इजरायललाई अमेरिकी सहायता बन्द गर्ने ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई दिँदै आएको वार्षिक करिब ४ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय सहायता चालु वर्षको अन्त्यदेखि बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार बिहान फक्स न्युजसँग दिएको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसँग केही महिनाअघि नै यस विषयमा सहमति भइसकेको दावी गरेका छन्। तर उनको यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी राजनीति, अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध र समग्रमा पश्चिम एशियाको भू-राजनीतिमा गहिरो अन्योल सिर्जना गरेको छ।

वास्तवमा अमेरिकाले इजरायललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक ३.८ अर्ब डलरको सैन्य सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्र सन् २०२८ को अन्त्यसम्म कायम रहने व्यवस्था छ। त्यसैले ट्रम्पले कुन निश्चित कोष, कुन प्रकारको सहायता वा कुन अवधिसम्मका लागि रोक्ने कुरा गरेका हुन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। ह्वाइट हाउसले यसबारे कुनै विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन भने इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

घोषणाको राजनीतिक सन्देश

ट्रम्पको यो घोषणालाई उनको लामो समयदेखिको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ। उनले अमेरिकी करदाताको पैसा विदेशी सहायता, विदेशी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा खर्च गर्नुको सट्टा अमेरिकाकै आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षा आवश्यकतामा प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्दै आएका छन्। इजरायललाई दिइने वार्षिक सहायता बन्द गर्ने घोषणा यही राजनीतिक ढाँचाको विस्तार मात्र होइन, यसलाई आगामी राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी सहायता कटौती गर्ने विषयले ट्रम्पका मुख्य समर्थक वर्गमा विशेष आकर्षण राख्छ। आर्थिक महँगी, रोजगारीको चिन्ता र घरेलु विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने अवस्थामा ‘अमेरिकी पैसा अमेरिकामै खर्च हुनुपर्छ’ भन्ने नाराले राजनीतिक रूपमा बल पुग्छ। त्यसैले ट्रम्पको यो घोषणालाई केवल इजरायलसँगको सम्बन्धको पुनर्मूल्यांकन मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक आधार सुदृढ गर्ने रणनीतिक प्रयास पनि मान्न सकिन्छ।

तर यो घोषणाले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ: के यो वास्तविक नीतिगत परिवर्तन हो कि राजनीतिक दबाब र कूटनीतिक बार्गेनिङको औजार मात्र हो? ट्रम्पका अभिव्यक्ति प्रायः वार्ताको पूर्व-स्थिति तय गर्ने वा आफ्ना राजनीतिक आधारलाई सक्रिय बनाउने प्रयोजनमा आउने गरेका छन्। त्यसैले यसलाई अन्तिम नीतिगत निर्णय भनेर तुरुन्तै लिनु अझ समय पर्न सक्छ।

ऐतिहासिक साझेदारी र सम्झौता

इजरायल अमेरिकाको पश्चिम एशियामा सबैभन्दा नजिकको र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदार मानिन्छ। दुवै देशबीचको सम्बन्ध खालि सैन्य सहयोगमा मात्र सीमित छैन; यसमा खुफिया सूचना साझेदारी, प्रविधि सहयोग, सुरक्षा सहकार्य र कूटनीतिक समर्थनसम्म समावेश छन्। यसैले अमेरिकी सहायता बन्द गर्ने कुरा केवल आर्थिक निर्णय नभई दुवै देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धको गहिराइलाई नै जोखिममा पार्ने विषय बनेको छ।

अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै दलले इजरायललाई सैन्य सहायता दिने विषयमा लामो समयदेखि बलियो समर्थन जनाउँदै आएका छन्। इजरायललाई अमेरिकी विदेशनीतिको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने हुँदा यसलाई एकपक्षीय रूपमा रोक्ने प्रयासले दुवै दलभित्रै विभाजन र विरोध उत्पन्न गर्न सक्छ।

अमेरिका र इजरायलबीच सन् २०१८ देखि २०२८ सम्मका लागि दशवर्षे सैन्य सहयोग समझदारीपत्र लागु छ। यसअन्तर्गत अमेरिकाले वार्षिक ३.८ अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यो रकम मुख्यतः इजरायलको सैन्य आधुनिकीकरण, हतियार खरिद र रक्षा प्रणालीको विकासमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा ट्रम्पको घोषणा वास्तविक नै हो भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न कठिनाइ आउन सक्छ। अमेरिकी संविधानअनुसार बजेट स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार कंग्रेससँग हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले एकपक्षीय रूपमा सहायता रद्द वा कटौती गर्ने प्रयास गर्दा कानुनी चुनौती, संसदीय विरोध र राजनीतिक विभाजनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उच्च छ।

सैन्य क्षमतामा प्रभाव

अमेरिकी सहायता वास्तवमै बन्द वा घटाइएमा यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर इजरायलको सैन्य क्षमतामा पर्नेछ। इजरायलले अमेरिकी सहायता रकम मुख्यतः आइरन डोमजस्ता वायुरक्षा प्रणाली, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रविधि र आधुनिक हतियार खरिदमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यस्ता प्रणालीले इजरायललाई क्षेत्रीय खतराबाट रक्षा गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ।

सहायता बन्द भएमा इजरायलले आफ्नो रक्षा बजेट पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नयाँ हतियार खरिद, प्रविधि अद्यावधिक र सैन्य तालिममा असर पार्न सक्छ। तर इजरायलसँग आफ्नै बलियो रक्षा उद्योग र प्रविधिको आधार भएकाले यसको प्रभाव तत्काल विनाशकारी हुने भन्ने भने होइन। तर दीर्घकालीन रूपमा भने सैन्य तयारी र रणनीतिक गहिराइमा असर पर्न सक्छ।

कूटनीतिक सन्देश र क्षेत्रीय सन्तुलन

अमेरिकी सहायता कटौतीको खबरले पश्चिम एशियाका अन्य देश र सशस्त्र समूहहरूलाई अमेरिका–इजरायल गठबन्धन कमजोर भएको सन्देश जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा इरान, हिज्बुल्लाह, हामासजस्ता इजरायलविरोधी शक्तिहरूले यसलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा बुझ्न सक्छन्। यसले  इजरायलको तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनमा समेत थप अनिश्चितता ल्याउन सक्छ।

त्यसैगरी अमेरिकाका अन्य पश्चिम एशियाी साझेदारहरूले पनि अमेरिकी प्रतिबद्धता कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छन्। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन लगायत खाडी क्षेत्रका देशहरू अमेरिकी सहायता र सुरक्षा ग्यारेन्टीमा निर्भर छन्। यदि इजरायलजस्तो नजिकको साझेदारलाई नै सहायता बन्द गरिने हो भने अन्य देशहरूले पनि आफ्नो सुरक्षा रणनीति पुनर्विचार गर्न सक्छन्।

आर्थिक र राजनीतिक बहस

अमेरिकी सहायता बन्द गर्ने कुराले अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा पनि तीव्र बहस जन्माउने सम्भावना छ। एकतर्फ ट्रम्पका समर्थकहरूले यसलाई करदाताको पैसाको उचित उपयोगका रूपमा स्वागत गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ अमेरिकी राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रमा बलियो प्रभाव राख्ने इजरायल समर्थक समूह, रक्षा उद्योग र विदेशनीतिक विशेषज्ञहरूले यसलाई रणनीतिक गल्तीका रूपमा विरोध गर्न सक्छन्।

इजरायललाई दिइने अमेरिकी सहायताको ठूलो हिस्सा अमेरिकी रक्षा उद्योगमै फर्किने गर्छ। इजरायलले यो रकम प्रायः अमेरिकी कम्पनीबाटै हतियार र प्रविधि खरिदमा प्रयोग गर्छ। त्यसैले यो सहायता केवल इजरायलको लागि मात्र नभई अमेरिकी रक्षा उद्योगको लागि पनि आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। यसलाई बन्द गर्दा अमेरिकी रक्षा क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्न सक्छ।

नेतान्याहूको स्थिति र अन्योल

ट्रम्पले नेतान्याहूसँग पहिले नै सहमति भएको दाबी गरे पनि इजरायली पक्षबाट आधिकारिक पुष्टि आएको छैन। यसले यो घोषणालाई अझै अस्पष्ट बनाएको छ। नेतान्याहूको सरकारभित्र पनि यसबारे आन्तरिक बहस चलिरहेको हुन सक्छ, किनकि अमेरिकी सहायता इजरायलको सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार हो।

यदि नेतान्याहूले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरे भने इजरायली आन्तरिक राजनीतिमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ। तर उनले यसलाई अस्वीकार गरे वा स्पष्टीकरण दिएनन् भने यसले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वासको भावना बढाउन सक्छ।

होला के ?

ट्रम्पको यो घोषणा केवल एउटा आर्थिक निर्णय नभई अमेरिकी विदेशनीति, अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध र पश्चिम एशियाको भू-राजनीतिक सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यसलाई ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिको निरन्तरता मान्न सकिन्छ, तर यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको स्तरमा निर्भर गर्नेछ।

अमेरिकी कंग्रेसको भूमिका, ह्वाइट हाउसको आधिकारिक स्पष्टीकरण र इजरायल सरकारको प्रतिक्रियाले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो घोषणा वास्तवमै कार्यान्वयनमा जान्छ भने यसले इजरायलको सुरक्षा रणनीति, पश्चिम एशियाको क्षेत्रीय सन्तुलन र अमेरिकी विदेशनीतिको विश्वसनीयतामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।

तर यो खालि राजनीतिक दबाब वा बार्गेनिङको रणनीति मात्र हो भने भने यसको प्रभाव अस्थायी हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा यसलाई पूर्ण रूपमा वास्तविक नीतिगत परिवर्तन भनेर निष्कर्ष निकाल्न अझै समय पर्ने देखिन्छ। ह्वाइट हाउस र इजरायल सरकारको आधिकारिक स्पष्टीकरणपछि मात्र यसको वास्तविक स्वरूप पूर्ण रूपमा प्रस्ट हुनेछ।