एपेकको कार्यसूचीका लागि ग्लोबल साउथको एउटै साझा माग : ऋण मिनाहा
अक्टोबरमा मैले चीनको जियाङ्सी प्रान्तस्थित सिन्युको एउटा स्टिल कारखानाको भ्रमण गरेको थिएँ। कारखानाभित्र धुलोको नामोनिसान थिएन। एउटा डेस्कमा बसेर सुन्तले रङको सुरक्षा हेल्मेट लगाएकी एक महिला सिलिकन स्टिलका पातला पाता उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको निगरानी गरिरहेकी थिइन्। उनको ध्यान एकैसाथ मेसिनरी र अगाडि रहेको किबोर्डमा केन्द्रित थियो। उनले भनिन्, ‘बेल्टको गति उचित स्तरमा कायम राख्नुहोस्।’ उत्पादन प्रक्रियाको सटीकता उनीअगाडि रहेको उपकरणमा मात्र होइन, उनको आफ्नै ज्ञान र सीपमा पनि निर्भर थियो। त्यहाँ एक श्रमिकको दक्षताले निरन्तरता दिएको नवप्रवर्तनको प्रत्यक्ष अभ्यास देख्न सकिन्थ्यो।
शेन्जेनमा हुन गइरहेको एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनबारे सोच्दा त्यो दृश्य मेरो स्मृतिमा आइरह्यो। एउटा कारखाना सञ्चालन गर्न विश्व बजारबाट मेसिन खरिद गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, यातायात सुविधा, प्राविधिक शिक्षा र औद्योगिक श्रमिकहरूको लामो समयको अनुभवबाट विकसित भएको सामूहिक दक्षता पनि आवश्यक हुन्छ। यस्ता आधारहरू निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। यसका लागि निरन्तर लगानी र तत्कालको आवश्यकताभन्दा परसम्मको योजना बनाउन सक्षम सार्वजनिक संस्थाहरू चाहिन्छन्। ग्लोबल साउथका देशहरूका लागि यस्तो क्षमता निर्माण गर्नु नै विकासको वास्तविक सार हो।
युद्धले निम्त्याएको विनाश र ऋणले सिर्जना गरेको आर्थिक निसाहटलाई एपेकले सम्बोधन नगरेसम्म साझा समृद्धिको प्रतिबद्धता अधुरै रहनेछ।
शेन्जेनमा भेला हुने नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले गरिब देशहरूलाई यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ। विद्यालय, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोतको ठूलो हिस्सा ब्याज भुक्तानीमै सकिने अवस्थामा ती देशहरूले कसरी दक्ष श्रमिक तयार पार्न र आधुनिक उद्योगहरू निर्माण गर्न सक्छन्? व्यापार र प्रविधिबारे हुने छलफलले उत्पादन सम्भव बनाउने आधारभूत परिस्थितिहरूको पनि सामना गर्नुपर्छ। युद्धले निम्त्याएको विनाश र ऋणले सिर्जना गरेको आर्थिक निसाहटलाई एपेकले सम्बोधन नगरेसम्म साझा समृद्धिको प्रतिबद्धता अधुरै रहनेछ।
अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण एसियाका ग्लोबल साउथका प्रमुख देशहरू स्वाभाविक रूपमा एपेकका सहभागीहरूको सूचीमा छैनन्। तर ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मेलनको वार्ताको टेबुलमा उपस्थित हुने देशहरूमा चीन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, पपुवा न्युगिनी, पेरु र भियतनाम छन्। यी देशहरूका ऐतिहासिक अनुभव र आर्थिक संरचना फरक–फरक छन्। तथापि, आफ्ना देशहरूको विकास गर्ने क्षमता जोगाइराख्ने, सार्वजनिक सेवाहरूलाई सुदृढ बनाउने र राजनीतिक मतभिन्नताका बाबजुद आपसी सहकार्य गर्ने विषयमा उनीहरूको साझा हित छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर पनि सम्भावनाहरू विस्तार गर्न सक्दा नै सहकार्य सफल हुन्छ।
विश्व अर्थतन्त्रको विखण्डनले प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबीच विगतमा स्थापित उत्पादनमूलक सम्बन्धहरूलाई नै खतरामा पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा यी उद्देश्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
एपेकको यस वर्षको मूल नारा ‘समृद्धिका लागि साझा एसिया–प्रशान्त समुदायको निर्माण’ (Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together) ले नवप्रवर्तन र सहकार्यका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य अघि सारेको छ। शेन्जेनमा हुने सम्मेलनको मुख्य कार्यसूचीमा कागजरहित व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने, व्यवसायको लागत घटाउन डिजिटल प्रणालीसम्बन्धी सहकार्य निर्माण गर्ने तथा एसिया–प्रशान्त स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area of the Asia-Pacific) स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्ने विषयहरू रहनेछन्। विश्व अर्थतन्त्रको विखण्डनले प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबीच विगतमा स्थापित उत्पादनमूलक सम्बन्धहरूलाई नै खतरामा पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा यी उद्देश्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
सम्मेलनको वार्ताको टेबुलमा उपस्थित तुलनात्मक रूपमा गरिब राष्ट्रहरू—इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी र फिलिपिन्सलाई डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक लगानी, भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक परिवर्तनलाई सामाजिक आवश्यकताअनुरूप दिशा दिन सक्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। आपसी सम्पर्क र सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यसूचीले हाम्रा समाजहरूलाई समानताका आधारमा जोडिनबाट रोकिरहेका वित्तीय अवस्थाहरूको पनि सामना गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ ऋणको विषयमा गम्भीर छलफल गर्न जोड दिनु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास (अंकटाड) को पछिल्लो प्रतिवेदन ऋणको विश्व २०२६ : बढ्दो ऋण लागत र अवरुद्ध विकास ले विकासका लागि झन्झन् प्रतिकूल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। सन् २०२५ मा विकासशील देशहरूको सार्वजनिक ऋण ३५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। उनीहरूले तिर्नुपर्ने खुद ब्याज रकम ९९५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। कुल ३ अर्ब ७० करोड जनसंख्या भएका ५१ वटा विकासशील देशका सरकारले स्वास्थ्य वा शिक्षामध्ये कुनै एक क्षेत्रमा गर्ने खर्चभन्दा पनि बढी रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गरे। ऋणको ब्याजदरलाई हेर्दा यो अन्याय अझ स्पष्ट हुन्छ। अंकटाडका अनुसार विकासशील देशहरूको सार्वजनिक ऋणमा औसत ब्याजदर ५.२ प्रतिशत छ भने विकसित अर्थतन्त्रहरूको हकमा यो दर २.२ प्रतिशत मात्र छ। समान ब्याजदरमा ऋण लिन पाएको अवस्थामा विकासशील देशहरूले वार्षिक करिब ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बचत गर्न सक्ने अंकटाडको अनुमान छ।
उत्पादनबाट आर्जित आम्दानी निरन्तर विगतका वर्षहरूमा लिइएका ऋणको दायित्व पूरा गर्न खर्च भइरहँदा ऋणको चक्र एउटा नटुट्ने दौडजस्तै बन्न पुग्छ। ऋण भुक्तानीका लागि सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाहिरिइरहँदा विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित हुन्छन्।
बाह्य ऋणको दिगोपनासम्बन्धी अंकटाडको सन् २०२६ को अर्को प्रतिवेदनले पनि यही चेतावनीलाई थप पुष्टि गर्छ। सन् २०२५ मा विकासशील देशहरूको बाह्य ऋण १२.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने दीर्घकालीन बाह्य ऋणको ब्याज खर्च झन्डै १४ प्रतिशतले बढेको थियो। अति कम विकसित देशहरूले आफ्नो निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १८.२ प्रतिशत हिस्सा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरेको थियो। उत्पादनबाट आर्जित आम्दानी निरन्तर विगतका वर्षहरूमा लिइएका ऋणको दायित्व पूरा गर्न खर्च भइरहँदा ऋणको चक्र एउटा नटुट्ने दौडजस्तै बन्न पुग्छ। ऋण भुक्तानीका लागि सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाहिरिइरहँदा विकासका योजनाहरू कागजमै सीमित हुन्छन्। असमान ऋण सर्तका कारण ब्याजको भारले सार्वजनिक स्रोतसाधनमाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेपछि ऋण लिने कार्यले आफ्नो विकासमूलक उद्देश्य नै गुमाउँछ। जसको ऋण दायित्व धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ, त्यस्ता देशहरूलाई उल्लेख्य मात्रामा ऋण मिनाहा नगरेसम्म ग्लोबल साउथले अपेक्षा गरेको व्यापक विकासको सम्भावना रहँदैन।
एपेकले कुनै घोषणामार्फत सार्वभौम ऋण खारेज गर्न सक्दैन। तर, डिजिटल क्षेत्रको विकासजस्ता आफ्ना प्रमुख उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि ऋण एउटा आधारभूत बाधक बनेको विषयलाई उसले उठाउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी–२० र विकास बैंकहरूमार्फत ऋण राहत तथा ऋण खारेजीका लागि आवश्यक कदम चाल्न राजनीतिक समर्थन जुटाउन एपेकले भूमिका खेल्न सक्छ। एपेकका अर्थमन्त्रीहरूको प्रक्रिया एसियाली विकास बैंक, अन्तरअमेरिकी विकास बैंक र विश्व बैंकसँग सहकार्यमा अघि बढ्छ। यसका साथै, क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहकार्यलाई सहयोग पुर्याउन यससँग परियोजनागत कोषहरू पनि छन्। विश्वसनीय कार्यसूचीको सुरुवात ऋणको समयमै पुनर्संरचना र धान्नै नसकिने ऋणको भारमा सार्थक कटौतीबाट हुनुपर्छ। गरिब देशहरूको विकास गर्ने क्षमता पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने ऋण भुक्तानीसम्बन्धी समाधानको बहसमा एपेक सहभागी हुनु निकै उपयोगी हुनेछ। यस्तो समाधानको मूल्याङ्कन गर्दा ती देशका जनताको कल्याणलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।
हामीले ऋण भुक्तानीको समाधान र अन्यायपूर्ण रूपमा महँगो नपर्ने नयाँ वित्तीय स्रोतको व्यवस्थाबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ। एपेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले सहुलियतपूर्ण विकास ऋण प्राप्त गर्ने अधिकार वा ऋण खारेजीको संयन्त्र हुनुपर्छ।
सन् २०२६ को अक्टोबरमा सम्पन्न एपेकका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा वित्तीय सेवाहरू विशेषगरी व्यक्ति, परिवार र साना व्यवसायका लागि सहज पहुँचयोग्य र किफायती हुनुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका थिए। वित्तीय समावेशिताप्रतिको यो प्रतिबद्धता विकासका लागि किफायती स्रोत जुटाउन नसकिरहेका गरिब राष्ट्रहरूसम्म पनि विस्तार गरिनुपर्छ। उक्त बैठकमा जारी गरिएको एपेकको डिजिटल पूर्वाधारसम्बन्धी वक्तव्यमा बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले ‘सीमित सहुलियतपूर्ण र सार्वजनिक स्रोतसाधनलाई निजी लगानीको विकल्प बनाउनुको सट्टा त्यसलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने’ आवश्यकता औँल्याइएको थियो। तर, यतिले मात्र पुग्दैन। हामीले ऋण भुक्तानीको समाधान र अन्यायपूर्ण रूपमा महँगो नपर्ने नयाँ वित्तीय स्रोतको व्यवस्थाबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ। एपेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले सहुलियतपूर्ण विकास ऋण प्राप्त गर्ने अधिकार वा ऋण खारेजीको संयन्त्र हुनुपर्छ। एपेकका सदस्य राष्ट्रमध्ये कम्तीमा एउटा देश पपुवा न्युगिनी ऋण संकटको उच्च जोखिममा छ। त्यस्तै, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि आफ्नो सरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिएर ठूलो ऋणभार धानिरहेका छन्।
यी विषयहरूलाई एउटै बहसमा जोड्न चीनले आफ्नो आयोजक तथा समन्वयकारी भूमिकाको उपयोग गर्न सक्छ। शेन्जेनले हासिल गरेका उत्पादनमूलक उपलब्धिहरू विकासका आधारभूत पक्षहरू—पूर्वाधार, शिक्षा, औद्योगिक क्षमता र निरन्तर लगानीबारे छलफल गर्न उपयुक्त परिवेश हुन्। यस शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा मूल्यवान् योगदान यी आधारहरूमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नु हुनेछ। प्रविधिसम्बन्धी सहकार्यले विकासशील अर्थतन्त्रहरूको उत्पादन क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसका लागि ती देशहरुले आफ्नो श्रमबाट सिर्जना गरेको प्रतिफल आफ्नै देशमा कायम राख्न सक्ने वित्तीय व्यवस्थाको पनि आवश्यकता छ।
यस शिखर सम्मेलनको मूल्याङ्कन यसका प्रतिबद्धताहरूले विकासका लागि उपलब्ध अवसर र सम्भावनाहरूको दायरा कति विस्तार गर्छन् भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ। आफ्नो शिक्षा बजेट कटौती गर्न बाध्य भएको सरकारका लागि नवप्रवर्तनसम्बन्धी घोषणाको खासै अर्थ हुँदैन। ब्याज भुक्तानीले लगानीका लागि छुट्याइएको रकम नै निलिरहेको अवस्थामा आपसी सम्पर्क र सञ्जाल विस्तारको प्रतिबद्धता पनि टाढाको विषय बनेर रहन्छ। ग्लोबल साउथले शेन्जेनमा एउटा स्पष्ट प्रस्तावसहित उपस्थित हुनुपर्छ : समृद्धिका लागि समृद्धि निर्माण गर्ने आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध हुनुपर्छ। प्रशान्त क्षेत्र र त्यहाँका जनताका लागि वास्तवमै सार्थक कार्यसूची यही हो।
Source: https://globetrotter.media/
इजरायललाई अमेरिकी सहायता बन्द गर्ने ट्रम्पको घोषणा
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा 'निलो लहर' र ट्रम्प प्रशासनमाथिको ठूलो धक्का
रूस–युक्रेन युद्ध: चार वर्षपछि पनि किन टुंगिन सकेको छैन यो युद्ध?
इरान युद्ध र तेस्रो विश्वयुद्धको बहस: विश्व साँच्चै कता जाँदै छ?
तेस्रो विश्वयुद्धको संघारमा विश्व : इरानमाथि आणविक हमलाको खतरा
युरोपको सडकमा जन्मिँदो नयाँ राजनीति
विश्व समुदायले फेरि एकपटक क्युबामाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गर्यो
प्रतिक्रिया