्वास जन्मिन थाल्छ।

भारतमा प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) र सीबीआईमाथि लामो समयदेखि यस्तै आरोप लाग्दै आएको छ। चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपती सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले लोकप्रियता कमाए पनि त्यसलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर पार्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको समेत व्याख्या हुने गर्छ। यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा प्रष्ट पार्छन् - भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान जति आवश्यक छ, त्यसको निष्पक्षता त्यसभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाल अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ। यदि विष्णु पौडेल दोषी छन् भने उनी कानुनअनुसार सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। यदि निर्दोष छन् भने राज्यले उनीमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न नसक्नुको जवाफ पनि दिनुपर्छ। तर दुवै अवस्थामा अन्तिम फैसला अदालतले गर्नुपर्छ, राजनीतिक प्रचारतन्त्रले होइन। कसैको व्यक्तिगत इच्छा वा प्रतिशोध साँध्ने योजनाको आधारमा होइन।

लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति कानुनको निष्पक्ष प्रयोगबाट वैध हुन्छ, प्रतिद्वन्द्वीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरेर होइन। अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनुपर्छ, प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र न्यायालयको निर्णय आउनुअघि कसैलाई राजनीतिक रूपमा मृत्युदण्ड दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।

अहिलेको घटनाक्रमलाई न त पूर्ण सुशासनको थालनी भन्न सकिन्छ, न त केवल प्रतिशोधको कथा। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिन्छ - सरकारले अपनाइरहेको शैलीले आफ्नै अभियानमाथि शंका जन्माइरहेको छ। र, जब कानुनको प्रयोगभन्दा कानुनको प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूहको नियतमाथि बढी बहस हुन थाल्छ, त्यहाँ सुशासनको लक्ष्य अझै अधुरो रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।