शेन्झेन सम्मेलन : बहुध्रुवीय विश्व कि महाशक्तिको नयाँ प्रभुत्व?
एउटा ध्रुवको वर्चस्वलाई धेरै ध्रुवको वर्चस्वले प्रतिस्थापन गर्नु आफैंमा विश्वको लोकतन्त्रीकरण होइन। महाशक्तिहरूबीचको शक्ति बाँडफाँडलाई बहुध्रुवीयता भन्न सकिएला, तर त्यसलाई वैश्विक जनताहरुको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति मान्न सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा तस्बिरले हजारौँ शब्दभन्दा बढी अर्थ बोकेको हुन्छ। चीनको शेन्झेनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन एउटै टेबलमा बसेको तस्बिर त्यस्तै एउटा राजनीतिक संकेत हो। नोभेम्बर १९, २०२६ मा सम्पन्न उनीहरूको पहिलो त्रिपक्षीय भेटलाई खालि तीन राष्ट्रप्रमुखबीचको कूटनीतिक शिष्टाचारका रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। किनकि यो विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन र भविष्यका नियम निर्धारण गर्ने अधिकार कसको हातमा रहने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको घटना हो।
शेन्झेनको यो भेटलाई नयाँ याल्टा सम्मेलनको रुपमा ब्याख्या, विश्लेषण गरिनु त्यसैकारण अर्थपूर्ण छ। सन् १९४५ मा याल्टामा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघका नेताहरूले युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाबारे छलफल गर्दा उनीहरूको टेबलमा विश्वका सबै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व थिएन। तर उनीहरूका निर्णयले विश्वको राजनीतिक भूगोल, प्रभाव क्षेत्र र शक्ति सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्यो। आजको शेन्झेनले पनि त्यस्तै सम्भावना देखाएको छ जहाँ जुन राष्ट्रका प्रतिनिधि नै थिएनन् उनीहरुको बारेमा छलफल गरिएको छ । अर्थात् विश्वका केही शक्तिशाली राष्ट्रले आपसी समझदारीका नाममा बाँकी विश्वको भविष्य निर्धारण गर्ने काम त्यहाँ गरेका छन् ।
यसरी महाशक्तिहरूबीच भएको शक्ति बाँडफाँडको नयाँ प्रतिस्पर्धाले भारतजस्ता उदाउँदा शक्तिदेखि नेपालजस्ता साना राष्ट्रसम्मको नीतिगत स्वायत्ततालाई कसरी नयाँ दबाबमा पार्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न विश्व पुँजीवादको संकट, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको राजनीतिक अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। यो टिप्पणीमा त्यही प्रयास गरिएको छ ।
बहुध्रुवीयता : स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी होइन
सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका विश्व व्यवस्थाको निर्विवाद नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। सैन्य क्षमता, डलरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्व, वित्तीय संस्था, प्रविधि र विश्वव्यापी गठबन्धनमार्फत उसले आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्यो। तर चीनको तीव्र औद्योगिक उदय, रुसको सैन्य तथा ऊर्जा शक्ति र वैश्विक दक्षिणका राष्ट्रहरूको बढ्दो आर्थिक-राजनीतिक सक्रियताले अमेरिकी एकध्रुवीय व्यवस्थालाई चुनौती दिन थाले।
यसै सन्दर्भमा बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणा लोकप्रिय बन्न पुग्यो। तर यहाँ एउटा आधारभूत वैचारिक भ्रमबाट भने बच्न आवश्यक छ नत्र बिषयलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सकिंदैन। त्यो केहो भने एकध्रुवीयताको अन्त्य हुनु र साम्राज्यवादको अन्त्य हुनु एउटै कुरा होइन। एउटा शक्तिको एकाधिकारलाई तीन वा पाँच शक्तिले बाँडेर लिनुलाई प्रगतिशील रूपान्तरणका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । किनकी प्रतिस्पर्धी पुँजीवादी शक्तिहरू आफ्ना स्वार्थअनुसार आपसमा सम्झौता गर्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरूको राजनीतिक टकरावलाई स्वतः जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको संघर्ष ठान्नु गम्भीर वैचारिक भूल हुनेछ।
लेनिनले आफ्नो कृति ‘साम्राज्यवाद : पुँजीवादको उच्चतम अवस्था’मा पुँजीको केन्द्रीकरण, वित्तीय पुँजीको प्रभुत्व, पूँजी निर्यात र विश्व बजार तथा प्रभाव क्षेत्रको पुनर्विभाजनलाई साम्राज्यवादका आधारभूत विशेषता मानेका छन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा शेन्झेनमा तीन राष्ट्रप्रमुखको भेट भएको घटनालाई पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाभित्रको शक्ति सम्बन्ध पुनःसमायोजन गर्ने प्रयासका रुपमा हेर्नुपर्छ । अमेरिका, चीन र रुसबीच प्रतिस्पर्धा छ। तर उनीहरूबीच केही साझा स्वार्थ पनि छन्। ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानीको सुरक्षा, रणनीतिक स्थिरता र विश्व बजारको निरन्तरता सबैका साझा सरोकारका बिषय हुन् ।
तीन शक्ति र तीन स्वार्थ
शेन्झेन सम्मेलनमा चीनले आफूलाई अमेरिकी प्रभुत्वको विकल्प मात्र होइन विश्व व्यवस्थाको सहनिर्माता र निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रविधि, उत्पादन, व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा चीनको सामर्थ्यले उसलाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा पुर्याएको छ। खुला व्यापार र बहुपक्षीयताको पक्षमा चीनको जोडलाई अमेरिकी संरक्षणवादको प्रतिवादका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर चीनको आर्थिक विस्तार पनि बजार, लगानी, स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारसँग जोडिएको छ। त्यसैले चीनको उदयलाई स्वतः समाजवादी विश्व व्यवस्थाको उदय मान्न मिल्दैन।
अमेरिकाको प्राथमिकता आफ्नो विद्यमान रणनीतिक र वित्तीय प्रभुत्व जोगाउनु हो। चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा सीमित गर्ने, प्रविधिगत अग्रता कायम राख्ने र रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा व्यवस्थापन गर्ने उसको स्वार्थ छ। ट्रम्पको कूटनीतिक शैलीमा संवाद र सौदाबाजीको महत्त्व देखिए पनि त्यसले अमेरिकी राष्ट्रिय तथा पुँजीगत हितको प्राथमिकता विस्थापित गर्दैन।
रुसका लागि यो भेट अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन घटाउने र आफूलाई विश्व शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो। युक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबन्ध र ऊर्जा बजारको पुनर्संरचनाबीच पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने अवसर जुट्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि हो।
तर तीनै राष्ट्रका स्वार्थ एउटै छैनन्। उनीहरूबीचको सहमति स्थायी मित्रता होइन शक्ति सन्तुलनमा आधारित अस्थायी समायोजन हो। संयुक्त घोषणामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुधार, ऊर्जा आपूर्ति, आणविक जोखिम न्यूनीकरण र राज्य अधिकारीहरूको उन्मुक्तिजस्ता विषय समेटिए पनि युक्रेन र इरानका युद्धजस्ता गम्भीर विवादमा ठोस समाधान भने देखिएन। यसले सम्मेलनको प्रतीकात्मक महत्त्व र वास्तविक परिणामबीचको दूरी पनि उजागर गरेको छ । अनि साथ साथै भित्रि रुपमा के कस्ता सहमति भए होलान् भन्ने कौतुहलतालाई थप बढाएको छ।
उदाउँदा शक्तिमाथिको चुनौती
शेन्झेन सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतको अनुपस्थिति हो। विश्वको ठूलो जनसंख्या, तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको अर्थतन्त्र, आणविक क्षमता र हिन्द महासागरमा रणनीतिक उपस्थितिका कारण भारत आफूलाई भावी विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। तर विश्व व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा तीन महाशक्तिले प्रत्यक्ष संवाद गर्दा भारत टेबलबाहिर रहनु उसको रणनीतिक स्वायत्तताका लागि विचारणीय विषय हो।
यद्यपि भारतलाई चीनले योजनाबद्ध रूपमा बाहिर राखेको निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यसंगत हुँदैन। किनकि भारत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक सहयोग मञ्च (एपेक) को सदस्य होइन। उसले सन् १९९१ मै सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। सन् १९९७ मा नयाँ सदस्यता विस्तारमा लगाइएको रोक अझैसम्म अनौपचारिक रूपमा कायम छ। त्यसैले सम्मेलनमा भारतको अनुपस्थितिको संस्थागत कारण स्पष्ट छ।
तर यसको राजनीतिक अर्थ त्यतिमै सीमित गर्नु हुँदैन। भारतलाई चीन आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्छ। अमेरिका भारतलाई चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्ने रणनीतिक साझेदार बनाउन चाहन्छ। रुसका लागि भारत ऊर्जा र रक्षा सामग्रीको महत्त्वपूर्ण बजार हो। यसरी तीनै शक्तिसँग भारतको सम्बन्ध सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवैमा आधारित छ।
यस्तो अवस्थामा तीन महाशक्तिबीच हुने कुनै पनि रणनीतिक समझदारीले भारतको आर्थिक, सुरक्षा र कूटनीतिक विकल्पलाई प्रभावित गर्न सक्छ। आणविक हतियार, ऊर्जा आपूर्ति, हिन्द महासागरको सुरक्षा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियम भारतको सहभागिताबिनै तय हुन थाले भने उसको विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षामा संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ।
भारतको समस्या केवल शेन्झेनको एउटा सम्मेलनमा अनुपस्थित हुनु होइन। समस्या विश्व व्यवस्थाका नियम बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो स्थान कति सुरक्षित छ भन्ने हो। यही प्रश्न जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली शक्तिहरू, ब्राजिल, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता क्षेत्रीय महाशक्ति राष्ट्रका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
साना राष्ट्रको प्रश्न
शेन्झेन सम्मेलनको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न नेपालजस्ता साना तथा कमजोर राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। महाशक्तिहरूबीच हुने शक्ति सन्तुलनको पुनर्संयोजनले साना राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रको केन्द्रीय विषय हो।
इतिहासले देखाएको छ, महाशक्तिहरूले आफ्नो सुरक्षा, बजार, स्रोत र प्रभाव क्षेत्रको संरक्षणका लागि साना राष्ट्रहरूको भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीतिलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थसँग जोड्ने गरेका छन्। शीतयुद्धकालीन प्रभाव क्षेत्रदेखि पश्चिम एसिया, अफ्रिका र पूर्वी युरोपसम्मका घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गर्छन्। याल्टा यसको ऐतिहासिक उदाहरण हो। त्यहाँ भएको शक्ति सम्झौताले पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूको राजनीतिक भविष्यलाई प्रभावित गर्यो। आज शेन्झेनमा पनि तीन आणविक महाशक्तिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुधार, ऊर्जा आपूर्ति, आणविक जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकारजस्ता विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यिनले विश्वका सबै राष्ट्रको राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यलाई छुन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौम समानताको सिद्धान्त स्वीकार गर्छ। तर सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा असमान शक्ति सम्बन्ध संस्थागत गरेको छ। शेन्झेनमा भेटेका तीनै राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन्। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको कुरा गर्दा सुधारको आधार सबै राष्ट्रको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने हो कि विद्यमान शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभाव अझ संस्थागत गर्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ स्पष्ट छ। चीन, भारत र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, सुरक्षा र विकास साझेदारीसँग जोडिएको छ। तर यी सम्बन्धको आधार नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको हित हुनुपर्छ, कुनै महाशक्तिको भूराजनीतिक प्राथमिकता होइन। कुनै पूर्वाधार परियोजना, ऋण, अनुदान, सुरक्षा सहयोग वा व्यापार सम्झौता स्वीकार गर्दा त्यसले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक निर्भरता, नीतिगत स्वतन्त्रता र रणनीतिक स्वायत्ततामा पार्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यदि महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा एउटा पक्ष रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भने त्यो नै सानो राष्ट्रका लागि जोखिम हो। अझ उनीहरूबीच कुनै समझदारी भएमा त्यसको परिणाम नेपालले आफ्नो सहभागिताबिना बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
कस्तो हुन्छ वास्तविक बहुध्रुवीयता
शेन्झेन सम्मेलनले विश्व व्यवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण संक्रमण संकेत गरेको छ। तर यसको परिणामलाई नयाँ विश्वव्यवस्थाको जन्मका रूपमा व्याख्या गर्नु भने हतार हुनेछ। तीन महाशक्तिको भेटले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको पुनर्संयोजनको सम्भावना देखाएको छ। तर उनीहरूबीचका व्यापारिक, सैन्य, प्रविधिगत र भूराजनीतिक अन्तरविरोध भने समाप्त भएका छैनन्।
हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने महाशक्तिहरूबीचको समझदारी र विश्वका जनताबीचको समझदारी एउटै कुरा होइन। उनीहरूको टेबलमा पुँजी, बजार, ऊर्जा, आणविक शक्ति र प्रभाव क्षेत्रका प्रश्नले प्राथमिकता पाउन सक्छन्। तर त्यहाँ श्रमिक, किसान, युद्धपीडित, विस्थापित समुदाय र साना राष्ट्रका जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुँदैन। यस अर्थमा बहुध्रुवीयताको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिका केन्द्र कति वटा भए भन्ने आधारमा होइन ती केन्द्रहरूबाट बाहिर रहेका राष्ट्र र जनताको निर्णय क्षमता कति विस्तार भयो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि पाठ पनि यही हो। सार्वभौमिकता कूटनीतिक वक्तव्यबाट मात्र सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादन क्षमताको विकास, सन्तुलित विदेश नीति, राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण आवश्यक हुन्छ। आन्तरिक रूपमा कमजोर, आर्थिक रूपमा परनिर्भर र राजनीतिक रूपमा विभाजित राष्ट्रले बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न सक्दैन।
एउटा ध्रुवको वर्चस्वलाई धेरै ध्रुवको वर्चस्वले प्रतिस्थापन गर्नु आफैंमा विश्वको लोकतन्त्रीकरण होइन। महाशक्तिहरूबीचको शक्ति बाँडफाँडलाई बहुध्रुवीयता भन्न सकिएला, तर त्यसलाई वैश्विक जनताहरुको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति मान्न सकिँदैन। वास्तविक बहुध्रुवीय विश्व त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब साना राष्ट्रले पनि ठूला राष्ट्रसरह आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने अधिकार व्यवहारमै प्रयोग गर्न पाउँछन्। अनि विश्वको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार केही शक्तिशाली राष्ट्रका शासक र तिनको पुँजीको हातमा नभएर सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको समान अधिकारमा आधारित हुन्छ त्यो बेला मात्र सही रुपमा बहुध्रुवीय विश्व निर्माण भएको भन्न सकिन्छ ।
चर्चा बालेनको भारत भ्रमणको, चिन्ता राष्ट्रिय स्वाधीनताको
बिचौलिया उत्पादन गर्ने राज्यसत्ताको चरित्रमाथि प्रश्न
स्वर्णिम वाग्लेको झुसिलो डकार
ब्राजिलको चुनावमा लुलाका नौ औँलाहरूको कमाल
कांग्रेस महाधिवेशन : सतहमा हलचल, सारमा निरन्तरता
चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणले उब्जाएको बहस
सर्वोच्च अदालतको आदेश शासकीय स्वेच्छाचारिकता र अहंकारमाथिको ब्रेक
प्रतिक्रिया