संविधानले निर्देशित गरेको समाजवादको गन्तव्यभन्दा फरक बाटोमा आएको बजेट

यो बजेट प्याराडाइम शिफ्ट कि पुरानो कै निरन्तरता ? अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा "सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित विकास (वित्त र व्यापार)" को नारा र नीतिले यो बजेट नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्र कै दोस्रो फ्रेमवर्कको निरन्तरता र डिजिटल एकाधिकार पूँजीवादी संस्करणमा बिस्तार हो । यो पटक सोझै पूँजीजिवी र मध्यम वर्ग (निजि क्षेत्र) को बिस्तारको नाममा आयो । यो बाटो नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले निर्देशित गरेको मुलतः समाजवादको गन्तव्यभन्दा फरक बाटो छ ।

यो बजेटलाई पाँच कोण बाट हेर्ने प्रयास गरेको छु :

उत्पादन र रोजगारीको पक्षमा

यो बजेटले आइटी उद्योग, कृषि, उद्योग, उर्जा, पर्यटन आदिलाई समृद्धिको आधार भनेको छ । उद्यमी व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रको बाहक शक्तिका रूपमा अगाडि सारेका छन् । तर यसले मुख्यरुपमा पूर्वाधार निर्माण, सुचना प्रविधि र एआई उद्योग (बिग डाटा केन्द्र) मार्फत् कृत्रिम बौ‌द्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो अहिले को विश्वमै प्रोमोजिङ उद्योग र व्यवसाय हो । त्यस्मा शङ्का छैन । तर यो किसिमको उद्योग पूँजी सघन हुन्छ, यसले श्रम सधन नहुने हुँदा हाम्रो तत्कालको आवश्यकता रोजगारी बढाउने हो त्यो पूरा गर्दैन ।

यो बजेटमा तयारी बस्तु तथा सेवाको पैठारी करभन्दा उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको पैठारी कर कम गर्ने नीति सकारात्मक छ । तर, शिक्षा, स्वास्थ, पुर्वाधार, कृषि, सिचाइ जस्ता प्रत्यक्ष रोजगारी दिने क्षेत्रमा बजेट घटाइएको छ । यहाँ १०% पनि बिनियोजन गरिएको छैन । यो बजेटमा दुई करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ तर यो मुख्य उत्पाक शक्ति साना, भूमिहीन, कृषिश्रमिकप्रति यो बजेट उदासीन छ । यस्ले विदेशी रोजगारीमा गएका ६० लाखलाई कसरी फिर्ता ल्याउने कुनै योजना दिदैन ।

कर प्रणाली र वितरणीय न्याय

कर दुई प्रकारको प्रगतिशील र प्रतिगामी वा तटस्थ हुन्छ । प्रगतिशील करले अर्थतन्त्रको गतिविधि र उत्पादन बढाउछ र बिकासको प्रतिष्पर्धामा कमजोर वर्गलाई करले आर्थिक न्याय पनि प्रदान गर्दछ (progressive tax: greater ability to pay, should pay greater) । तर, अप्रगतिशील वा अप्रत्यक्ष वा उपभोग माथिको करले गरिबको ढाड सेक्छ । किनभने गरिबले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीको ८० प्रतिशत नै उपभोगमा खर्च गर्दछ । धनिले उपभोग मा आफ्नो आम्दानीको सानो अंश मात्र खर्च गर्दछ । उस्ले आफ्नो बचतलाई कि त बिलासी बस्तुमा कि त मनोरंजनमा खर्च गर्छ । यो बजेटले न्युनतम कर छुट ५ लाखलाई बढाएर १० लाख र अधिक्तम दर ३८ लाई घटाएर २८ मा झारेर धनी र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुऱ्याउने नीति लिएको छ । नेपालमा प्रतिदिन २ डलर १५ सेन्टभन्दा कम खर्च गर्ने २१ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी को रेखामुनि र ४ डलर १५ सेन्टभन्दा कम खर्च गर्ने निम्न मध्यम वर्गका परिवारको सङ्ख्या ५० प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा ७० प्रतिशत भन्दा बढी परिवार निम्न मध्यम बर्गमा पर्दछ । यो समूहमा पर्ने दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, आदिलाई कर छुटको सुबिधाले छुँदैन ।

आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्धन शुल्क, स्वच्छ पुर्वाधार शुल्क, सीप प्रवर्धन शुल्क, शिक्षा - स्वास्थ्य समता शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, बिजुली कर, आदि थुप्रै प्रकारका अप्रत्यक्ष कर लगाएको छ । ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा स्वदेशी हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउनु बिजुली उपभोगमा कर छुट दिनु पर्थ्यो । यस्ले विदेशी मुद्रा सञ्चय हुने र घरकै उत्पादनको खपत हुन्थ्यो र उद्योग धन्दाले पश्रय पाउन्थ्यो । तर, ५० युनिटभन्दा माथि खपतकर्तालाई ५% मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउनाले हरित अर्थतन्त्रलाई उल्टो क्षति पुऱ्याएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता समान दरमा बढायो । असमानहरुको बिचमा समान व्यवहार पनि असमानलाई प्रवर्धन गर्नु नै हो जुन न्यायका दृष्टिले गलत र समतामूलक मात्र न भएको होइन समन्यायिक पनि होइन । अतः उच्च आम्दानी हुनेलाई कर छुट दिने र उपभोगमा कर लगाउनु प्रतिगामी कर (regressive policy) हो । नेपालमा १० प्रतिशत धनीले आयमा ४१% र धनमा ५८ प्रतिशत कब्जा गरिबसेका छन् । अर्थात ८८ प्रतिशत जनताको भागमा ४२ प्रतिशत धन सम्पत्ति पर्दछ । कृषिमा ३८% गरिबीको रेखामुनि छन् । जातीय रुपमा बाहुनमा १० प्रतिशतदेखि जनजाति र दलितमा ३०-४०% भन्दा बढी गरिबिको रेखामुनि छन् । यो बजेटमा प्रस्तावित कर नीतिले धनी र गरिबको खाडल (inequality) लाई झन बढाउने देखिन्छ ।

किसान तथा पहाडि ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षामा

हाम्रो देशको औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधि भारतीय सिमा केन्द्रित छ । त्यस्मा ७०-८० प्रतिशत कामदारहरु विदेशी छन् । पहाड उजाड छ, उपेक्षित छ करिबकरिब आर्थिक गतिविधि शून्य छ । आफ्नो उत्पादनले परिवार पाल्दैन । त्यसमाथि जंगली जनावर, बादर, बदेल, निलगाइको आतंक छ । लगाएको बाली पाक्न र उठाउनु पाइदैन । पहाडबाट तिब्र गतिमा बसाइँसराइ भैरहेछ । कृषिले प्रतिवर्ष आउने युवालाई गाउँमा रोक्न सक्दैन । शहरले आश्रय दिन सक्दैन । त्यो कृषिबाट हताश, शहरबाट निराश कामदार नै बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।

पहाडमा जंगली जनावर नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक गतिविधि फर्काउने र बसाइँ हिँडेकालाई अर्थात पहाडको जनशक्तिलाई पहाड मै रोक्न रोजगारी दिने कृषिको ब्यावसायिकरण र औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरी पहाडलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने नीति त कार्यक्रम अपरिहार्य छ । ठूलो लगानीबाट पहाडी लोकमार्ग बनेको छ तर त्यसलाई उत्पादनको आधार बनाउने योजना आएको छैन । पहाडमा बनेको सडक, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय, भवन जस्को निर्माणमा राज्यको ठूलो लगानी परेको छ, अनुत्पादक बनेका छन् । तर, पहाडको यो गम्भीर सङ्कटप्रति यो बजेटको ध्यान पुगेको छैन । यो बजेट पारिस्थितिकीय क्षेत्रका बिच सन्तुलित छैन । अर्थमन्त्रीले गण्डकी चतुर्भुज, कर्णाली चतुर्भुज योजनाको कुरा गरेका छन् तर भोजपुर जोडिएको दुधकोशी - अरुण कोशी चतुर्भुज छोडेका छन् । शायद अर्थमन्त्रीले काठमाडौ पुर्व भोजपुर र दूध कोशी - अरुण - कोशी नदि पनि नेपाल हो भन्ने भुल्नु भयो ।

ऋण पासो र दिगो विकास

यो बजेट हेर्दा आफ्नो खल्तीमा ६६ रुपैया छ अर्काको खल्तीको ३४ रुपैया मागेर आफुले पहिले खाको २० रुपैया ऋण तिर्ने अनि १४ रुपैयाँ म अलिकति राजस्व बचाएर पूँजी निर्माणमा लगाउने भन्ने देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा नै ऋण कुल राजस्व र कुल खर्चको को ३०% पुगेको थियो । ऋण लिएर ऋण तिर्ने स्थिति छ । हाम्रो निर्यात आयातको १२% जति मात्र छ । यो वर्षलाई पूँजीगत खर्च ३१% मात्र भएको छ । यस्ले हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार/जग आन्तरिक रुपमा पनि अत्यन्तै कमजोर देखाउछ । आउदो वर्षमा ऋण हाम्रो जिडिपिको ४८ % पुग्दैछ । अब उठाउने ६/७ खर्वको ऋणद्वारा संचालित योजनाले राजस्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेन भने र यसरी ऋण थप्दै जाने प्रवृति कायम रहे नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने खतरा छ । चालू खर्च धान्न फेरि भविष्यमा यो भन्दा उच्च दरमा कर लगाउने स्थिति आउनु सक्छ । यो बिस्तारकारी बजेटले मुद्रास्फीति बढाउछ । ग्रीस, अर्जेन्टिना र श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक अस्थिरता बढ्ने र ऋणको पासोले सम्पुर्ण बिकासको बाटो बिचलित (derail) हुने स्थिति आउनु सक्छ । यस्को विकल्प हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार सुदृढ गर्नेतर्फ पूँजी निर्माणमा सम्पुर्ण शक्ति र क्षमता केन्दृत गर्नु पर्छ ।

साम्राज्यवादी युद्ध, भुराजनितिक आर्थिक दबाव र नयाँ विकास मोडेल

आज विश्वमा ग्लोबल नर्थको विकास मोडेल (नव उदारवादि/नव उपनिवेशवादी- कर्पोरेट पूँजीवाद) बाट पुनः स्थापित असमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (पूँजी) सम्बन्धले ग्लोबल साउथका देशहरूलाई परिवृत्तीय परनिर्भर (peripheral dependent global south) अर्थतन्त्रमा न राम्ररी धकेलेको छ । त्यसमा पश्चिम एशिया, रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण डलर र तेलको मुल्य र आपूर्ति ऋङ्खलाको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का बेहोर्दै छ । आज त्यो भुमण्डलीकृत पूँजीवाद आफैँ चरम सङ्कटमा छ । पहिलो चरणको नवउदारवादको मृत्युको घोषणा नोबेल पुरस्कार बिजेता जोसेफ स्टिग्लिज र दानी रुड्रीजहरुले ८० दशक नसक्दै गरेका थिए । त्यसपछि बिश्व बैंक र मुद्रा कोषका अर्थशास्त्रीहरुले गरेका पुनरोत्थानको दोस्रो प्रयास पनि सफल भएका छैनन् । भुमण्डलीकृत पूँजीवाद, जसको नेतृत्व गर्ने अमेरिका आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगमन पछि घर बचाउतर्फ फर्केको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था भुमण्डलीकृत पूँजीवाद कै अङ्ग भइसकेको विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रै छिमेकीको आर्थिक विकासको लाभ हामीले लिनु सकेका छैनौं र चिनले अपनाएको अर्धपूँजीवादी मोडेलबाट पनि सिकेका छैनौ । यो बाह्य दबाब, असमान ब्यापार र लगानी घेराबन्दीबाट नेपाललाई निकाल्ने जुक्ति हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यो गरिखाने वर्ग (श्रमजीवी र उत्पीडित समुदाय) को कुरा मात्र हैन, यो आर्थिक राष्ट्रवादको सवाल हो ।

अन्त्यमा, माथिबाट चुहिएर बिकासबाट ७० प्रतिशत भेन्दा बढी गरिब भुइँमान्छे र निम्न मध्यम बर्गको उत्थानमा मात्र हैन, उनीहरुको उत्थानमा धनी र पूँजीजिवी वर्गको दिगो उत्थान र भविष्य निहित हुन्छ ।

हिजो समाजवादी तथा कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरुले आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता र प्रतिबद्धता बिपरित - शिक्षालाई वैज्ञानिक व्यावसायिक बनाइ र स्वास्थ्य सुबिधालाई हरेक नेपालीको मौलिक हकका रूपमा निशुल्क र पहुँचयोग्य नबनाइ शिक्षा र स्वास्थ्यको निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्ने र उनीहरुको लाभको बिषय बनाउने उल्टो बाटो हिँड्दा आज जुन स्थितिमा पुगेका छन् - शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमाथिको करले रास्वपालाई पनि त्यस्तो महङ्गो पर्दैन भन्न सकिन्न ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य परशुराम तामाङले २०८३ जेष्ठ २८ सदनमा प्रस्तुत  गरेका विचारको सम्पादित अंश