मिटरव्याजः 'समाजवादोन्मुख' मुलुकमा फस्टाएको सुदखोरीको नाङ्गो रुप

तस्विर: शिशिर उप्रेती

मिटरव्याज पीडितहरु पूर्ण न्यायको माग गर्दै फेरि संघीय राजधानी काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरु पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट पैदल यात्रा गर्दै राजधानी आइपुगेका हुन् । न्यूनतम माग ‘न्यायिक आयोगको गठन’सहित आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरव्याज पीडितहरुसँग सरकारले वार्ता थालेको छ ।

संविधानतः मुलुक समाजवादोन्मुख छ । तर, त्यही समाजवादोन्मुख मुलुकमा मिटरव्याज सुदखोरीको नाङ्गो रुपमा ‘राज्यसत्तालाई समेत हल्लाउने, हायलकायल खेलाउने’ गरी हावी छ । सामन्ती अर्थप्रणालीको जिउँदो नमूनाको रुपमा रहेको मिटरव्याज राज्यसत्तामाथि नै हावी हुने गरी जीवित रहुनु भनेको वास्तवमा राज्यको ‘असफलताको द्योतक’ हो । यो राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नहरु कतै आफैं मिटरव्याजका मतियार त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो । यस अर्थमा साँच्चै नै राज्य सञ्चालनमा सहभागी दलहरु समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा मान्छन् भने उनीहरुले  यो समस्यालाई हल गर्नका लागि गम्भीर र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ ।

समाजवादोन्मुख मुलुकमा मिटरव्याज सुदखोरीको नाङ्गो रुपमा ‘राज्यसत्तालाई समेत हल्लाउने, हायलकायल खेलाउने’ गरी हावी छ । सामन्ती अर्थप्रणालीको जिउँदो नमूनाको रुपमा रहेको मिटरव्याज राज्यसत्तामाथि नै हावी हुने गरी जीवित रहुनु भनेको वास्तवमा राज्यको ‘असफलताको द्योतक’ हो । यो राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नहरु कतै आफैं मिटरव्याजका मतियार त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

यो समस्या हलका लागि राज्यले कानूनी दाउपेचहरुका जटील र अँध्यारा सुरुङहरु पार गर्नुपर्ने जटील, झन्झटिलो र करिब करिब असम्भव मार्ग अवलम्बन गर्नुको साटो ‘बोल्ड’ राजनीतिक निर्णय गर्नु जरुरी छ । त्यो भनेको, मिटर व्याजलाई कानूनी रुपमा वित्तीय अपराध घोषित गर्ने मात्रै होइन, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छानिछानि खोज्ने, उनीहरुले गरेको लगानीको स्रोत खोज्ने, कानूनतः स्थानीय निकायमा दर्ता नभएका सबै कागजात–तमसुकहरुलाई अवैध घोषित गर्दै तिनलाई ठाउँको ठाउँ च्यातिदिने र राज्यले तोकेको भन्दा चर्को व्याजदर असुल्ने गरी त्यस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नहरुलाई कठोरभन्दा कठोर दण्डसजाय गर्ने कार्य हुनु पर्छ । तिनीहरु चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलमा आबद्ध वा जुनसुकै सरकारी ओहोदामा कार्यरत किन नहोउन्, छानिछानी कारवाही गर्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ ।

दैनिक गुजाराका लागि ऋणपानमा भर पर्नुपर्ने र वार्षिक आम्दानीको भरमा ऋण तिर्न बाध्यहरुको लागि मिटरव्याजको प्रथा हत्तपत्त उम्कन नसकिने दलदल हो भन्ने जान्दाजान्दै र थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यसको शरण पर्नुपर्ने भयानक बाध्यता हो ।

राज्यको आर्थिक एवं बैंकिङ प्रणाली अपर्याप्त, झन्झिटिलो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा भएपछि मिटरव्याजका संरचनाहरु फस्टाउने, फल्ने र फुल्ने मौका पाएको हो । दैनिक गुजाराका लागि ऋणपानमा भर पर्नुपर्ने र वार्षिक आम्दानीको भरमा ऋण तिर्न बाध्यहरुको लागि मिटरव्याजको प्रथा हत्तपत्त उम्कन नसकिने दलदल हो भन्ने जान्दाजान्दै र थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यसको शरण पर्नुपर्ने भयानक बाध्यता हो ।

एकातिर दैनिक समस्याको भारीले थिच्ने, अर्कोतिर राज्यले स्वीकारेका वित्तीय प्रणालीहरुबाट सहज र सरल कर्जा प्राप्त गर्नै नसकिने– यो चेपोमा परेर अधिकांश गरिब, निमुखा र बाध्यतामा परेका नेपालीहरु मिटरव्याजको घानमा परेको देखिन्छ । अचम्म र उकेकलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने, मिटरव्याजको नाममा भयानक वित्तीय अपराधको निर्वाध मञ्चन भइरहेको छ ।

यस्तो हुने गरेको छ भन्ने कुरा राज्यका सरोकारवाला करिब करिब सबै निकायहरु, राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर पनि यो धन्दा फस्टाउने, मौलाउने गरेको छ । यसो हुनुको एउटै जड कारण, यस्ता मिटरव्याजी धन्दालाई राजनीतिक, नोकरशाही र प्रशासनिक लगायत राज्यका करिब करिब सबै निकायहरुको बलियो आडभरोसा र समर्थन  रहनु हो । यस्ता धन्दामा तिनै निकाय अङ्गहरुमा हालिमुहाली गर्नेहरु स्वयंको संलग्नता र वर्चस्व छ । त्यसमाथि थप, विद्यमान खर्चिलो चुनावी प्रणालीमा चुनावी खर्च उठाउने तथा कार्यकर्ताहरुलाई पाल्न गरिनुपर्ने असीमित खर्चको आपूर्ति गर्ने भरपर्दो स्रोत पनि यस्तै मिटरव्याजीहरु हुने गरेका छन् । फलतः यस धन्दाका सामु राजनीतिक दल एवं प्रणाली हिन्दू मिथकहरुमा उल्लेख हुने गरेको ‘गरुडको छायाँ परेको सर्प’ जस्तो हुने अवस्था विद्यमान छ ।

ठूलो मात्रामा व्याजमा रकम लगाउनेहरुको सम्पत्तिको स्रोत एवं त्यसबाट गरेको आम्दानीवापत तिनीहरुले तिर्नुपर्ने कर तिरे नतिरेको यकीन गरी कानूनी कारवाही चलाउने तथा अनुमतिबेगर आर्थिक कारोवार गरेको आरोपमा वित्तीय अपराधका मुद्दाहरु लगाउने हो भने मात्रै पनि मिटरव्याजका वित्तीय अपरोधीहरुको मनोबल ह्वात्तै खस्कने छ ।

यस अवस्थामा फगत कानूनी दाउपेचले मात्रै यो समस्याको समाधान हुन कठीन छ । मिटरव्याजका समस्या समाधानका लागि कानूनी–राजनीतिक उपायहरुसँगसँगै तत्कालका लागि तल गरिनुपर्ने काम भनेको सरकारले वडा कार्यालयमा प्रमाणित गरिएका तमुसक बाहेक अरु सबै गैरकानूनी ठहर्ने र वार्ड कार्यालयमा प्रमाणित तमसुकमा लेखिएभन्दा बढी ऋण तिर्नु नपर्ने घोषणा गरिनु जरुरी छ । खासगरी, राज्यमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका वित्तीय संघसंस्थाहरुकै हाराहारीमा ठूलो मात्रामा व्याजमा रकम लगाउनेहरुको सम्पत्तिको स्रोत एवं त्यसबाट गरेको आम्दानीवापत तिनीहरुले तिर्नुपर्ने कर तिरे नतिरेको यकीन गरी कानूनी कारवाही चलाउने तथा अनुमतिबेगर आर्थिक कारोवार गरेको आरोपमा वित्तीय अपराधका मुद्दाहरु लगाउने हो भने मात्रै पनि मिटरव्याजका वित्तीय अपरोधीहरुको मनोबल ह्वात्तै खस्कने छ । वास्तवमा, मिटरव्याजको भावभूमि भनेकै गरिब र सीमान्तकृतहरुको आर्थिक गर्जो टार्ने सवालमा राज्यको ध्यान नपुग्नु र उचित व्यवस्था नहुनु नै हो । यस अर्थमा गरिब वर्गलाई सर्वसुलभ ढङ्गले कर्मचारीतन्त्रको अत्यासलाग्दो झन्झटबेगर न्यूनतम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था (लघुवित्त संस्थाहरुको विस्तार वा स्थानीय निकायमार्फत् नै निकाय खडा गरेर समेत) गरिएको खण्डमा पनि मिटरव्याजको समस्यामाथि लगाम कस्ने बाटो खुल्न सक्छ ।

मिटरव्याजी समस्या हल गर्नै नसकिने असम्भव समस्या कदापि होइन । मौजुदा, राजनीतिक, आर्थिक र कानूनी संरचनामा यसलाई हल गर्न विविध जटीलताहरु अवश्य छन्, तर ती जटीलताहरुलाई चिर्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप र बोल्ड कदम लिनुपर्ने बाटो खुल्ला छ । प्रत्येक समाजवादी–वामपन्थी एवं लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरु एवं सरकारहरुका लागि स्वतः आफ्नो गम्भीर एजेण्डा बन्नुपर्ने यो सवाल हल गर्ने दिशामा सरकारले फगत नौसिङे कानूनी उपायहरु मात्रै पछ्याउने छ कि राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रदर्शन गरेर यसलाई पटाक्षेप गर्ने छ– त्यो हेर्न बाँकी छ ।