किन डराउँदैछ सरकार र दलहरु सहकारी मुद्दाको छानविनबाट ?

सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आश्चर्यजनक ढङ्गले उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेविरुद्ध छानविनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको माग संसदीय छानविनको छ । त्यसको प्रतिरोधमा लामिछानेको पार्टीले २०४७ देखि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानविनको मुद्दा उठाएको छ । आश्चर्यजनक ढंगले नेपाली कांग्रेसले त्यस सवालमा सहमति जनाएको मात्र छैन, त्यो मुद्दा त आफूहरुले विगतका वर्षहरुमा बारम्बार उठाउँदै आएको मुद्दा हो भनी त्यसको स्वामित्व नै समेत लिन खोजेको छ । त्यसअनुरुप उसले संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै समेत दर्ता गराइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले त सहकारी प्रकरणमा लामिछाने मुछिएको र आफूविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रियालाई रोक्न र मोड्नका लागि नै उनले अपहत्ते गरेर सत्ता समीकरणमा गृहमन्त्रीको पद हत्याएको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको घेराबन्दी कसिँदै जाँदा गृहमन्त्रीको समेत पद सम्हालेका लामिछानेले चाहिँ आफू विरुद्ध संसदीय छानविन हुने भए सरकार नै छाड्ने ‘घम्की’ समेत सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन् । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने, लामिछानेको वैशाखी टेकेर उभिएको वर्तमान सरकारको बन्धन अत्यन्तै नाजुक छ । लामिछानेको पार्टी सरकारबाट चटपटाउँदा मात्रै पनि अहिलेको गठबन्धन तासको घरजस्तै गर्लामगुर्लुम ढल्ने खतरा छ ।

यही कुरा बुझेर नै सत्ता गठबन्धनका मूल नाइके, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त लामिछानेलाई ‘क्लिनचीट’ समेत दिइसकेका छन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणलाइ लिएर लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानवनि समिति नबन्ने सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन् । संसदीय छानवनि समितिको मागलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’को संज्ञा दिँदै दाहालले ‘लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै प्रमाण नरहेको र प्रमाणदेखिए सरकार अनुसन्धान गर्न पछि नपर्ने’ बताउने गरेका छन् । तर ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने उखानअनुसार साँच्चै नै सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभए लामिछानेहरुले सहर्ष संसदीय छानविन समिति गठन गरेर दूधको दूध पानीको पानी गर्नुको सट्टा त्यसलाई रोक्न नयाँ नयाँ बखेडा खडा गर्नुले उल्टै ‘दालमा केही कालो त छैन’ भन्ने उखानलाई नै चरितार्थ गर्न खोज्दैछ ।

अहिलेको सत्ता समीकरण बन्नुअघि नै लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेष गरी, लामिछानेको ‘लोकप्रिय ब्राण्ड’ देखाएर खडा गरिएको ग्यालेक्सी टिभीका मुख्य हर्ताकर्ता जिबी राईले गरेका विभिन्न सहकारीहरुको ठगीको प्रकरण खुल्दै जाँदा उनको मुख्य पार्टनरको रुपमा समेत रहेका लामिछाने स्वभाविक रुपमा शंकाको घेरामा परेका छन् ।

त्यसो त सहकारी घोटाला प्रकरणमा शंकाको घेरामा परेको लामिछाने मात्रै एक्लो राजनीतिज्ञ हैन । अहिले मुलुकभरि लाखौ नागरिकहरुको अरबौं रकम जोखिममा परेको सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुलुकका थुप्रै राजनीतिकर्मीहरुको संलग्नता र सहभागिता रहेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै हो । त्यसैले साँच्चै नै सरकार यस प्रकरणलाई सही र न्यायोचित ढङ्गले पटाक्षेप गर्न र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ भने ‘काइते तर्क’को सहारामा छानविनको प्रक्रियाबाट भाग्ने–उम्कने होइन, यसबारे गहिरो छानविन गर्न तत्पर हुनुपर्छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले आफ्नो मन्त्रीमण्डलका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिएका सहकारीहरुको मात्र होइन, नेपालभरिकै सम्पूर्ण सहकारीहरुको ठगी प्रकरणबारे छानवनि र अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्छ । यो लामिछानेलाई मात्र प्रहार गरेर वा उनको मात्र बचाउ गरेर राजनीतिको दाउपेच साध्ने सवाल पक्कै पनि होइन, यो त लाखौं नेपालीहरुको रगतपसिनाको कमाइमाथि भएको अपचलनलाई रोकेर उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सवाल पनि हो ।

अहिले यो सवाल एकहोरो कांग्रेसकै मात्र रुचि र चासोको सवाल जस्तो जसरी देखिएको छ, त्यो आफैमा उदेकलाग्दो छ । यस्तो महत्वपूर्ण सवालमा अग्रगामी भनिएका दलहरुको उदासीनता र मौनता पनि उत्तिकै उदेकलाग्दो देखिन्छ । यस सवाललाई छानविनको दायराबाट बाहिर राख्न वा मत्थर पार्न वा दबाउनको लागि सत्ता साझेदार दलहरुकै कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरुसमेत न्वारानको बल लगाएर लागि परेको देखिन्छ । अग्रगामी राजनीतिको दुहाइ दिनेहरु यस्ता सवालहरुका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक उभिइनुपर्नेमा यसप्रति उदासीन वा निरपेक्ष देखिनुको अन्तर्य सत्ता टिकाउने वा त्यस किसिमका अपचलनका गतिविधिहरुमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई जोगाउने नै हो । तर कालान्तरमा सत्यतथ्य खुल्दै जाँदा त्यस किसिमका गतिविधिहरु अन्ततः उनीहरुकै लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने कुरा जति चाँडो बुझ्न सक्यो उत्तिनै उनीहरु स्वयंका लागि पनि हितकारी हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।