गर्भनिरोधक उपकरण लगाउन बाध्य पारेकोमा डेनमार्कविरुद्ध आदिवासी महिलाहरुले मुद्दा हाले

विश्वभरि मानवाधिकारको पाठ पढाउँदै हिँड्ने युरोपेलीहरु आफैं चाहिँ आदिवासीहरुको मानवाधिकार कसरी हनन गर्दो रहेछ भन्नेबारे एउटा रोचक प्रसङ्गको खुलासा भएको छ ।

डेनमार्कका मिडियाका अनुसार ग्रीनल्याण्डका आदिवासी महिलाहरुको एउटा समुहले १९६० र १९७० को दशकमा उनीहरुलाई जबरजस्ती गर्भनिरोधक उपकरण लगाउन बाध्य पारेको घटनालाई लिएर डेनमार्क सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

डेनमार्कका मिडियाका अनुसार १४३ जना इनुइट समुदाय (एस्किमो) का महिलाहरुले लगभग ४३ मिलियन क्रोनर ( लगभग ८ करोड ३४ लाख नेपाली रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग पनि गरेका छन्।

ती महिलाहरुले डेनिस स्वास्थ्यकर्मीहरुले उनीहरुलाई जबरजस्ती गर्भनिरोधक उपकरण लगाउन बाध्य तुल्याएर उनीहरुको मानवाधिकारहरुको उल्लंघन गरेको दावी गरेका छन्।

जुनबेला उनीहरुलाई त्यसरी जबरजस्ती गर्भनिरोधक लगाउन बाध्य तुल्याउँदा ती मुद्दा हाल्ने महिलाहरुमध्ये धेरै जना किशोरी उमेरका थिए, त्यसबेला  उनीहरुलाई के भइरहेको छ र के गरिँदैछ भन्ने कुरा थाह थिएन र उनीहरुले त्यसका लागि कुनै  सहमति पनि दिएका थिएनन्।

वास्तवमा उनीहरुलाई गर्भनिरोधक उपकरण लगाउन बाध्य तुल्याउनुको उद्देश्य कथित रुपमा आदिवासी महिलाहरुलाई गर्भवती हुन नदिएर ग्रीनल्याण्डमा इनुइटको जनसंख्यालाई सीमित गर्नु थियो।

डेनिश अधिकारीहरुका अनुसार १९६०- १९७० को दशकको बिचमा लगभग ४५०० महिला र किशोरीहरुको संख्या गरेर  ग्रीनल्याण्डमा बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्थामा रहेका महिलाहरुको संख्या आधाउधी थियो। उनीहरुमा गर्भनिरोधक उपकरण प्रत्यारोपित गरिएको थियो। प्रभावित महिलाहरुमध्ये एक नाजा लाइबर्थले ग्रीनल्याण्डको सार्वजनिक प्रसार माध्यम केएनआरलाई बताइन्-हामीहरुमध्ये सबैभन्दा बृद्ध ८० वर्षभन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब हामीहरु धेरै पर्खन सक्दैनौं। हामी जीवित छँदै आफ्नो आत्मसम्मान र आफ्नो कोखको सम्मान फेरि हासिल गर्न चाहन्छौ !