बालेन सरकारको विदेशनीति: के जोखिमपूर्ण मोड निम्त्याउँदैछ ?

साम्राज्यहरुको उत्थान र पतनको जटील मोडमा यतिखेर संसार गुज्रिरहेको छ । भूराजनीतिक सन्तुलनको परम्परागत मानकहरु भत्किँदै गइरहेका छन् र नयाँ खालको समीकरण देखापर्दै गइरहेको छ । यसले गर्दा यतिखेरको वैश्विक भूराजनीतिक अवस्था एवं सन्तुलन अत्यन्तै तरल र संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ । यस्तो बेला खाँचो छ– भूराजनीतक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै कुटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने । तर विडम्बनाको कुरा के रहेको छ भने अहीले विश्व राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेको बेला यहाँ भने कुटनीतिमा खेलाँची तथा आलोकाँचोपन प्रदर्शित गर्ने काम भइरहेको छ ।   

विश्व राजनीतिमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। त्यो प्रतिष्पर्धाको तिब्रता कस्तो र कुन गतिमा छ भन्ने बुझ्न भरखरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमण टोलीको संरचनालाई मात्र हेरे पनि हुन्छ। भारत आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव पुनर्संरचना गरिरहेको छ। चीन हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो रणनीतिक परिधिभित्र थप मजबुत बनाउन चाहन्छ।

ठिक यही बेला एसियाका दुई महाशक्तिका बीचमा अवस्थित नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदाएको छ, जसले परम्परागत कूटनीतिक शैलीलाई चुनौती दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो कूटनीतिक व्यवहारलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यहँ उठान गर्न खोजिएको  प्रश्न केवल एउटा विदेश सचिवलाई भेट्न माने वा मानेनन् भन्ने होइन। प्रश्न त्योभन्दा धेरै गहिरो छ : वर्तमान सरकार आफ्नो विदेश नीतिको  दिशा कता लैजान खोज्दैछ?

नेपालले लिपुलेक हुँदै हुने कैलाश–मानसरोवर यात्राबारे भारत र चीनलाई आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक र जरुरी कुरा हो। नेपालको संवैधानिक नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग मानेको छ। सुगौली सन्धिको व्याख्यामा आधारित यो दाबी नयाँ पनि होइन। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताबारे बोल्नु स्वाभाविक अधिकार हो। तर, कूटनीति केवल “के भनियो” भन्ने कुरा होइन; “कसरी भनियो” र “कुन समयमा भनियो” भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैले अहिलेको सरकारको विदेशनीति माथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । खासगरी, भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण रद्द भएको सन्दर्भमा समेत ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको काठमाडौं भ्रमण केवल एउटा औपचारिक भ्रमण थिएन। त्यो नयाँ दिल्लीले नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्न खोजेको संकेत थियो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, त्यो भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्भावित निमन्त्रणासँग जोडिएको थियो। तर त्यसलाई जुन शैलीमा अस्वीकार गरिएको कुरा बाहिर आएको छ,  त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा असहजता पैदा गरेको छ।

कूटनीतिक संरचनामा विदेश सचिव र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध ‘समान दर्जा’ को आधारमा निर्धारण हुँदैन। उनिहरु समकक्षी कहिलेपनि हुँदैनन् चाहे विदेशमन्त्री विश्व महाशक्तिको प्रतिनिधि नै किन नहुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रोटोकल शक्ति–सन्तुलनको भाषा हो, व्यक्तिगत अहंकारको होइन। विदेश सचिवको प्रधानमन्त्रीसँग हुने भेट वार्ता होइन; त्यो राजनीतिक सन्देश आदान–प्रदान गर्ने औपचारिक माध्यम हो। संसारका ठूला लोकतन्त्रहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश सचिव, विशेष दूत वा  उपमन्त्रीस्तरका अधिकारीसँग नियमित भेट गर्छन्। त्यसले देशको गरिमा घटाउँदैन; बरु संवादका ढोका खुला राख्छ। यही कारण बालेन शाहको ‘समान स्तरसँग मात्र संवाद’ भन्ने बहुप्रचारित दृष्टिकोणलाई धेरै कूटनीतिज्ञहरूले रणनीतिक परिपक्वताभन्दा भावनात्मक राष्ट्रवादको रूपमा हेरिरहेका छन्।

यसमा अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ। भारतसँग दूरी बढिरहेको संकेत देखिँदै गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध पनि सहज छैन। दमक औद्योगिक पार्कजस्ता बीआरआई परियोजना रोकिएका छन्। पुराना सम्झौताको समीक्षा भइरहेको छ। शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहेकोबेला उनले चीन भ्रमण रद्द गरेको तथा ठमेलमा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन अनुमति नदिइएको घटना अझै बेइजिङले बिर्सेको छैन। अर्थात् नेपाल अहिले एकैपटक दुवै छिमेकीसँग “सावधानीपूर्ण दूरी” को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तमा साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा सन्तुलित सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ। नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुकले आफ्नो सार्वभौमिकता केवल नारा दिएर जोगाउन सक्दैन; त्यसका लागि जटिल रणनीतिक सन्तुलन आवश्यक पर्छ। इतिहासले देखाएको छ; साना राष्ट्रहरू तब सुरक्षित रहन्छन् जब उनीहरू प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच पुल बन्छन्, कुनै एक मोर्चाको सदस्य होइन।

नेपालले विगतमा असंलग्न परराष्ट्र नीति, सन्तुलित कूटनीति र बहुपक्षीय सम्बन्धमार्फत यही रणनीति अपनाएको थियो। राजा महेन्द्रदेखि बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीदेखि गिरिजा प्रसाद कोइरालासम्मका नेताहरूबीच वैचारिक मतभेद थिए, तर एउटा साझा समझदारी झैँ थियो : नेपालले कुनै पनि शक्ति केन्द्रसँग पूर्ण दूरी वा पूर्ण निर्भरता दुवैबाट बच्नुपर्छ।

तर अहिलेको राजनीतिक भाष्य फरक दिशातर्फ गइरहेको संकेत देखिन्छ। संप्रभु कूटनीतिको नाममा परम्परागत सम्बन्ध संरचनालाई तोड्ने प्रयास भइरहेको छ, तर त्यसको विकल्प के हो भन्ने स्पष्ट छैन। यहीँ मुख्य चिन्ता छ।

यदि बालेन शाहसँग स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति छ जसले नेपाललाई नयाँ प्रकारको स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचान दिने निश्चित छ भने त्यो बहसयोग्य विषय हो। तर, यदि यो शैली केवल लोकप्रिय राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रान्डिङ वा परम्परागत कूटनीतिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासमा आधारित हो भने त्यसको परिणाम खतरनाक हुन सक्छ।

किनकि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भावनाले चल्दैन; शक्ति, स्वार्थ र रणनीतिले चल्छ।नेपालले भारतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन। खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, रोजगारी र भूगोलले त्यो सम्भव बनाउँदैन। त्यस्तै, चीनसँग दूरी राखेर पनि नेपालले आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक विकल्प विस्तार गर्न सक्दैन।  अर्थात् नेपालको विदेश नीति “एकलाई चुनौती दिने” होइन, “सबैसँग सन्तुलन राख्ने” कला हो।

दुर्भाग्यवश अहिलेको राजनीतिक भाष्यमा यो सूक्ष्मताको कमी देखिन थालेको छ। लोकप्रिय राष्ट्रवादले तुरुन्त ताली पाउन सक्छ, तर असन्तुलित कूटनीतिले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्छ। विश्व कूटनीतिक इतिहासले एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ : साना राष्ट्रहरू आफ्नो हठले होइन, आफ्नो रणनीतिक बुद्धिमत्ताले बाँच्छन्।

कुनै पनि राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखको मर्यादा आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि आवश्यक छ। तर, रणनीति बिना प्रदर्शन गरिएको स्वाभिमान प्रायः आत्मघाती कदममा बदलिन्छ। नेपाललाई “ब्रिज” बन्नु छ भने दुवै किनारसँग संवाद कायम राख्नैपर्छ। किनकि भू–राजनीति नाराले होइन, संयमित रणनीतिले सञ्चालन हुन्छ।