‘सातो हराएको’ नेपाली वामपन्थ र ‘बनझाँक्री’को खोजी !

गोधूलिमा हिँड्ने एउटा जिउँदो मान्छे

संसारलाई फेर्छु भन्थ्यो आफैं फेरिएछ

 

मझेरीको अँध्यारोलाई खाल्टो खनी पुर्छु भन्थ्यो

उनी आउने पूर्णिमालाई जुनीभरि कुर्छु भन्थ्यो

अँध्यारोको अङ्गालोमा आफैं बेरिएछ

संसारलाई फेर्छु भन्थ्यो आफैं फेरिएछ

 

मौसम साह्रै उजाडियो पालुवा झैं झुल्छु भन्थ्यो

मेरो जन्म मेरो होइन अरु निम्ति फुल्छु भन्थ्यो

पुरानो त्यो हिसाब–किताब सबै केरिएछ

संसारलाई फेर्छु भन्थ्यो आफैं फेरिएछ

आभास/ गोधूलिमा हिँड्ने एउटा जिउँदो मान्छे

निर्वाचनको पराजय: गणितीय अंक मात्रै कि बहुआयामिक संकट?

नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन सम्भवत: आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा त्रासद अवस्थाबीच गुज्रिरहेको छ ।  पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सबैभन्दा धक्कामार शक्तिको रुपमा रहेको तथा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली संसदीय राजनीतिमा प्रभावशाली वर्चश्व राख्दै आएको नेपालका कम्युनिष्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरु २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले यतिखेर संसदीय राजनीतिमा सीमान्तकृत बनेका छन्, उनीहरुको हैसियत  भयानक ढङ्गले खुम्चिएको छ । उक्त संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट तथा वामपन्थीको आवरणमा चुनाव लडेका दलहरुको पहिरो जाने गरी भएको पराजयले यतिखेर वामपन्थको स्थिति ‘सातो हराएको’ अवस्थामा पुगेको छ । यस परिघटनालाई नेपाली राजनीतिबाट समग्रमा नै कम्युनिष्टहरुको प्रभाव घटेको वा ओरालो लागेको रुपमा पनि यसको व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ ।

यस्तो किन र कसरी भयो ?

सत्ता मोह, वैचारिक जडता र वर्ग-पहिचानको द्वन्द्व

नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरु अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नका कारणहरु केलाउँदा यसले वर्तमानमा भोगिरहका तथा सामना गर्नुपरिरहेका बहुआयामिक पक्ष एवं चुनौतीहरुलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपाली वामपन्थले सबैभन्दा पहिला भोग्नु परेको चुनौती भनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको संसदीय विचलन हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ ।  गणतन्त्र पूर्व अर्थात् पञ्चायतकाल तथा २०४६ सालपछिको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासकालमा सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिकारी रूपान्तरण नेपाल वामपन्थको मूल प्रवृत्ति थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली वामपन्थको एउटा ठूलो हिस्साले त्यो धारलाई पक्रेर अघि बढेको थियो भने अर्को हिस्सा, जसको प्रतिनिधित्व तत्कालीन माले र मार्क्सवादीको एकीकरणपछि बनेको एमालेले गर्छ, ले संसदीय धारमा आफूलाई समाहित गर्दै गयो । अझ २०६३ को जनआन्दोलन– २ पछि त मुलुकमा क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै सशस्त्र संघर्ष नै गरेको नेकपा माओवादीले समेत सशस्त्र संघर्षलाई बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफूलाई अवतरण गरायो । यसरी सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिकारी रुपान्तरणको भाष्य बोकेको नेपालको वामपन्थी आन्दोलन क्रमशः संसदीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुँदै जाँदा, यसको मूल वैचारिक धारलाई जोगाउन सकेन । त्यसमा स्पष्ट क्षय देखियो। विशेष गरी २०६३ सालपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि, कम्युनिष्ट पार्टीहरू राज्यसत्ता सञ्चालनका मुख्य शक्ति बने, तर यही सत्तासँगको निकटताले तिनीहरूको वैचारिक सत्व, त्यसप्रतिको अडान र प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनायो। शासन सत्ता र यथास्थितिलाई बदल्छु भन्नेहरुले शासन सत्तामा आरोहरण गर्ने अवसर पाएपछि आफैं बदलिए, उनीहरु लक्ष्य र सिद्धान्तच्यूत बन्दै गए । गरिब र निमुखाहरुको वर्गीय मुद्दालाई आधार बनाएर राजनीतिमा स्थापित भएपछि नेपालका अधिकांश वामपन्थी दलहरुले ती मुद्दाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन सकेनन् । कम्युनिष्ट–वामपन्थीहरुलाई राजनीतिक मूलाधारमा स्थापित गराउने वर्गसँग उनीहरुको वर्गीय सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्यो  । सत्ता सञ्चालनको मायाजालमा भुल्दा दीर्घकालीन क्रान्तिकारी लक्ष्य प्रतिस्थापित हुन थाल्यो । फलत: नेपालमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त राजनीतिक ब्रान्डिङको उपकरणमा मात्रै सीमित हुँदै गयो। सिद्धान्तसँग ३६ को आँकडा राख्ने गरी नेताहरूको जीवनशैली, उपभोग प्रवृत्ति र राजनीतिक संस्कारमा आएको उल्लेखनीय रूपान्तरणले आम जनतामा वामपन्थी शक्तिहरुप्रतिको वैचारिक विश्वसनीयता घटायो।

२०६३ सालपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि, कम्युनिष्ट पार्टीहरू राज्यसत्ता सञ्चालनका मुख्य शक्ति बने, तर यही सत्तासँगको निकटताले तिनीहरूको वैचारिक सत्व, त्यसप्रतिको अडान र प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनायो। शासन सत्ता र यथास्थितिलाई बदल्छु भन्नेहरुले शासन सत्तामा आरोहरण गर्ने अवसर पाएपछि आफैं बदलिए, उनीहरु लक्ष्य र सिद्धान्तच्यूत बन्दै गए ।

नेपालमा वामपन्थ ओरालो लाग्नुको अर्को पाटो हो– वर्ग, पहिचान र जातीय उत्पीडनको मुद्दाप्रतिको ढुलमुले नीति । नेपाली वामपन्थले वर्गीय मुद्दालाई मात्र ‘शुद्ध’ मान्ने र पहिचानका प्रश्नहरूलाई ‘विखण्डनकारी’ आक्षेप लगाउने जुन जडता देखायो, त्यसले आन्दोलनलाई ठूलो घाटा पुर्‍यायो । त्यसबाहेक, परम्परागत रुपमा सामाजिक विभेदको खाडल कोर्ने जातीय उत्पीडनलाई मेट्ने दिशामा गम्भीर पहल भएन। नेपालको सामाजिक धरातलमा वर्गीय उत्पीडन र जातीय–सांस्कृतिक बहिष्करण अभिन्न रूपमा गाँसिएका छन् । वामपन्थले पहिचानको राजनीति तथा जातीय उत्पीडनको मुद्दालाई उठाउने काम केही हदसम्म त गर्यो तर त्यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका ठूलो हिस्सा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूतिर बढी आकर्षित देखिन थाले । उनीहरु राजनीतिबाट विमुख भएर एनजीओतिर आकर्षित हुन थाले । यसले जनाधारको एउटा ठूलो हिस्सालाई नेपाली वामपन्थले गुमाउने अवस्था पैदा भयो  ।

यतिखेर नेपालको वर्ग संरचनामा परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तनलाई नेपाली वामपन्थले पक्रन र त्यसअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधारभूत सामाजिक धरातललाई कमजोर बनाएको छ। वर्गीय राजनीतिको मूल खम्बामा सञ्चालित हुनु पर्ने नेपालको वामपन्थले वर्गसंरचनामा आएको बदलावलाई बुझ्ने, पक्रने र त्यसअनुसारको रणनीति तय गरेर अघि बढ्ने कुरामा नराम्ररी चुक्यो । शास्त्रीय मार्क्सवादी विश्लेषणले औद्योगिक सर्वहारा वर्गलाई क्रान्तिको प्रमुख वाहकका रूपमा परिकल्पना गर्छ, तर नेपालको अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरणको स्थिर मार्गमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसको सट्टा, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्र विकसित भयो, जहाँ ठूलो संख्यामा श्रमिक वर्ग देश बाहिर श्रम बेच्न बाध्य छन्। यसले देशभित्र वर्गीय मुद्दामा आधारित रहेर परिवर्तनका संघर्षहरुलाई अघि बढाउने तथा त्यसअनुसार शासनसत्तामा सुधारका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउने सम्भावनालाई खण्डित गर्‍यो। स्थानीय स्तरमा उत्पादक सम्बन्ध कमजोर हुँदा, श्रमिक वर्गको राजनीतिक चेतना पनि विस्थापित भयो । त्यसको ठाउँमा अस्थायी, असंगठित र उपभोक्तावादी मध्यमवर्गीय मानसिकता विकसित भयो। परिणामस्वरूप, वर्गसंघर्षको पारम्परिक आधार नै खुम्चिँदै र भत्कँदै गयो। यो स्थितिमा वर्गसंघर्षका ‘क्लासिक मार्क्सवादी थ्योरी’ले काम गर्ने कुरै थिएन । भन्नलाई त मार्क्सवाद उन्नत विज्ञान भनियो, तर समाज विज्ञानमा आइरहेको बदलाव अनुसार त्यसलाई उन्नत तुल्याउने, परिमार्जन गर्ने कुरामा नेपालको वामपन्थले खासै पहल गरेन, चासो नै राखेन । यसलाई प्रायः स्थिर सूत्रको रूपमा ग्रहण गरियो ।अर्कोतिर कम्युनिष्ट सत्वलाई नै मास्दै दक्षिणपन्थी संसदीय भासमा जाकिने काम पनि भयो ।

भन्नलाई त मार्क्सवाद उन्नत विज्ञान भनियो, तर समाज विज्ञानमा आइरहेको बदलाव अनुसार त्यसलाई उन्नत तुल्याउने, परिमार्जन गर्ने कुरामा नेपालको वामपन्थले खासै पहल गरेन, चासो नै राखेन । यसलाई प्रायः स्थिर सूत्रको रूपमा ग्रहण गरियो ।

डिजिटल युग, व्यक्तिवाद र नयाँ पुस्ताको चुनौती

नयाँ पुस्ताको उदय र सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तार अनि त्यसको प्रवाहको गतिमा आफूलाई हिँडाउन नसक्नुले पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ चुनौती दिएको छ। डिजिटल युगमा हुर्किएको पुस्ता विश्वव्यापी सञ्जाल, खुला सूचना र व्यक्तिगत अवसरहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। उनीहरूको आकांक्षा संरचनागत परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन, बरु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, छिटो उपलब्धि र विश्वस्तरीय गतिशीलतामा केन्द्रित छ। उनीहरुका लागि हिजोको कष्टकर तर गौरवमय संघर्षको इतिहासले कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन । व्यक्तिवाद यति जब्बर ढङ्गले हावी हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा अहिलेका पुस्ता बहुल हिस्सालाई बहुजनहिताय तथा सामुहिकताको आदर्शवादी कुराले  खासै प्रभावित तुल्याउँदैन । २०औँ शताब्दीका क्रान्तिकारी नाराहरू र भाष्यहरू उनीहरूका लागि पर्याप्त आकर्षक बन्न सक्दैन। नवपुस्तामा हिजोको जस्तो प्रणालीगत आमूल परिवर्तन अनि सामुहिक हितको हुटहुटी छैन, उनीहरु त तत्कालै र तुरुन्तै नतिजा दिने ससाना सुधारवादी कामहरु अनि अवस्तुवादी नै सही, रुमानी लाग्ने नाराहरुबाट तुरुन्तै आकर्षित हुने गर्छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, समकालीन चुनौतीहरू जस्तै जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र गिग अर्थतन्त्रका प्रश्नहरूमा कम्युनिष्ट दलहरूले सुसंगत र नवीन वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेनन्। यसले नवपुस्तामा वैचारिक पुनरुत्पादनको प्रक्रियामा ठुलो खाडल सिर्जना गर्‍यो।

नवपुस्ताका लागि हिजोको कष्टकर तर गौरवमय संघर्षको इतिहासले कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन । व्यक्तिवाद यति जब्बर ढङ्गले हावी हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा अहिलेका पुस्ता बहुल हिस्सालाई बहुजनहिताय तथा सामुहिकताको आदर्शवादी कुराले  खासै प्रभावित तुल्याउँदैन । २०औँ शताब्दीका क्रान्तिकारी नाराहरू र भाष्यहरू उनीहरूका लागि पर्याप्त आकर्षक बन्न सक्दैन।

मार्क्सवाद मूलतः ऐतिहासिक भौतिकवादमा आधारित एक गतिशील विश्लेषणात्मक उपकरण हो । विज्ञान भएकोले मार्क्सवादले समय, स्थान र सन्दर्भअनुसार पुनर्व्याख्या र पुनःप्रयोगको माग गर्दछ। तर नेपालमा यसलाई प्रायः स्थिर सूत्रको रूपमा ग्रहण गरियो । सिद्धान्तलाई जीवित बहसको विषय बनाउने र समायनुकूल त्यसलाई उन्नत तुल्याउँदै लैजानेभन्दा पनि जस्ताको तस्तै दोहोर्याउने प्रवृत्ति हावी रह्यो। जबकि समकालीन पुँजीवादका स्वरूपहरू वित्तीयकरण, डिजिटल प्लेटफर्म र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलामार्फत नयाँ ढङ्गले विकसित भइरहेका छन्, तिनको विश्लेषण र प्रतिवादका लागि आवश्यक वैचारिक नवप्रयोग देखिन सकेन। यसले आन्दोलनलाई बौद्धिक रूपमा पनि सीमित बनायो।

यी सबै पक्षहरूलाई समग्रमा हेर्दा, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान संकट ‘सिद्धान्तको असफलता’ भन्दा पनि त्यसको प्रयोग, अनुकूलन र संस्थागत अभ्यासमा भएको कमजोरीको परिणाम हो। जबसम्म कम्युनिष्ट दलहरूले समकालीन अर्थतन्त्रको यथार्थसँग मेल खाने उत्पादनमुखी विकास मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्, र नयाँ पुस्तासँग वैचारिक तथा संगठनात्मक रूपमा पुनःजोडिन सक्दैनन्, तबसम्म यसको सामाजिक आकर्षण थप क्षीण हुँदै जाने पक्का छ ।

यस अर्थमा पनि अबको वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य राजनीतिक पुनर्संरचनाको मात्र प्रश्न होइन । यसलाई अझ वृहत्तर रुपमा पनि हेरिनु जरुरी छ । अर्थात् नेपालमा वामपन्थको भविष्य गहिरो वैचारिक पुनरावलोकन र नवप्रयोगको सवालसँग पनि सम्बन्धित छ।

सामूहिक हित र सैद्धान्तिक पुनरावलोकनको आवश्यकता

कम्युनिष्ट सिद्धान्त मूलत: व्यक्ति हितभन्दा सामुहिक हितमा आधारित हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमा यही नै यसको नैतिक तथा राजनीतिक आकर्षणको प्रमुख स्रोत पनि रह्यो।  त्यो आस्था र आकर्षण किन हरायो ? के अहिलेको समाजमा सामुहिक हितभन्दा व्यक्ति हित मुख्य हुने कुरा प्रधान प्रवृत्ति बनेको हो ? के नवपुस्ताको वैचारिकी र सोचमा अब व्यक्तिवादले कब्जा जमाएको हो ? यतिखेर वामपन्थी आन्दोलनमा मन्थन गरिनुपर्ने एउटा गहिरो प्रश्न यो हो ।

सबैले थाहा पाएकै कुरा हो– कम्युनिष्ट सिद्धान्तको मूल आग्रह व्यक्ति–केन्द्रित हितभन्दा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनुमा निहित छ । ऐतिहासिक रूपमा यही नै यसको नैतिक तथा राजनीतिक आकर्षणको प्रमुख स्रोत पनि रह्यो। विशेषतः असमानता, शोषण र बहिष्करणको उच्च स्तरमा रहेका समाजहरूमा सामूहिक मुक्ति र बराबरीको वाचा सैद्धान्तिक प्रलोभन र नाराबाजी मात्र पक्कै थिएन । यो त  जीवन्त अनुभवहरुसँग एकाकार हुँदै पैदा भएको राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो। तर, वर्तमान सन्दर्भमा यसप्रतिको आकर्षणमा गम्भीर क्षय आएको छ । यसको कारक पक्षहरुबारे गम्भीर मन्थन हुनु जरुरी भएको छ ।

सामूहिकता नारामा मात्र सीमित रह्यो, हावी हुन पुग्यो व्यक्तिवाद । त्यो व्यक्तिवादले पार्टी–संगठनहरुलाई जीवन्त संरचना हैन, एउटा कल्ट वा सम्प्रदायमा रुपान्तरण गरिदियो । जहाँ नीति, सिद्धान्त र विधिका परिपालनामा हैन, नेतृत्वको देवत्वकरण मूल प्रवृत्ति बन्दै गयो । त्यसले मानिसहरुको ठूलो जमातमा संगठनप्रतिको आस्था र विश्वासलाई खण्डित गरिदिने काम भयो,  सांगठनिक प्रतिबद्धतामा भयानक पहिरो ल्यायो।

सामूहिक हितप्रतिको आस्था कमजोर हुनुको एउटा कारणमा संस्थागत अभ्यास र वैचारिक आदर्शबीचमा भएको विच्छेद महत्वपूर्ण देखिन्छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनहरूले जब राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पाए, त्यसपछि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको सामूहिकताको आदर्श व्यवहारमा रुपान्तरित हुन सकेन। सत्ता, स्रोत र अवसरको वितरणमा समतामुखी एवं बहुजनहितायको अपेक्षा गरिएको थियो तर भयो त्यसको उल्टो । जनअपेक्षा पारदर्शिता र समानताको थियो तर व्यवहारमा शक्तिको केन्द्रीकरण, गुटीय प्रतिस्पर्धा र संरक्षणवादजस्ता प्रवृत्तिहरू मौलाए । त्यसले सामूहिक हितको नैतिक आधार कमजोर हुन पुग्यो। सामूहिकता नारामा मात्र सीमित रह्यो, हावी हुन पुग्यो व्यक्तिवाद । त्यो व्यक्तिवादले पार्टी–संगठनहरुलाई जीवन्त संरचना हैन, एउटा कल्ट वा सम्प्रदायमा रुपान्तरण गरिदियो । जहाँ नीति, सिद्धान्त र विधिका परिपालनामा हैन, नेतृत्वको देवत्वकरण मूल प्रवृत्ति बन्दै गयो । त्यसले मानिसहरुको ठूलो जमातमा संगठनप्रतिको आस्था र विश्वासलाई खण्डित गरिदिने काम भयो,  सांगठनिक प्रतिबद्धतामा भयानक पहिरो ल्यायो। सामूहिकताको बदलामा व्यक्तिगत स्वार्थको संरक्षण भइरहेको देखेपछि मानिसहरू त्यसबाट विमुख हुनु अवश्यम्भावी थियो ।

यतिखेर व्यापक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणले पनि व्यक्तिवादको उभारलाई गति दिएको छ। नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूको विस्तारसँगै बजारले केवल वस्तुहरूको विनिमय मात्र होइन, मूल्य र पहिचानको निर्माणमा पनि निर्णायक भूमिका खेल्न थाल्यो। व्यक्तिको सफलता, उपभोग र आत्म–उन्नतिको कथनले सामूहिक संघर्षको स्थानलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै गयो। यस्तो सन्दर्भमा, ‘व्यक्ति’ केवल सामाजिक एकाइ मात्र नभई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्र इकाइका रूपमा देखापरे । यसले सामूहिक हितको अवधारणालाई नै चुनौती दिन थाल्यो, किनभने अब मानिसहरू आफ्नो जीवनको प्रगति व्यक्तिगत प्रयास, सीप र अवसरसँग बढी जोड्न थाले।

पक्कै पनि यतिखेर व्यक्तिवाद मूल प्रवृत्ति त बनेर गएको छ र तर मानिसहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सामूहिक समाधानको अपेक्षा राख्छन्। व्यक्तिवादको उभार भए पनि, सामूहिकताको आवश्यकता पूर्ण रूपमा लोप भएको छैन। बरु, समस्या सामूहिकताको परिभाषा र त्यसको संस्थागत रूपान्तरणमा छ।

नव पुस्ता ‘शुद्ध व्यक्तिवादी’ भएको होइन, बरु उनीहरूले सामूहिकताको नयाँ रूपहरू खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । पक्कै पनि त्यो नेपालको वामपन्थीहरुले अङ्गालिरहेको परम्परागत पार्टी संरचना र वैचारिक भाष्यभन्दा फरक छन्।

नव पुस्ताको सन्दर्भमा पनि यस्तै द्वन्द्व देखिन्छ। एकातिर, उनीहरू डिजिटल प्रविधि, विश्वव्यापी संस्कृतिसँगको सम्पर्क र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आकांक्षाबाट प्रभावित छन् । त्यसले व्यक्तिवादी सोचलाई सुदृढ बनाउँछ। अर्कोतिर, यही पुस्ता जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता, र सामाजिक समावेशीताजस्ता मुद्दाहरूमा सामूहिक अभियानमा पनि सक्रिय देखिन्छ। यसले नव पुस्ता ‘शुद्ध व्यक्तिवादी’ भएको होइन, बरु उनीहरूले सामूहिकताको नयाँ रूपहरू खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । पक्कै पनि त्यो नेपालको वामपन्थीहरुले अङ्गालिरहेको परम्परागत पार्टी संरचना र वैचारिक भाष्यभन्दा फरक छन्।

यसैले, सामूहिक हितप्रतिको आस्थाको क्षय केवल व्यक्तिवादको विजय मात्रै होइन । यो पुरानो सामूहिकताको ढाँचाले नयाँ सामाजिक यथार्थलाई समेट्न नसकेको कुराको द्योतक हो ।  सामूहिकताको विचारलाई पुनःजीवित गरिनु जरुरी छ । तर त्यसका लागि वैचारिक पुनरावृत्ति होइन, बरु त्यसलाई संस्थागत विश्वसनीयता, आर्थिक न्यायको नयाँ मोडेल, र नव पुस्ताको अनुभवसँग जोडिएको जीवन्त अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आजको गम्भीर हुनुपर्ने सवाल भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनले सामूहिकताको अवधारणालाई कसरी समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्ने भन्ने हो । सामूहिकता वर्गीय पहिचान र केन्द्रीकृत संगठनमा मात्रै सीमित रहँदा त्यो आजको बहु–पहिचानयुक्त, प्रवाही र नेटवर्क–आधारित समाजसँग मेल खान सक्दैन। त्यसैले वामपन्थको सामु अबको चुनौती व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामूहिक उत्तरदायित्वबीच नयाँ सन्तुलन रहेको सामूहिकताको पुनःआविष्कारमा छ ।

एल्गोरिदमको इको च्याम्बरले सिर्जना गरेका चुनौती

यतिखेर मानिसको वैचारिकीमा उथलपुथल ल्याउने गरी एल्गोरिदमको इको च्याम्बर मुखर रुपमा देखापरेको छ । त्यसले ठूला सवालहरु पनि खडा गरिदिएका छन् । जस्तो, के सामाजिक सञ्जालहरुको व्यापक प्रभाव, एल्गोरिदमले एकोहोर्याउने मस्तिष्क जस्ता कुराहरुले नव पुस्ताको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने तथा निर्णय लिने क्षमतालाई क्षयीकरण गरिदिएको हो ? के त्यसले उनीहरुको वस्तु र घटनाक्रमहरुलाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, त्यसको सैद्धान्तिक पक्षहरुको विश्लेषण गरेर गुण दोष केलाउने क्षमतामा पर्दा हालिदिएको हो ?

प्रश्नहरु सुन्दा सीधा लाग्छ, तर यसमा अन्तरनिहित तत्त्वहरु अलि जटिल छ। यसको उत्तर खोज्नका लागि त्यसलाई दुईवटा तह छुट्याउनुपर्छ: एउटा संरचनागत प्रभाव, अर्को व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमता।

पहिलो तहमा हेर्दा, सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले सूचना प्रवाहलाई सक्रिय रूपमा छनोट र पुनरावृत्ति गर्छन्। प्रयोगकर्ताले पहिले के हेर्छ, के मन पराउँछ, केमा प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने आधारमा त्यही प्रकारका सामग्रीलाई बारम्बार प्रस्तुत गरिन्छ। यसले  'इको च्याम्बर' (echo chamber) वा ‘फिल्टर बब्बल’ (filter bubble) को अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसमा व्यक्ति आफ्नै विचारसँग मेल खाने सूचनाभित्र सीमित हुन थाल्छ। स्वभाविक रुपमा यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक दृष्टिकोणसँगको टकराव कम हुन्छ, र द्वन्द्वात्मक विश्लेषणको आधार नै कमजोर बन्न सक्छ। द्वन्द्वात्मक सोचले विरोधाभास, परिवर्तन र सम्बन्धहरूलाई एकैसाथ हेर्न माग गर्छ । तर अब त्यो विविध र कहिलेकाहीँ असहज सूचना–संवादबाट पोसिन्छ। जब त्यो विविधता एल्गोरिदमिक रूपमा संकुचित हुन्छ, सोच पनि क्रमशः सरल, रैखिक र प्रतिक्रियात्मक हुन सक्छ।

यसको अर्थ  के समस्या वास्तवमै प्रविधिमा छ, वा हामी त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्नेमा हो ? किनकि यही सामाजिक सञ्जालले अभूतपूर्व मात्रामा सूचना, बहस र वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। पहिले पहुँच नपाइने विचारधाराहरू, आलोचनात्मक लेखहरू, विश्वव्यापी आन्दोलनका अनुभवहरू अहिले केही क्लिकमै उपलब्ध छन्। त्यसैले सम्भावना घटेको होइन, बरु परिदृश्य जटिल भएको हो। समस्या ‘सूचनाको अभाव’ होइन, ‘सूचनाको अत्यधिकता’ र त्यसलाई छान्ने क्षमताको प्रश्न हो।

‘द्वन्द्वात्मक सोच’ आफैँ पनि बौद्धिक सीप मात्र होइन, यो त मूलत: सामाजिक अभ्यास पनि हो। शिक्षा प्रणाली, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक संस्कृति नै सरलीकृत, ध्रुवीकृत र नारा–केन्द्रित भयो भने सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई तीव्र बनाउने मात्र हो।

त्यसैले सावधानीपूर्वक उत्खनन गर्नुपर्ने सवाल भनेको के सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र प्रभुत्त्वले मानिसको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने क्षमतामा क्षयीकरण ल्याएको हो भन्ने पनि हो । केही मनोवैज्ञानिक र सञ्चार अध्ययनहरूले निरन्तर स्क्रोलिङ, छोटा भिडियोहरू, र तत्काल प्रतिक्रियामा आधारित संस्कृतिले ध्यान अवधि (attention span) घटाउन सक्छ भन्ने देखाएका छन् । सोच्ने समय छोटो हुँदा स्वभाविक रुपमा गहिरो विश्लेषणभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति बढ्छ। यस्तो अवस्थामा जटिल सैद्धान्तिक ढाँचाहरू बुझ्ने वा विरोधाभासहरू सम्हाल्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ। तर  यो नै सार्वभौमिक सत्य भने होइन। किनकि यही पुस्तामा गहिरो अनुसन्धान गर्ने, जटिल मुद्दामा लामो बहस गर्ने र वैकल्पिक ज्ञान उत्पादन गर्ने समूह पनि सक्रिय छन्।

 ‘द्वन्द्वात्मक सोच’ आफैँ पनि बौद्धिक सीप मात्र होइन, यो त मूलत: सामाजिक अभ्यास पनि हो। शिक्षा प्रणाली, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक संस्कृति नै सरलीकृत, ध्रुवीकृत र नारा–केन्द्रित भयो भने सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई तीव्र बनाउने मात्र हो। यसको अर्थ, सामाजिक सञ्जाल कारणभन्दा बढी प्रवेगक (accelerator) हुन सक्छ। यसले पहिलेबाटै विद्यमान प्रवृत्तिलाई तीव्र बनाउँछ, सिर्जना मात्र गर्दैन।

अहिलेको अवस्थालाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। के वास्तवमा युवाहरू ‘कम सोच्ने’ भएका हुन्, वा उनीहरूको सोच्ने तरिका फरक भएको हो? डिजिटल परिवेशमा हुर्किएको पुस्ताले बहुविधा सूचना एकैपटक सम्हाल्ने, छिटो ढाँचाहरू चिन्न सक्ने, र नेटवर्क–आधारित रूपमा सोच्ने क्षमता विकास गरेको पनि देखिन्छ। तर, यसको साटो उनीहरू कहिलेकाहीँ गहिराइभन्दा सतहमा बढी केन्द्रित हुन सक्छन्। यसलाई क्षयीकरण भन्न मिल्छ कि रूपान्तरण, त्यो बहसयोग्य विषय हो।

सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमहरूले निश्चय नै विचार निर्माणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका छन्, र कतिपय अवस्थामा आलोचनात्मक तथा द्वन्द्वात्मक सोचलाई सीमित बनाउने जोखिम पनि बढाएका छन्। तर यसलाई पूर्ण क्षयीकरणको रूपमा चित्रण गर्दा वैकल्पिक बौद्धिक अभ्यासहरूको भूमिकालाई कम आँक्ने खतरा हुन्छ।

के हामीले नयाँ पुस्तालाई एल्गोरिदमिक प्रभावको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सक्षम बनाउने चेतना र उत्प्रेरणा दियौँ? एन्टोनियो ग्राम्सीले 'हेजेमोनी' विरुद्ध 'काउन्टर हेजेमोनी' को अवधारणा अघि सारे जस्तै एल्गोरिदमले दक्षिणपन्थतिर मोडेको मानसिकता बदल्न प्रभावकारी 'काउन्टर एल्गोरिदम' निर्माण गर्नेतिर हाम्रो प्रयत्न खोइ?

त्यसैले एल्गोरिदमले मानसिकतालाई दक्षिणपन्थी सोच र मान्यतातिर एकोहोर्याएको छ भनेर सामन्यीकृत रुपमा मात्र बुझ्नु सही हुन्न । यतिखेरको सोचनीय प्रश्न के हो भने के हामीले नयाँ पुस्तालाई एल्गोरिदमिक प्रभावको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सक्षम बनाउने चेतना र उत्प्रेरणा दियौँ? एन्टोनियो ग्राम्सीले 'हेजेमोनी' विरुद्ध 'काउन्टर हेजेमोनी' को अवधारणा अघि सारे जस्तै एल्गोरिदमले दक्षिणपन्थतिर मोडेको मानसिकता बदल्न प्रभावकारी 'काउन्टर एल्गोरिदम' निर्माण गर्नेतिर हाम्रो प्रयत्न खोइ? यस अर्थमा पनि समस्याको कारण प्रविधिभन्दा बढी हाम्रो शैक्षिक र बौद्धिक संरचना अनि प्रविधि शिल्पमा पनि खोज्नुपर्छ।

सैद्धान्तिक विमर्शमा आएको क्षयीकरण

नेपालमा सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरुमा विमर्श गर्ने, ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने, घटना र वस्तुलाई सिद्धान्तको कसीमा घोटेर हेर्ने र बल्ल गुण दोषको आधारमा सही वा गलत भनी निष्कर्षमा पुग्ने सामाजिक अभ्यासमा व्यापक कमी तथा सुस्तता आएको छ । त्यसले बहुजन हितायको भाव राख्ने मार्क्सवादी सिद्धान्तको मर्मबारे नवपुस्तालाई सही र वस्तुवादी ज्ञान पाउने कडी पक्कै पनि टुट्न गएको छ ।  द्वन्द्वात्मक ढङ्गले सोच्ने अभ्यास स्वाभाविक रूपमा विकसित गर्ने सार्वजनिक बौद्धिक वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा भयानक उदासीनता छ ।

राजनीतिक दलहरूको चरित्रमा आएको परिवर्तनले दलहरू स्वयं वैचारिक उत्पादनभन्दा बढी चुनावी गणित, गठबन्धन र सत्ताको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन् ।  उनीहरूको आन्तरिक जीवनबाटै सैद्धान्तिक बहस क्रमशः हराउँदै गएको छ ।

 एक समय विश्वविद्यालय, विद्यार्थी संगठन, साहित्यिक मञ्च, र राजनीतिक प्रशिक्षण शिविरहरू सैद्धान्तिक बहसका सक्रिय स्थल थिए। त्यहाँ हुने गरेका वैचारिक विमर्शहरु प्रचारका नारामा सीमित थिएनन्, बरु गहन सैद्धान्तिक चेतसहित आलोचना, प्रतिवाद र पुनर्विचारको प्रक्रियाबाट गुज्रिन्थे। अहिले पनि त्यस्ता प्रयासहरू छैनन् भन्ने होइन, तर तिनको प्रभावक्षेत्र र निरन्तरता दुवै कमजोर भएका छन्।

किन यस्तो भयो त ?

राजनीतिक दलहरूको चरित्रमा आएको परिवर्तनले दलहरू स्वयं वैचारिक उत्पादनभन्दा बढी चुनावी गणित, गठबन्धन र सत्ताको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन् ।  उनीहरूको आन्तरिक जीवनबाटै सैद्धान्तिक बहस क्रमशः हराउँदै गएको छ । विचारलाई अभ्यासमार्फत परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया रोकिएर ‘रेडीमेड लाइन’ अनुसरण गर्ने संस्कार बसेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताले सिद्धान्तसँग जुध्ने, प्रश्न गर्ने, र पुनर्व्याख्या गर्ने अवसर कम पाए। अर्को शब्दमा भन्दा, सिद्धान्त र वैचारिकीको लामो र कठीन बाटोभन्दा ‘फास्टफुड समाधान’को ‘कूलत’ थोपरिएको छ ।

यसो हुनुको जडमा ‘राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी’ मात्र हैन, हामीले अपनाएको शैक्षिक संरचना पनि यसका लागि जिम्मेवार छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, आलोचनात्मक सोच, बहस र सैद्धान्तिक विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा बढी परीक्षा–केन्द्रित र स्मरण–आधारित पद्धति हावी छ। विद्यार्थीले पाठ्यवस्तु ‘के हो’ भन्ने सिक्छ, तर ‘किन हो’ र ‘अरू कसरी हुन सक्छ’ भन्ने सोध्ने अभ्यासमा व्यापक खडेरी छ। द्वन्द्वात्मक सोचको एउटा मूल मर्म भनेको यही प्रश्न गर्ने क्षमता पनि हो । तर अहिले हामीले अपनाइरहेको औपचारिक शिक्षाको ढाँचाले  त्यसलाई पर्याप्त रूपमा पोषण गर्न सकेको देखिँदैन।

सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपान्तरण आएको छ । मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसका मंचहरूमा जटिल सैद्धान्तिक छलफलभन्दा छिटो प्रतिक्रिया, सनसनी र ध्रुवीकरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो परिवेशमा विचारहरूलाई गहिराइमा लैजानेभन्दा सतहमा सीमित राखियो। यसले बहसको स्तर मात्र घटाएन, बहस गर्ने संस्कृतिलाई नै बदलिदियो। मानिसहरू तर्कभन्दा “पक्ष वा विपक्ष” रोज्न बाध्य भए। उनीहरु त्यसमा आश्रित र अभ्यस्त बन्न थाले । यसले नवपुस्तासम्म मार्क्सवादी सिद्धान्तको मर्मबारे मन्थन बहस हुने वातावरण नै बन्न सकेन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल  भनेको – वास्तवमै नवपुस्ताले ‘सही ज्ञान पाउने मौका पाएनन्’भन्ने मात्र हो, वा उनीहरूले उपलब्ध ज्ञानलाई आफ्नो सन्दर्भसँग असम्बद्ध ठाने? भन्ने पनि हो आजको युवा श्रम शोषणको पारम्परिक ढाँचाभन्दा फरक प्रकारका असमानतासँग जुधिरहेको छ, जस्तै अनिश्चित रोजगारी, डिजिटल श्रम, मानसिक स्वास्थ्य, र पहिचान–आधारित विभेद। मार्क्सवादी विश्लेषणले यी नयाँ यथार्थहरूलाई समेट्न सकेन भने, समस्या केवल पहुँचको होइन, प्रासंगिकताको पनि हुन्छ।

द्वन्द्वात्मक सोच सिकाइने कुरा मात्र होइन, अभ्यास गरिने कुरा हो। समाजमा त्यस्तो अभ्यासका स्थानहरू सीमित छन् भने, विचार पनि सीमित हुन्छन्। त्यसैले समाधान ‘युवालाई शिक्षित गर्ने’  मात्र होइन, बरु त्यस्तो सार्वजनिक बौद्धिक संस्कृतिको पुनर्निर्माण गर्नुमा पनि छ, जहाँ असहमति, आलोचना र पुनर्विचारलाई सामान्य र आवश्यक मानिन्छ।

यसरी एकातिर, सैद्धान्तिक बहस गर्ने सामाजिक अभ्यास कमजोर भएको छ, जसले नवपुस्तालाई गहिरो बौद्धिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर सीमित बनाएको छ। अर्कोतिर, उपलब्ध सिद्धान्तहरूलाई समयानुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रयास पनि पर्याप्त छैन, जसले ती सिद्धान्तहरूलाई जीवित अनुभवसँग जोड्न गाह्रो बनाएको छ।

द्वन्द्वात्मक सोच सिकाइने कुरा मात्र होइन, अभ्यास गरिने कुरा हो। समाजमा त्यस्तो अभ्यासका स्थानहरू सीमित छन् भने, विचार पनि सीमित हुन्छन्। त्यसैले समाधान ‘युवालाई शिक्षित गर्ने’  मात्र होइन, बरु त्यस्तो सार्वजनिक बौद्धिक संस्कृतिको पुनर्निर्माण गर्नुमा पनि छ, जहाँ असहमति, आलोचना र पुनर्विचारलाई सामान्य र आवश्यक मानिन्छ। त्यसो गरियो भने मात्र त्यहीँबाट फेरि सामूहिक हित र सैद्धान्तिक गहिराइबीचको सम्बन्ध पुनःस्थापित हुन सक्छ।

अबको वामपन्थ पुराना नाराहरूको पुनरावृत्तिमा मात्रै अल्झिइयो भने स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आउन सम्भव छैन । त्यसका लागि  मार्क्सवादको ‘नव-प्रयोग’ मार्फत अघि बढ्नुपर्छ, जसका लागि आधारभूत रुपमा निम्नलिखित तीनवटा काम आवश्यक देखिन्छन्:

डिजिटल युगअनुकूलको संगठनात्मक ढाँचा: जहाँ निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रविधिको उच्च प्रयोग होस्।

स्थानीय उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको मोडेल: जहाँ रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा नभई स्थानीय कृषि र घरेलु उद्यमको पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट नीति होस्।

वैचारिक रिक्तता भर्न प्रगतिशील नागरिक समाज र वाम बौद्धिकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब वामपन्थी बौद्धिकहरूले ‘दलीय दासता’ र नेतृत्वको ‘फेरो समाउने’ प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर ‘स्वतन्त्र वैचारिक पहरेदारी’ सुरु गर्नुपर्छ ।

नीति-अनुसन्धानमा आधारित बहस: जहाँ दलहरूले ‘रेडीमेड’ घोषणापत्रभन्दा वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित विकल्पहरू पस्कन सकून्।

यो वैचारिक रिक्तता भर्न प्रगतिशील नागरिक समाज र वाम बौद्धिकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब वामपन्थी बौद्धिकहरूले ‘दलीय दासता’ र नेतृत्वको ‘फेरो समाउने’ प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर ‘स्वतन्त्र वैचारिक पहरेदारी’ सुरु गर्नुपर्छ । आन्दोलनको रक्षा गर्ने नाममा दल–नेताहरूको गल्ती ढाकछोप गर्नुको साटो, ती दलहरूलाई सिद्धान्तको कसीमा घोट्ने र निर्भयतापूर्वक निर्मम ढङ्गले आलोचना गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । दल–नेताहरूको भजन गाउनुमा होइन, बरु दल–नेताहरूलाई नै सचेत गराउने र वैचारिक बहसको नयाँ मानक स्थापित गरिनु जरुरी छ । जब नागरिक समाज बौद्धिक रूपमा सक्रिय र निर्भिक हुन सक्यो भने मात्रै दलहरूले बाटो विराउन डराउछन् र उनीहरुलाई ‘डिरेल्ड’ हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।

शुद्धतावादको भ्रम र नयाँ यात्राको सुरुवात

शुद्धतावादमा विश्वास गर्नेहरुका लागि अहिले नेपालमा वामपन्थ वा कम्युनिष्टहरुको पराजय होइन, त्यो त संशोधनवादीहरुको हार हो । प्राज्ञिक विमर्श र कोठेगफहरुमा यो निचोड पक्कै पनि कर्णप्रिय सुनिन सक्छन् तर अकाट्य सत्य के हो भने, यतिखेर कम्युनिष्ट सिद्धान्त र वामपन्थी सोचको मूल मर्म एवं अवधारणासामु त्यसलाई जोगाउने र त्यसको वास्तविक मर्मलाई अद्यावधिक गर्दै अघि बढ्ने सवालमा भयानक चुनौतीहरु खडा भएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई संशोधनवादको पराजयको रुपमा सामन्यीकृत गर्ने कुराले आफूहरु त्यसबाट चोखो क्रान्तिकारी रहेको मानसिक शान्ति त प्रदान गर्ला तर त्यसले नेपालमा खुम्चिएको कम्युनिष्ट/वामपन्थी उभार एवं युवापुस्तामा त्यसका विरुद्ध पैदा भएको भयानक वितृष्णालाई भरपाइ भने गर्नेवाला छैन ।

शहरका अनुकूल वातावरणमा बसेर गरिने कोठे बहस र बुद्धिविलासबाट हैन, वामपन्थको मूलाधार रहेको गाउँघरतिरको भुइँतहमा बसेर व्यवहारिक अभ्यास सहित गरिने त्यो रूपान्तरणको थालनी नै आजको वास्तविक 'बन झाँक्री' को खोजी हो ।

नेपाली वामपन्थको यो 'सातो हराएको' अवस्था केवल चुनावी हार होइन, यो एउटा वैचारिक र संगठनात्मक 'म्युटेशन' (Mutation) को प्रतीक्षा हो। गाउँघरतिर सातो हराएको मानिसको उपचारमा ‘बनझाँक्री’ लाई झारफूक गराउने प्रचलन छ । नेपालका कम्युनिष्ट/वामपन्थीहरुले आफूलाई 'रेडिमेड लाइन' को उपभोक्ताबाट 'जिउँदो समाजको अन्वेषक' मा रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने, इतिहासले उनीहरूलाई सङ्ग्रहालयको एउटा वस्तुबाहेक अरू केही बनाउने छैन । शहरका अनुकूल वातावरणमा बसेर गरिने कोठे बहस र बुद्धिविलासबाट हैन, वामपन्थको मूलाधार रहेको गाउँघरतिरको भुइँतहमा बसेर व्यवहारिक अभ्यास सहित गरिने त्यो रूपान्तरणको थालनी नै आजको वास्तविक 'बन झाँक्री' को खोजी हो ।