स्ट्रेट अफ हर्मुज, मध्यपूर्वको भूराजनीति र वैश्विक ऊर्जा सङ्कट

मध्यपूर्वको भूराजनीतिक र सामरिक नक्सामा 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' (Strait of Hormuz) एउटा यस्तो संवेदनशील बिन्दु हो, जहाँको सानो कम्पनले पनि सिंगो विश्वको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ। कतिसम्म भनिन्छ भने, यो आणविक शक्तिसम्पन्न अमेरिकाविरुद्ध इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली ‘आणविक हतियार’ नै हो । अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर पछिल्लोपटक इरानमाथि हमला गर्नुअघि स्ट्रेट अफ हर्मुज निर्वाध सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर अमेरिकाले इरानमाथि आफ्नो नाजायज युद्ध लगातार थोपर्दै आएपछि पछिल्लो पटक इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई रणनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ र आफ्नो अनुमतिबिना हर्मुजमा कुनै पनि जहाजलाई परिचालन हुन नदिने घोषणा गरेको छ । प्रतिवादमा अमेरिकाले पनि हर्मुजमा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको छ । यसले गर्दा हर्मुजमा परिवहन ठप्पप्राय छ । त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमै पर्दै आएको छ । यो स्थिति लम्बिँदै गयो भने समग्र विश्वमै आर्थिक महामन्दी आउने चेतावनी विज्ञहरुले दिँदै आएका छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हर्मुजलाई कुनै पनि तरिकाले खोलाउनुपर्ने दवाब अमेरिकामाथि चर्को रुपमा पर्दै आएको छ ।

यसबीच  सामरिक जलमार्गको रुपमा रहेको स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई केन्द्रित गरेर इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका र खाडीका मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरूबीच तीव्र कूटनीतिक र सामरिक दौडधूप चलिरहेको छ। इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले तेहरानले मध्यस्थकर्ताहरूसँगको संवादका क्रममा स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउन आफ्ना सर्तहरूको औपचारिक सूची तयार पारिरहेको घोषणा गरेसँगै यो मुद्दा फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको केन्द्रमा आएको छ।

स्ट्रेट अफ हर्मुजको सामरिक महत्त्व र वर्तमान सङ्कटको पृष्ठभूमि

फारसी खाडी र ओमानको खाडीलाई जोड्ने स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल पारवहन मार्ग हो। विश्वको कुल समुद्री तेल व्यापारको ठूलो हिस्सा यही साँघुरो समुद्री च्यानल भएर विश्व बजारमा पुग्ने गर्दछ। जब-जब यस क्षेत्रमा अमेरिका र इरानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुग्छ, तब-तब यो जलमार्ग बन्द हुने वा अवरुद्ध हुने खतराले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति श्रृंखलालाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ। हालैका महिनाहरूमा यस क्षेत्रमा देखिएको तीव्र तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीक पानीजहाजहरूमाथि आक्रमण हुने, ट्याङ्करहरूमा आगलागी हुने र बीमा शुल्क अकाशिने जस्ता समस्याहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ।

इरानको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था आईआरएनए र लेबनानी सञ्चारमाध्यम 'अल मनार' मार्फत सार्वजनिक भएका हालैका विवरणहरूले इरानले यो जलमार्ग खुलाउन केही कडा पूर्वसर्तहरू अगाडि सारेको स्पष्ट पारेका छन्। इरानको सुरक्षा नेतृत्वको भनाइमा, अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीहरूले इरानमाथि लादेको कडा आर्थिक नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमाथिको प्रतिबन्ध र इरानका जमेका सम्पत्तिहरूको फुकुवा जस्ता व्यावहारिक कदमहरू वाशिंगटनले पहिले चाल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र इरानले यो सामरिक जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। तेहरानले ओमानजस्ता छिमेकी तथा मध्यस्थकर्ता देशहरूसँगको छुट्टै समझदारीमार्फत मार्गको एउटा निश्चित सुरक्षित करिडोर सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि विचार गरिरहेको खबर सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

अमेरिकी दृष्टिकोण र वाशिंगटनको कूटनीतिक रणनीति

इरानको सर्तसहितको प्रस्तावमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिक्रिया भने निकै कडा र उपेक्षात्मक देखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनका एक उच्च स्रोतले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई दिएको प्रतिक्रियाअनुसार, इरान र ओमानबीच वा यस क्षेत्रका अन्य देशहरूबीच जलमार्गको व्यवस्थापन वा करिडोरको विषयमा हुने कुनै पनि द्विपक्षीय समझदारी वा सम्झौतासँग अमेरिकाको कुनै सरोकार छैन र वाशिंगटनले यसलाई विशेष महत्त्व दिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि नै अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक पकड बलियो राखेको दाबी गर्दै आएका छन्। कतिसम्म भने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त हर्मुज अमेरिकी अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको हाँसोलाग्दो दावी समेत गर्न थालेका छन् ।  

अमेरिकी प्रशासनको यो अडानले इरानलाई थप दबाबमा पार्ने रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।  वाशिंगटनले इरानका सर्तहरूलाई सीधै अस्विकार गर्दै आर्थिक र सामरिक दबाबमार्फत तेहरानलाई झुकाउने नीति लिएको देखिन्छ। तर, यो नीतिले कूटनीतिक सम्झौताको सम्भावनालाई भने थप धुमिल बनाइदिएको छ। अमेरिकाले गलत र अपर्याप्त गुप्तचर सूचनाका आधारमा मध्यपूर्वमा नीतिहरू निर्माण गरिरहेको र यसले अमेरिकी स्रोतसाधनको दुरुपयोग मात्र नभई सिङ्गो क्षेत्रलाई गहिरो अस्थिरतातर्फ धकेलेको आरोप इरानका मुख्य वार्ताकार तथा संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाइफले लगाएका छन्।

कतारको मध्यस्थता र खाडीका देशहरूको भूमिका

तनावको यो अनिश्चितताबीद्ब खाडी राष्ट्रहरू, विशेष गरी कतारको मध्यस्थताकारी भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय तर उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कतारका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले हालै तेहरानको उच्चस्तरीय भ्रमण गरी इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाइफसँग गहन परामर्श गरेका छन्। यस कूटनीतिक दौडधूपको मुख्य उद्देश्य अमेरिका र इरानबीचको तनावलाई घटाएर सैन्य द्वन्द्वलाई टार्नु र अवरुद्ध समुद्री व्यापारलाई सहज बनाउनु हो।

कतारले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि लचकता देखाउन आग्रह गर्दै आएको छ। खाडीका अन्य साना राष्ट्रहरू पनि यो द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरू स्ट्रेट अफ हर्मुज स्थायी रूपमा खुला रहोस् र ऊर्जा आपूर्तिमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने चाहन्छ। तर, तेहरान र वाशिंगटनको आ-आफ्नै अडानका कारण मध्यस्थकर्ताहरूको यो प्रयासले ठोस परिणाम दिन भने सकेको छैन ।

समुद्री सुरक्षा र प्रहारका घटनाहरू

कूटनीतिक टेबलमा वार्ताका तात्ताताता कुराकानीहरू चलिरहँदा, यता वास्तविक समुद्रमा भने हिंसा र असुरक्षाको कालो बादल मडारिरहेको छ। बेलायती सामुद्रिक व्यापार सञ्चालन (UKMTO) संस्थाले हालै यसै क्षेत्रमा अज्ञात प्रकृतिको क्षेप्यास्त्र वा वस्तुको प्रहारबाट एउटा ठूलो इन्धन ट्याङ्करमा भीषण आगलागी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले जलमार्गबाट यात्रा गर्ने व्यापारीक जहाजहरू, तिनका चालक दलका सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय नाविकहरूको जीवनलाई ठूलो जोखिममा पारेको छ।

यस्ता अज्ञात आक्रमणहरूले कसको हितमा काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा विभिन्न शंका-उपशंकाहरू उब्जिएका छन्। केही विश्लेषकका अनुसार यी घटनाहरूले द्वन्द्वलाई थप भड्काउने र कुनै एक पक्षलाई कमजोर देखाउने नियोजित रणनीतिको हिस्सा हुन सक्छन्। जलमार्ग सुरक्षित नभएसम्म बीमा कम्पनीहरूले व्यापारीक जहाजहरूको प्रिमियम दर अत्यधिक रूपमा बढाउनेछन्, जसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी उपभोक्ताहरूले तिर्ने वस्तुको मूल्यमा पर्नेछ।

मानवीय सङ्कट: प्यालेस्टिनी बालबालिकाको दयनीय अवस्था

मध्यपूर्वको यो विशाल भूराजनीतिक मञ्चमा तेल, जहाज र रणनीतिक सर्तहरूको मात्र खेल चलिरहेको छैन, यसको पछाडि गम्भीर मानवीय पीडाहरू पनि लुकेका छन्। 'प्यालिस्टेनियन सेन्टर फर प्रिजनर्स एड्भोकेसी' द्वारा हालै जारी गरिएको एउटा हृदयविदारक प्रतिवेदनअनुसार, वर्तमान समयमा पनि करिब ३७० जना प्यालेस्टिनी बालबालिका इजरायली बन्दीगृहहरूमा अत्यन्त दयनीय र अझै पनि अमानवीय अवस्थमा थुनिएका छन्।

क्षेत्रीय शक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सम्पूर्ण ध्यान स्ट्रेट अफ हर्मुजको तेल र भूराजनीतिक दाउपेचतर्फ केन्द्रित हुँदा, इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका कारण प्रताडित भएका लाखौं सर्वसाधारण र विशेष गरी बन्दी बनाइएका बालबालिकाको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यस विषयमा बारम्बार आवाज उठाए पनि शक्ति राष्ट्रहरूको उदासीनता र इजरालप्रतिको अन्धसमर्थनका कारण हजारौं बालबालिकाले आफ्नो बाल्यकाल जेलको चार दिवारीभित्र बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ।

वैश्विक अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव

स्ट्रेट अफ हर्मुजको यो अवरोध र गतिरोधले यदि लम्बिने हो भने यसले विश्व अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पार्नेछ। पहिल्यै मुद्रास्फीति र मन्दीको चपेटामा परेका विकासशील तथा विकसित देशहरूका लागि इन्धनको मूल्य वृद्धि एउटा अर्को ठूलो आर्थिक झट्का बन्नेछ। एसियाली देशहरू-विशेष गरी भारत, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया-जसले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका लागि मध्यपूर्वको तेलमा अत्यधिक निर्भर रहनुपर्छ, उनीहरूका लागि यो सङ्कट राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ।

तसर्थ, विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले पनि अब  कूटनीतिक मूकदर्शकमात्रै बनेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन। ऊर्जा सुरक्षाका वैकल्पिक मार्गहरूको खोजी र नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई तीव्रता दिनुपर्ने दबाब यो सङ्कटले फेरि एकपटक प्रष्ट पारेको छ।

अबको बाटो

स्ट्रेट अफ हर्मुजको हालको सङ्कट खालि इरान र अमेरिकाबीचको सामरिक द्वन्द्व मात्र होइन, यो आधुनिक विश्वव्यवस्थाको कूटनीतिक कमजोरी अनि अमेरिकी दादागिरीका सामु विश्व समुदाय निरीह र लाचार रहेको कुराको जीवन्त उदाहरण पनि हो। इरानले आफ्ना सार्वभौमिकता र आर्थिक अधिकारका लागि कडा शर्तहरु अगाडि सार्नु र अमेरिकाले आफ्नो सैन्य तथा राजनीतिक अहंकारका कारण त्यसलाई उपेक्षा गर्नुले समस्याको समाधान होइन, जटिलतालाई मात्र बढाएको छ।

कतारजस्ता क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताहरूको प्रयास सराहनीय हुँदाहुँदै पनि जबसम्म दुवै प्रमुख पक्षले आपसी अविश्वासको पर्खाल भत्काएर लचकता अपनाउँदैनन् र वार्ताको टेबलमा खुला मनले बस्दैनन्, तबसम्म यो टकराव शान्त हुने छैन। अर्कोतर्फ, यस भूराजनीतिक द्वन्द्वको चापमा प्यालेष्टाइन, लेवनान, सिरिया लगायत इजरायली अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रका बालबालिका र आम नागरिकहरूले भोगिरहेको मानवीय पीडालाई सम्बोधन नगरेसम्म मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ।