के धनको बलमा बदल्न सकिन्छ वैश्विक नैतिकता?

हालैका दिनहरूमा एउटा यस्तो चर्चा बाहिर आएको छ कि अमेरिकामा इजरायलले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई सुधार्न र आफ्नो पक्षमा माहौल तयार पार्नका लागि करोडौँ डलरको राशि अर्थोडक्स चर्चहरू, प्रभावशाली धार्मिक समूहहरू तथा सामाजिक सञ्जाल अभियानहरूमा खर्च गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यदि यस्ता प्रयासहरू वास्तवमै चलिरहेका छन् भने, यो केवल एउटा देशको पीआर रणनीतिको मामिला मात्र रहँदैन।  यसले लोकतान्त्रिक समाजहरूमा जनमत, सूचना र नैतिकताको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्दछ।

हामीलाई राम्ररी थाहा भएकै कुरा हो कि वर्तमान समयमा युद्ध केवल सिमानाहरूमा मात्र लडिँदैन। ती क्यामेरा, मोबाइल स्क्रिन, समाचार च्यानल, एल्गोरिदम र डिजिटल मञ्चहरूमा पनि लडिन्छन्। कुनै पनि सैन्य संघर्षको साथसाथै एउटा समानान्तर संघर्ष कथाको पनि हुन्छ—को पीडित हो, को आक्रमणकारी हो, कसको आत्मरक्षा वैध हो र कसको प्रतिक्रिया अमानवीय। यस कथालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु आधुनिक भू-राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार बनिसकेको छ।

सामाजिक सञ्जालले सूचनाको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने बाचा गरेको थियो, तर बिस्तारै यो संगठित प्रचार, लक्षित विज्ञापन र भावनात्मक ध्रुवीकरणको माध्यम पनि बन्न पुग्यो। यदि कुनै सरकार वा त्यससँग जोडिएका समूहहरूद्वारा ठुलो धनराशि खर्च गरेर इन्फ्लुएन्सर एकाउन्ट्सहरू, डिजिटल अभियानहरू वा वैचारिक सञ्जालहरूलाई सक्रिय बनाइन्छ भने, एक आम नागरिकका लागि निष्पक्ष सूचना र योजनाबद्ध प्रचारबाजी बीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन जान्छ।

धार्मिक संस्थाहरूको भूमिकाको प्रश्न अझ बढी संवेदनशील छ। चर्च, मस्जिद, मन्दिर वा अन्य धार्मिक संगठनहरू सामान्यतया नैतिक मार्गदर्शन र मानवीय मूल्यका प्रतीक मानिन्छन्। यदि उनीहरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संघर्षमा सक्रिय वकालतको माध्यम बन्दछन् भने, उनीहरूको आध्यात्मिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। श्रद्धा र रणनीतिक बीचको रेखा धमिलो हुन थाल्छ।

यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ कि सार्वजनिक कूटनीति र प्रचारबाजीमा भिन्नता हुन्छ। प्रत्येक देशले आफ्ना नीतिहरूको समर्थन जुटाउन, सांस्कृतिक छवि निर्माण गर्न र विदेशमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्दछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एक सामान्य हिस्सा हो। तर जब तथ्यहरू चयनात्मक हुन्छन्, विरोधी पक्षलाई अमानवीय रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, वा डिजिटल माध्यमहरूद्वारा भावनात्मक खेलबाड गरिन्छ, तब यो स्वस्थ संवादको सीमाभन्दा अघि बढेर प्रचारबाजीको श्रेणीमा आउन सक्छ।

इजरायलको सन्दर्भमा यो विमर्श विशेष रूपमा यसकारण पनि तीखो छ किनभने गाजा र व्यापक पश्चिम एसियाका घटनाहरूले विश्व समुदायलाई गहिरो गरी विभाजित गरेका छन्। एकातिर इजरायलले आफ्नो सुरक्षा र आतंकवादी हमलाहरूबाट रक्षाको तर्क दिन्छ भने, अर्कोतिर ठुलो संख्यामा नागरिक हताहत भएको र मानवीय संकटलाई लिएर गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना पनि बाहिर आइरहेको छ। यस्तो वातावरणमा छवि-निर्माणमा भारी लगानी गर्नुले यो आशंकालाई जन्म दिन्छ कि कतै नैतिक बहसलाई जनसम्पर्क अभियानहरूद्वारा प्रभावित पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन?

तर यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा विचारहरूको प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। केवल कुनै पक्षले आफ्नो समर्थनमा अभियान चलाएकै भरमा त्यसलाई स्वतः अवैध वा अनैतिक भन्न सकिँदैन। वास्तविक प्रश्न पारदर्शिताको हो। यदि वित्तीय लगानी, विज्ञापन, लबिइङ र डिजिटल सामग्रीका स्रोतहरू स्पष्ट छन् भने नागरिकहरू आफैँ निर्णय लिन बढी सक्षम हुन्छन्। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब प्रचारबाजीले स्वतःस्फूर्त जनमतको रूप धारण गर्दछ र त्यसको पछाडिका आर्थिक वा संस्थागत स्वार्थहरू लुकेका हुन्छन्।

यस सम्पूर्ण परिदृश्यमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जिम्मेवारी पनि कम छैन। तिनीहरूको एल्गोरिदमले प्रायः तिनै सामग्रीलाई अगाडि बढाउँछ जसले बढी भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउँछ। यसले गर्दा सन्तुलित विश्लेषण पछि पर्छ र उग्र, विभाजनकारी वा सनसनीपूर्ण सामग्री बढी व्यापक रूपमा फैलिन्छ। यदि ठुला वित्तीय स्रोतहरूको बलमा यस्ता संयन्त्रहरूको फाइदा उठाइयो भने सूचनाको असन्तुलन अझ बढ्न सक्छ।

लोकतन्त्रको शक्ति स्वतन्त्र मतमा निहित हुन्छ, न कि खरिद गरिएको सहमतिमा। नागरिकहरूलाई यो थाहा पाउने अधिकार छ कि उनीहरूका सामु प्रस्तुत गरिएका विचारहरू कुन स्रोतबाट प्रेरित छन्, कसद्वारा वित्तीय लगानी गरिएका हुन् र कुन उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि हुन्। पारदर्शिता, मिडिया साक्षरता र स्वतन्त्र पत्रकारिता यस सन्दर्भमा पहिलेभन्दा अझ बढी आवश्यक भएका छन्।

अन्ततः यो प्रश्न केवल इजरायलको मात्र होइन। विश्वका अनेकौँ सरकारहरू, राजनीतिक समूहहरू र प्रभावशाली संस्थाहरू आफ्नो वैश्विक छवि सुधार्नका लागि लबिइङ, जनसम्पर्क र डिजिटल अभियानहरूमा भारी धन खर्च गर्छन्। त्यसैले यो मुद्दा कुनै एक राष्ट्रको मात्र नभएर, त्यो वैश्विक प्रवृत्तिको हो जसमा सूचना स्वयं शक्तिको साधन बनेको छ।

इतिहासले देखाउँछ कि धनबाट विज्ञापनहरू किन्न सकिन्छ, प्रभावशाली अनुहारहरू जुटाउन सकिन्छ, डिजिटल अभियानहरूको बाढी ल्याउन सकिन्छ र केही समयका लागि जनमतलाई प्रभावित पनि पार्न सकिन्छ। तर नैतिक वैधता अन्ततः तथ्य, न्याय र मानवीय आचरणबाट नै आर्जन हुन्छ। यदि कुनै राष्ट्र, संस्था वा सत्ताले आफ्नो छवि सुधार्नका लागि लगातार महँगा प्रचार अभियानहरूको सहारा लिनुपरिरहेको छ भने, समस्या छविमा छ कि ती नीतिहरूमा छ जसको छवि बनाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

आज सूचना स्वयं एउटा युद्धमैदान बनिसकेको छ। यस्तो समयमा नागरिकहरूको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कुनै पनि दाबीलाई त्यसको वित्तीय र वैचारिक पृष्ठभूमिका साथ परख गर्नु हो। लोकतन्त्रको भविष्य तिनै समाजहरूमा निर्भर रहनेछ जसले प्रचारबाजी र तथ्य, भावनात्मक उन्माद र नैतिक विवेक, तथा खरिद गरिएको सहमति र स्वतन्त्र विचार बीचको भिन्नता छुट्याउन सक्छन्। अन्ततः धनबाट होहल्ला त पैदा गर्न सकिन्छ, तर सत्यको विश्वसनीयता किन्न सकिँदैन। इतिहासले प्रचार अभियानहरूको चमकभन्दा बढी तिनै कर्महरूलाई सम्झिरहन्छ जसले मानवता र न्यायको कसीमा आफूलाई प्रमाणित गरे।

सच्चा प्रतिष्ठा विज्ञापनबाट होइन, आचरणबाट आर्जन हुन्छ। यदि कुनै राष्ट्रका नीतिहरू न्याय, पारदर्शिता र मानवीय मूल्यहरूमा आधारित छन् भने उसको छवि स्वाभाविक रूपमा बलियो हुन्छ। तर यदि छवि सुधार्नका लागि वास्तविकतातर्फ भन्दा प्रचारबाजीलाई प्राथमिकता दिइयो भने, त्यसले अल्पकालीन लाभ त देला, तर दीर्घकालमा विश्वासको जगलाई कमजोर बनाउन सक्छ। इतिहासले अन्ततः अभियानहरूलाई होइन, बरु कर्महरूलाई सम्झिरहन्छ।

स्रोत: जनचोक