भूराजनीतिको रस्साकस्सी: पानामा नहरमाथि किन अमेरिकाले दावी गर्दैछ ?

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी जनवरी २०, २०२५ का दिन सोमबार राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दैछन् । पदभार ग्रहण गर्नुको पूर्वसन्ध्यामा उनले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल उठाउँदै पानामा नहरमाथि अमेरिकाको दावीलाई अघि सारेका छन् र आवश्यक परेमा सैन्य बल प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई अमेरिकाको अधीनमा ल्याउने धम्की दिएका छन् । त्यसबाहेक उनले डेनमार्कको अधीनमा रहेको संसारकै सबैभन्दा ठूलो द्वीप ग्रीनल्याण्ड किन्ने, क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बन्न प्रस्ताव गरेर विश्वव्यापी रुपमै सनसनी मच्चाएका छन् । थप उनले मेक्सिको खाडीलाई समेत अमेरिकी खाडी बनाउने कुरा गरेर विश्वमञ्चमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएका छन् ।

आउनुहोस्, ट्रम्पले उठाएका–दावी गरेका भूभाग/संरचनाहरुमध्येका एक पानामा नहरको बारेमा केही चर्चा गरौं ।

पानामा नहर विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गहरूमध्ये एक हो। यो मध्य अमेरिकाको पानामा देशमा अवस्थित छ र अटलान्टिक महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्छ।

पानामा नहर निर्माणको कारण

पानामा नहर निर्माणको मुख्य उद्देश्य व्यापारिक मार्गलाई छोट्याउनु थियो। नहर बन्नुअघि, अटलान्टिक र प्रशान्त महासागरबीच यात्रा गर्नका लागि दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी छेउमा रहेको केप होर्न (Cape Horn) पार गर्नुपर्थ्यो। यसले समुद्री यात्रामा ८ हजार माइलभन्दा बढी दूरी थपिन्थ्यो।

यो लामु दूरीलाई छोट्याउन सकियो भने यात्राको समय, ऊर्जा, र लागत बचत हुने स्वभाविक थियो । त्यही कारण पानामा नहर बनाउने योजनाले जन्म लिएको थियो ।

सोहीअनुसार सन् १८८१ मा फ्रान्सेली इन्जिनियर फर्डिनान्ड डी लेसेप्स (Ferdinand de Lesseps) को नेतृत्वमा नहर निर्माणको प्रयास सुरु भयो। लेसेप्सले यसअघि स्वेज नहर  निर्माणको कामलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका थिए ।

पानामा नहरको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबाट १८८९ मा फ्रान्सपछि हटेपछि त्यसमा अमेरिकीहरुको चासो बढ्यो । त्यतिखेरको विश्वमा उदीयमान शक्ति बन्दै गरेको अमेरिकाले यस नहरको सैन्य रणनीतिक महत्वलाई राम्री बुझेको थियो ।

तर फ्रान्सेली प्रयासले पूर्णता भने पाउन सकेन । निर्माणको क्रममा प्राविधिक चुनौतीहरू, मलेरिया र पहेँलो ज्वरो  जस्ता उष्णकटिबंधीय रोगहरू र आर्थिक कठिनाइहरूले निर्माण कार्य बीचैमा रोकियो। त्यस दौरानमा करिब २२ हजार  मजदुरले रोग र कठिनाइका कारण ज्यान गुमाएका थिए ।

त्यस महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबाट १८८९ मा फ्रान्सपछि हटेपछि त्यसमा अमेरिकीहरुको चासो बढ्यो । त्यतिखेरको विश्वमा उदीयमान शक्ति बन्दै गरेको अमेरिकाले यस नहरको सैन्य रणनीतिक महत्वलाई राम्री बुझेको थियो । अमेरिकाले विशेषगरी आफ्नो सैन्य जहाजहरूको द्रुत परिचालनका लागि यो नहरलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको थियो। फलत: अमेरिका पानामा नहर निर्माणमा सक्रिय भयो।

त्यतिन्जेलसम्म पानामा मूलतः कोलम्बियाको भाग थियो। त्यसैले अमेरिकाले नहर निर्माण गर्न सन् १९०३ मा कोलम्बियासँग वार्ता गर्‍यो, तर सम्झौता हुन सकेन।

त्यसबाट चिढिएको अमेरिकाले कोलम्बियाका विरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका पानामाका स्वतन्त्रता आन्दोलनकारीलाई खुलेरै समर्थन गर्‍यो। अमेरिकाको सहयोगमा सोही वर्ष पानामा कोलम्बियाबाट स्वतन्त्र पनि भयो।

https://en.wikipedia.org/

अब पानामा नहर निर्माणका लागि अमेरिकाको लागि बाटो खुल्यो । उसले भरखरै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको पानामा सरकारसँग नहर निर्माणसम्बन्धी Hay-Bunau-Varilla Treaty नामक सम्झौता गर्‍यो। यस अनुसार, पानामा नहर क्षेत्रले ओगट्ने जमीनमाथिको अधिकार र स्वामित्व अमेरिकालाई सुम्पियो, र अमेरिकाले नहर निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पायो।

सन् १९०४ मा अमेरिकी नेतृत्वमा पानामा नहरको निर्माण कार्य पुन: थालियो  । फ्रान्सेलीहरुको असफलता र उनीहरुले भोगेका कठिनाइहरुबाट पाठ सिक्दै अमेरिकीहरुले धेरै प्राविधिक सुधारहरू गरे । त्यस क्रममा अमेरिकी इन्जिनियरहरूले नहर निर्माणमा नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरे। फ्रान्सेलीहरूले सतह नहर बनाउन खोजेका थिए, तर अमेरिकाले लक सिस्टम (Lock System) प्रयोग गर्ने गरी योजना अघि बढायो । फ्रान्सेलीहरुले भोग्नुपरेको उष्णकटिबंधीय रोगहरू
डा. विलियम गोरगास (William C. Gorgas) को नेतृत्वमा नियन्त्रण गरियो। यो कदमले मजदुरहरूको अकाल मृत्युलाई निकै न्यून गरायो ।

पानामा नहर बनेपछि सन् १९९९ सम्म उक्त नहरमाथि  रहेको अमेरिकाको नियन्त्रणले पानामाका जनतामा ठूलो असन्तोषलाई जन्मायो । त्यसका विरुद्ध पानामा जनताले नहर क्षेत्रमा पानामाको सार्वभौम अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शनहरू गरे।

अन्तत: सन् १९१४ मा आएर अमेरिकीहरुले करिब ८४ किलोमिटर लामो र ३ वटा लक प्रणालीहरु प्रयोग गरिएको पानामा नहर निर्माण सम्पन्न गरिछाड्यो । २० औँ शताब्दीको इन्जिनियरिङ चमत्कार मानिने पानामा नहरको सफल निर्माणले वैश्विक व्यापारमा क्रान्ति नै ल्यायो । त्यसले  विश्वव्यापी व्यापारलाई छोटो, छरितो, र सस्तो बनायो र आजपर्यन्त पनि महत्वपूर्ण जलमार्गको रुपमा आफूलाई स्थापित गरिछाड्यो ।

पानामा नहर बनेपछि सन् १९९९ सम्म उक्त नहरमाथि स्वभाविक रुपमा अमेरिकाको नियन्त्रणमा रह्यो। तर त्यस कुराले पानामा जनतामा ठूलो असन्तोषलाई जन्मायो । पानामा नहर र त्यसले ओगटेको सम्पूर्ण क्षेत्र पानामाको भूभाग भए पनि त्यसको प्रशासनिक नियन्त्रण र त्यसबाट उठ्ने राजस्व अमेरिकाको हातमा थियो। त्यसका विरुद्ध पानामा जनताले नहर क्षेत्रमा पानामाको सार्वभौम अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शनहरू गरे। सन् १९६० को दशकमा आन्दोलनले उग्र रूप लियो । त्यस क्रममा नहर क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनाहरू पनि भए।
पानामा नहरमाथि अमेरिकाको नियन्त्रणका विरुद्ध अन्य देशहरू पनि आलोचनामा उत्रिए ।संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नहरको स्वामित्व पानामालाई दिनुपर्नेमा जोड दिए।

३१ डिसेम्बर १९९९ मा नहरको पूर्ण नियन्त्रण औपचारिक रूपमा पानामा सरकारलाई सुम्पियो। यससँगै पानामा नहरमा पानामाको पूर्ण सार्वभौम अधिकार स्थापित भयो।

यसबीच अमेरिकी शासनसत्तामा उदाएका राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले  अमेरिकी विदेश नीति परिवर्तन गर्न खोजिरहेका थिए । त्यसबेला अर्थात् सन् १९७० को दशकमा अमेरिका आफ्नो उपनिवेशवादी छविलाई सुधार गर्न चाहन्थ्यो। सोहीअनुसार नै कार्टरले पानामा नहर पानामालाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्ने कुरामा सहमति जनाए।१९७७ मा पानामाका नेता जनरल ओमार टोरेज र अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले पानामा नहर हस्तान्तरणको लागि सम्झौता गरे। उक्त सम्झौता टोरेज-कार्टेर सम्झौता (Torrijos-Carter Treaties) का रुपमा चिनिन्छ । सो सम्झौता अनुसार, पानामा नहर क्षेत्र ३१ डिसेम्बर १९९९ सम्ममा पूर्ण रूपमा पानामालाई  हस्तान्तरण गरिने तय भयो।हस्तान्तरण प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गरियो, जसमा नहरको प्रशासन र सुरक्षा पानामा सरकारलाई क्रमशः हस्तान्तरण गरियो।अन्तत: सम्झौताअनुसार नै ३१ डिसेम्बर १९९९ मा नहरको पूर्ण नियन्त्रण औपचारिक रूपमा पानामा सरकारलाई सुम्पियो। यससँगै पानामा नहरमा पानामाको पूर्ण सार्वभौम अधिकार स्थापित भयो।

पानामा नहरको हस्तान्तरणपछि प्रभाव

पानामा नहरमाथिको स्वामित्वले पानामाको आर्थिक विकासमा कायापलट नै गरायो । खासगरी नहरबाट आउने राजस्वले पानामाको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। त्यसमाथि थप, नहरमाथिको नियन्त्रण पानामालाई हस्तान्तरण भएपछि पानामा आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौम अधिकारमा गर्व गर्न सक्षम भयो।

पानामा नहरबाट आउने राजस्व पानामाको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हो।जहाजहरूले नहर प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कबाट पानामालाई प्रतिवर्ष अर्बौं डलरको आम्दानी  हुन्छ।त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले पानामाको शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधारमा लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नहरको निर्माण, सञ्चालन, र विस्तार परियोजनाले पानामामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ। नहरसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रहरू, जस्तै जहाज मर्मत, बन्दरगाह सेवा, र आपूर्ति व्यवस्थापनले पनि स्थानीय जनतालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ।

पानामा नहरले देशलाई वैश्विक व्यापार मार्गको केन्द्र बनायो। नहरको वरपर "पानामा सिटी" जस्ता शहरी क्षेत्रहरू व्यापार र वित्तीय गतिविधिको केन्द्र बनेका छन्। पानामा फ्री ट्रेड जोन (Free Trade Zone) हरूको स्थापना गरिएको छ, जसले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरेको छ।

जहाजहरूको यात्रा समय छोट्याएर पानामालाई "गेटवे टु द वर्ल्ड" (Gateway to the World) बनाएको यस नहरमार्फत चीन, अमेरिका, र युरोपबीचको व्यापार सजिलो भएको छ।

सन् २०१६ मा पानामा नहर विस्तार (Panama Canal Expansion) परियोजना सम्पन्न भयो। त्यसले ठूलो क्षमता भएका जहाजहरूलाई समेत नहर पार गर्न सम्भवत तुल्यायो । यस कुराले नहरको राजस्वमा थप वृद्धि गर्‍यो।नहर विस्तार परियोजनाले पानामालाई दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, र एशियाबीचको व्यापारिक गतिविधिमा थप महत्त्वपूर्ण बनायो र पानामालाई विश्व व्यापारमा एक प्रमुख रणनीतिक स्थानमा पुर्‍यायो। जहाजहरूको यात्रा समय छोट्याएर पानामालाई "गेटवे टु द वर्ल्ड" (Gateway to the World) बनाएको यस नहरमार्फत चीन, अमेरिका, र युरोपबीचको व्यापार सजिलो भएको छ।

पानी धमिल्याउने ब्वाँसोको कथा दोहोर्‍याउँदै ट्रम्प !

पञ्चतन्त्रमा एउटा धूर्त ब्वाँसोको कथा छ । त्यस कथामा मुहानको तल्लो भागमा पानी खाइरहेका बाख्राको पाठो खानको लागि ब्वाँसोले निहुँ खोज्छ । यथार्थमा मुहान भागमा ब्वाँसो र तल्लो भागमा बाख्राको पाठो हुन्छ र उसले पानी धमिल्याउनै सक्दैन । त्यो कुरा बुझेर पनि ब्वाँसो ‘पानी किन धमिल्याइस् भनेर’ निहूँ खोज्छ !

अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले पनि पानामा नहरको सन्दर्भमा त्यही ब्वाँसोको कथा दोहोर्‍याउँदैछन् । उनले पानामाले अमेरिकी जहाजहरुमाथि अत्यधिक शुल्क लगाएको आरोप लगाउँदै ‘नहर निर्माणमा अमेरिकी श्रम र लगानी रहेको’ भन्दै ‘पानामा नहरमाथि अमेरिकी स्वामित्व हुनुपर्ने र त्यसको लागि आवश्यक परेमा सैन्य शक्ति समेत परिचालन गर्ने’ धम्की दिइरहेका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले पानामाले अमेरिकी जहाजहरुमाथि अत्यधिक शुल्क लगाएको आरोप लगाउँदै ‘नहर निर्माणमा अमेरिकी श्रम र लगानी रहेको’ भन्दै ‘पानामा नहरमाथि अमेरिकी स्वामित्व हुनुपर्ने र त्यसको लागि आवश्यक परेमा सैन्य शक्ति समेत परिचालन गर्ने’ धम्की दिइरहेका छन् ।

तर पानामाले त्यस कुराको खण्डन गर्दै सबैलाई समान शुल्क लिइएको र अमेरिकी जहाजलाई बढी शुल्क लिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । ट्रम्पलाई कडा प्रतिवाद गर्दै पानामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले भनेका छन्, “पानामा नहर र यसको छेउछाउको प्रत्येक वर्गमिटर पानामाकै हो।”  

अमेरिकाको टाउको दुखाइ: चीनको ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दो चीनको प्रभुत्व !

तर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पानामा नहरमाथि अमेरिकी आधिपत्यको सनक छाडेका छैनन् । उनले यसलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाएका छन् ।  कतिसम्म भने ट्रम्पले ‘पानामाले चिनियाँ सैनिकहरूलाई अटलान्टिक र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने यो महत्त्वपूर्ण जलमार्गको नियन्त्रण दिन लागेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

पछिल्लो चरणमा चीनले पानामामा लगानी बढाएको छ र त्यहाँ उसले आफ्नो आर्थिक र भौगोलिक उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस कुराले चीन विरुद्ध कडा नीतिका पक्षपाती ट्रम्पजस्ता अमेरिकी नेताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।

यो कुरा जगजाहेर छ कि डोनाल्ड ट्रम्प विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो चिनियाँ सैनिक एवं आर्थिक प्रभुत्वले आतंकित छन् । उनको राष्ट्रवाद, व्यापारिक रणनीति, र अमेरिकी हितको प्राथमिकताका विषयलाई प्राथमिकता दिने नीति जगजाहेर छ ।  पछिल्लो चरणमा चीनले पानामामा लगानी बढाएको छ र त्यहाँ उसले आफ्नो आर्थिक र भौगोलिक उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस कुराले चीन विरुद्ध कडा नीतिका पक्षपाती ट्रम्पजस्ता अमेरिकी नेताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। पानामामा चिनियाँ प्रभाव बढ्नु भनेको अमेरिकाको लागि ठूलै टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ । खासगरी विश्वव्यापी रुपमा नै  भौगोलिक र व्यापारिक महत्त्व राख्ने पानामा नहरले विश्वव्यापी जहाजहरूको समय र खर्च घटाउँदै अमेरिका र अन्य देशहरूबीच व्यापार सजिलो बनाएको छ। यस्तो स्थितिमा नहरमाथि कदाचित चिनियाँ नियन्त्रण कायम भयो भने अमेरिकाको लागि ठूलै टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ । यस पृष्ठभिममा पानामा नहरमा पुनः नियन्त्रण वा प्रभाव जमाउन खोज्नु अमेरिकी सामरिक महत्वाकांक्षाको हिस्सा हुन सक्छ।

यतिखेर अमेरिकाको प्रमुख टाउको दुखाइ चीनको बढ्दो आर्थिक सामरिक शक्ति र विश्व रङ्गमञ्चमा फैलिँदै उसको प्रभाव रहेको कुरामा कुनै शंका छैन । यस मेसोमा चीन यतिखेर बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गत ल्याटिन अमेरिकामा प्रभावशाली ढङ्गले उपस्थित भएको छ र त्यसक्रममा उसले पानामा नहरको विकल्पमा कोलम्बिया र ल्याटिन अमेरिकाको प्रशान्त र अटलांटिक तटलाई जडान गर्ने रेल्वे परियोजना अगाडि सारेको छ । खासगरी, पानामा नहरमा पानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत गाटुन तालमा पानी घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा त्यसको विकल्पमा अघि सारिएको रेल्वे मार्गको माध्यमबाट कोलम्बियाको बेनावेण्टुरा बन्दरगाहलाई अटलांटिक तटसँग जडान गर्ने यो योजनाका बारेमा कुराकानी भइरहेको कोलम्बियाले घोषणा नै गरिसकेको छ ।

चीनले केन्द्रीय र ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो उपस्थित र प्रभाव बढाउँदै लगेको छ भने पनामा नहरलाई सन् २०१३ मा चीनले अघि सारेको  बेल्ट एन्ड रोड पहलको एक महत्वपूर्ण समुद्री बिन्दुको रूपमा समावेश गरेको छ । रोचक कुरा के छ भने चीन र पानामा बीच राम्रो सम्बन्ध विकसित भएको छ र पश्चिमी गोलार्धको सबैभन्दा ठूलो फ्री ट्रेड जोन  “काउलुन फ्री ट्रेड जोन” अन्तर्गत पनामाको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह “मार्गारिटा टापु” मा चिनीहरूको नियन्त्रणमा छ । चीनले पनामा स्थित “क्रिस्टोपोल पोर्ट” को प्रबंधन र सञ्चालनको लागि पनि सम्झौता गरिसकेको छ ।

ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दो चिनियाँ लगानी र बलियो उपस्थिति अमेरिकाको बहुचर्चित ‘मुनरो सिद्धान्त’माथि बज्रेको झापड जस्तै हो ।

चिनियाँहरूले सन् २०१४ तिरबाटै निकारागुआ वा कोलम्बियामा समुद्री यातायात नहर निर्माणको पुरानो परियोजनालाई ब्युँताउन गरेको प्रयत्न यहाँ स्मरणीय छ । यद्यपि, निकारागुवाले हाल त्यस परियोजनाबाट पछि हटेको छ ।  

ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दो चिनियाँ लगानी र बलियो उपस्थिति अमेरिकाको बहुचर्चित ‘मुनरो सिद्धान्त’माथि बज्रेको झापड जस्तै हो । यसले १८२३ मा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोले अघि सारेको “अमेरिकाको सम्पूर्ण महादेश अमेरिकी संघको विशेष क्षेत्र हो” भन्ने मान्यता र त्यसअनुसार अमेरिकाले चलाउँदै आएको हालीमुहालीलाई गतिलै चुनौती दिन्छ । यस सन्दर्भमा पनि कार्यभार सम्हाल्न गइरहेका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पानामा नहरमाथि अमेरिकी स्वामित्व स्थापित गर्ने भनाइ र अडान विशेष अर्थपूर्ण छ ।

विचारणीय कुरा के छ भने ट्रम्पले आफ्नो अघिल्लो राष्ट्रपतिकालमा "America First" नीतिलाई प्राथमिकता दिएका थिए।यस पटक उनको विजयको एउटा बलियो आधार पनि त्यही रह्यो । यस अवस्थामा पानामा नहरजस्तो रणनीतिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकी दावी पुनः उठाउनु अमेरिकाको शक्ति र प्रभुत्वलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयासको अंश हुन सक्छ।यसले ट्रम्पको समर्थकहरूलाई सन्देश दिन्छ कि अमेरिका आफ्नो पुरानो महत्त्वपूर्ण स्थान फर्काउन प्रयासरत छ।

अमेरिकी राजनीतिमा ट्रम्प विवादास्पद मुद्दा उठाएर जनताको ध्यानाकर्षण आफूतिर तान्ने कुरामा खप्पिस् मानिन्छन् । पानामा नहरजस्तो विषयले राष्ट्रियताको भावना जगाउन र चीनविरुद्ध अमेरिकी जनतालाई एकताबद्ध गर्न सहयोग गर्न सक्ने उनको बुझाइ पनि हुन सक्छ ।

खासगरी सन् १९७७ मा पानामा नहर पानामालाई हस्तान्तरण गर्न भनी गरिएको टोरेज-कार्टेर सम्झौता सम्झौताले  अमेरिकी हितलाई हानि पुर्‍याएको ट्रम्पको बुझाइ छ । कतिसम्म भने,  कार्टरको राजनीतिक अवसानको एक प्रमुख कारण पनि उनी त्यही सम्झौतालाई मान्छन् । यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले पानामा नहर हस्तान्तरणलाई "एकतर्फी सम्झौता" भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न तथा उस्तै परे सैनिक उपाय अवलम्बन गर्यो भने पनि कुनै अनौठो हुने छैन ।

त्यसो त अमेरिकी राजनीतिमा ट्रम्प विवादास्पद मुद्दा उठाएर जनताको ध्यानाकर्षण आफूतिर तान्ने कुरामा खप्पिस् मानिन्छन् । पानामा नहरजस्तो विषयले राष्ट्रियताको भावना जगाउन र चीनविरुद्ध अमेरिकी जनतालाई एकताबद्ध गर्न सहयोग गर्न सक्ने उनको बुझाइ पनि हुन सक्छ । यसले अमेरिकी राजनीतिमा उनलाई ‘महान् शासक’को रुपमा स्थापित गर्ने उनको सोचाइ पनि हुन सक्छ ।

तर यो मुद्दाले  अमेरिका-पानामा सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउने निश्चित छ । चीनले पानामा नहरमाथि पानामाको पूर्ण स्वामित्वको पक्षमा अडान र आवाज उठाउँदै आएको छ । अहिले ट्रम्पले अघि सारेको पानामा नहरमाथिको दावीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अमेरिकी प्रभुत्वको पुनःव्याख्या गर्न प्रयास भइरहेको सन्देश दिन सक्छ। ट्रम्पको यस प्रकारको दावी औपचारिक रूपमा अघि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने कुरा चाहिँ अझै भविष्यकै गर्भमा छ ।

पानामा नहरमा जलवायु परिवर्तनको असर ! https://www.seabourn.com पानामा नहरमा जलवायु परिवर्तनको असरले गाटुन तालको पानीको स्तर अत्यधिक घटेको छ, जसले नहरको सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याएको छ। गाटुन ताल पानामा नहर सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक पानीको पानीको आपूर्ति यही तालको पानीमाथि निर्भर गर्दछ । त्यस तालबाट आपूर्ति हुने पानीको कारण नै पानामा नहरमा जहाजहरूको पार हुनका लागि आवश्यक पानीको स्तर सुनिश्चित हुन्छ। उक्त तालको पानीको स्तर कम हुँदा नहरको कार्यक्षमता प्रभावित हुन्छ, जसले विश्वव्यापी व्यापार र जहाजहरूको आवागमनमा गडबडी ल्याउँछ। यो समस्या विशेष गरी एल निन्होको कारण बढेको हो, जसले जहाजहरूको आवागमनमा ढिलाइ र व्यापारमा गडबडी सिर्जना गरेको छ। पानामा नहर प्राधिकरण (ACP) का अनुसार गम्भीर सुख्खा अवस्था का कारण गत आर्थिक वर्षमा पानामा नहर जहाजको आवागमनमा २९% ले कमी भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत अक्टोबर २०२३ देखि सेप्टेम्बर २०२४ सम्ममा ९,९४४ जहाजहरूले नहर पार गरेका थिए, जबकि अघिल्लो वर्षमा सोही अवधिबीच उक्त  संख्या १४,०८० थियो। “गाटुन ताल” मा गम्भीर सुख्खा कारणले तालको पानीको स्तर सामान्य स्तरभन्दा तल गइसकेको छ, जसका कारण जहाजहरूको टनको भारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र तिनीहरूले पनामा नहर पार गर्नका लागि तिर्ने शुल्कमा वृद्धि भएको छ।

Main Image: https://images.ecestaticos.com