कूटनीतिक खिचातानीबीच इरान-अमेरिका सम्झौताको पर्खाइ: के साँच्चै सम्भव छ?

पश्चिम एशियाको भू-राजनीतिमा पछिल्ला केही दिनयता निकै तीव्र र नाटकीय घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन्। अमेरिका र इरानबीचको तनाव मत्थर पार्ने प्रयासस्वरुप एउटा सम्झौताको चर्चाले विश्वको ध्यान तानेको छ। यद्यपि, सम्झौताको समयसीमा र सर्तहरूलाई लिएर वाशिङ्टन र तेहरानबीच देखिएको विरोधाभासले यो कूटनीतिक कसरत कत्तिको विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार दुई मुलुकबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र त्यसको लगत्तै स्ट्रेट अफ होर्मुज ‘सबैका लागि खुला’ हुने दाबी गरेका छन्। तर, ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिले इरानी पक्षसँग मेल खाएको छैन। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले सम्झौता आइतबार नै नहुने स्पष्ट पार्दै यो ‘आगामी केही दिनमा’ हुन सक्ने बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) ले ट्रम्पको हतारोलाई ‘अस्वाभाविक’ भन्दै आइतबार हस्ताक्षरको कुनै योजना नरहेको र खाका (Framework) अझै पूर्ण रूपमा टुंगो नलागेको जनाएको छ।

सम्झौताको बाटोमा जटिलता

अहिलेको कूटनीतिक प्रयास एक ‘समझदारी पत्र’ (MoU) मा केन्द्रित छ। यो सम्झौताले प्रत्यक्ष रूपमा विवाद अन्त्य नगरे पनि, कार्यान्वयनका जटिल पक्षहरू र बाँकी रहेका विवादहरू सुल्झाउनका लागि थप ६० दिनको वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लजिस्टिक चुनौती र प्रत्यक्ष भेटवार्तामा हुन सक्ने अवरोधहरूलाई पन्छाउन अधिकारीहरूले अब भर्चुअल माध्यमबाट हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

तर, समस्याको जड भनेको दुवै पक्षको बुझाइमा रहेको भिन्नता हो। इरानको आणविक कार्यक्रमको भविष्य, क्षेत्रीय प्रोक्सी समूहहरू र इरानका रोक्का रहेका सम्पत्ति फिर्ता जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा दुवै देशको व्याख्या फरक-फरक छ। वाशिङ्टनले सम्झौतालाई एउटा निश्चित रूपमा हेरिरहँदा तेहरानले त्यसलाई अझै परिपक्व हुन बाँकी ‘प्रक्रिया’ का रूपमा बुझेको देखिन्छ।

क्षेत्रीय प्रभाव र अन्योल

यस कूटनीतिक पहललाई मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूले ‘दिगो शान्ति र स्थायित्व’ को आधारका रूपमा हेरिरहेका छन्। पाकिस्तानले सम्झौता हस्ताक्षरका लागि तयार रहेको बताएको छ भने बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टारमरले ट्रम्पसँगको टेलिफोन संवादमा सम्झौताको स्थायित्वमा जोड दिएका छन्। कतारले पनि मध्यस्थतामा पाकिस्तानको भूमिकाको स्वागत गरेको छ।

तथापि, यो कूटनीतिक चहलपहलका बीच युद्धग्रसत् क्षेत्रहरुमा भने शान्ति अझै टाढा देखिन्छ। एकातिर इरान-अमेरिका वार्ताको हल्ला चलिरहँदा अर्कोतिर इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा आक्रमण जारी राखेको छ, जसमा कम्तीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ। इजरायलले आफूलाई यस सम्झौताबाट अलग राख्ने कुरा प्रष्टै भनिसकेको छ । पश्चिम एशियामा विकसित भइरहेको घटनाक्रमलाई इजरायली विपक्षी नेता लापिडले नेतन्याहूको 'पूर्ण विफलता' भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको कडा आलोचना गर्दै हालैको अमेरिका-इरान सम्झौताले इजरायलको कुनै पनि युद्ध लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै उनले भनेका छन्, "इरानी शासन कायमै छ, क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम यथावत छ र इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न सक्छ।" यसरी पश्चिम एशियामा युद्धमा प्रमुख कारक पक्ष भनिएको इजरायलको सहमति नरहेको सम्झौताले क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

साथै, इरानमा सर्वोच्च नेता अली खामेनीको निधनपछिको शोक र अन्त्येष्टिको तयारी (जुलाई ४ देखि सुरु हुने) ले पनि त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिलाई थप गम्भीर बनाएको छ। तेहरानका बासिन्दाहरूमा समेत यस सम्झौताप्रति आशंका र सन्देह देखिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्रान्समा हुने G7 शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो सम्झौतालाई एउटा ‘विजय’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्। तर, इरानको आन्तरिक कूटनीतिक संयन्त्रको विरोध र सर्तहरूको अस्पष्टताले गर्दा यो आइतबार कूटनीतिक सफलता हात लाग्छ वा फेरि एकपटक तालिका सर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।