गरिबीदेखि विश्व शक्तिको यात्रा: चीनको ७७ वर्षे रूपान्तरण र नेपालको परीक्षा

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना हुँदा देश युद्ध, गरिबी, अशिक्षा र कमजोर आर्थिक संरचनाबाट गुज्रिरहेको थियो। ७७ वर्षपछि चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक शक्ति, विशाल व्यापारिक राष्ट्र र प्रविधिको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। तर चीनको कथा केवल आर्थिक सफलताको कथा होइन। यसको अर्को पक्ष पनि छ त्यो हो यसले हाल सामना गरिरहेको जनसांख्यिक दबाब, घर-जग्गा ब्यावासायको संकट, स्थानीय निकायको ऋण, अधिक उत्पादकत्व र अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा । यी उपलब्धि र अन्तर्विरोधबीच चीनले अब कस्तो विश्व निर्माण गर्न खोजिरहेको छ र त्यसमा नेपालले आफ्नो स्थान कसरी निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ।

सन् १९४९ को चीन र आजको चीनलाई एउटै देशको निरन्तरता भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। सात दशकभन्दा बढी अवधिमा चीनको आर्थिक संरचना, सामाजिक जीवन, उत्पादन प्रणाली, प्रविधि, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका यति ठूलो रूपमा परिवर्तन भएका छन् कि आधुनिक विश्व राजनीतिमा चीनको उदयलाई बीसौँ शताब्दीका धेरै ठूला परिवर्तनमध्ये एउटा मान्नुपर्ने अवस्था छ।

जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको समयमा चीन मुख्यत: कृषिमा आधारित, गरिब र औद्योगिक रूपमा कमजोर देश थियो। त्यसपछिका दशकमा राज्य-निर्देशित औद्योगीकरण, सुधार तथा उदार अर्थनीति, विदेशी लगानी, निर्यातमुखी उत्पादन र विशाल पूर्वाधार निर्माण हुँदै चीनले क्रमशः विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आफ्नो स्थान बनायो। विशेषतः सन् १९७८ पछि सुरु भएको आर्थिक सुधारले चीनको विकासको दिशा नै परिवर्तन गर्‍यो। बजारका केही संयन्त्रलाई स्वीकार गर्दै राज्यको भूमिकालाई बलियो रुपमा नै कायम राखिएको चिनियाँ मोडलले घरेलु उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई तीव्र गतिमा जोड्यो।

सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेपछि यो प्रक्रिया अझ तीव्र भयो। चीन विश्वको उत्पादन शृंखलामा गहिरोसँग जोडियो। सस्तो श्रम, विशाल बजार, बन्दरगाह, सडक, रेल, विद्युत्, औद्योगिक क्षेत्र र आपूर्तिकर्ताको व्यापक सञ्जालले चीनलाई विश्वको कारखाना बनायो। तर चीनको वर्तमान शक्ति केवल सस्तो उत्पादनमा आधारित छैन। पछिल्लो चरणमा उसले उत्पादनको मात्रा मात्र होइन, प्रविधि र मूल्य शृंखलाको माथिल्लो तह नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४०.१९ ट्रिलियन युआन पुगेको थियो र अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बृद्दि भएको देखिन्छ। त्यहाँ गएको वर्ष वस्तु आयात-निर्यातको कुल मूल्य ४५.४७ ट्रिलियन युआन पुगेको थियो। चीन र बीआरअईमा सहभागी मुलुकबीचको व्यापार मात्रै २३.६ ट्रिलियन युआन पुगेको तथ्यले पनि चीनको बाह्य आर्थिक सम्बन्धको व्यापकता समेत प्रदर्शित गरेको देखिन्छ। तर चीनको वास्तविक शक्ति केवल यी तथ्याङ्कमा छैन। यसको शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमतामा छ।

विश्वको कारखानाबाट प्रविधि र औद्योगिक शक्तितर्फ

चीनले विगत केही वर्षमा आफ्नो विकास रणनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। पहिले विश्व बजारका लागि ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको चीन अहिले उच्च प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, विद्युतीय सवारी, ब्याट्री, नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स, डिजिटल पूर्वाधार, अन्तरिक्ष र उन्नत उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।

यस परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण विद्युतीय सवारी साधन हो। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा बजार केन्द्र बनेको छ। यसको अर्थ केवल कार उत्पादन बढ्नु होइन। ब्याट्री, इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, सफ्टवेयर, खनिज प्रशोधन र आपूर्ति शृंखलासम्म फैलिएको एउटा विशाल औद्योगिक प्रणाली चीनभित्र निर्माण भएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जामा पनि चीनको विस्तार असाधारण छ। सौर्य र पवन ऊर्जाको उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढेको छ। अन्तरिक्ष कार्यक्रम, उच्च गतिको रेल, दूरसञ्चार, डिजिटल भुक्तानी, फाइभ-जी, कृत्रिम बौद्धिकता र स्वचालित उत्पादन प्रणालीमा भएको लगानीले चीनको औद्योगिक क्षमताको अर्को चरण देखाउँछ।

यसको रणनीतिक महत्व पनि छ। सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बौद्धिकता, उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ, दूरसञ्चार र महत्वपूर्ण खनिजमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रविधि अब केवल व्यापारिक विषय नभएको देखाइसकेको छ। प्रविधि राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र विश्व शक्तिसन्तुलनको हिस्सा बनेको छ।

यही कारण चीनले आगामी पाँच वर्षका लागि बनाएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा उन्नत उत्पादन, कृत्रिम बौद्धिकता, नयाँ ऊर्जा, रोबोटिक्स, अन्तरिक्ष, डिजिटल अर्थतन्त्र र रणनीतिक प्रविधिमा विशेष जोड दिएको छ। योजनाले औद्योगिक आधार बलियो बनाउने, महत्वपूर्ण प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने र नयाँ उत्पादन क्षमताको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले चीनको दीर्घकालीन सोच स्पष्ट गर्छ। चीनको लक्ष्य केवल संसारका कम्पनीका लागि उत्पादन गर्नु होइन, संसारले प्रयोग गर्ने प्रविधि, उत्पादन प्रणाली र पूर्वाधारको महत्वपूर्ण हिस्सा आफैं निर्माण गर्ने रहेको देखिएको छ।

आर्थिक शक्तिबाट विश्वव्यापी प्रभावसम्म

आर्थिक क्षमताको विस्तारसँगै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि बढेको छ। एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व, युरोप र ल्याटिन अमेरिकासम्म चीनको व्यापार र लगानी विस्तार भएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ यसै प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्तिमध्ये एक हो।

सडक, रेल, बन्दरगाह, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल नेटवर्क र व्यापारिक पूर्वाधारमार्फत चीनले विभिन्न देशसँग आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाउँदै आएको छ। यसलाई चीनले साझा विकास र पूर्वाधार सहकार्यका रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने आलोचकहरूले कतिपय परियोजनामा ऋण, पारदर्शिता, स्थानीय लाभ र दीर्घकालीन निर्भरताका प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले बेल्ट एन्ड रोडलाई न त सबै समस्याको समाधानका रूपमा हेर्न सकिन्छ, न त एउटै ढाँचामा सबै देशका लागि लागू हुने परियोजनाका रूपमा।

चीनले आर्थिक सम्बन्धसँगै आफ्नो कूटनीतिक अवधारणा पनि विस्तार गरेको छ। ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभमार्फत चीनले विश्व शासन प्रणालीमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेको छ। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि विश्व आर्थिक शासनमा चीनको भूमिका विस्तार गर्ने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्ने र विकासशील देशहरूसँग सहकार्य बढाउने विषयलाई समेटेको छ। यसको अर्थ चीन अहिले केवल विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागी शक्ति होइन। ऊ विश्व अर्थतन्त्रका नियम, संस्थागत संरचना र विकासको बहसमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको शक्ति हो।

अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा र बदलिँदो विश्व शक्ति-सन्तुलन

चीनको उदयले सबैभन्दा प्रत्यक्ष चुनौती अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिएको छ। दुई देशबीच व्यापार, लगानी र आपूर्ति शृंखलाको गहिरो अन्तरनिर्भरता भए पनि प्रविधि, सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बौद्धिकता, ताइवान, दक्षिण चीन सागर र इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षालगायत विषयमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ।

यसलाई पुरानो शीतयुद्धकै पुनरावृत्ति भन्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। चीन र अमेरिका प्रतिस्पर्धी भए पनि उनीहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको सम्बन्धभन्दा धेरै जटिल छ। त्यसमाथि भारत, युरोपेली संघ, जापान, आसियान, रूस, खाडी राष्ट्र तथा ग्लोबल साउथका विभिन्न देशहरू आफ्नै हितअनुसार रणनीति बनाइरहेका छन्।

त्यसैले उदीयमान विश्वव्यवस्था दुई ध्रुवमा मात्र सीमित हुनेभन्दा धेरै केन्द्र भएको, तर ती केन्द्रबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहने प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ। चीन त्यस परिवर्तनको प्रमुख चालक हो, तर एक्लो शक्ति होइन।

शक्तिशाली चीनका आफ्नै संकट

चीनको उदयलाई केवल सफलताको कथा बनाउनु पनि गलत हुन्छ। विशाल आर्थिक शक्तिसँगै चीनका संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि छन्। जनसांख्यिक परिवर्तन त्यसमध्ये सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो। जनसंख्या घटिरहेको छ र आश्रित जनसंख्याको अनुपात बढ्दै गएको छ। यसले श्रमशक्ति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्छ।

सम्पत्ति क्षेत्र अर्को चुनौती हो। लामो समयसम्म घरजग्गा र पूर्वाधारमा आधारित लगानीले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र स्थानीय सरकारको आम्दानी बढायो। तर अत्यधिक ऋण र कमजोर मागले सम्पत्ति क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेपछि पुरानो विकास मोडलको सीमा देखिन थालेको छ। स्थानीय सरकारको ऋण, घरेलु उपभोगको अपेक्षाकृत कमजोरी, उत्पादकत्व वृद्धिको चुनौती र निजी क्षेत्रको विश्वास पनि चीनका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्। जसरी पश्चिमी अर्थतन्त्र यो समस्याबाट ग्रसित भएका थिए त्यहि नियतिको पुनरावृति हुने देखिएको छ।

यसैले अब चीनको अगाडिको बाटो विगतको जस्तो सरल छैन। सस्तो श्रम र ठूलो लगानीबाट आएको वृद्धि अब उच्च उत्पादकत्व, प्रविधि, घरेलु उपभोग र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। योजनाले उच्च गुणस्तरको विकास, घरेलु माग, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली, प्रविधि आत्मनिर्भरता, डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित रूपान्तरणलाई जोड दिएको छ। यस अर्थमा चीनको आगामी चरण विगतको उपलब्धिलाई दोहोर्‍याउनेभन्दा त्यसको आधारमा नयाँ आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने चरण हो।

नेपालका लागि चीनको उदयको अर्थ

चीनको यो रूपान्तरण नेपालको लागि भूराजनीतिक घटना मात्र होइन। नेपालका लागि यसको प्रत्यक्ष आर्थिक र रणनीतिक अर्थ छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई लामो समयसम्म मुख्यतः राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा बुझियो। अब त्यसलाई आर्थिक सम्बन्ध, पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको दृष्टिले पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कनेक्टिभिटीमा छ। हिमालयको दक्षिणमा रहेको नेपाल चीन र दक्षिण एसियाबीच सम्भावित सम्पर्कको बिन्दु बन्न सक्छ। सडक, रेल, ऊर्जा प्रसारण, डिजिटल पूर्वाधार र सीमा व्यापारको विस्तारले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा बदल्न सक्छ। तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भ्रमबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्छ। पूर्वाधार आफैं विकास होइन। सडक बनेर मात्र अर्थतन्त्र उत्पादनशील हुँदैन। रेल आएर मात्र व्यापार बढ्दैन। बन्दरगाह जोडिएर मात्र निर्यात क्षमता निर्माण हुँदैन। कनेक्टिभिटीको वास्तविक मूल्य त्यसले नेपालको उत्पादन, रोजगारी, निर्यात, पर्यटन र औद्योगिक क्षमतामा कति वृद्धि गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

नेपाल-चीन आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी व्यापारको असन्तुलन हो। चीनसँग व्यापार बढ्नु सकारात्मक हुन सक्छ, तर यदि व्यापार विस्तारको अर्थ चिनियाँ वस्तुको आयात बढ्नु मात्र भयो भने त्यसले नेपालको उत्पादन संरचनालाई बलियो बनाउँदैन। नेपालको प्राथमिकता चीनबाट थप वस्तु आयात गर्नेभन्दा चिनियाँ बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको पहुँच बढाउने हुनुपर्छ।

ऊर्जा अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, भारत र बंगलादेशको बढ्दो ऊर्जा माग तथा चीनको प्रविधि र लगानी क्षमताबीच सहकार्यका सम्भावना छन्। तर ऊर्जा कूटनीतिलाई राजनीतिक नाराभन्दा व्यावसायिक परियोजना, प्रसारण पूर्वाधार, बजार सुनिश्चितता र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवहार्यतामा आधारित बनाउनुपर्छ।

पर्यटनमा पनि चीन नेपालको लागि ठूलो सम्भावित बजार हो। तर चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्ने कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन। हवाई सम्पर्क, सेवा गुणस्तर, गन्तव्य व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी, भाषिक सुविधा र पर्यटन पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता हो। चीनको उदयलाई भारतसँगको सम्बन्धको विकल्पका रूपमा हेर्नु नेपालको हितमा हुँदैन। त्यस्तै भारतसँगको भौगोलिक र आर्थिक निकटतालाई आधार बनाएर चीनसँगको सम्भावित सहकार्य सीमित गर्नु पनि दीर्घकालीन दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन। अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई चीनविरोधी रणनीतिक ध्रुवीकरणमा रूपान्तरण गर्नु पनि नेपालको हितसँग मेल खाँदैन। नेपालको आवश्यकता कुनै एउटा शक्तिको पक्ष रोज्नु होइन। आवश्यकता आफ्नै राष्ट्रिय हित परिभाषित गर्ने र सबै प्रमुख शक्तिसँग त्यही आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने क्षमताको विकास गर्नु हो।

यहीँ नेपालको वास्तविक कमजोरी देखिन्छ। चीनसँग ठूलो परियोजना सम्झौता गर्ने वा भारतसँग कुनै नयाँ समझदारी गर्ने विषयभन्दा ठूलो प्रश्न नेपालसँग त्यस्ता सम्झौता मूल्याङ्कन गर्ने संस्थागत क्षमता कति छ भन्ने हो। परियोजनाको वित्तीय जोखिम, ऋणको संरचना, स्थानीय रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, वातावरणीय प्रभाव, राजस्व प्रतिफल र दीर्घकालीन रणनीतिक परिणामको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने राज्य संयन्त्र बलियो नभएसम्म बाह्य लगानी विकासको आधारभन्दा निर्भरताको स्रोत बन्न सक्छ।

त्यसैले चीनको उदय नेपालका लागि अवसर हो, तर अवसर आफैं विकासमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसका लागि नेपालमा उत्पादन क्षमता, दक्ष जनशक्ति, बलियो संस्थागत संरचना, व्यावसायिक कूटनीति र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति आवश्यक हुन्छ।

नेपालसँग चीनसँग जोडिने भूगोल छ। भारतसँग जोडिने बजार छ। अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकसँग प्रविधि, लगानी र संस्थागत सहकार्यका सम्भावना छन्। तर यी सबैलाई राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नेपालले आफैं निर्माण गर्नुपर्छ। चीन विश्वव्यवस्थाको एउटा प्रमुख शक्ति बनिसकेको छ। अब नेपालको परीक्षा चीन कति शक्तिशाली भयो भन्ने होइन। नेपालले त्यो बदलिँदो शक्ति-सन्तुलनबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित कति बुद्धिमानीपूर्वक निकाल्न सक्छ भन्ने हो।