रुसमा पुटिन झनै बलियो बन्दै !

रूसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार युनाइटेड रसिया पार्टीले ५७.८३ प्रतिशत मत पाउँदै ४५० सदस्यीय स्टेट डुमामा ३५५ सिट जितेको छ। यो पार्टीको संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सिट संख्या हो। सन् २०२१ को निर्वाचनमा युनाइटेड रसियाले ४९.८ प्रतिशत मत पाएको थियो। नयाँ परिणामले उसलाई संविधान संशोधनका लागि समेत आवश्यक पर्ने दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत दिएको छ।

रूसको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमाको परिणामले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सत्ता कमजोर भएको छैन, बरु संसद्‌मा उनको राजनीतिक आधार अझ फराकिलो भएको देखाएको छ । तर कतिपय विश्लेषकहरुले भने  यही परिणामलाई रूसी समाजले युक्रेन युद्धलाई उत्साहपूर्वक अनुमोदन गरेको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु भने हतार हुने टिप्पणी गरेका छन्।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामले  क्रेमलिनलाई अब संसद्‌मा ठूला निर्णयका लागि विपक्षी दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था छैन। रूसको यो निर्वाचन युद्ध सुरु भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । आलोचकहरुले यस पटकको निर्वाचनमा मतदानको वातावरण सामान्य बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जस्तो नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । युरोपमा सुरक्षा तथा सहयोग संगठन, ओएससीईलाई पर्यवेक्षक पठाउन निमन्त्रणा नदिइएको थियो। ओएससीईले यसलाई आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग असंगत भनेको छ। संगठनले रूसमा राजनीतिक सहभागिता, स्वतन्त्र सञ्चार, नागरिक समाज र उम्मेदवारीमाथि विगतका निर्वाचनपछि थप प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति पुटिनले संसद्‌मा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको सँगै अब  रूसको युद्धकालीन शासन, अर्थतन्त्र र समाजलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ? भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

युक्रेन युद्धले रूसको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको पश्चिमा संकथनविपरीत रूसले ऊर्जा निर्यात, सरकारी खर्च, सैन्य उत्पादन र घरेलु ऋणमार्फत युद्धलाई लामो समयसम्म धान्ने क्षमता देखाएको छ। सन् २०२६ मा रूसको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि सरकारले सुरुमा १.६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो। सन् २०२५ मा घाटा २.६ प्रतिशत थियो। अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभका अनुसार युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित सैन्य खर्च, हवाई प्रतिरक्षा बलियो बनाउने आवश्यकता र युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप खर्च गर्नुपरेपछि घाटा बढेको हो। सरकार अब पहिले अनुमान गरिएको भन्दा बढी घरेलु ऋण उठाउने तयारीमा छ।

युद्धले एकातिर रूसी अर्थतन्त्रमा ठूलो सरकारी माग सिर्जना गरेको छ। हतियार उद्योग, सैन्य आपूर्ति, धातु, निर्माण र सुरक्षा क्षेत्रमा राज्यको खर्चले रोजगारी र आय बढाएको छ। बेरोजगारी अत्यन्त न्यून तहमा रहेको छ। विशेषगरी रूसका गरिब क्षेत्रहरूमा सरकारी सैन्य खर्चले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाएको छ। तर अर्कोतर्फ यही सैन्यीकरणले नागरिक अर्थतन्त्रका लागि श्रम, पूँजी र सार्वजनिक स्रोतको उपलब्धता घटाउँदै गएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।

रूसमा अहिले वित्तीय संकट पैदा भइहाल्ने स्थिति देखिन्न । तर उच्च सैन्य खर्च, बढ्दो बजेट घाटा, महँगो ऋण, घट्दो लगानी, श्रम अभाव र प्रतिबन्धका कारण प्रविधिगत प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुँदै गएको विश्लेषकहरुको दावी छ। २०२३–२४ को चार प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक विस्तारको तुलनामा सरकारले २०२६ मा करिब ०.६ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ।

युक्रेनी ड्रोन आक्रमणले यो आर्थिक तनावलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ। रूसका तेल प्रशोधन केन्द्र, बन्दरगाह र अन्य आर्थिक पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणले केही क्षेत्रमा इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धि गराएका छन्। राजधानी मस्को नजिकको एउटा रिफाइनरीमा भएको आक्रमणले राजधानी क्षेत्रको इन्धन आपूर्तिमाथि समेत असर पारेको रिपोर्ट आएको छ। यसको अर्थ के हो भने युद्ध अब केवल डोनेट्स्क वा लुहान्स्कको भूभागमा सीमित संघर्ष रहेन। यसको लागत रूसी नागरिकको इन्धन, रोजगारी, मूल्य, सरकारी कर र सार्वजनिक खर्चमा पनि देखिन थालेको छ।

निर्वाचनअघि रूसी समाजमा युद्ध–थकान र आर्थिक चिन्ताका संकेतहरू देखिएका थिए। जर्मन प्रसारक डीडब्ल्यूले उद्धृत गरेको एक्स्ट्रिम स्क्यानको सर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत रूसी नागरिकले युक्रेन युद्धले आफ्नो दैनिक जीवनमा नकारात्मक असर पारेको बताएका थिए। त्यही रिपोर्टमा इन्धन अभाव, ड्रोन आक्रमण र सम्भावित नयाँ सैन्य परिचालनबारे चिन्ता बढेको उल्लेख थियो।

तर पुटिनप्रतिको जनसमर्थन भने बलियो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । खासगरी रूसमा खुला रूपमा युद्धविरोधी धारणा राख्ने प्रमुख दर्ता राजनीतिक शक्तिमध्ये याब्लोको राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रह्यो। उसले राष्ट्रिय संसद्‌मा कुनै सिट पाएन।

यस पटकको निर्वाचनमा रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले १३.८१ प्रतिशत मतसहित संसद्‌मा ४० सिट पाएको छ। एलडीपीआरले २५ र न्यु पिपल पार्टीले २० सिट पाएका छन्। यी दलहरू संसद्‌मा औपचारिक विपक्ष हुन्, तर प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उनीहरूको मतदान व्यवहार प्रायः क्रेमलिनसँग मिल्ने गरेका छन्।

यस पटकको निर्वाचन परिणामले क्रेमलिनलाई तत्कालका लागि एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक स्रोत दिएको छ: संस्थागत स्थिरता। ३५५ सिटको बहुमतले सरकारलाई संसद्‌मा विधेयक पारित गर्न सहज बनाउँछ र संवैधानिक संशोधनका लागि समेत पर्याप्त संख्या उपलब्ध गराउँछ। तर यसलाई पुटिनले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आगामी नीतिगत निर्णयमा देखिनेछ। तर निर्वाचनपछि देखिएको शक्ति संरचनाबाट केही सम्भावित नीति–क्षेत्र स्पष्ट छन्: युद्धका लागि आवश्यक सैन्य खर्च कायम राख्नु, रक्षा उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु, आन्तरिक सुरक्षा तथा राजनीतिक नियन्त्रणका कानुनी संरचना जारी राख्नु, र आर्थिक दबाबलाई कर तथा घरेलु ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्नु पुटिनको प्राथमिकतामा पर्नेछन्।

यीमध्ये सबैभन्दा कठिन प्रश्न युद्धको वित्तपोषण हो।यदि सैन्य खर्च उच्च रहिरह्यो भने सरकारलाई नागरिक क्षेत्रको खर्च, कर, ऋण र मौद्रिक नीतिबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल तथा ग्याँसबाट आउने आम्दानीले अहिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर ऊर्जा मूल्यमा उतारचढाव, प्रतिबन्ध, निर्यात बजारको परिवर्तन र पश्चिमी प्रविधिमा पहुँचको समस्या दीर्घकालीन चुनौती हुन्। सरकारले २०२६ को बजेट घाटा तीन प्रतिशतसम्म पुग्ने बताइसकेको अवस्थामा युद्ध अर्थतन्त्रको लागत लुकाउन सकिने अवस्था पनि पहिलेभन्दा कठिन हुँदै गएको देखिन्छ।

युद्ध लम्बिँदै जाँदा अर्को समस्या जनशक्ति हो।रूसमा न्यून बेरोजगारीलाई सामान्य आर्थिक सफलताको सूचकका रूपमा मात्र पढ्न मिल्दैन। युद्ध उद्योग र सैन्य सेवाका लागि ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्नु, आप्रवासन र श्रम अभावजस्ता कारणले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा कामदारको कमी हुन सक्छ। यसले तलब बढाउने दबाब सिर्जना गर्छ, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई कठिन बनाउँछ। यस अर्थमा आजको न्यून बेरोजगारी भोलिको संरचनात्मक श्रम अभावमा परिणत हुन सक्ने जोखिम छ।

रूसका लागि सबैभन्दा कठिन परिस्थिति सम्भवतः युद्धको लागत र नागरिक अपेक्षाबीचको दूरी बढ्दै जाने अवस्था हुनेछ। मानिसहरू इन्धन महँगो भएको, रोजगारीको स्वरूप बदलिएको, परिवारका सदस्य सैन्य सेवामा गएको वा नयाँ परिचालनको डर बढेको अनुभव गर्न थाले भने राज्यले केवल राष्ट्रिय सुरक्षाको भाषाबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यस अवस्थामा सामाजिक कल्याण, आय, रोजगारी र मूल्य स्थिरता पनि राजनीतिक स्थिरताको हिस्सा बन्न पुग्छ।

तर अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणामले क्रेमलिनसँग यस्तो दबाब व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक ठाउँ पर्याप्त रहेको देखाएको छ।

तर रूसको आगामी राजनीतिक स्थिरताको परीक्षा संसद्‌मा होइन, संसद्‌बाहिरका तीन क्षेत्रमा हुनेछ: युद्धको मोर्चा, युद्ध अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक जीवन।

स्टेट डुमामा युनाइटेड रसियाको ३५५ सिटले पहिलो क्षेत्र अर्थात् संस्थागत सत्ता नियन्त्रणको सवालमा पुटिनलाई ठूलो सुविधा दिएको छ। तर दोस्रो र तेस्रो क्षेत्र, अर्थात् युद्धको वास्तविक लागत र नागरिक जीवनको अवस्था, संसदीय गणितले निर्धारण गर्दैन।

पुटिनको सत्ता संरचना अहिले संसद्‌मा झन् बलियो देखिएको छ। तर रूसले युद्धलाई जति लामो समयसम्म निरन्तरता दिन्छ, त्यति नै युद्धको अर्थ सैनिक मोर्चाबाट बाहिर निस्केर बजेट, मूल्य, श्रम, प्रविधि, परिवार र नागरिक भविष्यको प्रश्न बन्नेछ।

निर्वाचनले क्रेमलिनलाई राजनीतिक समय दिएको छ। त्यस समयलाई युद्ध विस्तारमा प्रयोग गरिन्छ, आर्थिक पुनर्संरचनामा, वार्ताको तयारीमा वा आन्तरिक नियन्त्रण अझ कडा बनाउनमा, त्यो आगामी नीतिगत निर्णयहरूले देखाउनेछन्। अहिलेका तथ्यले भने एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्: संसद्‌मा पुटिनको राजनीतिक पकड कमजोर भएको छैन, तर रूसभित्र युद्धको सामाजिक र आर्थिक लागत क्रमशः गहिरिँदै गएको छ। यी दुई प्रवृत्ति एउटै दिशामा जानैपर्छ भन्ने छैन। र यही विरोधाभास आगामी रूसी राजनीतिलाई बुझ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण साँचो बन्न सक्छ।