बङ्गलादेशमा सत्ता पलट, अब कसको पालो ?

गत दुई महिनादेखि चलेको विद्यार्थी आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि अगष्ट ५, २०२४ का दिन बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेर भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छिन् । यो घटनालाई कतिपय मानिसहरूले 'आरक्षण' सम्बन्धी शेख हसिना र उनको पार्टीको गलत नीतिको परिणामको रूपमा मात्र बुझेको पाइन्छ । 'आरक्षण'को सम्बन्धमा उनी र उनको पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएका नीतिहरू बङ्गलादेशका सम्पूर्ण नागरिकहरूको हितमा बिल्कूल छैन । ती पार्टी कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने रणनीतिद्वारा अभिप्रेरित छन् । त्यसैले, सत्तारुढ पार्टीको क्षुद्र स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर लागु गरिएको 'आरक्षण' नीतिका विरुद्ध देशव्यापीरूपमा आवाज उठ्नु बिल्कूल स्वाभाविक छ, त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
तर के बङ्गलादेशमा शेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगको 'आरक्षण' नीति नै यो सत्ता पलटको मुख्य कारण हो ?
यो बिल्कूल होइन । त्यसको मुख्य कारण अमेरिकाको वैश्विक रणनीति हो । यो 'आरक्षण' नीति त्यो सुकेको पात थियो जसमा अमेरिकाले आगोको एउटा झिल्को फ्यालेर पूरै बङ्गलादेश जलाईदियो ।
यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन कि चीन र भारतको विश्व महाशक्तिको रूपमा भइरहेको उदयले अमेरिका अत्यन्त चिन्तित छ । अमेरिका ती मुलुकहरूलाई त्यस रूपमा उठ्नबाट रोक्न प्रयत्नरत छ । हिन्द-प्रशान्त रणनीति त्यस सन्दर्भमा विशेषरूपले उल्लेखनीय छ । यस रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले सेन्ट मार्टिन आइल्याण्ड र बे अफ बङ्गालमा सैन्य अखडा स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि त्यसले केही पहिलेदखि शेख हसिना सरकारमाथि दबाब दिइरहेको थियो । तर पटक पटकको कोशिशका बाबजुद अमेरिकाले शेख हसिना सरकारबाट सेन्ट मार्टिन आइल्याण्ड र बे अफ बङ्गालमाथि आफ्नो स्वामित्वको अनुमति पाउन सकेन ।
यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन कि चीन र भारतको विश्व महाशक्तिको रूपमा भइरहेको उदयले अमेरिका अत्यन्त चिन्तित छ । अमेरिका ती मुलुकहरूलाई त्यस रूपमा उठ्नबाट रोक्न प्रयत्नरत छ ।
बङ्गलादेशकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अमेरिकाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने यो कदम स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ । त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । यदि अमेरिका यो उद्देश्यमा सफल भएको भए पूरै हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र, खासगरेर चीन र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं स्वयं बङ्गलादेशको सुरक्षामाथि अत्यन्त नकारात्मक असर पर्ने थियो । हाललाई यो खतरा टरेको छ ।
शेख हसिनाबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुने देखेपछि अमेरिकी शासकहरूले तिनीहरूको रणनीतिमा परिवर्तन गरे । तिनीहरूले शेख हसिनाको सरकारलाई उनको कमजोर कडीलाई उपयोग गरेर आन्तरिक विद्रोहबाट अपदस्थ गरेर आफ्नो एजेन्डा लागु गर्ने खालको सरकार निर्माण गर्ने रणनीति सूत्रवद्ध गरे । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा 'आरक्षण' त्यस्तो एउटा कमजोर कडी सावित भयो जसका विरुद्ध प्रहार गरेर शेख हसिनाको सत्ता पलट सम्भव भयो । अमेरिकाले आफ्ना कतिपय बङ्गलादेशी तथा वाह्य सहयोगीहरूको सहयोगमा यो रणनीति सफल बनायो । यस क्रममा त्यसले शेख हसिनाको अपरिपक्व विदेश तथा निरंकुश घरेलु नीतिहरू र इस्लामिक समुदायको एउटा ठूलो हिस्सालाई सफलतापूर्वक परिचालित गर्यो, जबकि 'आरक्षण' प्रकरण एकमात्र कारकतत्त्वको रूपमा सतहमा देखियो ।
अहिलेको विशेष परिस्थितिमा 'आरक्षण' त्यस्तो एउटा कमजोर कडी सावित भयो जसका विरुद्ध प्रहार गरेर शेख हसिनाको सत्ता पलट सम्भव भयो । अमेरिकाले आफ्ना कतिपय बङ्गलादेशी तथा वाह्य सहयोगीहरूको सहयोगमा यो रणनीति सफल बनायो ।
यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि शेख हसिनाको लामो सत्ता यात्राको मुख्य आधार भारतीय शासकहरू हुन् । यसको अर्थ उनी अमेरिका विरोधी हुन भन्ने सोच्नु गम्भीर भूल हुनेछ । उनी अमेरिका पक्षीय हुन् र त्यसकै निर्देशनमा चल्दै आएकी एक निरंकुश शासक हुन् । बङ्गलादेशसित अमेरिकाको लामो समयदेखि एक मजबुत सुरक्षासम्बन्ध स्थापित भएको छ । बङ्गलादेश सन् २००८ देखि ओरेगन राज्यसित अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP) मा सामेल भएको छ । त्यो अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा पनि सामेल छ । बङ्गलादेशको अमेरिकासितको मजबूत सैन्य सम्बन्धमाथि प्रकाश हाल्दै जुन १, २०१९ मा अमेरिकाको सुरक्षा मन्त्रालय (DoD) द्वारा प्रकाशित ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन'मा भनिएको छ :
संयुक्त राज्य अमेरिका र बङ्गलादेशको बीचमा एक बलियो रक्षा सम्बन्ध छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरता र सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्छ । सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय चेतना, आतङ्कवाद विरोधी, मानवतावादी सहायता/प्राकृतिक विपत्ति प्रतिक्रिया (HA/DR), शान्ति स्थापना, र सीमा सुरक्षा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ । अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीति कमाण्ड (USINDOPACOM) र बङ्गलादेश सशस्त्र बल विभागबीचको वार्षिक द्विपक्षीय रक्षा संवादले हाम्रो रक्षा सम्बन्धको रणनीतिक दिशा निर्धारण गर्दछ । यसका साथै, हालैको विदेशी सैन्य वित्तपोषण (FMF), अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शिक्षा र तालिम (IMET) मा भएको वृद्धि, र बङ्गलादेशलाई समुद्री सुरक्षा पहल (MSI) मा समावेश गरिनुले संयुक्त राज्य अमेरिकाले बङ्गलादेशसँगको रक्षा साझेदारीलाई दिएको महत्त्वको सङ्केत मात्र गर्दैन, त्यसले दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई समर्थन गर्न क्षेत्रीय स्थिरताको लागि ढाकाको योगदानलाई पनि महत्त्व दिन्छ ।
यसको अर्थ अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त गर्न बङ्गलादेशलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दछ । त्यसैले उसले बङ्गलादेशलाई छोड्दैन । उसले छोड्ने भनेको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको उद्देश्य एवं लक्ष प्राप्त गर्नमा बाधा हाल्ने शासकहरू मात्र हुन् । सेन्ट मार्टिन आइल्याण्ड र बे अफ बङ्गालमा सैन्य अखडा राख्न अनुमति नदिएपछि शेख हसिना त्यही श्रेणीमा परिन् ।
अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त गर्न बङ्गलादेशलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दछ । त्यसैले उसले बङ्गलादेशलाई छोड्दैन । उसले छोड्ने भनेको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको उद्देश्य एवं लक्ष प्राप्त गर्नमा बाधा हाल्ने शासकहरू मात्र हुन् ।
दक्षिण एसियाको एउटा विडम्बना के छ भने यस क्षेत्रका मुलुकहरूले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति इमानदार भएर तिनको अवलम्बन गरे पनि वा अरू कुनै शक्ति-राष्ट्र पक्षीय जे भएपनि जब भारतको राष्ट्रिय स्वार्थसित तिनीहरूसितको सम्बन्धले मेल खाँदैन तब ती मुलुकहरूले भारतीय शासकहरूको सामना नै गर्न नसक्ने दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा ती मुलुकहरूले भारतीय स्वार्थहरूका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अन्यथा तिनीहरूले सत्ता पलट, आर्थिक नाकाबन्दी वा सैन्य हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जतिबेलासम्म दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले यो स्थितिलाई बदल्न सक्दैनन् त्यतिबेलासम्म तिनीहरूको नियती यस्तै हुनेछ, अर्थात् तिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारत केन्द्रित रहने छ । यो हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको निमित्त एक चुनौती हो, जसमाथि अनिवायरूपले विजय हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ती मुलुकहरूका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले यो वा त्यो शक्तिराष्ट्रको आशिर्वादबाट सरकारमा पुग्ने र त्यसमा टिकीरहने अहिलेसम्मको परम्परालाई तोड्दै मुलुकको सार्वभौम र स्वतन्त्रताको रक्षाको निमित्त राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यी मुलुकहरूको रौँ रौँमा व्यापक र गहन रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको घुषपैठ भएको परिप्रेक्षमा यो काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।
दक्षिण एसियाका तुलनात्मक रूपले आर्थिक र सैन्य दृष्टिबाट कमजोर मुलुकहरूको सामर्थ्य (strength) कुशल कुटनीति हो । एउटा कुशल कुटनीतिको माध्यमबाट नै यस क्षेत्रका मुलुकहरूले विश्व-शक्तिहरूको चेपुवामा रहेर पनि आआफ्नो मुलुकमा आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता र अन्य मुलुकहरूसित मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने छन् । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा आत्मघाती कुरा भनेको एउटा मुलुकसित मिलेर अर्को मुलुकका विरुद्ध खेल्नु हुन्छ । त्यस्तै एउटा शक्ति-राष्ट्रको आशिर्वाद पाएपछि आफ्नै देशको जनता एवं राजनीतिक दलहरूमाथि निरंकुशता लाद्ने वा अर्को शक्ति-राष्ट्रप्रति उपेक्षाभाव राख्ने सोच पनि कम हानिकारक हुँदैन । प्रत्येक मुलुकको विदेशनीति कुनै एउटा राष्ट्र केन्द्रित हुनु हुँदैन, त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू अनुरूप हुनुपर्छ । त्यो लिकबाट अलिकति मात्र यताउति हुने वित्तिकै दूर्घटना हुन सक्छ । हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको विदेश नीतिको सारतत्त्व आफ्नो मुलुकको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा तथा अरू मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान गर्ने हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा आत्मघाती कुरा भनेको एउटा मुलुकसित मिलेर अर्को मुलुकका विरुद्ध खेल्नु हुन्छ । त्यस्तै एउटा शक्ति-राष्ट्रको आशिर्वाद पाएपछि आफ्नै देशको जनता एवं राजनीतिक दलहरूमाथि निरंकुशता लाद्ने वा अर्को शक्ति-राष्ट्रप्रति उपेक्षाभाव राख्ने सोच पनि कम हानिकारक हुँदैन ।
बङ्गलादेशको हालैको सत्ता पलटको घटना शेख हसिना सरकारको भारत केन्द्रित विदेशनीतिको परिणाम हो । उनले भारतको आशिर्वाद पाएपछि आफ्नै मुलुकका जनता एवं राजनीतिक दलहरूमाथि निरंकुशता लादेरै सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने सोचिन् र त्यसअनुसार व्यवहार गरिन् । त्यसैगरेर उनले भारतको आशिर्वाद पाएपछि विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनलाई समेत उपेक्षा गरिन् । त्यसैले, अमेरिकी शासकहरूको गलत मागलाई अस्वीकार गरेर प्रशंसनीय काम गर्नुका बाबजुद व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न सकिनन् । जिन्दगीभरि भारत केन्द्रित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुका वावजूद भारतले 'आरक्षण' आन्दोलन कुन दिशातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने सूचनासम्म प्राप्त गर्न सकेन । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले शेख हसिना छिट्टै सत्ताबाट अपदस्थ हुँदैछिन् भन्ने कुराको भेउसम्म पाउन सकेनन् । तिनीहरू 'आरक्षण' प्रकरणलाई बुझ्न पूर्णतः असफल रहे । यसरी फेरि एकपटक भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको निकम्मापन प्रमाणित भएको छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले बङ्गलादेशको हालैको सत्तापलटबाट पाठ सिकेर कुनै एउटा शक्तिराष्ट्र केन्द्रित विदेश नीति नअपनाएर सबै राष्ट्रहरूसित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू अनुकूल सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । यही पाठ बङ्गलादेशका नागरिकहरू र राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्दछ । यदि तिनीहरूले यसबाट सही पाठ नसिक्ने हो भने बङ्गलादेश र त्यहाँको जनताको नियति अहिलेको भन्दा झन् खराब हुन सक्छ । एउटा विश्वको उदाँउदो अर्थतन्त्र शक्तिराष्ट्रको युद्ध मैदानमा रूपान्तरित हुन सक्छ ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले बङ्गलादेशको हालैको सत्तापलटबाट पाठ सिकेर कुनै एउटा शक्तिराष्ट्र केन्द्रित विदेश नीति नअपनाएर सबै राष्ट्रहरूसित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू अनुकूल सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । यही पाठ बङ्गलादेशका नागरिकहरू र राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्दछ ।
लामो कालदेखि बङ्गलादेशमाथि रहँदै आएको भारतीय शासकहरूको हस्तक्षेप र शेख हसिना सरकारको भारतभक्तिले त्यहाँ शेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिग विरोधी मात्र होइन, भारत विरोधी शक्तिशाली सेन्टिमेन्टलाई जन्म दिएको छ । यस परिप्रेक्षमा भारत र शेख हसिनालाई तहलगाउने नाउँमा अर्को कुनै शक्ति राष्ट्रलाई भित्र्याइयो भने त्यो बङ्गलादेश र त्यहाँका जनताको निमित्त विनाशकारी हुनेछ । यस सम्बन्धमा त्यहाँका सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक दलहरू र नयाँ सरकारको ध्यान जाओस् ।
जहाँसम्म दक्षिण एसियामा अब सत्ता पलट कुन मुलुकमा हुनसक्छ भन्ने प्रश्न छ त्यो कैयन कुराहरूमाथि भरपर्दछ । यस क्षेत्रका सबै मुलुकहरूले अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका सत्तापलटहरूबाट पाठ सिकेर आआफ्नो मुलुकमा तिनका कारणहरूलाई विकसित हुनबाट रोक्नुपर्दछ । अन्यथा अबको पालो जुनै पनि मुलुकको हुन सक्छ ।
२०८१ साउन २८

पीकेकेको बिघटन

छत्तीसगढ–तेलंगाना सीमामा माओवादी बिद्रोही बिरुद्धको अभियान स्थगित

भारतको 'अपरेशन सिन्दूर' पछि पाकिस्तानी प्रतिक्रिया, ट्रम्पद्वारा आलोचना

दक्षिणपूर्वी एसियामा आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न सी जिनपिङको कूटनीतिक यात्रा

क्युबाको चिकित्सकीय अन्तर्राष्ट्रियता

ट्रम्प युक्रेन युद्धबाट बाहिरिँदै : यस्तो छ ट्रम्पको 'प्लान बी' !

स्थापना भएको ५६ वर्षपछि पनि लडिरहेको छ फिलिपिन्सको न्यू पीपल्स आर्मी

प्रतिक्रिया