‘सोलो-स्वान मोडेल’ देखि ‘नवप्रवर्तन मन्त्रालय’सम्म

कुनै समय नेपालमा विकासको अर्थ थियोः भूमि, सडक, पुल, भवन र कार्यालय। विस्तारै विकासको परिभाषा परिवर्तन भयोः विद्युत्, दूरसञ्चार र भौतिक पूर्वाधार। आजको विश्व अर्को एक ऐतिहासिक चरणमा उपस्थित छ, जहाँ विकासको वास्तविक अर्थ होः ज्ञान, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, डेटा र प्रविधिको सुसंयोजन। यो विकासको चरण परिवर्तन मात्र नभएर सभ्यताकै पुनर्परिभाषा हो। Yuval Noah Harari ले भनेका छन् “२१औँ शताब्दीमा कुनै देश जित्न सैनिक होइन, डेटा चाहिन्छ।” आजको संसारमा ज्ञान नै सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत भन्ने उनको तर्क छ । “21 Lessons for the 21st Century” मा उनले कतिसम्म भन्न भ्याएका छन् भने Google, Facebook जस्ता कम्पनीहरूको वास्तविक शक्ति विज्ञापन होइन, मानिसहरूको डेटा हो।

नेपाल सरकारले हालै कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ जारी गरेर विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय (Ministry of Science, Technology and Innovation) को स्थापना गरेको छ । यसलाई केवल एउटा नयाँ थपिएको प्रशासनिक इकाई मात्र मान्न हुँदैन। सही दृष्टिकोण र सुदृढ नीति निर्माण भएमा, यो मन्त्रालयको स्थापना नेपालको विकास-दर्शनलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्ने एक ऐतिहासिक मोड बन्न सक्दछ।

तर यहाँ एउटा मूलभूत प्रश्न उठ्छ: के नेपालले प्रविधिलाई केवल ग्याजेट र सफ्टवेयर एप्लिकेसनको रूपमा बुझ्नेछ? अथवा यसलाई दीर्घकालीन विकासको मूल इन्जिनको रूपमा स्वीकार गर्नेछ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न विश्वविख्यात अर्थशास्त्री रोबर्ट सोलो र ट्रेभर स्वान को सोलो-स्वान Growth Accounting Model लाई एकछिन खोतल्ने प्रयाश गरौं।

दुई किसान र एउटा ट्रयाक्टरको दृष्टान्त

एक गाउँमा दुई किसान थिए। पहिलो किसान हरेक वर्ष खेत किन्थे र खेताला बढाउँथे। दोस्रो किसान भने कहिले ट्रयाक्टर किन्थे त कहिले नयाँ खेती प्रविधि र उन्नत बीउ । सँगसँगै आधुनिक सिँचाइ पद्दति अपनाउन पनि छाड्दैनथे। दश वर्षपछिको अवस्था हेर्दा, पहिलो किसानसँग खेतीयोग्य जमीन त व्यापक नै थियो तर उत्पादन क्षमता खासै बढ्न सकेको थिएन। दोस्रो किसानसँग कम जमीन भए तापनि उत्पादन कयौं गुणाले वृद्धि भएको थियो।

यो दृष्टान्तले एउटा आधारभूत सत्यलाई उजागर गर्दछ : पहिलो किसानले 'स्रोत' बढाए, दोस्रो किसानले 'क्षमता र उत्पादकत्व' बढाए। सोलो-स्वान मोडेलको सार यही हो :

"देशको अर्थतन्त्रलाई केही समयका लागि पूँजीले थेग्न सक्छ, तर दीर्घकालीन र टिकाउ समृद्धि भनेको प्रविधि, नवप्रवर्तन र कुल उत्पादकत्व (Total Factor Productivity) ले मात्र सुनिश्चित गर्दछ।"

सोलो मोडेल र अर्थशास्त्रको समीकरण

सन् १९५६ मा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रोबर्ट सोलो र ट्रेभर स्वानले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको यो वृद्धि मोडेलले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका आधारभूत तत्त्वहरूको विश्लेषण गर्दछ। मोडेलको मुख्य समीकरण यस्तो थियो :

Y = A · Kα · L(1-α)

जहाँ :

K (पूँजी / Capital): भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र र उपकरण

L (श्रम / Labour): कार्यरत जनशक्तिको परिमाण

A (प्रविधि तथा नवप्रवर्तन / Technology & Innovation): कुल उत्पादकत्व वृद्धि दर

सोलो मोडेलको निष्कर्ष यो थियो कि दीर्घकालीन प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि (per-capita income growth) K र L को वृद्धिबाट होइन, A अर्थात् प्रविधिगत प्रगति र नवप्रवर्तनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। अर्थशास्त्रीहरू यस घटक (Factor) लाई 'सोलो अवशेष' (Solow Residual) वा 'कुल उत्पादकत्व वृद्धि' (Total Factor Productivity Growth) भन्दछन् जुन आर्थिक बढोत्तरीको 'गुमनाम' तर सबैभन्दा ‘शक्तिशाली’ स्रोत हो।

नेपाल अहिले कुन चरणमा उभिएको छ ?

नेपालको विकास यात्राको इतिहास हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि हामीले मुख्यतः K र L मा, अर्थात् भौतिक स्रोतसाधन र जनशक्ति विस्तारमा बढी केन्द्रित भयौं। सडक, भवन, कर्मचारी संरचना र बजेट विस्तार नै हाम्रो विकासका मापदण्ड बने। तर नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र उत्पादकत्व वृद्धिमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेन।

आजको अवस्थामा नेपालले सामना गरिरहेका मूलभूत चुनौतीहरू यस प्रकार देखिन्छन् :

सरकारी तथ्यांक प्रणाली विखण्डित (fragmented) एवम् असमन्वित अवस्थामा छ

अनुसन्धान र नीति निर्माण प्रक्रियाबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित भएको छैन

विश्वविद्यालय र उद्योग क्षेत्रबीच व्यापक दूरी कायम छ

प्रतिभाशाली युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम अनवरत जारी छ

अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा सार्वजनिक लगानी धेरै नै न्यून छ

यस अर्थमा नेपाल सोलो मोडेलले वर्णन गरेको 'पूँजी-परिचालित वृद्धि' (Capital-driven Growth) बाट 'नवप्रवर्तन-परिचालित वृद्धि' (Innovation-driven Growth) मा रूपान्तरण हुने दोसाँधमा उभिएको छ।

नयाँ मन्त्रालय किन ऐतिहासिक हुन सक्छ ?

पहिलो विश्वका मुलुकहरु पश्चात पछिल्लो समयमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, एस्टोनिया र इजरायल जस्ता देशहरूले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र मानव पूँजीमा रणनीतिक लगानी गरेर विकासको नयाँ उचाइ हासिल गरेका छन्। एस्टोनिया जस्तो सानो मुलुकले डिजिटल क्रान्तिमा छलाङ् नै मारेको छ। दक्षिण कोरियाको प्रति-व्यक्ति आय सन् १९६० को दशकसम्म नेपालकै हाराहारीमा थियो; आज त्यो देश विश्वका अरु मुलुकहरुलाई सेमिकन्डक्टर, कम्प्युटर तथा मोबाइलका पाटपूर्जा देखि क्वान्टम टेक्नोलोजीसम्म बेचिरहेको छ। यो परिवर्तनको कारण थियोः दक्षिण कोरियाली सरकारले 'A' घटकमा, अर्थात् नवप्रवर्तन र प्रविधिमा केन्द्रित हुनेगरी देखाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता।

यदि नेपालको नवस्थापित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सही दृष्टि र सुदृढ संरचनासहित सञ्चालित भयो भने यसले धेरै क्षेत्रहरूमा कायापलट गर्न सक्दछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

रणनीतिक प्राथमिकता : के गर्नुपर्छ ?

पहिलो, मन्त्रालयलाई 'विज्ञान मन्त्रालय' (Science Ministry) मात्र नभई 'राष्ट्रिय नवप्रवर्तन इन्जिन' (National Innovation Engine) को रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ। यसको अर्थ प्रत्येक मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, उद्योग र नागरिक समाजसँग समन्वय गर्ने एक केन्द्रीय नवप्रवर्तन-सक्षमकर्ता (innovation enabler) को भूमिका निर्वाह गर्नु।

दोश्रो, कृषि क्षेत्रमा प्रविधि क्रान्ति (Agricultural Technology Revolution) ल्याउनु अपरिहार्य छ। यसमा कृत्तिम बुद्धिमत्ता (AI) मा आधारित बाली सल्लाह प्रणाली (crop advisory system), स्मार्ट सिँचाइ, कृषि ड्रोन र डिजिटल बजार प्लेटफर्म समावेश हुनुपर्दछ। नेपालको करिब दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको सन्दर्भमा, यो क्षेत्रमा A घटक बलियो बनाउनु सोलो मोडेलको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो।

तेस्रो, सरकारी प्रविधि संरचना (Government Technology Architecture) को निर्माण अत्यावश्यक छ। राष्ट्रिय डेटा संरचना (National Data Architecture), सरकारी क्लाउड प्रणाली (Government Cloud) र अन्तरसञ्चालन मानकहरू (Interoperability Standards) स्थापना नगरेसम्म डिजिटल शासनको आधार निर्माण हुन सक्दैन।

चौथो, विश्वविद्यालयहरूलाई 'उपाधि उत्पादन केन्द्र' (Degree Factory) बाट 'नवप्रवर्तन प्रयोगशाला' (Innovation Lab) मा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। ज्ञान उत्पादन र ज्ञान उपयोगबीचको खाडल पुर्नु नै उच्च शिक्षा सुधारको मर्म हुनुपर्छ।

पाँचौ, प्रतिभा पलायन (Talent Drain) रोक्न र नेपाली युवालाई अनुसन्धान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टमतर्फ आकर्षित गर्न प्रोत्साहन नीति र संस्थागत समर्थन प्रदान गर्नु अनिवार्य छ।

मन्त्रालयले केबाट जोगिनु पर्छ ?

नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सफलतामा बाधक हुनसक्ने केही जोखिमहरु पनि छन्:

प्रविधि को बुझाईः प्रविधि भनेको केवल ग्याजेट भन्ने सोँचबाट मुक्त हुनु; प्रविधिको वास्तविक अर्थ उत्पादकत्व, दक्षता र नवप्रवर्तन हो

घटना-केन्द्रित (event-based) नवप्रवर्तनबाट मुक्तिः दीर्घकालीन परिणाम दिने संस्थागत कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित रहनुपर्नेछ ।

अत्यधिक कर्मचारीतन्त्रीय तथा प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरणः खुला वातावरणमा मात्र नवप्रवर्तनले फक्रने मौका पाउँछ ।

कपि-पेस्ट डिजिटलाइजेसन (Copy-paste Digitalization) बाट बच्नुः नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भ र आवश्यकताअनुरूप समाधान खोज्नुपर्दछ ।

नवप्रवर्तन कुनै प्रशासनिक आदेशबाट जन्मने कुरा होइन। यसका निम्ति उपयुक्त प्रणाली, दीगो वित्तीय लगानी, नीतिगत लचकता र दुरगामी दृष्टि (long-term vision) को आवश्यकता पर्दछ। वर्तमान विश्वमा अरुले विकास गरेका प्रविधिमा रत्तिन सहज होला तर अर्काको काँधमा उभिंदा (Standing on the shoulder of Giant), उसले काँध हल्लाइदियो भने नराम्ररी भूँइमा पछारिन पनि सकिन्छ ।

इतिहासको दोसाँधमा नेपाल

लेखक टोकियो विश्वविद्यालयमा “सार्वजनिक नीति” विषय अध्ययनरत रहँदा एकजना प्रोफेसरले एउटा कुरा निकै दोहोर्‍याउँथे:

“Economic growth is ultimately a story of productivity.”

त्यतिखेर यो भनाइ एउटा कितावी बाक्य (textbook sentence) जस्तो मात्र लाग्थ्यो। तर नेपाल फर्किएपछि अनुभूत भयोः हामी काम त धेरै नै गर्छौं, तर उत्पादकत्व धेरै कम छ। हामीसँग प्रतिभा छ, तर प्रणाली कमजोर छ। हामीसँग सपना छ, तर संस्थागत निरन्तरता (institutional continuity) कमजोर छ।

नेपाल आज इतिहासको एक निर्णायक दोसाँधमा उभिएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको स्थापना एक स्वागतयोग्य कदम हो । तर यो केवल सुरुवात हो, गन्तव्य चाहिं होइन। यस मन्त्रालयले अनुसन्धानलाई नीतिसँग, प्रविधिलाई उत्पादकत्वसँग, र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय जीवनशैलीसँग जोड्न सफल भयो भने मात्र यो मन्त्रालय नेपाली विकासको रथलाई असल सारथिका रुपमा गुडाउन सक्नेछ। त्यसैले यस मन्त्रालयको वास्तविक परीक्षा: “Technology ल्याउने” होइन, “नेपालको productivity culture परिवर्तन गर्ने” हुनुपर्छ।

"पूर्वाधारले विकास सुरु गर्न सक्छ, तर नवप्रवर्तनले मात्र विकासलाई टिकाउ बनाउँछ।" सोलो-स्वान मोडेलको सारभूत शिक्षा A को मूल्य बढाउने समय आएको छ। नेपालको भविष्य यसैमा निर्भर छ।