बिचौलिया उत्पादन गर्ने राज्यसत्ताको चरित्रमाथि प्रश्न

इनम सापकोटा प्रकरणलाई अहीले एउटा व्यक्तिको अस्वाभाविक उदय, उनको राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धको घटनाका रूपमा मात्र प्रचारप्रसार गरिएको छ। तर, यो प्रकरणलाई यसरी मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो प्रकरणले नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक शक्तिको संरचना, आर्थिक स्वार्थको सञ्चालन र समाजमा बिचौलिया वर्गको उत्पादन तथा पुनरुत्पादन हुने प्रक्रिया कस्तो छ भन्ने बारे घोत्लनु पर्ने देखाएको छ ।

कुनै उल्लेखनीय सार्वजनिक योग्यता, स्थापित सामाजिक योगदान वा औपचारिक राजनीतिक हैसियतबिना एउटा व्यक्ति कसरी शक्तिशाली राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक संयन्त्र र राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियासम्म पहुँच राख्न सक्ने पात्रका रूपमा स्थापित हुन्छ? उसले त्यस्तो पहुँच कुन सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक स्वार्थ र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा प्राप्त गर्छ? र, त्यस्ता पात्रहरूबाट अन्ततः लाभ कसले लिइरहेको हुन्छ? यी प्रश्नहरू इनम सापकोटाको व्यक्तिगत जीवनभन्दा धेरै ठूला कुरा हुन् । यी घटनालाई केलाएर हेर्ने हो भने यसबाट हामीले नेपालको राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र र त्यसले निर्माण गर्ने अनौपचारिक शक्ति संरचनालाई बुझ्नु सक्छौं । त्यसैले यो टिप्पणीको विश्लेषणको उद्देश्य नेपालमा त्यस्ता पात्र जन्माउने संरचना र त्यसबाट लाभान्वित हुने शक्तिको पहिचान गर्न सानो आँखीझ्याल खोल्ने हो।

नेपालको सत्ता संरचनामा एउटा अर्को अनौपचारिक मापदण्ड पनि प्रभावशाली छ त्यो हो , उसले कसलाई चिन्छ, कसलाई भेटाउन सक्छ र कसको काम कहाँबाट गराउन सक्छ? हो, यही अनौपचारिक शक्तिको नाम बिचौलियापन हो।

बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको सम्बन्ध

सामान्यतया समाजमा व्यक्तिको हैसियत उसको योग्यता, ज्ञान, पेसागत दक्षता, सामाजिक योगदान वा औपचारिक जिम्मेवारीका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने हो। तर नेपालको सत्ता संरचनामा एउटा अर्को अनौपचारिक मापदण्ड पनि प्रभावशाली छ त्यो हो , उसले कसलाई चिन्छ, कसलाई भेटाउन सक्छ र कसको काम कहाँबाट गराउन सक्छ? हो, यही अनौपचारिक शक्तिको नाम बिचौलियापन हो।

बिचौलिया आफैँसँग राज्य सञ्चालन गर्ने औपचारिक अधिकार हुँदैन। ऊ न मन्त्री हुन्छ, न सचिव, न न्यायाधीश र न प्रहरी अधिकारी। तर उसले यी सबैसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छ। उसको शक्ति आफ्नो पदबाट होइन, पदमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको पहुँचबाट आउँछ। ऊ दुई वा दुईभन्दा बढी शक्ति केन्द्रबीच सम्पर्क, सूचना, स्वार्थ र लेनदेनको पुल बन्न सक्छ। यस्तो पात्रको वास्तविक पुँजी पैसा मात्र होइन, पहुँच हो। उसको सम्पत्ति ज्ञान वा उत्पादन क्षमता मात्र होइन राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्न सक्ने सम्बन्ध सञ्जाल हो। यस अर्थमा बिचौलिया कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत विशेषता मात्र होइन। ऊ एउटा निश्चित राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाले जन्माएको सामाजिक पात्र हो।

यसलाई खालि भ्रष्टाचार मात्र भनेर बुझ्दा यसको गहिराइ भेट्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार एउटा परिणाम हो भने  बिचौलिया भष्ट्राचारलाई सम्भव बनाउने शक्ति सम्बन्ध यसको आधार हो।

मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा यो उत्पादनशील श्रमभन्दा पहुँच, एकाधिकार, राजनीतिक संरक्षण र राज्यको निर्णय प्रक्रियामाथिको प्रभावबाट लाभ आर्जन गर्ने परजीवी आर्थिक प्रवृत्तिसँग जोडिन्छ। यसलाई खालि भ्रष्टाचार मात्र भनेर बुझ्दा यसको गहिराइ भेट्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार एउटा परिणाम हो भने  बिचौलिया भष्ट्राचारलाई सम्भव बनाउने शक्ति सम्बन्ध यसको आधार हो।

बिचौलिया वर्गको विकास

नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्र बुझ्न यसको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्नुपर्छ। नेपालको राज्य निर्माण लामो समयसम्म सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, जमिनमाथिको नियन्त्रण, दरबार केन्द्रित शक्ति र सीमित सम्भ्रान्त वर्गको आर्थिक-राजनीतिक वर्चस्वमा आधारित रह्यो। राज्यको स्रोत र अवसरमा आम नागरिकको समान पहुँच थिएन। सत्ता र जनताबीच एउटा मध्यस्थ वर्ग हुन्थ्यो, जसले शासकसम्म पहुँच राख्थ्यो र त्यही पहुँचका आधारमा आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत निर्माण गर्थ्यो।

राणाकालमा भारदार, दरबारिया र राज्यका ठेक्का तथा प्रशासनिक पहुँच राख्ने समूहहरू यसका उदाहरण थिए। पञ्चायतकालमा दरबारनिकट व्यक्ति, ठेकेदार, दरबारिया व्यापारी र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गरे। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो। राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाका नयाँ सम्भावना खुले। तर राज्यको पुरानो प्रशासनिक संरचना, आर्थिक स्रोतको वितरण र संरक्षणवादी सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विघटन भएनन्। बरु नयाँ राजनीतिक दल, तिनका गुट, ठेकेदार, व्यापारी, कर्मचारीतन्त्र र शक्ति केन्द्रहरूबीच नयाँ प्रकारको सम्बन्ध विकसित भयो।

नेपालमा सामन्ती अवशेष, दलाल पुँजीवादी चरित्र र परनिर्भर अर्थतन्त्रको अन्तर्सम्बन्ध अझै महत्त्वपूर्ण विश्लेषणको विषय बनेको छ। परम्परागत सामन्ती संरचना र आधुनिक वित्तीय तथा व्यापारिक पुँजीका स्वार्थबीचको गठजोडले राज्यलाई सार्वजनिक हितभन्दा सीमित शक्तिशाली समूहको स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्ने जोखिम बढाएको छ।

२०४६ पछिको उदारीकरण र निजीकरणले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्‍यो। त्यसपछी उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का, लाइसेन्स, जग्गा, वित्तीय स्रोत र सरकारी निर्णय प्रभावित हुन थाले।अनि राज्य र निजी पुँजीबीचको सम्बन्धमा विकृति बढ्दै गयो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको दायरा विस्तार गरे पनि आर्थिक शक्तिको लोकतन्त्रीकरण स्वतः हुन सकेन। अर्थात् राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, तर राज्यसत्ताको स्रोत र अवसर वितरण गर्ने पुरानो प्रवृत्तिले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्‍यो।

यसैले नेपालमा सामन्ती अवशेष, दलाल पुँजीवादी चरित्र र परनिर्भर अर्थतन्त्रको अन्तर्सम्बन्ध अझै महत्त्वपूर्ण विश्लेषणको विषय बनेको छ। परम्परागत सामन्ती संरचना र आधुनिक वित्तीय तथा व्यापारिक पुँजीका स्वार्थबीचको गठजोडले राज्यलाई सार्वजनिक हितभन्दा सीमित शक्तिशाली समूहको स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्ने जोखिम बढाएको छ। हामीले यही ऐतिहासिक प्रक्रियाभित्र आजको बिचौलिया वर्गलाई बुझ्नुपर्छ।

त्रिकोण: राज्यसत्ता, दलाल पुँजी र बिचौलियाको

नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रको एउटा गम्भीर समस्या के हो भने राज्य, पुँजी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध धेरै अवस्थामा पारदर्शी संस्थागत प्रक्रियाबाट होइन कि अनौपचारिक सम्बन्ध र संरक्षणबाट सञ्चालित हुने गरेको छ। यसलाई तीनवटा तहमा बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो हो, राज्यसत्ता। राज्यसँग कानुन बनाउने, बजेट वितरण गर्ने, ठेक्का दिने, अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। यी अधिकार सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो। तर राज्यका निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्दा सार्वजनिक अधिकार निजी स्वार्थको साधन बन्न सक्छ।

दोस्रो तह हो, दलाल तथा संरक्षणवादी पुँजी। उत्पादन, रोजगारी र प्रविधिमा लगानी गरेर सम्पत्ति सिर्जना गर्नुभन्दा राज्यका निर्णय प्रभावित गरेर लाभ प्राप्त गर्ने आर्थिक समूह यस प्रवृत्तिको केन्द्रमा हुन्छन्। उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र कानुनी प्रक्रियामाथिको प्रभाव आवश्यक पर्छ।

बिचौलियाको खोजी गर्दै गर्दा उसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक हुने गर्छ। उनीहरूबीचको सम्बन्धको प्रकृति, लेनदेन, निर्णयमा परेको प्रभाव र त्यसबाट लाभान्वित पक्षको समेत अनुसन्धान गरेर मात्र त्यो गठबन्धनले के काम बिगार्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

त्यसैको लागि बनेको तेस्रो चाहिँ हो, बिचौलिया। यहीँ बिचौलियाको भूमिका सुरु हुन्छ। उसले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायालय र व्यापारिक समूहबीच सम्पर्क स्थापित गर्छ। कतिपय अवस्थामा उसले सूचना आदानप्रदान गर्छ। कतिपय अवस्थामा पहुँच बेच्ने काम गर्छ । र, कतिपय अवस्थामा कुनै खास निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्छ। यसरी बिचौलिया राज्यसत्ता र निजी आर्थिक वा अन्य स्वार्थबीचको अनौपचारिक संयन्त्र बन्छ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने बिचौलियाले एक्लै शक्ति निर्माण गर्दैन। उसलाई शक्ति दिनेहरू पनि हुन्छन्। उसले पहुँचको दाबी गर्न सक्छ, तर त्यो दाबी विश्वसनीय हुन राज्यका कुनै न कुनै शक्तिशाली पात्रसँग सम्बन्ध वा संरक्षण आवश्यक पर्छ। त्यसैले बिचौलियाको खोजी गर्दै गर्दा उसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक हुने गर्छ। उनीहरूबीचको सम्बन्धको प्रकृति, लेनदेन, निर्णयमा परेको प्रभाव र त्यसबाट लाभान्वित पक्षको समेत अनुसन्धान गरेर मात्र त्यो गठबन्धनले के काम बिगार्यो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।

बिचौलिया वर्गीय चरित्र

बिचौलियाको विकास केवल राज्यका निकाय कमजोर भएर मात्र हुँदैन। यसका पछाडि समाजको आर्थिक संरचना र वर्गीय सम्बन्ध पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। नेपालमा उत्पादनशील उद्योग, रोजगारी सिर्जना, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आयात, व्यापार, घरजग्गा, ठेक्का, वित्तीय कारोबार र वैदेशिक स्रोतमा निर्भर छ।

यस्तो अर्थतन्त्रमा सम्पत्ति निर्माणका लागि उत्पादनशील क्षमताभन्दा राज्यको नीति, अनुमति, पहुँच र निर्णय प्रक्रियाको महत्व कतिपय क्षेत्रमा बढी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, कुनै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन गरेर नाफा कमाउँछ। तर कुनै समूहले सरकारी निर्णय प्रभावित पारेर ठेक्का, अनुमति, कर छुट, जग्गा वा वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ भने उसले उत्पादनभन्दा पहुँचबाट बढी लाभ लिन खोज्छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

बिचौलियापनलाई व्यक्तिको नैतिक कमजोरीमा मात्र सीमित गर्नु गलत हुन्छ। यो अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचना, पुँजी सञ्चयको चरित्र र राज्यसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ। यसलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रमा रेन्ट सिकिङ अर्थात् उत्पादन वा मूल्य सिर्जनाभन्दा विशेष सुविधा, राजनीतिक पहुँच र संस्थागत निर्णयको प्रभावबाट अतिरिक्त लाभ आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यस्तो परिस्थितिमा बिचौलिया आर्थिक कारोबारको सहायक मात्र रहँदैन। ऊ आर्थिक शक्ति प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम बन्छ। यही कारण बिचौलियापनलाई व्यक्तिको नैतिक कमजोरीमा मात्र सीमित गर्नु गलत हुन्छ। यो अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचना, पुँजी सञ्चयको चरित्र र राज्यसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ। यसलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रमा रेन्ट सिकिङ अर्थात् उत्पादन वा मूल्य सिर्जनाभन्दा विशेष सुविधा, राजनीतिक पहुँच र संस्थागत निर्णयको प्रभावबाट अतिरिक्त लाभ आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

बिचौलियाले सबै अवस्थामा आफूलाई कुनै वर्गको सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दैन। ऊ कहिले राजनीतिक नेताको निकट व्यक्ति हुन्छ, कहिले व्यापारीको प्रतिनिधि, कहिले प्रशासनिक सम्पर्क सूत्र र कहिले सामाजिक रूपमा प्रभावशाली पात्र। तर उसको वास्तविक भूमिका प्रायः स्वार्थ समूहबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले बिचौलिया एउटा वर्गीय सम्बन्धको सञ्चालक हुन सक्छ, तर उसलाई स्वतः छुट्टै संगठित सामाजिक वर्ग घोषणा गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा उचित हुँदैन। उसको शक्ति कुन आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ।

बिचौलिया नियोजनको आवश्यकता 

सतही रूपमा हेर्दा बिचौलियाले राज्यका संस्थाहरूलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। तर गहिराइमा हेर्दा राज्यका संस्थाहरूभित्रै रहेका शक्ति सम्बन्धले बिचौलियालाई प्रभावशाली बनाउने परिस्थिति सिर्जना गरेको हुन सक्छ। अर्थात्, राज्यले बिचौलिया जन्माउँछ र बिचौलियाले राज्यका कमजोरीबाट लाभ लिन्छ। यी दुई प्रक्रिया एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्।

यसलाई एउटा चक्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। राज्यका संस्थाहरूमा पारदर्शिताको अभाव हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व र आर्थिक स्वार्थ समूहबीच अनौपचारिक सम्बन्ध विकास हुन्छ। ती सम्बन्ध सञ्चालन गर्न मध्यस्थ पात्रहरूको आवश्यकता पैदा हुन्छ। मध्यस्थ पात्रहरूले पहुँच, सूचना र प्रभावलाई आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्छन्। उनीहरूबाट लाभ लिने शक्ति समूहले त्यस्तो सम्बन्धलाई संरक्षण गर्छ। अन्ततः सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा घट्छ। यसरी बिचौलियापन एउटा पुनरुत्पादन हुने संरचनागत प्रवृत्ति बन्न सक्छ।

म्याक्स वेबरले कानुनी अधिकार र नियममा आधारित कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक राज्यको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता मानेका छन्। राज्यको अधिकार व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्बन्धबाट होइन, संस्थागत पद, कानुन र निश्चित प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ। तर जब राज्यका औपचारिक प्रक्रियालाई व्यक्तिगत सम्बन्धले विस्थापित गर्न थाल्छ तब आधुनिक राज्यको संस्थागत चरित्र कमजोर हुन्छ।

हामीलाई वास्तविक परिवर्तन चाहिएको छ । त्यसका लागि बिचौलियाको अनुहार बदल्नु पर्याप्त हुँदैन। बिचौलिया उत्पादन गर्ने आर्थिक आधार, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक अपारदर्शिता र संस्थागत निर्भरता बदल्नुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या अझ जटिल छ। यहाँ औपचारिक लोकतान्त्रिक संरचनासँगै परम्परागत संरक्षणवाद, नातावाद, कृपावाद र अनौपचारिक शक्ति सम्बन्ध पनि सँगसँगै अस्तित्वमा छन्। यसैले आधुनिक राज्यको आवरणभित्र पुरानो संरक्षक आश्रित सम्बन्धले काम गरिरहेको हुन सक्छ। इनम सापकोटा प्रकरणले यही अवस्थालाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ।

हामीलाई वास्तविक परिवर्तन चाहिएको छ । त्यसका लागि बिचौलियाको अनुहार बदल्नु पर्याप्त हुँदैन। बिचौलिया उत्पादन गर्ने आर्थिक आधार, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक अपारदर्शिता र संस्थागत निर्भरता बदल्नुपर्छ। अन्ततः राज्य कसको हो भन्ने प्रश्न यसको निर्णायक प्रश्न हो। राज्य केही सीमित राजनीतिक नेता, व्यापारी, ठेकेदार र पहुँचवालाको स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्र हो कि आम नागरिकको सामूहिक हित र अधिकारको संरक्षक हो भन्ने प्रष्ट्र हुनुपर्छ ।

जब राज्यको शक्ति नागरिकको हितमा होइन, सीमित सम्भ्रान्त वर्गको स्वार्थमा प्रयोग हुन्छ, तब बिचौलियाहरूको उदय स्वाभाविक बन्छ। त्यसैले इनम सापकोटा प्रकरणको वास्तविक राजनीतिक पाठ यही हो कि बिचौलिया हटाएर मात्रै राज्य शुद्ध हुँदैन बिचौलिया जन्माउने राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नुपर्छ। र, त्यो परिवर्तन भाषण, लोकप्रियता र नयाँ राजनीतिक नाराबाट होइन आर्थिक शक्ति सम्बन्धको लोकतन्त्रीकरण, संस्थागत स्वायत्तता, कानुनी समानता र वास्तविक सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

तस्विर स्रोत: https://www.reddit.com