हर्कवादीले भन्न सक्छन्, किरात प्रदेश जिन्दावाद?

फेरि प्रश्न: समुदाय प्रधान कि व्यक्ति?

उपर्युक्त प्रश्नको जवाफ खोज्न ऐतिहासिक आधारमा निर्मित राजनीतिक अर्थशास्त्रीय ज्ञान आवश्यक पर्दछ। त्यो हो, परम्परागत समाजव्यवस्था व्यक्ति, परिवार र समुदायको चक्रमा व्यवस्थित हुन्थ्यो, समुदाय निर्णायक रहन्थ्यो। आधुनिक समाजव्यवस्था व्यक्ति, राज्य र बजारको चक्रमा बन्धित भइरहेको छ, बजार निर्णायक छ।

जस्तो कि हाम्रै जीवनले देखे भोगेका हौं कि परम्परागत समाजमा कुनै घरको व्यक्तिको आवश्यकता परिवारले पूर्ति गर्दथ्यो। परिवारको सीमा बाहिरको मामिला भए परिवार माध्यम ती व्यक्तिको आवश्यकता समुदायले पूर्ति गर्दथ्यो। उदाहरणका लागि जन्म, विवाह, मृत्यु, चाडपर्व या बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माण तथा खेतिपाती पर्म इत्यादि कार्यमा समुदायले सामुहिक नेतृत्व प्रदान गर्दथ्यो। जसका निमित्त नै नेवारको गुठी, गुरुङको छोजधीँ, थारुको बडघर, तामाङको घेदुङ, लिम्बूको चुम्लुङ संस्था अग्रपंक्तिमा रहन्थे।

परन्तु, आधुनिक समाजमा परिवारको स्थान राज्यले  र समुदायको स्थान बजारले खोसेर लाँदैछ, खासगरी दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी व्यवस्थामा। जस्तो कि कुनै व्यक्तिको विवाह परिवार माध्यम समुदायले होइन कि राज्यको अदालतले गर्दिन्छ, कुनै घरका श्रीमान श्रीमतिवीच झगडा भए  ती दुईमध्ये एक समुदाय होइन, राज्यको प्रहरी कहाँ उजुरी लिएर पुग्छन्। त्यस्तै, खानेपानी, पुल, विद्यालय निर्माण गर्नु परेमा सामुदायिक झारा होइन, राज्यको बजेट माग निर्भरता बढेको छ।

अत: प्रतिकुल राज्य र प्रतिकुल बजारको नकारात्मक परिणामस्वरुप आदिवासी मात्र होइन, श्रमिकवर्गका मजदुर र किसान पनि संकटापन्न जीवन बाँच्न अभिशप्त छन्।

हो, यहीँनिर भूमण्डलीकृत वित्तीय साम्राज्यवादी प्रकोपको वर्तमान नेपाली समाजमा समुदाय प्रधान कि व्यक्ति र समाज प्रधान कि व्यक्ति भन्ने प्रश्न खरो बनेर उभिएको छ। जसको मार्क्सवादी निरुपण समुदाय प्रधान हुन्छ। किनकि, मार्क्सवाद वर्ग प्रधानता अन्तर्गत देशभित्रका सबै खाले अन्याय र उत्पीडन विरुद्ध लड्ने अखण्डनीय विज्ञान हो। अत: वर्गको सन्दर्भमा समाज प्रधान हुन्छ, समाजभित्र विभिन्न समुदाय हुन्छन्। अथवा समुदायको पनि अन्ततः समाजव्यवस्था हुन्छ।

यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सम्पूर्ण जातजातिहरुको राजकीय पहिचान र अधिकार आधारभूत कार्यसूची हो, भनेर प्रमाणित छ। ठीक त्यसरी नै ती जातजातिभित्र मजदुर, किसान र पुँजीपतिवर्ग तथा लैंगिक जनता छन्। उनीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पहिचानसहित समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको लोकतन्त्र शख्त जरुरत छ। तब वर्ग, लिङग र समुदाय पक्षधर समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्य र त्यस्तो राज्य निर्देशित बजारव्यवस्था सम्भव हुनेछ।

यसरी आधुनिक समाजव्यवस्थामा पनि आफ्नो सामुदायिक पहिचानमा, माफ गर्नोस् गैरसरकारी चरित्रको होइन राजकीय चरित्रको पहिचानमा बाँच्न चाहने आदिवासीहरुको माग प्रष्ट संबोधन गर्न सकिन्छ। त्यस संगसंगै मजदुर, किसान, पुँजीपति वर्गीय तथा महिला-पुरुष लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा आधारित समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको श्रमिकवर्गीय राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ।

अब भन्नोस्, उपरोक्त अर्थराजनीतिक विश्लेषण र सामुदायिक पहिचानयुक्त समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीतिमा हर्कवादीहरु सहमत छन्? आजको मितिसम्म तिनीहरु किञ्चित सहमत छैनन्। त्यसैकारण भन्नू परेको छ, ती समुदाय र वर्ग विरोधी व्यक्तिवादीहरु हुन्। व्यक्तिवाद नै दलाल पुँजीवादको चुरो हुने गर्दछ।

दलाल पुँजीवादीले बोक्न नसक्ने समुदायको राजकीय पहिचान

ईलाम उपनिर्वाचन २०८१ को सिलसिलामा एक भारतीय उच्च सुरक्षा अधिकारीसंग भेट भएथ्यो। गम्भीर कुराकानीवीच उनले भने- नेपालका जनजातिहरु पूरै अमेरिकातिर बिक्री भइसकेका छन्। त्यो नेपाल मात्र होइन, भारतका लागि पनि खतरा हो।

 

प्रत्युत्तरमा हामीले भन्यौं:

पहिलो, नेपालको सन्दर्भमा व्यक्तिहरु अमेरिकातिर बिक्री हुन सक्छन्, तर समुदाय होइन। किनभने, सामुदायिक राजकीय पहिचानको माग यहाँका अधिकाङ्श शासकहरु, जो अगावै अमेरिकी दलाल छन्, तिनीहरुले स्वीकार गर्दैनन्। उसका दलालहरुले स्वीकार नगर्ने माग अमेरिकाले स्वीकार गर्दा यहाँस्थित उसका धुरुन्धर दलालहरु भड्किने हुन्छन्। त्यसर्थ भारी लगानीका आफ्ना दलालहरुलाई भड्किन नदिन साम्राज्यवादी अमेरिकाले नेपालका आदिवासीको राजकीय पहिचानको माग स्वीकार गर्न सक्दैन।

व्यक्ति खरिद गरेर समुदायको आन्दोलनमा बाधा पुर्याउन सक्छन्। तर, त्यो क्षेणिक मात्र हुनेछ।

दोस्रो, सामुदायिक पहिचानवारे नेपाली मार्क्सवादीहरु पूर्वी टिमोरको घटनाबाट सचेत छन्। इण्डोनेसियाबाट पूर्वी टिमोरलाई स्वतन्त्र तुल्याउन अमेरिकाले साथ दियो। जब टिमोर स्वतन्त्र बन्यो, त्यहाँ अमेरिकाले आफ्नो सैनिक अखडा जमाए।

अतिरिक्त आदिवासी र साम्राज्यवादी अमेरिकाको सम्बन्ध के भने हाल अमेरिकी महादेश भनिएको भूभाग आदिवासीले आवाद गरेका हुन्। तर, १६ औं शताब्दीमा घुसेका यूरोपेलीहरुले त्यो भूभाग कब्जा गरेर आदिवासीलाई भने चिडियाखानाको जन्तु तुल्याएका छन्। अष्ट्रेलियाका आदिवासीको दशा पनि त्यही हो।

तेस्रो, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०५७ ले आफ्नो दस्तावेजमा भनेको हो- अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतलाई घुँडा टेकाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीतिमा छ।

त्यो विश्लेषण आज वस्तुगत रुपमा प्रमाणित भइरहेको छ।

अत: अमेरिकी खतरा मुक्त रहनलाई भारत र चीन दुवै छिमेकीले नेपालमा जातजातिहरुको राजकीय सामुदायिक पहिचान आन्दोलानमा दृढतापूर्वक साथसमर्थन बढाउन एकदम् जरुरी छ। जसबाट सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन नेपाल बन्न सकोस्। बल्ल नेपालमा नङग्रा गाडेर भारतलाई घुँडा टेकाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकाको साम्राज्यवादी आक्रमण निस्तेज हुनेछ।

उपरोक्त सन्दर्भमा हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा जातजातिहरुको राजकीय पहिचानको माग स्वीकार नगर्नेहरु, विद्यमान अवस्थासम्म अमेरिकी साम्राज्यवादका दलाल कित्ताका मतियार ठहर्छन्। कतिपयले स्वीकार गरेको ढोङ रच्दछन् भने ती स्वत: पूर्वी टिमोर प्रवृत्तिका हुन्। अब भन्नोस्, हर्कवादीको कित्ता कुन हो?

 

 

हर्कवादी राईले भन्न सक्छ, किरात प्रदेश जिन्दावाद?

किरात गणराज्य अथवा प्रदेश जिन्दावाद आन्दोलनको नीति लिनु भनेको लिम्बुवान, कोचिला, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुवान, खसान जिन्दावाद आन्दोलनको नीति लिनु हो। शेर्पालुङसहित विभिन्न स्वायत्तक्षेत्र जिन्दावाद आन्दोलनको नीति लिनु हो। किनभने, नेपालमा खासगरी अर्थराजनीतिक पहिचानको प्रश्नमा अधिकार पाउँदा सबै आदिवासी जनजातिले पाउने छन्, नपाउँदा कसैले पाउँदैनन्। यसरी जनजाति आदिवासीको पहिचान आन्दोलन एक अर्कावीच घनिभूत ढंगले गुत्थिएको छ। ठीक त्यसरी नै दलित र मजदुर- किसानको वर्गीय आन्दोलनसंग आदिवासी आन्दोलन आपसवीच गुत्थिएको स्थितिमा छ।

आखिर नेपालमा जनता भनेका को हुन् त? निष्कर्षमा नेपाली जनता भनेका तिनै वर्ग, लिङग र जातजाति न हुन्। अत: उनीहरुको न्याय र मुक्ति आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने राजनीतिक सुझबुझ र दृष्टिकोण मात्र मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तको विज्ञान ठहर्छ।

जहाँसम्म यो पंक्तिकार आबद्व पार्टीको कुरा छ, अब हर्कवादीका तुलीगाँडाहरुले चिच्याउँदै फेसबुकमा लेख्ने छन्- तेरो पार्टीले चाहिँ किरात गणराज्य जिन्दावाद भन्न सक्छ?

हो, त्यही भन्न लगाउने दृढतामा हामीहरु क. प्रचण्डसंग जुटेका हौं। पहिचान मुद्दावारे गड्बड पर्दा नै २०७४ मा छुट्टिएका थियौं, तर २०८२ मा तीन बुँदे लिखित सहमति गरेर जुट्यौं। सहमतिपत्रको दोसो बुँदामा लेखिएको छ- कमरेड गोपाल किरातीद्वारा विकसित देशभक्तिपूर्ण पहिचानसहित समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको लोकतन्त्रवारे पार्टीमा छलफल गर्दै पूर्ण जनवादका आधारमा निर्णय लिने।

प्रचण्ड कमरेडसंग हामीहरुको पृष्ठभूमि के भने जातीय उत्पीडन विरुद्ध उहाँहरुले स्वायत्तताको नीतिमा जनयुद्ध उद्घोष गर्नु भयो। २०५२ फागुन १३ गते नै एक विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले माओवादी जनयुद्धमा नीतिगत समर्थन गर्यौं। यद्यपि व्यवहारिक जटिलता अनेक थिए। त्यसलाई छिचोल्दै नेकपा (माओवादी) समर्थित दर्जनौं राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण, आठ स्वायत्त गणराज्य सरकार घोषणा तथा २०६४ मा आएर १३ वटा राज्य पार्टी समिति गठन वस्तुतः हाम्रै प्रस्ताव र प्रयत्नमा गरिएका हुन्।

त्यसमध्ये एक २०६० माघ १६ गते साल्पा पोखरी काखमा, सालेवा माध्यामिक विद्यालयमा जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा घेराभित्र घोषित किरात गणराज्य सरकारको प्रमुख यही पंक्तिकार थिए। जुन गोर्खालीद्वारा किरात राज्यसत्ता हरण गरिएको २३० बर्ष, अन्तिम युवराज अटलसिं खम्बू विद्रोहको १९६ बर्ष र जननायक रामप्रसाद राईद्वारा सिंहदरबार विद्रोहको ठीक ५२ बर्षमा, किरात गणराज्यमा क्रान्तिकारी जनसरकार घोषणा थियो।

 

आठमध्ये एक थरुवान गणराज्य सरकार प्रमुख रामचरण चौधरीको असामयिक निधन भइसक्यो। उप्रान्त मधेश गणराज्य सरकार प्रमुख मातृका यादव, ताम्सालिङ गणराज्य सरकार प्रमुख हितवहादुर तामाङ र तमुवान गणराज्य सरकार प्रमुख देव गुरुङ अहिले क. प्रचण्डसंगै आबद्ध हुनुहुन्छ।

यो सत्य हो कि तीन बुँदे सहमतिको पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रवारे पार्टीमा संस्थागत छलफल र निर्णय प्रक्रिया विलम्ब भइरहेको छ। प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ, रणनीतिक समाजवादलाई यथासिघ्र कार्यनीतिक विकास नगरिएसम्म पार्टीले देश जिम्मा लिने तहको क्रमभंगद्वारा गुणात्माक छलाङ उठाउन सक्ने छैन। परिणामस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाल देशको मानचित्र सुदृढ गर्न सकिँदैन। तब इतिहासको कठोर बाध्यता कि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले सिघ्रातिसिघ्र नेपालमा समाजवादी राजनीतिक कार्यनीति विकास गरेको हुनैपर्छ। त्यसमध्ये एक हो, पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति।

अस्वीकार गरे के हुन्छ? जवसम्म स्वीकार्यता बढ्दैन अथवा वर्ग, लिङग र जातजातीय उत्पीडन अन्त्यको समाजवादी राजनीतिक कार्यनीति बन्दैन, तबसम्म अन्तरपार्टी लाईन संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक ठानिए अन्तरपार्टी विचार समुह खडा गर्दै लड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त क. प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीभित्र समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको लोकतन्त्र पक्षधर साथीहरु सक्षम छन्।

अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ, एमालेसंग एकता गरिपठाए कसरी लड्छौ, लाईन संघर्ष ?

सर्वप्रथम आफ्नै पार्टीलाई व्यवस्थित पार्दै एमालेहरुसंग चाहिँ कार्यगत मोर्चा मात्र गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। कथं पार्टी एकता नै भइहालेछ भने पनि हामीलाई चिन्ता छैन। किनकि, समाजवाद भन्ने राजनीति र अल्पमत बहुमतको विधि स्वीकार गरे पुग्छ। त्यही नीति र विधिमा पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रले आफ्नो स्थान निर्धारण गर्न सक्छ।

अर्को पनि प्रश्न होला- पहिले एमालेसंग नजाने, अहिले चाहिँ जान तयार हुने के स्वार्थ हो ?

हो, २०७४ मा हामी नगएकै हौँ। किनभने, हामीसंग पर्याप्त विकसित विचार थिएन र यथास्थितिवादीले खाइदिन्छन् भन्ने डरले हामी त्यता नगएका हौँ। तर, अब हामीसंग मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा विकसित समाजवादी लोकतन्त्रको जबर्जस्त विचार छ। त्यसर्थ डराउनुको सट्टा आइपर्दा एमालेकै साथीहरु समेतको माहोलमा विचार संघर्ष गर्दा राम्रै होला, भन्ने पनि लाग्दछ।

देश, जनता, वर्ग र समुदाय बाहेक हामीसंग व्यक्तिगत स्वार्थ भन्ने केही पनि छैन।

अन्ततः क. प्रचण्डसंगको वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय उत्पीडन अन्त्यका लागि जुन राजनीतिक विराशत एवं उच्चतम् दायित्व समेत छ, त्यसले भीषण निकाश खोज्ने र पाउनै पर्छ। किनभने, अर्को बाटो छँदै छैन।

फेरि हामी आबद्ध पार्टीले भनेपछि मात्र पहिचानको संघीयता जिन्दावाद भन्न चाहेको हो भने हर्कवादी दल त हाम्रै खेताला दल पो बन्न पुग्छ, होइन र? उनीहरुको स्वतन्त्र नीति खै? स्वतन्त्र नीति बिना कसरी बन्छ स्वतन्त्र दल? हाम्रो सकारात्मक आशय हो कि हर्कवादीले राजकीय सामुदायिक पहिचानको नीति स्वीकार गर्दिए उनीहरुलाई तीन चुल्हामा स्थान सहज हुन्थ्यो!

अन्त्यमा, हर्कवादी दलमा प्रदेश नाम कोशी खारेज तथा पहिचान आधारित पुन:नामाङ्कन आन्दोलनका मानिसहरु छन्। तर, त्यो दल र त्यसका नेताहरुले भने समुदायको राजकीय पहिचान विरुद्ध श्री खड्गप्रसाद ओली समान विष ओकलिरहेका छन्। त्यसैले पुष्टि गर्छ, उनीहरु खतर्णाक धोखाधडीको जालसाझपूर्ण राजनीति गर्दैछन्। अर्को, मार्क्सवाद मान्ने या नमान्ने प्रश्नमा जो कोही दल स्वतन्त्र छ। तर, नेपालको संविधान मान्छु भन्नेले त्यसको धारा ३ को बहुजातीय मुलुक तथा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य मान्नु पर्छ, पर्दैन? यद्यपि त्यो धारा ४ को समाजवाद परिभाषित छैन। यहीँनिर पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रको विचारले संवैधानिक राजनीतिक धरातल सृष्टि गर्छ।

गोपाल किराती

पूर्वमन्त्री किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिका सदस्य हुन्।