चर्चा बालेनको भारत भ्रमणको, चिन्ता राष्ट्रिय स्वाधीनताको

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक चर्चा शुरु भएको छ । हालसम्म भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम र सम्भावित सम्झौताका खाकाहरु सार्वजनिक नभएको हुँदा त्यसबारेको टिप्पणी समेत हतारो ठहर्न सक्छ। तर, भ्रमणको तयारीसँगै उठेको एउटा गम्भीर प्रश्न भने अहिले नै बहसयोग्य छ। त्यो हो, नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई समान सार्वभौमिकताको आधारमा पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेको छ कि असमान शक्ति सम्बन्धलाई नयाँ भाषामा निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ? यो टिप्पणीलाई यसैमा केन्द्रित गरिएको छ।

यस लेखको केन्द्रीय तर्क भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नु वा भारतविरोधलाई राष्ट्रियताको पर्याय बनाउनु होइन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको कुनै शक्तिराष्ट्रसँगको दूरी होइन, सबैसँगको सम्बन्ध आफ्नो राष्ट्रिय हित, समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सञ्चालन गर्ने क्षमता हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई भावनात्मक राष्ट्रवाद वा कूटनीतिक आत्मसमर्पणमध्ये कुनै एकको कसौटीमा होइन, नेपालको निर्णयाधिकार र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको कसौटीमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावनालाई यहाँ अघि सारिएको हो ।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य छ। खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा, जलस्रोत र सांस्कृतिक सम्बन्धले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ। तर भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक सम्बन्धले राजनीतिक समानता स्वतः सुनिश्चित गर्दैनन्। भारतको विशाल आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक सामर्थ्य तथा नेपालको संरचनागत निर्भरताले दुई देशबीच असमान शक्ति सम्बन्ध निर्माण गरेको छ। यही असमानताका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न खडा हुँदै आएको छ।

भारतको नेपाल नीतिमा सहयोग र प्रभुत्वका दुई प्रवृत्ति सँगसँगै देखिन्छन्। एकातिर विकास सहायता, पूर्वाधार, ऊर्जा व्यापार र पारवहन सहकार्यका प्रस्ताव छन् भने अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा प्रभाव जमाउने, सुरक्षा चासोका नाममा आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता अघि सार्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो प्रभावलाई विशेषाधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। सन् २०१५ को संविधान जारी भएपछि देखिएको नाकाबन्दीले नेपालको राजनीतिक निर्णयमाथि बाह्य दबाब सिर्जना हुँदा त्यसको मूल्य कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने स्मरण गराउँछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा सीमा व्यवस्थापनका विवादले पनि समानता र पारस्परिक सम्मानको प्रश्नलाई निरन्तर जीवित राखेका छन्।

यस सम्बन्धलाई खालि दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सामान्य सम्बन्ध भनेर मात्र बुझ्दा यसको वास्तविक शक्ति संरचना ओझेलमा पर्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा भारतमाथिको निर्भरता खालि व्यापार घाटा वा सहायता प्राप्तिमा सीमित छैन। नेपालको समस्या पारवहन, बजार, ऊर्जा निर्यात, लगानी, आपूर्ति सञ्जाल र भूराजनीतिक सुरक्षासम्म फैलिएको संरचनागत निर्भरता हो। यस अर्थमा नेपाल र भारत बीच अर्द्धऔपनिवेशिक प्रकृतिका सम्बन्ध र निर्भरताका संरचना विद्यमान छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा सरकारको वैचारिक र रणनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हुने देखिन्छ। सत्ता सम्हाल्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादी अडान र विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटमा अपनाएको प्रोटोकलसम्बन्धी कठोरताले एउटा सन्देश दिएको थियो । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मानमा सम्झौता गर्दैन भन्ने त्यो संदेश कै कारण भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको पूर्वनिर्धारित भ्रमण स्थगित पनि भयो । तर, त्यसपछि उनको नेपाल आगमन र प्रधानमन्त्रीसँगको भेट, अनि अहिले भारत भ्रमणको तयारीसम्म आइपुग्दा सरकारको व्यवहारमा आएको परिवर्तनलाई फगत कूटनीतिक व्यावहारिकता मात्र भनेर बुझ्न मिल्दैन। किनभने कूटनीति लचक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जति बलियो हुन्छ त्यस्तो लचकताको आधार पनि त्यति नै स्पष्ट राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो विगतको भारत भ्रमणका क्रममा विगतका विवादको भारी नबोक्ने र विकास कूटनीतिमा केन्द्रित हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने र विकास सहकार्य अघि बढाउने सोच आफैँमा गलत होइन। तर इतिहासका विवादलाई बिर्सनु र तिनको न्यायोचित समाधान खोज्नु फरक कुरा हुन्। विगतका असमानता र हस्तक्षेपका अनुभवलाई सम्बोधन नगरी सम्बन्धलाई नयाँ नाम दिनु समस्याको समाधान होइन। त्यसैगरी, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय ‘मुनरो डक्ट्रिन’ भन्दै जसरी  भारतको सुरक्षा दृष्टिकोण वा क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई नेपालको विदेश नीतिको आधार बनाउने लक्षण देखाएका छन् त्यो सोच नेपालको राष्ट्रिय हितसँग मेल खाँदैन। भारतको सुरक्षा चासो वैध हुन सक्छ तर त्यसले नेपालको सार्वभौम निर्णयाधिकारमाथि विशेषाधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादमा सीमित गर्नु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता कुनै छिमेकीको विरोधबाट परिभाषित हुँदैन। भारतसँग सहकार्य आवश्यक छ । चीनसँग सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैगरी अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य विकास साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको आवश्यकता र अधिकार हो। तर कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई मोहरा बनाउनु हुँदैन। असंलग्नता र रणनीतिक स्वायत्तताको अर्थ सबैसँग समान दूरी राख्नु होइन । रणनीतिक स्वायत्तता भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केही आधारभूत विषयमा स्पष्टता र दृढता आवश्यक छ। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत असमान वा समयसापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक भएका व्यवस्थालाई समान सार्वभौमिकताको आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। सीमा विवादलाई तथ्य, ऐतिहासिक दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा समाधान गर्ने समयबद्ध प्रक्रिया प्रस्ताव गर्नुपर्छ। नेपालको पारवहन अधिकारलाई कुनै राजनीतिक वा सुरक्षा सर्तसँग बाँध्न दिनु हुँदैन। जलस्रोत र ऊर्जा व्यापारमा मूल्य निर्धारण, बजार पहुँच, प्रसारण पूर्वाधार र दीर्घकालीन खरिद सम्झौता पारस्परिक लाभका आधारमा हुनुपर्छ। ठूला पूर्वाधार वा सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता संसद्, सार्वजनिक बहस र आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। भ्रमणमा हुने सबै सहमति र समझदारीका दस्तावेज सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री वा कुनै दलको व्यक्तिगत कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा होइन, संस्थागत राष्ट्रिय नीतिका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। विदेश नीति कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता, आवेग वा चुनावी राष्ट्रवादबाट निर्देशित हुन सक्दैन। त्यसका लागि संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विज्ञ समुदाय र राजनीतिक दलबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।

भारतसँग मित्रता नेपालको आवश्यकता हो । तर मित्रताको मूल्य राष्ट्रिय स्वाधीनता हुन सक्दैन। नेपालको सार्वभौमिकता कुनै छिमेकीको सद्भावमा निर्भर रहने विषय होइन। बालेन सरकारले राष्ट्रवादको पुरानो भाषण दोहोर्‍याउनुपर्ने छैन तर त्यसको सार व्यवहारमा देखाउनुपर्छ। भारत भ्रमण सफल भएको प्रमाण सम्झौताहरूको संख्याले होइन नेपालले आफ्नो हितमा कति स्पष्ट अडान राख्न सक्यो भन्ने कुराले दिनेछ। नेपाललाई भारतसँग शत्रुता होइन समानता चाहिएको हो। प्रभुत्व होइन साझेदारी चाहिएको हो। कूटनीतिक निकटता स्वाधीनताको विकल्प बन्नु हुँदैन।