युरोपका सडकमा समाजवादको पुनरागमन

इतिहास कहिल्यै सीधा रेखामा अगाडि बढ्दैन। कुनै व्यवस्था आफ्नो विजयको उत्सव मनाइरहेका बेला त्यसकै आन्तरिक अन्तर्विरोधले अर्को ऐतिहासिक परिवर्तनको आधार तयार गरिरहेको हुन सक्छ। सन् १९९० को दशकमा सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपमा समाजवादी व्यवस्थाको अवसानपछि पुँजीवादका विचारकहरूले इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। उनीहरुले उदार लोकतन्त्र र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई मानव सभ्यताको अन्तिम तथा निर्विकल्प गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यसयता समाजवादलाई असफल प्रयोग, इतिहासको अवशेष र पुरानो राजनीतिक स्मृतिमा सीमित गर्ने प्रयत्न भयो।

तर, तीन दशक नबित्दै त्यही युरोपका सडकमा फेरि समाजवाद, वर्गीय न्याय, सार्वजनिक स्वामित्व र सामाजिक अधिकारका प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। फ्रान्समा पेन्सन सुधारविरुद्धको विशाल प्रतिरोध, इटालीमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा भएको आमहडताल, ग्रीसमा टेम्पी रेल दुर्घटनापछिको न्याय आन्दोलन, स्पेन र पोर्चुगलमा आवास अधिकारका लागि भएका विद्रोह तथा बेल्जियममा कठोरता नीतिविरुद्धका राष्ट्रिय हडताल यसका प्रतिनिधि घटना हुन्।

सन् २०१८ को येलो भेस्ट आन्दोलनदेखि अक्टोबर २०२६ सम्म आइपुग्दा यी आन्दोलनको भौगोलिक विस्तार, सामाजिक आधार र राजनीतिक अर्थमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। यिनलाई अलग-अलग देशका असन्तुष्टिका रूपमा मात्र बुझ्नु ऐतिहासिक यथार्थलाई खण्डित गरेर हेर्नु हो। वस्तुतः यी नवउदारवादी पुँजीवादको संरचनागत संकटबाट उत्पन्न एउटै ऐतिहासिक प्रक्रियाका विभिन्न अभिव्यक्ति हुन् भन्ने बुझाई नै सत्यको नजिक हुनसक्छ।

पुँजीवादको विजयको अन्तिम घोषणा गरिएको तीन दशकपछि युरोपका सडकमा फेरि समाजवादी विकल्पको खोजी तीव्र हुँदैछ। यो केवल सरकारविरोधी असन्तुष्टि होइन, पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध, राज्यको वर्गचरित्र र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थमाथि उठिरहेको संरचनागत प्रश्न हो।

नवउदारवादको ऐतिहासिक संकट

द्वितीय विश्वयुद्धपछि पश्चिमी युरोपमा विकसित कल्याणकारी राज्य पुँजीवादको उदार चरित्रको स्वतःस्फूर्त परिणाम थिएन। यसको पछाडि शक्तिशाली श्रमिक आन्दोलन, समाजवादी विचारधारा, ट्रेड युनियनको सङ्गठित शक्ति र समाजवादी व्यवस्थाले पुँजीवादमाथि सिर्जना गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दबाब थियो।

स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षालाई बजारको वस्तु नभई नागरिकको अधिकार मान्ने अवधारणा यही ऐतिहासिक सङ्घर्षको उपलब्धि थियो। त्यहाँ पुँजी र श्रमबीचको वर्गीय सम्झौताले केही दशकसम्म सामाजिक स्थिरता र आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरेको थियो।

तर, सन् १९७० को दशकको आर्थिक संकटपछि पुँजीवादी वर्गले यो सम्झौतालाई आफ्नो नाफा र सञ्चयको मार्गमा अवरोधका रूपमा हेर्न थाल्यो। मार्गारेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको नेतृत्वमा अघि बढेको नवउदारवादी परियोजनाले राज्यको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्‍यो। निजीकरण, वित्तीय उदारीकरण, श्रम अधिकारको कटौती, सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीपतीमाथिको करको भार घटाउने नीति विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको मूल प्रवृत्ति बन्यो।

यसको वैचारिक आधार फ्रेडरिक हायक र मिल्टन फ्रिडम्यानजस्ता विचारकले अघि सारेको बजारकेन्द्रित स्वतन्त्रताको अवधारणामा थियो। तर यसको व्यावहारिक परिणाम विडम्बनापूर्ण रह्यो। राज्य बजारबाट पछि हटेन; बरु बजार र वित्तीय पुँजीको हितरक्षाका लागि अझ सक्रिय भयो। राज्यले सामाजिक दायित्वबाट हात झिक्दै पुँजीको जोखिम व्यवस्थापन र नाफाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन थाल्यो।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले यो अन्तर्विरोधलाई नाङ्गो बनाइदियो। निजी वित्तीय संस्थाहरूको सट्टेबाजी र असफलताको मूल्य राज्यले सार्वजनिक स्रोतबाट चुकाउनुपर्‍यो। नाफा निजीकरण भयो, घाटा सामाजिकीकरण भयो। त्यसपछि युरोपमा लागू गरिएका कठोरता नीतिले श्रमिक, निम्नमध्यम वर्ग र युवामाथि थप आर्थिक भार थोपरे।

ग्रीस यसको चरम उदाहरण बन्यो। ऋण सङ्कटको नाममा लागू गरिएका कटौती, निजीकरण र सामाजिक खर्च नियन्त्रणले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामै गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। फ्रान्स, इटाली, स्पेन र पोर्चुगल पनि यही आर्थिक दर्शनबाट प्रभावित भए।

यसरी नवउदारवादले केवल अर्थतन्त्रको नीति बदलेन, राज्यको सामाजिक चरित्र र लोकतन्त्रको आर्थिक आधारसमेत कमजोर बनायो।

वर्गीय अन्तर्विरोधको विस्फोट

सन् २०१८ मा फ्रान्समा सुरु भएको येलो भेस्ट आन्दोलन यस परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण सङ्केत थियो। इन्धन कर वृद्धिविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः सामाजिक असमानता, सम्पत्ति कर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्यसत्ताको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यापक आन्दोलनमा रूपान्तरित भयो।

सन् २०२३ मा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों सरकारले पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ वर्ष पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि फ्रान्समा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए। संसद्मा सामान्य मतदान प्रक्रियासमेत छल्दै संविधानको धारा ४९.३ प्रयोग गरेर विधेयक पारित गरिनुले आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रश्नसँग जोड्यो।

सन् २०२४ को निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूको नयाँ जनमोर्चा (न्यु पपुलर फ्रन्ट) पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्नु यस आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिफल थियो। त्यसपछि सन् २०२५ मा बजेट कटौतीविरुद्धको 'ब्लक एभरिथिङ' आन्दोलन, सरकारमाथिका अविश्वास प्रस्ताव र राजनीतिक संकटले फ्रान्सेली व्यवस्थाभित्रको गहिरो अस्थिरता उजागर गरे। अक्टोबर २०२६ मा विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र पुनरुत्थान भएका येलो भेस्टबीचको एकतासहित आन्दोलन थप व्यापक बनेको छ।

इटालीमा प्यालेस्टाइनको समर्थनमा सन् २०२५ मा भएको आमहडतालले श्रमिक आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियतावादी चरित्र पुनः स्थापित गर्‍यो। लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए। रेल, बन्दरगाह र सार्वजनिक सेवाहरू प्रभावित भए। अक्टोबर २०२६ मा विद्यार्थीहरूले शिक्षा, आवास र जीवनयापनको लागतविरुद्ध आन्दोलन विस्तार गरे। यसले श्रमिक आन्दोलन अब ज्याला र रोजगारमा मात्र सीमित छैन भन्ने देखाउँछ।

ग्रीसमा सन् २०२३ को टेम्पी रेल दुर्घटनामा ५७ जनाको मृत्यु भएपछि सुरु भएको न्याय आन्दोलन राज्यको जवाफदेहिता, सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा र निजीकरणको परिणाममाथिको प्रतिरोधमा बदलियो। सन् २०२५ र २०२६ का वर्षगाँठमा भएका विशाल प्रदर्शन र आमहडतालले जनताको शोकलाई राजनीतिक प्रतिरोधको शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो।

स्पेन र पोर्चुगलमा आवास अधिकार नयाँ पुस्ताको प्रमुख वर्गीय मुद्दा बनेको छ। घरको मूल्य र भाडा असह्य रूपमा बढेको छ। पर्यटन र घरजग्गा सट्टेबाजीले आवासलाई सामाजिक आवश्यकताभन्दा वित्तीय नाफाको साधन बनाएको छ। स्पेनमा ८७ वर्षीया वृद्धाको निष्कासनविरुद्ध भएको प्रतिरोध र पोर्चुगलमा भाडा तथा निष्कासनसम्बन्धी नीतिविरुद्धको प्रदर्शनले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएका छन्; मानिसलाई घर उपलब्ध गराउने अर्थतन्त्रमा घर किन मानिसकै पहुँचबाट टाढा हुँदैछ?

बेल्जियममा सन् २०२५ देखि पेन्सन, बेरोजगारी भत्ता र श्रम अधिकार कटौतीविरुद्ध चलेको राष्ट्रिय हडताल शृङ्खलाले सङ्गठित श्रमिक शक्तिको महत्त्व पुनः पुष्टि गरेको छ। त्यहाँ नोभेम्बर २०२५ को तीनदिने आमहडतालले देशको आर्थिक तथा सार्वजनिक गतिविधि लगभग ठप्प परेको थियो।

यी घटनाहरूको साझा सार स्पष्ट छ। पुँजीवादी अर्थतन्त्रले उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जना गर्न त सकिरहेको छ, तर त्यसको लाभ समाजको ठूलो हिस्सामा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न असफल भइरहेको छ।

ऐतिहासिक भौतिकवाद र युरोपेली सङ्घर्ष

उल्लेखित आन्दोलनलाई बुझ्न मार्क्सको ऐतिहासिक भौतिकवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद सबैभन्दा उपयुक्त विश्लेषणात्मक आधार हुन सक्छन् ।

मार्क्सले समाजको ऐतिहासिक विकासलाई उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धबीचको द्वन्द्वसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। कुनै समाजमा उत्पादन शक्ति विकसित हुँदै जाँदा विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध नै त्यसको विकासमा अवरोध बन्न थाल्छ। यही अन्तर्विरोधले सामाजिक परिवर्तनको वस्तुगत आधार तयार गर्छ।

आज युरोपमा देखिएको संकट पनि यही अन्तर्विरोधको समकालीन अभिव्यक्ति हो। विज्ञान, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उत्पादन र औद्योगिक उत्पादकत्व अभूतपूर्व रूपमा विकसित भएका छन्। तर उत्पादनका साधन, वित्तीय स्रोत र आर्थिक निर्णयमाथिको नियन्त्रण सीमित पुँजीवादी वर्गको हातमा केन्द्रित छ।

समाजले पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्छ तर नागरिकले आवास किन्न सक्दैनन्। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ तर उपचार बजारको क्षमतामा निर्भर छ। शिक्षा विकसित छ तर गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच आर्थिक हैसियतले मात्र निर्धारण गर्छ। प्रविधिले श्रमको उत्पादकत्व बढाएको छ तर त्यसको लाभ श्रमिकको जीवनस्तरमा समानुपातिक रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छैन। यो नै उत्पादन शक्तिको विकास र पुँजीवादी स्वामित्व सम्बन्धबीचको अन्तर्विरोध हो।

यसैले आज युरोपेली आन्दोलनको माग केवल तलब वृद्धि वा कर छुटमा सीमित छैन। आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र यातायातलाई नाफाको वस्तुबाट सामाजिक अधिकारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। यहीँ यी आन्दोलनको समाजवादी अन्तर्वस्तु भेटिन्छ।

मार्क्सको अर्को महत्त्वपूर्ण अवधारणा वर्गचेतना हो। आर्थिक शोषणको समान अनुभव हुनु र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा वर्गीय अन्तर्विरोधका रूपमा बुझ्नु एउटै कुरा होइन। श्रमिकले आफ्नो समस्याको संरचनागत कारण पहिचान गरी सामूहिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेपछि मात्र आर्थिक असन्तुष्टि सचेत वर्गीय सङ्घर्षमा रूपान्तरण हुन्छ।

युरोपमा भइरहेको परिवर्तनको महत्त्व यहीँ छ। त्यहाँ अस्थायी श्रमिक, गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, आवासविहीन र परम्परागत औद्योगिक श्रमिकबीच साझा हितको पहिचान विस्तार हुँदैछ। यसले परम्परागत औद्योगिक मजदुर वर्गको सीमाभन्दा बाहिर नयाँ वर्गीय गठबन्धन निर्माण गरिरहेको छ।

नयाँ वर्गीय सङ्घर्ष

समकालीन युरोपेली आन्दोलनको अर्को विशिष्टता यसको सङ्गठन पद्धति हो। डिजिटल सञ्जाल, सामाजिक सञ्जाल र विकेन्द्रित नेतृत्वले आन्दोलनको विस्तारलाई तीव्र बनाएका छन्। फ्रान्सको 'ब्लक एभरिथिङ' र नेपालको जेन-जी आन्दोलनले यसको सम्भावना देखाएका छन्।

तर डिजिटल सञ्जालले जनमत निर्माण गर्न सक्छ, स्थायी राजनीतिक सङ्गठनको विकल्प बन्न सक्दैन। आन्दोलनको ऊर्जा टिकाउन वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत संरचना, नेतृत्वको उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन र राजनीतिक दलको ऐतिहासिक भूमिका समाप्त भएको छैन; तिनले आफ्नो सङ्गठन पद्धति र सामाजिक आधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

यसका साथै वर्गीय सङ्घर्षको मुद्दा पनि व्यापक भएको छ। श्रम र पुँजीबीचको अन्तर्विरोध अब ज्याला र नाफाको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता, जातीय विभेद, आवास अधिकार, युद्धविरोध र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका प्रश्न पनि यसैसँग जोडिएका छन्।

मार्क्स र एङ्गेल्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्रले श्रमिक वर्गको सङ्घर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रसँग जोडेको थियो। आजको विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवादको संरचनामा त्यो अवधारणा झन् सान्दर्भिक बनेको छ। इटालीमा गाजाको पक्षमा भएको आमहडतालले अन्तर्राष्ट्रियतावादको पुनरागमन देखाएको छ। यसले श्रमिक वर्गको ऐक्यबद्धता राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि विस्तार हुन सक्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। पुँजीको सञ्चय अन्तर्राष्ट्रिय बनेको छ भने श्रमिक प्रतिरोध पनि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ।

वामपन्थको पुनरागमन

युरोपमा समाजवादी विचारको पुनरुत्थान अब केवल सडकको नारामा सीमित छैन। फ्रान्सको नयाँ जनमोर्चा, जर्मनीको डाइ लिन्के पार्टीको निर्वाचनमा भएको पुनरागमन र बेलायतमा जेरेमी कोर्बिन तथा जारा सुल्तानासँग जोडिएको नयाँ वामपन्थी राजनीतिक शिराले यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

युवा पुस्तामा समाजवादप्रतिको बढ्दो अनुकूलता पनि उल्लेखनीय छ। बहुदेशीय सर्वेक्षणहरूमा १८-३४ वर्ष उमेर समूहमा समाजवादप्रतिको सकारात्मक धारणा देखिएको छ। जीवनयापनको बढ्दो लागत, रोजगारीको असुरक्षा र आवास सङ्कटले युवा पुस्तालाई पुँजीवादको विकल्प खोज्न प्रेरित गरिरहेको छ।

तर यसलाई समाजवादी क्रान्तिको सुनिश्चित सुरुवात भनेर व्याख्या गर्नु अतिशयोक्ति हुन्छ। यही आर्थिक असन्तुष्टिले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र अतिवादलाई पनि बल दिएको छ। फ्रान्सको राष्ट्रिय एकता र जर्मनीको एएफडीको राजनीतिक विस्तार यसका उदाहरण हुन्। त्यसैले यसले जनताको असन्तुष्टिले समाजवादी चेतना जन्माउँछ कि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावाद एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न समेत उब्जाएको छ। जसको उत्तर स्वतः प्राप्त हुँदैन। असन्तुष्टिको राजनीतिक दिशा विचारधारा, सङ्गठन, नेतृत्व र वैकल्पिक कार्यक्रमले निर्धारण गर्छ। समाजवादी आन्दोलनले जनताको आर्थिक पीडालाई वर्गीय विश्लेषणसँग जोड्न सकेन भने त्यही असन्तुष्टिलाई दक्षिणपन्थी शक्तिले राष्ट्रवाद, आप्रवासीविरोध र सामाजिक विभाजनतर्फ मोड्न सक्छ।

ग्रीसको सिरिजा अनुभवले पनि वामपन्थी राजनीतिको गम्भीर सीमा उजागर गरेको छ। सन् २०१५ मा कठोरता नीतिविरुद्ध जनादेश प्राप्त गरेको सिरिजा सरकार युरोपेली वित्तीय संस्थाहरूको दबाबमा अन्ततः त्यही नीतिको निरन्तरतामा पुग्यो। यसले केवल सरकार परिवर्तनले संरचनागत परिवर्तन सुनिश्चित गर्दैन भन्ने पाठ दिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वित्तीय स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर समाजवादी रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। त्यसैले समाजवादी पुनर्जागरणको अर्थ निर्वाचनमा केही सिट थपिनु मात्र होइन। यसको अर्थ वैकल्पिक आर्थिक दर्शन, जनसङ्गठन, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण र राज्यको सामाजिक चरित्र बदल्ने दीर्घकालीन राजनीतिक परियोजना निर्माण हुनु हो।

नेपालको सन्दर्भ

युरोपको यो अनुभव नेपालका समाजवादीहरूका लागि पनि गम्भीर वैचारिक सन्दर्भ हुनसक्छ । नेपालले २०८२ भाद्र २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनमार्फत आफ्नै राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सङ्कट अनुभव गरिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढाल्यो। त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र गत फाल्गुनको निर्वाचनमा परम्परागत दलहरूको कमजोर प्रदर्शनले नेपाली राजनीतिको पुरानो संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित बहुमत प्राप्त गर्नु यही परिवर्तनको राजनीतिक परिणाम थियो।

तर यहाँ एउटा आधारभूत भिन्नता छ। जेन-जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई चुनौती दियो, तर त्यसले स्पष्ट समाजवादी आर्थिक तथा वर्गीय कार्यक्रम स्थापित गरेको थिएन। बरु, त्यो आन्दोलनको परिणामले यहाँ बिगतका आन्दोलनले हाँसिल गरेका उपलब्धीको हनन् पो गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। नेपालको नयाँ सत्ता बिगतको भन्दा बढी पश्चगामी र निरङ्कुश बन्ने संकेत देखिएको छ । त्यसैले पुरानो सत्ताको विकल्पमा आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले स्वतः नवउदारवादी आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ ।

नेपालको समस्या केवल भ्रष्टाचार वा खराब नेतृत्वको समस्या होइन। यो उत्पादन संरचना, पुँजीको स्वामित्व, वैदेशिक निर्भरता, दलाल पुँजीवाद, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र र राज्यको वर्गीय प्राथमिकतासँग जोडिएको छ। यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनशील उद्योगको कमजोरी र वित्तीय पुँजीको प्रभावले आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाएका छन्। त्यसैले नेपाली समाजवादीहरूले युरोपको अनुभवबाट कम्तीमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण पाठ लिनुपर्छ।

पहिलो, समाजवादी राजनीतिलाई दैनिक जीवनका मुद्दासँग जोड्नुपर्छ। महँगी, बेरोजगारी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानको उत्पादन लागत र वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषणलाई वर्गीय विश्लेषणको केन्द्र बनाउनुपर्छ। दोस्रो, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, महिला, अस्थायी श्रमिक र युवा पुस्ताबीच नयाँ सामाजिक गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ। पुरानो सङ्गठन पद्धतिले नयाँ श्रम संरचनालाई समेट्न नसक्ने हो भने समाजवादी आन्दोलनको सामाजिक आधार साँघुरिँदै जान्छ।

तेस्रो, सडक, संसद् र समुदायबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। जनताको आन्दोलनलाई संसदीय स्वार्थको अधीनमा राख्ने होइन, संसदीय राजनीतिलाई जनताको वर्गीय एजेन्डाप्रति उत्तरदायी बनाउने राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। चौथो, वैचारिक सङ्घर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। समाजवादको अर्थ राज्यको नियन्त्रण मात्र होइन; उत्पादनका साधन, आर्थिक स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको वास्तविक पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। सार्वजनिक स्वामित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक छ।

पाँचौँ, नेपालको समाजवादी परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजी र साम्राज्यवादी निर्भरताको प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र दक्षिण-दक्षिण सहकार्यलाई राष्ट्रिय आर्थिक स्वायत्तता र उत्पादनशील विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ।

इतिहासको खुला ढोका

युरोपका सडकमा देखिएको परिवर्तनलाई केवल केही सरकारको लोकप्रियता गुमेको घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर विश्लेषणात्मक भूल हुनेछ। यो पुँजीवादले निर्माण गरेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायबीचको बढ्दो दूरीको अभिव्यक्ति हो। राज्यको लोकतान्त्रिक स्वरूप कायम रहे पनि आर्थिक निर्णयमाथि वित्तीय पुँजीको नियन्त्रण विस्तार हुँदै जाँदा राजनीतिक लोकतन्त्रको वास्तविक सार कमजोर हुन्छ भन्ने यसको अर्को सन्देश हो।

यद्यपि युरोपमा समाजवादको पुनरागमन पूर्ण भइसकेको छैन। त्यो एउटा ऐतिहासिक सम्भावना हो, जसको भविष्य सङ्गठन, विचारधारा, वर्गीय नेतृत्व र राजनीतिक कार्यक्रमको क्षमतामा निर्भर हुनेछ। मार्क्सले इतिहासको गति मानिसहरूको भौतिक जीवन र त्यसबाट उत्पन्न अन्तर्विरोधमा खोजेका थिए। आज युरोपका सडकमा देखिएको आन्दोलनले फेरि मानव समाजले सिर्जना गरेको सम्पत्ति र उत्पादन क्षमताको नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्ने त्यही प्रश्न उठाएको छ। समाजको उत्पादन सामूहिक श्रमबाट हुने तर त्यसको लाभ सीमित पुँजीको हातमा केन्द्रित रहने व्यवस्था कति समयसम्म टिक्न सक्छ?

समाजवादको पुनरागमनको वास्तविक अर्थ यही प्रश्नको पुनरुत्थान हो। सन् १९९० पछि पुँजीवादले समाजवादमाथि आफ्नो ऐतिहासिक विजयको घोषणा गरेको थियो। तर इतिहासको अन्त्य भएको थिएन। पुँजीवादका अन्तर्विरोध समाप्त भएका थिएनन्। बरु ती नयाँ स्वरूपमा विकसित भइरहेका थिए। आज युरोपका सडक, विश्वविद्यालय, कारखाना र आवास आन्दोलनमा सुनिने आवाजले त्यसैको पुष्टि गरिरहेको छ।

इतिहासले फेरि समाजवादी विकल्पको प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अब निर्णायक प्रश्न समाजवाद आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन। त्यसलाई समयानुकूल विचार, सङ्गठन र राजनीतिक शक्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।

सबै वामपन्थीले बुझ्नुपर्छ कि पुँजीवादको संकट आफैँमा समाजवादको विजय होइन। तर यही संकटले समाजवादी विकल्पको वस्तुगत आधार निर्माण गरिरहेको छ। त्यसलाई ऐतिहासिक शक्तिमा बदल्ने जिम्मेवारी सचेत वर्गीय सङ्गठन र राजनीतिक नेतृत्वको हो। युरोपका सडकले अहिले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश यही हो।