डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल : क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थिरतामा प्रभाव

भनिन्छ, इतिहास आजको प्रतिबिम्ब हो । यो कुरा डोनाल्ड ट्रम्पका वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा ती नीतिहरूले  क्षेत्रीय र विश्व शान्ति तथा स्थिरतामा पार्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ । वास्तविकतामा, डोनाल्ड ट्रम्पको वर्तमान विदेश नीति उनको पहिलो कार्यकालको निरन्तरता हो, तर यसले दायरामा बढी विस्तार पाएको, स्वभावमा बढी आक्रामक भएको, र पहुँच/क्षेत्रफलमा व्यापक भएको देखिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पका आन्तरिक तथा बाह्य नीतिहरू “अमेरिका प्रथम” र “शक्ति मार्फत शान्ति” भन्ने दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित छन् । उनको वर्तमान कार्यकालको आजसम्मका गतिविधिहरूले यस तथ्यलाई स्पष्ट पारिसकेका छन् । यी सिद्धान्तहरूको मुख्य कुरा के हो भने, त्यसले अमेरिकी राष्ट्रिय हितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यभन्दा प्राथमिकता दिन्छ र सैन्य शक्ति मार्फत शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्दछ ।

अमेरिकाले आफ्नो एकल महाशक्तिको हालको हैसियत कुनै पनि उपायबाट कायम राख्न चाहन्छ । यसले संकेत गर्छ कि कुनै पनि अन्य देश अमेरिकाको विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदय हुनु हुँदैन, न त कुनै राष्ट्रले सर्वोच्चता नै दाबी गर्न सक्छ  । सबै देशहरूले अमेरिकाको पछाडि लाग्नु पर्ने र यसका नियमहरू पालना गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

कमजोर बन्दै गइरहेको एकल महाशक्तिको “अमेरिका प्रथम,” “अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यभन्दा अमेरिकी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता,” र “शक्ति मार्फत शान्ति” को दावीको अर्थ के हो ?

निःसन्देह, यसको अर्थ अमेरिकाले आफ्नो एकल महाशक्तिको हालको हैसियत कुनै पनि उपायबाट कायम राख्न चाहन्छ । यसले संकेत गर्छ कि कुनै पनि अन्य देश अमेरिकाको विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदय हुनु हुँदैन, न त कुनै राष्ट्रले सर्वोच्चता नै दाबी गर्न सक्छ  । सबै देशहरूले अमेरिकाको पछाडि लाग्नु पर्ने र यसका नियमहरू पालना गर्नु पर्ने अपेक्षा गरिन्छ । “अमेरिका प्रथम” सिद्धान्त स्वचालित रूपमा संरक्षणवादी व्यापार नीतिहरू, जस्तै उच्च शूल्क लागू गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छ । ट्रम्प प्रशासनले यो नीति विश्वव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ, जसले वैश्विक व्यापार युद्ध जस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ । यस दृष्टिकोणले ट्रम्प प्रशासनलाई आक्रामक रूपमा कडा आप्रवासन नीतिहरू लागू गर्न पनि प्रेरित गरेको छ, जसमा सीमामा पर्खाल निर्माण, आश्रय सीमा, यात्रा प्रतिबन्ध, र आप्रवाशन घटाउनु समावेश छन् । यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि आप्रवासन र सीमा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रगाढरूपबाट जोडिएका छन् ।

यी अराजक आप्रवासन र सीमा नीतिहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र व्यापक विरोधको सामना गरेका छन् । यी कडा नीतिहरूको विरोधस्वरूप, लस एन्जलसमा आगजनी भयो, र अशान्तिको ज्वाला छिट्टै अन्य ठूला अमेरिकी शहरहरूमा फैलियो । “शक्ति मार्फत शान्ति” सिद्धान्त अन्तर्गत, डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय गार्ड र नौसेना परिचालन गरेर स्थिति सुधार गर्ने काम गरे । आवश्यक परेमा, उनले अमेरिकाभर कठोर बल प्रयोग गर्न पनि उनी हिच्किचाउँदैनथे । डोनाल्ड ट्रम्पको “अमेरिका प्रथम” दृष्टिकोण एकपक्षीय कदमहरू र अमेरिकी रणनीतिक हितमा केन्द्रित हुने विशेषताले चिनिन्छ । यो सिद्धान्त कत्तिको प्रतिगामी र आक्रामक छ भन्ने निम्न कुरा तथ्यहरूले देखाउँछन् :

राष्ट्रपति ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ प्रान्त बनाउने; ग्रीनल्याण्ड किन्ने योजना; पनामा नहर पुनः प्राप्त गर्ने; खाडीमा तेल र ग्यासको अन्वेषण सुरु गर्ने र त्यसको नाम परिवर्तन गर्ने; तथा अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन बढाउने उद्देश्य; र यहाँसम्म कि पश्चिमी किनार (West Bank) मा अमेरिकी स्वामित्व कायम गर्ने र प्यालेस्टायनीहरूको स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिने जस्ता कदमहरूको प्रस्ताव गरेका थिए । उनको “शक्ति मार्फत शान्ति” दृष्टिकोणले यी लक्ष्यहरू बल प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न तयार रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पको इरान नीति आक्रामक छ, जसले “अधिकतम दबाब” रणनीतिमा आधारित रहेर पूर्ण अधीनता हासिल गर्ने उद्देश्य राख्छ । यो नीति मूलतः इजरायल केन्द्रित छ । उनको पहिलो कार्यकालमा, ट्रम्पले:

•        संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) बाट अमेरिका फिर्ता गरे,

•        इरानको तेल, बैंकिङ, र सैन्य क्षेत्रमा कडा प्रतिबन्ध पुनः लागू गरे,

•        इराकमा इरानी कमाण्डर कासिम सोलैमानीको हत्या आदेश दिए,

•        साइबर आक्रमणहरू सञ्चालन गरे,

•        इरानको नाभिकीय कार्यक्रम, सैन्य पूर्वाधार, र क्षेप्यास्त्र विकासलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरे, र

•        खाडी क्षेत्रमा इरानलाई कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा अलग-थलग पारे ।

उनको दोस्रो कार्यकालमा इरान नीतिमा कुनै पनि मूलभूत नयाँ कुरा छैन । ट्रम्प आफ्नो पहिलो कार्यकालका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दृढ देखिन्छन् । उनले यी उद्देश्यहरू इजरायलमार्फत सैन्य शक्तिको प्रयोग गरेर पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यदि इजरायल असफल भयो भने ट्रम्पले सम्भवतः अमेरिकालाई प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपमा संलग्न गराउनेछन् । ट्रम्प, जी ७, र नेतन्याहूले इरानमा इजरायली सैन्य हस्तक्षेपलाई आत्मरक्षाको कार्य भनेर औचित्य देखाउँछन् । उनीहरूको दाबी अनुसार, इरानको यूरेनियम समृद्धि यस्तो स्तरमा पुगेको छ कि यसले परमाणु बम उत्पादन गर्न सक्छ, र यस्तो विकासले इजरायलको अस्तित्वमा संकट ल्याउनेछ । यस कथनको आधारमा, उनीहरूले इरानलाई रोकिनुपर्ने बताउँछन् । तर, यस तर्कले इजरायलको हस्तक्षपकारी सैन्य आक्रमणलाई औचित्य प्रदान गर्दैन । इराकको मामिलाजस्तै, अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमणको औचित्य प्रमाणित गर्न IAEA लाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यी पूर्वनिर्धारित रिपोर्टहरूका आधारमा, इरानी नाभिकीय स्थलहरूमा ठूला हस्तक्षेपकारी आक्रमणहरू सञ्चालन गरियो, जसबाट ठूलो क्षति पुग्यो र दर्जनभन्दा बढी इरानी नाभिकीय वैज्ञानिकहरूको हत्या भयो । यस्ता आक्रमणहरू मानवता विरुद्धका अपराधका रूपमा वर्गीकृत हुन्छन्, जसका लागि ट्रम्प र नेतन्याहू उत्तरदायी छन् ।

परमाणु हतियारहरू नयाँ देशहरूमा फैलिन नदिन दुईवटा कदम अनिवार्य छन् : पहिलो, परमाणु हतियार सम्पन्न देशहरूले तुरुन्तै आफ्ना शस्त्रागारहरू घटाउन सुरु गर्नुपर्छ । दोस्रो, साना र कमजोर राष्ट्रहरूमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सैन्य हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ ।

परमाणु हतियारहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुहुँदैन; बरु ती पूर्ण रूपमा निषेध हुनुपर्छ । परम्परागत हतियारहरूभन्दा फरक, यिनले पृथ्वीमा रहेका सबै जीवलाई जोखिममा पार्छन् । तिनीहरूको उत्पादन र प्रयोग दुवै नै प्रतिबन्धित हुनुपर्छ । सबै परमाणु शक्तिहरूले आफ्ना शस्त्रागारहरू विघटन गर्नु अनिवार्य छ । यो माग प्रतिपरमाणु आन्दोलनहरूमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । परमाणु शक्तिहरूले शस्त्रागार घटाउने बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए तापनि उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । यसको साटो, परमाणु राष्ट्रहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र परमाणु प्रविधिहरू उन्नत हुँदै गइरहेका छन् । परमाणु हतियारहरू नयाँ देशहरूमा फैलिन नदिन दुईवटा कदम अनिवार्य छन् : पहिलो, परमाणु हतियार सम्पन्न देशहरूले तुरुन्तै आफ्ना शस्त्रागारहरू घटाउन सुरु गर्नुपर्छ । दोस्रो, साना र कमजोर राष्ट्रहरूमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सैन्य हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ ।

आजको साम्राज्यवादी–वैश्वीकरणयुक्त विश्वमा, धेरै साना वा कमजोर राष्ट्रहरूले सैन्य हस्तक्षेप वा बाह्य प्रभावका कारण आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता वा क्षेत्रीय अखण्डता गुमाएका छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, यदि परमाणु हतियारहरूले सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गर्नका लागि निरोधात्मक भूमिका खेल्छन् भने ती राष्ट्रहरुसँग तिनको विकास गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । इराकले परमाणु हतियार विकास गर्न नसक्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमायो । अमेरिकी नेतृत्वमा भएका हस्तक्षेपहरूले उक्त राष्ट्रलाई नष्ट गरिदिए । उही तर्क इरानमा पनि लागू हुन्छ । यदि इरानसँग परमाणु हतियार हुन्थ्यो भने, इजरायलले हस्तक्षेप गर्न हिम्मत गर्दैनथ्यो । पाकिस्तानको जारी अस्तित्व, र यहाँसम्म कि पूर्व सोभियत संघको पनि अस्तित्व, तिनीहरूको परमाणु क्षमतामा आधारित मान्न सकिन्छ ।

त्यसैले, जबसम्म साम्राज्यवादी–वैश्वीकरणयुक्त व्यवस्था र अमेरिकी महाशक्ति प्रभुत्व विद्यमान छ, साना र कमजोर राष्ट्रहरूले आत्मरक्षाका लागि परमाणु हतियार विकास गर्ने अधिकार कायम राख्नैपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई सबैभन्दा इजरायल–पक्षधर राष्ट्रपति मान्न सकिन्छ । यसलाई निम्न तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छन् :

उनको पहिलो कार्यकालमा, उनले जेरूसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिए र २०१८ मा अमेरिकी दूतावास तेलअभिवबाट त्यहाँ सार्ने निर्णय गरे, जुन अन्तर्राष्ट्रिय विवादको बावजुद गरियो । उनले २०१९ मा गोलान हाइट्समा इजरायलको सार्वभौमिकताको मान्यता पनि दिए । साथै, उनले अब्राहम सम्झौता मार्फत इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सामान्य बनाउन सहयोग गरे । ट्रम्पले UNRWA को कोष कटौती गरे र वासिङटनस्थित PLO मिसन बन्द गरे, जसले प्यालेस्टायनी मुद्दालाई अझ कमजोर बनायो । यी कदमहरूले इजरायललाई निकै शक्तिशाली बनायो र इरानको विरुद्धमा क्षेत्रीय गठबन्धनहरू पुनः सृजना गर्न मद्दत गरे ।

यद्यपि २०२१ र २०२३–२०२४ का इजरायल–गाजा संघर्षका मुख्य भागहरू ट्रम्पको ह्वाइट हाउसबाट बाहिर रहँदा भए पनि, उनको पहिलो कार्यकालका नीतिहरूले ती घटनाहरूमा गहिरो प्रभाव पारेका थिए । ट्रम्पको प्यालेस्टाइन नीति पूर्णरूपमा इजरायलका रणनीतिक हितहरू सुरक्षित राख्न केन्द्रित छ । गाजामा इजरायलको नरशंहारप्रति उनको समर्थनले देखाउँछ कि उनी उक्त क्षेत्रलाई “आफ्नो” बनाउने र यसलाई “मध्यपूर्वको रिभिएरा” मा परिणत गर्ने चाहना राख्छन् । यद्यपि उनले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा प्यालेस्टायनीहरूको जबर्जस्ती स्थानान्तरणको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि, यो फिर्ता लिनु सतही मात्र थियो । वास्तविकतामा, ट्रम्पले यो योजना नेतन्याहू मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, जसले यसलाई गाजावासीहरूको जातिय सफाया (ethnic cleansing) मार्फत लागू गर्दैछन् ।

हामीले इजरायललाई मात्र अस्थिरता सिर्जक आन्तरिक कारकका रूपमा हेर्नु हुँदैन । मध्यपूर्व एक जटिल क्षेत्र हो जहाँ धेरै परस्पर द्वन्द्व जोडिएका तत्त्वहरू छन् : इरानको इजरायलप्रति शत्रुता, अरब भित्रको द्वन्द्व, राज्यविहीन पात्रहरू, र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विता आदिले यस क्षेत्रको अस्थिरतामा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

यो राम्रोसँग थाहा भएको कुरा हो कि डोनाल्ड ट्रम्प दुई-राज्य समाधानको पूर्णतः विरुद्ध छन् । यसले उनको मध्यपूर्वलाई दीर्घकालीन संघर्षको अवस्थामा धकेल्ने इरादालाई संकेत गर्दछ । म संक्षेपमा मध्यपूर्वमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने तत्वहरू बारे चर्चा गर्छु । सतही रूपमा हेर्दा, इजरायल एकमात्र अस्थिरता सिर्जक शक्ति हो । पश्चिमी किनारा र गाजामा निरन्तर कब्जा, बस्ती विस्तार, गाजा नाकाबन्दी, अनिवार्य भोकमरी, आवागमनमा प्रतिबन्ध, र बारम्बार सैन्य अभियानहरूले प्यालेस्टायनीहरूको विस्थापन र दुःख निम्त्याएका छन् । साथै, इजरायलको छिमेकी देशहरूसँगको सैन्य संघर्षहरूले क्षेत्रलाई अझ अस्थिर बनाउँछ ।

तर, हामीले इजरायललाई मात्र अस्थिरता सिर्जक आन्तरिक कारकका रूपमा हेर्नु हुँदैन । मध्यपूर्व एक जटिल क्षेत्र हो जहाँ धेरै परस्पर द्वन्द्व जोडिएका तत्त्वहरू छन् : इरानको इजरायलप्रति शत्रुता, अरब भित्रको द्वन्द्व, राज्यविहीन पात्रहरू, र क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको प्रतिद्वन्द्विता आदिले यस क्षेत्रको अस्थिरतामा योगदान पुर्‍याउँछन् । यद्यपि यसका बाबजुद, इजरायल अझै मुख्य अस्थिरता सिर्जक आन्तरिक शक्तिको रूपमा रहन्छ । जब इजरायलले बुझ्नेछ कि उसलाई अमेरिकी रणनीतिक हित पूरा गर्न उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, र त्यसपछि स्वतन्त्र मार्ग अपनाउने निर्णय गर्नेछ, त्यही दिन मध्यपूर्वले अन्ततः शान्ति पाउन सक्छ । बाह्य शक्तिहरूको संलग्नता, विशेष गरी अमेरिकाले यस अवस्थालाई अझ बिगार्दै आएको छ । अमेरिकाबाट हुने हतियार बिक्री, हस्तक्षेप, र इजरायलसँगको कूटनीतिक मिलनले क्षेत्रीय गतिशीलतालाई जटिल बनाएको छ । यस सङ्कटको चरमोत्कर्ष इरानमाथि इजरायलको हालैका पूर्वसर्तिक युद्धहरूमा देखिन्छ, जसमा अमेरिकाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ । आत्मरक्षामा संलग्न भएर, इरान आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन न्यायोचित युद्धमा संलग्न छ । विश्व शान्तिमा खतरा मध्यपूर्वमा मात्र सीमित छैन । ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत, इन्डो–प्यासिफिक, दक्षिण चीन सागर, अफ्रिका, ग्रीनल्याण्ड, मेक्सिकोको खाडी, क्यानडा, र पनामा नहर जस्ता क्षेत्रहरूमा अस्थिरता बढ्दै गएको छ ।

ट्रम्पले चीनको विश्व महाशक्तिको रूपमा उदय र उसको रूस, उत्तर कोरिया, तथा इरानसँगको रणनीतिक गठबन्धनलाई प्रमुख खतराको रूपमा हेर्छन् । चीनलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बन्न नदिनका लागि, ट्रम्पले शूल्कहरू लगाए, प्रविधि पहुँच सीमित गरे, र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिमा वृद्धि गरे । आफ्नो एकध्रुवीय स्थिति कायम राख्न, ट्रम्प प्रशासनले उच्च शूल्कहरू लागू गर्‍यो, NATO राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दियो, मित्रराष्ट्रहरूप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता घटाउने धम्की दियो, र EU को अमेरिकी रक्षा तथा व्यापारमा निर्भरताको आलोचना गर्‍यो । “अमेरिका प्रथम” को नाममा, ट्रम्पले फोसिल इन्धन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए, वातावरणीय नियमहरूको अवज्ञा गरे र पेरिस जलवायु समझौताबाट फिर्ता भए । उनको प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व व्यापार संगठन (WTO), र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च अदालत (ICJ) जस्ता संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने काम गर्‍यो ।

आधुनिक विश्व अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ सर्दैछ । यसलाई प्रेरित गर्ने कारणहरूमा वैश्विक शक्ति सन्तुलनको परिवर्तन, बढ्दो अन्तरसम्बन्ध, र एकल शक्तिले महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, र आप्रवासनजस्ता विश्वव्यापी संकट व्यवस्थापन गर्न असफल हुनु हो । एकपक्षीय कदमहरूले बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछन् र संघर्षको जोखिम बढाउँछन् । साझा जिम्मेवारी र सहकार्यमा आधारित बहुपक्षवाद मात्र दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्ने मार्ग हो । तर, अमेरिका अझै एकपक्षीय दृष्टिकोणमा अडिग छ, जसले तनाव बढाउँछ र सहकार्यलाई कमजोर पार्दछ । ट्रम्पको विदेश नीति यसको स्पष्ट उदाहरण हो । अमेरिकाले आफ्नो एकल महाशक्तिको स्थिति शान्तिपूर्वक त्याग्ने छैन । बहुध्रुवीयतामा संक्रमण उत्कट, द्वन्द्वपूर्ण, र सम्भावित रूपमा विश्व युद्धको संकेतयुक्त हुनेछ । बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाका समर्थकहरूबीच एकता आवश्यक छ ताकि यो संक्रमण सापेक्ष रूपमा शान्त र छिटो सम्पन्न गर्न सकियोस् ।

साम्राज्यवादी–वैश्वीकरणयुक्त विश्वव्यवस्थामा, एकध्रुवीय, दुईध्रुवीय, र बहुध्रुवीय प्रणालीबीचको भिन्नता गुणात्मक नभई मात्रात्मक हो । यी सबै वैश्विक साम्राज्यवादका उपउत्पादहरू हुन् । त्यसैले, यी समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न वैश्विक साम्राज्यवादलाई समाप्त गर्नु आवश्यक छ — जुन सहज वा छोटो समयमा समाधान हुने छैन, बरु यसले एउटा लामो समय लिन सक्छ ।

वर्तमान एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थालाई बहुध्रुवीय व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्नु राम्रो हो । तर, यस्तो परिवर्तनले देशहरूबीच र व्यक्तिहरूबीचको असमानता, शोषण र उत्पीडन, उत्पादनको सामाजिक रूप र वितरणको निजी रूपबीचको विरोधाभास, तथा युद्धहरू जस्ता वर्तमान समस्याहरूलाई समाप्त गर्न सक्ने छ भनेर सोच्नु हुँदैन । यी समस्याहरू एकध्रुवीय, दुईध्रुवीय, र बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थामा समान रूपमा विद्यमान छन् । साम्राज्यवादी–वैश्वीकरणयुक्त विश्वव्यवस्थामा, एकध्रुवीय, दुईध्रुवीय, र बहुध्रुवीय प्रणालीबीचको भिन्नता गुणात्मक नभई मात्रात्मक हो । यी सबै वैश्विक साम्राज्यवादका उपउत्पादहरू हुन् । त्यसैले, यी समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न वैश्विक साम्राज्यवादलाई समाप्त गर्नु आवश्यक छ — जुन सहज वा छोटो समयमा समाधान हुने छैन, बरु यसले एउटा लामो समय लिन सक्छ ।