जब समाचार हतियार बन्छ, राज्य शिकारी बन्छ र पहुँचले सत्यलाई ‘फेक’ घोषणा गर्छ

एआइद्वारा निर्मित तस्विर

नेपालको पत्रकारितामाथि अहिले तीन दिशाबाट हमला भइरहेको छ। एउटा हमला पत्रकारिताको नामबाटै भइरहेको छ। अर्को राज्यसत्ताबाट। तेस्रो, सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रभावबाट।

पहिलोले समाचारलाई दबाब र सौदाबाजीको सम्भावित हतियार बनाइरहेको छ। दोस्रोले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर असहज पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ। र तेस्रोले प्रमाण, अनुसन्धान र सम्पादकीय प्रक्रियालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचले विस्थापित गर्न खोजिरहेको छ। यी तीनवटा समस्या फरक-फरक देखिए पनि अन्ततः एउटै ठाउँमा पुगेर ठोक्किन्छन्। सत्य कसले निर्धारण गर्ने? पत्रकारिताको विश्वसनीयता कसले जोगाउने? र सूचना-शक्तिको दुरुपयोग किन भईरहेको छ? यही प्रश्न नेपालको पत्रकारिताको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ ।

‘तयारी समाचार’ को कालो बजार

केही दिनअघि नेपालका कतिपय सञ्चारमाध्यमका आधिकारिक इमेलमा एउटा तयारी समाचार प्राप्त भएको थियो। समाचारको निशाना एकजना सरकारी अधिकारी थिए। उनीमाथि आफ्नो पदमा रहँदै विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेकोआरोप थियो । अझ अगाडि बढेर उनको पदीय हैसियत व्यक्तिगत व्यापारको प्रवर्द्धनमा प्रयोग भएको आरोप पनि थियो।

हेर्दा समाचार सनसनीपूर्ण थियो। तर, पत्रकारिताको वास्तविक परीक्षा सनसनीमा हुँदैन। प्रमाणमा हुन्छ। समाचार पढ्दै जाँदा प्रश्न उठ्थ्यो- ती आरोप प्रमाणित गर्ने आधार कहाँ छन्?

सम्बन्धित अधिकारीकी पत्नीको नाममा व्यवसाय सञ्चालन भएको तथ्यलाई समेत अधिकारी स्वयंले गैरकानुनी व्यापार गरेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो। तर, पत्नीको स्वतन्त्र कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ। सरकारी कर्मचारीको पति वा पत्नीले व्यवसाय गर्नु स्वतः गैरकानुनी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कानुनी आधार चाहिन्छ।

अझ गम्भीर आरोप उनले पदीय प्रभाव प्रयोग गरेर आफनो श्रीमतीले संचालन गरेको व्यापारलाई लाभ दिलाइएको भन्ने थियो । तर, कुन निर्णय? कुन फाइल? कुन सम्झौता? कुन सरकारी निकाय? कुन अधिकारको प्रयोग? कसलाई कति लाभ? र सार्वजनिक पद तथा निजी व्यापारबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध के? भन्ने जस्ता कुरा त्यो समाचारको ड्राफ्टमा कहिँ उल्लेख थिएन ।

यी प्रश्नको ठोस उत्तरबिना “पदीय दुरुपयोग” जस्तो गम्भीर आरोप समाचारको शीर्षक बन्न सक्छ, तर तथ्य बन्न सक्दैन। फेरिपनि यहींबाट अर्को प्रश्न भने जन्मिन्छ। के समाचारहरू प्रकाशनका लागि तयार गरिन्छन्, कि प्रकाशनपछि सिर्जना हुने दबाबका लागि? यो प्रश्न असहज छ। तर, नेपाली मिडियाले अब यसबाट भाग्न मिल्दैन। किनकी समाचार प्रकाशन गरेर दवाव सिर्जना गर्ने उदेश्यले समाचारहरु प्रकाशन हुँदै आएका छन् र यहाँ उल्लेखित प्रसङ्ग त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो ।

किनकि एउटा नयाँ व्यवसायिक मोडलको चर्चा पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । पहिले समाचार तयार गर्ने, त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासम्म पुर्‍याउने, प्रकाशित हुने सम्भावना देखाएर दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसपछि विज्ञापन, आर्थिक लाभ वा अन्य प्रकारको पहुँच खोज्ने।  यस्तो प्रवृत्ति पत्रकारिताको समस्या मात्र होइन। सूचनाको आपराधिक अर्थशास्त्र हो।

ब्ल्याकमेल गर्न पत्रकार नै हुनुपर्दैन। तर पत्रकारिताको विश्वसनीयता प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेल गरियो भने त्यसको क्षति हजारौं इमानदार पत्रकारले बेहोर्नुपर्छ। किनकि एउटा पत्रकारले पैसा असुल्न समाचार प्रयोग गर्दा पाठकले अर्को पत्रकारको खोजी समाचारमाथि पनि शंका गर्न थाल्छ। त्यसपछि भ्रष्टाचारको वास्तविक अनुसन्धान पनि ‘ब्ल्याकमेल’ भनिन्छ। साँचो खुलासा पनि ‘बार्गेनिङ’ भनेर खारेज गरिन्छ। र अन्ततः सबैभन्दा धेरै लाभ सार्वजनिक प्रश्नबाट भाग्न चाहने शक्तिशालीलाई हुन्छ । त्यसैले पत्रकारिताको नाममा हुने सम्भावित ब्ल्याकमेलविरुद्ध सबैभन्दा पहिले पत्रकारिता स्वयं उभिनुपर्छ।

राज्यसँग पत्रकार समात्ने लाइसेन्स छैन

यहीँ अर्को, अझ खतरनाक अध्याय सुरु हुन्छ। पत्रकारिताभित्र समस्या छन्। कतिपय पत्रकार राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छन्। कतिपय मिडिया विज्ञापनदाताको हितका लागि चल्छन्। कतिपयले प्रमाणभन्दा सनसनी रोज्छन्। कतिपयले पत्रकारिताको परिचयलाई व्यक्तिगत पहुँच र आर्थिक लाभको माध्यम बनाएका छन्। यी सबै समस्यामाथि बहस हुनुपर्छ। तर, पत्रकारितामा विकृति छ भन्दैमा राज्यले आफूलाई असहज लाग्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने अधिकार कहाँबाट पाउँछ?

यही प्रश्न जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणले फेरि सार्वजनिक बहसमा ल्यायो। श्रेष्ठलाई गत साउनमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि उनको घरमा खानतलासी भयो। जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुग्यो र अनुसन्धानका नाममा कम्प्युटर, सीपीयू, ल्यापटप, मोबाइललगायतका इलेक्ट्रोनिक उपकरण नियन्त्रणमा लिइयो। प्रहरीले उनीमाथि गोपनीयता सम्बन्धी कानुन उल्लंघनको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो।

अब प्रश्न यो होइन कि किशोर श्रेष्ठले लेखेको प्रत्येक समाचार सही थियो कि थिएन। त्यो प्रश्न अलग हो। प्रश्न यो पनि होइन कि कुनै पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरे कारबाही हुनुपर्छ कि हुँदैन। निश्चय नै कानुन सबैका लागि लागू हुन्छ। तर लोकतन्त्रमा अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो हो, राज्यले पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने बाटो कुन रोज्छ? पक्राउ नै किन? रातको समयमा घरमा खानतलासी किन? कार्यालयमा पुगेर सञ्चार उपकरण जफत गर्ने आवश्यकता किन? समाचारसँग सम्बन्धित विवादमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका किन पर्याप्त ठानिएन? अनुसन्धानका लागि आवश्यकभन्दा बढी शक्ति प्रयोग भयो कि भएन? यस्ता प्रश्न उठ्नु पत्रकारलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु होइन। बरु राज्यलाई कानुनभित्र राख्नु हो।

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठको पक्राउपछि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउन र अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो। पछि उच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलमा सम्बन्धित समाचारमाथि प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा तत्काल पक्राउ वा हिरासतमा नलिन अन्तरिम आदेश दिएको घटनाले पनि यस प्रकरणलाई केवल एउटा सामान्य आपराधिक अनुसन्धानभन्दा फराकिलो प्रेस स्वतन्त्रताको बहसमा पुर्‍यायो। राज्यले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । पत्रकारलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ। तर पत्रकारिता पक्राउ गर्न सकिँदैन, हुँदैन।

पत्रकारहरू किन दुई कित्तामा?

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणको सबैभन्दा दुःखद पक्ष राज्यको व्यवहार मात्र थिएन। पत्रकार समुदायको प्रतिक्रिया पनि थियो। कतिपय पत्रकार र सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्तमा उभिए। कतिपयले पक्राउको विरोध गरे। नेपाल पत्रकार महासंघले समेत कडा विरोध जनाएको थियो।

तर, अर्को पक्ष पनि देखियो। कतिपय पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू यस्तो देखिन्थे मानौं उनीहरू पत्रकार पक्राउ भएकोमा होइन, आफूलाई मन नपर्ने पत्रकार पक्राउ परेकोमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यो पत्रकारिताको पेशागत संकट हो। हामीले एउटा सिद्धान्त बिर्सिँदै गएका छौं । त्यो बिर्सन लागेको कुरा हो, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा आफूलाई मन पर्ने पत्रकारका लागि मात्र गरिँदैन।

किशोर श्रेष्ठसँग कसैको वैचारिक असहमति हुन सक्छ। उनको सम्पादकीय शैलीप्रति आपत्ति हुन सक्छ। उनका समाचारमाथि प्रश्न हुन सक्छ। उनका कतिपय सामग्रीमाथि कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। तर, राज्यले पत्रकारमाथि असमानुपातिक शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको विरोध गर्नु भनेको व्यक्तिको समर्थन होइन। सिद्धान्तको समर्थन हो।

आज आफूलाई मन नपर्ने पत्रकारलाई समात्दा ताली बजाउने पत्रकारले भोलि आफूलाई समात्न आउने प्रहरीलाई कुन नैतिक आधारमा प्रश्न गर्ने? राज्यको शक्ति व्यक्तिको राजनीतिक रुचिअनुसार राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। त्यो शक्ति आज कसैमाथि प्रयोग हुन्छ। भोलि तपाईंमाथि।

‘फेक न्युज’ को ट्याग

पत्रकारितामाथिको सबैभन्दा नयाँ आक्रमण भने प्रहरीको गाडीबाट मात्र आएको छैन। यो मोबाइलको स्क्रीनबाट आएको छ। सामाजिक सञ्जालको युगले एउटा नयाँ शक्ति पैदा गरेको छ- प्लेटफर्म शक्ति। पहिले सम्पादकसँग समाचार छान्ने शक्ति थियो। आज लाखौं फलोअर भएको एउटा पेज सञ्चालकसँग एउटा समाचारको सामाजिक जीवन समाप्त गर्ने शक्ति हुन सक्छ। हालै यस्तै एउटा घटना देखियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग निकट रहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा चिनिने एक सामाजिक सञ्जाल पेज सञ्चालक तथा आफूलाई पत्रकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिले अर्को व्यावसायिक पत्रकारले प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई ‘फेक न्युज’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नपत्याउन आह्वान गरे।

यहाँ प्रश्न कसले कसलाई मन पराउँछ भन्ने होइन। प्रश्न पत्रकारिताको विधि हो। यदि समाचार गलत थियो भने प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्थ्यो। समाचारमा उल्लिखित तथ्य गलत भए कुन तथ्य गलत हो भनेर देखाउन सकिन्थ्यो। सम्बन्धित पत्रकारलाई प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो। सम्पादकलाई प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्थ्यो। प्रेस काउन्सिल जान सकिन्थ्यो। अदालत जान सकिन्थ्यो। तर आज एउटा सजिलो बाटो छ। फेसबुकमा लेखिदिनुस्-“फेक न्युज।”

अनि हजारौंले शेयर गर्छन्। लाखौंले पढ्छन्। कसैले प्रमाण खोज्दैन। समाचारको स्रोत जाँच्दैन। र, आरोप लगाउने व्यक्ति शक्तिशाली राजनीतिक वृत्तसँग नजिक छ भने त झन् डिजिटल भीडले त्यसलाई सत्यको प्रमाणपत्रजस्तै स्वीकार गर्न सक्छ। यही डिजिटल युगको सबैभन्दा खतरनाक समस्या हो। सत्यमाथि प्रतिवाद गर्न प्रमाण चाहिन्छ। भ्रम फैलाउन पहुँच भए पुग्छ।

‘भाइरल व्यक्ति’ कि पत्रकार ?

यो कुरा अब स्पष्टसँग भन्नुपर्ने समय आएको छ। मोबाइल हुनु पत्रकार हुनु होइन। फेसबुक पेज हुनु सञ्चारमाध्यम हुनु होइन। लाखौं फलोअर हुनु सम्पादकीय विश्वसनीयता हुनु होइन। र, कुनै समाचारलाई ‘फेक न्युज’ लेखिदिनु तथ्य परीक्षण हुनु होइन।

पत्रकारिताको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। सूचना आउँछ। स्रोत जाँचिन्छ। दोस्रो स्रोत खोजिन्छ। दस्तावेज हेरिन्छ। सम्बन्धित पक्षसँग प्रतिक्रिया लिइन्छ। सम्पादकले प्रश्न गर्छ। कानुनी जोखिम मूल्यांकन हुन्छ। त्यसपछि समाचार प्रकाशित हुन्छ। गल्ती भयो भने सच्याउने जिम्मेवारी हुन्छ। यही प्रक्रियालाई पत्रकारिता भनिन्छ।

तर डिजिटल प्लेटफर्मको संसारमा एउटा नयाँ व्यवस्था बनेको छ। पहिले पोस्ट हुन्छ, पछि सोचिन्छ। पहिले आरोप लाग्छ, पछि प्रमाण खोजिन्छ। पहिले मान्छेको प्रतिष्ठा ध्वस्त हुन्छ, पछि पोस्ट डिलिट हुन्छ। तर पोस्ट डिलिट हुँदा क्षति फिर्ता आउँदैन। यही कारणले पत्रकारिता अहिले केवल राज्यसँग होइन, एल्गोरिदमसँग पनि लडिरहेको छ।

नयाँ ‘सत्य मन्त्रालय’

जर्ज अर्वेलले ‘सत्य मन्त्रालय’को कल्पना गरेका थिए। जहाँ सत्ता स्वयंले सत्य के हो भनेर निर्धारण गर्छ। आजको डिजिटल संसारमा त्यो काम राज्यले मात्र गर्दैन। हजारौं वा लाखौं फलोअर भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरू भन्छन्- यो सही। यो गलत। यो राष्ट्रवादी। यो राष्ट्रविरोधी। यो पत्रकार। यो दलाल। यो फेक न्युज।

र, डिजिटल भीडले फैसला सुनाउँछ। न प्रमाणको परीक्षण हुन्छ । न प्रतिवादको प्रतीक्षा गरिन्छ । न पत्रकारिताको प्रक्रिया पुरा हुन्छ । न प्राकृतिक न्यायको सिदान्तले ठाउँ पाउँछ ।

यो अवस्था पत्रकारिताका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्रका लागि पनि खतरनाक छ। किनकि लोकतन्त्रमा लोकप्रियता सत्यको प्रमाण होइन। बहुमतले शेयर गरेको सूचना पनि गलत हुन सक्छ। र, एउटा व्यक्तिले लेखेको, थोरै मानिसले पढेको तर प्रमाणमा आधारित समाचार सत्य हुन सक्छ।

सत्ता, पत्रकार र इन्फ्लुएन्सरको नयाँ गठबन्धन

नेपालमा अहिले एउटा नयाँ सञ्चार-राजनीति विकसित भइरहेको छ। राजनीतिक शक्ति अब केवल परम्परागत मिडियामाथि निर्भर छैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलसँग आफ्नै सामाजिक सञ्जालको शक्ति छ। उनीहरूसँग प्रत्यक्ष दर्शक छन्। बीचमा पत्रकार चाहिँदैन। प्रश्न गर्ने सम्पादक चाहिँदैन। असहज प्रश्न सोध्ने पत्रकार चाहिँदैन। सरकारी निर्णय फेसबुक पोस्टबाट घोषणा गर्न सकिन्छ। आफ्नो पक्षको कथा आफ्नै पेजबाट भन्न सकिन्छ।

आलोचनात्मक समाचार आयो भने समर्थकहरूको डिजिटल सेना सक्रिय हुन सक्छ। र पत्रकारलाई ‘फेक न्युज’को ट्याग लगाउन सकिन्छ। यो प्रवृत्ति किन खतरनाक छ भने- यसले शक्ति र प्रचारबीचको दूरी समाप्त गर्छ। लोकतन्त्रमा पत्रकारको भूमिका शक्तिको प्रचारक बन्नु होइन। शक्तिको परीक्षण गर्नु हो।

तर, जब सत्तासँग नजिकका डिजिटल प्रभावशाली पात्रहरूले पत्रकारको भूमिका लिन खोज्छन्, पत्रकारिताको प्रतिस्पर्धा असमान हुन्छ। एकातिर एउटा पत्रकार हुन्छ जो तलबको समस्यासँग जुधिरहेको हुन्छ । काम गरिरहेको संस्थाको आर्थिक संकट अर्को समस्याका रुपमा रहन्छ । कानुनी जोखिम उत्तिकै जटिल हुन्छ ।स्रोतको सुरक्षामा उस्तै सावधानी चाहिन्छ । सम्पादकीय दबाब थेगी नसक्नुको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक पहुँच भएको डिजिटल इन्फ्लुएन्सर हुन्छ जसका लाखौं फलोअर हुन्छन् । उसलाई तत्काल जस्तो पनि पहुँच हुन्छ । सत्ताको निकटताका कारण कुनै स्रोत तथा साधनको अभाव हुँदैन । र जवाफदेहिताको बिषयमा उसले सोच्ने जरुरत नै पर्दैन ।

यसलाई पत्रकारिता र पत्रकारिताबीचको प्रतिस्पर्धा भन्न मिल्दैन। यो प्रमाण र पहुँचबीचको प्रतिस्पर्धा हो। र दुर्भाग्यवश, अहिले पहुँचले प्रमाणलाई जितिरहेको छ।

यदि अहिलेको अवस्थालाई एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा नेपाली पत्रकारिता तीनवटा गम्भीर रोगसँग जुधिरहेको छ। पहिलो; पत्रकारिताको व्यापारीकरण। जहाँ विज्ञापन र आर्थिक स्वार्थले समाचारलाई प्रभावित गर्छ। दोस्रो; सत्ताको असहिष्णुता। जहाँ आलोचना गर्ने पत्रकारलाई कानुनी र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेर दबाब दिन सकिन्छ। तेस्रो; डिजिटल भीडतन्त्र। जहाँ सत्यको परीक्षण प्रमाणले होइन, शेयर र प्रतिक्रियाले हुन्छ।

यी तीनवटा रोग एकअर्काका शत्रु मात्र होइनन्। कहिलेकाहीँ एकअर्काका सहयोगी पनि बन्छन्। खराब पत्रकारिताले राज्यलाई पत्रकारमाथि नियन्त्रण गर्ने बहाना दिन्छ। राज्यको दमनले कमजोर पत्रकारितालाई ‘शहीद’ बन्न बाध्य बनाउँछ। सामाजिक सञ्जालको भ्रमले दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। र बीचमा हराउँछ, सत्य खोज्ने पत्रकारिता।

पत्रकारिताको संकट मोचन बिधि

प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामी प्रायः सरकारलाई दोष दिन्छौं। दिनुपर्छ पनि । किनकी सरकारसँग सबैभन्दा बढी शक्ति हुन्छ। तर पत्रकारितालाई जोगाउने जिम्मेवारी पत्रकारभित्र पनि छ।

जो पत्रकारिताको नाममा ब्ल्याकमेल गर्छ, उसलाई पत्रकार समुदायले संरक्षण गर्नु हुँदैन। जो प्रमाणबिना चरित्रहत्या गर्छ, उसको विरोध हुनुपर्छ। जो विज्ञापनका लागि समाचार रोक्छ वा छाप्छ, उसमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ। जो राजनीतिक दलको प्रचारक भएर पत्रकारको परिचय प्रयोग गर्छ, उसलाई पनि चुनौती दिनुपर्छ।

तर, यो आत्मशुद्धिको प्रक्रिया राज्यले गर्ने होइन। राज्यले पत्रकारिता शुद्ध गर्ने नाममा पत्रकार नियन्त्रण गर्न थालेपछि त्यो शुद्धीकरण होइन त्यसबाट सेन्सरशिपको प्रारम्भ हुन्छ।

पत्रकारितालाई पत्रकारिताकै नैतिक संस्था, सम्पादकीय अभ्यास, प्रेस काउन्सिल, पेशागत संगठन र नागरिकको आलोचनात्मक चेतले सुधार्नुपर्छ। राज्यको भूमिका अपराध अनुसन्धान गर्नेसम्म हो। समाचारको राजनीतिक सत्य निर्धारण गर्ने होइन।

अन्तिम प्रश्न कसको पत्रकार ?

नेपालमा अहिले पत्रकारलाई सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न यही हो,  “तिमी कसको पत्रकार?” सरकारको? विपक्षको? व्यवसायीको? विदेशीको? कुनै राजनीतिक दलको?

सायद हामीले प्रश्न नै गलत सोधिरहेका छौं। पत्रकारलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, “तिम्रो समाचारको प्रमाण के हो?” यही प्रश्नले पत्रकारितालाई बचाउँछ। न कुनै नेताको प्रशंसा। न कुनै दलको विरोध। न राष्ट्रवादको चर्को नारा। न सामाजिक सञ्जालको भीड। पत्रकारिताको अन्तिम आधार प्रमाण हो। पत्रकार सत्ताविरुद्ध लेख्दा विपक्षको कार्यकर्ता हुँदैन। पत्रकार विपक्षविरुद्ध लेख्दा सत्ताको दलाल हुँदैन। र, पत्रकारमाथि प्रश्न उठाउनु पनि पत्रकारविरोधी हुनु होइन।

तर प्रमाणविना पत्रकारलाई अपराधी बनाउनु, राज्यशक्ति प्रयोग गरेर तर्साउनु वा सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट उसको समाचारलाई ‘फेक’ घोषणा गर्नु; यी तीनवटै लोकतान्त्रिक सूचना-व्यवस्थामाथिका फरक प्रकृतिका आक्रमण हुन्। आज एउटा सरकारी अधिकारीमाथि प्रमाण कमजोर भएको आरोपपत्रलाई समाचार बनाएर दबाब सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति जति खतरनाक छ, त्यति नै खतरनाक छ सरकारलाई असहज समाचार लेख्ने सम्पादकको घरमा प्रहरी पठाउने प्रवृत्ति।

र, ती दुवैभन्दा कम खतरनाक छैन । सत्ताको नजिक भएको डिजिटल प्रभावशाली व्यक्तिले प्रमाणसहितको समाचारमाथि ‘फेक न्युज’को स्टिकर टाँसेर जनमतलाई भ्रमित गर्ने प्रवृत्ति। यी तीनवटैसँग एकैपटक लड्नुपर्ने अवस्थामा छ, नेपाली पत्रकारिता। पत्रकारिताले आफ्नै फोहोर सफा गर्नुपर्छ। राज्यले आफ्नो शक्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र, सामाजिक सञ्जालले लोकप्रियतालाई सत्यको प्रमाण ठान्न छाड्नुपर्छ।

नत्र भोलि हामीसँग हजारौं समाचार हुनेछन्। लाखौं पोस्ट हुनेछन्। करोडौं प्रतिक्रिया हुनेछन्। तर एउटा प्रश्नको जवाफ पाउन कठिन हुनेछ । त्यो प्रस्न हो, सत्य कहाँ छ? र, जब समाजले यो प्रश्नको उत्तर पत्रकारिताबाट पाउन छाड्छ, त्यही क्षण पत्रकारिता मात्र हार्दैन। लोकतन्त्र पनी हार्न सुरु गर्छ।