नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार : गाजा नरसंहारको एक साझेदार

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि इजरायलले गाजामा सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानलाई विश्वका प्रमुख मानवअधिकार निकायहरूमध्ये धेरैले नरसंहार (Genocide) को संज्ञा दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग, एम्‍नेस्टी इन्टरनेशनल तथा दर्जनौँ अन्य मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार इजरायलले दशौँ हजार प्यालेस्टिनीहरूको हत्या गरेको र गाजाको अधिकांश भूभाग ध्वस्त बनाएको छ । तर इजरायलले यो युद्ध एक्लैले लड्न सकेको थिएन । यसका लागि उसलाई अन्य देशहरूबाट हतियार, गोलीगठ्ठा र सैन्य उपकरणका विभिन्न पुर्जाहरू आवश्यक परेका थिए । भारतमा निर्मित : इजरायललाई हतियार र गोला-बारुदको आपूर्ति शीर्षकको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको नयाँ प्रतिवेदनले त्यस्ता देशहरूमध्ये भारत पनि एक रहेको दाबी गरेको छ । यस प्रतिवेदनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको चरित्र र त्यसले कुन नैतिक आधारमा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई उजागर गरेको दाबी गरिएको छ । यो प्रतिवेदनलाई विश्वभरका न्यायप्रेमी जनता र राष्ट्रहरूले स्वागत गरेका छन् ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता निकाय (OCHA) का अनुसार सन् २०२३ अक्टोबर ७ यता सन् २०२६ जुलाईसम्म ७३ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी जनता मारिएका छन् भने १ लाख ७३ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । मारिनेहरूमध्ये अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक रहेका छन् जसमा २० हजारभन्दा बढी बालबालिका पनि छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आफ्नै अनुसन्धान आयोगले सेप्टेम्बर २०२५ मा सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा इजरायलले गाजामा नरसंहार गरिरहेको ठहर गरेको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले पनि डिसेम्बर २०२४ मा यही निष्कर्ष निकालेको थियो । अक्टोबर २०२५ मा तथाकथित युद्धविराम लागू भएपछि पनि इजरायली सेनाले जुन २०२६ को अन्त्यसम्म थप १ हजार २०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको हत्या गरेको र ३ हजार ४०० भन्दा बढीलाई घाइते बनाएको बताइएको छ । यो मुख्यतः निरन्तर परिवर्तन भइरहने सैन्य नियन्त्रण रेखाका कारण भएको हो, जसले प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजापट्टीको करिब ७० प्रतिशत भूभागबाट विस्थापित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा भारतबाट इजरायलतर्फ भएका हतियार निर्यातलाई हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सन् २०२५ नोभेम्बर ३० सम्म भारतबाट इजरायल पठाइएका साना हतियार, गोलीगठ्ठा तथा सैन्य सवारीसाधनका पुर्जासम्बन्धी २,५९६ वटा ढुवानीको अध्ययन गरेका थिए । यी ढुवानीहरू भविष्यमा कसरी प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा समावेश गरिएका थिएनन् । एम्नेस्टीले नागरिक प्रयोजनका लागि हुन सक्ने सबै ढुवानीलाई हटाएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका सामग्रीहरू स्पष्टरूपमा सैन्य प्रयोजनका लागि निर्मित हतियार, हतियारका पुर्जा तथा गोलीगठ्ठा थिए ।

एम्नेस्टीको अनुसन्धानअनुसार तथ्याङ्क निम्नानुसार रहेका छन्:

० सैन्यस्तरका हतियारका कम्तीमा ३९०,५१६ वटा साना हतियारका पुर्जा ।

० ड्रोनका वारहेड तथा तोपका गोलाका खोका (Artillery Shell Casings) लगायत कम्तीमा ५६४,९७० वटा विस्फोटक हतियारका पुर्जा ।

० सैन्य सवारीसाधनका २९८ वटा कम्पोनेन्ट ।

यद्यपि हतियार तथा तिनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको सङ्ख्या ठूलो देखिए पनि एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई पूर्णरूपमा यथार्थ र सम्पूर्ण मान्न सकिँदैन । यसको एउटा कारण निजी निर्यातकर्ता कम्पनीहरू र सम्बन्धित सरकारहरूले यस्ता सामग्रीहरूको वास्तविक सङ्ख्या प्रायः सार्वजनिक नगर्नु हो ।

अर्को कारण, गाजामा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानलाई केही पक्षहरूले जातीय सफाया (Ethnic Cleansing) को रूपमा चित्रण गरेका छन् र यसलाई लिएर विश्वका विभिन्न देशहरूबाट इजरायलसँगको हतियार व्यापार रोक्न बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यस विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण र यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गर्नु कठिन देखिन्छ ।

यसरी भारतले इजरायली रक्षा क्षेत्रसँग घनिष्ठ तथा लाभदायक साझेदारी स्थापित गरेको छ र गाजामा इजरायलका सैन्य कारबाहीलाई निरन्तरता दिने आपूर्ति शृङ्खलाको एक प्रमुख हिस्सा बनेको छ ।

इजरायलका सशस्त्र बललाई आपूर्ति गर्ने विशिष्ट इजरायली कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित कुन-कुन प्रकारका विशेष हतियारहरू पत्ता लागेका छन्, जसले विश्वभरका न्यायप्रेमी जनता र राष्ट्रहरूलाई चिन्तित बनाएको छ? त्यसलाई संक्षेपमा हेरौँ :

मेसिन गनका पुर्जा : अडानी समूह र इजरायली कम्पनी इजरायल वेपन इन्डस्ट्रिज (Israel Weapon Industries) को संयुक्त लगानीमा स्थापित भारतीय कम्पनी पीएलआर सिस्टम्स (PLR Systems) ले नेगेभ (Negev) मेसिन गनका १० हजारभन्दा बढी फिडिङ ट्रे (Feeding Trays) निर्यात गरेको थियो । यी मेसिन गनहरू इजरायली ट्याङ्कमा जडान गरिन्छन् र गाजामा सैनिकहरूले बोकेर प्रयोग गर्छन् । यी हतियारहरू सर्वसाधारण नागरिकविरुद्ध प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।

बोल्ट क्यारियर (Bolt Carriers) : यही कम्पनीले इजरायल वेपन इन्डस्ट्रिजलाई ३३ हजारभन्दा बढी बोल्ट क्यारियर पठाएको थियो । यो राइफलले गोली लोड गर्न र प्रहार गर्न सक्षम बनाउने अत्यावश्यक पुर्जा हो ।

अटोमेटिक सियर (Automatic Sears) : इन्डो–एमआईएम प्राइभेट लिमिटेड (Indo-MIM Private Limited) ले यही इजरायली कम्पनीलाई ५९ हजारभन्दा बढी अटोमेटिक सियर निर्यात गरेको थियो । यो बन्दुकभित्र रहने सानो पुर्जा हो जसले पूर्ण स्वचालित रूपमा गोली चलाउन सम्भव बनाउँछ ।

तोपका गोला (Artillery Shells) : भारत फोर्ज समूह (Bharat Forge Group) अन्तर्गतको सहायक कम्पनी कल्याणी स्ट्राटेजिक सिस्टम्स (Kalyani Strategic Systems) ले इजरायलको सबैभन्दा ठूलो तोपगोला आपूर्तिकर्ता एल्बिट सिस्टम्स (Elbit Systems) को स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई १५५ मिलिमिटरका तोपका गोलाका ९ हजार ६ सयवटा बाहिरी खोल (Bodies) निर्यात गरेको थियो । यिनै प्रकारका गोलाहरू विगतमा गाजाका अस्पतालहरूमा प्रहार गरिएको थियो ।

आत्मघाती ड्रोनका विस्फोटक वारहेड : एल्बिट सिस्टम्ससँगको संयुक्त लगानीमा रहेको अल्फा एल्सेक डिफेन्स एण्ड एरोस्पेस सिस्टम्स (Alpha Elsec Defense & Aerospace Systems) ले डिसेम्बर २०२५ मा एल्बिटलाई पाँच किलोग्राम तौलका १२२ वटा विस्फोटक वारहेड पठाएको थियो । यी वारहेडहरू स्काइस्ट्राइकर (Skystriker) लोइटरिङ म्युनिसन नामक ‘आत्मघाती ड्रोन’ मा प्रयोग गरिने वारहेडसँग मेल खान्छन् जसका अवशेष गाजामा फेला परेका छन् ।

मोर्टार लञ्चर र सवारीसाधनका पुर्जा : भारत सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको कम्पनी एडब्ल्यूईआईएल (AWEIL) ले एल्बिट सिस्टम्सलाई १२० वटा मोर्टार लञ्चर निर्यात गरेको थियो । अर्को सरकारी कम्पनी आईओएल (IOL) ले एल्बिट र राफेल (Rafael) को संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई निगरानी र लक्ष्य निर्धारणका लागि प्रयोग हुने इन्फ्रारेड सेन्सरहरू पठाएको थियो ।

यीमध्ये कुनै पनि सामग्री गौण उत्पादन होइनन् । प्रत्येक पुर्जा गाजामा इजरायली सेनाले प्रयोग गर्ने हतियारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसको अर्थ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गाजा नरसंहारको एक साझेदार हो ।

एउटा देशले अर्को देशलाई हतियार बेच्नु गैरकानुनी हुँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसमा स्पष्ट सीमाहरू निर्धारण गरेको छ । जेनेभा महासन्धिअनुसार कुनै पनि राज्यले त्यस्ता हतियार हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन, जहाँ ती हतियारहरू युद्धसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गर्न प्रयोग हुने स्पष्ट जोखिम रहेको होस् । एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (International Court of Justice) को चेतावनी उद्धृत गर्दै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा हतियार हस्तान्तरणसम्बन्धी आफ्नो दायित्व राज्यहरूलाई सम्झाउनु ‘विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण’ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नरसंहार महासन्धि (Genocide Convention) अझ एक कदम अगाडि जान्छ । यसले कुनै देशलाई नरसंहार हुने गम्भीर जोखिम रहेको थाहा पाएपछि वा थाहा पाउनुपर्ने अवस्थामा, नरसंहार रोक्न आवश्यक कदम चाल्न बाध्य बनाउँछ । भारतले सन् १९४९ मा नरसंहार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसको अर्थ यी भारतका लागि केवल अस्पष्ट नैतिक सुझावहरू मात्र होइनन् – यी त्यस्ता कानुनी दायित्वहरू हुन् जसलाई पालना गर्न भारतले सहमति जनाएको छ ।

यस प्रतिवेदनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) लाई पनि औँल्याएको छ । यी सिद्धान्तहरूअनुसार सरकारहरू मात्र होइन, कम्पनीहरूले पनि आफ्ना उत्पादनहरू मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्न प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यदि त्यस्तो जोखिम देखिएमा ती उत्पादनहरूको बिक्री रोक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी कुनै देशको आफ्नै कानुनले निर्धारण गरेका दायित्वभन्दा ‘अझ माथि’ लागू हुन्छ ।

‘साझेदारी’ भन्ने शब्दका सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरूमध्ये एक यही हो, किनभने इजरायली कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने केवल निजी भारतीय कम्पनीहरू मात्र होइनन् – भारत सरकारका आफ्नै कम्पनीहरू पनि यसमा संलग्न छन् :

म्युनिसन्स इन्डिया लिमिटेड (Munitions India Limited - MIL) – १०० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी – ले एल्बिट सिस्टम्सलाई १५५ मिलिमिटरका उच्च-विस्फोटक (High-Explosive) तोपका १ हजारवटा तयार गोला पठाएको थियो ।

इन्डिया अप्टेल लिमिटेड (India Optel Limited - IOL) — पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको अर्को कम्पनी – ले एल्बिट (Elbit) र राफेल (Rafael) द्वारा संयुक्तरूपमा स्थापना गरिएको कम्पनी सेमिकन्डक्टर डिभाइसेज लिमिटेड (Semiconductor Devices Ltd) लाई इन्फ्रारेड सेन्सरहरू तथा सेमिकन्डक्टर कम्पोनेन्टहरू निर्यात गरेको थियो ।

एडभान्स्ड वेपन्स एण्ड इक्विपमेन्ट इन्डिया लिमिटेड (Advanced Weapons & Equipment India Limited - AWEIL) – पुनः १०० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी – ले १२० वटा मोर्टार लञ्चर सिधै एल्बिट सिस्टम्सलाई पठाएको थियो ।

यी तीनवटै कम्पनीहरू भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको ‘राज्य’ को परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले, यो केवल भारतीय कम्पनीहरू र इजरायली कम्पनीहरूबीचको साझेदारी मात्र होइन – यो भारतीय सरकार र इजरायलका दुई ठूला हतियार उत्पादक कम्पनीहरू एल्बिट सिस्टम्स (Elbit Systems) र राफेल (Rafael) बीचको प्रत्यक्ष साझेदारी हो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले यी दुवै कम्पनीलाई इजरायलका गाजासम्बन्धी सैन्य कारबाहीका प्रमुख पक्षका रूपमा छुट्टै उल्लेख गरेको छ ।

भारतको आफ्नै संविधान तथा दशकौँदेखि सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाअनुसार, सरकारद्वारा यति निकट रूपमा नियन्त्रण गरिएको कम्पनीलाई ‘राज्य’ कै एक अङ्ग मानिन्छ । यो कुनै सामान्य कानुनी विवरण होइन । यदि यी कम्पनीहरू राज्यका अङ्ग हुन् भने उनीहरूले इजरायललाई तोपका गोला र मोर्टार लञ्चर पठाउँदा त्यो केवल भारतीय व्यवसायहरूले स्वतन्त्ररूपमा गरेको कार्य हुँदैन – त्यो नरसंहारको आरोप लागेको सेनालाई भारत राष्ट्रले प्रत्यक्षरूपमा हतियार आपूर्ति गरेको कार्य हुन्छ ।

कुनै पनि कानुनी मुद्दामा सहअपराध (Complicity) को प्रश्नमा एउटा प्रमुख विषय जानकारी (Knowledge) हो । के भारतलाई आफ्ना हतियारहरू गम्भीर अपराध गर्न प्रयोग हुन सक्ने जोखिमबारे थाहा थियो, वा थाहा हुनुपर्ने थियो ?

प्रतिवेदनले भारत यसबारे अनभिज्ञ हुन नसक्ने देखाउने लामो समयरेखा प्रस्तुत गरेको छ :

जनवरी २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (International Court of Justice) ले इजरायललाई गाजामा नरसंहार रोक्न आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएको थियो – यो विश्वभर सुनिएको सार्वजनिक तथा बाध्यकारी चेतावनी थियो ।

अप्रिल २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले सबै राष्ट्रहरूलाई इजरायललाई हतियार बिक्री रोक्न आह्वान गरेको थियो । भारतले यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेन – उसले मतदानबाट अलग (Abstain) बस्ने निर्णय गर्‍यो ।

जुलाई २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायलको कब्जा गैरकानुनी रहेको फैसला सुनायो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई उक्त अवस्थालाई कायम राख्न सहयोग नगर्न निर्देशन दियो । फेरि पनि भारतले इजरायलको पक्षमा मतदान नगरी मतदानबाट अलग बस्ने निर्णय गर्‍यो ।

जापान, क्यानडा, बेल्जियम, इटाली, स्पेन, जर्मनीलगायतका अन्य देशहरूले यही प्रमाणका आधारमा इजरायललाई गर्ने आफ्ना हतियार बिक्रीमा प्रतिबन्ध वा सीमितता लगाए ।

यी आह्वानहरूको विरोध नगरी मतदानबाट अलग बसेको र अन्य राष्ट्रहरूले पछि हटिरहेको अवस्था देख्दादेख्दै पनि भारतले सन् २०२५ नोभेम्बरमा इजरायलसँग नयाँ रक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो – सम्बन्धलाई रोक्नुको सट्टा अझ गहिरो बनाउँदै ।

सन् २०२४ मा भारतका २४ जना अवकाशप्राप्त कूटनीतिज्ञ, विद्वान् र अभियन्ताहरूको एक समूहले इजरायललाई हतियार बिक्री गर्ने भारतीय कम्पनीहरूको निर्यात इजाजतपत्र रद्द गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बर २०२४ मा उक्त मुद्दा खारेज गरिदियो । अदालतले इजरायलको आचरणको मूल्याङ्कन भारतीय अदालतले गर्न सक्ने विषय नभएको, इजाजतपत्र रद्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू उल्लङ्घन हुन सक्ने, र हतियार निर्यातसम्बन्धी निर्णयहरू ‘आर्थिक, भूराजनीतिक तथा अन्य हितहरू’ का आधारमा सरकारको कार्यपालिकाले गर्ने विषय भएको बतायो । यसरी भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी सरकारको एक औजार बन्दै इजरायललाई हतियार बिक्री गर्ने भारतीय कम्पनीहरूको निर्यात इजाजतपत्र रद्द गर्न अस्वीकार गर्‍यो । अदालतले कार्यपालिकाको अधिकारअन्तर्गत आर्थिक, भूराजनीतिक तथा अन्य हितका आधारमा सरकारले जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने भएकाले र इजरायलका कार्यहरू भारतीय अदालतको विषय नभएको बतायो ।

व्यवहारतः यसले भारतभित्र कानुनी जवाफदेहिताको बाटो बन्द गरिदियो । प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार यी हतियारहरूको आपूर्ति रोक्न हाल कुनै प्रभावकारी कानुनी वा न्यायिक उपाय उपलब्ध छैन ।

प्रतिवेदनले दुई सरकारबीचको निकट राजनीतिक सम्बन्धका कारण यो हतियार साझेदारीलाई सीमित गरिएको होइन, बरु अझ सुदृढ बनाइएको उल्लेख गरेको छ :

० मोदीले बारम्बार नेतान्याहूलाई आफ्नो ‘प्रिय मित्र’ भनेर सम्बोधन गरेका छन् र सन् २०२४ को अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) ले नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पनि त्यसरी नै सम्बोधन गरिराखेका छन् ।

० जुलाई २०१७ मा मोदीको इजरायल भ्रमणले भारतको लामो समयदेखिको कूटनीतिक परम्परा तोड्यो – यसअघि कुनै पनि भारतीय नेताले प्यालेस्टाइनको भ्रमण नगरी इजरायलको भ्रमण गरेका थिएनन् ।

० प्रतिवेदनमा उद्धृत विश्लेषकहरूका अनुसार यस सम्बन्धको आधारमा वैचारिक निकटता पनि रहेको छ । दुवै सरकारले आन्तरिक तथा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीहरूलाई ‘इस्लामिक आतङ्कवाद’ विरुद्धको सङ्घर्षको भाषामा प्रस्तुत गर्छन् र केही पर्यवेक्षकहरूले सत्तारूढ भाजपा (BJP) को हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी दृष्टिकोण र इजरायलको आफूलाई यहूदीहरूको मातृभूमिका रूपमा हेर्ने अवधारणाबीच समानता देखेका छन् ।

निम्न तथ्यहरूले यो साझेदारी कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछन्:

० सन् २०२० देखि २०२५ सम्मको अवधिमा (SIPRI को तथ्याङ्कअनुसार) भारत इजरायलको सबैभन्दा ठूलो एकल हतियार खरिदकर्ता बनेको थियो जसले इजरायलको कुल हतियार निर्यातको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो ।

० इजरायल भारतको तेस्रो ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता हो, जसले भारतको कुल हतियार आयातको करिब १५ प्रतिशत आपूर्ति गर्छ । यसभन्दा अगाडि केवल रूस र फ्रान्स छन् ।

० सन् १९९२ मा करिब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको दुई देशबीचको कुल व्यापार सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ ।

भारतलाई इजरायली रक्षा प्रविधिको आवश्यकता र इजरायललाई भारतीय उत्पादन क्षमता तथा निर्यात परिमाणको आवश्यकता रहेको यही परस्पर निर्भरताले यस सम्बन्धलाई सामान्य क्रेता–विक्रेता सम्बन्धभन्दा अघि बढाएर वास्तविक दुईतर्फी साझेदारी बनाएको छ ।

नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भारतलाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले इजरायलले आफूलाई यहूदीहरूको मातृभूमिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणासँग तुलना गरेका छन् । दुवै सरकारले आफ्ना सुरक्षा चुनौतीहरूलाई ‘इस्लामिक आतङ्कवाद’ विरुद्धको सङ्घर्षको भाषामा वर्णन गर्ने गरेका छन् । भारतीय विश्लेषक अनवर आलमका अनुसार इजरायलतर्फ भारतको झुकावका कारण विकासोन्मुख विश्वमा भारतले एक समय हासिल गरेको नैतिक प्रतिष्ठा गुमाएको छ ।

नरसंहारसम्बन्धी चेतावनीहरू आएपछि पनि भारतको इजरायलसँगको साझेदारी जारी रह्यो । गाजामा नरसंहार भइरहँदा पनि यो साझेदारी निरन्तर कायम रह्यो ।

० नरसंहारको जोखिमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) का बाध्यकारी अन्तरिम आदेशहरू जनवरी २०२४ मा जारी भएका थिए ।

० अप्रिल २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले इजरायललाई हतियार हस्तान्तरण रोक्न गरेको आह्वानमा भारतले समर्थनमा मतदानै नगरी मतदानबाट अलग (Abstain) बस्ने निर्णय गर्‍यो ।

० सेप्टेम्बर २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले इजरायलको कब्जा गैरकानुनी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निर्णयलाई समर्थन गर्दा पनि भारत पुनः मतदानबाट अलग बस्यो ।

० यी सबै अभिलेखित चेतावनीहरूको जानकारी हुँदाहुँदै पनि भारतले नोभेम्बर २०२५ मा नयाँ रक्षा समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गर्‍यो जसले ‘संयुक्त विकास (Co-development) र संयुक्त उत्पादन (Co-production)’ लाई स्पष्ट रूपमा विस्तार गर्‍यो ।

० भारत–इजरायल रक्षा सहयोगसम्बन्धी १७औँ संयुक्त कार्यसमूह (Joint Working Group) को बैठक नोभेम्बर २०२५ मा तेल अभिभमा सम्पन्न भयो र फेब्रुअरी २०२६ मा अर्को संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो । यी दुवै घटनाहरू गाजामा युद्ध जारी रहँदै भएको समयमा भएका थिए ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई किन जवाफदेही ठहर गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले किन यस विषयलाई आफ्नो हातमा लिनुपर्छ ?

किनभने:

१. भारतले आफ्ना सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमार्फत गाजामा इजरायली सेनाले प्रयोग गर्ने हतियारहरू प्रत्यक्षरूपमा उत्पादन र निर्यात गर्दछ । भारतको आफ्नै संविधानअनुसार यी कम्पनीहरू ‘राज्य’ का अङ्ग मानिने भएकाले यी कार्यहरू केवल निजी व्यवसायका नभई भारतीय सरकारका कार्यहरू हुन् ।

२. कम्तीमा जनवरी २०२४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका बाध्यकारी आदेशहरूका आधारमा भारतलाई नरसंहारको गम्भीर जोखिमबारे थाहा थियो वा थाहा हुनुपर्ने थियो ।

३. यस जानकारी हुँदाहुँदै पनि भारतले हतियार व्यापार रोकेन बरु नोभेम्बर २०२५ मा नयाँ रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अझ गहिरो बनायो ।

४. भारतले अन्तर्राष्ट्रिय हतियार व्यापार सन्धि (Arms Trade Treaty) मा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ र त्यसका घरेलु कानुनहरूले पनि कुनै कम्पनीलाई निर्यात इजाजतपत्र दिनुअघि आफ्ना हतियारहरू युद्ध अपराध वा नरसंहारमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्न अनिवार्य गर्दैनन् ।

५. जब नागरिकहरूले भारतको अदालतमार्फत हतियारहरू निर्यात रोक्ने प्रयास गरे तब भारतको सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्‍यो जसका कारण यस हतियार व्यापारमाथि कुनै कानुनी नियन्त्रण नै बाँकी रहेन ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव एग्नेस क्यालामार्ड (Agnes Callamard) ले यस समस्याको मूल सारलाई यसरी सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गरेकी छन् : गाजामा भइरहेको नरसंहार ‘वर्षौँदेखि लगभग दैनिकरूपमा विश्वभर प्रसारण भइरहेको’ भए पनि भारतले इजरायलको सेनाप्रतिको आफ्नो समर्थनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

एम्नेस्टीको व्याख्याअनुसार, सरकारी स्वामित्व, संयुक्त उत्पादन र अभिलेखित चेतावनीहरू आएपछि पनि कायम रहेको निकट राजनीतिक सम्बन्ध – यी सबैको संयोजनले यस सम्बन्धलाई सामान्य हतियार व्यापारको स्तरबाट उठाएर आफूले नरसंहार भनेको प्रणालीमा सक्रिय साझेदारीको स्तरमा पुर्‍याउँछ ।