‘मोस्ट वान्टेड’ सूची जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतविरुद्ध रुसको जवाफी कारवाही

रुसको आन्तरिक  मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९० का अध्यक्ष पियत्र होफ्म्यन्स्कीका विरुद्ध ‘मोस्ट वान्टेड’ (सर्वाधिक खोजी गरिएको व्यक्ति) को सूचना जारी गरेको छ । 

उनीविरुद्ध कुन सवाललाई लिएर सो सूचना जारी गरिएको हो, त्यसबारे प्रष्ट पारिएको छैन तर मन्त्रालयको सूचनामा उनलाई रुसको अपराधसंहिताअनुसार ‘खोजीको सूची’मा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनका विरुद्ध गत मार्चमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि रुस क्रुद्ध बनेको थियो । चालु रुस–युक्रेनको बेला पुटिनले युक्रेनी बालबालिकाहरुलाई रुसमा लगेको घटनालाई अपराधको संज्ञा दिँदै अदालतले पुटिनविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । तर रुसले उक्त घटनालाई अपराध नभई युद्धको विभिषिकाबाट उनीहरुलाई सुरक्षित गरिएको हो भनी प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

यसअघि नै रुसले पुटिनविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने उक्त अदालतका न्यायाधीश तर त्यसमा संलग्न अन्य पदाधिकारीहरुलाई ‘सर्वाधिक खोजीको सूचीमा समावेश गर्दै उनीहरुविरुद्ध रुसमा आपराधिक मुद्दा चलाइसकेको छ ।

स्मरणीय के छ भने, रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्राधिकारलाई मान्दैन । रुस माात्रै किन अर्को शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि यसको अस्तित्वलाई मान्दैन । उसले त सन् २००२ मा आफ्ना नेता,सरकारी पदाधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) मा युद्ध अपराधको मुद्दाबाट बचाउन एउटा कानुन नै पास गरेको थियो। American Service-Members' Protection Act (अमेरिकी सैनिक जवान रक्षा ऐन) नाम गरेको उक्त कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश वा अनुरोधमा अमेरिकाका सैनिकहरुलाई गिरफ्तार वा पक्राउ गरिएमा उनिहरुलाई रिहा गर्न अमेरिकी रास्ट्रपतिलाई जुनसुकै कदम चाल्ने अधिकार दिएको छ। यो कानुनले अमेरिकी रास्ट्रपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत रहेको स्थान हेगमा समेत आक्रमण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले यो कानुनलाई Hague Invasion Act (हेग आक्रमण ऐन) समेत भनिन्छ। अमेरिका अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्य बनेको छैन।

वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत शक्ति राष्ट्रहरुकासामु आफैंमा निरीह र लाचार संस्था हो । यो शक्ति राष्ट्रहरु, अझ विशेष गरेर अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरुले आफ्ना स्वार्थविरुद्ध चल्ने ससाना राष्ट्रहरुलाई तर्साउने र थर्काउने हतियार मात्रै हो । तर जब शक्ति राष्ट्र तथा तिनका समर्थक राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको न्याय आकर्षित हुने युद्ध अपराध लगायतका अपराधहरु गर्छन्, त्यसबेला यो बोल्ने सक्दैन, मुखमा पानी जमाएर बस्छ । अहिले गाजापट्टीमा अमेरिकी समर्थनमा इजरायलले दशौं हजार निर्दोष सर्वसाधारण (जसमा महिला र बालबालिकाहरुको संख्या अत्यधिक छ) को निर्मम हत्या गरेर भयानक युद्ध अपराध गरिरहँदा पनि यो अदालतले चुँसम्म पनि बोल्न सकेको छैन ।

Title Photo: karne24.com