गाजाको विनाश : इजरायललाई साथ दिने विश्वव्यापी हातहरू

के इजरायलले गाजाको विनाश एक्लैले गर्न सक्थ्यो ?

सरल उत्तर हो : अवश्य पनि सक्दैनथ्यो । इजरायलजस्तो सानो देश जो सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक रूपमा जति नै उन्नत भए पनि गाजामा यति लामो समयसम्म र यति ठूलो स्तर तथा तीव्रतामा नरसंहार र विनाश एक्लैले गर्न सक्दैन । आफ्नो सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक शक्तिका बाबजुद बाह्य सहयोगबिना इजरायलले गाजामाथि आफ्ना एकपक्षीय र गैरकानुनी युद्धहरूलाई यति लामो समयसम्म वा यति ठूलो स्तरमा निरन्तरता दिन सक्ने थिएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई प्यालेस्टाइन, विशेषगरी गाजामा, एकै समयमा युद्धहरू सञ्चालन गर्न सक्षम बनाएको छ । वासिङ्टनको अडिग समर्थनका साथ इजरायलले नरसंहार गरेको, मानिसहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिबाट विस्थापित गरेको, शहर तथा गाउँहरूलाई ध्वस्त पारेको र गाजामाथि कब्जा जमाएको छ । इजरायलको स्थापना भएदेखि नै अमेरिकाले उसलाई निरन्तर आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ जुन सहयोगले यी सैन्य अभियानहरूलाई सम्भव बनाएको छ ।

यसको बदलामा इजरायल प्रभावकारी रूपमा पश्चिम एसियामा अमेरिकाको प्रोक्सी राज्य बनेको छ । इजरायली शासनले यस क्षेत्रमा जे गरे पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगभग कुनै अपवादबिना त्यसको समर्थन गर्दै आएको छ । गाजामा भएको नरसंहार र यसको लगभग पूर्ण विनाश यसको सबैभन्दा भयावह उदाहरण हो ।

यद्यपि, इजरायलको युद्ध प्रयासलाई टिकाइराख्ने मुख्य आधार केवल अमेरिका मात्र होइन । अन्य दर्जनौँ देशहरू, मुख्यतः युरोपेली शक्तिहरूले पनि यसमा भूमिका खेलेका छन् । गाजामा भएको युद्ध, विशेषगरी गाजामा भएको नरसंहारका क्रममा विश्वव्यापी हतियार आपूर्ति शृङ्खलालाई नजिकबाट हेर्दा यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

ICJ को चेतावनीपछि पनि हतियारको आपूर्ति जारी रह्यो

जनवरी २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले गाजामा “नरसंहारको सम्भाव्य जोखिम” रहेको फैसला गर्दै इजरायललाई त्यसलाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएको थियो । यस चेतावनीका बाबजुद, त्यसपछिका २२ महिनासम्म, अक्टोबर २०२५ मा युद्धविराम नभएसम्म, इजरायलमा हतियारको आपूर्ति जारी रह्यो र त्यतिबेलासम्म ७०,००० भन्दा बढी मानिस मारिएका र करिब १,७१,००० जना घाइते भएका थिए ।

अक्टोबर २०२३ देखि अक्टोबर २०२५ सम्म इजरायलमा २,६०३ वटा सैन्यसम्बन्धी ढुवानी प्रवेश गरेका थिए जसको कुल मूल्य ३.२२ अर्ब शेकेल (करिब ८८५.६ मिलियन अमेरिकी डलर) हुन आउँछ । यसमध्ये ९१ प्रतिशत मूल्यको आपूर्ति ICJ को फैसला आएपछि भएको अभिलेखमा देखिन्छ ।

देशअनुसार : शब्दहरू बनाम ढुवानी

संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायलको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता थियो जसले पहिचान गरिएको कुल मूल्यको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आपूर्ति गरेको थियो । त्यसपछि भारत करिब २६ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा थियो । यी दुई देशले मात्र अभिलेख गरिएका कुल हतियार आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका थिए । त्यसपछिका सबैभन्दा ठूला आपूर्तिकर्ताहरू रोमानिया (८ प्रतिशत), ताइवान (४ प्रतिशत) र चेक गणतन्त्र (३ प्रतिशत) थिए । युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले सामूहिकरूपमा कुलको करिब १९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए भने ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया, भियतनाम र सिङ्गापुरलगायत पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले लगभग ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए ।

राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगानले इजरायलका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धामाथिका आक्रमणहरू अन्त्य होऊन् भन्ने आफूले आशा गरेको बताए पनि टर्किएबाट सैन्यसम्बन्धी वस्तुहरूको कुल मूल्य ७५ लाख शेकेल (२.१ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो, जसको ७९ प्रतिशत आपूर्ति ICJ को आदेशपछि अभिलेख गरिएको थियो । टर्की सरकारले सबै प्रकारका उत्पादन समूहअन्तर्गत इजरायलसँगको सम्पूर्ण व्यापार “पूर्णरूपमा रोकिएको” मे २, २०२४ देखि रहेको र अक्टोबर ७, २०२३ पछि कुनै पनि हतियार निर्यात अनुमति नदिइएको जनाएको थियो । इजरायली भन्सारसम्बन्धी तथ्याङ्कले अश्दोद बन्दरगाहमार्फत हुने सामानको प्रवेश मे २०२४ पछि रोकिएको पुष्टि गर्छ । तथापि, टर्किएबाट उत्पत्ति भएको भनी अभिलेख गरिएका सामानहरू त्यस मितिपछि पनि बेन गुरियन विमानस्थल र हाइफा बन्दरगाहमार्फत इजरायलमा प्रवेश गरिरहे ।

ब्राजिलले ICJ का उपायहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी रहेको कुरामा जोड दिँदै पूर्ण पालना गर्न आह्वान गरेको थियो । तर ब्राजिलबाट आएका सैन्यसम्बन्धी ढुवानीको कुल मूल्य ८७ लाख शेकेल (२.४ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो जसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत जनवरी २०२४ पछि आएको थियो । ब्राजिलको विदेश मन्त्रालयले फेब्रुअरी २०२३ देखि इजरायलका लागि कुनै नयाँ रक्षा-निर्यात अनुरोध स्वीकृत नगरेको जनाएको थियो । तर केही श्रेणीका वस्तुहरू, जसमा केही बन्दुकका पार्टपुर्जा, सानो क्यालिबरका गोलीगठ्ठा र सैन्य प्रशिक्षण उपकरणहरू समावेश छन्, का लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको नेतृत्वमा स्पेन इजरायलका सबैभन्दा मुखर युरोपेली संघ (EU) आलोचकहरूमध्ये एक बन्यो, जसले युद्धविरामको आह्वान गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कारबाहीलाई समर्थन गर्‍यो । जनवरी २०२४ मा स्पेनका विदेशमन्त्रीले युद्ध सुरु भएदेखि इजरायललाई कुनै हतियार बिक्री नगरिएको बताएका थिए र हतियारमाथिको प्रतिबन्ध पहिले नै लागू भइसकेको दाबी गरेका थिए, यद्यपि उक्त प्रतिबन्धलाई औपचारिक रूपमा कानुनमा समावेश भने अक्टोबर २०२५ मा मात्र गरिएको थियो, जुन त्यही महिना थियो जब पछिल्लो युद्धविरामको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेलासम्म इजरायली भन्सारसम्बन्धी तथ्याङ्कले स्पेनबाट आएका सैन्यसम्बन्धी ढुवानीको मूल्य २१.६ मिलियन शेकेल (५.९ मिलियन अमेरिकी डलर) रहेको देखाएको थियो, जसमा डिसेम्बर २०२३ मा आएको ४ मिलियन शेकेल (१.१ मिलियन अमेरिकी डलर) मूल्यको विस्फोटक प्रकारका हतियारसहितको एउटा खेप पनि समावेश थियो ।

ओटावाले जनवरी २०२४ मा इजरायलका लागि नयाँ हतियार निर्यात स्वीकृत गर्न बन्द गर्ने बताएको थियो । ICJ का अन्तरिम उपायहरूलाई उद्धृत गर्दै भएको संसदीय मतदानपछि मार्च २०२४ मा यो नीति औपचारिक रूपमा लागू गरिएको थियो । तर, अन्तिम प्रस्तावले सैन्य व्यापार पूर्ण रूपमा रोक्न माग गरेन – यसले सरकारलाई नयाँ अनुमतिहरू स्वीकृत गर्न बन्द गर्न मात्र आग्रह गरेको थियो । आलोचकहरूले सही रूपमा उल्लेख गरेझैँ, यो “कमजोर पारिएको” भाषाले आयातलाई जारी राख्न अनुमति दियो । अक्टोबर २०२३ देखि अक्टोबर २०२५ सम्म क्यानडाले करिब ४५८,००० अमेरिकी डलर मूल्यका २३ वटा ढुवानी अभिलेख गरेको थियो, जसमध्ये १९ वटा संसदीय मतदानपछि अभिलेख गरिएका थिए । ग्लोबल अफेयर्स क्यानडाले जनवरी ८, २०२४ देखि कुनै नयाँ सम्बन्धित अनुमति स्वीकृत नगरेको जनाएको थियो तर “क्यानडाबाट हुने सबै निर्यातका लागि निर्यात अनुमति आवश्यक पर्दैन” भन्ने कुरा स्वीकार गरेको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार फ्रान्सले कानुनीरूपमा बाध्यकारी प्रतिबन्धभन्दा राजनीतिक सङ्केतलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अक्टोबर ५, २०२४ मा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले इजरायलमा हतियार आपूर्ति रोक्न आह्वान गरे – यो युद्धका क्रममा फ्रान्सबाट आएको सबैभन्दा कडा सार्वजनिक वक्तव्यमध्ये एक थियो । तर यसले कानुनी रूपमा बाध्यकारी हतियार प्रतिबन्धको रूप लिएन । म्याक्रोनको घोषणाभन्दा अघिल्लो महिना फ्रान्सबाट १९ मिलियन शेकेल (५.२ मिलियन अमेरिकी डलर) मूल्यका सैन्यसम्बन्धी सामान इजरायलमा प्रवेश गरेका थिए । घोषणापछि पनि निर्यात रोकिएन: थप २५ वटा ढुवानी अभिलेख गरिए जसले युद्धकालीन कुल मूल्यलाई ४९.९ मिलियन शेकेल (१३.७ मिलियन अमेरिकी डलर) पुर्‍यायो, जसको ९२ प्रतिशत ICJ को फैसलापछि आएको थियो ।

म्याक्रोनको घोषणाको केही दिनपछि रोमले युद्धसँग सम्बन्धित सैन्य ढुवानी स्थगित गरेको बतायो र उक्त कदमलाई अस्थायी रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । तर त्यसपछि पनि थप ३३ वटा खेप आए जुन युद्धविराम हुनुभन्दा अघिल्लो महिनासम्म जारी रहे र तिनको मूल्य ५.१ मिलियन शेकेल (१.४ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो । इटालीको युद्धकालीन कुल ९८ वटा ढुवानीमार्फत २४ मिलियन शेकेल (६.६ मिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको थियो । इटालीका अधिकारीहरूले देशले “दुईस्तरीय निवारक नियन्त्रण प्रणाली” सञ्चालन गर्ने बताएका थिए जसअन्तर्गत निर्यात अनुमतिपत्र र त्यससँग सम्बन्धित मूल सम्झौता दुवैको समीक्षा गरिन्छ । एउटा नौसैनिक गोलाबारुदको अनुमतिपत्र सावधानीका रूपमा निलम्बन गरेर पछि रद्द पनि गरिएको थियो । तर सरकारले बाँकी अनुमतिपत्रहरू “नागरिक जनसङ्ख्याविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने विशेषता छैन” भनि निलम्बन नगरिएको बतायो ।

युरोपमा इजरायलको सबैभन्दा बलियो सहयोगीका रूपमा मानिने जर्मनीले युद्धको अन्त्यतिर मात्र आफ्नो नीति कडा बनायो । अक्टोबर २०२३ देखि अक्टोबर २०२५ सम्म उसले करिब ४३.५ मिलियन शेकेल (१२ मिलियन अमेरिकी डलर) मूल्यका १०० वटा खेप निर्यात गरेको थियो । चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले अगस्ट २०२५ मा गाजामा प्रयोग गर्न सकिने वस्तुहरूको निर्यातलाई “अर्को सूचना नआएसम्म” स्वीकृति नदिने बताएका थिए – तर त्यतिबेलासम्म अधिकांश निर्यात भइसकेका थिए र गाजा भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको थियो । मर्जको उक्त वक्तव्यको एक महिनापछि युद्धकालीन तेस्रो ठूलो एकल खेप, जसको मूल्य ७९४,००० अमेरिकी डलर थियो, बेन गुरियन विमानस्थलमा आइपुगेको थियो ।

२०२४ को सुरुवातमा बेलायतले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न थाल्यो र अस्थायी युद्धविरामको आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्‍यो । पछि कीर स्टार्मर “तत्काल” र “अविलम्ब” युद्धविरामको माग गर्ने एजेन्डासहित निर्वाचित भए र उनको आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले पूर्ण हतियार प्रतिबन्धको माग गरे । तर सेप्टेम्बर २०२४ मा सरकारले आंशिक निलम्बन मात्र घोषणा गर्‍यो । करिब ३५० वटा सक्रिय अनुमतिपत्रमध्ये २९ वटा मात्र । अधिकारीहरूले F-35 जेटका पार्टपुर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाउनुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरे, किनभने त्यसमा अवरोध आएमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ थियो; यस निर्णयलाई उच्च अदालतले पनि कायम राख्यो ।

विश्लेषणले देखाएअनुसार विमानसँग सम्बन्धित नभएका ढुवानीहरू पनि जारी रहे: अक्टोबर २०२३ देखि अक्टोबर २०२५ सम्म १.८ मिलियन अमेरिकी डलर मूल्यका २८ वटा खेप इजरायलमा प्रवेश गरेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो, ५३५,००० अमेरिकी डलर मूल्यको खेप, जुन २०२५ को जुनमा आइपुगेको थियो, बेलायतले पटकपटक युद्धविरामको आह्वान गरिसकेपछि र २०२२ यतादेखि यस तथ्याङ्कमा अभिलेख गरिएको सबैभन्दा ठूलो एकल ढुवानी थियो ।

सूचना स्वतन्त्रता (Freedom of Information) सम्बन्धी अनुरोधहरूले बेलायतमा उत्पत्ति भएका लडाकु विमानका पार्टपुर्जाहरू तेस्रो देशमार्फत इजरायलसम्म पुग्ने थप मार्गहरू पनि उजागर गरेका छन्, जसलाई “इन्कर्पोरेसन लाइसेन्स” भनिन्छ । यी अनुमतिपत्रहरूले बेलायती कम्पनीहरूलाई विदेशका उत्पादकहरूलाई पार्टपुर्जा पठाउन अनुमति दिन्छन्, जहाँ ती पार्टपुर्जाहरूलाई पछि इजरायलमा निर्यात गरिने पूर्ण हतियार प्रणालीमा जडान गरिन्छ । अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२४ सम्म मात्र बेलायतले अमेरिका, जर्मनी र इटाली हुँदै पठाएको पार्टपुर्जाका लागि कुल ३६२,००० अमेरिकी डलर मूल्यका अनुमतिपत्र स्वीकृत गरेको थियो । जनवरीदेखि सेप्टेम्बर २०२५ सम्म स्वीकृत गरिएका छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रहरूमा लडाकु विमान, विमान इन्जिन, लक्ष्य निर्धारण र नेभिगेसनसम्बन्धी पार्टपुर्जाका सम्भावित अन्तिम प्रयोगकर्ताका रूपमा इजरायललाई उल्लेख गरिएको थियो जसमध्ये केहीको मूल्य करोडौँ पाउन्ड थियो । त्यस्तै, कुल ७१०,००० अमेरिकी डलर मूल्यका दुईवटा अनुमतिपत्रमा इजरायललाई एकमात्र अन्तिम प्रयोगकर्ताका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । बेलायत सरकारले अनुमतिपत्र जारी भएपछि विदेशमा अन्तिम प्रयोगकर्ताको प्रमाणीकरणसम्बन्धी जाँच नगर्ने पुष्टि गरेको छ । अभियानकर्ताहरूका अनुसार यस प्रणालीले बेलायतमा निर्मित पार्टपुर्जाहरूको अन्तिम गन्तव्य लुकाउन सम्भव बनाउँछ ।

मार्च २०२४ मा सैन्य आयात १२१.७ मिलियन शेकेल (३३.५ मिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको थियो जुन डिसेम्बर २०२३ को कुल रकमको दोब्बरभन्दा बढी थियो । उक्त अवधिमा दक्षिण कोरियाबाट आएको सबैभन्दा ठूलो खेप पनि त्यही महिनामा आइपुगेको थियो: ट्याङ्क तथा बख्तरबन्द सवारीसाधनका पार्टपुर्जाको मूल्य १४ मिलियन शेकेल (३.८ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो ।

मे २०२४ मा इजरायली सेनाले राफाहतर्फ अघि बढ्दै गर्दा, ICJ ले सर्वसाधारणमाथि “अत्यन्त ठूलो जोखिम” रहेको उल्लेख गर्दै इजरायललाई त्यहाँको सैन्य आक्रमण रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यही महिनामा आयात बढेर नयाँ उच्च विन्दुमा पुग्यो, करिब १४१.७ मिलियन शेकेल (३९ मिलियन अमेरिकी डलर) । बुल्गेरियाले युद्धकालीन आफ्नो सबैभन्दा ठूलो खेप पठायो – विस्फोटक गोलाबारुदको मूल्य २०.१ मिलियन शेकेल (५.५ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो । त्यस्तै, चेक गणतन्त्रले समग्र रूपमा इजरायलतर्फ आफ्नो सबैभन्दा ठूलो मासिक निर्यात अभिलेख गर्‍यो, जसको मूल्य १०.५ मिलियन शेकेल (२.९ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो ।

चीनले ICJ का अन्तरिम उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने आशा व्यक्त गरेको थियो । तर युद्धका क्रममा चीनबाट इजरायलमा आएका सैन्यसम्बन्धी ढुवानीको कुल मूल्य ७१.१ मिलियन शेकेल (१९.६ मिलियन अमेरिकी डलर) थियो, जसको करिब ८३ प्रतिशत ICJ को फैसला आएपछि अभिलेख गरिएको थियो ।

सिङ्गापुरले ICJ का आदेशहरू सामान्यतः बाध्यकारी हुने बताएको थियो र तत्काल मानवीय युद्धविराम वा युद्धविरामको आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूलाई समर्थन गरेको जनाएको थियो । तैपनि, इजरायली भन्सारसम्बन्धी तथ्याङ्कले सिङ्गापुरबाट २०.२ मिलियन शेकेल (५.६ मिलियन अमेरिकी डलर) मूल्यका सैन्यसम्बन्धी सामान आयात भएको देखाउँछ, जसको ८८ प्रतिशत ICJ को फैसला आएपछि आएको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डले शान्तिपूर्ण विवाद समाधानमा ICJ को भूमिकाप्रतिको आफ्नो समर्थन र “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण सम्मान” प्रतिको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको थियो । तर युद्धका क्रममा इजरायलले आयात गरेको ९ मिलियन शेकेल (२.५ मिलियन अमेरिकी डलर) मूल्यका सैन्यसम्बन्धी सामान त्यहाँबाट उत्पत्ति भएका थिए, जसको ९८ प्रतिशत फैसला आएपछि अभिलेख गरिएको थियो । स्विस सरकारले एक वक्तव्यमा “विशिष्ट सैन्य सामग्री” का लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको पुष्टि गरेको थियो ।

विश्व मञ्चमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा बलियो आवाजका रूपमा हेरिएका देशहरूबाट समेत युद्धका क्रममा सैन्यसम्बन्धी सामानहरू इजरायलसम्म पुगेका थिए – परिमाणमा कम भए पनि ती सामानहरू त्यहाँ पुगेका थिए भन्ने कुरा ITA को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ता प्याट्रिक विल्केनले यसलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छन् : “गाजा पट्टीभरि गरिएको विशाल बमबारीको तीव्रता इजरायलले एक्लैले निरन्तर कायम राख्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । इजरायल हतियार, गोलाबारुद र सहयोगी सेवाहरूको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा निर्भर रहेको छ, जसको मुख्य आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका हो, तर अन्य धेरै राष्ट्रहरूले पनि यसलाई समर्थन गरेका छन् ।”

हतियार प्रतिबन्धका पछाडि ठूलो हदसम्म जनदबाब

युद्ध जारी रहँदै गर्दा विश्वभरका शहरहरूमा विशाल विरोध प्रदर्शनहरू भए, जसमा युद्ध अन्त्य गर्न र इजरायललाई हतियार निर्यात रोक्न सरकारहरूमाथि दबाब दिन माग गरिएको थियो । केही देशहरूले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए; अरूले निश्चित अनुमतिपत्रहरूमा साना र प्रायः अस्थायी कटौती गरे ।

ससेक्स विश्वविद्यालयकी हतियार व्यापारसम्बन्धी विशेषज्ञ अन्ना स्टाभ्रियानाकिसले यो दबाबले वास्तवमै सरकारहरूलाई कदम चाल्न बाध्य बनाएको बताइन् । उनले अल-हक र GLAN ले बेलायतमा गरेको कानुनी कारबाही, स्पेनका डक मजदुरहरूले इजरायलतर्फ जाने जहाजमा सामान लोड गर्न अस्वीकार गरेको घटना, व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि क्यानडाको संसदीय मतदान, तथा सार्वजनिक प्रदर्शनहरूपछि फ्रान्सले हतियारसम्बन्धी सम्झौताहरूको निगरानी तीव्र पारेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् ।

तर विशेषज्ञ मार्टिन ड्रुले सावधानीपूर्वक अधिकांश कदमहरू बाध्यकारी कानुन नभई नीतिगत निर्णय मात्र भएको बताए – जसको अर्थ कुनै पनि समयमा निर्यात पुनः शुरु हुन सक्थ्यो । सरकारहरूले रक्षा उद्योगका साझेदारहरूको विश्वास गुमाउने डरका कारण पनि “निलम्बन” घोषणा गरिसकेपछि धेरै विद्यमान अनुमतिपत्रहरू वैध नै रहिरहे । तैपनि, एउटा कुरा स्पष्ट छ: निरन्तर जनसक्रियताले धेरै सरकारहरूलाई इजरायलप्रतिको आफ्नो सैन्य समर्थनबारे पुनर्विचार गर्न प्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको थियो ।

विश्व शक्तिहरूले गाजाको विनाशलाई बढावा दिए

इजरायलको बमबारी तीव्र हुँदै जाँदा, भू-उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूले विनाशको व्यापकता पुष्टि गरे: अक्टोबर २०२५ सम्म गाजाका कुल संरचनामध्ये ८१ प्रतिशत क्षतिग्रस्त वा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । विज्ञहरूले यो विनाश व्यापक रूपमा विस्फोटक हतियारहरूको प्रयोग – बम, क्षेप्यास्त्र र ग्रेनेड – का कारण भएको बताएका छन् । गाजा क्षेत्रमा २,००,००० टनभन्दा बढी विस्फोटक सामग्री खसालिएको बताइएको छ ।

विदेशी आपूर्ति शृङ्खलाबिना यीमध्ये कुनै पनि कुरा सम्भव हुने थिएन । युद्धका क्रममा इजरायलमा आयात गरिएका हतियारमध्ये विस्फोटक गोलाबारुद सबैभन्दा ठूलो एकल श्रेणी थियो जसको मूल्य अभिलेख गरिएका कुल हतियार आयातको ६२ प्रतिशत ५५०.३ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । घोषित युद्धविरामपछि पनि हतियारको आपूर्ति जारी रह्यो : सन् २०२५ को अन्तिम दुई महिनामा मात्र २८ वटा विभिन्न देशबाट ८९.४ मिलियन अमेरिकी डलर मूल्यका हतियार इजरायलमा पुगे ।

इजरायलले युद्धविरामलाई पुनः हतियार भण्डारण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्‍यो

जनवरी १९ देखि मार्च १८, २०२५ सम्म अस्थायी युद्धविरामले युद्धलाई रोक्यो र इजरायली बन्धक तथा प्यालेस्टिनी कैदीहरूको आदानप्रदानलाई सम्भव बनायो । तर, तथ्याङ्कले यो विरामलाई इजरायलले आफ्नो हतियारको भण्डार पुनः भर्ने अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गरेको देखाउँछ ।

फेब्रुअरी २०२५ मा – युद्धविराम अझै कायम रहेकै बेला – हाइफा बन्दरगाहमा १६.६ मिलियन अमेरिकी डलर मूल्यको एउटा खेप आइपुग्यो, जसमा ट्याङ्क तथा बख्तरबन्द सवारीसाधनका पार्टपुर्जाहरू थिए । यो सम्पूर्ण युद्ध अवधिमा अभिलेख गरिएको सबैभन्दा ठूलो हतियारसम्बन्धी आयात थियो । समग्रमा, ट्याङ्क तथा बख्तरबन्द सवारीसाधनका पार्टपुर्जाहरूले इजरायलको युद्धकालीन कुल हतियार आयातको ७.२४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए ।

सैन्य व्यापारसम्बन्धी विशेषज्ञ साम पर्लो–फ्रिम्यानले यो वृद्धि इजरायललाई आकस्मिक वा विविधीकृत आपूर्तिको आवश्यकता रहेको सङ्केत गर्ने बताए । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्याट्रिक विल्केनले पनि युद्धविरामका क्रममा हुने ठूला ढुवानीहरूले प्रायः युद्धमा पहिले नै प्रयोग भइसकेका हतियारहरू प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गर्ने बताए । विश्लेषकहरूका अनुसार निरन्तर बमबारी भइरहेका बेला हतियारको पुनःआपूर्ति गर्न तार्किक रूपमा कठिन हुने भएकाले युद्धको तीव्रता कम भएका समयहरू ठूलो परिमाणमा हतियार सार्न व्यावहारिक अवसर बन्ने गर्छन् ।

यो प्रवृत्तिले युद्धविराम शान्तितर्फको कदमभन्दा पनि पुनः हतियार भण्डारण गर्ने रणनीतिक विरामका रूपमा बढी कार्य गरेको सङ्केत गर्छ ।