अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसको पतन

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तस्बिर: एएनसी

यसै महिनाको सुरुवातमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा ३१ प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेसँगै अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी) ले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्यपछिको तीन दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक कालखण्डमा अहिलेसम्मकै कमजोर चुनावी प्रदर्शन गरेको छ।

पानीको चरम अभाव, विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तर अवरोध र लामो समयदेखि उठाउन नसकिएका फोहोरका थुप्राहरू बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीको मत हिस्सा सन् २०२१ को स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त ४५.६ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै १५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। त्यस्तै, उसले जितेका स्थानीय परिषद्का सिटहरूको संख्या पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। सन् २०२१ मा ४ हजार ५४८ सिट जितेको एएनसीले सन् २०२६ मा केवल ३ हजार १६४ सिटमा विजय हासिल गरेको छ।

सहरी क्षेत्रमा एएनसीको पराजय विशेष रूपमा गम्भीर देखिएको छ। सन् २०२१ मा आठवटा महानगरपालिकामध्ये छ वटामा एएनसी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। तीमध्ये दुईवटामा उसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो। तर सन् २०२६ को स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि नगरपालिकामा उसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन।

आफ्नो पूर्ण बहुमत कायम भएका नगरपालिकाहरूको संख्यामा आएको गिरावट अझै गम्भीर छ। यसमा ६८ प्रतिशतभन्दा बढीको कमी आएको छ। सन् २०२१ को स्थानीय निर्वाचनमा एएनसीले २१३ नगरपालिकामध्ये १६१ वटामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो। तर यसपटक त्यो संख्या घटेर केवल ५१ मा सीमित भएको छ।

सहरी क्षेत्रमा एएनसीको पराजय विशेष रूपमा गम्भीर देखिएको छ। सन् २०२१ मा आठवटा महानगरपालिकामध्ये छ वटामा एएनसी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। तीमध्ये दुईवटामा उसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो। तर सन् २०२६ को स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि नगरपालिकामा उसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। बफेलो सिटी र माङ्गाउङ गरी केवल दुईवटा नगरपालिकामा मात्र उसले सामान्य बहुमत कायम राख्न सफल भयो।

मध्य-दक्षिणपन्थी डीएको सहरी क्षेत्रमा मुख्य सफलता

मध्य-दक्षिणपन्थी डेमोक्रेटिक एलायन्स (डीए) ले आफ्नो चुनावी प्रभाव विस्तार गरेको छ। सन् २०२१ मै नेल्सन मन्डेला बेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको र केप टाउनमा सिटहरूको स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको यस पार्टीले यसपटक जोहानेसबर्ग, त्स्वाने र एकुर्लेनीमा एएनसीलाई विस्थापित गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको स्थान लिएको छ। केप टाउनमा भने उसले आफ्नो स्पष्ट बहुमत कायम राखेको छ।

बाँकी सातवटा महानगरपालिकामध्ये कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेन। यद्यपि, आठवटा महानगरपालिकामध्ये पाँचवटामा डीएले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ।

रंगभेदको शासनकालदेखि नै दक्षिण अफ्रिकाको सम्पन्न श्वेत अल्पसंख्यक समुदायको हितसँग ऐतिहासिक रूपमा जोडिँदै आएको डीए अहिले एएनसीको प्रमुख चुनावी प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको छ।

तर महानगरपालिकाहरूमा प्राप्त यी सफलताका अतिरिक्त एएनसीले गुमाएको मतको तुलनामा डीएले त्यसको सानो हिस्सा मात्र आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको छ। सन् २०२१ मा २१.६६ प्रतिशत रहेको डीएको मत हिस्सा सन् २०२६ मा केवल तीन प्रतिशत बिन्दुले बढेर २४.६ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय परिषद्मा उसले जितेका कुल सिटहरूको संख्या पनि १ हजार ४९६ बाट बढेर १ हजार ५२७ मात्र पुगेको छ।

रंगभेदको शासनकालदेखि नै दक्षिण अफ्रिकाको सम्पन्न श्वेत अल्पसंख्यक समुदायको हितसँग ऐतिहासिक रूपमा जोडिँदै आएको डीए अहिले एएनसीको प्रमुख चुनावी प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको छ। रंगभेदविरोधी संघर्षको नेतृत्व गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचन जितेपछि एएनसी सन् १९९४ मा नेल्सन मन्डेलाको नेतृत्वमा सत्तामा पुगेको थियो।

नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका कारण एएनसी रंगभेदी शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक अन्याय र असमानता अन्त्य गर्न असफल भयो। व्यापक निजीकरणका कारण सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो।

त्रिपक्षीय गठबन्धनबाहेक अन्य दलसँग गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नपरी एएनसीले लगातार ३० वर्ष शासन गर्‍यो। सन् २०२४ सम्म सम्पन्न त्यसपछिका सबै राष्ट्रिय निर्वाचनमा उसले संसद्का सिटहरूको स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दै आएको थियो। तर सन् २०२४ को निर्वाचनमा सरकार गठन गर्न आवश्यक न्यूनतम २०१ सिट प्राप्त गर्न नसकेपछि उसको यो वर्चस्व अन्त्य भयो। ४०० सदस्यीय संसद्मा उसले केवल १५९ सिट मात्र जित्न सक्यो। सन् २००४ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा ६९.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी आफ्नो लोकप्रियताको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको एएनसीले त्यसपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा निरन्तर जनसमर्थन गुमाउँदै आएको छ। सन् २०२४ मा उसको मत हिस्सा घटेर ४० प्रतिशतभन्दा केही माथि मात्र रह्यो।

नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका कारण एएनसी रंगभेदी शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक अन्याय र असमानता अन्त्य गर्न असफल भयो। व्यापक निजीकरणका कारण सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो। विशेषगरी अश्वेत अफ्रिकी समुदायमा बेरोजगारी तीव्र रूपमा बढ्यो। सहरी गरिबहरूको भूमिअधिकारका लागि संघर्षरत अबाहलाली बासे म्जोन्डोलोजस्ता जनआन्दोलनहरूले समेत राज्यको कठोर दमनको सामना गर्नुपर्‍यो।

एएनसीले दक्षिणपन्थीसँग हात मिलाउँदा

आफ्नो राजनीतिक दिशा र नीतिमा सुधार गर्नुको सट्टा एएनसीले अझ आक्रामक रूपमा नवउदारवादी नीति अघि बढाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएको डीएसँग हात मिलायो। यी दुई दलले आठवटा अन्य साना दललाई समेत समेटेर राष्ट्रिय एकता सरकार (जीएनयू) गठन गरे। यसमा जातीय राष्ट्रवादीदेखि अतिदक्षिणपन्थी दलहरूसमेत सहभागी थिए।

दुई वर्षपछि, सन् २०२६ को स्थानीय निर्वाचनमा एएनसीले फेरि अर्को गम्भीर धक्का बेहोर्‍यो। उसले ३१ प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्‍यो, जुन राष्ट्रिय, प्रान्तीय वा स्थानीय तहका कुनै पनि निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै न्यून मत हिस्सा हो।

एएनसीका महासचिव फिकिले म्बालुलाले भने, “यो एएनसीका लागि अत्यन्तै विनाशकारी परिणाम हो। हाम्रो इतिहासकै आधारमा मात्र जनतालाई हामीमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्न सक्दैनौँ।”

अर्कोतर्फ, डीएका नेता तथा केप टाउनका मेयरसमेत रहेका जिओर्डिन हिल–लुइसका अनुसार उनको पार्टीले १० लाख अश्वेत मतदाताको समर्थन प्राप्त गरेको छ। तर यो संख्या एएनसीले गुमाएको १५ प्रतिशत मत हिस्साको तुलनामा निकै सानो अंश मात्र हो। एएनसीले गुमाएको अधिकांश मत राष्ट्रिय एकता सरकार (जीएनयू) को विरोध गर्ने साना विपक्षी दलहरूले आफ्नो पक्षमा पारेका छन्।

रंगभेदविरोधी संघर्षका क्रममा एएनसीको सशस्त्र संगठनले प्रयोग गरेको नाम धारण गरेको यो पार्टी सन् २०२३ को अन्त्यतिर एएनसीबाट अलग भएर गठन भएको थियो।

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति तथा एएनसीका पूर्वनेता ज्याकोब जुमाको नेतृत्वमा रहेको उम्खोन्तो वे सिज्वे पार्टी (एमकेपी) ले आफ्नो पहिलो स्थानीय निर्वाचनमै ९.६१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ। रंगभेदविरोधी संघर्षका क्रममा एएनसीको सशस्त्र संगठनले प्रयोग गरेको नाम धारण गरेको यो पार्टी सन् २०२३ को अन्त्यतिर एएनसीबाट अलग भएर गठन भएको थियो। सन् २०२४ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा यसले १४.५८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै संसद्मा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको इकोनोमिक फ्रिडम फाइटर्स (ईएफएफ) लाई पछाडि पारेको थियो।

एमकेपीको घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्रको राष्ट्रियकरण, निजीकरणका निर्णय उल्ट्याउने र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका अझ विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर यसको विश्वसनीयतामाथि आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले पार्टीको घोषणापत्र र यसका नेता ज्याकोब जुमाको विगतको कार्यशैलीबीच रहेको विरोधाभासलाई औँल्याएका छन्। सन् २००९ देखि २०१८ सम्म राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा जुमाले नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गरेका थिए।

आप्रवासीविरोधी अतिदक्षिणपन्थी दलहरूको बढ्दो प्रभाव

यसै वर्षको सुरुवातमा स्थानीय निर्वाचनअघि एमकेपीलाई अन्य अफ्रिकी देशबाट आएका गरिब आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालित आप्रवासीविरोधी अभियानहरूसँग जोडिएको थियो। धेरैले यसलाई अतिदक्षिणपन्थी दलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस निर्वाचनमा ७०१ स्थानीय परिषद् सिट जित्दै पाँचवटा नगरपालिकामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको एमकेपी १९ वटा नगरपालिकामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा समेत उदाएको छ। यससँगै स्थानीय तहमा पनि उसले ईएफएफलाई विस्थापित गर्दै तेस्रो ठूलो दलको स्थान लिएको छ।

वामपन्थी लोकप्रियतावादी दल ईएफएफ पनि एएनसीबाटै विभाजित भएर बनेको दल हो। एएनसीको युथ लिगका पूर्वअध्यक्ष जुलियस मालेमालाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएपछि उनले सन् २०१३ मा ईएफएफ गठन गरेका थिए। सन् २०२१ को स्थानीय निर्वाचनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको यस दलको मत हिस्सा सन् २०२६ मा घटेर ६.२५ प्रतिशतमा झरेको छ।

ईएफएफको नजिकै रहेर प्रतिस्पर्धा गरेको अर्को उदीयमान दल एक्सनएसएले ५.६७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ। सन् २०२१ मा २.३३ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेको यस दलको मत हिस्सा यसपटक दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। डीएबाट अलग भएर गठन भएको एक्सनएसए पनि अतिदक्षिणपन्थी दल हो, जसले आप्रवासीविरोधी र जातीय विभेदकारी नीतिहरूको वकालत गर्दै आएको छ। तर आप्रवासीविरोधी दृष्टिकोणसँगै अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउने प्रस्ताव अघि सार्ने एमकेपीभन्दा फरक, एक्सनएसएले आफ्नो आप्रवासीविरोधी राजनीतिलाई खुला बजारको कट्टरपन्थी आर्थिक मान्यतासँग जोडेको छ।

एक्सनएसएभन्दा केही मात्र पछाडि रहेको यो जुलु जातीय राष्ट्रवादी पार्टी आफूलाई समाजवादविरोधी राजनीतिक पहिचान भएको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसले सामाजिक रूढिवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै आएको छ।

इन्काथा फ्रिडम पार्टी (आईएफपी) ले ४.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै छैटौँ स्थान हासिल गरेको छ। एक्सनएसएभन्दा केही मात्र पछाडि रहेको यो जुलु जातीय राष्ट्रवादी पार्टी आफूलाई समाजवादविरोधी राजनीतिक पहिचान भएको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसले सामाजिक रूढिवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै आएको छ। सन् २०२१ मा ५.६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको यस पार्टीको मत हिस्सा यसपटक भने सामान्य मात्र घटेको छ। एएनसी र डीएसँगै यो पनि राष्ट्रिय एकता सरकार (जीएनयू) मा सहभागी छ।

जीएनयूमा सहभागी अर्को दल फ्रिडम फ्रन्ट प्लस (एफएफपी) ले सातौँ स्थान हासिल गरेको छ। सन् २०२१ मा २.३४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको यस पार्टीको मत हिस्सा सन् २०२६ मा केही बढेर २.९९ प्रतिशत पुगेको छ। यो रंगभेदी शासनकालको सत्तासीन सम्भ्रान्त वर्गमा जरा गाडेको अतिदक्षिणपन्थी अफ्रिकानर श्वेत राष्ट्रवादी पार्टी हो।

कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो चुनावी प्रतिस्पर्धा

आठौँ स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी (एसएसीपी) ले आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै २.३८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ। सय वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको र रंगभेदविरोधी संघर्षको अग्रपंक्तिमा रहेको यो पार्टी सन् १९९४ मा लोकतान्त्रिक परिवर्तन भएपछि एएनसीसँग राजनीतिक गठबन्धनमा रहँदै आएको थियो। त्यसयता उसले कुनै पनि निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन।

तर सन् २०२४ मा एएनसीले मध्य-दक्षिणपन्थी डीएसँग हात मिलाएर राष्ट्रिय एकता सरकार गठन गरेपछि एसएसीपीले सन् २०२६ को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त सरकारमा अतिदक्षिणपन्थी अफ्रिकानर पार्टी एफएफपीसमेत सहभागी थियो। यद्यपि, एसएसीपीले आफ्नो ऐतिहासिक त्रिपक्षीय गठबन्धन भने तोडेन। यस निर्वाचनमा उसले सात लाखभन्दा बढी मत र स्थानीय परिषद्का २७१ सिट प्राप्त गरेको छ। अन्यथा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावतर्फ संकेत गर्ने यस निर्वाचनको परिणामबीच कम्युनिस्ट पार्टीको यो सफलताले दक्षिण अफ्रिकी वामपन्थीहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।

अभूतपूर्व संख्यामा त्रिशंकु स्थानीय परिषद्

दक्षिण अफ्रिकाको निर्वाचन आयोगका अनुसार यस निर्वाचनमा थप ५०० भन्दा बढी राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। १० हजार ५२६ स्थानीय परिषद् सिटका लागि करिब १ लाख ३७ हजार उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।

दक्षिण अफ्रिकामा कुल २१३ नगरपालिका छन्। तर एउटामा पुनः मतदान हुन बाँकी छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेका २१२ नगरपालिकामध्ये केवल ७३ वटामा मात्र कुनै एउटा दलले स्थानीय परिषद्का ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको छ। बाँकी १३९ नगरपालिका त्रिशंकु परिषद्का रूपमा रहेका छन्, जहाँ कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन।

ठूलो चुनावी क्षति बेहोरे पनि सबैभन्दा ठूलो एकल दलको हैसियत कायम राखेको एएनसीले सबै राजनीतिक दलसँग गठबन्धन निर्माणबारे वार्ता अघि बढाएको छ। नोभेम्बर १५ मा पार्टीले भनेको छ, “यस परिस्थितिले यी १३९ नगरपालिकामा सबैभन्दा उपयुक्त र स्थिर गठबन्धन निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दललाई आत्मसमीक्षा गर्न र आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ।”

Source: https://breakthroughnews.org