चंगा उडाएर अश्रुग्यास हान्ने ड्रोन खसाल्दै भारतीय किसान

भारतका किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य ग्यारेन्टी सुरक्षित गर्न सुधारको माग गर्दै नयाँ दिल्लीको बाहिरी भागमा विगत तीन दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले  घरेलु चङ्गाको प्रयोग गर्दै अश्रुग्यास प्रक्षेपण गर्ने पुलिस ड्रोनलाई रोकिरहेका छन्।

पञ्जाब, हरियाणा र नजिकैको उत्तर प्रदेश लगायतका धेरै राज्यहरूका हजारौं किसानहरू भारतको राजधानीमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भएर विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि गइरहेका थिए। तर ,सरकारले धेरै राज्यको सिमानाहरू सिल गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो।

किसान र सरकार बिचको यो संघर्षमा किसानहरूले पुलिसका ड्रोनहरूलाई घरेलु बिधि मार्फत निस्तेज पारेका र नियन्त्रणमा लिएका रणनीतिहरूको फुटेजहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन् । पञ्जाब र हरियाणाको कृषि राज्यहरू बिचको सीमामा भएका यस्ता रोचक दृश्य एक्स (पहिले ट्विटर) मा देख्न सकिन्छ ।

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार किसानहरूलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास छोड्न ड्रोनहरू प्रयोग गरिँदै गर्दा केही प्रदर्शनकारीहरूले ती ड्रोन हटाउन चङ्गा उडाएको फुटेजमा देखिन्छ ।

 

टेनिस बल हातमा लिएर किसानहरू प्रहरी दमनको प्रतिरोधमा उत्रिरहेको अपरम्पारगत शैली पनि त्यहाँ देखिएको  हिन्दुस्तान टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ। आन्दोलनको पहिलो दिन किसान समूहका नेताहरूले दिल्ली तर्फ लागेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि "आक्रमण" भएकोमा देशको केन्द्र सरकारलाई दोष दिएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार पञ्जाब-हरियाणा सीमामा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्दा ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। यसबिच आन्दोलनकै क्रममा हृदयाघातबाट एक जना किसानको मृत्यु समेत भएको छ ।

केही प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाको लागि भिजेको जुटको बोरा, चस्मा र पञ्जा बोकेका थिए भने अरूले रबरका गोलीहरूबाट सुरक्षाको लागि भारु २ हजार रुपियाँ पर्ने बडी आर्मर किनेर लगाएका थिए । अर्को रिपोर्टमा द टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ कि दिल्ली पुलिसले राज्यको स्वामित्वमा रहेको उत्पादकबाट थप ३० हजार अश्रु ग्यासका गोलाहरू खरिद अर्डर गरेको छ।

किसानहरूले उनीहरूको बालीको लागि कानुनी रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागु गर्न  दबाब दिइरहेका छन् किनभने यसले उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। अन्य मागहरूमा ऋण मुक्ति, आयातित उत्पादनहरूमा कर वृद्धि, विश्व व्यापार संगठन मार्फत सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार र अन्य सम्झौताहरू खारेज र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

किसान आन्दोलनका नेताहरूले फेब्रुअरी ८, १२ र १५ मा नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग धेरै चरणको वार्ता गरेका थिए। अहिलेसम्म वार्ता निष्कर्षविहीन छ । सरकारले किसानहरूको माग पूरा गर्न तत्कालै सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ।

फेब्रुअरी १३ मा पीटीआई समाचार एजेन्सीसँगको एक अन्तर्वार्तामा केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन मुन्डाले सबै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श बिना बालीको न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी गर्न कानुन बनाउन हतार गर्नु सम्भव नहुने बताएका थिए । 

image source: https://www.wsws.org