‘परमाणु हतियार इजरायलसँग, निरीक्षक इरानमा’ पेजेश्कियानको गम्भीर प्रश्न

पक्कै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको मञ्च कूटनीतिक भाषणको ठाउँ मात्र होइन। त्यहाँ कुनै राष्ट्रले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई सम्बोधन गरिरहेको हुँदैन, उसले संसारसामु आफ्नो पक्षको राजनीतिक कथा निर्माण गरिरहेको हुन्छ। बुधबार इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा दिएको भाषण त्यस्तै एउटा क्षण बन्यो।

उनको भाषणको केन्द्रमा एउटा प्रश्न थियो, जसलाई उनले आणविक अप्रसार व्यवस्थाको कथित दोहोरो मापदण्डसँग जोडे। “परमाणु हतियार इजरायलसँग छन्, तर निरीक्षकहरू इरानमा आउनुपर्छ” भन्ने उनको भनाइले सभाहलमा इरानको लामो समयदेखिको कूटनीतिक तर्कलाई निकै संक्षिप्त र प्रभावशाली भाषामा प्रस्तुत गर्‍यो। उनले इजरायलसँग सामूहिक विनाशका हतियार रहेको, इजरायल NPT को सदस्य नरहेको र उसका आणविक गतिविधि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणबाट बाहिर रहेको दाबी गर्दै आफूहरू भने प्रतिबन्ध, निरीक्षण र सैन्य हमलाको सामना गरिरहेको बताए।

यो भाषणको माध्यमबाट इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियानले पश्चिम एसियाको सबैभन्दा पुरानो विवादमध्ये एउटालाई एउटा सरल प्रश्नमा रूपान्तरण गरेका थिए: अन्तर्राष्ट्रिय नियम सबैका लागि समान हुन् कि शक्तिशाली राष्ट्रका मित्रहरूका लागि नियमको अर्थ फरक हुन्छ?

आणविक प्रश्नको केन्द्रमा इजरायल र इरान

इजरायलको आणविक क्षमताका सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने इजरायलले आणविक हतियार राखेको कुरा आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्दैन। उसले लामो समयदेखि “nuclear ambiguity” अर्थात् आणविक अस्पष्टताको नीति अपनाउँदै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक अध्ययन संस्थाहरूले इजरायललाई वास्तविक आणविक शक्ति मान्दै आएका छन्।

SIPRI को २०२६ को अनुमानअनुसार इजरायलसँग करिब ९० आणविक वारहेड छन्। SIPRI ले इजरायलले आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा स्वीकार नगरेको र उसको आणविक क्षमताको आकारबारे निश्चितता सीमित रहेको पनि उल्लेख गर्छ।

अर्कोतर्फ, इजरायल NPT अर्थात् Nuclear Non-Proliferation Treaty को पक्षराष्ट्र होइन। मध्यपूर्वमा इजरायल नै NPT बाहिर रहेको एकमात्र राज्य हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न दस्तावेजहरूले लामो समयदेखि इजरायललाई NPT मा सहभागी हुन र आफ्ना आणविक प्रतिष्ठानलाई IAEA को व्यापक सुरक्षा निगरानीअन्तर्गत ल्याउन आह्वान गर्दै आएका छन्।

उता इरान भने NPT को पक्षराष्ट्र हो। त्यसैले इरानमाथि IAEA को निरीक्षण र safeguards लागू हुनु कानुनी रूपमा फरक प्रकृतिको विषय हो। NPT को सदस्यका रूपमा इरानले आणविक सामग्रीको शान्तिपूर्ण प्रयोग र आणविक हतियार नबनाउने दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। NPT को धारा ३ ले गैरआणविक सदस्य राष्ट्रका शान्तिपूर्ण आणविक गतिविधिमा IAEA safeguards लागू गर्ने व्यवस्था गर्छ। इरानले सदैव त्यो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ ।

यस अर्थमा पेजेश्कियानले उठाएको समान क्षेत्रका सबै राष्ट्रका लागि अन्ततः एउटै आणविक अप्रसार व्यवस्था लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने सवालले यस सवालमा अपनाइएको दोहोरो मापदण्डबारे  गम्भिर बहस उठाएको छ ।

“इजरायलसँग बम, इरानमा निरीक्षक”

पेजेश्कियानले आफ्नो भाषणमा यही वाक्यलाई लगभग नाराजस्तो बनाए। यसको राजनीतिक अर्थ स्पष्ट छ।

इरानमाथि लामो समयदेखि उसको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर पश्चिमी दबाब छ। अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका प्रतिबन्धको इतिहास पनि निकै लामो छ। अमेरिकी कांग्रेसको अनुसन्धान शाखाका अनुसार पहिलो प्रमुख अमेरिकी प्रतिबन्ध १९७९ को बन्धक संकटपछि सुरु भएको थियो। १९८४ मा इरानलाई “state sponsor of terrorism” को सूचीमा राखिएपछि थप प्रतिबन्ध थपिए। पछि आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र, क्षेत्रीय गतिविधि र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबन्धहरू जोडिँदै गए।

त्यसो त आणविक अप्रसारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आफैं शक्ति राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग छैन। NPT ले पाँच राष्ट्रलाई आधिकारिक nuclear-weapon states का रूपमा स्वीकार गरेको ऐतिहासिक संरचना बनायो, जबकि भारत, पाकिस्तान र इजरायलजस्ता राज्यहरू त्यस संरचनाबाहिर रहे। उत्तर कोरिया पछि NPT बाट बाहिरियो।

यसले एउटा असहज संरचनात्मक समस्या जन्माएको छ। विश्वले आणविक हतियार फैलिन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्‍यो, तर त्यसै व्यवस्थाभित्र पहिलेबाट आणविक हतियार भएका राष्ट्रहरूको विशेष स्थान पनि कायम रह्यो। मध्यपूर्वमा इजरायलको आणविक अस्पष्टता यही समस्याको एउटा उदाहरण हो।

गाजा बनाम इरान: युद्धको नैतिक प्रश्न

पेजेश्कियानले गाजालाई आफ्नो भाषणको अर्को प्रमुख आधार बनाए। उनले इजरायलमाथि गाजामा दशौं हजार मानिसको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे: गाजामा यस्तो मानवीय विनाश भइरहँदा इरान भने वार्ताको टेबलमा हुँदा किन बमबारीको निशाना बन्यो?

गाजामा मृत्यु संख्या अहिले ७४ हजारभन्दा माथि पुगेको तथ्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतले उल्लेख गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामग्रीमा स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका तथ्यांकलाई स्रोतसहित प्रस्तुत गरिन्छ र ती सबै तथ्यांक स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित नभएको चेतावनी पनि दिइन्छ। तर मृत्यु, घाइते, विस्थापन, स्वास्थ्य संरचनाको विनाश र मानवीय संकटको व्यापकता भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले लगातार अभिलेख गरिरहेका छन्।

पेजेश्कियानले उठाएको तर्क के हो भने नागरिक सुरक्षाको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रमा हो भने त्यो सिद्धान्त गाजामा पनि लागू हुनुपर्छ। यदि आणविक अप्रसार विश्वव्यापी नियम हो भने त्यसको प्रयोग इजरायल र इरान दुवैमा समान रूपमा हुनुपर्छ। यदि राज्यको सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण हो भने इरानमाथिको सैन्य हमला पनि त्यसै मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ।

इरान आतंकवादको शिकार

पेजेश्कियानले इरानलाई “आतंकवादको शिकार” र आफ्नो सैन्य प्रतिक्रिया “आत्मरक्षा” का रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले इरानले कहिल्यै युद्ध सुरु नगरेको र आफूहरू वार्ताका पक्षमा रहेको बताए।

इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली आरोपहरू केवल आणविक कार्यक्रमसम्म सीमित छैनन्। अमेरिकाले इरानको Revolutionary Guard र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रीय सञ्जाल तथा हिज्बुल्लाह, हमास र अन्य सशस्त्र समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। अमेरिकी ट्रेजरीले हालसम्म पनि इरानसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धलाई आतंकवाद, क्षेत्रीय गतिविधि, क्षेप्यास्त्र तथा वित्तीय सञ्जालसँग जोडिरहेको छ।यसको अर्थ अमेरिकी वा इजरायली सबै आरोप स्वतः सही ठहरिन्छन् भन्ने होइन।

प्रतिबन्ध: सरकारमाथिको दबाब कि जनतामाथिको बोझ?

पेजेश्कियानको भाषणको सबैभन्दा मानवीय अंश शायद प्रतिबन्धसम्बन्धी थियो।

उनले भने कि प्रतिबन्धको वास्तविक भार सरकारमाथि मात्र पर्दैन। बिरामी, गरिब, कमजोर र सामान्य नागरिक त्यसको मारमा पर्छन्।

अमेरिकी प्रतिबन्ध नीतिका आधिकारिक दस्तावेजहरूले प्रतिबन्धको उद्देश्य इरानी सरकारलाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्नु रहेको स्पष्ट रूपमा बताउँछन्। २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले पुनः लागू गरेका प्रतिबन्धहरूलाई आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र र क्षेत्रीय गतिविधि रोक्न आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा वर्णन गरेको थियो।

इरानको अर्थतन्त्र, औषधि, बैंकिङ, मुद्रा, तेल निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँचमा प्रतिबन्धले दीर्घकालीन असर पारेको विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान छ। यही कारण आर्थिक प्रतिबन्धलाई आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नैतिक र मानवीय विवादास्पद साधन मानिन्छ।

इराकको उदाहरण

पेजेश्कियानको भाषणसँगै प्रचारित सामग्रीमा इराकको प्रतिबन्धलाई उदाहरण दिँदै “आधा मिलियन बालबालिका मरे” र तत्कालीन अमेरिकी राजदूत मेडेलिन अल्ब्राइटले “त्यो मूल्य उचित थियो” भनेको प्रसंग पनि जोडिएको छ।

अल्ब्राइटले १९९६ को 60 Minutes अन्तर्वार्तामा यस्तो उत्तर दिएको तथ्य भने अभिलेखमा छ। तर “इराकमा प्रतिबन्धका कारण ठ्याक्कै पाँच लाख बालबालिका मरे” भन्ने संख्या आज निर्विवाद तथ्य होइन। १९९० को दशकका अध्ययनहरूले अत्यन्त ठूलो बालमृत्यु वृद्धि देखाएका थिए, तर पछिल्ला अनुसन्धानले ती प्रारम्भिक अनुमानको पद्धति र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अल्ब्राइट स्वयंले पछि उक्त उत्तरलाई “stupid statement” र “terrible mistake” भनेकी थिइन्।

“४७ वर्षदेखि प्रतिबन्धित, अझै उभिएको इरान”

पेजेश्कियानको भाषणमा प्रतिरोधको अर्को राजनीतिक सन्देश थियो। चार दशकभन्दा लामो प्रतिबन्ध, दबाब र अलगावका बाबजुद इरान राज्यका रूपमा कायम रहेको उनको तर्क थियो।

वास्तवमा इरानविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धको इतिहास १९७९ बाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि विभिन्न चरणमा यसको स्वरूप बदलिँदै गएको छ। तर ४७ वर्षसम्म एउटै प्रकारको प्रतिबन्ध निरन्तर लागू थियो भन्ने अर्थ निकाल्नु गलत हुन्छ। केही प्रतिबन्ध हटाइए, केही नयाँ थपिए, JCPOA को अवधिमा केही आणविक प्रतिबन्ध राहत दिइयो र २०१८ पछि तीमध्ये धेरै पुनः लागू गरिए।

पेजेश्कियानको भाषणको राजनीतिक अर्थ भने महत्वपूर्ण छ। प्रतिबन्धले इरानलाई कमजोर बनाएको हुन सक्छ, तर उसलाई आफ्नो रणनीतिक नीति पूर्ण रूपमा त्याग्न बाध्य पार्न सकेन। यही कारण अमेरिकी नीति निर्माताहरूका लागि पनि इरानसँगको सम्बन्ध केवल “थप प्रतिबन्ध लगाउने” प्रश्नमा सीमित रहन सकेको छैन भन्ने कुरा इतिहाससिद्ध तथ्य साबित भइसकेको छ।

ट्रम्पको धम्की र पेजेश्कियानको जवाफ

यो भाषणको तत्कालीन राजनीतिक सन्दर्भ अझ महत्वपूर्ण छ।

पेजेश्कियानको भाषणभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघमै इरानसँग सम्झौता नभए “annihilate” अर्थात् पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने धम्की दिएका थिए। अर्कोतर्फ, अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिहरूबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिवेशनको छेउमा अप्रत्यक्ष सम्पर्क र वार्ताको सम्भावनाबारे पनि समाचार आएका छन्।एकातिर युद्धको भाषा छ। अर्कोतिर वार्ताको सम्भावना छ। एकातिर आर्थिक नाकाबन्दी छ। अर्कोतिर कूटनीतिक सम्झौताको खोजी छ। एकातिर आणविक कार्यक्रम रोक्ने दबाब छ। अर्कोतिर इरान आफ्नो शान्तिपूर्ण आणविक प्रविधिको अधिकार नछोड्ने बताइरहेको छ।

पेजेश्कियानले पनि पूर्ण रूपमा वार्ताको ढोका बन्द गरेका छैनन्। उनले धम्की र शक्तिको भाषामा हुने वार्ता अस्वीकार गरे पनि कूटनीति र वार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

भाषणको वास्तविक प्रश्न

पेजेश्कियानको भाषणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न शायद इरान सही छ कि अमेरिका वा इजरायल गलत छन् भन्ने होइन। उनले उठाएका गहिरो प्रश्नहरु–

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरू शक्ति राजनीतिबाट कति स्वतन्त्र छन्?

यदि आणविक अप्रसार विश्वव्यापी सिद्धान्त हो भने इजरायलको आणविक अस्पष्टता र NPT बाहिरको स्थिति कसरी सम्बोधन गर्ने?

यदि नागरिक सुरक्षाको सिद्धान्त सार्वभौमिक हो भने गाजाको विनाश र इरानमाथिको सैन्य कारबाहीलाई एउटै मानवीय मापदण्डबाट कसरी परीक्षण गर्ने?

यदि आर्थिक प्रतिबन्ध सरकारको व्यवहार परिवर्तन गर्ने साधन हो भने त्यसको मानवीय मूल्य कहाँसम्म स्वीकार्य हुन्छ?

र यदि कूटनीति युद्धभन्दा सुरक्षित विकल्प हो भने वार्ताको टेबलमा बसेका पक्षमाथि सैन्य दबाब प्रयोग गर्दा त्यसले भविष्यका वार्तालाई कति कमजोर बनाउँछ?

यी प्रश्नको सजिलो उत्तर छैन।

तर पेजेश्कियानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा एउटा असहज विरोधाभासलाई विश्वसामु राखेका छन्। इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहसँगको सम्बन्ध, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम र मानवअधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मतभेद छन्। त्यसैगरी अमेरिका र इजरायलका नीतिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नागरिक क्षति, सैन्य शक्ति र आणविक अप्रसारका प्रश्नबाट मुक्त छैनन्।

पेजेश्कियानले उठाएको “परमाणु हतियार इजरायलसँग, निरीक्षक इरानमा” भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको एउटा वास्तविक असमानतालाई छोइरहेको छ। तर त्यस प्रश्नले इरानमाथिका सबै आरोप वा प्रतिबन्धलाई स्वतः निराधार प्रमाणित गर्दैन।त्यसैगरी इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय नीतिमाथि प्रश्न उठ्नुले इजरायलको आणविक अस्पष्टता, गाजाको मानवीय विनाश वा सैन्य शक्तिको असमान प्रयोगबारे प्रश्न उठाउने अधिकारलाई समाप्त गर्दैन।यही ठाउँमा पेजेश्कियानको भाषणको गम्भीरता छ।

निचोडमा भन्दा पेजेश्कियानको सम्बोधन खालि इरानको बचाउको भाषण थिएन। यो एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथिको राजनीतिक अभियोग थियो, जसले सबै राष्ट्रलाई समान नियमको नाममा एउटै व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेको छैन।

र युद्धको विध्वंश सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि शायद यही हो: विश्वले नियम बनाउने मात्र हो, कि ती नियम आफूलाई पनि बाँध्ने गरी सबैमाथि समान रूपमा लागू गर्ने क्षमता पनि राख्छ?