साङ्गठनिक रुग्णता र जनमतको आक्रोश: नेकपा एमालेको अगाडि उभिएको संकट

भाद्र २३ र २४ मा मच्चिएको वितण्डाबाट सर्वाधिक प्रताडित नेकपा एमाले गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि भने लामो समयसम्म मुर्छित रह्यो। तर, विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्दै आफू जीवितै रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास अगाडि नबढ्दै फेरि आपसी किचलोमा यसरी फँसेको छ कि अब चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई माया गर्नेहरूले त्यसको वस्तुपरक विश्लेषण गर्नै पर्ने देखिएको छ।

नेकपा (एमाले) भित्र चलिरहेको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा निकै ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। लामो समयदेखि ओलीका 'पार्श्ववर्ती' मानिएका र उनका विश्वासपात्रका रूपमा नै आफ्नो परिचय स्थापित गराउन पाउँदा दङ्ग पर्नेहरूले नै पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा असन्तुष्टिका स्वरसहित सुस्केरा हालेपछि सो पार्टीभित्रको 'शक्ति सन्तुलन' को जग हल्लिएको छ। विशेष गरी, ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चलेको जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलन र त्यसपछिको प्रतिकूल चुनावी तथा सामाजिक प्रभावले एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई चिन्तित बनाएको छ। उनीहरू एमाले अब केवल नेतृत्वको एकलौटी निर्णयबाट चल्ने अवस्थामा छैन, बरु यो पार्टीभित्र 'सङ्गठनात्मक लोकतन्त्र' र 'वामपन्थी पद्धति' को मर्म खोज्ने बेला आएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

'कल्ट' को राजनीति र साङ्गठनिक विचलन

कम्युनिष्टहरूले अवलम्बन गर्दै आएको लेनिनवादी साङ्गठनिक सिद्धान्तमा 'जनवादी केन्द्रीयता' को प्रमुख स्थान हुन्छ। यसको अर्थ छलफल र बहस गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकताबद्धता हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेमा यो सिद्धान्त छायामा परेको मात्र थिएन, सो पार्टी एउटा 'कल्ट' (सम्प्रदाय) का रूपमा विकसित भएको थियो। 'बा' झुण्ड यति बलियो थियो कि त्यसले कसैलाई पनि सिद्धान्त, पद्धति र परम्पराको वकालत गर्ने ठाउँसमेत दिँदैनथ्यो। ओलीलाई "बा" का रूपमा लगभग अलौकिक अवतारमा अति उपल्लो स्थानमा पुर्‍याइयो, जसले गर्दा पार्टीभित्र सबैखाले प्रश्नका लागि ढोका बन्द भयो।

जब कुनै पार्टीमा विचार वा सिद्धान्तभन्दा 'नेता' प्रमुख हुन्छन्, तब त्यहाँ प्रश्न सोध्ने ठाउँ हराउँछ। त्यसैले एमालेमा नेतृत्वमाथिको प्रश्न पूर्ण रूपमा नियोजित तवरले बन्द गरियो। एमालेमा ओलीको कार्यशैलीलाई 'व्यक्ति-केन्द्रित' मानिनुको साटो उनको स्वाभाविक प्राधिकार नै हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरियो। निर्णय प्रक्रियामा पार्टीका कमिटीहरूभन्दा पनि 'किचन क्याबिनेट' वा 'कोटरी' हाबी भएका कारण वैधानिक निकायहरू पङ्गु बने। यो प्रवृत्तिले पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टीको साटो एक 'कम्पनी' का रूपमा चित्रित गर्‍यो। त्यहाँ मतभेद राख्नेहरूलाई 'प्रतिपक्षी' को बिल्ला भिराएर पन्छाउने काम भएपछि आफ्नो रक्षाका लागि एकाध आलोचनात्मक चेत भएकाहरूले समेत आत्मसमर्पण गरे।

यसरी सांगठनिक विचलन यस्तो हदसम्म हुन थाल्यो कि नसोचेका वा भनौँ कुनै पनि देखिने क्षमता नभएका तर ओलीको गुणगान गर्न जान्नेहरूले पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन थाले। पार्टी इतिहास, योगदान र वैचारिक वा सैद्धान्तिक प्रष्टता पार्टी नेता हुने वा जिम्मेवारी पाउने कसी बन्न सकेनन्।

वामपन्थी संगठनमा भिन्न मतको सम्मान गर्नुपर्छ। लेनिनले भनेका थिए- "सत्य जहिले पनि बहुमुखी हुन्छ।" तर, एमालेमा अहिले 'हो मा हो' मिलाउनेको जमात ठूलो छ। जसले ओलीको कडा आलोचना गर्थे, उनीहरू कि त पाखा लगाइए, कि त मौन बस्न बाध्य पारिए। पार्टीभित्र देखिएको यो स्वेच्छाचारिताले संगठनात्मक पद्धतिलाई तहसनहस पारेको छ। यदि नेतृत्वले आलोचना सुन्न छाड्यो भने, त्यो नेतृत्व क्रमशः पतनतिर उन्मुख हुन्छ। हिजो ओलीको दाहिने हात मानिएकाहरूले नै अहिले किन आवाज उठाउन थालेका छन्? यसको सीधा अर्थ हो- 'अति' भइसकेको छ। जब आफ्नै 'भित्री घेरा' बाट असन्तुष्टि बाहिरिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि जग हल्लिसकेको छ।

नेतृत्वको वैधानिकता र ७० वर्षे उमेर हद पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेको ७० वर्षको उमेर हदलाई 'बहुमतको बल' मा संशोधन गर्नु ओलीको पार्टी सत्तालिप्साको एउटा बलियो दृष्टान्त हो। वास्तवमा, यो प्रावधान कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभएर पार्टीमा 'पुस्तान्तरण' र 'नयाँ रक्तसञ्चार' का लागि बनाइएको थियो। तर, ओलीले त्यसलाई यसरी भत्काए कि धेरै नेता-कार्यकर्ताहरू त्यसपछि चरम निराशामा पुगे। ओलीको चाकरी गरेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहनेहरू नै बहुमतमा भए र उनले लोक नै हँसाउँदै गरेको यस्तो निर्णय औपचारिक रूपमा नै अनुमोदन गरे।

वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा नेतृत्वको उत्तराधिकार र हस्तान्तरण एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जब नेतृत्वले आफूलाई 'अपरिहार्य' ठान्छ, तब संस्थागत विकास अवरुद्ध हुन्छ। एमाले त्यसको शिकार भयो र यसको खास शक्ति यही निर्णयले मार्यो।

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हदको खारेजीले के प्रमाणित गरेको छ भने त्यो पार्टीका नीति र नियमहरू केवल परिस्थितिजन्य आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने 'लोचदार' दस्ताबेज मात्र हुन्। नेतृत्वले विभिन्न तिकडम गर्दै चाल्ने हरेक कदमले यसरी वैधानिकता प्राप्त गरेपछि कार्यकर्तामा 'पद्धति' माथिको विश्वास गुम्यो र ओलीको पछि लाग्नु नै राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा हो भन्ने मनोवैज्ञानिक विश्वास निर्माण गरेको छ।

बदलिएको जनमत

जेन-जी आन्दोलन वा पछिल्लो पुस्ताको 'डिजिटल सक्रियता' ले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा जुन प्रकारको 'अहंकारी शैली' र 'संवादहीनता' देखियो, त्यसले युवा पुस्तालाई निकै चिढाएको थियो। पार्टीले भोग्नुपरेको प्रतिकूल जनमतको पछाडि यो एउटा मुख्य कारण हो।

कम्युनिष्ट पार्टीका लागि जनता नै 'माई-बाप' हुन्। यदि जनता नै पार्टीको कार्यशैलीबाट विरक्त हुन्छन् भने, त्यहाँ नेतृत्वको 'नैतिक हार' भइसकेको हुन्छ। जसले गर्दा आदर्शवादी युवा पुस्ता एमालेबाट टाढिँदै गएको छ। यसरी ओली स्वयम्ले पार्टीको 'वैचारिक आधार' माथिको प्रहार गर्दाको परिणाम अहिलेको अवस्था हो।

'डिथ्रोन' को बहसतर्फ

यो पृष्ठभूमिमा बसेर हेर्दा एमाले पार्टीभित्र ओलीलाई पदबाट हटाउने वा 'डिथ्रोन' गर्ने बहस केवल व्यक्तिगत बदलाको बहस होइन। यो पार्टीको अस्तित्व बचाउने अन्तिम प्रयास हो। यदि एमालेले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउने हो भने, यो बहसलाई 'सकारात्मक' रूपमा लिनुपर्छ।

पार्टीभित्रका अग्रज तथा युवा नेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै एक व्यक्ति पार्टीभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। नेकपा एमाले लाखौं कार्यकर्ताको पसिना र बलिदानबाट बनेको हो। यो पार्टी कुनै एक व्यक्तिको 'निजी कम्पनी' होइन।

त्यसैले, वैधानिक बाटोबाट नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यास सुरु हुनुपर्छ। अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रक्रियामार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, विचारको खुला मञ्च बनाउने र नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने हिम्मत एमाले नेतृत्वले अब गर्नुपर्छ।

तर, यो सबै कामको थालनी गर्नुपूर्व जिम्मेवार नेता-कार्यकर्ताले एउटा सार्वजनिक चासोको प्रश्न भने दिनैपर्छ- के अहिलेको शक्ति संघर्षभित्र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विषय पनि महत्वपूर्ण हो? यदि हो भने अहिले केपी ओलीलाई बचाउनुपर्छ। केपी ओली गतिलो र अब्बल नेता त होइनन्, तर पनि यसो किन भनिएको हो भने उनले पछिल्लो पटक अमेरिकी र भारतीय चक्रब्युहबाट कसरी बाहिर निस्कने होला भन्दै केही प्रयास पक्कै गरेकै हुन्।

त्यसैले, अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको निम्ति ओलीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने धारणाहरू कति तथ्यपरक छन् भन्ने कुराको अध्ययन जरुरी छ। किनकि, कतिपयले ओलीको मायाले उनलाई जोगाउन र त्यसबाट आफूले पनि व्यक्तिगत लाभ लिन यो भनिरहेका छैनन्। तर, यदि यसलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दा भोलि अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध उभिने यो स्तरको कोही जीवित नेता हुँदैनन् कि भन्ने पिर बढेको छ। विगतमा भारत र अमेरिका दुवैको नजिक बसेर उनले ती शक्तिलाई चिनेका छन्। उनीहरूले घचेटेर आफ्नो सर्कलबाट बाहिर निकालेका पात्र हुनाले उनको मनमा ती शक्तिप्रति आक्रोश पनि छ। समकालीन नेपालमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिका खुट्टा देख्न सक्ने खुबी भएका ओली जत्तिकै नेता अर्को कोही छैन। अहिले ओलीको विरोध गर्नेमध्ये धेरै प्रो-अमेरिकन खेमाका छन् भन्ने कुरा जसरी चर्चा हुन थालेको छ, त्यसमाथि समेत ध्यान केन्द्रित गर्दै एमालेका नेताहरूले पार्टीको अन्तर-संघर्षलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ।