दरबार हत्याकाण्ड: पूर्व राजाको चलखेल र छानविनको 'धम्की'
'सत्ता दुर्व्यसनी'का रुपमा नेपाली राजनीतिमा आफ्नो छवि बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै एउटा धम्की दिए – ‘अब दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुन्छ । सरकार त्यो दिशामा अघि बढिसकेको छ ।‘ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम नै लिएर उनले यसअघि भने, ‘पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बोल्न नहुने कुरा बोलेका छन् ।’
प्रचण्डलाई यो प्रतिक्रियाका लागि बाध्य पार्ने ज्ञानेन्द्रको बोली थियो, ‘२०५८ मा घटेको विनाशकारी घटना जुन हामी र हाम्रो परिवारलाई कहालीलाग्दो र सम्झन पनि मन नपराउने अवस्था रह्यो । राजनीतिक जालझेल अनि धेरै नेपालीको नाममा भ्रम फैलाई नकारात्मक भावना फैलाइएको थियो । हामी र हाम्रो परिवारलाई घटक प्रहार पनि गरेका थिए । सत्य सधैँ सत्य हुन्छ, असत्यको विजय कहिल्यै हुँदैन ।‘
विडम्बना नै भन्नुपर्छ– प्रचण्डले जुन कुराको धम्की दिए ज्ञानेन्द्र त्यसैको माग गरिरहेका थिए । उनी सत्यको विजय हुनेमा ढुक्क छन् भने प्रचण्ड सत्यको जित हुने ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिबाट बेचैन बनेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? त्यसलाई बुझ्न फेरि पनि माथि उल्लेख गरिएको नेपालका प्रमुख राजनीतिका दलका शीर्ष नेतामा देखिएको ‘सत्ता दुर्व्यसन’ बारे नै विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुर्व राजाले बोल्दा पूर्व शासकहरुकै बाटो पछ्याएर ‘नयाँ राजा'का रुपमा बदनाम भएकाहरू आत्तिनुलाई आम जनमानसले भने खासै अनौठो मानिरहेको छैन । किनकि नेपाली जनताले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, शेर बहादुर देउवा र केपी ओलीलाई 'गणतन्त्रका राजा' भनी आलोचना गर्ने गरेका छन् । यसो किन भन्न सकिन्छ भने गणतन्त्रको मर्मलाई सर्वाधिक क्षति पुर्याउने यिनै तीन पात्र हुन् जसले आज हजारौँ जनताको सामुन्ने खडा भएर दलका नेताबारे खुलेर गुनासो गर्ने सहज वातावरण पूर्व राजाका लागि निर्माण गरिदिएका छन् ।
प्रचण्ड मात्र होइन, केपी ओलीले पनि ज्ञानेन्द्रको वीरगन्जको भाषणमाथि तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसको कारण पनि अरू केही होइन उनले आफ्नो 'सिंहासन'माथि ज्ञानेन्द्रले धावा बोलेको ठानेर नै हतारमा बरबराहट आएको बुझ्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्र पुरै देशका राजा थिए कुनै बेला तर, ओली एमालेका; प्रचण्ड माओवादीका र देउवा काँग्रेस पार्टीका 'राजा' नै हुन् । जहाँ उनीहरूले जे चाह्यो त्यो हुन्छ, चाहे त्यो मुलुक, त्यो दल र नेपाली जनताको हितमा होस् वा नहोस् । बस्, राजाको एकल हुकुम चल्ने परिपाटी उनीहरूले आफ्नो साम्राज्यभित्र स्थापित गरेका छन् ।
त्यसमा सर्वाधिक अगाडि भने उनै प्रचण्ड नै छन् जो चार दशकदेखि अविच्छिन्न आफ्नो दलमा शीर्ष नेता (राजा) का रुपमा क्रियाशील छन् । उनको पार्टीमा प्रचण्डले जे बोल्यो त्यो विधान बन्छ । उनले जे सोचे त्यो नीति । त्यो आम कार्यकर्ता वा जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्दैन त्यहाँ । बस्, शिरोधार्य हुन्छ सबैबाट उनको हुकुम ।
न त उनले आफ्नो बोलीको अधीनमा नै बस्नु पर्छ । यसबीच उनले के कति पटक झुट बोले र आम नेपालीलाई झुक्काए त्यो बारेको मन्थन अर्को छुट्टै आलेखको विषय बन्न सक्छ । तर, के मात्र यहाँ स्मरण गरे पुग्छ भने उनले खुल्ला राजनीतिमा आउने बित्तिकै आफू सत्ता र पार्टी दुवैको शीर्ष पदमा नजाने बरु सल्लाहकारको भूमिकामा रहने पटक पटक दोहोर्याएका थिए । सो उनले पुरा गर्ने बारे भने कहिले पनि सोचेनन् किनकि त्यो उनले भ्रम र अलमल्याउन मात्र बोलेका थिए । त्यति मात्र होइन, पार्टी भित्रको ठूलो आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न बाध्य भएर गठन गरेको शेरचन समितिको प्रतिवेदन नै गायब गरेर उनले कार्यकर्तालाई ‘म राजा, तिमीहरू सबै प्रजा’ भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा नै बुझाएको घटना पनि आलै छ ।
उता, एमाले नेता केपी ओलीले उमेर हदको मामिलामा होस् वा दुर्गा प्रसाईँलाई केन्द्रीय समिति सदस्य बनाउने सन्दर्भमा होस् त्यहाँ पुरापुर हुकुमी शैली अपनाएका अनगन्ती उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । बरु, तुलनात्मक रुपमा नेपाली काँग्रेसमा त्यस्तो ‘राजा’ शैली निकै कम छ । त्यहाँ अप्रमाणित तर अनुभूतिजन्य ढङ्गले ‘महारानी’को शासन चलेको भएपनी आन्तरिक लोकतन्त्र भने काँग्रेसमा केही बलियो छ । यहाँ, विरोधाभासपूर्ण ढङ्गले के देखिन्छ भने गणतन्त्रको पक्षमा लत्रिएर आएको काँग्रेसमा ‘राजा’ कमजोर छन् तर जन्मजात गणतन्त्रका पक्षधरहरूबीच भने ‘राजाहरू’ अकल्पनीय हिसाबले बलिया छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले निक्कै सक्रियता बढाएका छन् । उनले परिवर्तनका विरुद्ध बारम्बार आक्रोश पोख्दै आइरहेका छन् र राजनीतिक दलहरूले ‘विग्रह, विखण्डन र निषेधको राजनीति गर्दै आएको’ भनी घुमाउरो रुपमा प्रहार समेत गर्दै आइरहेका छन् । उनको प्रहारको प्रतिकारका रुपमा प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने कुरा आउँदा अरुपनि विषयसँगै जोडिएर आउँछन् ।
खासगरी, नेपालमा यस्ता छानबिन हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । कतिपय छानबिन र कारबाहीहरू अगाडि बढ्दै जाँदा आधा अधुरैमा ‘टायँ टायँ फिस्स’ भएकाहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि ललित निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्डहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यसबाहेक, यसअघि भएका थुप्रै छानबिन र अनुसन्धानहरूका रिपोर्टहरू पनि त्यसै थन्किएर धूलोले पुरिएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि, रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोग, मधेस आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई लिन सकिन्छ ।छानविन गर्नैपर्ने दासढुङ्गा हत्याकाण्ड पनि कहिल्यै कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
त्यसो त यसअघि पनि २०६५ सालतिरै पनि उनले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका थिए । त्यसबेला उनले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय प्रदर्शनीको विशेष समारोहबीच औपचारिक शुभारम्भ गर्ने क्रममा भनेका थिए–नेपालमा सबैभन्दा ठूलो दण्डहीनताको सुरुवात यही ठाउँबाट भएको थियो । त्यो नरसंहारको पुनः छानबिन गर्न सङ्घीय गणतन्त्रको निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले इच्छा जाहेर र पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । सच्चाइलाई जनताको अगाडि ल्याइनेछ । त्यसको पछाडि वास्तविक दोषी को हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउने जनता अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।’ त्यस बेला उनले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा नरसंहार भएको स्थान (त्रिभुवन सदन) को संरचना भत्काइएको र नेपाली जनताले हत्यारा थाहा पाउनुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने थुप्रै प्रमाणहरू नष्ट गरी त्यसलाई पूरै बदलिएको छ समेत भनेका थिए । त्यसबेला उनले ‘सरकारले दरबार हत्याकाण्ड छानबिनको पहलकदमी लिने’ पनि बताएका थिए । तर पछि त्यो त्यसै सेलाएर गएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा अहिले उनले फेरि उठाएको छानबिनको कुरा पनि त्यस्तै ‘घुर्की मात्रै पो हो कि’ भन्ने आशङ्का सहजै उत्पन्न हुन्छ ।
इतिहासका पानामा थन्किइसकेका, तथ्य प्रमाणहरू मेटिइसकेका र मौजुदा अवस्थामा छानबिनबाट खासै नतिजा आउन नसक्ने ‘दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरिने’ ‘बाँदर घुर्की’ लगाउनुको सट्टा सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले इतिहासले थान्को लगाइदिइसकेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा दल तथा व्यवस्थाविरुद्ध ‘विष वमन’ गर्ने आँट, हिम्मत किन र कसरी पलायो भन्नेबारे गहन मन्थन–विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
राजतन्त्रका विरुद्ध बलिदानी सङ्घर्ष गरेका दल र तिनका नेताहरूले आफूलाई जनपक्षीय रुपमा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा आफैँलाई नवराजा–महाराजामा रूपान्तरण गरेकै कारण जनतामा मौजुदा दल–व्यवस्थाविरुद्ध निराशा–वितृष्णा बढ्दै गएको र सोही कारण पूर्व शासकहरूले सलबलाउने मौका पाएका हुन् भन्ने तथ्यलाई नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेता वर्गले बुझ्नु–आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । यो कुरालाई बुझेर दल–नेताहरूले आफूलाई सच्याउने र जन पक्षीय रूपान्तरण गर्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रहरूको चलखेल र गर्जन स्वतः कमजोर भएर जाने पक्का छ ।
प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन मोहले दिने सन्देश
बितेको एक महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘अतिरिक्त’ व्यस्तता !
उपनिर्वाचनको परिणामले के संकेत गर्छ ?
किन डराउँदैछ सरकार र दलहरु सहकारी मुद्दाको छानविनबाट ?
इलाम उपनिर्वाचनले जवाफ दिने दुई महत्वपूर्ण सवालहरु!
प्रतिशोधको राजनीति नगरौँ न रविजी !
महरा पक्राउ प्रकरण: ओरालो लागेको बाच्छाको नियति !
प्रतिक्रिया