युरोपको सडकमा जन्मिँदो नयाँ राजनीति

एआइ निर्मित प्रतीकात्मक तस्विर

फ्रान्सका सडकबाट सुरु भएको जनआक्रोश अब जर्मनीसम्म फैलिएको छ । पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले युरोपको राजनीतिक नक्सामा एउटा नयाँ र गम्भीर असन्तोषको रेखा कोरेको छ। यो पेट्रोल, खाद्यान्न वा विद्युत् महँगिएकोविरुद्धको क्षणिक विरोध जस्तो प्रतीत हुन्छ । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो त्यतिमा मात्र सीमित गर्नु काँचोपन हुनेछ । वास्तवमा अहिले त्यहाँ देखिएको असन्तोष र विद्रोह युवा पुस्ता, श्रमिक वर्ग र सार्वजनिक सेवाका प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो आर्थिक भविष्य, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि उठाएको व्यापक प्रश्न हो।

ह्यालोवीनका दिन फ्रान्स र जर्मनीमा भएका प्रदर्शनहरूले दुई फरक तस्बिर देखाएको छ ।फ्रान्समा राज्य र सडकबीचको तनाव अझै तीव्र छ भने जर्मनीमा आन्दोलन अपेक्षाकृत संगठित, शान्तिपूर्ण र युवा-नेतृत्वको रूपमा उभिएको छ। तर दुवै देशका घटनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु वस्तुसम्मत हुन्न ।किनभने दुवैको मूल कारण उस्तै छ: बढ्दो जीवनयापन लागत, कमजोर हुँदै गएका सार्वजनिक सेवा र नीति-निर्माणमा सामान्य नागरिकको सरोकार सुनिँदैनन् भन्ने बढ्दा आम अनुभूति।

फ्रान्स: विद्यार्थी आन्दोलनदेखि राष्ट्रव्यापी विद्रोहसम्म

फ्रान्समा यो लहरको सुरुवात विद्यालयबाट भयो। पेरिसका गरिबी-ग्रस्त उत्तरी उपनगरका विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, भीडभाड र विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणालीप्रतिको असन्तोषले विद्यार्थीहरूलाई सडकमा झार्‍यो। तर केही हप्तामै यो विद्यालयको मागमा सीमित रहन सकेन।

महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, तलब र न्यूनतम ज्यालाको माग, सार्वजनिक सेवाको कटौती र सामाजिक असमानताका विषयहरू यसमा जोडिए। यसैबीच २०१८ मा इन्धन करविरुद्ध सुरु भएको र पछि आय असमानता तथा जीवनयापन लागतको विरोधमा फैलिएको ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलन पुनः सक्रिय भयो। विद्यार्थी, श्रमिक संगठन र येलो भेस्ट कार्यकर्ताहरूको यो मिलनले आन्दोलनलाई एउटा विस्तृत सामाजिक विद्रोहको स्वरूप दियो।

अक्टोबर १७ मा भएको पहिलो ठूलो प्रदर्शनमा करिब ५ लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएको दाबी गरिएको छ। त्यसै दिन व्यापक हिंसा, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले फ्रान्सलाई हल्लाए। अक्टोबर २४ को दोस्रो चरणमा सहभागिता करिब ४ लाख १० हजारमा झर्‍यो, र अक्टोबर ३१ को तेस्रो चरणमा अनुमानित ३ लाख २० हजार प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए, जसमध्ये पेरिसमा मात्रै करिब ७० हजार रहे।

संख्या घट्नुको अर्थ आन्दोलनमा आएको शिथिलता पक्कै पनि होइन ।  फ्रान्सेली राज्यले अक्टोबर ३१ का लागि ७० हजार प्रहरी र जेन्डर्म परिचालन गर्‍यो; पेरिसको केन्द्रीय मार्गमा जुलुस निषेध गरी प्रदर्शनलाई राजधानीको बाहिरी भागतर्फ मोडियो। यसले आन्दोलनलाई केही शिथिल पारेको प्रतीत त हुन्छ तर वास्तविकता के हो भने यस्तो कडा सुरक्षा व्यवस्थाले सहभागिता र हिंसात्मक घटना दुवैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर यसले आक्रोशको मूल कारण समाप्त गर्दैन।

राज्यको चेतावनी र ‘The Purge’ को छाया

फ्रान्सेली सरकारको चिन्ता दिउँसोको जुलुसमा मात्रै सीमित थिएन। गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले ह्यालोवीनको रात आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्न सक्ने जोखिम औंल्याए। उग्र-वामपन्थी समूह र केही कट्टर येलो भेस्ट तत्वहरूले राति आठ बजेपछि ‘क्रान्ति’ र ‘विद्रोह’का नारा दिँदै सडकमा उत्रन आह्वान गरेका थिए।

यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा हलिउड चलचित्र The Purge को सन्दर्भमा फैलिएका सन्देशले प्रहरीलाई अझ सतर्क बनाए। त्यस चलचित्रमा एक रातका लागि अपराध वैध हुने काल्पनिक परिस्थिति देखाइन्छ; त्यस्तै विचार फैलाउने प्रयासले अराजकताको डर बढायो। फ्रान्सेली प्रहरीले अनुहार ढाकेमा १५० युरो जरिवाना र नक्कली हतियार बोकेमा तीन वर्षसम्म कैद तथा ४५,००० युरोसम्म जरिवाना हुन सक्ने चेतावनी दियो।

म्याक्रोनको ‘सामूहिक असफलता’

राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले यस घटनालाई ‘सामूहिक असफलता’ भनेका छन्। युट्युबर ह्युगो ट्रेभर्ससँगको कुराकानीमा उनले विद्यार्थीहरू यस्तै हिंसाको अपेक्षा गरेर सडकमा आएका होइनन् र प्रहरी पनि यस्तै परिस्थितिका लागि तयार भएर भर्ती भएका होइनन् भन्ने बताए।

तर म्याक्रोनको यो स्वीकारोक्तिलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वबाट मुक्ति पाउने प्रयास पनि मान्न सकिन्छ। विद्यालयको अवस्था, बजेट कटौती, ऊर्जा मूल्य र तलब-वृद्धिको असन्तुलन वर्षौंदेखिका नीतिगत निर्णयको परिणाम हो। सरकारले सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्दा, त्यसको विस्फोट कुनै एक दिन वा एउटा घटनामा मात्र सीमित रहँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

फ्रान्सको राजनीतिक इतिहासमा सडकको दबाब निर्णायक हुने परम्परा छ। २०१८ को येलो भेस्ट आन्दोलनले पनि म्याक्रोन सरकारलाई नीतिगत रूपमा पछाडि हट्न बाध्य बनाएको थियो। अहिलेको आन्दोलन त्यसभन्दा फरक छ– यसको सुरुवात विद्यार्थीबाट भयो, तर यसले श्रमिक संगठन र व्यापक जनवर्गलाई जोड्न सफल भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अहिले देखिएको विद्रोह र आन्दोलन ‘युवा आन्दोलन’ मात्रै पक्कै होइन, यो फ्रान्सको सामाजिक मोडेलप्रतिको व्यापक असन्तोषको विस्फोटन पनि हो ।

जर्मनी: ‘Gen Z regelt’ र संगठित युवा राजनीति

जर्मनीमा भने आन्दोलनको स्वरूप फरक छ। ‘Gen Z regelt’ अर्थात् ‘Gen Z ले सम्हाल्छ’ भन्ने नारामा संगठित यो आन्दोलनले बर्लिन, फ्राङ्कफर्ट, कोलोन र म्युनिखलगायत ३० भन्दा बढी सहरमा प्रदर्शनको घोषणा गर्‍यो। ह्यालोवीनकै दिन प्रदर्शन राख्नु रणनीतिक थियो– यसले युवा पुस्ताको सहभागिता र सञ्चारमाध्यमको ध्यान दुवै आकर्षित गर्‍यो।

यस आन्दोलनका मुख्य मागहरू छन्: जीवनयापनको लागत नियन्त्रण, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि बजेट वृद्धि, वातावरणीय सुरक्षा र पुनः लागू गर्न खोजिएको अनिवार्य सैन्य सेवाको विरोध। यी मागहरू एकअर्कासँग असम्बन्धित देखिन सक्छन्, तर युवा पुस्ताका लागि यी एउटै प्रश्नका विभिन्न पक्ष हुन्–अर्थात् भविष्यको आर्थिक सुरक्षा, शिक्षाको गुणस्तर, जलवायु र राज्यले नागरिकमाथि लगाउने दायित्व।cnn+2

जर्मनीमा करिब १ लाख ८० हजार मानिसले ३४ सहरका प्रदर्शनमा सहभागिताका लागि दर्ता गराएको जनाइएको छ। तर वास्तविक उपस्थिति त्यो संख्याभन्दा कम रह्यो; बर्लिनमा करिब ४,५०० प्रदर्शनकारी देखिए। यसको अर्थ यो होइन कि जर्मनीको असन्तोष कमजोर छ, बरु यसको अर्थ यो हो कि जर्मनीको आन्दोलन अझै संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ।

आयोजकहरूले अनुहार नढाकी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न आह्वान गरे। ह्यालोवीन कस्ट्युममा सहभागी हुन पाइने भए पनि अनुहार ढाक्न निषेध राखियो। यसले जर्मनीको आन्दोलनलाई फ्रान्सको हिंसात्मक घटनाबाट अलग राख्ने प्रयास देखाउँछ। बर्लिनको कुर्फुर्स्टेनडाम जस्ता विलासी व्यापारिक क्षेत्रमा तोडफोडको जोखिमलाई मध्यनजर गरी स्टोरका शीशाहरू ढाकिएका थिए, तर ठूलो हिंसा भएन।

दुई देश, दुई शैली, एउटै सन्देश

पक्ष	फ्रान्स	जर्मनी
आन्दोलनको सुरुवात	विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट	युवा-नेतृत्वको ‘Gen Z regelt’ अभियानबाट
मुख्य शक्ति	विद्यार्थी, श्रमिक संगठन, येलो भेस्ट	Gen Z, विद्यार्थी र नागरिक समूह
मुख्य माग	महँगी, इन्धन, तलब, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा	महँगी, शिक्षा बजेट, वातावरण, सैन्य सेवाको विरोध
स्वरूप	व्यापक, कहिलेकाहीँ हिंसात्मक	अपेक्षाकृत शान्त र संगठित
राज्यको प्रतिक्रिया	७० हजार प्रहरी परिचालन, कडा नियन्त्रण	सतर्कता, तर कम प्रतिकूल स्थिति

यो तुलनाले देखाउँछ कि युरोपमा असन्तोषको मूल कारण समान छ भने पनि त्यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति फरक छ। फ्रान्समा आन्दोलन पुरानो सामाजिक संघर्षको परम्परासँग जोडिएको छ, जहाँ सडक राजनीतिक दबाबको प्रमुख माध्यम हो। जर्मनीमा भने युवाहरूले आफ्नो असन्तोषलाई अझ संगठित र संवादमुखी रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्।

तर दुवै देशका प्रदर्शनकारीहरूको मूल सन्देश उस्तै छ: “हाम्रो भविष्यका निर्णयहरू हामीबिना नगरिइयोस्।” नीति निर्माताहरू बजेट, ऊर्जा, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता विषयमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई कमजोर मानेको कारण यतिखेर सडक नै उनीहरूको वैकल्पिक संसद् बन्न थालेको प्रतीत हुन्छ । यसले युरोपेली लोकतन्त्रगहिरो संकटमा छ भन्ने प्रष्टै देखाउँछ।

नोभेम्बर ५: वास्तविक राजनीतिक परीक्षा

अक्टोबर ३१ का प्रदर्शनहरू तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रित देखिए पनि वास्तविक परीक्षा नोभेम्बर ५ मा हुनेछ। फ्रान्सका पाँच प्रमुख श्रमिक संगठनहरूले त्यस दिन राष्ट्रव्यापी हडतालको घोषणा गरेका छन्। यो हडतालको माग न्यूनतम ज्याला वृद्धि, तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षामा नपर्ने बोनसको सट्टा स्थायी वेतनवृद्धि र सरकारी बजेट कटौतीको विरोधमा केन्द्रित छ।

यो हडतालले फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ। यातायात, बन्दरगाह, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासनमा अवरोध आउन सक्छ। फ्रान्सेली डकवर्करहरूले पनि बजेट कटौती र बन्दरगाहको सैन्यीकरणविरुद्ध नोभेम्बर ५ को हडतालमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन्। यसले आन्दोलनलाई सडकको घटना मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कुराको संकेत गर्छ।

संगठनहरूले उल्लेख गरेका तथ्याङ्कले उनीहरूको आक्रोशको आधार देखाउँछ: मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतभन्दा माथि, ऊर्जा मूल्य १६.७ प्रतिशतले वृद्धि र आधारभूत खाद्यान्नको मूल्य ५.८ प्रतिशतले बढेको। तलब र सामाजिक सुरक्षा त्यति बढेको छैन भने यस्तो मूल्यवृद्धिले मध्यम वर्ग र न्यून आय भएका परिवारलाई सबैभन्दा बढी थिच्ने पक्का छ ।

युरोपेली अर्थतन्त्रमा प्रभाव

फ्रान्स र जर्मनी युरोपेली संघका दुई स्तम्भ हुन्। फ्रान्समा व्यापक हडतालले आपूर्ति शृंखला, उत्पादन, पर्यटन र सार्वजनिक सेवामा असर पार्न सक्छ। जर्मनीमा यदि युवा आन्दोलनले राजनीतिक दबाब बढायो भने त्यसले बजेट प्राथमिकता, ऊर्जा नीति र सामाजिक खर्चका विषयमा बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ।

युरोपेली स्तरमा यसको प्रभाव अझ फराकिलो पर्ने देखिन्छ। महँगी, ऊर्जा संकट र रक्षा-खर्च बढ्दै जाँदा सामाजिक कार्यक्रममा दबाब परिरहेको छ। युरोपका धेरै सरकार रक्षा तथा सुरक्षामा खर्च बढाउने दबाबमा छन्, तर त्यसको भार सामाजिक सेवा र सामान्य उपभोक्ताले बेहोरिरहेका छन्। फ्रान्स र जर्मनीका सडकमा विद्रोह देखापर्नुको मुख्य कारण पनि यही असन्तुलन हो ।

नोभेम्बर ५ को हडताल ठूलो र दीर्घ भयो भने फ्रान्स सरकारलाई बजेट र सामाजिक नीतिमा समझौता गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। त्यस्तै जर्मनीमा पनि युवा आन्दोलनले आगामी निर्वाचन र राजनीतिक गठबन्धनको गणनालाई प्रभावित पार्न सक्छ। पछिल्ला विकसित घटनाक्रमहरु युरोपेली संघका लागि आर्थिक स्थिरता मात्र पर्याप्त छैन; सामाजिक न्याय र राजनीतिक विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने कुराको ठोस संकेत हो।

अब के होला ?

फ्रान्स र जर्मनीको वर्तमान असन्तोषलाई कानुन-व्यवस्थाको समस्या मात्र पक्कै मात्र होइन । त्यसैले प्रहरी परिचालनले अल्पकालीन हिंसा नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर यसले युवा पुस्ताको आर्थिक निराशा, शिक्षा क्षेत्रको कमजोरी र जीवनयापन लागतको संकट समाधान गर्दैन।

सरकारहरूका लागि महँगी नियन्त्रण, न्यूनतम ज्याला र तलब वृद्धि, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा लगानी र युवा पुस्तालाई नीति-निर्माणमा साझेदार बनाउने विषयमा ठोस कदम चाल्नु यतिखेरको वास्तविक चुनौती हो ।  सरकारले त्यस दिशामा ठोस पहलकदमी गर्न सकेन भने अक्टोबर ३१ का प्रदर्शन केवल सुरुवात हुनेछन्, अन्त्य होइन।

युरोपको यो नयाँ लहरले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ–आर्थिक विकासका आँकडा जतिसुकै राम्रा देखिए पनि, सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन र युवा पुस्ताको भविष्य अनिश्चित बनेपछि सडक नै राजनीतिको सबैभन्दा प्रभावशाली मञ्च बन्छ। नोभेम्बर ५ को हडतालले यो सन्देशलाई कति शक्तिशाली बनाउँछ, त्यसैले युरोपको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।