आधुनिकीकरणको अर्थ पुँजीवाद होइन

सन् १९६० मा अमेरिकी अर्थशास्त्री वाल्ट ह्विटम्यान रोस्टोले द स्टेजेस अफ इकोनोमिक ग्रोथ: अ नन-कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो  प्रकाशित गरे। पुस्तकको उपशीर्षकले नै यसको उद्देश्य स्पष्ट पार्थ्यो। रोस्टोले आर्थिक विकासको वर्णन मात्र गरेका थिएनन्; उनले शीतयुद्धका लागि एउटा वैचारिक हतियार प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार सबै समाजले एउटै बाटो पछ्याउँछन्–  ‘परम्परागत समाज’बाट सुरु भएर ‘उडानका पूर्वसर्तहरू’, ‘उडान’, ‘परिपक्वतातर्फको यात्रा’ हुँदै अन्ततः ‘उच्चस्तरीय सामूहिक उपभोगको युग’मा पुग्छन्। यस यात्राको अन्त्यमा स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका उभिएको थियो,  उसका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरू संसारका बाँकी देशका लागि आदर्शका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए। रोस्टोलेको कथ्यमा,  विकास गर्नु भनेको साम्राज्यवादी पश्चिमका उपभोगका ढाँचा र संस्थागत स्वरूपहरूको अनुकरण गर्नु थियो । आधुनिकीकरण गर्नु भनेको पुँजीवादी बन्नु थियो।

रोस्टोको सिद्धान्त, र विशेषगरी सेन्ट लुसियाका अर्थशास्त्री आर्थर लुइसको सिद्धान्तले ‘परम्परा’लाई ‘आधुनिकता’को विपरीत ध्रुवमा राख्यो। नयाँ संसार देखा पर्न पुरानो संसारलाई हटाउनैपर्ने थियो। यस व्याख्याबाट औपनिवेशवाद हरायो, दासप्रथा हरायो, लुटपाट हरायो, असमान विनिमय हरायो, अनि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट युरोप तथा उत्तर अमेरिकातर्फ सम्पत्तिको योजनाबद्ध स्थानान्तरण पनि हरायो। साम्राज्यवादले गरिब बनाएका देशहरूलाई उनीहरूको गरिबी आफ्नै पछौटे संस्कृतिको परिणाम हो भनियो। उनीहरूलाई सार्वभौमिकता वा सामाजिक क्रान्ति आवश्यक थिएन।  उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुरा विदेशी पुँजी, पश्चिमी विशेषज्ञ र धैर्य हो भनियो।

पुँजीवाद चीनमा एडम स्मिथको दि वेल्थ अफ नेसन (१७७६) हातमा बोकेर प्रवेश गरेको थिएन,  ऊ तोपवाहक युद्धपोत र लागु  पदार्थ लिएर आएको थियो। पुँजीवादका शक्तिहरूले न त चीनलाई एकीकृत गरे, न त उसका उत्पादन क्षमताहरूलाई मुक्त गरे। बरु, पुँजीवादी साम्राज्यवादले चिनियाँ समाजलाई तहसनहस पार्दै जमिनदार, दलाल पुँजीपति र विदेशी पुँजीका बिचौलियाहरूलाई अझ सुदृढ बनायो।

हाम्रा उग्रपन्थी परम्पराहरूबारे प्रकाशित अघिल्लो न्युजलेटरमा हामीले आमुल परिवर्तनकारी राजनीतिभित्र सांस्कृतिक विरासतबारे चलेको बहसको समृद्धिबारे चर्चा गरेका थियौँ। तर चीनको सन्दर्भमा मुख्य समस्या परम्परा आफैँ थिएन,  मुख्य समस्या अपमान थियो। पहिलो अफिम युद्ध (१८३९–१८४२) देखि चिनियाँ क्रान्तिको विजय (१९४९) सम्म चीनले ‘अपमानको शताब्दी’ भनेर स्मरण गरिने कालखण्ड भोग्यो, चिनियाँ जनतामाथि अफिम थोपरियो, उसका सरकारहरूमाथि असमान सन्धिहरू लादिए, विदेशी शक्तिहरूले भूभाग कब्जा गरे, बन्दरगाहहरू साम्राज्यवादी एकाधिकारको अधीनमा पारिए, र देश युद्धसरदार, विदेशी कब्जा तथा गृहयुद्धका कारण टुक्राटुक्रा भयो। पुँजीवाद चीनमा एडम स्मिथको दि वेल्थ अफ नेसन (१७७६) हातमा बोकेर प्रवेश गरेको थिएन,  ऊ तोपवाहक युद्धपोत र लागु  पदार्थ लिएर आएको थियो। पुँजीवादका शक्तिहरूले न त चीनलाई एकीकृत गरे, न त उसका उत्पादन क्षमताहरूलाई मुक्त गरे। बरु, पुँजीवादी साम्राज्यवादले चिनियाँ समाजलाई तहसनहस पार्दै जमिनदार, दलाल पुँजीपति र विदेशी पुँजीका बिचौलियाहरूलाई अझ सुदृढ बनायो।

चिनियाँ जनताका लागि आधुनिकीकरणको अर्थ आफ्नो सभ्यतालाई समग्र रूपमा अस्वीकार गर्नु वा पश्चिमको प्रतीक्षालयमा प्रवेश गर्नु थिएन। आधुनिकीकरणको अर्थ थियो– अपमानको अन्त्य गर्नु, सार्वभौमिकता पुनःस्थापित गर्नु, देशलाई एकताबद्ध गर्नु, भोकमरी र निरक्षरतालाई परास्त गर्नु तथा फेरि कहिल्यै तोपवाहक युद्धपोतहरू फर्केर आउन नसक्ने भौतिक क्षमता निर्माण गर्नु। यही तर्कअनुसार चिनियाँ आधुनिकीकरण राष्ट्रिय मुक्तिबाट मात्र सुरु हुन सक्थ्यो र समाजवादमार्फत मात्र अगाडि बढ्न सक्थ्यो।

हाम्रो पछिल्लो दस्तावेज, दुई खुट्टामा हिँड्दै: चिनियाँ आधुनिकीकरणको समाजवाद ले चिनियाँ क्रान्तिले अघि सारेका दुई अविभाज्य कार्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछ– सामाजिक सम्बन्धहरूको रूपान्तरण र उत्पादन शक्तिहरूको विकास। एउटा गरिब देशले अभावलाई समान रूपमा बाँडेर मात्र त्यसको अन्त्य गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसका लागि आधुनिक उद्योग, विज्ञान, प्रविधि र पूर्वाधार आवश्यक थियो। तर नवऔपनिवेशिक प्रणालीको जाललाई हेर्दा चीनले यो परियोजना कसरी पूरा गर्ने अपेक्षा गर्न सक्थ्यो? स्वामित्व र सामाजिक मुक्तिका आधारभूत प्रश्नहरूलाई सम्बोधन नगरी के यो सम्भव थियो? हाम्रो दस्तावेजमा हामी आधुनिक चिनियाँ इतिहासलाई तीन चरणमा विभाजन गर्छौँ: १९४९ देखि १९७८ सम्म, १९७८ देखि २०१३ सम्म र २०१३ देखि वर्तमानसम्म।

क्रान्तिको भाषामा यसको अर्थ दासता र पराधीनताको जुवा फालेर राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय सहभागीका रूपमा आत्मसम्मानका साथ उभिनु थियो। आधुनिकीकरणको सुरुवात सपिङ्ग मलबाट होइन, जमिन, गरिमा र पराधीनताको अन्त्यबाट भयो।

सन् १९४९ मा चीन विश्वकै सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्ये एक थियो। औसत आयु करिब ३५ वर्ष थियो, साक्षरता २० प्रतिशतभन्दा कम थियो, औद्योगिक क्षमता अत्यन्त सीमित थियो र ग्रामीण क्षेत्र अझै सामन्ती सम्बन्धको प्रभुत्वमा थियो। त्यसैले क्रान्तिका प्रारम्भिक कदमहरू सामाजिक र भौतिक दुवै थिए। सन् १९५३ सम्ममा भूमि सुधारमार्फत करिब ४ करोड ७० लाख हेक्टर जमिन लगभग ३० करोड भूमिहीन तथा थोरै जमिन भएका किसानहरूमा पुनर्वितरण गरिएको थियो। जमिनदारहरूको प्रभुत्व तोडियो, तर त्यससँगै अझ गहिरो परिवर्तन पनि भयो। किसानहरूले फानसेन (fanshen) को अनुभव गरे– शाब्दिक रूपमा यसको अर्थ ‘पल्टिनु’ वा ‘शरीर फर्काउनु’ हो।  तर क्रान्तिको भाषामा यसको अर्थ दासता र पराधीनताको जुवा फालेर राष्ट्रिय विकासमा सक्रिय सहभागीका रूपमा आत्मसम्मानका साथ उभिनु थियो। आधुनिकीकरणको सुरुवात सपिङ्ग मलबाट होइन, जमिन, गरिमा र पराधीनताको अन्त्यबाट भयो।

जनसाक्षरता अभियान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, ग्रामीण पठनकक्ष र ‘खालिखुट्टे डाक्टर’ कार्यक्रमले समाजलाई रूपान्तरण गरे। सन् १९५९ सम्ममा साक्षरता दर बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको थियो; सन् १९७८ सम्ममा औसत आयु ६३ वर्षभन्दा माथि पुगेको थियो। यसैबीच, समाजवादी योजनाले एकीकृत औद्योगिक अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्‍यो– इस्पात कारखाना, विद्युत् केन्द्र, मोटर तथा ट्र्याक्टर कारखाना, रेलमार्ग र पुलहरू निर्माण भए। यी उपलब्धिहरू नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध र निरन्तर युद्धको खतराबीच हासिल गरिएका थिए। सार्वभौमिकताले भौतिक आधार प्राप्त गर्न थालेको थियो, तर त्यो आधार अझै कमजोर थियो।

चीनले उत्पादन शक्तिको विकास गर्न राज्यको  निर्देशन अन्तर्गत बजार र विदेशी पुँजीको प्रयोग गर्‍यो, तर अर्थतन्त्रका निर्णायक क्षेत्रहरू आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर जान दिएन। बैंकिङ, ऊर्जा, दूरसञ्चार र यातायातमाथि सार्वजनिक नियन्त्रण कायम राखेर राज्यले लगानीलाई  निर्देशन  गर्न र निजी क्षेत्रलाई समाजमाथि आफ्नो इच्छा थोपर्नबाट रोक्न सक्यो। बजारलाई साध्यका रूपमा होइन, साधनका रूपमा प्रयोग गरियो।

सन् १९७८ पछि सुधार र खुलापनको नीतिले ऐतिहासिक दिशालाई परित्याग नगरी रणनीति परिवर्तन गर्‍यो। देङ सियाओपिङको ‘गरिबी समाजवाद होइन’ भन्ने भनाइले समस्याको सारलाई अभिव्यक्त गरेको थियो। चीनले उत्पादन शक्तिको विकास गर्न राज्यको  निर्देशन अन्तर्गत बजार र विदेशी पुँजीको प्रयोग गर्‍यो, तर अर्थतन्त्रका निर्णायक क्षेत्रहरू आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर जान दिएन। बैंकिङ, ऊर्जा, दूरसञ्चार र यातायातमाथि सार्वजनिक नियन्त्रण कायम राखेर राज्यले लगानीलाई  निर्देशन  गर्न र निजी क्षेत्रलाई समाजमाथि आफ्नो इच्छा थोपर्नबाट रोक्न सक्यो। बजारलाई साध्यका रूपमा होइन, साधनका रूपमा प्रयोग गरियो।

यस दोस्रो चरणले ठूलो सामाजिक सम्पत्ति सिर्जना गर्‍यो र सन् १९७८ देखि २०१९ सम्म ७६ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो। तर यसले गम्भीर अन्तर्विरोधहरू पनि जन्मायो– असमानता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय असन्तुलन, श्रमिकमाथिको दबाब र पर्यावरणीय विनाश। यी अन्तर्विरोधहरूलाई स्वीकार गर्नु सुधारको अवधिलाई अस्वीकार गर्नु होइन, जसरी यसका उपलब्धिहरूलाई स्वीकार गर्नु त्यसका लागतहरू लुकाउनु पनि होइन। समाजवादी निर्माण पहिले नै कोरिएको सीधा रेखामा अघि बढ्ने प्रक्रिया होइन। यो संघर्षको एउटा प्रक्रिया हो, जहाँ नयाँ क्षमताहरूले नयाँ अन्तर्विरोधहरू जन्माउँछन् र त्यसपछि ती अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्नुपर्छ।

चीनले सट्टेबाजीजन्य गतिविधिबाट ऋण प्रवाहलाई हटाएर रणनीतिक उद्योग, सार्वजनिक पूर्वाधार र प्राविधिक विकासतर्फ निर्देशित गरेको छ। यी सामान्य प्रशासनिक समायोजन मात्र होइनन्; यी समाजवादको एउटा आधारभूत प्रश्नसँग सम्बन्धित छन्– समाजमाथि पुँजीले शासन गर्ने हो कि पुँजीमाथि समाजले शासन गर्ने हो?

सन् २०१३ यता चीन तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ, जसको आधार तीनवटा अवधारणामा संगठित छ– साझा समृद्धि, पारिस्थितिक सभ्यता र उच्च गुणस्तरीय विकास। लक्षित गरिबी निवारण अभियानले चरम गरिबीका बाँकी केन्द्रहरूसम्म पुग्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका ३० लाखभन्दा बढी कार्यकर्तालाई  परिचालन  गर्‍यो। यस अभियानले न्यूनतम आय, पर्याप्त खाद्यान्न र कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, खानेपानी, विद्युत् र यातायातको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राख्यो। सम्पत्तिको लाभ बिस्तारै तलसम्म चुहिएर पुग्ने प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा, पार्टीले घरघरमा पुगेर अभावको पहिचान गर्‍यो र त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्‍यो। त्यसै क्रममा, पार्टीले निजी शक्तिको केन्द्रीकरणविरुद्ध कदम चाल्यो, प्रविधि कम्पनीहरूमाथिको नियमन कडा बनायो, निजी ट्युसन उद्योगमा प्रतिबन्ध लगायो र ‘घर बस्नका लागि हुन्, सट्टेबाजीका लागि होइनन्’ भन्ने सिद्धान्तअन्तर्गत घरजग्गाको सट्टेबाजीविरुद्ध कारबाही गर्‍यो। चीनले सट्टेबाजीजन्य गतिविधिबाट ऋण प्रवाहलाई हटाएर रणनीतिक उद्योग, सार्वजनिक पूर्वाधार र प्राविधिक विकासतर्फ निर्देशित गरेको छ। यी सामान्य प्रशासनिक समायोजन मात्र होइनन्; यी समाजवादको एउटा आधारभूत प्रश्नसँग सम्बन्धित छन्– समाजमाथि पुँजीले शासन गर्ने हो कि पुँजीमाथि समाजले शासन गर्ने हो?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको समाजवादी आधुनिकीकरण’का रूपमा वर्णन गरेका छन्। समाजवादी आधुनिकीकरणको अवधारणा परम्पराविरोधी होइन  बरु यसले चीनलाई सामन्ती पदानुक्रम वा पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभुत्वको अधीनमा नपरी आफ्नो सभ्यतागत विरासतबाट लाभ लिन अनुमति दिन्छ। परम्परा न त संग्रहालयमा राखिने वस्तु हो, न त पार गर्नुपर्ने अवरोध नै हो। यसलाई आलोचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै वैज्ञानिक विवेक र समाजवादी नैतिकतासँग संवादमा ल्याइन्छ।

चीनको अपमानको स्मृतिलाई पश्चिममा कहिलेकाहीँ राज्यले हेरफेर गरेको मनोवैज्ञानिक गुनासोका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर अपमान केवल अनुभूति मात्र होइन। यसले एउटा भौतिक अवस्थालाई जनाउँछ– सार्वभौमिकताको ह्रास, स्रोतसाधनमाथिको कब्जा, प्राविधिक विकासमाथिको रोकावट र विदेशी शक्तिको अधीनमा कुनै जनताको भविष्यलाई सीमित पारिनु। आजका सेमिकन्डक्टरमाथिका प्रतिबन्ध, आर्थिक नाकाबन्दी, व्यापारिक अवरोध र सैन्य घेराबन्दीले चिनियाँ जनतालाई पुरानो साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चीनको विकास रोक्ने चाहना अझै समाप्त नभएको स्मरण गराउँछन्। त्यसैले प्राविधिक आत्मनिर्भरता संकीर्ण राष्ट्रवाद होइन,  यो आजको समयमा सार्वभौमिकताको रक्षाले ग्रहण गरेको नयाँ रूप हो।

चीनको अपमानको स्मृतिलाई पश्चिममा कहिलेकाहीँ राज्यले हेरफेर गरेको मनोवैज्ञानिक गुनासोका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर अपमान केवल अनुभूति मात्र होइन। यसले एउटा भौतिक अवस्थालाई जनाउँछ– सार्वभौमिकताको ह्रास, स्रोतसाधनमाथिको कब्जा, प्राविधिक विकासमाथिको रोकावट र विदेशी शक्तिको अधीनमा कुनै जनताको भविष्यलाई सीमित पारिनु।

चीनको बाटो अन्य देशहरूले हुबहु नक्कल गर्न सक्दैनन्। यो श्रमिक–किसान गठबन्धनमा आधारित एउटा क्रान्तिबाट विकसित भएको हो र पुस्तौँसम्मको योजना बनाउन सक्षम पार्टीबाट अघि बढेको हो। तर चीनको इतिहासले ग्लोबल साउथसामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ, के सार्वभौमिकताबिना आधुनिकीकरण सम्भव छ? बाह्य ऋणको बोझले थिचिएका, वस्तु निर्यातमा निर्भर र डेटा, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा तथा यातायातमाथिको नियन्त्रणबाट वञ्चित देशहरू औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भए पनि आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्नबाट रोकिएका हुन्छन्। उनीहरूलाई रोस्टोको भर्‍याङ त दिइन्छ, तर चढ्नका लागि त्यसमा भर्‍याङका खुड्किला नै हुँदैनन्।

चिनियाँ क्रान्तिले रोस्टोको भर्‍याङ चढ्न अनुमति मागेन।  उसले विकासतर्फ जाने आफ्नै बाटो निर्माण गर्‍यो। चीनको आधुनिकीकरणलाई वस्तुहरूको उत्पादनको परिमाण वा अर्बपतिहरूको संख्याबाट मापन गर्नु हुँदैन, यसको मापन यस आधारमा गरिनुपर्छ– किसानहरू आत्मसम्मानका साथ उभिन सक्छन् कि सक्दैनन्, बालबालिकाहरू पढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्, मानिसहरू लामो र स्वस्थ जीवन बाँचिरहेका छन् कि छैनन्, प्रविधिले सामाजिक आवश्यकताको सेवा गर्छ कि गर्दैन, प्रकृतिको संरक्षण भइरहेको छ कि छैन, र कुनै राष्ट्र साम्राज्यसामु शिर नझुकाई उभिन सक्छ कि सक्दैन। चीनको आधुनिकीकरण आदर्शवादी वा समस्यारहित परियोजना होइन।  प्रत्येक समस्याको समाधानले नयाँ समस्याहरू जन्माएको छ, जसको सामना गर्नैपर्छ। चिनियाँ आधुनिकीकरणको सबैभन्दा वास्तविक परीक्षा सम्भवतः बदलिँदो समयअनुकूल आफूलाई अनुकूलित गर्न र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने यसको क्षमतामा रहेको छ। चिनियाँ समाजमा कुनै समस्या छैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन बरु यसको समाजवादी परियोजना अन्तर्विरोधहरूलाई पहिचान गर्ने, आवश्यकताअनुसार दिशा परिवर्तन गर्ने र तिनको समाधानका लागि संघर्ष गर्ने गरी संगठित छ।

चीनको आधुनिकीकरणको बाटोले देखाउँछ कि विकासशील देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै पुँजीवादी पश्चिमभन्दा भिन्न बाटो निर्माण गर्न सक्छन्। यसबाट लिनुपर्ने पाठ चीनको हुबहु अनुकरण गर्न सकिन्छ भन्ने होइन; बरु आधुनिकीकरणका लागि यस्तो राजनीतिक संगठन आवश्यक हुन्छ, जसले सार्वभौमिकतालाई योजना निर्माण, प्राविधिक क्षमता, सामाजिक कल्याण र सामूहिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकोस्। यही कारणले राजनीतिक दलको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दलीय प्रणाली, त्यसको संरचना तथा अन्य राजनीतिक दल, राज्य र समाजसँगको सम्बन्धको विश्लेषण नगरी चीनको विकासको बाटोलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सम्भव छैन। यस यात्रालाई नजिकबाट बुझ्नका लागि हाम्रो द्विवार्षिक जर्नल, Wenhua Zongheng: A Journal of Contemporary Chinese Thought पढ्नुहोस्, जुन The Global South Academic Forum (GSAF) को सहकार्यमा प्रकाशित हुन्छ।

चीनको आधुनिकीकरणको बाटोले देखाउँछ कि विकासशील देशहरूले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै पुँजीवादी पश्चिमभन्दा भिन्न बाटो निर्माण गर्न सक्छन्। यसबाट लिनुपर्ने पाठ चीनको हुबहु अनुकरण गर्न सकिन्छ भन्ने होइन; बरु आधुनिकीकरणका लागि यस्तो राजनीतिक संगठन आवश्यक हुन्छ, जसले सार्वभौमिकतालाई योजना निर्माण, प्राविधिक क्षमता, सामाजिक कल्याण र सामूहिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकोस्। यही कारणले राजनीतिक दलको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

GSAF को सन् २०२६ को सम्मेलन अक्टोबर १७ देखि १८ सम्म सांघाईको पुडोङमा ‘Global South Political Parties: Governance and Modernisation’ अर्थात् ‘विश्व दक्षिणका राजनीतिक दलहरू: शासन र आधुनिकीकरण’ भन्ने विषयमा आयोजना हुनेछ। विश्व दक्षिणका विभिन्न देशका राजनीतिक दल, सामाजिक आन्दोलन र शैक्षिक संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यस मञ्चले शासन र आधुनिकीकरणका अनुभवहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने तथा सार्वभौमिकतालाई योजना, विकास र मुक्तिका लागि सक्षम संस्थाहरूमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमाथि छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। मूल प्रश्न यो हो– के विश्व दक्षिणका जनताले आधुनिकीकरणलाई अरूको अनुकरणका रूपमा होइन, निर्भरताभन्दा परको भविष्यको सामूहिक निर्माणका रूपमा आफ्नै सर्तमा परिभाषित गर्न सक्छन्?

https://thetricontinental.org बाट अनुदित

अनुवाद एवं प्रस्तुति: केदार सिटौला

(यो अनुवाद लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, अनुवादकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला । उचित तरिकाले स्रोत नखुलाइकन प्रकाशित गरिएमा बौद्धिक चोरी मानिनेछ ।–दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? यस लिङ्कमा थिच्नुहोस्