दक्षिण एसियामा भारतको जल रणनीतिः एक प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण

चाहे माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुन् वा तल्लो, दक्षिण एसियाका नदीहरूमा भारतको व्यवहार एउटै रणनीतिक तर्कमा आधारित छ। भारतले आफ्ना छिमेकीहरू तर्फ बग्ने पानीमा अधिकतम नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास गर्छ, तर माथिल्लो तटीय राष्ट्रहरूले आफूमाथि त्यस्तै प्रकारका सीमितताहरू लाद्न खोज्दा त्यसलाई भने स्वीकार गर्न इन्कार गर्छ।

यी प्रत्येक सन्धिहरूको सुरुवातमा प्रयोग गरिने ‘सद्भाव’, ‘मित्रता’ र ‘समान साझेदारी’ जस्ता शिष्ट शब्दहरूलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने, यसको स्पष्ट ढाँचा देखिन्छ। यस क्षेत्रका लगभग हरेक प्रमुख नदी प्रणालीको माथिल्लो वा मध्य भागमा अवस्थित भारतले सधैं तल्लो तटीय क्षेत्रमा कति पानी बग्छ, कहिले बग्छ र कुन नियमअनुसार बग्छ भन्ने कुरामा अधिकतम नियन्त्रण राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यति मात्र होइन, भारतले साना छिमेकीहरूबाट आउने यस्तै प्रकृतिका कुनै पनि अनुरोधलाई सीमित, विलम्ब वा सर्तसहित मात्र स्वीकार गर्ने गरेको छ।

यस क्षेत्रका लगभग हरेक प्रमुख नदी प्रणालीको माथिल्लो वा मध्य भागमा अवस्थित भारतले सधैं तल्लो तटीय क्षेत्रमा कति पानी बग्छ, कहिले बग्छ र कुन नियमअनुसार बग्छ भन्ने कुरामा अधिकतम नियन्त्रण राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

यो कुनै पूर्वाग्रही दाबी होइन; बरु यो सम्झौताहरूमा उल्लेखित वास्तविक नियमहरूमा आधारित छ। उदाहरणका लागि, सिन्धु जल सन्धिको सुरुवाती शब्दहरूले भारत र पाकिस्तान दुवै ‘पानीको पूर्ण र सन्तोषजनक उपयोग गर्न उत्तिकै इच्छुक’ रहेको कुरा गर्छन्। तैपनि, यसको धारा ३(४) ले भारतमाथि – र केवल भारतमाथि मात्र – एउटा कडा नियम लाद्छ, जसअनुसार भारतले अनुसूची 'डी' र 'ई' द्वारा तोकिएका साँघुरो सीमाभन्दा बाहिर गएर ‘पश्चिमी नदीहरूमा कुनै पनि पानी सञ्चय गर्न वा भण्डारण संरचना निर्माण गर्न पाउने छैन।’ यसको विपरीत, पाकिस्तानले आफ्नै भूमिमा प्रवेश गर्ने पूर्वी नदीहरूको प्रयोगमा कुनै पनि त्यस्तो सीमा स्वीकार गरेको थिएन। यो संयोग होइन; आलोचकहरूका अनुसार यो सन्धिको केन्द्रीय डिजाइनको विशेषता नै हो, जसले पाकिस्तानलाई आवश्यक पर्ने नदीहरूको सन्दर्भमा भारतलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ, तापनि प्रवाहको कुल हिस्सा मात्रै गणना गर्ने हो भने यो भारतका लागि उदार देखिन सक्छ।

नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो, जससँग भारत जत्तिको मोलतोल गर्ने शक्ति छैन, जसको पक्षमा विश्व बैंक जस्तो संस्था उभिएको छैन, र भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रविरुद्ध कुनै विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा लैजाने वास्तविक उपाय समेत छैन।

यही ढाँचा नेपालसँगका भारतका सम्झौताहरूमा अझ कडा र कम शिष्ट रूपमा देखा पर्दछ। नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो, जससँग भारत जत्तिको मोलतोल गर्ने शक्ति छैन, जसको पक्षमा विश्व बैंक जस्तो संस्था उभिएको छैन, र भारत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रविरुद्ध कुनै विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा लैजाने वास्तविक उपाय समेत छैन।

सन्धिमा ती अधिकारहरू हस्तान्तरण भए तापनि नेपालको स्वामित्व ‘अक्षुण्ण रहने’ उल्लेख गरिएको छ, तर व्यवहारमा यो केवल नाम मात्रको सार्वभौमसत्ता हो, जसमा वास्तविक नियन्त्रण भने नेपालसँग रहँदैन।

सन् १९५४ को कोसी सम्झौता यसको एउटा उदाहरण हो, जहाँ जमिन कसको भन्ने कुराभन्दा पानीमाथि कसको स्वामित्व छ भन्ने कुराले कम महत्त्व राख्छ। १९५४ को कोसी सम्झौताले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ कि बाँध, हेडवर्क्स र अन्य सहायक संरचनाहरू नेपालको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा अवस्थित छन्, अर्थात् ती नेपालकै सार्वभौम भूमि हुन्। तैपनि, सम्झौताको धारा ५ ले यो कुरालाई प्रस्टसँग औंल्याएको छ कि ‘भारत सरकारले यस सम्झौताको धारा ३ अनुसार अधिग्रहण गरेका सबै जमिनहरू, जुन भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछन्, र धारा ४ (क) अन्तर्गत प्राप्त गरिएका सबै जल अधिकारहरूको मालिक भारत नै हुनेछ।’ नेपालको आफ्नो भूमिमाथि नियन्त्रण केवल नाममात्रको र प्रतीकात्मक रूपमा मात्र सीमित राखिएको छ। यद्यपि सन्धिमा ती अधिकारहरू हस्तान्तरण भए तापनि नेपालको स्वामित्व ‘अक्षुण्ण रहने’ उल्लेख गरिएको छ, तर व्यवहारमा यो केवल नाम मात्रको सार्वभौमसत्ता हो, जसमा वास्तविक नियन्त्रण भने नेपालसँग रहँदैन।

सम्झौताको धारा ४ ले नदीको उपयोग कसले गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्नलाई यसरी टुंग्याउँछ कि बाँध स्थलमा कोसी नदीको सम्पूर्ण प्रवाहलाई नियमित गर्ने र सोही स्थानबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अधिकार भारतमा निहित रहनेछ। आफ्नो नदीमाथि नेपालको आफ्नै अधिकारलाई केवल एक गौण र सीमित अधिकारको रूपमा राखिएको छ। यसलाई भारत सरकारको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने गरी मात्र सुरक्षित गरिएको छ, तर बाँध नियन्त्रण गर्ने मुख्य निर्णयकर्ताको हैसियतमा नेपाललाई कहिल्यै राखिएको छैन।

नेपाली भूमिमा रहेका ढुंगा र गिट्टी उत्खनन गर्ने अधिकार, बाँधको दुई माइल वरपर माछा मार्ने अनुमति, जलमार्ग सञ्चालनका अनुमतिहरू, र परियोजना क्षेत्रभित्र रहेका नेपाली भूभागमा विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी तथा विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समेत नेपाल सरकारलाई होइन, भारतीय परियोजना प्राधिकरणलाई सुम्पिएको थियो। यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, नेपालको भूमिका केवल भूभाग, श्रम र मञ्जुरी उपलब्ध गराउनुमा सीमित थियो, जबकि भारतको भूमिका भने लगानी गर्ने र पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।

सन् १९५९ र १९६४ को गण्डक सम्झौतामा पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, जुन झन् बढी असन्तुलित छ। यस सम्झौतामा नेपालले भारतीय परियोजनाका अधिकारीहरूलाई आवश्यक जनशक्ति, सामग्री र उपकरणसहित ‘उक्त योजनामा संकेत गरिएको क्षेत्रमा आवतजावत गर्न’ दिने सहमति जनायो, जसले नेपाली भूमिमाथि भारतलाई खुला पहुँचको अधिकार दियो। सम्झौताको धारा ३ अनुसार, परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिन ‘भारत सरकारको एकल स्वामित्वमा रहने’ र नेपालले केवल ‘उचित क्षतिपूर्ति’ मात्र पाउने व्यवस्था गरियो।

धारा ६ ले तयार संरचनाको स्वामित्व कसको हुने भन्ने विषयमा कुनै शंका बाँकी राखेन: ‘नेपाली भूभागमा रहेका परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संरचनाहरू भारत सरकारको सम्पत्ति रहनेछन् र तिनको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार पनि भारत सरकारले नै गर्नेछ।’

उक्त धाराले नेपाललाई आफ्नो पानीमाथिको अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिएन। यसले नेपाललाई यस्तो वचन दिन बाध्य बनायो कि उसले ‘परियोजनाको जल आवश्यकतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यो अधिकारको प्रयोग गर्ने छैन।’ यसको अर्थ, नेपाली भूमिमा बनेको र भारतको स्वामित्वमा रहेको बाँधको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै नेपालको आफ्नै नदी प्रयोगको अधिकारलाई गौण बनाइयो।

यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण धारा ९ को सन् १९५९ को मूल मस्यौदा हो, जुन नेपालको आफ्नै नदीमाथि रहने तटीय अधिकारको रक्षाका लागि राखिएको थियो। उक्त धाराले नेपाललाई आफ्नो पानीमाथिको अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिएन। यसले नेपाललाई यस्तो वचन दिन बाध्य बनायो कि उसले ‘परियोजनाको जल आवश्यकतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यो अधिकारको प्रयोग गर्ने छैन।’ यसको अर्थ, नेपाली भूमिमा बनेको र भारतको स्वामित्वमा रहेको बाँधको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै नेपालको आफ्नै नदी प्रयोगको अधिकारलाई गौण बनाइयो। नेपालले केही हदसम्म बिना सर्तको अधिकार पाउन पाँच वर्ष कुर्नुपर्‍यो र सन् १९६४ मा पुनः वार्ता गर्नुपर्‍यो। विद्युत् बाँडफाँडका सर्तहरूमा पनि उस्तै ढाँचा देखिन्छ; नेपालको हकलाई ‘अधिकतम १०,००० किलोवाट’ मा सीमित गरियो, जुन कुल जडित क्षमताको निकै सानो अंश मात्र थियो। साथै, प्रसारण प्रणालीको स्थायी स्वामित्व भारतसँगै रह्यो र नेपाललाई केवल ‘पावर हाउसदेखि भैंसालोटनसम्मको’ छोटो प्रसारण लाइन किन्ने अधिकार मात्र दिइयो, विद्युत् गृह (पावर स्टेशन) को स्वामित्व कहिल्यै दिइएन।

सन् १९९६ को महाकाली सन्धिमा आइपुग्दा, कोसी र गण्डक सम्झौताको ढाँचाले निम्त्याएको राजनीतिक मूल्य भारतीय वार्ताकारहरूका लागि बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यसैले, महाकाली सन्धिलाई जानी-जानी नै 'समान साझेदारी' को भाषा प्रयोग गरेर लेखियो। यसको सुरुवाती शब्दहरूले ‘समान साझेदारीको आधारमा’ सन्धि गरिएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। धारा ३ ले दुवै पक्षलाई ‘महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक’ को वाचा गर्छ र प्रस्तावित पञ्चेश्वर परियोजनामा ‘दुवै तर्फ समान क्षमताका’ विद्युत् गृहहरू रहने तथा ऊर्जा ‘दुवै पक्षबीच बराबरी बाँडिने’ कुरा उल्लेख छ।

तर, यी आकर्षक शब्दहरूभन्दा वास्तविक तथ्यांकले भने अर्कै कथा भन्छन्। शारदा ब्यारेजबाट नेपालले पाउने भनिएको सुनिश्चित पानीको मात्रा – जुन संरचना भारतले सन् १९२० को पत्रहरूको आदान-प्रदानमार्फत धेरै दशक अगाडि नै, समान साझेदारीको कुनै चर्चा हुनुभन्दा धेरै अघि निर्माण गरेको थियो – बर्खायाममा २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (१००० क्युसेक) र सुक्खायाममा निकै कम, ४.२५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (१५० क्युसेक) मा सीमित छ। यो व्यवस्था वास्तवमै समान धरातलबाट सुरु नभएर भारतको विद्यमान संरचनालाई नै आधार मानेर तय गरिएको हो।

एउटा यस्तो सन्धि जसको पाठले बारम्बार ‘समान’ शब्द प्रयोग गर्छ, तर जसको अंकगणितले करिब ६:१ को अनुपात देखाउँछ, त्यो साझेदारीको भाषा र नियन्त्रणको वास्तविकताबीच कति ठूलो खाडल हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो।

त्यस्तै, सन् १९९१ मा भारतीय पक्षले पूर्वी तटबन्ध (eastern afflux bund) निर्माण गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गरेबापत दिइने टनकपुर क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई हेरौं। यसअन्तर्गत नेपाललाई ‘वार्षिक रूपमा निरन्तर ७ करोड किलोवाट-घण्टा (युनिट) ऊर्जा निःशुल्क’ दिने भनिएको छ, जबकि उक्त विद्युत् गृहको कुल वार्षिक उत्पादन सन्धिले नै ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट-घण्टा रहेको उल्लेख गरेको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालको निःशुल्क हक उक्त परियोजनाको कुल उत्पादनको छ भागको एक भागभन्दा पनि कम छ, जुन परियोजनाको निर्माणमा प्रयोग भएको जग्गा सन्धिअनुसार ‘नेपालकै निरन्तर सार्वभौमसत्ता र नियन्त्रणमा रहने’ कुरा स्वयं सन्धिले स्वीकार गर्छ। नेपालले आफ्नो भूमिको प्रयोगबापत यो सानो अंश सुनिश्चित गर्न पनि सन् १९९१ देखि १९९४ सम्म तीन वर्षको संयुक्त आयोगको बैठक र संयुक्त विज्ञप्ति पर्खनुपरेको थियो। यसरी हेर्दा, एउटा यस्तो सन्धि जसको पाठले बारम्बार ‘समान’ शब्द प्रयोग गर्छ, तर जसको अंकगणितले करिब ६:१ को अनुपात देखाउँछ, त्यो साझेदारीको भाषा र नियन्त्रणको वास्तविकताबीच कति ठूलो खाडल हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो।

सन् १९९६ को गंगा सन्धि: ग्यारेन्टीभन्दा छनोटमा आधारित सम्बन्ध

भारतसँगको बंगलादेशको अनुभव पनि केही फरक विवरणका साथ उस्तै बाटोमा अघि बढेको छ। जब भारतले सन् १९७५ मा सीमाभन्दा केही माथि गंगा नदीमा फरकक्का ब्यारेज सञ्चालन गर्न सुरु गर्‍यो, बंगलादेशतर्फ बग्ने सुक्खायामको पानीको बहाव ह्वात्तै घट्यो। फरकक्का ब्यारेज अघिको औसत २,००० क्युमेकको बहाव त्यसपछि ५०० क्युमेकभन्दा तल झर्‍यो। बंगलादेशी विश्लेषकहरूले यसलाई कुनै बाध्यकारी बाँडफाँडको व्यवस्था हुनुभन्दा अघि नै गरिएको साझा स्रोतको ‘एकपक्षीय विचलन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सन् १९७७ को अन्तरिम सम्झौता, जुन यो बहाव घटेपछि मात्रै गरिएको थियो, त्यसमा एउटा यस्तो सुरक्षात्मक व्यवस्था थियो जुन पछिका सम्झौताहरूमा स्पष्ट रूपमा हरायो। त्यो थियो ‘ग्यारेन्टी क्लज’ (ग्यारेन्टी सम्बन्धी धारा), जसले वास्तविक बहाव कम हुँदा पनि बंगलादेशलाई उसको कबुल गरिएको भागको कम्तीमा ८० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्थ्यो। जब त्यो सम्झौताको अवधि समाप्त भयो, त्यसपछि १९८० को दशकभरि गरिएका समझदारी पत्रहरूले बाँडफाँडको प्रतिशत त उही राख्यो, तर ग्यारेन्टी क्लजलाई पूर्ण रूपमा हटाइदियो। यसले वास्तविक सुरक्षालाई कागजको एउटा प्रतिज्ञामा साट्यो, जसले बंगलादेशलाई कानुनी रूपमा त हिस्सा दिने वाचा गर्‍यो, तर भारतलाई त्यो पानी वास्तवमै उपलब्ध गराउनुपर्ने कुनै बाध्यता रहेन। सन् १९९० को दशकको सुरुसम्ममा बंगलादेशको मापन केन्द्रमा रेकर्ड गरिएको बहाव अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा पुग्यो, जसले गर्दा बढेको आन्तरिक दबाबले नै पुनः वार्ताका लागि भारतलाई बाध्य बनायो।

डिसेम्बर १९९६ को तीस वर्षे गंगा जल बाँडफाँड सन्धिको परिणामले ‘समानता, न्यायपूर्ण व्यवहार र कुनै पनि पक्षलाई हानि नहुने’ जस्ता शब्दहरू दोहोर्‍याएको छ। तर, फरकक्कामा पानीको बहाव कुनै पनि दश दिनको अवधिमा ५०,००० क्युसेकभन्दा तल झरेको खण्डमा दुवै पक्षले ‘तत्काल परामर्श’ गर्ने प्रतिबद्धता मात्र जनाएको छ – अर्थात्, यसले पानीको वास्तविक ग्यारेन्टीभन्दा केवल वार्ता गर्ने वाचा मात्र गरेको छ।

सन् १९९७ देखि २०१६ को बीचमा सन्धिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा के देखियो भने, बंगलादेशले प्रायः सबैभन्दा सुक्खा र महत्त्वपूर्ण समयमै आफ्नो भागको पानी पाउन सकेन।

यस सन्धिको सम्पूर्ण बाँडफाँडको सूत्र अझै पनि सन् १९४९ देखि १९८८ सम्मको ऐतिहासिक बहाव तथ्यांकमा आधारित छ, जुन आधार अहिले तीन र चार दशक पुरानो भइसकेको छ। सन् १९९७ देखि २०१६ को बीचमा सन्धिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा के देखियो भने, बंगलादेशले प्रायः सबैभन्दा सुक्खा र महत्त्वपूर्ण समयमै आफ्नो भागको पानी पाउन सकेन। सन् १९९६ को मस्यौदामा यदि ग्यारेन्टी क्लज (ग्यारेन्टी सम्बन्धी धारा) समावेश गरिएको हुन्थ्यो भने, त्यसले ठीक यस्तै विषम परिस्थितिहरूमा सुरक्षा प्रदान गर्ने थियो।

यही ढाँचा अन्य दुई नदीहरूमा पनि कुनै समाधानविना नै दोहोरिइरहेको छ। टिस्टा नदीको सन्दर्भमा, भारतले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरेको गजोल्डोबा ब्यारेजले बंगलादेशतर्फ बग्ने सुक्खायामको बहावलाई घटाइदिएको छ, र बाँडफाँड सन्धिको दिशामा दशकभन्दा बढी समयदेखि भएको वार्ताले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन। स्वयं बंगलादेशको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै यस विषयमा ‘प्रगति हुने कुनै सम्भावना नरहेको’ पुष्टि गरिसकेको छ।

बराक नदीमा पनि भारतको प्रस्तावित टिपाइमुख बाँधले उस्तै बाटो पछ्याएको छ: बंगलादेशले आपत्तिका स्वरहरू उठाएको छ, तर भारतले भने बंगलादेशको चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै प्रायः आफ्नै योजनाअनुसार काम अगाडि बढाएको छ। दुई राष्ट्रबीचका तीन मुख्य जल विवादहरूमध्ये दुईवटा अझै पूर्ण रूपमा नसुल्झिएको अवस्थामा छन्, जबकि तेस्रो विवाद  (जसले एउटा सन्धिको रूप लियो) पनि बाध्यकारी ग्यारेन्टीको सट्टा केवल वार्ता गर्ने वाचामा मात्र सीमित रहेको भन्दै आलोचनाको पात्र बनेको छ।

यी घटनाक्रमहरूले भारत र यसका छिमेकीहरूबीच जल व्यवस्थापनका विषयमा विद्यमान गहिरो अविश्वास र असमान शक्ति सम्बन्धलाई थप उजागर गरेका छन्, जहाँ सम्झौताहरूले वास्तविक न्यायभन्दा पनि रणनीतिक नियन्त्रणलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

‘यदि चीनले भारतसँग यस्तै गर्‍यो भने के हुन्छ?’

नेपाली, बंगलादेशी र पाकिस्तानीहरूले भारतीय राजनीतिज्ञहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सोध्ने प्रश्न यही हो। यो प्रश्नले 'हेजेमनी' वा प्रभुत्वको तर्कलाई अझ धारिलो बनाउँछ, किनभने भारत स्वयं एउटा धेरै शक्तिशाली माथिल्लो तटीय राष्ट्र चीनको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छ।

आखिरकार, ब्रह्मपुत्र नदी (जुन तिब्बतबाट बग्दा यार्लुङ जाङ्बो नामले चिनिइन्छ) को सन्दर्भमा भारत ठीक त्यही तल्लो तटीय स्थानमा छ, जहाँ सिन्धु नदीको सन्दर्भमा पाकिस्तान भारतको सामुन्ने छ, र जहाँ नेपाल तथा बंगलादेश भारतको सामुन्ने छन्। चीनले अहिले यार्लुङ जाङ्बो नदीमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गरिरहेको छ, जुन नदी भारतीय भूभागमा प्रवेश गरेपछि सियाङ र त्यसपछि ब्रह्मपुत्र बन्छ। यस विषयमा चीनसँग भारतको सिन्धु जल सन्धि जस्तो कुनै सम्झौता छैन; न त त्यहाँ कुनै स्थायी आयोग छ, न त कुनै तटस्थ विज्ञ संयन्त्र वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको प्रावधान नै छ। भारतको आफ्नै प्रतिक्रियास्वरूप, चीनको यस्तो एकपक्षीय माथिल्लो तटीय कदमबाट आफ्नो जल सुरक्षा रक्षा गर्न भारतले सियाङ नदीमा नै एउटा ‘प्रति-बाँध’ (counter-dam) निर्माण गर्ने विचार गरिरहेको बताइएको छ। यो एउटा यस्तो रक्षात्मक कदम हो, जसले सीमापार जल सुरक्षामा माथिल्लो तटीय नियन्त्रण नै मुख्य कारक हो भन्ने मान्यतालाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्दछ।

आलोचकहरूले औंल्याएको असन्तुलन यही हो: भारत ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनको माथिल्लो तटीय स्थितिलाई यति गम्भीर खतरा मान्दछ कि त्यसको सामना गर्न उसले आफ्नै ‘प्रति-पूर्वाधार’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्छ, जबकि त्यहाँ चिनियाँ व्यवहारलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि सन्धिको बन्धन छैन। अर्कोतर्फ, सिन्धु, कोसी र गण्डक जस्ता नदीहरूमा पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेशका सन्दर्भमा भारत स्वयं माथिल्लो तटीय राष्ट्रको रूपमा छ। यी सन्धिहरूमा त्यस्ता विस्तृत धाराहरू छन्, जसले भारतलाई नै माथिल्लो तटीय शक्तिको रूपमा नदीको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छन्–वही नियन्त्रण, जसको डर भारतलाई आज चीनसँग छ।

भारतले आफ्ना सन्धिहरू मार्फत नेपाल र बंगलादेशमाथि जुन प्रकारको व्यवहार गरेको छ, त्यही व्यवहार चीनले आफूमाथि गर्ला कि भन्ने भारतको चिन्ता नै ती सन्धिहरूको वास्तविक स्वरूपको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो।

यदि भारत ब्रह्मपुत्र नदीको सन्दर्भमा नेपालले कोसी र गण्डक सम्झौता अन्तर्गत स्वीकार गरेको जस्तो 'सीमित र भारतले नै तालिका निर्धारण गर्ने' व्यवस्था, वा बंगलादेशले सन् १९९६ को गंगा सन्धि अन्तर्गत स्वीकार गरेको जस्तो 'ग्यारेन्टी नभएको केवल वार्तामा मात्र सीमित' व्यवस्थामा बाँधिन चाहँदैन भने, त्यसको अर्थ ती व्यवस्थाहरू वास्तवमा समान सहकार्यका उदाहरण थिएनन् भनी स्वीकार गर्नु नै सुसंगत हुन्छ। ती त माथिल्लो तटीय क्षेत्रको शक्तिशाली पक्षले गरेको शक्तिको सामान्य प्रयोग मात्र थिए– त्यही शक्ति, जसको प्रयोग चीनले आफूविरुद्ध गर्ला कि भनेर भारत अहिले चिन्तित छ।सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, भारतले आफ्ना सन्धिहरू मार्फत नेपाल र बंगलादेशमाथि जुन प्रकारको व्यवहार गरेको छ, त्यही व्यवहार चीनले आफूमाथि गर्ला कि भन्ने भारतको चिन्ता नै ती सन्धिहरूको वास्तविक स्वरूपको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो।

क्षेत्रीय राजनीति र रणनीतिको साधनका रूपमा पानी, न कि केवल स्रोतको मुद्दा

'हेजेमनी' वा प्रभुत्वको तर्कको गहिरो पक्ष के हो भने, यी सबैलाई केवल प्राविधिक जल-व्यवस्थापनको कथाका रूपमा मात्र हेर्नुले वास्तविक यथार्थलाई ओझेलमा पार्छ। यस दृष्टिकोणअनुसार, भारतले साना वा कम मित्रवत् छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न व्यापार, पारवहन, कूटनीतिक मान्यता र सुरक्षा सहयोगसँगै पानीलाई पनि आफ्नो बृहत्तर रणनीतिक औजारको एक हिस्साका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

सन्धिको सञ्चालनलाई सुरक्षा नीति जस्तो पूर्णतया भिन्न क्षेत्रमा पाकिस्तानको आचरणमा निर्भर बनाइएको छ, न कि यसलाई तिनका निर्माताहरूले परिकल्पना गरेझैं एक सुरक्षित र स्वतन्त्र कानुनी प्रतिबद्धताका रूपमा सम्मान गरिएको छ।

यस दावीको सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण पहलगाम आतङ्कवादी हमलापछि सन् २०२५ मा सिन्धु जल सन्धिको कार्यान्वयनलाई ‘स्थगन’ गर्ने भारतको निर्णयलाई लिएर स्वयं भारतको व्याख्या हो। पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारियाले विभिन्न आतङ्कवादी हमलाहरूका बीच विकसित हुँदै गएको नीतिगत सिद्धान्तको चरणबद्ध व्याख्या गरेका छन्: सन् २०१६ को उरी हमलापछि ‘आतङ्कसँग वार्ता छैन’, सन् २०१९ को पुलवामा हमलापछि ‘आतङ्कसँग व्यापार छैन’, र अन्ततः सन् २०२५ मा ‘आतङ्कका लागि पानी छैन’। यो कुनै आलोचकको राय होइन; यो स्वयं एक पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञले उक्त तर्कको दिएको विवरण हो। उनले यसलाई जानाजानी र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको कदमका रूपमा वर्णन गरेका छन्, जहाँ पानीको बाँडफाँडलाई दुईपक्षीय दबाबका औजारहरूको सूचीमा – वार्ता, व्यापार र अन्त्यमा पानी – एक-एक गर्दै थपिँदै लगिएको थियो। सन्धि स्थगनसँगै दिइएको ‘आतङ्कवाद रोकिएमा मात्र’ सन्धि पुनः सुचारु हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देशले प्रमाणित गर्छ: सन्धिको सञ्चालनलाई सुरक्षा नीति जस्तो पूर्णतया भिन्न क्षेत्रमा पाकिस्तानको आचरणमा निर्भर बनाइएको छ, न कि यसलाई तिनका निर्माताहरूले परिकल्पना गरेझैं एक सुरक्षित र स्वतन्त्र कानुनी प्रतिबद्धताका रूपमा सम्मान गरिएको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले दशकौंदेखि पानीलाई लिएर प्रयोग गर्दै आएको भाषामा पनि यही सोच स्पष्ट झल्किन्छ, जुन कुनै एक विशेष सन्धिको धाराभन्दा माथि उठेर देखिन्छ। सन् २०१६ को उरी हमलापछि प्रधानमन्त्री मोदीको आफ्नै भनाइ–‘पानी र रगत सँगै बग्न सक्दैनन्’–ले सिन्धु जल सन्धिको स्थगन हुनुभन्दा तीन वर्ष अघि र पहलगाम हमलाको करिब एक दशक अघि नै यी दुई विषयलाई अलग राख्नुको सट्टा प्रत्यक्ष रूपमा एकअर्कामा मिसाएको छ। सन् २०२५ मा फिल्ड मार्शल असिम मुनिरले दिएको जवाफ–‘सिन्धु नदी भारतीयहरूको पारिवारिक सम्पत्ति होइन’ र पाकिस्तानसँग क्षेप्यास्त्रको कमी छैन–ले यो देखाउँछ कि कसरी त्यतिन्जेलसम्ममा यो स्रोतको प्रश्न पूर्ण रूपमा दुवै पक्षको सैन्य प्रतिरोधको भाषा बनिसकेको थियो। यी कुनै पनि कुराहरू बाँधको उचाइ वा जल भण्डारणको सतह सम्बन्धी प्राविधिक विवाद जस्ता सुनिँदैनन्। बरु, यो दुई राष्ट्रहरूले एउटा साझा नदीलाई यस्तो ठूलो लडाइँको मोर्चाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको जस्तो सुनिन्छ, जसको वास्तविक दाउ कश्मीर, क्षेत्रीय हैसियत र रणनीतिक प्रतिरोध हो।

सन् २०१६ को उरी हमलापछि प्रधानमन्त्री मोदीको ‘पानी र रगत सँगै बग्न सक्दैनन्’ भन्ने भनाइले पानीको विषयलाई अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूबाट अलग राख्नुको साटो प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले दशकौंदेखि पानीलाई लिएर प्रयोग गर्दै आएको भाषामा पनि यही सोच स्पष्ट झल्किन्छ, जुन कुनै एक विशेष सन्धिको धाराभन्दा परको विषय हो। सन् २०१६ को उरी हमलापछि प्रधानमन्त्री मोदीको ‘पानी र रगत सँगै बग्न सक्दैनन्’ भन्ने भनाइले पानीको विषयलाई अन्य राजनीतिक मुद्दाहरूबाट अलग राख्नुको साटो प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। यो भनाइ सिन्धु जल सन्धि स्थगन हुनुभन्दा तीन वर्ष अघि र त्यसको कारण बनेको पहलगाम हमला हुनुभन्दा झण्डै एक दशक अघि नै आएको थियो।

सन् २०२५ मा फिल्ड मार्शल असिम मुनिरले दिएको ‘सिन्धु नदी भारतीयहरूको पारिवारिक सम्पत्ति होइन’ र पाकिस्तानसँग क्षेप्यास्त्रको कमी छैन’ भन्ने जवाफले त्यतिबेलासम्म यो स्रोतको प्रश्न पूर्ण रूपमा दुवै पक्षको सैन्य प्रतिरोधको भाषा बनिसकेको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ । यी कुनै पनि कुराहरू बाँधको उचाइ वा जल भण्डारणको सतह सम्बन्धी प्राविधिक विवाद जस्ता सुनिँदैनन्। बरु, यी दुई राष्ट्रहरूले एउटा साझा नदीलाई यस्तो ठूलो लडाइँको मोर्चाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको झल्को दिन्छन्, जसको वास्तविक दाउ कश्मीर, क्षेत्रीय हैसियत र रणनीतिक प्रतिरोध हो।

बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा पनि उस्तै गतिशीलता देखिन्छ, यद्यपि यो केही शान्त र कम सैन्यीकृत छ। यहाँ कुनै एक नाटकीय स्थगनको घटना हुनुको सट्टा, दशकौंदेखिसम्म विवादको समाधान नहुने प्रवृत्ति हावी छ। टिस्टा र टिपाइमुख जस्ता विवादहरू दशकौंदेखि थाती रहेका छन्, र सम्झौता भएको एकमात्र साधन, गंगा सन्धि, पनि यसको पूर्ववर्ती सुरक्षात्मक 'ग्यारेन्टी क्लज' बाट वञ्चित छ। यसरी, जलस्रोत सम्बन्धी नसुल्झिएका प्रश्नहरू प्राविधिक जल-बाँडफाँडका आधारमा मात्र नभई, भारत-बंगलादेश बीचको बृहत्तर र मापन गर्न कठिन राजनीतिक सम्बन्धको लयसँगै जेलिएका छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, पानी त्यो सबैभन्दा देखिने र मापन गर्न सकिने क्षेत्र बनेको छ, जहाँ भारत-बंगलादेश बीचको ठूलो र मापन गर्नै नसकिने संरचनागत असन्तुलन प्रकट हुन्छ र सोही विषयमा बहसहरू हुने गर्दछन्।

(यो लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा लेखकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला ।  –दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

–सामर्थ्यअनुसारको आर्थिक सहयोग गरेर । –विचारप्रधान लेखरचनाहरु उपलब्ध गराएर । –दायित्वबोधमा छापिएका लेखरचनाहरु शेयर गरेर । दायित्वबोधको फेसबुक पेज, युट्युब, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल पेजहरु लाइक–शेयर–सब्स्क्राइब गरेर ।

दायित्वबोधलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि

https://dayitwabodh.com/page/support-us/