अक्टोबर ७ बाट इजरायलको नरसंहार, विस्थापन र कब्जा शुरु भएको होइन

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमास र उसका सहयोगी सशस्त्र समूहहरूले दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरे । इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा घातक एकदिने आक्रमणमा करिब १,२०० जना मानिस मारिए, जसमध्ये अधिकांश सर्वसाधारण थिए । उनीहरूले २२३ जना सर्वसाधारण र २७ जना सैनिकलाई पनि बन्धक बनाए ।

त्यसपछि भएको घटनाक्रमलाई केवल त्यस एक दिनको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । त्यसपछिका महिनाहरूमा बेन्जामिन नेतन्याहुको नेतृत्वमा रहेको इजरायली सरकारले सैन्य अभियान सञ्चालन गर्‍यो जसमा लाखौँ प्यालेस्टिनी मारिए र गाजाका अधिकांश अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी प्रणाली तथा विद्युत् आपूर्तिका संरचनाहरू ध्वस्त पारिए । साथै, अधिकांश जनसङ्ख्यालाई उनीहरूका घरबाट विस्थापित हुन बाध्य पारियो — र यो विनाश अझै जारी छ ।

यो प्रतिक्रिया यति ठूलो स्तरमा किन पुग्यो भन्ने बुझ्न अक्टोबर ७ को दिनलाई मात्र नभई त्यसअघि बितेका दशकहरूलाई पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले गाजा, पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा इजरायलका गतिविधिहरू नयाँ नभएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी गतिविधिहरू सन् १९४८ देखि विकसित हुँदै आएको नियन्त्रण, अधिकारविहीन बनाउने र विभाजनको प्रणालीको निरन्तरता हुन् । अक्टोबर ७ ले यसको कारण सिर्जना गरेको होइन; बरु, इजरायललाई यसलाई अझ तीव्र बनाउने अवसर प्रदान गरेको थियो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको २०२४ को प्रतिवेदनले अक्टोबर ७, २०२३ भन्दा पहिले गाजाको अवस्थाबारे यसरी प्रकाश पारेको छ :

सन् २०२३ मा करिब ५५ लाख प्यालेस्टिनीहरू कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी भूभाग (ओपीटी) मा बसोबास गरिरहेका थिए । यस क्षेत्रमा पूर्वी जेरुसेलमसहितको पश्चिम किनारा र गाजा-पट्टी पर्दछन् । इजरायलले आफ्ना अरब छिमेकीहरूसँगको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सन् १९६७ को जुन महिनामा यी भूभागहरू कब्जा गरेको थियो ।

तीमध्ये करिब ३३ लाख प्यालेस्टिनीहरू पूर्वी जेरुसेलमसहितको कब्जामा रहेको पश्चिम किनारामा बसोबास गर्थे । करिब २२ लाख प्यालेस्टिनीहरू गाजामा बसोबास गर्थे ।

गाजाको कुल जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशत प्यालेस्टिनी शरणार्थी थिए । यी शरणार्थीहरू सन् १९४८ मा जियोनिस्ट अर्धसैनिक समूहहरू वा नवस्थापित इजरायली सेनाद्वारा आफ्ना घर तथा शहरहरूबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिएका प्यालेस्टिनीहरूका सन्तान तथा स्वयं विस्थापित व्यक्तिहरू हुन् । यो विस्थापन जातीय सफायाको स्वरूपको घटना थियो, जसलाई प्यालेस्टिनीहरूले ‘नक्बा’ (Nakba) अर्थात् ‘विपत्ति’का रूपमा स्मरण गर्छन् ।

इजरायली अधिकारीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो घर तथा भूमिमा फर्कने अधिकार दिन अझै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

१. इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनीहरूको अधिकार तथा भूमिबाट वञ्चितीकरण, दीर्घकालीन कब्जा र रङ्गभेदी व्यवहार — इजरायल, पश्चिम किनारा र गाजालगायतका क्षेत्रमा — मानवताविरुद्धको ‘अपार्थाइड’ (रङ्गभेद) अपराधको स्वरूपमा रहेको छ । यसमा कानुनी, भौतिक तथा आर्थिक रूपमा व्यवस्थित विभाजन र प्रभुत्व कायम गर्ने व्यवस्था समावेश छ । यो अवस्था अक्टोबर ७, २०२३ मा सिर्जना भएको होइन ।

इजरायलले सन् १९६७ को जुनदेखि गाजा कब्जा गर्दै आएको छ । युद्धअघि गाजाको कुल जनसङ्ख्याको करिब ७० प्रतिशत व्यक्ति सन् १९४८ को नक्बाका क्रममा विस्थापित भएका शरणार्थी वा तिनका सन्तान थिए । त्यस समयमा जियोनिस्ट लडाकु समूहहरू र पछि इजरायली सेनाले ८ लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूका घर तथा भूमिबाट विस्थापित गरेका थिए ।

सन् १९४८ अघि गाजा ब्रिटिस म्यान्डेटअन्तर्गतको प्यालेस्टाइनको एउटा सानो जिल्ला जहाँ ८० हजारभन्दा केही बढी मानिस बसोबास गर्थे । तर केही महिनाभित्रै यसको जनसङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढी भयो, किनभने आसपासका क्षेत्रहरूबाट करिब २ लाख प्यालेस्टिनीहरूलाई जबर्जस्ती गाजातर्फ धकेलियो । सानो भूभागले यति ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापित मानिसलाई समेट्न सकेन ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको २०२४ को प्रतिवेदन, ‘तपाईंलाई आफू मानवभन्दा कम भएको जस्तो लाग्छ’ : गाजामा प्यालेस्टिनीविरुद्ध इजरायलको नरसंहार (‘YOU FEEL LIKE YOU ARE SUBHUMAN,’ ISRAEL’S GENOCIDE AGAINST PALESTINIANS IN GAZA) मा सहायता सामग्री र पालहरू आइपुग्नुअघि परिवारहरू समुद्रतटका खुला स्थान र फलफूलका बगैँचाहरूमा बस्न बाध्य हुँदा बालबालिकाहरू भोक र रोगका कारण मरिरहेको अवस्था वर्णन गरिएको छ ।

समय बित्दै जाँदा ती अस्थायी पालहरू गाजाका बाक्लो बस्ती भएका शरणार्थी शिविरहरूमा परिणत भए जुन आज पनि अस्तित्वमा छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ :

सन् १९४८ पछि इजरायलले गाजा उपजिल्लाका कम्तीमा ४५ वटा शहर तथा गाउँलाई जातीय सफायामार्फत खाली गराई ध्वस्त पारेको थियो र त्यस भूभागको अधिकांश भागमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । बाँकी रहेको भूभाग, जुन आजको गाजा पट्टी हो, सन् १९६७ सम्म इजिप्टको प्रशासनअन्तर्गत रहेको थियो ।

आफ्नो भूमिबाट केवल जोतिएको एउटा खाल्डोले छुट्टाइएका गाजाका शरणार्थीहरूले आफ्ना शहर तथा गाउँका भग्नावशेषमाथि इजरायलले किबुत्ज (सामूहिक कृषि बस्ती) स्थापना गरेको हेर्नुपरेको थियो । इजरायलले ती उजाडिएका शहर तथा गाउँका सम्पत्तिलाई ‘अनुपस्थित व्यक्तिको सम्पत्ति’ (Absentee Property) का रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीहरूको एकै ठाउँमा केन्द्रित अवस्था र उनीहरूको आफ्नै भूमिसँगको निकटताका कारण गाजाले भूमिबाट वञ्चितीकरण तथा विस्थापनको सामूहिक प्यालेस्टिनी पीडालाई मूर्तरूप दिएको थियो ।

यसका अतिरिक्त, प्रतिवेदनमा भनिएको छ :

सन् १९५६ को नोभेम्बरदेखि १९५७ को मार्चसम्म, इजिप्टविरुद्ध शुरु गरिएको सिनाइ अभियानका क्रममा गाजामाथि गरिएको छोटो अवधिको कब्जाका समयमा इजरायली सेनाले सम्भावित युद्ध अपराधहरू गरेको थियो, जसलाई गाजामा हरेक वर्ष स्मरण गरिन्छ । ती घटनामध्ये खान युनिसमा २७५ जनासम्मको हत्या पनि समावेश थियो । मारिनेहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा निःशस्त्र सर्वसाधारण रहेको बताइएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण घटनालाई यसरी उल्लेख गरेको छ :

सन् १९६७ को जुन महिनामा इजरायलले गाजासहित कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी भूभाग (ओपीटी) का प्यालेस्टिनीहरूलाई आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा क्रूरमध्ये एक सैन्य कब्जाको अधीनमा राख्न शुरु गर्‍यो । इजरायलले गाजा-पट्टी र पश्चिम किनारामाथि नियन्त्रण कायम गरेको केही महिनापछि तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री लेभी एश्कोलले इजरायली शासनअन्तर्गत रहेका प्यालेस्टिनीहरूको उपस्थितिबाट उत्पन्न भएको ‘जनसाङ्ख्यिक समस्या’ समाधान गर्ने सम्भावित उपायहरूबारे विचार गरेका थिए ।

उनले इजरायलले गाजालाई ‘खाली’ गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि शुरुमा ‘स्वेच्छिक आप्रवासन’ लाई प्रोत्साहन गर्ने र पछि त्यहाँ बाँकी रहेकाहरूलाई ‘पर्याप्त पानीबाट वञ्चित गरेर’ निष्कासन गर्ने उपाय सुझाएका थिए, ताकि उनीहरूका बगैँचाहरू पहेँलिँदै सुक्न थालेपछि उनीहरूसँग त्यहाँबाट बाहिरिनुबाहेक अर्को विकल्प नहोस् ।

उनले गाजाको ‘समस्या’लाई ‘अर्को युद्ध’मार्फत पनि समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

त्यस समयदेखि इजरायलले गाजा र पश्चिम किनाराका प्यालेस्टिनीहरूलाई सैन्य कानूनअन्तर्गत शासन गर्न थाल्यो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनका अनुसार, त्यसपछि इजरायलले निर्माण गरेका कानून, नीतिहरू र अभ्यासहरू मिलेर अपार्थाइड (रङ्गभेद) को एउटा प्रणाली बनेका छन् । यस प्रणालीमा प्यालेस्टिनीहरूलाई एक समूहका रूपमा नियन्त्रण गरिन्छ, उनीहरूलाई यहुदी इजरायलीहरूबाट अलग राखिन्छ र भूमिमाथि यहुदीहरूको जनसाङ्ख्यिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्ने, साथै प्यालेस्टिनीहरूको उपस्थिति र अधिकार सीमित गर्ने तरिकाले शासन गरिन्छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार यस प्रणालीले प्यालेस्टिनीहरूको जीवनका लगभग हरेक पक्षलाई प्रभावित गर्छ — उनीहरू कहाँ बस्न पाउँछन्, यात्रा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, आफ्नै कृषि भूमि वा कार्यस्थलमा पुग्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, तथा इनार खन्न वा मर्मत गर्न अनुमति पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेसम्म । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा पहुँचलाई समेत प्रभावित गर्छ ।

सन् १९९३ मा गाजाबाट शुरु भएको पाँच वर्ष लामो विद्रोहपछि प्यालेस्टाइन मुक्ति सङ्गठन (पीएलओ) र इजरायलले ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यी सम्झौताले नयाँ प्यालेस्टिनी प्राधिकरणमार्फत प्यालेस्टिनीहरूलाई सीमित स्वशासनको अधिकार प्रदान गरे । तर यसले इजरायली कब्जाको अन्त्य गरेन र भूभाग तथा सुरक्षामाथिको अन्तिम नियन्त्रण पनि इजरायलमै रह्यो । सम्झौताले साझा भन्सार प्रणाली र मुद्रामार्फत प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्रलाई इजरायली अर्थतन्त्रसँग जोडिदियो, जसले इजरायलमाथिको प्यालेस्टिनी निर्भरतालाई अझ गहिरो बनायो ।

सन् २००५ मा इजरायलले गाजाबाट आफ्ना सैनिक र करिब ८,००० यहुदी बसोबासी फिर्ता लग्यो, जसलाई उसले ‘डिसेङ्गेजमेन्ट’ (विच्छेदन) भनेको थियो । तर इजरायलले गाजाको हवाई क्षेत्र, समुद्री तट तथा मानिस र वस्तुको आवागमनको लगभग सम्पूर्ण नियन्त्रण भने कायम राख्यो । यसअन्तर्गत गाजा विमानस्थलको पुनर्निर्माण र समुद्री बन्दरगाह निर्माणसमेत रोकियो ।

इजरायलले गाजाको विद्युत्, पानी र दूरसञ्चारमाथिको नियन्त्रण पनि कायम राख्यो । यही निरन्तर नियन्त्रणका कारण, सन् २००५ पछि गाजाभित्र इजरायली सैनिक वा बसोबासीहरू नरहे पनि मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामान्यतः गाजालाई अझै पनि कब्जामा रहेको भूभागका रूपमा वर्गीकरण गर्दै आएका छन् ।

२. इजरायलको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले कब्जामा रहेको पश्चिम किनाराको मध्य भागमा १३ वटा नयाँ बस्ती स्थापना गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूका अनुसार यस कदमले उक्त भूभागलाई थप टुक्र्याउने र पूर्वी जेरुसेलमलाई वरपरका प्यालेस्टिनी समुदायहरूबाट अलग पार्नेछ । इजरायलको च्यानल ७ ले जनाएअनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार कब्जामा रहेको पश्चिम किनाराको सबैभन्दा ठूलो बस्ती समूहहरूमध्ये एक बिन्यामिन क्षेत्रीय क्षेत्रमा गैरकानुनी बस्ती निर्माणलाई स्वीकृति दिएको हो ।

यस सम्बन्धमा इजरायली अर्थमन्त्री बेजालेलेल स्मोट्रिचले इजरायलले बस्ती विस्तारमा ‘क्रान्ति’ शुरु गरेको घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार यसअन्तर्गत गैरकानुनी बस्तीहरूलाई कब्जामा रहेको पश्चिम किनाराबाट बाहिर नेगेभ र गालिल क्षेत्रसम्म विस्तार गरिनेछ ।

इजरायलले पश्चिम किनाराका रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा नयाँ बस्तीहरू निर्माण गरिरहेको छ । यसमा रुट ६० वरपरका क्षेत्रहरू — जसले नाब्लुस, रामल्लाह र बेथलेहेमलाई जोड्छ — तथा जोर्डन उपत्यकानजिकका क्षेत्रहरू समावेश छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार गैरकानुनी मानिने यी बस्तीहरूको उद्देश्य इजरायली नियन्त्रणलाई बलियो बनाउनु र पूर्वी जेरुसेलमलाई पश्चिम किनाराका बाँकी भागबाट अलग गर्नु रहेको छ, जसले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ ।

सन् २०२२ देखि बस्ती विस्तार तीव्र रूपमा बढेको छ । वार्षिक करिब ८ वटा नयाँ बस्ती विस्तार हुने गरेकोमा सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या बढेर ८६ पुगेको छ । यसका लागि सरकारले करोडौँ डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ । अहिले पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा करिब ७ लाख ५० हजार इजरायली बस्तीवासी बसोबास गरिरहेका छन् ।

बस्तीवासीहरूको हिंसा पनि तीव्र रूपमा बढेको छ — सन् २०२३ यता गाउँहरू र कृषि भूमिमाथिका आक्रमणहरू १३० प्रतिशतले बढेका छन् । पछिल्ला घटनाहरूमा विद्युत् तार काट्ने, हरितगृहहरू ध्वस्त पार्ने र बेदुइन पशुपालकहरूले प्रयोग गर्दै आएको पानीको मुहान कब्जा गर्ने कार्यहरू समावेश छन् । मे महिनामा मात्र १,६०० भन्दा बढी आक्रमण अभिलेख गरिएको थियो, जसमा हजारौँ रूख र १५० भन्दा बढी संरचना ध्वस्त पारिएका थिए ।

अक्टोबर २०२३ देखि बस्तीवासी तथा अन्य हिंसात्मक घटनाहरूमा १,१७५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, करिब १३,००० जना घाइते र ३३,००० जना विस्थापित भएका छन् ।

३. सन् २००७ मा फताहसँगको हिंसात्मक द्वन्द्वपछि हमासले गाजामाथि नियन्त्रण कायम गरेदेखि, इजरायलले सुरक्षा चिन्ता देखाउँदै गाजामाथि हवाई, स्थल र समुद्री नाकाबन्दी कायम राखेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार नाकाबन्दीअन्तर्गत लागू गरिएको ‘द्वैध प्रयोग’ (dual-use) वस्तुसम्बन्धी नीति — सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का गरिएका आधारभूत नागरिक सामग्रीसमेत प्रतिबन्धित गर्ने व्यवस्था — ले गाजाको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनायो । सन् २०२३ को अक्टोबरअघि नै गाजाको करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या मानवीय सहायतामा निर्भर हुन पुगेको थियो ।

नाकाबन्दीअन्तर्गत गाजाबाट बाहिर जान पाउने व्यक्तिहरूमाथि इजरायलले कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सामान्यतः स्थानीय स्तरमा उपचार उपलब्ध नभएका बिरामी, उच्च तहका व्यवसायी र सीमित सङ्ख्यामा कामदारजस्ता केही विशेष वर्गका मानिसलाई मात्र बाहिर जान अनुमति दिइन्थ्यो । तर उनीहरूले समेत बारम्बार प्रशासनिक ढिलाइ र अनुमति अस्वीकारको सामना गर्नुपर्थ्यो ।

इजरायलले ‘द्वैध प्रयोगका वस्तु’ भनिएका सामग्रीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यी त्यस्ता वस्तु थिए, जसलाई इजरायलले सैन्य तथा नागरिक दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने ठान्थ्यो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार, यो वर्गीकरण अस्पष्ट रूपमा परिभाषित र व्यापक रूपमा लागू गरिएको थियो । यसअन्तर्गत निर्माण सामग्री, सञ्चार उपकरण तथा अस्पताल वा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सामग्रीसमेत पर्थे ।

इजरायलले निर्यातमाथि गरेको नियन्त्रणसँगै यी नीतिहरूले गाजाको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य प्रणाली र पूर्वाधारलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याए । विशेषगरी सन् २००८ देखि २०२१ सम्म भएका बारम्बारका सैन्य आक्रमणबाट भएको विनाशका कारण अवस्था अझ खराब बनेको थियो ।

नाकाबन्दीका पछिल्ला वर्षहरूमा गाजाको करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या बाँच्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायतामा निर्भर भएको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यसरी गाजाका सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामाथि लगाइएको नाकाबन्दीलाई सामूहिक दण्ड (collective punishment) को स्वरूपमा वर्णन गरेको छ :

इजरायलले गाजालाई कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी भूभाग (ओपीटी) का बाँकी क्षेत्रबाट थप अलग गर्ने उद्देश्यले आधिकारिक नीति अपनाएको थियो । यसले प्यालेस्टिनीहरूबीचको सामाजिक, राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई कमजोर पार्नुका साथै प्यालेस्टिनी जनतालाई थप विभाजित गरेको थियो ।

इजरायलले सैन्य अधिकारीहरूद्वारा जारी गरिने कठिनाइपूर्वक प्राप्त हुने अनुमतिपत्रमार्फत अत्यन्त सीमित वर्गका मानिसलाई मात्र इजरायल प्रवेश गर्न अनुमति दिन्थ्यो । यसमा गाजामा उपलब्ध नभएको जीवनरक्षक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामी, उच्च तहका व्यवसायी तथा व्यापारी, सीमित सङ्ख्याका कामदार र असाधारण मानवीय आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू पर्थे । तर सैन्य अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक कडा मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिहरूले समेत अनेकौँ प्रशासनिक जटिलता सामना गर्नुपर्थ्यो । उनीहरूका अनुमतिपत्रका आवेदनहरूलाई कथित सुरक्षा कारण देखाउँदै नियमित रूपमा ढिलाइ गरिन्थ्यो वा अस्वीकार गरिन्थ्यो ।

वर्षहरू बित्दै जाँदा इजरायलले नाकाबन्दीका शुरुका तीन वर्षमा लगाएको खाद्य पदार्थ प्रवेशसम्बन्धी प्रतिबन्ध केही खुकुलो बनायो । यस्तो निर्णय उसले कुपोषण रोक्न आवश्यक खाद्य सामग्रीको आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा गरेको थियो ।⁵³ तर उसले सैन्य तथा नागरिक दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने ठानेका वस्तुहरूमाथि भने कडा प्रतिबन्ध कायम राख्यो ।

इजरायलले ‘द्वैध प्रयोगका वस्तु’ (dual-use goods) भन्ने गरेका यस्ता सामग्रीको परिभाषा अस्पष्ट थियो । यसमा रसायन, प्रविधि, सञ्चार उपकरण र निर्माण सामग्रीका साथै अस्पताल सञ्चालन, माछा मार्ने वा कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने धेरै आधारभूत सामग्रीसमेत समावेश थिए ।

गाजाबाट हुने निर्यातमाथि इजरायलको पूर्ण नियन्त्रणसँगै लागू गरिएको ‘द्वैध प्रयोग’ नीतिले गाजाको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, निर्माण क्षेत्र तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारमा विनाशकारी प्रभाव पारेको थियो । यसले बारम्बार हुने सैन्य आक्रमणबाट भएको क्षतिबाट पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुने प्रयासलाई बाधा पुर्‍याउनुका साथै अत्यावश्यक पूर्वाधारको पर्याप्त सुधारलाई समेत अवरुद्ध गर्‍यो ।⁵⁵

गाजाका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा भएको व्यापक विनाशसँगै—विशेषगरी सन् २००८ देखि २०२१ सम्म इजरायलले गरेका चारवटा ठूलो स्तरका सैन्य आक्रमणका क्रममा भएको विनाशका कारण—नाकाबन्दीले दीर्घकालीन मानवीय सङ्कट निम्त्यायो । विद्युत्को पहुँच अत्यन्त सीमित भयो, जसले स्वच्छ पानी र सरसफाइ सेवाको आपूर्तिमा असर पार्‍यो र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई समेत घटायो ।

यसले युवा तथा शिक्षित जनसङ्ख्यालाई गरिबीतर्फ धकेल्यो र उनीहरूको विकासलाई अवरुद्ध गर्‍यो । यसले ‘८० प्रतिशत जनसङ्ख्या अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर हुने अवस्था’ सिर्जना गर्‍यो ।

यसरी, नाकाबन्दीले प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलले कायम गरेको अपार्थाइड प्रणालीलाई निरन्तरता दिन र कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गरिने प्रमुख साधनका रूपमा काम गरेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उचित रूपमा निष्कर्ष निकालेको छ कि “गाजामाथिको नाकाबन्दीले त्यहाँको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामाथि सामूहिक दण्ड लगाएको छ ।”

४. सन् २००८ देखि २०२१ सम्म इजरायलले गाजामा चारवटा ठूला सैन्य अभियान सञ्चालन गर्‍यो — सन् २००८–२००९, २०१२, २०१४ र २०२१ मा । यी अभियानहरूमा संयुक्त रूपमा कम्तीमा २,७०० सर्वसाधारण मारिए र घर तथा पूर्वाधारमा व्यापक विनाश भयो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल तथा अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यी अभियानका क्रममा सम्भावित युद्ध अपराधहरू भएको भन्दै पटक–पटक दस्तावेजीकरण गरेका थिए । तर उनीहरूले इजरायलले यस्ता घटनाको गम्भीर अनुसन्धान विरलै गरेको र दोषीहरूलाई प्रायः जवाफदेही नबनाएको पाएका थिए ।

सन् २०१८ र २०१९ मा गाजाका प्यालेस्टिनीहरूले ‘ग्रेट मार्च अफ रिटर्न’ (फिर्तीको महान् मार्च) नामक आन्दोलन सञ्चालन गरे । यो गाजा–इजरायल सीमामा रहेको तारबारनजिक हरेक हप्ता हुने प्रदर्शन थियो, जसमा आफ्नो भूमिमा फर्कने अधिकार र नाकाबन्दीको अन्त्यको माग गरिएको थियो । इजरायली सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि प्रत्यक्ष गोली चलाएर प्रतिक्रिया दियो, जसमा कम्तीमा २१४ प्यालेस्टिनी मारिए र हजारौँ घाइते भए । धेरै अवस्थामा प्रदर्शनकारीहरूको खुट्टामा जानाजानी गोली हानिएको बताइएको छ, जसका कारण धेरै मानिस स्थायी रूपमा अशक्त भए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल तथा अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले औँल्याएझैँ, अक्टोबर ७ वर्तमान युद्धको मूल कारण होइन भन्ने कुरा बुझ्न यस लामो इतिहासलाई हेर्नुपर्छ । यो इतिहासमा त्यस्तो सैन्य कब्जा समावेश छ, जुन त्यसको अधीनमा जीवन बिताइरहेका अधिकांश मानिसभन्दा पनि पुरानो छ; त्यस्तो नाकाबन्दी समावेश छ, जसले अक्टोबर ७ भन्दा पहिल्यै गाजाको अधिकांश जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहायतामा निर्भर बनाइसकेको थियो; र त्यस्ता अघिल्ला युद्धहरूको शृङ्खला समावेश छ, जसमा हजारौँ सर्वसाधारण मारिए तर दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाइएन ।

इजरायलद्वारा जारी नरसंहार, नागरिक पूर्वाधारको ध्वंस र गाजावासीहरूको जबर्जस्ती विस्थापनका गहिरा कारणहरू — सन् १९४८ देखि जारी भूमिबाट वञ्चितीकरण, सन् १९६७ देखि जारी सैन्य कब्जा र सन् २००७ देखि जारी नाकाबन्दी — पहिल्यै स्थापित भइसकेका थिए । यी प्रक्रियाहरू सन् १९४८ देखि अस्तित्वमा रहेका, सन् १९६७ देखि अझ स्पष्ट रूपमा देखिएका र अहिलेसम्म अन्त्य नभएका अवस्थाहरू हुन् ।