क्रान्तिको रोमान्टिक स्वप्न र शासनको विडम्बना: वामपन्थी पराजयको वैचारिक अन्तर्य

भारतका चर्चित इतिहासकार रामचन्द्र गुहाको पुस्तक 'द पास्ट एन्ड फ्युचर अफ द इन्डियन लेफ्ट' (The Past and Future of the Indian Left) ले भारतीय वामपन्थको ऐतिहासिक विकास र भविष्यका सम्भावनाहरूको एउटा निश्चित विचार दृष्टिकोणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दछ, जसमा विशेष गरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र पश्चिम बंगाल तथा केरला जस्ता राज्यहरूमा यसका प्रमुख चुनावी पराजयहरूको परीक्षण गरिएको छ। यस पुस्तकले वैचारिक जडता र रणनीतिक भूलहरूलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेको छ, जसले वामपन्थी नेताहरूलाई बदलिएको विश्व परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र आधुनिक आर्थिक वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्नबाट रोकेको थियो। यसबाहेक, लेखकले कम्युनिस्टहरूको इमानदारीको विरोधाभासलाई पनि उजागर गरेका छन्; वामपन्थी राजनीतिज्ञहरू व्यक्तिगत इमानदारी र सीमान्तकृत वर्गको सेवाका लागि परिचित भए तापनि आधुनिकीकरण र सहकार्यप्रतिको उनीहरूको विरोधले राष्ट्रिय प्रभावलाई कमजोर बनाएको छ। गुहाको तर्कमा भारतीय वामपन्थले सफलतापूर्वक पुनरुत्थान हुनका लागि मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तहरूप्रतिको जडसूत्रवादी अडानलाई त्याग्नुपर्छ, सुधारवादी आन्दोलनहरूसँग गठजोड़ बनाउनुपर्छ र लोकतान्त्रिक समाजवादी आदर्शहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यस पुस्तकमा गुहाले बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र विद्यमान सामाजिक असमानताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न वामपन्थी राजनीतिलाई आधुनिकीकरण गर्ने एउटा आलोचनात्मक  खाका प्रस्तुत गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा दशकौँसम्म सत्ता सञ्चालन गरेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात् सीपीआई(एम) कसरी ३४ वर्षको निरन्तर शासनपछि चुनावी राजनीतिमा पछारियो भन्ने ऐतिहासिक तथा तर्कपूर्ण विश्लेषण गरिएको यस पुस्तक नेपालका वामपन्थी, अझ विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक अध्ययन सामग्री बन्न सक्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा कम्युनिस्ट विचारधाराको स्थान, सत्ता सञ्चालनका सफलता तथा असफलता, र वैचारिक जडसूत्रवाद (dogmatism) ले निम्त्याएका सङ्कटहरू बुझ्न नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि यो पुस्तक एउटा पठनीय सामग्री हुन सक्छ। नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूले २१ औँ शताब्दीको राजनीतिमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरे तापनि, सत्तामा पुगेपछि विचार तथा नीतिगत स्पष्टताको अभाव, वातावरण र नागरिक समाजप्रतिको सङ्कीर्ण दृष्टिकोण, र मध्यम वर्गसँगको सहकार्यमा देखिने अन्योलता भारतकै वामपन्थीहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। पश्चिम बंगालमा सिंगुर र नन्दीग्रामको भूमि अधिग्रहण प्रकरणमा अपनाइएको सर्वसत्तावादी शैली, नागरिक आन्दोलनहरूलाई साम्राज्यवादी षड्यन्त्र देख्ने पूर्वाग्रह, र वैचारिक संकीर्णताबाट नेपाली वामपन्थीहरूले गम्भीर पाठ सिक्नु आवश्यक छ। सोभियतसंघको विघटनपश्चात समाजवादी शिविरले भोग्नुपरेको धक्काबीच वैचारिक सुदृढीकरणसहित आधुनिक, लोकतान्त्रिक र सुधारवादी समाजवादतर्फ कसरी पुनर्गठन हुने भन्नेबारे बहसविमर्श गर्नको लागि समेत नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि यो पुस्तकको अध्ययन एक ढङ्गले उपयोगी नै हुने हामीलाई लाग्छ । –दायित्वबोध

 

(क)

सन् २०११ को ग्रीष्मऋतुमा सम्पन्न निर्वाचनमा भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले केरला राज्यमा सत्ता गुमायो भने, अझ घातक रूपमा, लगातार चौंतीस वर्षसम्म शासन गरेको पश्चिम बङ्गालमा पनि हार व्यहोर्नुपर्यो। यी पराजयहरूले आधुनिक भारतको इतिहासमा यस पार्टीको स्थानबारे एउटा तटस्थ र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको माग गर्छन्। सिद्धान्ततः एकदलीय राज्य स्थापना गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञहरूले व्यवहारमा कसरी र कुन हदसम्म पुँजीवादी प्रजातन्त्रसँग सम्झौता गरे? केरला र पश्चिम बङ्गालमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को चुनावी आकर्षणका स्रोतहरू के-के थिए? मार्क्सवाद-लेनिनवादको यसको विचारधाराद्वारा यसका नीतिहरू कसरी सीमित वा निर्देशित भए? बर्लिन पर्खालको पतन र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति भारतीय जनताको स्पष्ट निष्ठालाई ध्यानमा राख्दै यस विचारधारालाई कसरी पुनर्विचार वा परिमार्जन गरिनुपर्छ? केरला र पश्चिम बङ्गालका यी चुनावी पराजयहरूपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले कसरी आफूलाई पुनरुत्थान र पुनर्जीवित गर्न सक्छ?

संसारभरका कम्युनिस्टहरू मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन वा माओका कृतिहरूमा उल्लिखित कुनै न कुनै उद्धरण वा अंशका आधारमा आफ्ना कार्यहरूको औचित्य पुष्टि गर्छन्।

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा म एउटा मुद्रित ग्रन्थको विश्लेषणबाट सुरुवात गर्नेछु। यो सर्वथा उपयुक्त पनि छ, किनकि कट्टरपन्थी मुसलमान वा इसाईहरू जस्तै मार्क्सवादीहरू पनि लिखित शब्द वा शास्त्रको पूर्ण दासतामा रहेका हुन्छन्। हुन त उनीहरूका ईश्वरका एकभन्दा बढी पैगम्बरहरू थिए र ती पैगम्बरहरूले धेरै पवित्र ग्रन्थहरू लेखे। तैपनि, इसाई धर्म र इस्लाम जस्तै मार्क्सवाद पनि एउटा यस्तो आस्था हो, जसको अभ्यास धेरै हदसम्म यसका ग्रन्थहरूद्वारा नै निर्धारित हुन्छ। त्यसैले संसारभरका कम्युनिस्टहरू मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन वा माओका कृतिहरूमा उल्लिखित कुनै न कुनै उद्धरण वा अंशका आधारमा आफ्ना कार्यहरूको औचित्य पुष्टि गर्छन्।

धर्मनिरपेक्ष भनिने विश्वासपद्धति र धार्मिक सिद्धान्तबीचको समानतातिर पहिलोपटक ध्यान आकर्षित गर्ने दार्शनिक अलास्डेयर म्याकइन्टायर थिए। 'मार्क्सवाद र इसाई धर्म' नामक पुस्तकमा (जो मूल रूपमा सन् १९५३ मा प्रकाशित भएको थियो र पन्ध्र वर्षपछि विस्तारित संस्करणका रूपमा पुनः प्रकाशित भयो) म्याकइन्टायरले मार्क्सवादीहरूले प्रायः धर्ममा जस्तै 'पन्थगत एकरूपता' लाई आफैँमा एउटा साध्यका रूपमा मूल्यवान् ठान्छन् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। उनले थप औँल्याएका थिए कि यो धर्मनिरपेक्ष आस्थाले आफ्ना अनुयायीहरूलाई साधारण र निरस विचारधारामा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्राप्त नहुने एउटा मुक्तिदायी भूमिका प्रदान गर्छ। म्याकइन्टायरका शब्दमा, "मार्क्सवाद र इसाई धर्म दुवैले व्यक्तिलाई एउटा विश्व-ऐतिहासिक नाटकमा उसको भूमिका छ वा हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाएर उसका व्यक्तिगत जीवनलाई क्षणभङ्गुरताको निरर्थकताबाट मुक्त गराउँछन्।" यस अर्थमा, मार्क्सवाद र इसाई धर्म एक-अर्कासँग र इस्लामसँग पनि मिल्दाजुल्दा छन्, जसका समर्पित वा कट्टर अनुयायीहरू त्यसै गरी विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको जीवन र मृत्युले एउटा आनन्दमय र शत्रुविहीन काल्पनिक आदर्श लोक (युटोपिया) मा सार्थकता र पूर्णता प्राप्त गर्छ।

(ख)

मैले यहाँ सूक्ष्म परीक्षण गर्न लागेको पाठ, जसलाई प्राविधिक शब्दमा 'व्याख्यात्मक विश्लेषण' वा 'एक्सेजेटिस' भन्न सकिन्छ, मार्क्स वा लेनिनले नभई एक किसिमले भन्दा भारतीय (देशी) देवता भनिएका व्यक्तिद्वारा लेखिएको थियो। सबै भारतीय मार्क्सवादीहरूमध्ये एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनको नाम बालचन्द्र त्र्यम्बक रानादिभे थियो। उनलाई 'बीटीआर' भनेर चिनिन्थ्यो, जुन सुरुका अक्षरहरू पार्टीका भूतपूर्व र वर्तमान सदस्यहरूद्वारा ठूलो आदरका साथ, वा भनौं श्रद्धापूर्वक फुसफुसाइन्थ्यो।

म जुन पाठलाई पुनर्जीवित गर्न गइरहेको छु, त्यो सन् १९७८ मा लेखिएको थियो, जुन वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को वर्चस्व भएको वाम मोर्चाको सरकार ठूलो र महत्त्वपूर्ण राज्य पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा आएको थियो। यो स्पेनी कम्युनिस्ट सान्तियागो कारिल्लोद्वारा लिखित 'युरोकम्युनइज्म एण्ड द स्टेट' नामक पुस्तकको एक विस्तृत समीक्षाको रूपमा आएको थियो। उक्त समीक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयसँग आबद्ध प्राध्यापकहरूद्वारा सम्पादित मार्क्सवादी मासिक पत्रिका सोसियल साइन्टिस्ट (Social Scientist) का ३३ भन्दा बढी पृष्ठहरूमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा रानादिभेले क्रान्तिको बाटो छोडेर सुधारको नरम विकल्प रोज्ने 'संशोधनवादी' हरूको घृणित शृङ्खलाका अन्तिम पात्र भन्दै कारिल्लोलाई देशद्रोही वा विद्रोहीको रूपमा आक्रमण गरेका थिए।

ती भारतीय कम्युनिस्टले आफ्ना पूर्वसहकर्मीमाथि विशेष गरी छ वटा विधर्मी वा सिद्धान्तच्युत आरोपहरू लगाएका थिए।

कारिल्लोको पुस्तकको मुख्य बिन्दु यो थियो कि विकसित पुँजीवादी देशहरूमा क्रान्तिको कुनै पनि आवश्यकता छैन र उनका अनुसार बुर्जुवा प्रजातन्त्रका कुनै पनि नियमहरूको उल्लङ्घन नगरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद प्राप्त गर्न सकिन्छ।

पहिलो, कारिल्लोले कम्तीमा पनि पश्चिमी युरोपमा समाजवादी र कम्युनिस्टहरू अब सशस्त्र क्रान्तिभन्दा पनि मतपत्रमार्फत सत्तामा आउन सक्छन् भन्ने ठानेका थिए। रानादिभेको शब्दमा, कारिल्लोको पुस्तकको मुख्य बिन्दु यो थियो कि विकसित पुँजीवादी देशहरूमा क्रान्तिको कुनै पनि आवश्यकता छैन र उनका अनुसार बुर्जुवा प्रजातन्त्रका कुनै पनि नियमहरूको उल्लङ्घन नगरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद प्राप्त गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, कारिल्लोले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र सत्यको एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने छैन भनी दाबी गरेका थिए। स्पेनी कम्युनिस्ट पार्टीले अब आफूलाई मात्र मजदुर वर्ग, श्रमजीवी जनता र संस्कृतिको एकमात्र प्रतिनिधिका रूपमा हेर्दैन भनी कारिल्लोले लेखेका थिए, र यसले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा समाजवादी प्रवृत्ति भएका अन्य दलहरूले पनि श्रमजीवी जनसङ्ख्याका विशेष वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ।

तेस्रो, कारिल्लोले राज्यसँगको सहकार्यमा भए पनि आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए। स्पेनी नेताले भनेझैँ, समाजवादतर्फको लोकतान्त्रिक मार्गले मार्क्सवादको शास्त्रीय मोडेल भन्न सकिनेभन्दा भिन्न आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई पूर्वसर्तको रूपमा मान्दछ, जसको अर्थ सार्वजनिक र निजी स्वामित्वका स्वरूपहरूको दीर्घकालीन सहअस्तित्वलाई यसले पूर्वसर्त मान्दछ।

चौथो, कारिल्लोले शीतयुद्धमा युरोपियनहरूले अमेरिकी र सोभियत दुवै पक्षबाट समान दूरी कायम राख्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका थिए। उनले लेखेझैँ, हाम्रो उद्देश्य सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैबाट स्वतन्त्र युरोप, समाजवादतर्फ उन्मुख जनताको युरोप हो, जसमा हाम्रो देशले आफ्नो छुट्टै पहिचान सुरक्षित राख्नेछ।

पाँचौँ, कारिल्लोको विश्वासमा मार्क्स, एङ्गेल्स र लेनिन दोषरहित थिएनन्, र समयान्तर तथा इतिहासका प्रमाणहरूसँगै उनीहरूका विचारहरूमा सुधार गर्न सकिने गुञ्जायस थियो।

कम्युनिस्ट पार्टी पनि सर्वथा निर्दोष र त्रुटिरहित छैन, र कम्तीमा पनि गैर-राजनीतिक मामिलाहरूमा व्यक्तिहरूले आफ्नो अन्तर्आत्माको पालना गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्छ। स्पेनी नेताको शब्दमा, सामूहिक राजनीतिक कार्यहरूबाहेक प्रत्येक पार्टी सदस्य आफ्ना प्राथमिकता, बौद्धिक वा कलात्मक झुकाव र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूलाई असर गर्ने प्रत्येक विषयमा आफ्नै भाग्यको विधाता हुन्छ।

छैटौँ, कारिल्लोको यो पनि विश्वास थियो कि कम्युनिस्ट पार्टी पनि सर्वथा निर्दोष र त्रुटिरहित छैन, र कम्तीमा पनि गैर-राजनीतिक मामिलाहरूमा व्यक्तिहरूले आफ्नो अन्तर्आत्माको पालना गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्छ। स्पेनी नेताको शब्दमा, सामूहिक राजनीतिक कार्यहरूबाहेक प्रत्येक पार्टी सदस्य आफ्ना प्राथमिकता, बौद्धिक वा कलात्मक झुकाव र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूलाई असर गर्ने प्रत्येक विषयमा आफ्नै भाग्यको विधाता हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने, उनले मानवतासहित सबै प्रकारका विज्ञानका अनुसन्धानको क्षेत्रमा विभिन्न विद्यालय वा धाराहरू पार्टीभित्र सहअस्तित्वमा रहन सक्छन् र तिनीहरू सबैलाई यसका सांस्कृतिक निकायहरू तथा प्रकाशनहरूमा खुला र निर्बाध बहसको अवसर हुनुपर्छ भन्ने थपेका थिए ।

रानादिभेद्वारा प्रस्तुत उद्धरणहरूका माध्यमबाट कारिल्लोलाई पढ्दा कसैले पनि उनको इमानदारीको प्रशंसा नगरी रहन सक्दैन, किनकि उनको देश र महाद्वीपको रक्तसञ्चारयुक्त इतिहासले कम्युनिस्ट विचारको आमूल पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको उनको यो ढिलो तर साहसी मान्यता सराहनीय थियो। तर बी. टी. रानादिभेले यसलाई अति भिन्न ढङ्गले हेरे। उनले ती दयनीय संसदीय निर्वाचनहरूप्रतिको कारिल्लोको विश्वासलाई अवमूल्यन गर्दै घृणा व्यक्त गरे र शीतयुद्धको सन्दर्भमा कारिल्लोको स्वायत्तताबारे त झन् अझ बढी तिरस्कार प्रकट गरे। के कुनै पनि कम्युनिस्टले मानवताको शत्रु, विश्व प्रतिक्रियावादका रक्षक अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सोभियत रूससँगै एकै पङ्क्तिमा राख्न सक्छ भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

राजनीतिका दायराभन्दा बाहिर विचारहरूको विविधतालाई प्रोत्साहन दिनु भनेको आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो इच्छाएको मत प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुका नाममा मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीको अन्तिम अवमूल्यन गर्नु हो। ती गैर-परम्परावादी स्पेनी नेताको विपरीत रानादिभेले जोड दिए कि पार्टीको दृष्टिकोण र यसका सदस्यहरूको दृष्टिकोण मार्क्सवाद-लेनिनवादप्रतिको उनीहरूको दृढ निष्ठाद्वारा निर्धारित हुन्छ र यो त्यससँग सङ्गत हुनुपर्छ।

अन्य राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व रहनुपर्छ, र वास्तवमा यी दलहरू आफ्ना विचारमा कहिलेकाकाहीँ सही पनि हुन सक्छन् भन्ने कारिल्लोको तर्कलाई रानादिभेले गैर-मार्क्सवादी, मार्क्सवाद-विरोधी र अवैज्ञानिक विचारधाराहरूलाई स्थायी मान्यता दिनु सरह हो भनी ठाने। वास्तवमा यो लेनिनवादी पार्टीको अवधारणालाई समाप्त गर्नुभन्दा कम थिएन। यसबाहेक, राजनीतिका दायराभन्दा बाहिर विचारहरूको विविधतालाई प्रोत्साहन दिनु भनेको आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो इच्छाएको मत प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुका नाममा मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीको अन्तिम अवमूल्यन गर्नु हो। ती गैर-परम्परावादी स्पेनी नेताको विपरीत रानादिभेले जोड दिए कि पार्टीको दृष्टिकोण र यसका सदस्यहरूको दृष्टिकोण मार्क्सवाद-लेनिनवादप्रतिको उनीहरूको दृढ निष्ठाद्वारा निर्धारित हुन्छ र यो त्यससँग सङ्गत हुनुपर्छ।

कारिल्लोप्रति रानादिभेको आफ्नै प्रतिवाद मार्क्स, एङ्गेल्स र लेनिनका उद्धरणहरूमा आधारित थियो, जुन पवित्र त्रिमूर्ति हुन् र जसका काम तथा शब्दहरूमाथि उनले कहिल्यै प्रश्न उठाएनन्, संशोधन गरेनन् वा चुनौती नै दिएनन्। ती भारतीय कम्युनिस्टले गुनासो गरे कि कारिल्लोले लेनिनका शिक्षाहरूमाथि आँखा चिम्लिने काम गरेका छन् र अझ खराब कुरा त के छ भने उनको तर्कको ठूलो भाग बुर्जुवा लेखकहरू र मार्क्सवादका विरोधीहरूसँगबाट साभार गरिएको छ।

वास्तवमा कारिल्लोका विचारहरू भारतीय संविधान निर्माण गर्ने र आफ्नो अस्तित्वको प्रारम्भिक वर्षहरूमा शिशु गणतन्त्रलाई हुर्काउने निर्माताहरूको विचारसँग मिल्दोजुल्दो लाग्छन्। वयस्क मताधिकारमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र, राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य, सार्वजनिक र निजी दुवै उद्यमका लागि स्थान भएको मिश्रित अर्थतन्त्र, असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, तथा रचनात्मक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता– यी नै ती आदर्शहरू थिए जसले आफ्नो उत्पत्तिका क्रममा भारतको संविधान र गणतन्त्रलाई जीवन्त बनाएका थिए र यी नै ती आदर्शहरू थिए जसलाई सङ्गमको रूपमा केही दशकपछि सान्तियागो कारिल्लोले आत्मसात् गरेका थिए।

स्वतन्त्रताको समयमा तत्कालीन अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को महासचिव पी. सी. जोशी थिए, जो एक सुसंस्कृत र संवेदनशील व्यक्ति थिए। उनले सयौँ हजारौँ साधारण भारतीयहरूको सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कुरालाई गहिरोसँग बुझेका थिए।

तथापि, यी आदर्शहरू एक प्रमुख भारतीय कम्युनिस्टका लागि भने पूर्णतः त्याज्य र घृणित नै रहे। यहाँ यो उल्लेख गर्नु आवश्यक छ कि यिनै बी. टी. रानादिभे थिए, जसले सन् १९४८ मा भर्खरै जन्मिएको भारतीय राज्यविरुद्ध कम्युनिस्टहरूलाई विद्रोहमा उतारेका थिए। स्वतन्त्रताको समयमा तत्कालीन अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को महासचिव पी. सी. जोशी थिए, जो एक सुसंस्कृत र संवेदनशील व्यक्ति थिए। उनले सयौँ हजारौँ साधारण भारतीयहरूको सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कुरालाई गहिरोसँग बुझेका थिए। त्यसैले सीपीआईद्वारा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा जवाहरलाल नेहरू र वल्लभभाई पटेलको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेस पार्टीलाई 'मुख्य राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सङ्गठन' को रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। जोशीको निर्देशनमा सीपीआईले 'लोकतान्त्रिक आधारमा भारतीय गणतन्त्रको निर्माण गर्ने गौरवशाली कार्यमा राष्ट्रिय नेतृत्वलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ' भनेर घोषणा गरेको थियो।

यद्यपि, सन् १९४७ को अन्त्यसम्ममा पी. सी. जोशीको यो बाटोलाई सीपीआईभित्रको उग्रवादी गुटले चुनौती दियो। भारतले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता झूटा हो भन्दै उनीहरूले 'यह आजादी झुठी है' भन्ने नारा दिए र पार्टीलाई भारत सरकारविरुद्ध पूर्ण युद्ध घोषणा गर्न आह्वान गरे। ती उग्रपन्थीहरूको नेतृत्व बी. टी. रानादिभेले गरेका थिए, जसले चिनियाँ कम्युनिस्टहरूको आसन्न विजयमा आफ्नो र आफ्ना साथीहरूका लागि एउटा आदर्श मोडेल देखेका थिए। हैदरावादमा निजामको सामन्ती शासनविरुद्ध किसान सङ्घर्ष पहिले नै चलिरहेको थियो– त्यसलाई भारतीय क्रान्तिको प्रस्थानविन्दुका रूपमा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने उनको सोच थियो।

गान्धीको हत्या भएको चार हप्तापछि– सन् १९४८ फेब्रुअरी २८ मा कोलकातामा जमघट भएको सीपीआईको नेतृत्वले क्रान्तिकारी बाटो नै कायम रहने कुरा पुष्टि गर्यो। जोशीलाई हटाएर रानादिभे महासचिव बने, जसले ‘भारतीय सरकार साम्राज्यवादको दलाल हो र यसलाई सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा ढाल्नेछ’ भनी घोषणा गरे। निर्माण भइरहेको क्रान्तिको उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन पार्टी सदस्यहरूलाई हडताल र विरोध प्रदर्शनहरू उक्साउन आदेश दिइयो। जनतालाई उठ्न र 'सम्पूर्ण बङ्गालमा आगो लगाउन', 'काङ्ग्रेस सरकारलाई नष्ट गर्न' तथा 'अभूतपूर्व जनसङ्घर्षतर्फ अघि बढ्न, काङ्ग्रेसका बास्टिलहरूमा धावा बोल्न' आह्वान गर्दै बुलेटिन र पोस्टरहरू जारी गरिए।

सरकारले स्वभावतः कडा कदम चाल्यो। करिब ५०,००० पार्टी सदस्य र समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गरियो। यी गिरफ्तारीहरूले बम्बई र कोलकाता जस्ता प्रमुख औद्योगिक शहरहरूमा हडताल गराउने रानादिभेका योजनाहरूलाई असफल बनाइदिए। हैदरावादमा व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न केही थप समय लाग्यो, जहाँ एक जिद्दी निजामले भारतीय सङ्घमा गाभिन अस्वीकार गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई स्थानीय कम्युनिस्टहरूसँग हात मिलाउने कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरू ('रजाकार' भनेर चिनिने) ले उक्साइरहेका थिए। तर सन् १९४८ सेप्टेम्बरमा भारतीय सेना हैदरावादमा प्रवेश गर्‍यो र दुई वर्षको अवधिमा कम्युनिस्टहरू सक्रिय रहेका क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै राज्यको नियन्त्रणमा फिर्ता ल्याइयो।

सन् १९५७ देखि नै 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद' प्रति आस्था राख्ने दलहरू भारतीय सङ्घका धेरै राज्यहरूमा लामो समयसम्म सत्तामा रहेका छन्। तैपनि, यी सफलताहरूले प्रमुख कम्युनिस्टहरूलाई 'बुर्जुवा' प्रजातन्त्रसँग पूर्ण रूपमा मिलाउन भने सकेनन्।

सन् १९५० मा रानादिभेको उग्रवादी नीतिलाई औपचारिक रूपमा परित्याग गरियो र कम्युनिस्टहरू सन् १९५२ को आम निर्वाचनमा भाग लिनका लागि खुला राजनीतिमा आए। सन् १९५७ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतपत्रको माध्यमबाट केरलामा सत्तामा पुग्यो। त्यसको सात वर्षपछि पार्टी दुई गुटमा विभाजित भयो, जसमध्ये नयाँ र ठूलो सङ्ख्या भएको समूहले आफूलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भन्यो। सन् १९६७ मा सीपीआई (एम) पश्चिम बङ्गाल र केरला दुवै ठाउँमा विजयी गठबन्धनहरूको हिस्सा बन्यो। पछि, क्रमशः सन् १९७७ र १९८० मा उनीहरू यी राज्यहरूमा लगभग आफ्नै बलमा सत्तामा आए।

सन् १९५७ देखि नै 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद' प्रति आस्था राख्ने दलहरू भारतीय सङ्घका धेरै राज्यहरूमा लामो समयसम्म सत्तामा रहेका छन्। तैपनि, यी सफलताहरूले प्रमुख कम्युनिस्टहरूलाई 'बुर्जुवा' प्रजातन्त्रसँग पूर्ण रूपमा मिलाउन भने सकेनन्। किनभने, सान्तियागो कारिल्लोप्रति बी. टी. रानादिभेको आलोचना वास्तवमा आफ्ना ती साथीहरूका लागि एउटा चेतावनी थियो, जसले मार्क्सवाद-लेनिनवादका शास्त्रीय मान्यताहरूलाई संशोधन गर्ने सोच्न सक्थे। आफ्नो पार्टी ठूलो र अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सत्तामा आएको लगत्तै रानादिभेले संसदीय प्रजातन्त्र, मिश्रित अर्थतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नताविरुद्ध यस्तो भीषण प्रहार रोज्नु जति अनौठो थियो, उति नै उनीहरूको चरित्र अनुकूल पनि थियो।

(ग)

व्यवहारमा पार्टीका विचारकलगायतका नेताहरू संसदीय प्रजातन्त्रसँग केही हदसम्म सम्झौता गरेको जस्ता देखिए तापनि, उनीहरू निजी उद्यमप्रति घृणाभाव नै राख्छन्, बौद्धिक बहस र संवादप्रति अझै पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउँछन् र आफ्नो पार्टीको अभ्रान्तता तथा अचूकताको विश्वासमा टाँसिएरै बसेका छन्।

मैले यहाँ बी. टी. रानादिभेका विचारहरूलाई विगतको अनौठोपनप्रति एउटा इतिहासकारको कौतूहलका कारण मात्र पुनरुत्थान गरेको होइन। किनकि, उनले बोकेका (र अत्यन्त सशक्त रूपमा व्यक्त गरेका) पूर्वाग्रहहरू दुर्भाग्यवश आज पनि सीपीआई (एम) भित्र निकै व्यापक रूपमा विद्यमान छन्। व्यवहारमा पार्टीका विचारकलगायतका नेताहरू संसदीय प्रजातन्त्रसँग केही हदसम्म सम्झौता गरेको जस्ता देखिए तापनि, उनीहरू निजी उद्यमप्रति घृणाभाव नै राख्छन्, बौद्धिक बहस र संवादप्रति अझै पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउँछन् र आफ्नो पार्टीको अभ्रान्तता तथा अचूकताको विश्वासमा टाँसिएरै बसेका छन्।

भारतीय कम्युनिस्टहरूको मुख्य विरोधाभास नै यही हो कि उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको सिद्धान्तभन्दा धेरै गुणा उत्कृष्ट छ भन्ने मेरो लामो समयदेखिको मान्यता रहँदै आएको छ। जहाँ अन्य प्रकारका राजनीतिज्ञहरूले तडकभडकयुक्त र सम्पन्न वर्गको संस्कृतिलाई आतुरताका साथ अङ्गीकार गरेका छन्, त्यहाँ धेरै कम्युनिस्टहरू अझै पनि श्रमजीवी जनतासँगै घुलमिल हुने गर्छन्। कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताहरू सम्भवतः अन्य दलका आफ्ना समकक्षीहरूभन्दा बढी बुद्धिमान् र समग्रमा बढी इमानदार छन्। (पक्कै पनि, हालैका वर्षहरूमा केरलाका केही सीपीआई (एम) नेताहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका आरोपहरू लागेका छन्, तर उनीहरूले हिनामिना गरेको भनिएको रकम अन्य दलका राजनीतिज्ञहरूसँग जोडिएका घोटालाहरूको तुलनामा अत्यन्तै नगण्य छ।)

मेरी एक बुर्जुवा साथीले भनेझैँ, उनीहरू त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसको घरमा उनले आफ्नी किशोरी छोरीलाई निर्धक्क भई रात बिताउन पठाउन सक्छिन्।

भारतका सबै प्रमुख दलहरूमध्ये सम्भवतः सीपीआई (एम) का नेताहरूसँग मात्र स्विस बैंक खाता छैन। (केहीसँग त भारतीय बैंक खाता पनि छैनन्।) उनीहरूका विचारहरू पुराना र अनौठा हुन सक्छन्, तर उनीहरूको आचरण र व्यवहारमा अधिकांश प्रमुख नेताहरू– यो शब्द प्रयोग गर्नैपर्छ– सभ्य र भद्र छन्। मेरी एक बुर्जुवा साथीले भनेझैँ, उनीहरू त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसको घरमा उनले आफ्नी किशोरी छोरीलाई निर्धक्क भई रात बिताउन पठाउन सक्छिन्।

कम्युनिस्ट नेताहरू कम लोभी र कम भ्रष्ट हुनु, तथा उनीहरू विलासी जीवनशैली नबाँच्नु वा त्यसको समर्थन नगर्नु नै एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कारण हो, जसका कारण उनीहरूका अव्यावहारिक र कतिपय अवस्थामा मध्ययुगीन विश्वासका बाबजुद पश्चिम बङ्गाल, केरला र त्रिपुरा जस्ता राज्यहरूमा लामो समयसम्म सत्ता उपभोग गर्न सफल भए। यी तीन राज्यहरूमा उनीहरूले गरिब र पछाडि पारिएका वर्गहरूसँग मिलेर काम गर्दै जगैदेखि आफ्नो शक्ति निर्माण गरे। उनीहरूले भूमिहीन मजदुर, गरिब किसान, सुकुम्बासी, औद्योगिक श्रमिक र विभाजनका शरणार्थीहरूलाई सङ्गठित गरी राम्रो ज्याला, जग्गामा पहुँच, राम्रो आवास सुविधा र यस्तै अधिकारका लागि सङ्घर्ष गराए।

कम्युनिस्ट नेताहरू कम लोभी र कम भ्रष्ट हुनु, तथा उनीहरू विलासी जीवनशैली नबाँच्नु वा त्यसको समर्थन नगर्नु नै एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कारण हो, जसका कारण उनीहरूका अव्यावहारिक र कतिपय अवस्थामा मध्ययुगीन विश्वासका बाबजुद पश्चिम बङ्गाल, केरला र त्रिपुरा जस्ता राज्यहरूमा लामो समयसम्म सत्ता उपभोग गर्न सफल भए।

निम्न वर्गका मानिसहरूसँगको दशकौँको धैर्यवान् र प्रायः निस्वार्थ कामको परिणाम स्वरूप मतपत्रमा सफलता प्राप्त भयो। केरला र त्रिपुरामा यो सफलता आवधिक रह्यो, जहाँ कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग पालैपालो सत्तामा आउने-जाने गरिरहे। तर पश्चिम बङ्गालमा भने यो निरन्तर रह्यो। यहाँ उनीहरूले सन् १९७७ देखि २०११ सम्म निर्वाध रूपमा सत्ता सम्हाले। (आकार र प्रभावका हिसाबले त्रिपुराको तुलना पश्चिम बङ्गाल र केरलासँग हुन सक्दैन। त्यसैले म यस प्रबन्धको बाँकी भागबाट यसलाई अलग राख्नेछु, केवल यति उल्लेख गर्दै कि यसका सीपीआई (एम) मुख्यमन्त्रीहरू– नृपेन चक्रवर्ती, दशरथ देव र माणिक सरकार– ले सर्वश्रेष्ठ भारतीय कम्युनिस्टहरूको विशेषताका रूपमा रहेको आडम्बरहीन जीवनशैली र व्यक्तिगत निष्ठाको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।)

पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा रहेको चौंतीस वर्षको अवधिमा वाम मोर्चाका तर्फबाट ज्योति बसु र बुद्धदेव भट्टाचार्य गरी दुई जना मात्र मुख्यमन्त्री भए। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, दुवै जना व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्ट थिएनन्। सुसंस्कृत व्यक्तिका रूपमा दुवैले 'भद्रलोक' अर्थात् मध्यम वर्गलाई आकर्षित गरे। तैपनि, प्रशासकका रूपमा उनीहरूको कार्यसम्पादन भने अर्कै रह्यो। उनीहरूको नेतृत्वमा पश्चिम बङ्गालले सामाजिक र आर्थिक विकासका परम्परागत सूचकहरूमा निराशाजनक प्रदर्शन गर्‍यो। सन् २०११ को 'एनुअल सर्भे अफ एजुकेशन रिपोर्ट' (ASER) ले देखाएअनुसार पश्चिम बङ्गालका विद्यालयहरूमा अध्यापनको गुणस्तर बिहार र उत्तर प्रदेशको भन्दा पनि पछाडि थियो। यसैबीच, प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले भारतीय सङ्घका २८ राज्यहरूमध्ये पश्चिम बङ्गाल १६ औँ स्थानमा परेको छ। विकास अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई भारतका 'अग्रणी' राज्यहरूको साटो 'पिछडिएका' राज्यहरूको समूहमा राख्छन्। यो वर्गीकरण बङ्गाली भद्रलोक र मार्क्सवादीहरूको आत्म-छविको सर्वथा विपरीत छ, जहाँ भद्रलोकहरू भारतका प्रथम आधुनिकतावादीहरूको विरासत बोकेको दाबी गर्छन् भने मार्क्सवादीहरू आफूलाई स्वयं मानवताकै अग्रदूत मान्छन्।

पश्चिम बङ्गालले सुरुवातमा पाएका तमाम अनुकूलता र सुविधाहरूका बाबजुद पनि यदि यो भारतका अन्य विकसित भूभागहरूभन्दा पछाडि पर्छ भने, यसको धेरैजसो दोष निश्चित रूपमा लगातार साढे तीन दशकसम्म राज्यमा शासन गर्ने दलमाथि नै जान्छ।

भद्रलोकको यो दम्भ र आत्म-रति बिनाधारको भने थिएन; यसको एउटा ठोस आधार थियो। बङ्गाल कुनै समय बाँकी भारतभन्दा धेरै अगाडि थियो। भारतका प्रथम आधुनिक सामाजिक सुधारक, प्रथम आधुनिक उद्यमी, विश्वस्तरीय प्रथम वैज्ञानिक, तथा विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने प्रथम लेखक र चलचित्र निर्माताहरू सबै बङ्गालकै उपज थिए। अर्कोतर्फ, मार्क्सवादको आफ्नो श्रेष्ठताप्रतिको भावनालाई भने स्वीकार गर्न कठिन छ। हाम्रो संशय बर्लिन पर्खालको पतन वा त्यो पतन हुनुअघिका कम्युनिस्ट शासनहरूको बर्बरता र क्रूरताबाट मात्र उब्जिएको होइन, बरु हाम्रै घरेलु र प्रान्तीय घटनाक्रमहरूद्वारा निर्देशित छ। पश्चिम बङ्गालले सुरुवातमा पाएका तमाम अनुकूलता र सुविधाहरूका बाबजुद पनि यदि यो भारतका अन्य विकसित भूभागहरूभन्दा पछाडि पर्छ भने, यसको धेरैजसो दोष निश्चित रूपमा लगातार साढे तीन दशकसम्म राज्यमा शासन गर्ने दलमाथि नै जान्छ।

सीपीआई (एम) को वर्चस्व रहेको वाम मोर्चा सन् १९७७ मा पश्चिम बङ्गालमा सत्तामा आएको थियो। आफ्नो शासनको पहिलो दशकमा यसले मोही र जमीन कमाउनेहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यक्रम 'अपरेशन बर्गा' सुरु गर्‍यो। यो कार्य धेरै हदसम्म सफल भयो र सर्वत्र प्रशंसित पनि भयो। तर, यसपछि अन्य क्षेत्रहरूमा सुधारका प्रयासहरू गरिएनन्। विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने कुनै पहल भएन; वास्तवमा, अङ्ग्रेजी शिक्षणलाई निरुत्साहित गरेर कम्युनिस्टहरूले राज्यका बालबालिकाहरूलाई एउटा गम्भीर घाटा (जसबाट उनीहरू अझै उम्कन सकेका छैनन्) मा धकेलिदिए। सार्वजनिक स्वास्थ्यको अवस्था पहिले जस्तै अस्तव्यस्त नै रह्यो। ग्रामीण सडक र पुलहरूको निर्माण प्राथमिकतामा परेन।

जब मध्यम वर्गले वाम मोर्चाको विपक्षमा मतदान गरेर प्रतिक्रिया जनायो, तब वाम मोर्चाले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै सहरी पुनरुत्थानलाई आफ्ना प्राथमिकताहरूको सूचीमा अझ पछाडि धकेलिदियो।

यदि 'अपरेशन बर्गा' बाहेक ग्रामीण विकासलाई ठूलो हदसम्म उपेक्षा गरिएको थियो भने, सहरी र औद्योगिक क्षेत्रहरूले त झन् ठूलो बेवास्ता भोगे। श्रमिक वर्गको उग्रताको डरले पुँजी भारतका अन्य राज्यहरूमा पलायन भयो। भारतीय कम्युनिस्ट बहसको एउटा मुख्य हिस्सा बनेको पश्चिमी देशहरूप्रतिको घृणाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई टाढा भगायो। जब मध्यम वर्गले वाम मोर्चाको विपक्षमा मतदान गरेर प्रतिक्रिया जनायो, तब वाम मोर्चाले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्दै सहरी पुनरुत्थानलाई आफ्ना प्राथमिकताहरूको सूचीमा अझ पछाडि धकेलिदियो।

सामान्यतया कम्युनिस्टहरू (र विशेष गरी लेनिनवादीहरू) को एउटा अप्रिय पक्ष भनेको सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि कब्जा जमाउने र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको तीव्र चाहना हो। यो एउटा यस्तो चाहना थियो जुन बङ्गालका कम्युनिस्टहरूमा पूर्ण रूपमा विद्यमान थियो र जसलाई उनीहरूले शहर र गाउँ दुवैतिर व्यापक रूपमा लागू गरे। प्रहरी संयन्त्र पार्टी कार्यकर्ताहरूको नियन्त्रणमा आयो, जसले उनीहरूलाई स्थानीय चुनावहरूमा धाँधली गर्न र पञ्चायतहरूमा कब्जा जमाउन मद्दत गर्‍यो। वरिष्ठ कर्मचारीहरू र उपकुलपतिहरूको नियुक्ति पार्टीकै हातमा रह्यो।

तल्लो तहको नियन्त्रणले माथिल्लो र मध्य तहको नियन्त्रणलाई पनि सुनिश्चित गर्‍यो। कुनै समय भारतकै उत्कृष्ट मानिने कलकत्ता विश्वविद्यालयको इतिहास विभागलाई सीपीआई (एम) प्रतिको निष्ठा प्रदर्शन गर्ने थलोमा परिणत गरियो। प्राध्यापक पदमा नियुक्त हुनका लागि पार्टीको सदस्य वा समर्थक हुनै पर्थ्यो। यसरी गौतम भद्रा, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, शेखर बन्दोपाध्याय र रुद्रांशु मुखर्जी जस्ता उत्कृष्ट र उत्पादनशील विद्वानहरूलाई आफूले अध्ययन र अध्यापन गराएकै विभागबाट बाहिरिन बाध्य पारियो। विडम्बनाको कुरा त के छ भने, यी सबै वामपन्थी इतिहासकारहरू नै थिए; तर उनीहरू स्वतन्त्र विचार भएका प्राज्ञहरू थिए, जसका लागि विद्वता सधैँ पार्टी निष्ठाभन्दा माथि रहन्थ्यो। उनीहरूका लागि परिस्थिति यति कठिन बनाइयो कि उनीहरूसँग छाडेर जानुको विकल्प नै रहेन। यो अनुभव पूर्ण रूपमा प्रतिनिधिमूलक थियो। एउटा विशिष्ट विश्वविद्यालयको एउटा विशिष्ट विभागमा जुन घटना घट्यो, त्यही नियति राज्यभरका दर्जनौँ अन्य विभाग, विश्वविद्यालय, कार्यालय र निगमहरूमा दोहोरियो।

कुनै समय भारतकै उत्कृष्ट मानिने कलकत्ता विश्वविद्यालयको इतिहास विभागलाई सीपीआई (एम) प्रतिको निष्ठा प्रदर्शन गर्ने थलोमा परिणत गरियो। प्राध्यापक पदमा नियुक्त हुनका लागि पार्टीको सदस्य वा समर्थक हुनै पर्थ्यो।

सन् २००६ मा, पुँजीवाद र पुँजीपतिहरूलाई दशकौँसम्म राक्षसका रूपमा चित्रण गरेपछि, पश्चिम बङ्गालको वाम मोर्चाले आफ्नो राज्यको विकास गर्न तिनै राक्षसहरूलाई भित्र्याउने निर्णय गर्‍यो। इन्डोनेसियाको सलिम समूहलाई 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' निर्माणका लागि ४०,००० एकड जमिन बाँडियो। भारतको ठूलो औद्योगिक घराना, टाटालाई कार कारखाना खोल्न आमन्त्रित गरियो। नन्दीग्राम र सिङ्गुरका यी परियोजनाहरू विवादित बने, किनकि स्थानीय किसानहरूसँग यसबारे कुनै परामर्श गरिएको थिएन, न त उनीहरूलाई कुनै अर्थपूर्ण हिस्सेदारी नै दिइएको थियो। बरु, उनीहरूको जमिन अकस्मात् सूचना जारी गरेर राज्यद्वारा कब्जा गरियो; र जब किसानहरूले विरोध गरे, प्रहरीले पार्टी कार्यकर्ताहरूको सहयोगमा उनीहरूमाथि प्रायः बर्बरतापूर्वक आक्रमण गर्‍यो।

कृषि योग्य जमिनको बलपूर्वक अधिग्रहणको विरोध भारतका अन्य भागहरूमा पनि भएको थियो। पश्चिम बङ्गालको वाम मोर्चाले जमिनको उचित बजार मूल्य तिरेर, वा जमिन सोझै नकिनी पर्याप्त वार्षिक भाडा दिएर, अथवा किसानहरूलाई उनीहरूकै जमिनमा बनेका कारखानाहरूमा राम्रो तलब पाउने रोजगारी पाउन सकून् भनी पहिले नै तालिम र शिक्षा दिएर औद्योगिकीकरणको नयाँ मोडेल तयार गर्न सक्थ्यो। यसको सट्टा, दुवै परियोजनाहरू अधिनायकवादी र माथिबाट लादिएको ढङ्गले कार्यान्वयन गरिए। विशेष गरी नन्दीग्रामको हिंसाले सीपीआई (एम) को छविमा गहिरो दाग लगाइदियो।

अयोध्या आन्दोलनका तरङ्गहरू यस राज्यमा कहिल्यै पुगेनन्। उडिसा र गुजरातमा जस्तो दुर्गम क्षेत्रका मिसनरीहरूमाथि आक्रमण भएन। कम्युनिस्ट शासित पश्चिम बङ्गालमा सिख, मुस्लिम र इसाईहरूले सुरक्षित महसुस गरे– र उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराइयो पनि।

पश्चिम बङ्गालमा सीपीआई (एम) को एउटा उल्लेखनीय सफलता भनेको साम्प्रदायिक हिंसाको सापेक्षिक अभाव हो। सन् १९८४ मा, जब उत्तरी भारतभरि सिखहरूको हत्या भइरहेको थियो, कोलकाताका सिखहरू– जसमा धेरैजसो पगडी लगाउने ट्याक्सी चालकहरू थिए र जसले गर्दा उनीहरू सजिलै चिनिने र जोखिममा थिए– उनीहरूलाई कत्ति पनि आँच आउन दिइएन। अयोध्या आन्दोलनका तरङ्गहरू यस राज्यमा कहिल्यै पुगेनन्। उडिसा र गुजरातमा जस्तो दुर्गम क्षेत्रका मिसनरीहरूमाथि आक्रमण भएन। कम्युनिस्ट शासित पश्चिम बङ्गालमा सिख, मुस्लिम र इसाईहरूले सुरक्षित महसुस गरे– र उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराइयो पनि।

त्यसो भए केरलाको अवस्था के त? पश्चिम बङ्गालको विपरीत, यो सामाजिक विकासमा उत्कृष्ट रेकर्ड भएको राज्य हो। यसको साक्षरता दर विश्वकै सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली देशसँग तुलनायोग्य छ भने स्वास्थ्य सेवाहरू अझ उत्कृष्ट छन्। यसको श्रेयको कति अंश कम्युनिस्टहरूलाई जानुपर्छ?

यसको छोटो उत्तर के हो भने, श्रेयको एउटा ठूलो भाग उनीहरूलाई जान्छ; तर त्यति धेरै भने होइन जति पार्टीका अनुयायीहरू वा सहयात्रीहरूले उनीहरूलाई दिने गर्छन्। केरलाको यस चमत्कारिक विकासको प्रामाणिक विवरण रोबिन जेफ्रीको पुस्तक 'पॉलिटिक्स, विमेन एन्ड वेलबिइङ' मा पाइन्छ। यस र अन्य पुस्तकहरूमा जेफ्रीले के देखाएका छन् भने केरलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, लिङ्ग र जातिय मुक्तिमा भएको प्रगति विभिन्न कारकहरूको जटिल अन्तरक्रियाको परिणाम हो।

ती कारकहरूमा पहिलो, अत्यधिक जनसङ्ख्या भएको नायर जाति मातृसत्तात्मक हुनु हो। दोस्रो, अर्को ठूलो जनसङ्ख्या भएको इझावा जातिलाई असाधारण व्यक्तित्व श्री नारायण गुरु (१८५५–१९२८) ले बाहुनवादी कट्टरताका विरुद्ध लड्न र शिक्षाका माध्यमबाट आफूलाई मुक्त गर्न सङ्गठित गर्नु हो। विशेष उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नारायण गुरुको प्रभाव इझावाहरूमा मात्र सीमित रहेन; उच्च जातिका र मुस्लिम सुधारकहरूले पनि उहाँको अनुकरण गरे, जसले आफ्ना अनुयायीहरूलाई आधुनिक संसारसँग जोडिन र अनुकूल हुन आग्रह गरे। तेस्रो, केरलामा त्यस्ता प्रगतिशील महाराजाहरू थिए जसले विद्यालयहरू बनाए र सबै जातिका (र दुवै लिङ्गका) जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा विदेश पठाए। र चौथो, यस राज्यमा महिला शिक्षासमेत शिक्षाको महत्त्वमा जोड दिने अत्यन्तै सक्रिय क्रिश्चियन संस्थाहरू पनि थिए।

म यसको प्रतिशत विभाजन गर्न चाहन्न, त्यसैले मलयालीहरूको सामाजिक क्षेत्रको प्रशंसनीय प्रदर्शनका लागि कम्युनिस्टहरूले ठ्याक्कै २० प्रतिशत श्रेय पाउनुपर्छ र बाँकी अन्य प्रतिस्पर्धीहरूमा बराबर बाँडिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले म यसलाई गुणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्छु: उनीहरूको योगदान सामान्यभन्दा बढी तर निर्णायक भने कमै रहेको छ। जातिय सुधारकहरू, मिसनरीहरू, महाराजाहरू र मातृसत्तात्मक परम्परा इत्यादिका अभावमा केरलाको मानव विकासको रेकर्ड पश्चिम बङ्गालको भन्दा धेरै फरक हुने थिएन। यो पनि भन्नै पर्छ कि केरलाको काङ्ग्रेस अन्य राज्यहरूका काङ्ग्रेसको तुलनामा बढी सामाजिक रूपमा प्रगतिशील र नैतिक रूपमा कम भ्रष्ट रहेको छ। उदाहरणका लागि, सत्तामा हुँदा उनीहरूले विद्यालय र अस्पतालहरूको गुणस्तर कायम राखेका छन्।

केरलाका कम्युनिस्टहरूले सम्भवतः (पश्चिम बङ्गालमा जस्तै) भूमिसुधारको ऊर्जावान् प्रवर्धनमा बढी श्रेय पाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, आफ्ना बङ्गाली सहकर्मीहरू जस्तै उनीहरूले पनि विश्वविद्यालयहरू र अन्य राज्य संस्थाहरूलाई पार्टीका वफादारहरूले भरेका छन्, र सङ्गठित श्रमिकहरूमाझ विवेकहीन उग्रताको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरेका छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ता र उद्यमीहरू डराएर भागेका छन्।

केरलाका कम्युनिस्टहरूले सम्भवतः (पश्चिम बङ्गालमा जस्तै) भूमिसुधारको ऊर्जावान् प्रवर्धनमा बढी श्रेय पाउनुपर्छ।

आर्थिक हिसाबले हेर्दा, पश्चिम बङ्गालको विपरीत, केरलालाई भारतीय सङ्घका पिछडिएका राज्यहरूको साटो अग्रणी राज्यहरूको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। राज्य सरकारको आधिकारिक वेबसाइटले केरलाको प्रतिव्यक्ति आय देशमै सबैभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छ; जबकि थप वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनहरूले यसलाई छैटौँ वा सातौँ स्थानमा राख्छन्। पश्चिम बङ्गालमा जस्तो केरलामा चरम र दयनीय गरिबी छैन। यसको एउटा मुख्य कारण मलयालीहरूको खाडी मुलुकतर्फको व्यापक प्रवास र वैदेशिक रोजगारी हो। केरलाको अर्थतन्त्र विगत केही दशकदेखि यही विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का भरमा टिकेको छ। तर यो कुनै दिगो मोडेल भने होइन– तेल सिद्धिएपछि के होला? राज्यको उच्च साक्षरता दरलाई हेर्दा, बङ्गलोर र हैदराबादको साटो वास्तवमा कोच्ची र तिरुवनन्तपुरम नै सफ्टवेयर क्रान्तिको अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्थ्यो। यो हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण सीपीआई (एम) को उद्योग-विरोधी र पश्चिमी-विरोधी दृष्टिकोण नै हो।

(घ)

सन् २००९ को आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित एक प्रबन्धमा मैले वर्तमानको पहिचानको राजनीतिभन्दा भिन्न चारवटा सम्भावित विकल्पहरूमध्ये एक वा सोभन्दा बढीको उदय हुने आशा व्यक्त गरेको थिएँ। ती विकल्पहरू थिए: एउटा यस्तो काङ्ग्रेस जुन एउटै राजवंशको बन्धक छैन; एउटा यस्तो भारतीय जनता पार्टी जुन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घद्वारा दूर-नियन्त्रित छैन; एउटा एकीकृत र सुधार-उन्मुख वामपन्थ; र विस्तार भइरहेको मध्यम वर्गका आकाङ्क्षाहरूमा आधारित एउटा पूर्ण रूपमा नयाँ राजनीतिक दल।

छ दशकको प्रजातन्त्र र विकासका बाबजुद भारत अझै पनि एउटा गम्भीर असमानता भएको देशका रूपमा रहेको छ। शहरहरूभरि र राज्यहरूभित्र आय, सामाजिक स्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँचमा ठूलो र सम्भवतः बढ्दो असमानता छ। तथापि, वञ्चित र उत्पीडित वर्गका सरोकारहरू सञ्चारमाध्यममा विरलै प्रतिबिम्बित हुन्छन् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूद्वारा तिनमाथि विरलै कुनै ठोस पहल गरिन्छ।

एक भारतीय लोकतन्त्रवादीले कस्तो प्रकारको वामपन्थको आशा गर्नुपर्छ? खुला राजनीतिमा आएको लगत्तै नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डले 'बहुदलीय प्रजातन्त्र एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिक प्रणाली हो' भनेका थिए। यो स्वीकारोक्ति वा मान्यता अझै पनि भारतीय माओवादीहरूबाट आएको छैन– न त सीपीआई (एम) बाट नै आएको छ, जसले संसदीय निर्वाचन त लड्छ, तर अझै पनि कतै न कतै आफ्नै नियन्त्रणमा रहने एकदलीय राज्यमा विश्वास गर्छ।

भारतलाई एउटा वामपन्थको आवश्यकता छ– जसरी, सम्भवतः, अधिकांश भारतीयहरूलाई पनि छ। एउटा काल्पनिक वा रोमान्टिक सोच भएको व्यक्तिले हतियारको बलमा बुर्जुवा व्यवस्थालाई ढाल्न खोज्ने नक्सलवादीहरूमाथि आशा राख्न सक्छ। तर यथार्थवादी व्यक्तिलाई यो सपना एउटा (रक्तपातपूर्ण) कल्पना मात्र हो भन्ने थाहा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, एक भारतीय लोकतन्त्रवादीले कस्तो प्रकारको वामपन्थको आशा गर्नुपर्छ? खुला राजनीतिमा आएको लगत्तै नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डले 'बहुदलीय प्रजातन्त्र एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिक प्रणाली हो' भनेका थिए। यो स्वीकारोक्ति वा मान्यता अझै पनि भारतीय माओवादीहरूबाट आएको छैन– न त सीपीआई (एम) बाट नै आएको छ, जसले संसदीय निर्वाचन त लड्छ, तर अझै पनि कतै न कतै आफ्नै नियन्त्रणमा रहने एकदलीय राज्यमा विश्वास गर्छ। यही कट्टरपन्थी सिद्धान्तकै कारण उनीहरू सन् १९९६ मा जनता दल र सन् २००४ मा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेका केन्द्र सरकारहरूमा सहभागी हुनबाट रोकिएका थिए।

राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले हेर्दा, यी सत्ता गठबन्धनहरूबाट टाढै रहने वामपन्थको निर्णय निसन्देह खेदजनक छ। किनभने, उनीहरूले केन्द्र सरकारलाई अत्यन्त आवश्यक दृढता र सुदृढता प्रदान गर्न सक्थे। कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्का सर्वाधिक सुस्पष्ट, बुद्धिमान् र पक्कै पनि सबैभन्दा इमानदार सदस्यहरूमध्ये पर्ने थिए। उनीहरूले साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न दृढ प्रतिबद्धता देखाउने थिए। उनीहरूले जनता दलका साम्प्रदायिक तत्वहरू र काङ्ग्रेसका भ्रष्ट सहयोगीहरूका विरुद्ध एक स्थिर र सन्तुलित काउन्टरपोइन्टका रूपमा काम गर्ने थिए।

वास्तवमा, मेरो विश्वास छ कि उनीहरूकै आफ्नै दृष्टिकोणबाट पनि केन्द्र सरकारहरूबाट बाहिरै रहने कम्युनिस्टहरूको निर्णय एउटा गम्भीर भुल थियो। कृषि सुधार, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, र श्रम-प्रधान औद्योगिकीकरण जस्ता आफ्ना प्रिय र प्राथमिक विषयहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्ने यो एउटा उत्कृष्ट अवसर थियो। आफ्ना प्रतिभावान् नेताहरूलाई केरला र पश्चिम बङ्गालका आफ्ना आधार क्षेत्रहरूभन्दा बाहिर पनि परिचित र प्रशंसित गराउने यो एउटा सुनहरा मौका थियो। सरकारमा सक्रिय र रचनात्मक रूपमा सहभागी भएर कम्युनिस्टहरूले दुवै अर्थमा एउटा उचित र परिपक्व राष्ट्रिय राजनीतिक संरचना बन्न सक्थे।

चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैसँग भारतका केही हितहरू मिल्दाजुल्दा छन् भने केहीमा हितहरूको टकराव पनि छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ, वा कसको पक्ष लिन्छौँ भन्ने कुरा विचाराधीन क्षेत्र, नीति, विवाद वा विशिष्ट प्रसङ्गमा निर्भर हुन्छ।

एउटा आधुनिक वामपन्थले शीतयुद्धका लडाइँहरू लड्न वा दोहोर्‍याउन छाड्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नै विचार गरौँ। सीपीआई (एम) को दृष्टिकोण ('पीपुल्स डेमोक्रेसी' मा र 'द हिन्दू' को सम्पादकीय पृष्ठहरूमा व्यक्त भएअनुसार) के रहेको छ भने अमेरिकी नियतप्रति सधैँ सशङ्कित रहनुपर्छ र चिनियाँ सरकारलाई भने सधैँ शङ्काको लाभ दिँदै समर्थन गर्नुपर्छ। यी दुवै स्थितिहरू तर्कसङ्गत र दिगो छैनन्। हामीले दुवै देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई विषयगत र वस्तुनिष्ठ आधारमा सूक्ष्म रूपमा जाँच्नुपर्छ। चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैसँग भारतका केही हितहरू मिल्दाजुल्दा छन् भने केहीमा हितहरूको टकराव पनि छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ, वा कसको पक्ष लिन्छौँ भन्ने कुरा विचाराधीन क्षेत्र, नीति, विवाद वा विशिष्ट प्रसङ्गमा निर्भर हुन्छ।

मार्क्स स्वयं आधुनिक प्रविधिका ठूला समर्थक भए तापनि भारतीय मार्क्सवादीहरू भने प्रविधिदेखि डराउने र त्यसको विरोध गर्ने प्रवृत्तिका छन्। निजी उद्यमप्रतिको उनीहरूको शत्रुतापूर्ण व्यवहार सामान्यतया नवप्रवर्तनप्रतिको शङ्कासँग जोडिएको छ। सन् १९८० र १९९० को दशकमा उनीहरूले बैंक र रेलवेको कम्प्युटरीकरणको कडा विरोध गरे। एक अपेक्षाकृत सानो समूह अर्थात् सङ्गठित श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने नाममा उनीहरूले कम्प्युटरीकरणबाट लाभान्वित हुने करोडौँ साधारण उपभोक्ताहरूको बेवास्ता गरे।

एउटा आधुनिक वामपन्थले मध्यम वर्गलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ। आगामी दशकहरूमा यो वर्गको सङ्ख्या र प्रभाव अझ बढ्नेछ।

तर एउटा आधुनिक वामपन्थले मध्यम वर्गलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ। आगामी दशकहरूमा यो वर्गको सङ्ख्या र प्रभाव अझ बढ्नेछ। अधिकांश मध्यम वर्गका मानिसहरू प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको उठबस तथा अपराधी र धनीहरूसँगको उनीहरूको निकटता देखेर दिक्क भएका छन्। धेरैजसो काङ्ग्रेसको चाटुकारितापूर्ण प्रवृत्तिबाट निराशाजनक रूपमा विरक्त छन् भने अन्य धेरै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को धर्मान्धतालाई घृणा गर्छन्। तर उनीहरूसँग जाने अर्कै कुनै ठाउँ छैन। 'प्रथम परिवार' बाट आजित भएकाहरू बाध्य भएर भाजपालाई भोट दिन्छन् भने हिन्दुत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरू अनिच्छापूर्वक काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छन्। यदि वामपन्थले आफूलाई आधुनिक बनाउन सक्यो, र आफूलाई एउटा सुधारवादी, समावेशी र बाह्य संसारलाई हेर्न सक्ने, सामाजिक कल्याणप्रति प्रतिबद्ध तर आर्थिक वृद्धिप्रति विरोधी नरहेको, र अझै पनि (वा साथसाथै) जसका नेताहरू इमानदार र परिश्रमी छन् भन्ने पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने, यसले आफ्नो वर्तमान विशेष हितको समूह अर्थात् सङ्गठित श्रमिक वर्गभन्दा धेरै ठूलो भोट बैंकलाई आफ्नो बनाउन सक्छ।

अन्ततः, सीपीआई (एम) ले आफूले मात्र गरिब र वञ्चितहरूको हित बुझ्छ र तिनको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने लेनिनवादी कट्टरपन्थी धारणालाई परित्याग गर्नुपर्छ। यही ढिपीका कारण उनीहरू पार्टीको ढाँचाभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने सक्रिय सामाजिक समूहहरूको विरोधमा उभिएका छन्। सन् १९८० को दशकमा सीपीआई (एम) ले भारतीय वातावरणविद्हरूलाई प्रतिक्रियावादी र प्रगति-विरोधी भन्दै खारेज गर्ने मूर्खतापूर्ण (र सम्भवतः दुःखद) गल्ती गर्‍यो। मलाई सम्झना छ, मेरा एक सीपीआई (एम) साथीले मलाई चिपको आन्दोलन श्रमिक वर्गको विरुद्धमा भएकाले यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेका थिए। उनको विचारमा, क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने औद्योगिक सर्वहारा वर्गको निर्माण गर्नका लागि हिमाली जङ्गलहरूको फँडानी वस्तुनिष्ठ रूपमा आवश्यक थियो। त्यो वनविनाशले पहाडी किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा बर्बाद बनायो वा त्यसले तराईका गाउँहरू ध्वस्त पार्ने बाढी ल्यायो भन्ने कुराले उनका लागि कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो।

वामपन्थले आफूलाई आधुनिक बनाउन सक्यो, र आफूलाई एउटा सुधारवादी, समावेशी र बाह्य संसारलाई हेर्न सक्ने, सामाजिक कल्याणप्रति प्रतिबद्ध तर आर्थिक वृद्धिप्रति विरोधी नरहेको, र अझै पनि (वा साथसाथै) जसका नेताहरू इमानदार र परिश्रमी छन् भन्ने पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने, यसले आफ्नो वर्तमान विशेष हितको समूह अर्थात् सङ्गठित श्रमिक वर्गभन्दा धेरै ठूलो भोट बैंकलाई आफ्नो बनाउन सक्छ।

चिपको आन्दोलन र नर्मदा बचाऊ आन्दोलनको वातावरणवाद वास्तवमा गरिबहरूको वातावरणवाद हो। यसले किसान, कारिगर, पशुपालक, माझी र आदिवासीहरूको जीविकोपार्जनको अधिकारको रक्षा गर्छ। यसले पृथ्वीमा मानव जीवनको आधारलाई क्षय र विनाश गर्ने विकास अभ्यासहरूको दिगो विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ। तैपनि सीपीआई (एम) ले गरिबहरूको यो वातावरणवादको विरोध गर्‍यो; यो 'सेल्फ इम्प्लोइड विमेन्स एसोसिएसन' (SEWA) जस्ता समूहहरूबाट पनि अलग्गै बस्यो, जसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको गरिमा र आर्थिक सुरक्षालाई अभिवृद्धि गरेका छन्।

यो वितण्डाको जरो एउटा यस्तो विचारधारामा गाडिएको थियो जसका जुम्ल्याहा र परिपूरक विशेषताहरू आत्ममुग्धता र भ्रम वा आशङ्का हुन्– अर्थात् केवल पार्टीलाई मात्र सत्य थाहा छ, र पार्टीको छत्रछायाँबाहिर गरिएका जुनसुकै कार्यहरू निश्चित रूपमा असत्य हुन्।

सन् १९८५ मा, सीपीआई (एम) का तत्कालीन महासचिवले यी नागरिक समाजका समूहहरूमाथि एक असाधारण आक्रमण प्रकाशित गर्दै तिनलाई अमेरिकी साम्राज्यवादका मुखौटा भनेका थिए। यो वितण्डाको जरो एउटा यस्तो विचारधारामा गाडिएको थियो जसका जुम्ल्याहा र परिपूरक विशेषताहरू आत्ममुग्धता र भ्रम वा आशङ्का हुन्– अर्थात् केवल पार्टीलाई मात्र सत्य थाहा छ, र पार्टीको छत्रछायाँबाहिर गरिएका जुनसुकै कार्यहरू निश्चित रूपमा असत्य हुन्। सबै परिस्थितिमा हास्यास्पद देखिने यो दृष्टिकोण भारत जस्तो विविध र विशाल देशमा त झन् बढी अङ्गीकार गर्न नसकिने खालको छ, जहाँ कुनै एउटै विचारधारा वा सिद्धान्तले यसलाई समेट्न वा व्याख्या गर्न सक्दैन।

यी कट्टरपन्थी धारणाहरूले पार्टीलाई ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य पारेका छन् र भारतका अन्य भूभागहरूमा तथा ती सामाजिक समूहहरूमा यसको विस्तारलाई रोकेका छन्, जसको दुर्दशा अर्को शताब्दीमा अर्को महाद्वीपमा विकसित दर्शनको लेन्सबाट पर्याप्त रूपमा बुझ्न सकिँदैन। अनि यिनै कुराहरूले ती आदर्शवादी युवाहरूलाई टाढा धकेलेका छन्, जो गरिबहरूसँग र उनीहरूका लागि काम गर्न चाहन्छन्, तर वर्तमानमा प्रकाश करात र बुद्धदेव भट्टाचार्यको नेतृत्वमा भन्दा इला भट्ट र मेधा पाटेकरको साथमा यो आशा साकार हुने ठूलो सम्भावना देख्छन्।

(ङ)

जब सोभियत सङ्घको पतन भयो, समीक्षक जर्ज स्टाइनरले यसले 'आशाको इतिहासमा एउटा कालो खाडल' छाडेको छ भनी लेखेका थिए । स्टाइनर कुनै पनि हालतमा मार्क्सवादी थिएनन्, तर आफ्नो पुस्ताका उत्कृष्ट र प्रतिभाशाली मानिसहरूका लागि त्यो विचारधाराको के अर्थ थियो भन्ने कुराको उनलाई केही हदसम्म कदर थियो। म आफैँ पनि विगत करिब तीस वर्षदेखि मार्क्सवादीहरूका बीचमा एक मानवशास्त्रीका रूपमा रहँदै आएको छु। म सन् १९८० मा, सीपीआई (एम) सत्तामा आएको लगत्तै कोलकाता पुगेको थिएँ। म त्यो शहरमा छ वर्ष बसेँ र अझै पनि 'द टेलिग्राफ' का लागि स्तम्भ लेख्छु। म केरलाका मार्क्सवादी कार्यकर्ताहरूको कामलाई राम्रोसँग जान्छु, र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरूको कामलाई त सम्भवतः अझ धेरै राम्ररी जान्छु।

केरलामा सीपीआई (एम) को पराजय र विशेष गरी पश्चिम बङ्गालमा यसको लज्जास्पद हारलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यो निश्चित रूपमा कट्टरपन्थी र सङ्कुचित मानसिकताको पराजय हो। मलाई लाग्छ कि त्यो कट्टरता र सङ्कुचित मानसिकताको आलोचकका रूपमा मैले न्याय पाएको र विजय हासिल गरेको महसुस गर्नुपर्छ।

म स्वेच्छाले कुनै दलमा आबद्ध नरहेको एक उदारवादी र बानीका हिसाबले मार्क्सवादको अध्येता हुँ। मैले केरलामा सीपीआई (एम) को पराजय र विशेष गरी पश्चिम बङ्गालमा यसको लज्जास्पद हारलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यो निश्चित रूपमा कट्टरपन्थी र सङ्कुचित मानसिकताको पराजय हो। मलाई लाग्छ कि त्यो कट्टरता र सङ्कुचित मानसिकताको आलोचकका रूपमा मैले न्याय पाएको र विजय हासिल गरेको महसुस गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ उनीहरू हट्नु नै पर्थ्यो। सत्तामा साढे तीन दशकको समय धेरै लामो थियो। तर कसैले पनि यसको अन्त्येष्टि लेख लेख्ने प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन। केरलामा उनीहरू पाँच वर्षमा फिर्ता हुनेछन्। पश्चिम बङ्गालमा, ममता बनर्जीले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको पाँच महिनापछि नै भद्रलोक बुद्धिजीवीहरू उनीहरूप्रति भावुक भइरहेका थिए।

के यी हालैका चुनावी पराजयहरूले सीपीआई (एम) का कार्यकर्ता र नेताहरूलाई प्रतिशोधी र अझ बढी कट्टर बनाउनेछन्? वा यसले उनीहरूलाई सचेत गराउनेछ, ताकि उनीहरूले आफूलाई यति लामो समयदेखि बाँधेर राखेका र क्षति पुर्‍याएका पूर्वाग्रहहरूतिर आत्मसमीक्षा गरी हेर्नेछन्? के उनीहरू आधुनिक र शब्दको सही अर्थमा लोकतान्त्रिक बन्न सक्छन्?

व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने र भत्काउने उनीहरूका तमाम कुराका बाबजुद पनि मार्क्सवादीहरू (र अझ विशेष गरी मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरू) विगतका विचार र विचारधाराहरूप्रतिको आफ्नो मोहमा रूढिवादी छन्।

कार्ल मार्क्स स्वयंले परिवर्तनको स्वागत र उत्सव मनाएका थिए, सम्भवतः अलिकति बढी नै र आलोचनाविहीन ढङ्गले। किनकि, पुँजीवाद र सामन्तवादअन्तर्गत पनि मानवजातिले त्यस्ता विचार र संस्थाहरूको निर्माण गरे जसको मूल्य र सान्दर्भिकता ती उत्पादन प्रणालीहरूभन्दा माथि उठ्छ। अझ बढी न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नका लागि ठोस र स्थिर देखिने सबै कुराहरू हावामा बिलाएर जानुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। तर केही कुराहरू भने अवश्य बदलिनै पर्छ। व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने र भत्काउने उनीहरूका तमाम कुराका बाबजुद पनि मार्क्सवादीहरू  (र अझ विशेष गरी मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरू) विगतका विचार र विचारधाराहरूप्रतिको आफ्नो मोहमा रूढिवादी छन्। पुनः अलास्डेयर म्याकइन्टायरलाई उद्धृत गर्ने हो भने: "उदारवादी समाजमा सुरुमा एक नकारात्मक, संशयवादी र विध्वंसकारी सिद्धान्तका रूपमा रहेको मार्क्सवादले, जब यो एक सकारात्मक सिद्धान्त बन्यो, आफ्ना अवधारणाहरूप्रति ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकारको मोह प्राप्त गर्‍यो, जसलाई यसले पहिले नै उदारवादी सिद्धान्तमा आफ्नै अवधारणाहरूको विकृत लेन्सबाट बाहेक समाजलाई हेर्न नसक्ने उदारवादको असमर्थताको एउटा स्रोतका रूपमा पहिचान गरिसकेको थियो।"

आफ्ना अवधारणाहरूसँगको लगावका सन्दर्भमा, विश्वभरिको र भारतको पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन गहिरो रूपमा रूढिवादी रहेको छ। एउटा आधुनिक, लोकतान्त्रिक र उचित अर्थमा भारतीय मार्क्सवादका लागि सशक्त र सुदृढ संशोधनवादको ठूलो खुराक आवश्यक छ। यो कसले वा कहाँबाट ल्याउनेछ? अब भारतको एडुआर्डो बर्न्स्टाइन (जसले जर्मनीमा एकदलीय प्रभुत्वको कट्टरपन्थी विचार त्यागेका थिए), भारतको डेङ सियाओपिङ (जसले चीनमा बजार अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरे), वा भारतको सान्तियागो कारिल्लो (जसले बहुदलीय प्रजातन्त्र, मिश्रित अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सांस्कृतिक बहुलता र बौद्धिक कार्यको स्वायत्तता– सबैका पक्षमा एकैसाथ वकालत गरे) बन्न को अगाडि सर्नेछ?

विगतमा भारतीय मार्क्सवादीहरूलाई विदेशीहरूमाथिको उनीहरूको निर्भरताका लागि आलोचना गरिन्थ्यो। सीपीआई (एम) का पार्टी महाधिवेशनहरूमा अझै पनि चार जना पुरुषहरू– मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन र स्टालिन, अर्थात् दुई जना उन्नाइसौँ शताब्दीका जर्मन बुद्धिजीवीहरू र दुई जना बीसौँ शताब्दीका रुसी निरङ्कुश शासकहरूका चित्रहरू सजाइएका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै महिला छैनन्, र अझ मुख्य कुरा, कुनै भारतीय पनि छैनन्। सन् १९६० को दशकमा नक्सलवादीहरूले 'चीनका अध्यक्ष नै हाम्रा अध्यक्ष हुन्' भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुयायीहरू, जसले अहिले मध्य भारतको पहाड र जङ्गलको ठूलो भूभाग नियन्त्रण गर्छन्, अझै पनि आफूलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भन्छन्।

सीपीआई (एम) ले आफ्ना विदेशी प्रतीकहरूलाई (मानौँ) गान्धी, नेहरू र अम्बेडकरद्वारा प्रतिस्थापन गर्नेछ भनी आशा गर्नु अलि बढी नै हुन सक्छ। ती विचारकहरूलाई अरू नै दलहरूले आत्मसात् गरिसकेका छन्। यदि उनीहरू आफ्नो पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन र यसलाई पुनः भारतीय राजनीतिमा एउटा शक्तिशाली शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा के हो भने– मार्क्स (जो निसन्देह एक असाधारण प्रतिभाशाली विचारक थिए) लाई कायम राख्ने, र लेनिन तथा स्टालिनभन्दा आजको भारतका लागि धेरै बढी सान्दर्भिक रहेका समाजवादी विचारकहरूका चित्रहरूलाई नसके पनि उनीहरूका विचारहरूलाई आत्मसात् गर्ने बाटो खोज्ने।

अहिले आवश्यक परेको संशोधनवादको अर्थ सन् १९४८, १९७७, १९९६, २००४ आदिमा उनीहरूलाई आत्मघाती बाटोमा लैजाने ती देशी (भारतीय) नेताहरूको औपचारिक अन्त्येष्टि नभए पनि कम्तीमा उनीहरूप्रतिको मौन अस्वीकार्यता अवश्य हुनेछ। म देख्छु कि पार्टीको ट्रेड युनियन सीआईटीयू (CITU) को दिल्लीस्थित मुख्यालयको नाम बी. टी. रानादिभेको नामबाट राखिएको छ। मैले यो पनि ध्यान दिएको छु कि बीएसएनएल (BSNL) कर्मचारी युनियनका कम्युनिस्ट प्रमुखले लेखेका छन्– "कमरेड बीटीआर श्रमजीवी जनताका एक महान् सिद्धान्तकारका साथै जननेता हुनुहुन्थ्यो, जसले प्रत्येक परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो र शासक वर्गका सबै आक्रमणहरूका विरुद्ध चट्टानझैँ उभिनुभयो।"

यहाँ खट्किने र प्रस्ट देखिने शब्द 'सूक्ष्म' (critically) हो। भक्तिभाव र पूर्वजहरूको पूजाले यसको माग गर्न सक्छ, तर साधारण भाषा र इतिहासका तथ्यहरूले के सङ्केत गर्छन् भने यी तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्तिले जटिल राजनीतिक परिस्थितिहरूको यान्त्रिक रूपमा मात्र विश्लेषण गर्ने गर्थे। सन् १९४८ मा उनले (बी. टी. रानादिभेले) आफू भारतको माओ बन्ने र बन्दुकको नालीबाट सत्तामा आउने ठानेका थिए; सन् १९७८ मा उनले आफूलाई भारतको लेनिनका रूपमा कल्पना गरे, जसले देशद्रोही र विधर्मीहरूलाई परास्त गर्नेछ। पहिलो पटक उनले आफ्नै देशको सामाजिक इतिहासलाई उपेक्षा गरे; दोस्रो पटक उनले बहुदलीय प्रजातन्त्रका सुविधाहरूअन्तर्गत क्रमिक सुधारप्रतिको आफ्ना देशवासीहरूको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरे।

सन् १९४८ मा बी. टी. रानादिभेले आफू भारतको माओ बन्ने र बन्दुकको नालीबाट सत्तामा आउने ठानेका थिए; सन् १९७८ मा उनले आफूलाई भारतको लेनिनका रूपमा कल्पना गरे, जसले देशद्रोही र विधर्मीहरूलाई परास्त गर्नेछ।

यदि स्वतन्त्रतापछि बी. टी. रानादिभेद्वारा वकालत गरिएको उग्रवादी र दुस्साहसपूर्ण बाटो रोज्नुको सट्टा पी. सी. जोशीलाई समर्थन गर्ने बुद्धिमत्ता र साहस पार्टीसँग भएको भए, अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरू उनीहरूको भौगोलिक र बौद्धिक सङ्कुचितताका लागि होइन, बरु समग्र भारतमा नै एक दृश्यमान र व्यापक रूपमा लाभदायक उपस्थितिका लागि चिनिने थिए। यदि रानादिभे स्वयंले सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धमा सान्तियागो कारिल्लोले कम्युनिस्टहरूलाई दिएको बुद्धिमानीपूर्ण सल्लाहलाई स्वीकार र समर्थन गरेका भए, उनी भारतीय संविधानभन्दा तीस वर्ष पछाडि हुने थिए। तर उनले आफ्नो पार्टीलाई प्रायः व्यर्थ गएका तीस वर्षहरूबाट बचाउन भने सक्ने थिए।

उपसंहार

माथिको प्रबन्ध सन् २०११ जुनको 'कारभान' (Caravan) पत्रिकाको अङ्कमा (फरक शीर्षकअन्तर्गत) प्रकाशित भएको थियो। यसले सीपीआई (एम) का महासचिव प्रकाश करातद्वारा एउटा लामो खण्डन वा प्रतिक्रियालाई प्रेरित गर्‍यो, जुन कारभानकै नोभेम्बर अङ्कमा प्रकाशित भयो। करातले आफूले (नराम्रो वा गलत नहुने गरी) 'बुर्जुवा उदारवादी' भनेर चित्रण गरेको लेखकलाई जवाफ दिनु उनको उदारता नै थियो। यो देख्न पाउँदा पनि सन्तोषजनक लाग्यो कि, धेरैजसो भारतीय सार्वजनिक हस्तीहरूको विपरीत, करातले कम्युनिस्ट आन्दोलनका उच्च पदहरूमा महिलाहरूको कमी, भारतमा वातावरणीय विनाशले गरिबहरूलाई असर गर्छ भन्ने कुरा मार्क्सवादीहरूले बुझ्न धेरै लामो समय लगाएको, र पश्चिम बङ्गालमा उद्योगका लागि जमिन अधिग्रहण गर्दा अपनाइएको अस्वाभाविक र घमन्डी व्यवहार जस्ता आफ्ना पार्टीका केही गल्तीहरूलाई स्वीकार गरे।

करातले कम्युनिस्ट आन्दोलनका उच्च पदहरूमा महिलाहरूको कमी, भारतमा वातावरणीय विनाशले गरिबहरूलाई असर गर्छ भन्ने कुरा मार्क्सवादीहरूले बुझ्न धेरै लामो समय लगाएको, र पश्चिम बङ्गालमा उद्योगका लागि जमिन अधिग्रहण गर्दा अपनाइएको अस्वाभाविक र घमन्डी व्यवहार जस्ता आफ्ना पार्टीका केही गल्तीहरूलाई स्वीकार गरे।

अर्कोतर्फ, करातले केन्द्रमा गठबन्धन सरकारहरूमा सहभागी नहुने आफ्नै पार्टीको निर्णयको बचाउ गरे। उनले केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बङ्गालका 'वाम मोर्चाहरू' लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो पार्टीको गठबन्धनप्रति कुनै सैद्धान्तिक विरोध नरहेको दाबी गरे। यद्यपि, ती मोर्चाहरूमा सीपीआई (एम) हाबी वा प्रभुत्वको स्थितिमा थियो, जहाँ गठबन्धनका साना दलहरूलाई साना मन्त्रालयहरू मात्र दिइन्थ्यो र सरकारी नीतिमा उनीहरूको थोरै मात्र भूमिका हुन्थ्यो। सीपीआई (एम) आफू 'ठूलो भाइ' नहुने गठबन्धनहरूमा सहभागी हुँदैन– जसका कारण यो सन् १९९६ र २००४ मा केन्द्रका बहुदलीय सरकारहरूबाट टाढा रह्यो।

यी दुवै समयका निर्णयहरूले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याए, र सम्भवतः भारतका जनतालाई पनि क्षति पुर्‍याए। सन् १९७७ मा, समाजवादी नेता मधु दण्डवतेले दशकौँसम्म विपक्षमा रहेपछि नयाँ दिल्लीमा पहिलो गैर-काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे। उनलाई रेल मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो, जहाँ उनले तेस्रो श्रेणीका कडा, काठका स्लीपरहरूमा दुई इन्चको फोम थपिदिए। उनले रेल बुकिङको कम्प्युटरीकरण पनि सुरु गरे। यी दुई नवप्रवर्तनहरूले श्रमजीवी गरिबका साथै मध्यम वर्गका लागि पनि रेल यात्रालाई अझ सह्य र सहज बनाए। सन् १९७९ मा दण्डवतेले पद छाड्नुपर्यो; तर दुई वर्षमा उनले सम्भवतः विगत वा वर्तमानका अन्य जुनसुकै केन्द्रीय मन्त्रीले भन्दा भारतका साधारण नागरिकका लागि बढी काम गरे। यदि सीपीआई (एम) का केही उस्तै बुद्धिमान्, इमानदार र सार्वजनिक भावनाले ओतप्रोत नेताहरू सन् १९९६ वा २००४ मा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका भए, उनीहरूले मानवीय गरिमालाई अभिवृद्धि गर्ने र सामाजिक कष्टहरूलाई कम गर्ने खालका सुधारहरू ल्याउने थिएनन् भनेर कसले भन्न सक्छ र?

वामपन्थीहरूले सरकारमा 'बुर्जुवा' दलहरूसँग सहकार्य गर्दै गर्न सक्ने राम्रा कामहरूको अर्को उदाहरण प्रकाश करातको आफ्नै राज्य केरलाबाट आउँछ। मेरो निबन्धको जवाफमा, करातले दाबी गरे कि 'गुहाले उल्लेख गरेका [केरलाका] भूमिसुधारहरू "स्टालिनवादी" इ.एम.एस. [नम्बुदिरीपाद] को नेतृत्वमा रहेको पहिलो कम्युनिस्ट मन्त्रिपरिषद्बिना सम्भव हुने थिएनन्'। वास्तवमा, यी भूमिसुधारहरूलाई सन् १९६९ र १९७५ को बीचमा केरलामा शासन गर्ने एक पछिल्लो सरकारले अझ अगाडि र गहिरो रूपमा लगेको थियो, जसमा काङ्ग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) र केही साना दलहरू सहभागी थिए। सो सरकारको नेतृत्व उत्कृष्ट सीपीआई नेता सी. अच्युत मेननले गरेका थिए। (उल्लेख्य 'बुर्जुवा' घटक रहेको) यो बहुदलीय सरकारलाई केरलाले पाएका सरकारहरूमध्ये अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट सरकारका रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिन्छ।

मेरा ऐतिहासिक अध्ययनहरूले मलाई उदारवादका वामपन्थीका साथै दक्षिणपन्थी विकल्पहरूमा रहेका सिद्धान्तगत र विशेष गरी व्यावहारिक त्रुटिहरूप्रति गहिरोसँग सचेत गराएका छन्। त्यसैले हिन्दुत्व र माओवादप्रति मेरो एकैसाथ वितृष्णा रहँदै आएको छ।

मेरो निबन्धको जवाफमा करातले गुनासो गरे कि म 'बुर्जुवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आदर्श मान्छु'। वास्तवमा, म एक संशयवादी र काल्पनिक आदर्श लोक (युटोपिया) को विरोधी हुँ, जसले कुनै पनि कुरा वा कसैलाई पनि (सचिन तेन्दुलकरलाई समेत) आदर्श मान्दैन। यद्यपि, मेरा ऐतिहासिक अध्ययनहरूले मलाई उदारवादका वामपन्थीका साथै दक्षिणपन्थी विकल्पहरूमा रहेका सिद्धान्तगत र विशेष गरी व्यावहारिक त्रुटिहरूप्रति गहिरोसँग सचेत गराएका छन्। त्यसैले हिन्दुत्व र माओवादप्रति मेरो एकैसाथ वितृष्णा रहँदै आएको छ। पक्कै पनि, उदारवादी व्यवस्थाहरू भित्रैबाट क्षयीकरण र भ्रष्टाचारको सिकार हुन्छन्, जस्तो कि आज काङ्ग्रेस नेतृत्वको केन्द्र सरकारको हकमा भइरहेको छ। त्यसैले अहिले आवश्यकता भनेको उदारवादको त्याग होइन, बरु यसको पुनरुत्थान र लोकतान्त्रिक आदर्शहरूसहितको यसको नयाँ परिमार्जन (वा पुनः-परिमार्जन) हो। म अलिकति वामपन्थतर्फ झुकाव भएको उदारवादी हुँ, त्यसैले मधु दण्डवते र कमलादेवी चट्टोपाध्याय जस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूप्रति मेरो सम्मान छ; र त्यसैले मेरो यो चाहना वा आशा छ कि सीपीआई (एम) ले अन्ततः एक शताब्दीभन्दा अघि जर्मन मार्क्सवादी एडुआर्डो बर्न्स्टाइनले कोरेको बाटो पछ्याउनेछ, जब उनले संवैधानिक प्रजातन्त्रका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर क्रमिक सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा सशस्त्र क्रान्तिलाई अस्वीकार गरेका थिए। बर्न्स्टाइनलाई लेनिनद्वारा गालीगलौज र तिरस्कृत गरिएको थियो, तर फ्रान्स, इङ्गल्यान्ड र स्क्यान्डिनेभियाका वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूले उनको प्रशंसा गरेका थिए। तिनै लोकतन्त्रवादीहरूले त्यसपछिका दशकहरूमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत नागरिक अधिकारहरूलाई बलिदानी नदिईकनै अनियन्त्रित पुँजीवादले सिर्जना गरेका असमानताहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने समाजवादी आन्दोलनहरू र कल्याणकारी राज्यहरूको निर्माण गरे।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाको पुस्तक 'द पास्ट एन्ड फ्युचर अफ द इन्डियन लेफ्ट' बाट अनुदित । शीर्षक हामीले छनौट गरेका हौं । दायित्वबोध

अनुवाद एवं प्रस्तुति: हर्कबहादुर प्रधान

(यो अनुवाद लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, अनुवादकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला । उचित तरिकाले स्रोत नखुलाइकन प्रकाशित गरिएमा बौद्धिक चोरी मानिनेछ ।–दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? यस लिङ्कमा थिच्नुहोस्