पत्रकारितामा निजी जीवन सार्वजनिक गर्ने अधिकारको सवाल

पत्रकारिताको धर्म के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छ - सत्य उजागर गर्ने, शक्तिशालीलाई प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक पदमा बसेकालाई जवाफदेही बनाउने। यसमा कसैको दुई मत छैन। तर, यही सजिलो जवाफभित्र एउटा गाह्रो प्रश्न लुकेको छ, जसलाई नेपाली पत्रकारिताले अहिलेसम्म खासै गम्भीरतापूर्वक सामना गरेको छैन। कुनै व्यक्तिको निजी जीवनमा पसेर उसको श्रीमान्-श्रीमती, सन्तान, कम्पनी, सम्पत्ति र आफन्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकार पत्रकारलाई कसले दियो? यो अधिकार कहाँसम्म फैलिन्छ र कहाँ गएर रोकिनुपर्छ?

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको निर्णय र कामकारबाही सार्वजनिक चासोको विषय हो भन्नेमा विवाद छैन। तर त्यही तर्कलाई तन्काएर उसको परिवारको हरेक गतिविधि, निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई स्वतः सार्वजनिक सम्पत्ति ठान्नु न्यायसङ्गत हुन्छ? यही सीमारेखा धमिलिँदा नै अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता व्यक्तिगत चरित्रहत्या र सार्वजनिक तमाशामा फेरिने खतरा हुन्छ। हालै मेरो व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति र सम्बन्धसमेत जोडिएको एउटा प्रकरणले यी प्रश्नलाई बहसमा ल्याउन बाध्य पारेको हो।

घटनाको सन्दर्भ

केही अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचारले मेरो परिवार, व्यवसाय, कम्पनी, शेयर र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणलाई मेरा श्रीमान्को सरकारी पदसँग जोडेर प्रस्तुत गर्‍यो। उहाँ आफू प्रत्यक्ष व्यवसायमा संलग्न नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ र समाचारमा उठाइएका दाबीको प्रमाण खोज्नुभएको छ। ती प्रमाण अद्यापि समाचार प्रकाशित गर्ने संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसैले, यस प्रकरणमा म स्वयं प्रत्यक्ष जोडिएकैले यसबारे कलम चलाउनु आवश्यक ठानें।

तर स्पष्ट पारौं, यो लेखको उद्देश्य त्यस विवादमा को सही र को गलत भन्ने फैसला सुनाउनु होइन। त्यो निर्णय सम्बन्धित प्रमाण, सम्बन्धित मिडिया र आवश्यक परे अदालतकै जिम्मा हो। यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न त्यसभन्दा फराकिलो र दीर्घकालीन प्रकृतिको हो: पत्रकारले कसैको निजी जीवन सार्वजनिक गर्दा त्यो सार्वजनिक हितका लागि हो, पाठकको कौतूहल मेटाउनका लागि हो, कि पत्रकार वा तेस्रो पक्षकै कुनै स्वार्थ पूर्तिका लागि परिचालित भएर हो?

पत्रकारिताशास्त्रमा नै सार्वजनिक हित र जनताको कौतूहल, दुई फरक अवधारणा मानिन्छन्। तर व्यवहारमा नेपाली पत्रकारिताले यी दुईलाई प्रायः एकै ठाउँमा घोलिदिन्छ। सार्वजनिक हित भनेको त्यस्तो सूचना हो जसले समाज, राज्यशक्ति, सार्वजनिक स्रोत, कानुन वा नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। भ्रष्टाचार, अधिकार दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व, गैरकानुनी लेनदेन आदि सार्वजनिक हित जोडिएका बिषय हुन् । यसको विपरीत, कसको श्रीमतीको नाममा कुन कम्पनी छ, कसले कहाँ घर किन्यो, कुन आफन्त कोसँग जोडिएको छ, यी प्रश्नले मानिसलाई चासो त दिलाउलान्, तर चासो लाग्नु मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार बन्दैन। कौतूहल मेटाउनु र जनहित रक्षा गर्नु दुई फरक काम हुन्। र, यी दुईबीचको भेद छुट्याउन नसक्नु नै आजको संकट हो।

यो भेद व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने एउटा सरल कसी छ। यदि श्रीमान् सरकारी कर्मचारी हुन् र श्रीमती निजी व्यवसायी हुन् भने, पहिलो र मुख्य प्रश्न यही हुनुपर्छ: श्रीमान्को सरकारी पद र श्रीमतीको व्यवसायबीच कुनै प्रमाणित स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन? यदि छ भने अनुसन्धान गरौं, प्रमाणसहित उजागर गरौं। यदि छैन भने, केवल वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा एक जनाको स्वतन्त्र व्यवसायलाई अर्काको "प्रत्यक्ष व्यवसाय" भनी चित्रण गर्नु तथ्यहीन मात्र होइन, सिद्धान्ततः गलत पनि हो; किनभने त्यसले विवाह गर्नुलाई नै आफैंमा एक प्रकारको दोष सावित गर्न खोज्छ।

सबै सूचना प्रकाशनयोग्य हुँदैनन्

कम्पनीको शेयरधनीको नाम सार्वजनिक अभिलेखमा हुन सक्छ, मालपोतमा सम्पत्तिको विवरण भेटिन सक्छ, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हुन सक्छ। तर कुनै सूचना अभिलेखमा उपलब्ध छ भन्दैमा त्यो स्वतः समाचारयोग्य हुँदैन। उपलब्धता र औचित्य अलग कुरा हुन्, र यो भेद बुझ्न नसक्नु नै धेरै पत्रकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। प्रकाशनअघि पत्रकारले आफैंसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न एउटै हो; यो सूचनाको समाचार मूल्य के हो र यसले कुन सार्वजनिक हितलाई सेवा गर्छ?

यदि कुनै सूचना सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचार, स्वार्थको द्वन्द्व, गैरकानुनी कारोबार वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग प्रमाणित हुन्छ भने त्यो प्रकाशन उचित र आवश्यक हुन्छ। तर उद्देश्य केवल व्यक्तिलाई लज्जित पार्ने, प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउने वा पाठकलाई उत्तेजित बनाउने मात्र हो भने, त्यसलाई पत्रकारिता भन्नुअघि धेरैपटक सोच्नु पर्छ। सम्पत्ति भेटिनु र सम्पत्तिको स्रोत गैरकानुनी हुनु पनि दुई फरक दाबी हुन्।  दोस्रो दाबी गर्नका लागि छुट्टै र ठोस प्रमाण चाहिन्छ। कम्पनी हुनु भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन, जग्गा हुनु घुसको प्रमाण होइन, परिवारको सदस्य व्यवसायी हुनु सरकारी कर्मचारी पनि व्यवसायी भएको प्रमाण होइन। यी तीनवटा भेद नछुट्याई केवल सम्पत्तिको सूची सार्वजनिक गर्नु अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता होइन, त्यो सूचीकरण मात्र हो।

पीडाका तह

पत्रकारिताबाट पीडित हुनुको अनुभव एकल घटना होइन, यो तहगत प्रक्रिया हो। पहिलो चोट मूल समाचारबाटै पर्छ। दोस्रो चोट त्यही समाचार सामाजिक सञ्जाल, अन्य पोर्टल र भिडियोमार्फत पटक-पटक दोहोरिँदा थपिन्छ। तेस्रो र सबैभन्दा गहिरो चोट परिवारका ती सदस्य; वृद्ध आमाबुबा, सन्तान, आफन्तमा पर्छ, जो आफैं सार्वजनिक पदमा छैनन् र जसको त्यस विषयसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। समाचार लेख्दा पत्रकारले "मेरो समाचार तथ्यगत रूपमा सही छ कि छैन" भन्ने मात्र सोचेर पुग्दैन; "यो प्रकाशित भएपछि कसको जीवन अनावश्यक रूपमा प्रभावित हुन्छ" भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ। कसैको परिवार हुनु आफैंमा अपराध होइन र परिवार हुनुको सजाय भोग्न बाध्य पारिनु हुँदैन।

दोषी नठहर्‍याइन्जेल निर्दोष

अदालतले प्रमाण हेर्छ, पत्रकारले तथ्य खोज्छ । तर, जब पत्रकारितामा प्रमाणभन्दा पहिले व्यक्तिको चरित्रमाथि फैसला सुनाइन थाल्छ, त्यो क्षणमा पत्रकारिता समाप्त हुन्छ र न्यायिक भूमिकाको नक्कल सुरु हुन्छ। "यो मान्छे यस्तो रहेछ", "यसको परिवार यस्तो रहेछ" जस्ता निष्कर्ष कानुनी अर्थमा प्रमाणित अपराध होइनन्, तर समाचारको भाषाले पाठक समक्ष शुरुमै दोषी ठहर गरिदिन सक्छ। दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई दोषी नठान्ने न्यायको आधारभूत मूल्य अदालतको कक्षमा मात्र होइन, पत्रकारिताको पानामा पनि उत्तिकै लागू हुनुपर्छ। यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा हो, राम्रो अनुसन्धान कर्ताले आफ्नो अनुमानलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण मात्र होइन, त्यसलाई खण्डन गर्ने प्रमाण पनि उत्तिकै लगनशील भएर खोज्छ। "मैले यो आरोप लगाएँ भने यसको विपरीत प्रमाण के छ?"  यो प्रश्न नै अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको मेरुदण्ड हो । तर यही प्रश्न धेरै समाचारमा हराएको देखिन्छ।

डिजिटल युगको नयाँ दायित्व

आज नागरिकताको प्रतिलिपि, कम्पनीका कागजात, शेयर विवरण, जग्गासम्बन्धी अभिलेख डिजिटल माध्यमबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर "प्राप्त गर्न सकिन्छ" र "प्रकाशित गर्न मिल्छ" यी दुई फरक कुरा हुन् भन्ने बुझ्नु जिम्मेवार पत्रकारिताको पहिलो सर्त हो। गोपनीयता र डेटा सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा "डेटा मिनिमाइजेसन" भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । समाचारका लागि जति आवश्यक हो त्यति मात्र सूचना सार्वजनिक गर्ने, बाँकी संवेदनशील अंश नदेखाउने। परिवारका गैर-सार्वजनिक सदस्यको परिचय, नागरिकता वा व्यक्तिगत कागजातका विवरण अनावश्यक रूपमा उजागर गर्नु समाचारको आवश्यकता होइन, यो अतिरन्जना हो। नेपाली पत्रकारिताले यो सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला भइसकेको देखिन्छ।

हामी सरकार, संसद, अदालत, सुरक्षा निकाय र व्यवसायीसँग जवाफदेहिता माग्छौं। त्यही कसीमा सञ्चारमाध्यमले पनि आफूभित्र जवाफदेहिताको संस्कार बसाल्नुपर्छ। कुनै पनि समाचार प्रकाशित गर्नुअघि सम्पादकीय बैठकमै यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ। प्रमाण कहाँ छ? दोस्रो पक्षको भनाइ लिइएको छ कि छैन? यो सूचना सार्वजनिक गर्नुको सार्वजनिक हित के हो? निजी विवरण कति आवश्यक हो, कति अनावश्यक? समाचार र विज्ञापनबीच कुनै स्वार्थको द्वन्द्व त छैन? भोलि यो तथ्य गलत सावित भयो भने सच्याउन हामी तयार छौं? जब यी प्रश्नको जवाफ बेगर समाचार बाहिर जान्छ, त्यसले न केवल पीडित व्यक्तिलाई बरु सिंगो पेशाको विश्वसनीयतालाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।

अन्त्यमा

पत्रकारलाई समाजले एउटा विशेष अधिकार दिएको छ; सत्य खोज्ने अधिकार। तर त्यही अधिकारसँगै उत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी पनि दिएको छ; कसैको जीवन अनावश्यक रूपमा नष्ट नगर्ने जिम्मेवारी। भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिए लेख्नुपर्छ, पदको दुरुपयोग भए उजागर गर्नुपर्छ, अवैध सम्पत्तिको प्रमाण भेटिए सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर कसैको श्रीमान्/श्रीमती हुनु, परिवार हुनु, कम्पनी हुनु वा सम्पत्ति हुनुलाई मात्रै अपराधको संकेत बनाई प्रस्तुत गर्नु पत्रकारिता होइन। निजी जीवन र सार्वजनिक हितबीचको सीमा छुट्याउन नसक्ने पत्रकारिता अन्ततः आफ्नै विश्वसनीयताको शिकार बन्छ।

आजको नेपाली पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, प्रेसको विश्वसनीयता जोगाउनु पनि हो। पत्रकारले सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्छ, तर आफ्ना पाठकलाइ पनि जवाफ दिनुपर्छ। शक्तिशालीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर आफैं शक्तिको दुरुपयोगबाट टाढा रहनुपर्छ। अरूको गल्ती खोज्नुपर्छ, तर आफ्नै गल्ती स्वीकार्ने साहस पनि राख्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसैको निजी जीवन सार्वजनिक गर्नुअघि पत्रकारले आफैंलाई एकचोटि सोध्नुपर्छ- यो सूचना जनताको अधिकार हो, कि केवल मेरो समाचारको सामग्री? उत्तर सार्वजनिक हित भए प्रमाणसहित लेखौं। उत्तर केवल आफ्नो व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएको पाइए, त्यो समाचार रोकौं। किनभने कसैको गोपनीयता बेचेर कमाइएको क्लिकले पत्रकारितालाई क्षणिक लोकप्रियता दिन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालमा यसैको विश्वसनीयता खोस्छ। आतंकित पारेर उठाइएको विज्ञापनले केही खर्च जोहो गर्ला, तर त्यसले सिंगो पुस्ताको पत्रकारितालाई बदनाम गराउँछ। अन्ततः पत्रकारिताको शक्ति कसैलाई बदनाम गर्न सक्ने क्षमतामा होइन, गलतलाई प्रमाणसहित गलत र सहीलाई प्रमाणसहित सही भन्न सक्ने नैतिक साहसमा हुन्छ।

यो टिप्पणी मलाई जोडेर नेपाल प्रेस र नेपाल फेस जस्ता केही अनलाइन पोर्टलले प्रकाशित गरेका सामग्री पढेपछि लेखिएको हो। यो कुनै विशेष पत्रकार वा संस्थालाई तल्लो देखाउने उद्देश्यले होइन, बरु नेपाली पत्रकारिताको खस्कँदो व्यावसायिकता र विश्वसनीयताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने एउटा साझा अनुरोधका रूपमा लिइयोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु।