पश्चिम एशियाको जटिल भूराजनीति र हर्मूजको बढ्दो तनाव

अमेरिका–इरानबीच समझदारी विकसित भइरहेको खबरबीच फेरि इरानले हर्मुजमा कडाइ गर्न थालेपछि वर्तमान विश्व राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील र अस्थिर क्षेत्रका रूपमा रहेको पश्चिम एशिया पुनः एकपटक गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्व र रणनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनेको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्तिको संवेदनशीलता र क्षेत्रीय शक्तिहरूको आ-आफ्नो अस्तित्वको लडाइँले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नै नयाँ मोडतर्फ धकेलिरहेको छ।

विशेष गरी इरान र यसका साझेदार शक्तिहरू तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र खाडी मुलुकहरूबीचको बढ्दो तनावले यस क्षेत्रमा कुनै पनि बेला ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा इरानले विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गमध्ये एक मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजको व्यावसायिक पारवहन केवल तेहरानद्वारा स्वीकृत मार्गहरूबाट मात्र सम्भव हुने घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी रूपमै तरंग पैदा भएको छ। विश्लेषकहरुका अनुसार इरानको यो कदम एउटा प्राविधिक वा जलमार्ग नियन्त्रणको विषय मात्र नभई अमेरिकासँगको रणनीतिक बार्गेनिङ र क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्ने खेलको एक हिस्सा हो। इरानका उपपरराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्: तेहरानको समन्वयबिना बनाइएका कुनै पनि 'समानान्तर मार्गहरू' बाट हुने व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतको ग्यारेन्टी इरानले लिन सक्दैन।

विश्वको कुल कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्याँस (LNG) आपूर्तिको झण्डै पाँच भागको एक भाग ओगट्ने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा इरानले देखाएको यो कडा रूपले भरखरै सम्हालिन खोजिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारलाई समेत ठूलो धक्का पुऱ्याउन सक्छ। इरानको तर्फबाट यो चेतावनी त्यस्तो समयमा आएको छ, जब ओमान र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (IMO) ले यस क्षेत्रमा रोकिएका हजारौं नाविक र जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न एक वैकल्पिक वा नयाँ करिडोरको घोषणा गरेका थिए। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) ले यस कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै इरानको पूर्वजानकारी र समन्वयबिना चालिएका यस्ता कदमहरू गैरकानूनी र अत्यधिक खतरनाक हुने चेतावनी दिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई सधैं आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक हतियार मान्दै आएको छ। विगतका घटनाक्रमहरुले पटक पटक पुष्टी गरिसकेको कुरा के हो भने इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दा वा यसका विपक्षीहरूले इरानलाई एक्ल्याएर क्षेत्रमा नयाँ गठबन्धन बनाउन खोज्दा तेहरानले यो जलमार्गको कार्ड खेल्ने गर्दछ। इरानका मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफको ‘हर्मूज जलमार्ग अब कहिल्यै पनि युद्धपूर्वको पुरानो अवस्थामा फर्किने छैन’ भन्ने हालैको भनाइले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । यसको अर्थ इरान अब यस क्षेत्रमा नयाँ नियमहरू तय गर्न चाहन्छ, जसमा जहाजहरूले पारवहन शुल्क वा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने जस्ता नयाँ प्रावधानहरू समेत समावेश हुन सक्छन् । इरानको यो कदमलाई अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले कडा विरोध गरिरहेका छन्।

अहिले देखिएको तनाव केवल समुद्री मार्गमा मात्र सीमित छैन, बरु यसको सीधा सम्बन्ध अमेरिका र खाडी सहयोग परिषद् (GCC) को हालैको संयुक्त विज्ञप्तिसँग पनि जोडिएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिका-जीसीसीको उक्त संयुक्त वक्तव्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशियामा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई नै यस क्षेत्रको मुख्य अस्थिरता र असुरक्षाको कारक तत्व ठहर गरेको छ। तेहरानको दृष्टिकोणमा खाडी क्षेत्रको सुरक्षा केवल यस क्षेत्रका रैथाने मुलुकहरूको आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ, र बाह्य शक्तिहरूको उपस्थितिले केवल विभाजन र द्वन्द्वलाई मात्र बढावा दिन्छ। अमेरिकाले साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता आफ्ना खाडी सहयोगीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने बहानामा यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य अड्डा र नौसैनिक उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । त्यसलाई इरानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा हेर्ने गर्दछ। यसरी एकातिर समुद्री नियन्त्रणको लडाइँ र अर्कोतिर क्षेत्रीय कूटनीतिक वक्तव्यबाजीले गर्दा वासिङ्टन र तेहरानबीच भर्खरै सुरु भएको ६० दिने संवेदनशील शान्ति वार्ता र आणविक सम्झौताका प्रयासहरू पनि ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।

यसै भूराजनीतिक कम्पनको अर्को ठूलो पाटो लेबनानमा चलिरहेको सैन्य द्वन्द्व र त्यहाँको राजनीतिक परिदृश्य हो। हिजबुल्लाहका प्रमुख नाइम कासिमले हालै दिएको एक टेलिभिजन सम्बोधनले लेबनान र इजरायलबीचको युद्धको गहिराईलाई प्रस्ट पारेको छ। कासिमको दावी अनुसार इजरायल लेबनानको भूमिमा हिजबुल्लाहका क्षेप्यास्त्रहरूका कारण मात्र आएको होइन, बरु उसको वास्तविक उद्देश्य लेबनानलाई "निल्नु र कब्जा गर्नु" हो। हिजबुल्लाह प्रमुखको यो बयानले यो लडाइँ केवल सीमा क्षेत्रको सुरक्षा वा एउटा सशस्त्र समूहलाई निशस्त्रीकरण गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित छैन, यो त लेबनानको सार्वभौमसत्ता र भूमिलाई जोगाउने अस्तित्वको लडाइँ बनिसकेको संकेत गर्छ । शिया धर्मावलम्बीहरूको पवित्र शोक दिवस 'आशुरा' को अवसरमा बेरूतको दक्षिणी उपनगरमा आयोजित विशाल सभालाई सम्बोधन गर्दै कासिमले ‘इजरायलसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध सामान्यीकरण (Normalization), शत्रुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य वा इजरायललाई फाइदा पुग्ने कुनै पनि सम्झौता हिजबुल्लाहलाई स्वीकार्य नहुने’ अडान प्रकट गरेका छन्। उनले इजरायलले बिना कुनै सर्त लेबनानी भूमि पूर्ण रूपमा छोड्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याएका छन्। यसका साथै उनले लेबनानलाई निशस्त्रीकरण गर्न खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दबाबलाई इजरायली एजेन्डाको संज्ञा दिँदै हिजबुल्लाहले आफ्नो संगठन, निर्णय र सैन्य क्षमता कहिल्यै पनि नत्याग्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । यी परिदृश्यहरुले आगामी दिनमा लेबनान संकट अझै लम्बिने निश्चित देखिन्छ।

यद्यपि, यो महाद्वन्द्वका बीच कूटनीतिको झिनो आशा पनि बाँकी नै देखिएको छ। अमेरिकाको मध्यस्थतामा वासिङ्टनमा भइरहेको इजरायल र लेबनानबीचको उच्चस्तरीय वार्ता, जुन वास्तवमा अघिल्लो राति नै सकिनुपर्ने थियो, त्यसलाई थप एक दिनका लागि विस्तार गरिएको छ। यो वार्ताको निरन्तरताले के देखाउँछ भने दुवै पक्ष तत्कालका लागि पूर्ण विनाशको बाटोबाट पछि हट्दै कुनै न कुनै प्रकारको कार्यदिशा वा युद्धविरामको खाका कोर्न इच्छुक छन्। तर वार्ताको टेबुलमा जतिसुकै छलफल भए पनि धरातलीय यथार्थ भने निकै जटिल छ। लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनले दक्षिणी लेबनानमा इजरायलको उपस्थिति र देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप (जुन इरानतर्फ लक्षित थियो) दुवैको विरोध गर्दै लेबनानको आफ्नै सार्वभौमसत्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोतर्फ, पाकिस्तान र कतारजस्ता मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूको प्रयासमा स्विट्जरल्याण्डमा भएको छलफलपछि अमेरिका र इरानबीच लेबनानमा हुने आकस्मिक सैन्य टकरावलाई रोक्न एक 'डी-कन्फ्लिक्सन सेल' (De-confliction Cell) स्थापना गर्न सहमति भएको छ। यसले ठूलो क्षेत्रीय युद्धको खतरालाई केही हदसम्म कम गरे पनि स्थायी शान्तिको मार्ग अझै धेरै टाढा देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, स्ट्रेट अफ हर्मुजको समुद्री नाकाबन्दीको धम्की, अमेरिका-जीसीसीको रणनीतिक गठबन्धन, हिजबुल्लाहको सम्झौताहीन अडान र वासिङ्टनमा जारी कठिन कूटनीतिक वार्ताहरूले पश्चिम एशियालाई एक यस्तो चौबाटोमा उभ्याएका छन्, जहाँबाट चालिने एउटै गलत कदमले पनि सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र र शान्ति व्यवस्थालाई तहसनहस पार्न सक्छ।