कांग्रेस महाधिवेशन : सतहमा हलचल, सारमा निरन्तरता

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन चलिरहेको छ। सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। अहिले पनि बहस नयाँ कार्यसमितिमा को आउने भन्नेमै केन्द्रित छ। केही विश्लेषकले भने यो महाधिवेशनले कांग्रेसको चरित्र नै बदल्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले आफ्नो चरित्र नै बदले हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्नु राम्रो हो, तर यस्तो कल्पनाको आधार भने धेरै नै कमजोर छ। कसैले कांग्रेसको चरित्र यो महाधिवेशनले बदल्छ भन्ने सोच्छ भने उसले कांग्रेसको समस्यालाई नेतृत्व, संस्कार र नैतिकताको समस्याका रुपमा मात्र बुझेको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो किन भनिएको हो भने कुनै पार्टीको चरित्र उसका नेताको नियत वा भाषणले तय गर्दैन। त्यो उसले कुन समाजमा, कुन वर्ग र उत्पादन सम्बन्धमाथि उभिएर राजनीति गरिरहेको छ भन्ने कुराले तय हुन्छ । यही कसीमा हेर्दा यो महाधिवेशनमा आत्मसमीक्षाको भाषा बोल्ने तर यथास्थितिको सीमाभित्रै घुमिरहने अभ्यास भएको देखिन्छ।

घटना र सारबीचको भेद

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा घटना (फेनोमेनन) र सार (इसेन्स) लाई एउटै मानिँदैन। घटना सतहमा देखिन्छ र सार त्यसको भित्री सम्बन्धमा लुकेको हुन्छ। सतहमा देखिने कुरा हेरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्दा सार छुट्छ। त्यसैले खासमा कांग्रेसको महाधिवेसनलाई बुझ्न यसको सार पक्षलाई नै नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशनमा सतहका घटना स्पष्ट छन् । यसमा प्रस्तुत  प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ, चुनावी प्रतिस्पर्धा र पुस्तान्तरणको चर्चा भएको छ । तर, सारमा भने यी घटनाले छोएको छैन। नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध कस्तो छ, सत्ता कुन वर्गको हातमा छ र राज्य कसको हितमा चलेको छ भन्ने प्रश्न प्रतिवेदन र बहस दुवैबाट बाहिर छ।

मार्क्सले भनेका थिए, मानिसले आफ्नै इतिहास बनाउँछ तर आफूले रोजेको परिस्थितिमा होइन, विरासतमा पाएको परिस्थितिमा। कांग्रेसले आफ्नो नियतले मात्र इतिहास बनाउन सक्दैन। उसले पनि नेपालको ऐतिहासिक रूपमा बनेको सामाजिक बनौटभित्र नै काम गर्दै आएको छ। तर, त्यो सामाजिक बनौट वा भनौं संरचना बदल्ने कुरामा कांग्रेस कहीले पनि लागि परेको देखिएको छैन। त्यसको मूल कारण के हो भने कांग्रेसमा त्यो संरचनालाई केलाउने र त्यसलाई परिवर्तन गर्न वर्ग संघर्षको आवश्यकता बारे बहस र छलफल नै भएन । फलत कांग्रेसले समाजको बनौट नै बुझ्ने मौका पाएन । त्यसैले त्यो बनौट नबुझी गरिएको सुधारको कुरा सतहमै सीमित रहँदै आएको छ । जसको निरन्तरता अहिलेको महाधिवेशन पछि पनि कायम रहने देखिएको छ।

नेपाली समाजको बनौट

नेपाल शुद्ध पुँजीवादी समाज होइन। सामन्ती समाज पनि होइन। यहाँ दुवैका अवशेष र विकृति मिसिएका छन्। यो अर्ध सामन्ती र अर्ध पुँजीवादी नै रहेको अवस्थामा फेरि नयाँ ढंगले समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आइसकेको छ ।

राणा शासनमा जमिन राज्यले जागिर, बिर्ता, गुठी र रकममार्फत शासक वर्ग र उसका आसेपासेलाई बाँडेको थियो। कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा खेतमा काम गर्ने किसानबाट माथि तानिन्थ्यो। २००७ सालपछि यो संरचना भत्कन थाल्यो। बीपी कोइरालाको सरकारले २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन ल्यायो र पछि २०२१ सालको भूमिसुधार भयो। तर ती सुधारले जमिनको असमान स्वामित्व र भूमिहीनताको जरा उखेलेनन्। कानुनमा सीमा तोकिए पनि जमिन लुकाउने, अर्काको नाममा राख्ने र दर्ता नभएका सुकुम्बासी बनिरहने क्रम चलिरहेको छ। हालसम्म पनि दलित र जनजाति समुदायमा भूमिहीनता र अर्धभूमिहीनताको दर उच्च छ। तर यो संयोग भने होइन, जातीय र वर्गीय संरचना एकअर्कासँग गाँसिएको परिणाम हो।

अर्कातिर, नेपालमा उत्पादनशील पुँजी निर्माण भएन। नेपालमा औद्योगिक पुँजीवादले जरा हालेन। तर, व्यापारिक र दलाल पुँजीले राज्यको संरक्षणमा बलियो ठाउँ बनायो। देश उत्पादन गरेर होइन, आयात गरेर चलिरहेको छ। निर्यातभन्दा आयात आठ-दश गुणा बढी छ। कृषिमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या निर्भर छ तर कुल उत्पादनमा यसको योगदान एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। श्रमशक्ति गाउँमा टिक्न सकेको छैन र खाडी तथा मलेसियातिर पसिना बगाइरहेको छ। रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ भन्दा बढी बनिसकेको छ ।

यसको अर्थ के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै श्रमशक्तिलाई देशभित्र उत्पादनमा लगाउन असमर्थ छ, त्यसैले बाहिर निर्यात गरेर उसले पठाएको पैसाबाट उपभोग चलाइरहेको छ । यो परनिर्भर, उपभोगमुखी र दलाल चरित्रको अर्थतन्त्र हो। यही आर्थिक आधारमाथि राजनीतिक अधिरचना खडा छ।

कांग्रेसको वर्गीय आधार

मार्क्सवादी दृष्टिबाट समाजको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ आधार (वेश) र अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर) को सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अधिरचनामा राजनीति, कानुन, दल र विचार पर्छन्। ती आधारले निर्धारण गरेका सीमाभित्र चल्छन्। त्यसैले कुनै दल केका लागि लडिरहेको छ भन्ने बुझ्न उसको भाषण होइन, उसको सामाजिक आधार हेर्नुपर्छ।

कांग्रेस ऐतिहासिक रूपमा राणाविरोधी र राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उदार लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यो उदेश्यको लागि यो भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। तर कांग्रेसले सधैँ पुँजीवादी लोकतन्त्रको दायराभित्र मात्र काम गर्‍यो। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा र बैचारिकी पनि वर्ग सङ्घर्षको होइन, वर्ग सहकार्य र सुधारको धारणामा आधारित थियो। त्यसमा श्रम र पुँजीबीचको अन्तरविरोध समाधान गर्ने होइन सम्झौताद्वारा सन्तुलन गर्ने सोच थियो।

२०४८ पछि यो सोच अझ स्पष्ट भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र रामशरण महतको अर्थनीतिले उदारीकरण र सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको बाटो समात्यो। त्यतिबेला नयाँ अर्थनीतिलाई विकासको उपाय भनिन्थ्यो। नतिजा राज्यको उत्पादनशील क्षमता कमजोर भयो। ठेकेदार, आयातकर्ता, जग्गा कारोबारी र वित्तीय क्षेत्रको वर्ग राजनीतिमा बलियो भयो। पार्टीको कार्यकर्ताको जिविर्कोपाजन र निर्वाचन खर्चको स्रोतसमेत यही वर्गसँग जोडिन पुग्यो।

यसलाई नेपाली समाजशास्त्रमा डोरबहादुर विष्टले ‘भाग्यवाद', 'चाकडी', 'आफ्नो मान्छे' संस्कृति भनेर चर्चा गरेका थिए। मार्क्सवादी दृष्टिले हेर्दा 'आफ्नो मान्छे' पद्धति केवल नैतिक कमजोरी होइन। राज्यका स्रोतमाथि पहुँचको लागि बनेको सामाजिक सम्बन्धको रूप हो। जहाँ उत्पादनबाट होइन, राज्यसँगको सामीप्यबाट सम्पत्ति कमाइन्छ। त्यहाँ गुटबन्दी र भागबन्डा स्वाभाविक हुन्छ।

आत्मसमीक्षा : केवल लक्षणको उपचार

गगन थापाको प्रतिवेदनले गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी, भ्रष्टाचारमाथिको संरक्षण र युवासँगको दूरी लाइ बिगतका कमजोरीका रुपमा स्वीकार गरेको छ। यो स्वीकारोक्तिको मूल्य जति छ यसको सीमा पनि त्यहि मात्रामा छ। उनको प्रतिवेदनले यी समस्यालाई पदलोलुपता, नैतिक धरातलको क्षय र राजनीतिक संस्कारको विचलनका रूपमा हेरेको छ। यसको अर्थ समाधान पनि नैतिक सुधार र व्यक्तिगत प्रतिबद्धतामा खोजिएको छ। जवकी ति कुरा लक्षण मात्र हुन् रोग नै चाहिं होइनन् ।

गुटबन्दी कारण होइन, लक्षण हो। राज्यका स्रोतमाथि नियन्त्रण नै पैसा र शक्तिको मुख्य स्रोत हुने अर्थतन्त्रमा नेताहरू त्यही स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। चुनावी खर्च र पार्टी चलाउने स्रोत जसबाट आउँछ उसैका हितको रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ।  थापाको निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता राम्रो सुनिन्छ, तर गठबन्धन किन बन्छ? किनभने एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने सांगठानिक र सामाजिक आधार छैन भने गठबन्धन उसका लागि निर्विकल्प बन्छ। सत्ताको लाभ बाँडफाँडमा सबैलाई सहभागी नगराई सरकार चल्न सक्ने अवस्था नरहने हो भने पनि गठबन्धन अनिवार्य देखिन्छ। त्यसैले जबसम्म यस्तो भौतिक आधार रहन्छ,  यस्ता घोषणा आफैँ कमजोर बन्छन्।

शासक वर्गले संकटको बेला रूप बदल्छ, नेतृत्व र भाषा फेर्छ, तर सत्ताको सार जोगाउँछ। ग्राम्सीले यसलाई 'निष्क्रिय क्रान्ति' (प्यासिभ रिभोलुसन) भनेका छन् । माथिबाट गरिने यस्तो परिवर्तनले जनताको चाहनालाई केहि सम्बोधन गरेजस्तो देखिन्छ  तर संरचनालाई भने छुँदैन। सतही परिवर्तन गरिए पनि शक्तिको मूल संरचना भने यथावत् रहन्छ। भदौ २०८२ को युवा आन्दोलनपछि सबै दलमा देखिएको नयाँ अनुहार र सुधारको चर्चालाई यहि ऐनामा हेर्न सकिन्छ।

गगनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका पाँच प्रमुख बिषयले समस्याको सतह मात्र छोएका छन्। उनले गठबन्धन र अस्थिरतालाई एक अर्काको कारण र परिणामका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो राजनीतिक संस्कृतिको होइन अर्थ-राजनीतिक संरचनाको परिणाम हो। सत्ता नै सम्पत्ति संकलनको मुख्य बाटो भएपछि त्यसमा पुग्न जे पनि गरिन्छ। कांग्रेस र नेपालका अन्य राजनीतिक दलले बिगत साढे तिन दशकदेखि गर्दै आएको नै यहि हो ।

 उनले उठाएको अर्को बिषय हो, भ्रष्टाचारको बिषय । गगनले उल्लेख गरेजस्तो यो व्यक्तिको चरित्रको समस्या होइन। ठेक्कापट्टा, जग्गाको ब्यापार र बिभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमार्फत सम्पत्ति बन्ने प्रणालीको स्वाभाविक उपज हो। सबैलाई समान कानुन लागु गर्ने कुरा गर्नु राम्रो हो तर प्रणाली नबदली कानुन सधैँ कमजोरमाथि कडा र शक्तिशालीमाथि लचिलो हुन्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।

तेस्रो, युवा पलायनको पिरोलोको बिषयमा पनि उनि दस्तावेजमा भेटिन्छन् । तर उनले यो रोजगारी सिर्जना नगर्ने अर्थतन्त्रको परिणाम हो भन्ने कुरा कहिँ उल्लेख गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उत्पादन बढाउने उनको योजना छ तर नेपालको निजी पुँजीको ठूलो हिस्सा उत्पादनमा होइन, व्यापार, आयात र सट्टेबाजीमा छ। कृषि सुधार, भूमि सम्बन्ध, औद्योगिकीकरण र राज्यको उत्पादनशील भूमिबिनाको रोजगारी केवल नारा मात्र हुन्छ। खासमा हामीलाई नारा होइन साँच्चिकै रोजगारी चाहिएको छ।

त्यसैगरी उनले राज्य संस्थाको कमजोरी र नागरिक अविश्वासबारे चर्चा गरेका छन् । कुनैपनि संस्था स्वायत्त हुन तिनलाई चलाउने राजनीतिक वर्गको आर्थिक हित संस्थाबाट अलग हुनुपर्छ। जहाँ संस्थाको नियुक्ति नै भागबन्डामा हुन्छ त्यहाँ स्वायत्तताको उपदेशले केही बदल्दैन। यसले नै हो विश्वासको संकट सिर्जना गर्ने । यहाँ रोचक त् के छ भने ‘विश्वास’ भन्ने अमुर्त शब्दको जरा भने भौतिक सम्पतिमा जोडिएको हुन्छ। जनताले दलहरूले आफ्नो जीवनमा के बदले भन्ने देखिरहेका छन्। दलहरुको केहि बदल्न नसक्ने निरीहता बाट निराश नागरिकमा विकास भएको अविश्वास भाषणको भाषा बदलेर त्यसैको भरमा सहजै मेटिँदैन।

समाजवादको प्रश्न

कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको कुरा गरिरहन्छ। तर कांग्रेसले भन्ने गरेको समाजवादको अर्थ सामाजिक सुरक्षा र बजारअनुकूल कल्याणकारी उपायभन्दा बढी देखिँदैन। यो लोकतान्त्रिक समाजवादको विस्तार हो कि उदार अर्थतन्त्रलाई सामाजिक न्यायको भाषा लगाइएको नयाँ प्याकेज हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी नेपाली कांग्रेसको समाजवाद के हो भन्न सकिने अवस्था छैन।

यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने समाजवादको मूल कुरा वितरणको मात्र होइन, उत्पादन साधनमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणको हो। जमिन कसको हातमा छ? उद्योग, वित्त र ऊर्जाको नियन्त्रण कसले गर्छ? श्रमले आफ्नो उत्पादनको कति मूल्य पाउँछ? यी प्रश्नको सामना नगरी गरिएको समाजवादी दाबी विचारको होइन शब्दावलीको परिवर्तन हो। यस्तो परिवर्तनले ल्याउने समाजवाद कल्पनाको समाजवाद हो । जुन शब्दमा हुन्छ तर समाजमा भने हुँदैन । अहिले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख अर्थनीति’ भन्ने शब्द झैँ मिठो कल्पना मात्र हो कांग्रेसको समाजवाद । 

फेरिपनि सुरुमा उठाइएको यो महाधिवेशनले कांग्रेसको नेतृत्व बदल्यो कि चरित्र? भन्ने प्रश्न तर्फ नै फर्किएर जवाफ दिने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ कि नेतृत्व बदलिन सक्छ तर चरित्र बदल्न सामाजिक आधार बदल्नुपर्छ। कांग्रेसले नेपाली समाजको भौतिक बनौट, त्यसका अन्तरविरोध, समाजको आर्थिक सम्बन्ध, दलाल पुँजी, परनिर्भर अर्थतन्त्र, जातीय र क्षेत्रीय बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छैन। त्यसैले यो महाधिवेशनले पार्टीभित्रको अस्वस्थतालाई उपचार गर्ने गरि सतहमा भने बोल्यो तर सारसम्म भने पुगेन।

फेरिपनि के बुझ्नुपर्छ भने यो कांग्रेसका नेताहरूको व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन। उदार लोकतान्त्रिक दायरामा बसेर संरचनागत परिवर्तनको कुरा उठाउनै नसक्ने उनीहरुको सीमा हो। यही सीमा बाँकी रहुञ्जेल अर्को चार वर्षमा पनि कांग्रेसमा यथास्थितिको निरन्तरता नै देखिने सम्भावना बलियो छ। नेपाललाई नयाँ अनुहार वा नयाँ भाषा मात्र होइन उत्पादन सम्बन्ध र सत्ताको वर्गीय चरित्र बदल्ने राजनीति चाहिएको छ। त्यसैले यो प्रश्न जसले उठाउँछ र जनतासँग त्यसलाई जोडेर अघि बढाउँछ नेपालको भविष्यको राजनीति उसैको हातमा हुनेछ।