भारतमा वाम युगको अन्त्य

केरलमा एलडीएफ (वाम प्रजात्रान्त्रिक मोर्चा) को पराजयसँगै एउटा वाम-युगको अन्त्य भएको छ! जुन १९७७ यता अर्थात् विगत ४९ वर्षमा यो पहिलो पटक हो, जब देशको कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलहरूको सरकार हुने छैन। हुन त १९५७ मा जब केरलमा सीपीआईका ईएमएस नम्बूदरीपाद मुख्यमन्त्री बनेका थिए, तब त्यो भारतको मात्र नभई विश्वकै पहिलो लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनिएको कम्युनिस्ट सरकार थियो।

नम्बूदरीपाद भारतका पहिलो गैर-काङ्ग्रेसी मुख्यमन्त्री पनि थिए र उनको सफलताले पण्डित नेहरूलाई समेत चकित पारेको थियो। उनले दुई कार्यकाल (१९५७–१९५९ र १९६७–१९६९) मा करिब छ वर्ष शासन गरे र केरलमा वाम-राजनीतिको जग बसाले। नम्बूदरीपादकै नीतिहरूले केरललाई भारतको सबैभन्दा साक्षर राज्य बनाए र आज पनि केरल भारतमा सामाजिक सूचकहरू (मानव-विकास) मा सबैभन्दा अगाडि छ— उच्च साक्षरता, औसत आयु, स्वास्थ्य सेवा र जन्म एवं शिशु मृत्युदर दुवै न्यून हुनु। सरकारको काम पनि त यही हो आफ्ना जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु र सामाजिक संरचनालाई सुरक्षित राख्नु।

तर वामपन्थीहरूको वास्तविक 'जितको सिलसिला' त जुन १९७७ मा बंगालमा सीपीएमको जितबाट सुरु भएको थियो, जसले ज्योति बसुलाई २३ वर्षका लागि कलकत्ताको कमान सुम्पियो। उनी आजसम्म भारतमा सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री पदमा रहने नेता हुन्। १९९६ मा उनी प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्थे, तर सीपीएमको 'ऐतिहासिक भूल' ले एचडी देवगौडाको बाटो प्रशस्त गरिदियो र त्यसपछि कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता ७ रेसकोर्स रोड (प्रधानमन्त्री निवास) को नजिक पुग्न सकेका छैनन्।

ज्योति बसुको नेतृत्वमा रहेको वाम-सरकारले बंगालमा प्रसिद्ध भूमि-सुधार गर्‍यो, पञ्चायती राज व्यवस्थालाई मजबुत बनायो, सामाजिक सूचकहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्‍यो र राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्‍यो। उनीपछि बुद्धदेब भट्टाचार्यले कमान सम्हाले र बंगालमा ३४ वर्षसम्म वामपन्थी झण्डा फहराइरह्यो। कलकत्ताले भारतलाई बौद्धिक नेतृत्व प्रदान गरिरह्यो। राज्य नीतिका रूपमा साम्प्रदायिकता र पुँजीवाद-प्रेरित शोषणको प्रतिरोध: आजको समयमा त यो नैतिक कसीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

२०११ मा जब बंगाल वामदलको हातबाट फुत्कियो, तब त्रिपुरामा माणिक सरकारले मोर्चा सम्हालिरहेका थिए र २०१८ मा जब त्रिपुरा वामदलको हातबाट गयो, केरलमा पिनराई विजयन पदबहाली भइसकेका थिए। आधा शताब्दीसम्म चलेको यो 'सिलसिला' आज टुटेको छ।

यस कालखण्डमा बिहार, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यहरूमा पनि वाम-राजनीतिको गहिरो प्रभाव रह्यो। बिहारमा सीपीआई-एमएल प्रभावी रह्यो; कम्युनिस्ट प्रभाव रहेका बिहारका किसान-सभाहरू प्रसिद्ध छन्। त्रिपुरामा उनीहरूले आदिवासी कल्याणमा ठुलो काम गरे। २००४ मा वामपन्थीका ५९ सांसदहरूको सहायताले केन्द्रमा यूपीए (UPA) सरकार बनेको थियो। त्यसबेला सीपीएमका सोमनाथ चटर्जीले लोकसभा सभामुखका रूपमा आफ्नो सौम्यता, गम्भीरता र विद्वत्ताले सबैको सम्मान आर्जन गरेका थिए। यूपीएको अनेकौँ महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यक्रमहरू—जस्तै मनरेगा, वन-संरक्षण र सामाजिक क्षेत्रका अन्य योजनाहरूलाई वामपन्थीहरूको नैतिक समर्थन प्राप्त थियो। अमेरिकासँगको परमाणु सम्झौताका कारण उक्त गठबन्धनमा दरार आएको थियो।

वामदलहरूको सबैभन्दा ठुलो विशेषता यो थियो कि उनीहरू जातीय पहिचानको होइन, वर्गचेतनाको राजनीति गर्थे। तपाईं हिन्दु होस् वा मुसलमान, ब्राह्मण होस् वा शूद्र— राज्यसत्ताले न त तपाईंको जातीय पहिचानको उत्सव मनाउँथ्यो, न त त्यसलाई चुनावी राजनीतिको साधनका रूपमा प्रयोग गर्थ्यो। उनीहरूका लागि राष्ट्रवादका नाराहरू भन्दा सर्वहारा वर्गको उत्थान बढी अर्थपूर्ण थियो। साम्प्रदायिकताको त्यहाँ कुनै ठाउँ थिएन। उनीहरू  लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण र सामाजिक सूचकहरूमा राज्यलाई माथि उठाउन एकाग्र थिए।

निश्चय नै, उनीहरूको खातामा पनि असफलताहरू दर्ता भएका छन्, तर वाम-राजनीतिले जसरी सुशिक्षित, मृदुभाषी, मेधावी र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध नेताहरू जन्मायो— माथि उल्लेख गरिएका नम्बूदरीपाद, ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, माणिक सरकारका अतिरिक्त मानवेन्द्रनाथ राय, हरकिशन सिंह सुरजित, मुजफ्फर अहमद, एके गोपालन, सीताराम येचुरी, प्रकाश र वृन्दा करात— उनीहरूलाई आजका नेताहरूसँग तुलना गर्ने हो भने तपाईंको अगाडि भिन्नता स्पष्ट हुनेछ। आज राजनीतिमा जुन प्रकारका मूर्ख, अनैतिक, भ्रष्ट र आपराधिक तत्त्वहरू शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्, त्यो पक्कै पनि निराशजनक छ।

वाम-नीतिको मूलमा यो विचार छ कि पुँजीवादको 'अश्वमेध यज्ञ' को लगाम समातिएन भने, सामाजिक असमानता कुरुपताको हदसम्म पुग्नेछ । धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै जानेछन्, मध्यम वर्ग केवल उपभोक्तावादमा डुब्नेछ र प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनहरूको निर्लज्ज शोषण हुन थाल्नेछ। दक्षिणपन्थी नीति यसको ठिक उल्टो छ: पुँजीपतिको सेवामा पूर्ण रूपमा तत्पर रहने र उसका हरेक अनैतिक मागहरू पूरा गर्ने। तर यसको 'ट्रिक' के छ भने, चुनावमा भोट पुँजीपतिको नाममा होइन, धर्म, जाति, राष्ट्र र जातीय पहिचानका आधारमा मागिन्छ। यद्यपि, चुनावमा दक्षिणपन्थको खर्च (फन्डिङ) भने यिनै पुँजीपतिहरूले गर्छन्।

मार्क्सको मत थियो कि वर्गचेतना विकसित हुनाले सर्वहारा वर्गको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ र ऊ जातीय पहिचानको हत्कडीबाट मुक्त हुनेछ। उनले पक्कै पनि धर्म, पुँजी र बजारको 'सैतानी त्रिकोणात्मक साँठगाँठ' को क्षमतालाई कम आँकेका थिए।

आज जब अमेरिकामा बर्नी स्यान्डर्स र जोहरान ममदानी जस्ता वाम-झुकाव भएका नेताहरू लोकप्रिय छन् । चीन,  क्युबा, भियतनाम र लाओसमा वाम-शासन छ, ब्राजिल र मेक्सिकोका सत्ताप्रमुखहरू वामपन्थी छन्, श्रीलंकामा पनि हालै एक वामपन्थी राष्ट्रपति चुनिएका छन्– तब भारतमा भने ५० वर्ष लामो वाम-युगको अन्त्य भएको छ। आशा छ, केरलमा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफ (UDF) ले संवैधानिक-लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कायम राख्नेछ।

हरेक कुराका लागि धन्यवाद, कमरेड। राजनीतिमा जित-हार चलिरहन्छ, तर जुन विचार, मूल्य र मान्यताहरू तपाईंले अगाडि सार्नुभयो, तिनलाई परास्त गर्न सकिँदैन र इतिहासले निश्चित रूपमा तिनको मूल्याङ्कन गर्नेछ। आशा छ, तपाईंहरू फेरि फिर्ता हुनुहुनेछ!