‘साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारी !’

नेपालगञ्जकी निर्मलादेवी कुर्मीको हत्यामा संलग्न रहेको सङ्गीन आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्नुको सट्टा लुम्बिनी प्रदेशको विना विभागीय मन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले  लगायतका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुले ‘साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारी’ उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।

अहिले विना विभागीय मन्त्री बनाइएका बादशाह कुर्मी सोही आरोपमा गृहमन्त्रालयको छानविन समितिले समेत अनुसन्धान गर्नको लागि सिफारिश गरेका व्यक्ति हुन् । राजनीतिको आवरणमा निजलाई अपराधको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने चलखेलकै कारण उनीमाथि कानूनी कारवाही हुन सकिरहेको छैन । अपराधको छानविन र दोषीहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन राज्यले गरेको आनाकानी र घोर उदासिनताका विरुद्ध विगतमा रुवी खान लगायतका अधिकारकर्मीहरुले पटक पटक आन्दोलन तथा अनसन गरेका थिए । त्यसै क्रममा राज्यले पटक पटक औपचारिक सम्झौता गरी निजमाथि ‘कारवाही थालनीको सहमति पत्र’मा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको हो । तर विडम्बनाको कुरा के रह्यो भने, त्यसलाई पालना गर्ने तथा बादशाह कुर्मीहरुविरुद्ध छानविन र अनुसन्धान गर्ने तत्परता राज्यले कहिल्यै देखाएन । सत्ता राजनीतिको फोहरी चलखेलका बीच अपराधको राजनीतिकरण गर्ने काम पटक पटक भइरह्यो । त्यसैको चरम रुपमा यतिखेर  आपराधिक अनुसन्धानको थालनी गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने व्यक्तिलाई उल्टै प्रदेशको मन्त्री जस्तो राजकीय पदले पुरस्कृत गरेर सत्ताधारी दलहरुले  मुलुकमा न्याय र कानुनको शासन मरेको छ भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरेको छ ।

त्यसो त राजनीतिको आवरणमा आपराधिक कृत्यहरुलाई ढाकछोप गर्ने, अपराधमा संलग्नहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा अमूक दलमा आबद्ध भएको कारण तिनलाई कानूनी कारवाहीबाट जोगाउने तथा संरक्षण गर्ने गरेको यो कुनै नयाँ घटना होइन । हिजो पञ्चायतकालमा दरवारका आशीर्वाद प्राप्त गरेकाहरु कानूनी छानविन र कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउँथे भने अहिले दलहरुले आपराधिक कृत्यहरुलाई ढाकछोप गर्ने र उन्मुक्ति प्रदान गर्ने त्यो ‘लिगेसी’लाई धान्ने र निरन्तरता दिने काम जारी राखेका छन् । संविधानमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र कानूनी शासनको जतिसुकै दुहाइ दिइएपनि राजनीतिक दलहरुको व्यवहारले त्यसलाई दिनप्रतिदिन धज्जी उडाउने काम निरन्तर हुँदै आइरहेको छ । त्यसकै पछिल्लो खाँट्टी दसी प्रमाण बादशाह कुर्मी मन्त्री पदबाट पुरस्कृत बनेको घटना बनेको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको खबरदारी

यसबीच बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि एक खबरदारी वक्तव्य जारी गर्दै ‘अपराधका आरोपीलाई पुरस्कृत गर्ने काम बन्द गर्न’ माग गरेको छ ।

वक्तव्यमा बादशाही कुर्मीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्नुको सट्टा लुम्बिनी प्रदेशको विना विभागीय मन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले  लगायतका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुले कानुनी राज्यको उपहास गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा ‘निजमाथि अनुसन्धानको थालनी गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा मन्त्री पदबाट पुरस्कृत गर्नु भनेको मुलुकमा कानुनको अन्त्य भएको प्रमाण हो’ भन्दै त्यसको  घोर भत्सर्ना गरिएको छ ।