जलवायु न्याय : माग्दैमा पाइएला ?

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय महाप्रलयपछि नेपालमा जलवायु न्याय अर्थात् क्लाइमेट जस्टिसको माग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने तयारी भइरहेको छ। यसको लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने लागेका छन्। नेपालले अहिले जुन आयामको जनधनको क्षति भोग्नुपरेको छ, त्यसका लागि जलवायु न्यायको माग गर्नु अत्यन्त जायज छ। भदौ १० मा भोटेकोशीमा आएको महाविनाशकारी प्रलय कुनै मौसमी बाढी थिएन। टन्टलापुर घाम लागिरहेको बेला अचानक लाङटाङ हिमालमा रहेको हिमतालसहितको पहिरो लेंदे खोलामा झरेर आएको बाढी थियो। यसले केही मिनेटमै भोटेकोशी नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू, जलविद्युतका संरचनाहरू, सडक र पुलहरूलाई सोहोरेर लगेको थियो। यस क्रममा सयौँको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ अझै बेपत्ता छन्।

यसको आर्थिक मूल्य झनै चर्को छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवा बाढीको क्षति ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ र यसको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।

भोटेकोशीको विपद्को जड कारणमा जलवायु परिवर्तनकै मुख्य भूमिका भएकोमा कुनै शंका छैन। जबकि जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। तर जलवायु परिवर्तनमा एकदम न्यून भूमिका रहे पनि नेपाल जलवायुजन्य विपद्‍बाट सबैभन्दा प्रभावित देशहरूको सूचीमा रहेको छ। किनकि नेपाल हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित छ, जसलाई यसको उचाइका कारण विश्वको तेस्रो ध्रुव पनि भनिन्छ। यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। यसको मुख्य कारण उच्च उचाइमा हुने तापमान वृद्धि हो, जसलाई एम्प्लीफिकेसन इफेक्ट (Amplification Effect) भनिन्छ। एम्प्लीफिकेसन इफेक्ट भन्नाले पृथ्वीको औसत तापमान जुन दरमा बढिरहेको छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी दरमा उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा तापमान बढ्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यसरी नेपालले आफूले नगरेको अपराधको सजाय भोग्न बाध्य भएको छ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। तर जलवायु परिवर्तनमा एकदम न्यून भूमिका रहे पनि नेपाल जलवायुजन्य विपद्‍बाट सबैभन्दा प्रभावित देशहरूको सूचीमा रहेको छ।

नेपालले यिनै तथ्यका आधारमा  संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ भनेर चिनिने ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ सँग जलवायु क्षतिपूर्तिवापत दुई करोड डलर माग गरेको छ । तर भोटेकोशीमा आएको महाप्रलयकारी बाढी जलवायु परिवर्तनबाटै भएको हो भनेर पुष्टि गर्ने एकदमै चुनौतीपूर्ण प्रमाणको भार नेपालको काधमा आइपरेको छ। लाङटाङ क्षेत्रमा बिगत केही दशकदेखि आएका परिवर्तनहरु र विश्वमा बढ्दो तापक्रम बिचको सहसम्बन्ध जस्ता महत्वपूर्ण प्रमाणहरु नेपालले जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरु हरेक घटनापछि देखापर्ने मौसमी विश्लेषकहरु (जो भू–राजनीतिदेखि टनेल रेस्क्यु अनि क्लाइमेट चेन्ज जस्ता हर बिषयका जानकार हुन्छन्) उनीहरुले दावी गरे जस्तो सहज हुनेवाला छैन। विज्ञान जगत्‌मा बेलायती दार्शनिक कार्ल पोपरको भनाइ निक्कै चर्चित छ। उनले भनेका थिए- ज्ञानको विकास स्थापित मान्यतालाई दोहोर्‍याएर होइन, बरु त्यसलाई खण्डन गरेर हुन्छ (Knowledge advances not by repeating known things but by refuting false dogmas )।

अहिले जसरी हामी जलवायु परिवर्तनलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ, त्यसैगरी यही संसारमा जलबायु परिवर्तनको अवधारणालाई अस्विकार गर्नेहरुको जमात् पनि ठूलै छ।  जलवायु परिवर्तनलाई अफवाह मान्ने यो जमात्‌को नेतृत्व वर्तमान अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्छन।  ट्रम्पको आदेशमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनवरी २७, २०२६ मा औपचारिक रूपमा पेरिस जलवायु सम्झौता  बाहिरिएको घोषणा र कार्यान्वयन गरेको छ। यो उनको कार्यकालमा दोश्रो पटक भएको हो। अमेरिकाको सहभागिता बेगरको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन हुने सम्भावना निक्कै न्यून छ । 

लाङटाङ क्षेत्रमा बिगत केही दशकदेखि आएका परिवर्तनहरु र विश्वमा बढ्दो तापक्रम बिचको सहसम्बन्ध जस्ता महत्वपूर्ण प्रमाणहरु नेपालले जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरु हरेक घटनापछि देखापर्ने मौसमी विश्लेषकहरु (जो भू–राजनीतिदेखि टनेल रेस्क्यु अनि क्लाइमेट चेन्ज जस्ता हर बिषयका जानकार हुन्छन्) उनीहरुले दावी गरे जस्तो सहज हुनेवाला छैन।

जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हामीले ख्याल गर्नु पर्ने अर्को कुरा के पनि छन् भने अहिले विश्वमा कार्वन उत्सर्जनको लागि सबै भन्दा जिम्मेवार देशहरु को को हुन् ? एकातिर औद्योगिक क्रान्तिको जननी भूमि युरोप ऐतिहासक रुपमा यसका लागि मुख्य हिस्सेदार छ भने पछिल्लो कालखण्डमा यस काममा पहिलो स्थानमा चीन छ जसले ३०% उत्सर्जन गर्छ, दोश्रोमा अमेरिका छ जसले १२ % र तेस्रोमा भारत छ जसले ८% गर्छ। यस मध्ये अमेरिका जलवायु परिवतर्नलाई सिधै अस्वीकर गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सन्धिबाट अलग भइसकेको छ। चीन र भारत अझै यो सन्धिमा आबद्ध छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी दुवै देश नेपालका घनिष्ठ छिमेकी देशहरु हुन्। त्यसकारण नेपालले जलवायु न्यायसम्बन्धी माग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा  उठाउदा छिमेकी देशहरुलाई नचिढ्याउने गरी कुटनीतिक बुद्धिमत्ताका साथ विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरामा समेत संवेदनशील भएर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विश्वमा औपनिवेशिक तथा विकसित शक्तिहरूद्वारा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित देशहरूले आफूहरूमाथि भएको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति मागेका अनेकौँ दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्। तीमध्ये प्रमुख हो– अफ्रिकी दासहरूको व्यापार। १६औँ शताब्दीदेखि १९औँ शताब्दीको बीचमा अफ्रिकाबाट करिब साढे १२ करोड मानिसहरूलाई बन्धक बनाएर अमेरिकी महादेश पुर्‍याइएको थियो। जसमध्ये १५ प्रतिशतको समुद्रीयात्राकै क्रममा मृत्यु हुन्थ्यो। उनीहरूलाई अमेरिका पुर्‍याएर पशुजस्तै किनबेच गरिन्थ्यो। प्रायः ती अफ्रिकी दासहरू अमेरिकाको कपास खेती र ब्राजिलको उखु खेतीमा काम गर्दागर्दै मर्थे।

अफ्रिकी देशहरूले युरोपसँग दासप्रथा र औपनिवेशिक शोषणको क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाएको इतिहास लामो र चरणबद्ध छ। व्यक्तिगत र बौद्धिक स्तरमा यो माग दशकौँ अघिदेखि सुरु भए पनि, सङ्गठित रूपमा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युरोपसँग औपचारिक क्षतिपूर्ति माग्न थालेको केही दशक भइसकेको छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरूले, विशेषगरी अफ्रिकी संघमार्फत, व्यवस्थित र उच्चस्तरीय राजनीतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

सङ्गठित रूपमा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युरोपसँग औपचारिक क्षतिपूर्ति माग्न थालेको केही दशक भइसकेको छ।

सन् १९९३ मा  नाइजेरियाको अबुजामा आयोजित क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पहिलो पान–अफ्रिकन सम्मेलनका क्रममा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दासता र उपनिवेशवादलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा घोषणा गरे र पूर्वऔपनिवेशिक शक्तिहरूबाट ऋण मिनाहा, संस्थागत सहयोग र आर्थिक क्षतिपूर्तिको माग गरे।

त्यस्तै अफ्रिकी संघले २०२३ मा संयुक्त मोर्चा बनाउन क्यारिबियन कम्युनिटीसँग साझेदारी गर्‍यो। घानाको आक्रामा भएको एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनमा नेताहरूले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति न्याय, पूर्ण माफी र लुटिएका सांस्कृतिक कलाकृतिहरू फिर्ता गर्न दबाब दिन औपचारिक रूपमा ग्लोबल रिपेरेसन फन्ड (विश्वव्यापी क्षतिपूर्ति कोष) को स्थापना गरे। अफ्रिकी नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई विश्वव्यापी रूपमा दास व्यापारलाई मानवताविरुद्धको सबैभन्दा गम्भीर अपराधका रूपमा मान्यता दिन र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा तयार गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रहरू र पूर्वऔपनिवेशिक शक्तिहरू (जस्तै बेलायत, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिका) ले ऐतिहासिक रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिका प्रस्तावहरूको विरोध गर्दै आएका छन् वा मतदानमा तटस्थ बसेका छन्। उनीहरूको तर्क प्रायः यस विचारमा केन्द्रित हुन्छ कि आधुनिक सरकारहरूलाई ती ऐतिहासिक कार्यहरूका लागि कानुनी वा आर्थिक रूपमा उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन, जुन कार्यहरू ती समयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत वैध थिए।

अफ्रिकी नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई विश्वव्यापी रूपमा दास व्यापारलाई मानवताविरुद्धको सबैभन्दा गम्भीर अपराधका रूपमा मान्यता दिन र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा तयार गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रहरू र पूर्वऔपनिवेशिक शक्तिहरू (जस्तै बेलायत, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिका) ले ऐतिहासिक रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिका प्रस्तावहरूको विरोध गर्दै आएका छन् वा मतदानमा तटस्थ बसेका छन्।

त्यस्तै अर्को उदाहरण हाइटीको छ। हाइटीले आफ्नो स्वतन्त्रतापछि देशमाथि थोपरिएको ठूलो आर्थिक भारका लागि फ्रान्ससँग औपचारिक रूपमा क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएको छ। हाइटी लामो समयसम्म फ्रान्सको उपनिवेश थियो। सन् १८०४ मा विद्रोह गरेर हाइटी स्वतन्त्र भयो। हाइटीको स्वतन्त्रतालाई विश्वकै पहिलो सफल दास विद्रोह मानिन्छ। तर हाइटीका नागरिकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। सन् १८२५ मा फ्रान्सले हाइटीतर्फ युद्धपोत पठाएर त्यहाँका पूर्व फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूको गुमेको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिका नाममा दास बनाइएका मानिसहरूलाई समेत सम्पत्तिका रूपमा गणना गर्दै १५ करोड फ्राँक तिर्न माग गरेको थियो। यसको बदलामा फ्रान्सले हाइटीको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने प्रस्ताव राखेको थियो। आफ्नै स्रोतबाट उक्त रकम तिर्न असमर्थ भएपछि हाइटी फ्रान्सेली बैंकहरूबाट ऋण लिन बाध्य भयो। यसबाट पछि हाइटीको ‘दोहोरो ऋण’ भनेर चिनिएको आर्थिक बोझ सिर्जना भयो। त्यस ऋणको साँवा र ब्याजसहितको भुक्तानी एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म जारी रह्यो र सन् १९४७ मा मात्र पूर्ण रूपमा चुक्ता भयो। हाइटीका नेता तथा नागरिक समाजका विभिन्न समूहहरूले यो जबर्जस्ती थोपरिएको ऋणले देशको आर्थिक विकासलाई गम्भीर रूपमा सीमित गरेको र भर्खरै स्वतन्त्र भएको राष्ट्रबाट फिरौतीजस्तै रकम असुलिएको तर्क गर्दै आएका छन्। सन् २००४ मा हाइटीका राष्ट्रपति जीन–बर्टराण्ड एरिस्टिडले फ्रान्सले करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलर फिर्ता गर्नुपर्ने औपचारिक माग गरेका थिए। उक्त रकम त्यस समय थोपरिएको क्षतिपूर्तिका कारण हाइटीले व्यहोरेको आर्थिक क्षतिको अनुमानमा आधारित थियो। त्यसयता हाइटीको क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू तथा हाइटी र क्यारिबियन क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरूले सञ्चालन गरेका अभियानहरू पनि समावेश छन्। फ्रान्सले उक्त क्षतिपूर्तिको ऐतिहासिक भारलाई स्वीकार गर्दै आएको छ तर प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सहमत छैन।

सन् १८२५ मा फ्रान्सले हाइटीतर्फ युद्धपोत पठाएर त्यहाँका पूर्व फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूको गुमेको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिका नाममा दास बनाइएका मानिसहरूलाई समेत सम्पत्तिका रूपमा गणना गर्दै १५ करोड फ्राँक तिर्न माग गरेको थियो। यसको बदलामा फ्रान्सले हाइटीको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने प्रस्ताव राखेको थियो। आफ्नै स्रोतबाट उक्त रकम तिर्न असमर्थ भएपछि हाइटी फ्रान्सेली बैंकहरूबाट ऋण लिन बाध्य भयो। यसबाट पछि हाइटीको ‘दोहोरो ऋण’ भनेर चिनिएको आर्थिक बोझ सिर्जना भयो।

यसरी विश्वभर ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका देशहरूले आफूले भोगेको उत्पीडन र क्षतिको क्षतिपूर्ति मागेका थुप्रै उदाहरण भए पनि, त्यस्ता मागले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गरेका दृष्टान्त भने निकै कम छन्। हाइटीदेखि अफ्रिकी राष्ट्रहरूसम्मको अनुभवले के देखाउँछ भने क्षतिपूर्तिको माग खालि नैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो शक्ति, राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक स्वार्थसँग समेत जोडिएको विषय हो। त्यसैले नेपालले जलवायु क्षतिपूर्तिको आफ्नो दावी अघि बढाउँदा यस यथार्थलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य हुँदाहुँदै त्यसका गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको अवस्थामा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने नेपालको नैतिक तथा न्यायोचित आधार छ। तर माग गर्दैमा र मागेअनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त भइहाल्छ भन्ने सुनिश्चितता भने छैन। त्यसैले नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अझ सशक्त र निरन्तर रूपमा उठाउँदै, त्यसका पक्षमा वैज्ञानिक प्रमाण, ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। जलवायु न्याय नेपालको खालि कूटनीतिक माग मात्र होइन, यो जलवायु संकटको असमान भारविरुद्ध उठाइएको न्यायको आवाज हो । र, त्यो आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्नैपर्छ।