स्वर्णिम वाग्लेको झुसिलो डकार

तस्विर: वाग्लेको फेसबुक पेज

नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय भूमिमा पुगेर नेपाली राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्। उनको भनाइमा कुनै समय नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो, तर अब त्यो युग सकिएको छ। सुन्दा यो अभिव्यक्ति छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने, पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुने र आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आह्वानजस्तो लाग्न सक्छ। तर राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिको अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कन शब्दको सतही अर्थबाट मात्र गर्न मिल्दैन। त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ, राजनीतिक आशय, अभिव्यक्ति दिइएको मञ्च र त्यसले राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा पार्ने प्रभावसमेत केलाउनुपर्छ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिको मूल समस्या भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न खोज्नु होइन। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुधारिनुपर्छ, व्यापार विस्तार हुनुपर्छ, लगानी बढ्नुपर्छ र दुवै देशका जनताले पारस्परिक सहकार्यबाट लाभ लिनुपर्छ। जब दुई देशबीचका ऐतिहासिक असमानता, सीमा विवाद, व्यापारिक निर्भरता र शक्ति असन्तुलनबाट उत्पन्न हुने जायज राष्ट्रिय सरोकारलाई पुरानो मानसिकता, अतिराष्ट्रवाद वा भारतविरोधी भावनाको संज्ञा दिएर कमजोर बनाउने प्रयास गरिन्छ भने समस्या त्यहिंबाट उत्पन्न हुन्छ।

नेपालको राष्ट्रियताको सम्पूर्ण इतिहासलाई भारतविरोधी मनोविज्ञानको उत्पादन ठहर गर्नु होइन। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नीतिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक हितको रक्षा गर्न उठाउने प्रश्नलाई छिमेकीविरोधी भावनासँग दाँज्न मिल्दैन। नेपालले भारतसँग शत्रुता खोजेको होइन, समानता खोजेको हो। नेपालले भारतसँग दूरी खोजेको होइन, सम्मानजनक सम्बन्ध खोजेको हो। नेपालले भारतको विकास रोकेको होइन, आफ्नै विकासका लागि निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्न खोजेको हो। त्यसैले उनी नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कुन वैचारिक धरातलबाट परिभाषित गरिरहेका छन्? भन्ने कोणबाट नियाल्दा मात्रै उनको झुसिलो डकारको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ।

राष्ट्रवादको असली अर्थ

नेपालको राष्ट्रवादलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादी उन्मादबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। राष्ट्रवादी उन्मादले बाह्य शत्रुको निर्माण गर्छ, जनताको भावनालाई परिचालित गर्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नै देशभित्रका विविधता तथा असहमतिलाई दबाउँछ। तर प्रगतिशील राष्ट्रवादको केन्द्रमा कुनै देशप्रतिको घृणा हुँदैन। यसको केन्द्रमा जनताको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता र बाह्य प्रभुत्वबाट मुक्त हुने आकाङ्क्षा हुन्छ।

यस अर्थमा भारतको आलोचना गर्नु र भारतविरोधी हुनु फरक कुरा हुन्। भारत सरकारले नेपालको भूभागमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ वा नेपालको सीमासम्बन्धी सरोकारलाई बेवास्ता गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नु भारतका जनताप्रतिको घृणा होइन। नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा तेस्रो देशको लगानी वा संलग्नता भएका कारण भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न अवरोध सिर्जना हुन्छ भने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु भारतविरोधी गतिविधि होइन। सीमावर्ती क्षेत्रमा संरचना निर्माण, डुबान, व्यापारिक अवरोध वा असमान सन्धिका विषयमा नेपालको पक्ष राख्नु पनि छिमेकीसँग शत्रुता गर्नु होइन।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु भारतविरोधी राष्ट्रवाद होइन। ती विषयमा कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानको माग गर्नु नेपालको सार्वभौमिकताको अभ्यास हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म पनि यही हो। पञ्चशील, असंलग्नता, सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मानजस्ता सिद्धान्तले नेपाललाई कुनै शक्तिराष्ट्रको विरोधमा उभिन बाध्य पार्दैनन्। तर कुनै शक्तिराष्ट्रको प्रभावलाई आफ्नो नीतिगत सीमाका रूपमा स्वीकार गर्न पनि बाध्य पार्दैनन्। स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान उसले कसको विरोध गर्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितबारे निर्णय गर्दा कसैको अनुमति लिनुपर्ने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

मनरो डक्ट्रिनको मोह

वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्ति विवादमा आउनुको अर्को कारण उनको यसअघिको भूराजनीतिक व्याख्या पनि हो। सन् २०२४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ऊर्जा नीतिसम्बन्धी छलफलमा उनले दक्षिण एसियाली शक्ति सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने क्रममा मनरो डक्ट्रिनको सन्दर्भ उठाएका थिए। त्यसबेला पनि नेपालले भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा यही प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। भारत दक्षिण एसियाको ठूलो अर्थतन्त्र र प्रभावशाली शक्ति हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, खुला सीमा, व्यापारिक सम्बन्ध र ऊर्जा बजारका कारण भारतसँगको सम्बन्धको महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर भारतको शक्ति ठूलो छ भन्दैमा नेपालको राष्ट्रिय नीति भारतीय रणनीतिक प्राथमिकताबाट निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन।

भारतले चिनियाँ लगानी वा संलग्नता भएका केही नेपाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने नीति अपनाउँछ भने नेपालले त्यसलाई बजारको एउटा बाधाका रूपमा बुझ्न सक्छ। त्यसअनुसार वैकल्पिक बजार खोज्न सक्छ, लगानीका स्रोत विविधीकरण गर्न सक्छ र कूटनीतिक वार्तामार्फत अवरोध हटाउने प्रयास गर्न सक्छ। तर त्यसलाई अपरिवर्तनीय भूराजनीतिक नियम मानेर स्वीकार गर्नु रणनीतिक स्वायत्तता त्याग्नु हो। साना राष्ट्रका लागि भूराजनीतिक यथार्थ बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ। तर त्यसलाई बदल्न नसकिने भाग्यका रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक हुँदैन। हामीले स्विकार्नु पर्छ कि शक्तिशाली छिमेकीको प्राथमिकता बुझ्नु कूटनीति हो तर त्यही प्राथमिकतालाई आफ्नै राष्ट्रिय हितको परिभाषा बनाउनु परनिर्भरता हो।

रास्वपाको राष्ट्रवाद

यस विवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक चरित्रबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दा चुच्चे नक्सासहित नेपालको भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै, बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको कुरा धेरैको स्मरणमा छ। तर, यी प्रतीक र अभिव्यक्तिले अहिले उनीहरूलाई गिज्जयाईरहेको देखिन्छ। नक्सा राख्नु, भाषण गर्नु वा छद्म राष्ट्रवादी छवि निर्माण गर्नु एउटा कुरा हो भने राज्य सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको हितअनुकूल नीति लागू गर्नु अर्को कुरा हो।

यही भिन्नताले अहिलेको राजनीतिक विरोधाभासलाई झन् प्रस्ट पारेको छ। प्रतीकात्मक रूपमा राष्ट्रियताको प्रश्नमा दृढ देखिएको पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई कसरी परिभाषित गर्छ? चुच्चे नक्साको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक नेतृत्व र भारतीय भूमिमा राष्ट्रवादको पुरानो युग समाप्त भएको घोषणा गर्ने नेतृत्वबीच के सम्बन्ध छ? सो पार्टीले आफ्नो राष्ट्रियताको अवधारणालाई नीतिगत रूपमा कसरी व्याख्या गर्छ? धेरै प्रश्नको जवाफ अब रास्वपाले दिनुपर्ने भएको छ ।

यी प्रश्नको उत्तर व्यक्तिको विगतका भाषण, स्टन्ट र नाटकमा मात्र खोजेर पुग्दैन। वर्तमान सरकारका निर्णय, कूटनीतिक व्यवहार र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने संस्थागत क्षमतामा खोज्नुपर्छ। के हेक्का राख्नुपर्छ भने रास्वपाको समस्या राष्ट्रवादको एउटा प्रतीकबाट अर्को प्रतीकतर्फ सरेको मात्र हो भने त्यसले नेपालको वास्तविक समस्याको समाधान गर्दैन। राष्ट्रियताको प्रश्नलाई चुनावी भाषण र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट बाहिर निकालेर राज्यको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति गलत होइन। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। खुला सीमाका कारण दुवै देशका जनताको जीवन एकअर्कासँग जोडिएको छ। ऊर्जा व्यापार, यातायात, पर्यटन, लगानी र औद्योगिक सहकार्यले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन्। तर सम्बन्ध सुधारको मूल्य के हो भन्ने प्रश्न अनिवार्य हुन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति चुनौतीपूर्ण छ। भारतसँगको गहिरो आर्थिक सम्बन्ध र चीनसँगको भौगोलिक निकटताले नेपाललाई अवसर पनि दिन्छन् र जोखिम पनि सिर्जना गर्छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा शक्तिलाई शत्रु र अर्कोलाई स्थायी मित्रका रूपमा चित्रण गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुँदैन। तर सबै शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने नाममा आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता नै अस्पष्ट बनाउनु पनि रणनीतिक बुद्धिमत्ता होइन। सबै सम्बन्धको आधार नेपालको संविधान, राष्ट्रिय हित, सार्वभौम समानता र जनताको दीर्घकालीन समृद्धि हुनुपर्छ। राष्ट्रवादको वास्तविक अर्थ यही हो। न त विदेशी लगानीको अन्धविरोध, न त विदेशी शक्तिको अन्धसमर्थन। न त भारतविरोधी उत्तेजना, न त भारतीय प्राथमिकतासामु निःसर्त समर्पण।

झुसिलो डकारको अन्तर्य

वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादको मूलमा एउटा गम्भीर वैचारिक प्रश्न छ। के नेपालले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न पुरानो ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादी मनोविज्ञान’बाट मुक्त हुनुपर्छ? यदि त्यसको अर्थ छिमेकीप्रतिको अनावश्यक घृणा, तथ्यहीन आरोप र भावनात्मक राजनीतिबाट मुक्त हुनु हो भने अवश्य पनि त्यो जरुरी छ। तर के त्यसका लागि नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, आर्थिक हित र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासँग जोडिएका प्रश्नलाई पनि पुरानो राजनीतिक भाष्यको अवशेष हो भनेर स्वीकार्न सकिन्छ? कदापि सकिन्न ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिमा आलोचना गर्नुपर्ने पक्ष वास्तवमा यही नै हो। उनले पुरानो राष्ट्रवादी उन्माद र नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सकेनन्। त्यसैले उनको व्याख्याले अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई कमजोर बनाउने चिन्ता थपिएको हो। उनको अघिल्लो भूराजनीतिक विश्लेषण र अहिलेको अभिव्यक्तिलाई सँगै राखेर हेर्दा भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई बुझ्ने र सो प्रभावको सीमाभित्र नेपालको राष्ट्रिय नीति समायोजन गर्नेबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भारतसँगको आर्थिक साझेदारीलाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। भारतीय बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्दा नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ? सीमा विवादलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्ने भनाइको ठोस कूटनीतिक आधार के हो? भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँदा नेपालले बजार र लगानीका विकल्प कसरी विस्तार गर्छ? यी प्रश्नको उत्तर अब उनले भाषणबाट होइन, नीतिबाट दिनुपर्छ।

त्यसैगरी, बालेन्द्र शाह सरकारका लागि पनि राष्ट्रवादको अर्थ स्पष्ट पार्ने समय अब आएको छ। चुच्चे नक्सा र ग्रेटर नेपालको नक्साजस्ता प्रतीकले जनभावनालाई आफूतिर तान्न उनीहरु सफल भइसकेका छन् । तर सरकारको राष्ट्रवादी विश्वसनीयता यसले गर्ने नियुक्ति, सरकारको आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सीमा व्यवस्थापन र कूटनीतिक व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ।

हो, नेपाललाई भारतविरोधी राष्ट्रवाद चाहिएको छैन। नेपाललाई भारतीय प्रभुत्व स्वीकार गर्ने राष्ट्रवाद पनि चाहिएको छैन। नेपाललाई चाहिएको कुरा जनताको आर्थिक मुक्ति, राष्ट्रिय स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, सार्वभौम समानता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा आधारित प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो ।

वाग्लेले पुरानो राष्ट्रवादी भाष्यको अन्त्य भएको घोषणा गर्नुअघि नेपालको स्वाधीनताका पक्षमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्थ्यो। राष्ट्रवादको नाममा भएका विकृतिको आलोचना गर्न पाइन्छ तर त्यो बहानामा राष्ट्रिय हितको प्रश्नलाई नै पुरानो युगको अवशेष ठहर गर्न पाइँदैन। वाग्लेले बुझुन् राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको होइन। राष्ट्रवादको अर्थलाई अझ लोकतान्त्रिक, समावेशी, आर्थिक रूपमा स्वाधीन र जनमुखी बनाउने चुनौती हाम्रो सामु छ। नेपालले यही चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ।

राष्ट्रियता कसैको चाकरीको बिषय हुन सक्दैन। यो आफ्नै जनताको भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्व हो। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई बाह्य शक्तिको प्राथमिकताभन्दा तल राख्ने कुनै पनि राजनीतिक दृष्टिकोण स्वीकार्य छैन । चाहे त्यसको प्रवक्ता जुनसुकै दलको नेता वा सरकारको जिम्मेवार मन्त्री किन नहोस्। फेरिपनि नेपालको समृद्धि भारतसँग सहकार्य गरेर सम्भव छ। तर नेपालको भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै जनतासँग रहनुपर्छ। यो प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधार र  स्वाधीन नेपालको अपरिहार्य सर्तलाई अस्विकार गर्नेलाई राष्ट्रघाती करार गर्नु पर्छ। यदि राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताले त्यसो नगर्ने हो भने धेरै वाग्लेहरुको ‘झुसिलो डकार’ले नेपालको राष्ट्रवादलाई प्रदुषित पार्ने निश्चित छ ।