फोहरमैला उपनिवेशवादको राजनीतिक अर्थशास्त्र

‘फोहरमैला उपनिवेशवाद’को व्यापक मुद्दामाथि विचार गर्ने मद्रास उच्च अदालतको हालैको निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण विषयलाई सतहमा ल्याएको छ। ‘फोहरमैला उपनिवेशवाद’ भन्नाले धनी देशहरूले वैध रिसाइकल (पुनर्चक्रण) व्यापारमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आफ्नो फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गरिब देशहरूमा सार्ने अभ्यासलाई जनाउँछ।

तमिलनाडुको मुद्दा

यो मुद्दामा दुईवटा कम्पनीले क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका र सिंगापुरबाट ‘रद्धी कागज’ भनेर उल्लेख गरिएका फोहरमैलाका खेप आयात गरेका थिए। तर, निरीक्षणका क्रममा ती कन्टेनरभित्र प्रतिबन्धित नगरपालिकाजन्य ठोस फोहरमैला रहेको पत्ता लाग्यो। त्यसमा पीईटी बोतल, सडक बढार्दा निस्कने फोहरमैला, खाद्य फोहरमैला, फुटेका सिसा र प्रयोग भइसकेका क्यानलगायतका सामग्री थिए। न्यायाधीश डी. भरत चक्रवर्तीले जफत गरिएको फोहरमैलालाई दुबईजस्तो तेस्रो मुलुकमा पठाउन दिनुपर्ने आयातकर्ताहरूको माग अस्वीकार गर्दै, आयातकर्ताकै खर्चमा उक्त फोहरमैलालाई यसको मूल देशमा फिर्ता पठाउन निर्देशन दिए।

विदेशी नगरपालिकाजन्य फोहरमैला जानीजानी आयात गर्नु भारतीय न्याय संहिताको धारा १५२ अन्तर्गत अभियोजनको विषय बन्न सक्ने भन्दै अदालतले चेतावनी दियो। अदालतले ‘फोहरमैला उपनिवेशवाद’लाई भारतको सार्वभौमिकता र सम्मानलाई कमजोर पार्ने गम्भीर राष्ट्रिय द्रोहको कार्यका रूपमा समेत उल्लेख गर्‍यो।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, अदालतले यसलाई केवल भन्सारसम्बन्धी उल्लङ्घनका रूपमा हेरेन। विदेशी नगरपालिकाजन्य फोहरमैला जानीजानी आयात गर्नु भारतीय न्याय संहिताको धारा १५२ अन्तर्गत अभियोजनको विषय बन्न सक्ने भन्दै अदालतले चेतावनी दियो। अदालतले ‘फोहरमैला उपनिवेशवाद’लाई भारतको सार्वभौमिकता र सम्मानलाई कमजोर पार्ने गम्भीर राष्ट्रिय द्रोहको कार्यका रूपमा समेत उल्लेख गर्‍यो। साथै, यस्ता अपराध बारम्बार गर्ने देशहरूविरुद्ध कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्न केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिँदै, यस्ता फोहरमैला आयात गर्न अनुमति दिने आफ्ना नीतिहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्‍यो।

मूल आर्थिक अन्तर्विरोध

पूँजीवादभित्र एउटा आधारभूत अन्तर्विरोध छ। उत्पादन र उपभोगले ठूलो मात्रामा आर्थिक मूल्य सिर्जना गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न फोहरमैलाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वातावरणीय लागत प्रायः उत्पादन गर्ने मानिसहरूबाट पन्छाइन्छ। यो नकारात्मक बाह्य प्रभाव (negative externalities) मार्फत हुन्छ। उत्पादन र उपभोगमा संलग्न पक्षहरूले मुख्यतः आफ्ना निजी लागत मात्र व्यहोर्छन्, जबकि व्यापक सामाजिक लागत– जस्तै प्रदूषण, स्वास्थ्यमा पर्ने क्षति र सरसफाइ तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक खर्चलाई प्रायः हिसाबमा समावेश गरिँदैन।

निजी लागत र सामाजिक लागतबीचको यही अन्तरका कारण अत्यधिक उत्पादन र अत्यधिक उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ तथा फोहरमैलालाई न्यूनतम लागतमा पन्छाउने प्रवृत्ति पनि उत्पन्न हुन्छ। फोहरमैला निर्यात गर्नु यसरी ती लागतहरू अरूको काँधमा सार्ने एउटा माध्यम बन्न पुग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फोहरमैला व्यापार आफैंमा शोषणकारी हुँदैन। वास्तविक रिसाइकल प्रविधि, पर्याप्त पूर्वाधार र प्रभावकारी वातावरणीय सुरक्षाका उपाय भएका देशहरूले  परिमाणको अर्थतन्त्र (economies of scale) र स्रोत पुनःप्राप्तिको लाभ उठाउँदै सामग्री आयात गरेर वैध रूपमा फाइदा लिन सक्छन्।

यो कुरा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ कि अन्तर्राष्ट्रिय फोहरमैला व्यापार आफैंमा शोषणकारी हुँदैन। वास्तविक रिसाइकल प्रविधि, पर्याप्त पूर्वाधार र प्रभावकारी वातावरणीय सुरक्षाका उपाय भएका देशहरूले  परिमाणको अर्थतन्त्र (economies of scale) र स्रोत पुनःप्राप्तिको लाभ उठाउँदै सामग्री आयात गरेर वैध रूपमा फाइदा लिन सक्छन्। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब प्राप्त गर्ने देशको देखिने लागत–लाभ वास्तविक दक्षताका कारण नभई कमजोर संस्थागत व्यवस्था, न्यून ज्याला र खुकुलो वातावरणीय निगरानीका कारण सिर्जना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त देशसँग वास्तवमा तुलनात्मक लाभ  हुँदैन; बरु उसले दोहोरो बाह्यीकरण (double externalization) को भार व्यहोर्छ– पहिलो, उत्पादकबाट समाजमाथि लागत सारिन्छ र दोस्रो, निर्यात गर्ने क्रममा त्यही लागत फेरि आयातकर्ता राष्ट्रमाथि सारिन्छ।

केस स्टडीका रूपमा चीनको ‘नेसनल सर्ड’ नीति

सन् २०१८ मा चीनले प्लास्टिक फोहरमैलाको आयातलाई जसरी सम्बोधन गर्‍यो, त्यसले यो अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। धेरै वर्षसम्म चीनले धनी देशहरूबाट पुनर्चक्रणयोग्य सामग्री आयात गर्दै आएको थियो। यसबाट चिनियाँ उद्योगहरूले पुनर्चक्रित कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्थे भने निर्यातकर्ता देशहरूलाई पनि आफ्नो घरेलु फोहरमैलाबाट छुटकारा पाउन मद्दत पुग्थ्यो। तर, आयात गरिएका सामग्रीमध्ये धेरैजसो प्रदूषित वा दूषित थिए अथवा तिनलाई प्रशोधन गर्नु लागतको हिसाबले लाभदायक थिएन। चीनले त्यस्ता सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि फोहरमैला हराएन बरु मलेसिया, भियतनाम र इन्डोनेसियातर्फ पठाइयो। विशेषगरी मलेसियामा प्लास्टिक फोहरमैलाको आयातमा तीव्र वृद्धि भयो।

धेरै वर्षसम्म चीनले धनी देशहरूबाट पुनर्चक्रणयोग्य सामग्री आयात गर्दै आएको थियो। यसबाट चिनियाँ उद्योगहरूले पुनर्चक्रित कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्थे भने निर्यातकर्ता देशहरूलाई पनि आफ्नो घरेलु फोहरमैलाबाट छुटकारा पाउन मद्दत पुग्थ्यो।

चीनको नीतिले फोहरमैला संकट सिर्जना गरेको होइन  बरु यसले फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि धनी अर्थतन्त्रहरू विदेशी देशहरूमाथि कति निर्भर छन् भन्ने आधारभूत वास्तविकतालाई उजागर गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्चक्रणले वास्तवमै फोहरमैलाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो भने, चीन यस प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि कुल उत्पादन हुने फोहरमैलाको मात्रा घट्नुपर्ने थियो। तर वास्तवमा के भयो भने, फोहरमैला विसर्जन गर्ने स्थान मात्र अन्यत्र सारियो।

फिलिपिन्सले सन् २०१३ र २०१४ बीच क्यानडाबाट १०० भन्दा बढी कन्टेनर प्राप्त गरेको थियो। ती कन्टेनरहरूमा पुनर्चक्रणयोग्य प्लास्टिक भनेर गलत लेबल लगाइएको भए पनि तिनभित्र घरेलु फोहरमैला थियो।

पछि मलेसियाले आफूलाई पुनर्चक्रणयोग्य भनेर पठाइएका ठूलो संख्याका खेपहरू वास्तवमा दूषित फोहरमैला भएको पत्ता लगायो र ती फोहरमैला फिर्ता पठाउन थाल्यो। त्यसैगरी, फिलिपिन्सले सन् २०१३ र २०१४ बीच क्यानडाबाट १०० भन्दा बढी कन्टेनर प्राप्त गरेको थियो। ती कन्टेनरहरूमा पुनर्चक्रणयोग्य प्लास्टिक भनेर गलत लेबल लगाइएको भए पनि तिनभित्र घरेलु फोहरमैला थियो। लामो समयसम्म चलेको कूटनीतिक विवादपछि बाँकी कन्टेनरहरू सन् २०१९ मा क्यानडामै फिर्ता पठाइए।

भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा लगभग उस्तै प्रकारका घटना दोहोरिनुले यो केवल ठगीको मामला होइन भन्ने देखाउँछ। बरु, यसले फोहरमैला विसर्जनको लागत, नियमनको प्रभावकारिता र वार्ताशक्तिबीचको असमानताबाट उत्पन्न हुने प्रणालीगत प्रतिक्रियालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

वस्तुको पुनःलेबलिङ गर्ने संयन्त्र

ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष फोहरमैलाको बदलिँदो आर्थिक हैसियत हो। अर्थात्, कुनै वस्तुलाई सुरुमा  वस्तुका रूपमा हेरिन सक्छ, त्यसपछि मूल्यवान्  द्वितीयक कच्चा पदार्थ (secondary material) का रूपमा र अन्ततः पुनर्चक्रण गर्नु लाभदायक नभएमा  दायित्वका रूपमा हेरिन सक्छ। ‘पुनर्चक्रणयोग्य प्लास्टिक’, ‘प्रयोग भइसकेका कपडा’ र ‘पुनःप्राप्त गर्न सकिने विद्युतीय फोहरमैला (e-waste)’ जस्ता कानुनी तथा आर्थिक वर्गीकरणहरूमा वस्तुको भौतिक स्वरूपमा कुनै परिवर्तन नभए पनि त्यसको श्रेणी परिवर्तन हुन्छ। यसले अन्ततः

विकासशील देशहरूले रोजगारी र विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले फोहरमैला आयात स्वीकार गर्न सक्छन्, यद्यपि त्यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी लागतलाई हिसाबमा समावेश गरिएको हुँदैन। यसरी हेर्दा, ती देशहरूले वास्तवमा धनी राष्ट्रहरूको उपभोगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान दिइरहेका हुन्छन्।

 जिम्मेवारी कसको हुने र लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।

यसका मानिसहरूमाथि गम्भीर प्रभाव पर्छ। घानामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने विद्युतीय फोहरमैलाका कामदारहरूले अत्यन्त जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा धातु निकाल्ने काम गर्छन्। उनीहरूले यस्तो काम रोजेका कारण मात्र त्यसो गरेका होइनन्; वैकल्पिक अवसर अत्यन्त सीमित भएका अवस्थामा बेरोजगार बस्नु अझ खराब विकल्प हुने भएकाले उनीहरू यस्तो काम गर्न बाध्य हुन्छन्।

लेखले औँल्याएझैँ, व्यक्तिका तर्कसंगत निर्णयहरूले सामाजिक दक्षता सुनिश्चित गर्दैनन्। विकासशील देशहरूले रोजगारी र विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले फोहरमैला आयात स्वीकार गर्न सक्छन्, यद्यपि त्यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी लागतलाई हिसाबमा समावेश गरिएको हुँदैन। यसरी हेर्दा, ती देशहरूले वास्तवमा धनी राष्ट्रहरूको उपभोगलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान दिइरहेका हुन्छन्।

यस्तै उदाहरण फास्ट फेसनको पनि हो। दान गरिएका कपडाहरू स्थानीय बजारले पुनःबिक्री गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भएमा ती कपडा अन्ततः अन्यत्र फोहरमैलाका रूपमा पुग्छन्। यसको अर्थ, पुनर्वितरणले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मात्र सार्छ। यसलाई दिगो अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले अत्यधिक उत्पादनको मूल समस्यालाई समाधान गर्दैन।

संरचनात्मक असमानता र ऐतिहासिक समानान्तर

यस मूल्य शृङ्खलाको प्रत्येक चरणमा नाफा र जोखिम समान रूपमा बाँडिएका हुँदैनन्। उत्पादक, ब्रान्ड, उपभोक्ता, ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कम्पनी र पुनर्चक्रण गर्ने संस्थाहरू सबैले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्छन्; तर अन्ततः फोहरमैलाको भार बोकेर बस्ने समुदायहरूले नै त्यसबाट उत्पन्न वातावरणीय क्षति र स्वास्थ्यसम्बन्धी असर व्यहोर्नुपर्छ। परिणामस्वरूप, नाफा कमाउनेहरू र लागत व्यहोर्नेहरूबीच भौतिक दूरी सिर्जना हुन्छ।

फोहरमैला उपनिवेशवाद पनि त्यही ढाँचामा काम गर्छ; फरक यति हो कि यसले स्रोत हटाएर लैजानुको सट्टा वातावरणीय क्षति निर्यात गर्छ। विगतमा जस्तै, प्रदूषण पनि विद्यमान आर्थिक र राजनीतिक शक्तिका रेखाहरूलाई पछ्याउँछ।

यो ढाँचा ऐतिहासिक उपनिवेशवादसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ। त्यतिबेला शक्तिशाली अर्थतन्त्रहरूको फाइदाका लागि सीमान्तकृत अर्थतन्त्रहरूबाट सम्पत्ति र स्रोतको दोहन गरिन्थ्यो। फोहरमैला उपनिवेशवाद पनि त्यही ढाँचामा काम गर्छ; फरक यति हो कि यसले स्रोत हटाएर लैजानुको सट्टा वातावरणीय क्षति निर्यात गर्छ। विगतमा जस्तै, प्रदूषण पनि विद्यमान आर्थिक र राजनीतिक शक्तिका रेखाहरूलाई पछ्याउँछ। बलिया संस्थागत संरचना भएका देशहरूले आफूलाई नचाहिएको फोहरमैला अस्वीकार गर्न सक्छन् र आफ्नै पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छन्। कमजोर संस्थागत संरचना भएका देशहरू भने बढी जोखिममा पर्छन् र प्रायः अरू कसैले नचाहेको फोहरमैलाको स्वतः गन्तव्य बन्न पुग्छन्।

देशहरूबीच फोहरमैलाको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बासेल महासन्धि (Basel Convention) स्थापना गरिएको हो। तर यसको प्रभावकारिता यसको उचित कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ। तमिलनाडु अदालतको निर्णयको महत्व यस तथ्यमा निहित छ कि यसले एउटा सामान्य कानुनी छलछामको बाटो बन्द गर्छ– अर्थात्, अस्वीकार गरिएको फोहरमैलालाई अर्को विकासशील देशतर्फ पठाएर समस्या पन्छाउने अभ्यास।

यदि यस्तो सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू भएन भने, फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू अन्ततः ‘शेल गेम’ (shell game) भन्दा बढी केही नहुन सक्छन्– जहाँ समस्या वास्तवमै समाधान गर्नुको सट्टा फोहरमैलालाई निरन्तर एउटा देशबाट अर्को देशमा सारिरहिन्छ।

निष्कर्ष

तमिलनाडुको मुद्दा र सन् २०१८ मा चीनले लगाएको फोहरमैला आयात प्रतिबन्ध दुवैले के उजागर गर्छन् भने फोहरमैला उपनिवेशवाद व्यापारको कुनै आकस्मिक विकृति होइन; यो पूँजीवादले वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने तरिकामै अन्तर्निहित छ। फोहरमैलाको बजारले राम्रैसँग काम गर्छ; तर त्यसले गर्न नसक्ने कुरा के हो भने फोहरमैला व्यवस्थापनसँग जोडिएका वास्तविक वातावरणीय र स्वास्थ्यसम्बन्धी लागतलाई मूल्यमा समावेश गर्नु। यही अन्तरले फोहरमैलालाई सीमापार धकेल्छ र धनी राष्ट्रहरूलाई उपभोगबाट प्राप्त लाभ आफूसँगै राखिरहन तथा गरिब राष्ट्रहरूलाई त्यसको दुष्परिणाम व्यहोर्न बाध्य बनाउँछ।

फोहरमैला उपनिवेशवाद व्यापारको कुनै आकस्मिक विकृति होइन; यो पूँजीवादले वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने तरिकामै अन्तर्निहित छ। फोहरमैलाको बजारले राम्रैसँग काम गर्छ; तर त्यसले गर्न नसक्ने कुरा के हो भने फोहरमैला व्यवस्थापनसँग जोडिएका वास्तविक वातावरणीय र स्वास्थ्यसम्बन्धी लागतलाई मूल्यमा समावेश गर्नु।

यसको समाधान पुनर्चक्रण वा व्यापार नै बन्द गर्नु होइन। यसको अर्थ उत्पादकलाई आफ्ना उत्पादनको सिर्जनादेखि विसर्जनसम्मको सम्पूर्ण जीवनचक्रका लागि जिम्मेवार बनाउनु, वातावरणीय क्षतिलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा त्यसको लागत वस्तुको मूल्यमा समावेश गर्नु, निर्यात हुने फोहरमैलाको अझ कडाइका साथ जाँच गर्नु र आयातकर्ता देशहरूलाई आफूले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने फोहरमैला अस्वीकार गर्ने वास्तविक अधिकार दिनु हो। यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनबिना  हरित पूँजीवाद  पुरानो व्यवस्थाका लागि नयाँ शब्दावली मात्र बन्ने जोखिम रहन्छ।

उपनिवेशवादलाई अब सैनिकहरूको आवश्यकता पर्दैन। एउटा कन्टेनर जहाज नै पर्याप्त छ।

Source: https://countercurrents.org