समाजवादी क्रान्ति र जातीय मुक्तिको प्रश्न
बैशाख १४, २०८३ सोमबार ०२:१९
समाजवाद बालक नै छ .....
बाटो लामो छ र आंशिकरुपमा अन्जान....
समाजवाद निर्माणको लागि,
भौतिक आधारका साथसाथै
एउटा नयाँ मान्छेको सृजना हुनु पर्छ ।
– चे ग्वाभारा
१) जातिकै कुरा, किन ?
“जातीय मुक्ति र समाजवादबिच प्रत्यक्ष सहसम्बन्ध र अनुकुलता छ । समाजवादी क्रान्तिबाट नेपालमा विद्यमान सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, सामुदायिक, लिङ्गीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ ।” यो प्रस्तावना त्यस्तो क्षणमा गर्नु परेको छ कि समाजवादका आधारभूत वर्ग –श्रमजीवीवर्ग, मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति/समुदाय– पनि जात र जातीय संघर्षले विभाजित छन् । किनभने नेपालको इतिहासमा गोर्खाराज्यको विस्तारपछि खशआर्य२ले जितेको भूमि (acquired land) को आधारमा एक काल्पनिक हिन्दुस्ताना३को रुपमा हिन्दु राज्य–राष्ट्र ४ (Hindu Arya state-nation as Hindustana, an imagined community of the King Prithvinaryan Shah) र खशआर्य अहंकारवाद (ultra-nationalism) को संवैधानिक राष्ट्रवादको रुपमा विकास गरेको थियो र त्यसको प्रतिवादमा सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि उत्पीडित आदिवासी/जनजाति५ लगायतका समुदायहरुको आफ्नो पुर्ख्यौलीभूमि तथा क्षेत्र (ancestral land ad territory) का आधारमा आदिवासी तथा स्थानीय राष्ट्रवाद (Indigenous and local community nationalism) विद्रोही शक्तिका रुपमा देखा परेको छ । पितृसत्तात्मक पहाडे हिन्दु खशआर्यले सत्ताको बलमा कमजोर आदिवासीलगायतका सामुदाय/जाति (राष्ट्र) हरुमाथि जुन ऐतिहासिक जातीय विभेद, आर्थिक शोषण र सामूहिक उत्पीडन (सामाजिक तथा राजनीतिक बहिस्करण) गर्दैआएका थिए, त्यो नै वास्तबमा नेपालको जातीय (राष्ट्रियताको) उत्पीडनको समस्या हो ।६ यो नेपाल र भारतजस्तो हिन्दु प्रभुत्ववादी देशहरुको विशिष्ट प्रकारको समस्या हो । तर, भारतका सबाल्टर्न स्टडिजका वुद्धिजीवीहरु मार्क्सवाद दक्षिण एशियाका जातीय उत्पीडनको विश्लेषण गर्न असमर्थ छ भन्ने मान्यता राख्दछन्७ । आदिवासी र दलितलगायतका अल्पसंख्यकलाई क्रान्तिको सारथी बनाएर हिडाउने तर आदिवासीहरुको आत्मनिर्णय र स्वायत्त शासनको मागलाई स्वीकार नगर्ने र त्यसको विकल्पमा समस्याको समाधान कसरी हुन्छ नभन्ने वा जातीय समस्यालाई अछुत ठान्ने वा साम्राज्यवादी षडयन्त्र भन्ने कम्युनिस्टहरु पनि भारत र नेपालमा घेरै छन् ।
अर्कोतिर, फिलिप बालुनोविक र इभिका म्लादेनोविकको शब्दमा, “विशौ शताब्दी, जो शितयुद्ध र रुसीक्रान्तिजस्ता दुई प्रमुख परिवर्तनकारी घटनाहरुको साछि थियो, ले समाजवादको दुई अनुवादहरु व्यवहारमानै कार्यान्वयन भएको देख्यो ः एक, ठिमाहाजस्तो ’वास्तबिक समाजवाद’, जुन पश्चिमी पुँजीवादसँग प्रतिष्पर्धी योजना थियो, र अर्को –अलिक भिन्न प्रकारको ठिमाहा ’कल्याणकारी राज्य’ को रुपमा, प्रभुत्ववादी वर्गको निगाहको अङ्शजस्तो, पश्चिमी पुँजिवादभित्रै विद्यमान रह्यो । समाजवादप्रतिको आकर्षंण र वैश्कि बलको परिणामस्वरुप, यो अवधि पूर्व तथा पश्चिम, दुबैमा, धेरै सामाजिक तथा सभ्यताहरुको उपलब्धीपूर्ण रह्यो, तर यसले सर्वसत्तावाद, आर्थिक संकट, र प्रजातान्त्रिक अकर्मण्यताको चुनौतीहरुसँग भने जुझ्नु पर्यो । अर्कोतिर, विशौं शताब्दीको अन्त्यतिर समाजवादले –सोभियत संघको अवसानसँगै–पश्चिमी मुलुकमा पूर्ण अवैधानिकरणको अनुभव गर्नु पर्यो, जब कि चीनमा यो विकृत बनाइ थमाइ राखियो८ ।” वास्तबिक अर्थात् बैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्स र एंगेल्सको युरोपीय समाजमा विद्यमान औद्योगिक पुँजीवादको गतिको नियम र वर्गसंघर्षको स्थितिको अध्ययनबाट आएको निष्कर्ष थियो, जव कि कल्याणकारी राज्य अर्थात् सामाजिक लोकतन्त्र (प्रजातान्त्रिक समाजवाद), स्वीडिश पार्टी र जर्मन पार्टी एसपिडिको सम्झौतापरस्त नीतिबाट जन्मेको थियो । यो कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले पनि भूमण्डलीकृत पुँजीवाद (वाशिङ्टन सहमति) सँग आत्मसमर्पण गर्यो र यसले पनि आफै लोप हुने बाटो रोज्यो ।
एक्काइशौ शताब्दीको प्रारम्भमा नवउदारवाद, भूमण्डलीकरणको युगको अतिगतिशील पुँजीवाद (Hyper capitalism) अर्थात् साम्राज्यवादमा बदलिएको छ । र त्यसले मानव जाति, प्राकृतिक स्रोत र पृथ्बीकै भविष्य निल्दैछ । सन् २००७/०८ को वित्तीय संकट, कोविड १९ को विश्वव्यापी महामारी र बढदो असमानता, र अकर्मण्य नवउदारवादी राजनीतिले पुँजीवादको विकल्पमा, वैकल्पिक समाजवादी मोडेलप्रति विश्वव्यापी चासो बढाएको छ । श्रीलंकादेखि फ्रान्स, अमेरिकादेखि ब्राजिलसम्मको निर्वाचनले समाजवादप्रतिको आकर्षणको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा अधिकांश जनता समाजवादका समर्थक छन् । तर, नेपालमा र अन्त पनि वैकल्पिक समाजवादको एउटा ठोस धारणा बन्न सकेको छैन । उता, समाजवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको शत्रु हो भन्ने दक्षिणपन्थीहरुको भ्रमात्मक प्रचार अलिकति पनि कम भएको छैन ।
मार्क्स–एंगेल्सद्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद औद्योगिक पुँजीवाद, जसको उत्पादन तथा पुनर्उत्पादनको आधार मालिक र मजदुरमा विभाजित हुन्छ, बहुसंख्यक मजदुरहरुको एकतापूर्ण संघर्षको बलमा मालिकहरुलाई विस्थापन गरेर, को ठाउँमा स्थापित हुने व्यवस्था हो । युरोपको सन्दर्भमा मार्क्सवादको सामाजिक क्रान्तिको सार यही हो । यसलाई नेपालमा भौतिक स्वार्थद्वारा निर्देशित जनताको आर्थिक प्रवर्गद्वारा निर्मित वर्गआधारित संघर्षले परिवर्तन (क्रान्ति) भयो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । त्यति (वर्गसंघर्ष) ले मात्रै नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासको सही व्याख्या हुनसक्तैन । जसरी राजामहाराजाको इतिहास समग्रतामा नेपालको वास्तबिक इृतिहास होइन, त्यसरी नै आर्थिक प्रवर्गलाई मात्र आधार बनाइएको संभ्रान्तहरुद्वारा लिखित इतिहास खारेज हुन्छ । यहाँ जातीय/राष्ट्रिय स्वार्थ र संघर्ष, जसले सांस्कृतिक परिभाषित समुदायहरुभित्र जटिल प्रकारको पहिचान निर्माण गरेको छ, को भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल एक दक्षिणी विश्वको अल्पविकसित देश हो । यो लामोसमय जातव्यवस्थामा आधारित उत्पादन प्रणालीयुक्त जातीय सामन्तवाद र उपनिवेशवादको उपज हो । यो दक्षिण एशियाकै सामाजिक श्रेणीवद्ध विशेषता भएको युरोपभन्दा भिन्न संरचनायुक्त समाज हो । युरोपमा देशहरु राष्ट्र–राज्य (nation-state) को रुपमा विकास भयो । दक्षिण एशियाका देशहरु बहुजातीय/राष्ट्रिय राज्य छन् । अनि, यसले विश्व पुँजीवादको घुसपैठपछि औद्योगिकरणको बाटो विरायो र सर्वहाराकरणको प्रक्रिया कमजोर र सुस्त राख्यो । त्यो वर्ग पनि जात र जातीय संघर्षले विभाजित छन् । समाजवादको बाटोमा जातीय असमानता नै प्रश्न बनेर खडा छ । यो पक्षलाई ओझेलमा राखेर नेपालमा सामाजिक परिवर्तनको खाका बन्न सक्तैन, आजसम्म बनेन पनि । यो परिवेशमा लेखक यो लेखमा विद्यमान भूमण्डलीकरणको युगमा साम्राज्यवादको विकल्पमा वैकल्पिक समाजवादको मोडेलप्रतिको जुन विश्वव्यापी नयाँ चासो, खोज र माग बढेको छ, त्यो एउटा ठोस वैकल्पिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा रुपान्तरित हुनुपर्छ, र नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय/जातीय तथा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको एकीकृत जनसंघर्षको उठानको प्रक्रियामा मात्र २१ औ शताब्दीमा वैकल्पिक समाजवादको खाका र समाजवादी क्रान्तिको योजना र कार्यक्रम विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्दछ ।
२) समाजवाद नै किन ?
जातीय समस्या विश्वमा एक ऐतिहासिक समस्या हो । मानिसको प्राथमिक आवश्यकता हो गाँस, बास, कपासको पूर्तिका लागि भौतिक पदार्थको उत्पादन । मानव सभ्यताको प्रारम्भिक कालमा भौतिक पदार्थको उत्पादन वा संकलन सामूहिक श्रममा आधारित हुन्थ्यो । समूहको सुरक्षा पनि सामूहिक बलमा गरिन्थ्यो । त्यसले कालान्तरमा भाषा, कृषिको विकास गर्दै आवादी र जातिको विकास गर्यो । त्यसवेला प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनमाथिको नियन्त्रण नै जातिको पुनर्उत्पादनको आधार भएकाले त्यसमाथि कसले नियन्त्रण गर्ने विवादले समूह समूहबिच लडाई हुन्थ्यो र समुदायले निजी सम्पत्ति र पुँजीको संचय गर्न थालेपछि मात्र समूहले जाति (राष्ट्र) र जाति (राष्ट्र) ले राज्यको रुपमा विकास गर्यो । मानव सभ्यताको पहिलो लडाई जातीय नै थियो । जातीय संघर्षले विश्व मानचित्रमा धेरै पटक राजनीतिक भूगोल र सीमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । वर्गसंधर्ष त वास्तबमा राज्यलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने प्रक्रिया थियो । तसर्थ के भन्न वस्तुवादी हुन्छ भने आजसम्म नेपाली समाजको इतिहास वर्गसंघर्ष र जातीय—संघर्षको इतिहास रहिआएको छ । विश्व बहुजातीय र बहुवर्गीय बनेको छ र आप्रवसानको समस्याले सबै देश बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको देश हुने प्रबल संभावना छ । नेपाल पनि बहुजातीय र बहुवर्गीय रहेको छ । बहुजातीय र बहुवर्गीय समाजमा जातीय समस्या हल गर्न किन समाजवाद नै चाहिन्छ ? यो खण्डमा यसबारेमा केही मुख्य मुख्य प्रचलित सैद्धान्तिक अवधारणाहरुबारे छलफल गर्ने छौं ।
विगतमा जहाँ एकभन्दा धेरै जातिहरु थिए त्यहाँ जातीय समस्याको हल लामो युद्धबाट खोजिन्थ्यो । युरोप यसको राम्रो उदाहरण हो । सत्रौ शताब्दीमा युरोपमा जातिहरुबिच ३० वर्ष र असी वर्षसम्म युद्ध भएका थिए । ती युद्धहरु समाप्त गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सन् १६४८ मा वेस्टफेलियामा सन्धि भयो । यो सन्धिले जाति (राष्ट्र) को ढाकेको भूगोलको आधारमा राज्य (राष्ट्र– राज्य), आफनो भूगोल र घरेलु मामिलामा सार्वभौम, अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र प्रत्येक राज्य चाहे सानो होस् वा ठूलो, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आँखामा समान हुने सिद्धान्त निर्माण गर्यो । यो सन्धिकै मान्यतामा सन् १९१८ मा भर्सेल्समा प्रथम विश्वयुद्ध अन्त्य गर्न एलाइड र केन्द्रीय शक्तिबिच सन्धि भयो । यसले वेस्फेलिया सन्धिबाट निर्मित सिद्धान्तहरुलाई पुनःस्वीकृति प्रदान गर्यो । यो सन्धिले युद्ध शान्तिमा बदलियो भने उपनिवेशहरुको स्वतन्त्रता (decolonization) को बाटो खुल्यो । यसलाई राष्ट्र–राज्य मोडेल भन्न सकिन्छ । तर, यो सिद्धान्तले हाम्रोजस्तो बहुजातीय देश वा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको बहुजातीय परिवेश भएको देशमा राज्यको भौगोलिक सीमाभित्र जातीय समस्याको समाधान दिंदैन ।
उदारवादका अनुसार कानूनको आँखामा जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, नश्ल, क्षेत्र, राष्टिय उत्पत्ति, सबै समान छन् । यसलाइृ कानूनी समतावाद वा सार्वभौम नागरिक सिद्धान्त भनिन्छ । तर, कानूनी समानताले मात्र सबै जाति राष्ट समान रहदैनन् । अमेरिकी उदारवादी नीति यथार्थमा नेटिभ (आदिवासी) अमेरिकन, कालाहरु तथा अन्य आप्रवासी अल्पसंख्यकहरुलाई अग्रेजी राष्ट्रमा विलय गर्ने माध्यम मात्र बनेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका पगाल्ने भाडो (melting pot) को रुपमा प्रसिद्ध छ । त्यसैले विलयवादी सिद्धान्त (melting pot theory) एक अवधारणा हो जसले कसरी विविध सांस्कृतिक, जातीय, तथा राष्ट्रिय समूहहरु एउटा एकल, एकीकृत र एकरुपी समाजमा अन्तर्घुलन भएर एउटा नयाँ र अलग संस्कृति बन्दछ भन्ने व्याख्या गर्दछ । यो सिद्धान्त अनुसार आप्रवासीहरुले प्रभुत्ववादी समाजको संस्कृति अपनाउन आफ्ना मौलिक सांस्कृतिक पहिचान र परम्पराहरु त्याग्नु भन्ने सल्लाह दिन्छ ।९ सन् १९६० मा सलाद सरह अमेरिकी बहुलवादको नयाँ दृष्टिकोण आयो । विलयनवादको तुलनामा, सलाद थाली सिद्धान्त (salad bowl theory) ले प्रत्येकको पहिचान, नत्र त्यो विलय भएर हराउथ्यो, को संरक्षण गर्दछ १० । समाजशास्त्रीहरु भिक्षु पारेख ११ र विल किम्लिका१२ ले उदारवाद निश्चित जातिकेन्द्रित र उपनिवेश तथा साम्राज्यवादसंग जोडिएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
सन् ६० को दशकसम्म पनि विलोपीकरण विश्वका अधिकांश देशहरुमा फेसनजस्तो थियो । प्रत्येक नागरिकलाई एकल राष्ट्रिय संस्कृतिको सदस्य बन्न बाद्य पारिन्छ र आफनो संस्कृति विर्सन प्रोत्साहित गरिन्छ । विलयकरण वा एकीकरण उदारवादको निर्देशक सिद्धान्त हो । त्यसको विरुद्धमा फरकपन (पहिचान) को सम्मानको सिद्धान्त (principle of recognition of differences)आयो । चाल्र्स टेलर१३ अनुसार पहिचानको सम्मान वा मान्यता एउटा आधारभूत मानवीय आवश्यकता हो । कुनै पनि संस्कृति ठूलो वा सानो हुँदैन । हरेक समुदायको पहिचान र संस्कृतिको मुल्य तथा महत्व समान हुन्छ । त्यसकारण सवै किसिमका पहिचान र सँस्कृतिहरु समान मान्यता पाउनयोग्य छन् तर सवैलाई समान व्यवहार भने आवश्यक नहुन सक्दछ । उत्पीडक र उत्पीडित दुवैको समान अधिकार हुनु पर्दछ तर उत्पीडनबाट मुक्त हुन उत्पीडितले नै राज्यबाट विशेष संरक्षण र उपचारको हक प्राप्त गर्नु पर्दछ । त्यसैले प्रत्येकको भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने र अन्यायको मात्राका आधारमा भिन्न भिन्न ढंगले (सकारात्मक विभेद) व्यवहार गरी भेदभावको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसलाई आइरिस मेरियन योङले यसलाई सकारात्मक विभेदित नागरिकता (differentiated citizenship) भनेका छन् । यो नै राजनैतिक दर्शनशास्त्री/राजनीतिशास्त्रीहरुको दृष्टिमा पहिचान वा भिन्नताको राजनीति हो । यो नै बहुसँस्कृतिवादको आधार हो ।१४ यो सिद्धान्तले पहिचानको सम्मान त गर्छ तर पहिचानहरुको बिचमा हुने असमानताका कारण र समाधान दिदैन ।
आदिवासीवाद, बृहद अर्थमा, एउटा सामाजिक–राजनीतिक विचारधारा हो जसले आदिवासी जातिको अधिकार र हित, खासगरी आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै, को प्रवद्र्धन गर्दछ । यसले आदिवासीलाई निश्चित भूगोल वा क्षेत्रसँग ऐतिहासिक आवद्धता भएको, मौलिक भाषा र विशिष्ट प्रकारको संस्कृति भएको आधुनिक राज्यको निर्माण हुँदा विस्थापित पहिलो आवाद समुदायको रुपमा मान्दछ । आदिवासी (Native) अमेरिकन लेखिका लेस्ली मार्मोन सिल्कोर्ले मार्क्सवाद र आदिवासी अधिकार असंगत (विरोधी) छन् । किनभने मार्क्सवाद, पुँजीवादजस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन र औद्योगिक विकास, जुन आदिवासीको मातृभूमि (mother Earth) को पवित्रतासम्बन्धी विश्व दृष्टिकोणसँग बाझ्दछ’ भनेकी छिन् । त्यस्तै, कानाडियन जियोग्राफर तथा पारिस्थिक दार्शनिक विलियम टि. हिपवेल पर्नि समाजवाद र पुँजीवादले वातावरण र व्यापाक प्रणालीमा मानवीय स्पिरिट खत्तम गर्दछ । उनी यसलाई इन्डस्ट्रिया भन्दछन् ।१५ साईमन स्कट भन्दछन् कि पुँजीवादले आदिवासीहरु र भूमि, दुबैलाई शोषण गर्दछ । त्यसैले आदिवासी आत्मनिर्णयको अधिकार र सामाजिक न्याय वान्छनीय भएको हो ।१६ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अल्पसंख्यकको घोषणापत्र, सन् १९९२ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि (१६९र१९८९), सबै प्रकारको जातीय भेदभावको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९६० र १३ सेप्टेम्बर २००७ मा आदिवासीजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेका छन् ।१७ आज आदिवासीजातिको पहिचान, आत्मनिर्णय, स्वशासन वा स्वायत्तताको अधिकार र पुख्र्यौलीभूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकारजस्ता सामूहिक अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । यसले बहुराष्ट्रिय देशमा आदिवासी तथा स्थानीय अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । तर, योसँग एकाधिकार पुँजीवादको शोषणबाट आदिवासीलाई नै बचाउने र आदिवासीभित्रको असमानता हटाउने वैचारिक अस्त्र छैन । अहिले यति ठूलो नेपालको आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला आन्दोलन समाजवादी दृष्टि नभएका पार्टीहरुले भातृसंगठन खोलेर क्षणिक लाभ देखाएर मुक्ति आन्दोलनलाई तहशनहश र पथभ्रष्ट पारेका छन् ।
वर्णव्यवस्था र जातप्रथा, दक्षिण एशिया, खासगरी भारतीय हिन्दु धार्मिक आर्यसमाजको विशेष प्रकारको मानिसले मानिसमाथि गर्ने अमानवीय सोच र व्यवहारको उपज हो । यो जातप्रथाको सबैभन्दा पिँधको जात हो दलित, जसलाई इन्डियामा अनुसूचीत जात र नेपालमा दलित भनिन्छ । दलित आन्दोलनमा डा. भिमराव रामजी अम्बेदकर (बाबा साहेब अम्बेदकर) लाई पिता, विचारक र योद्धा मानिन्छ । अम्बेदकरको जात१८को विनाशसम्बन्धी धारणा के छ भने “जात समाप्त गर्नको लागि वास्तविक उपाय अन्तरजातीय विवाह नै हो । जात समाप्त गर्नका लागि जातको विलयजस्तो उपायलाई छोडेर अरु कुनै उपाय हुन सक्दैन१९ ।” यसका लागि ब्राह्मणहरु, वौद्धिक वर्ग, धर्मशास्त्रमा सुधार गर्न सहमत हुनुपर्छ । उनले मुस्लिम अल्पसंख्यकलाईजस्तै निर्वाचन र शिक्षामा दलितलाई आरक्षित सीटको व्यवस्था चाहे । उनी शिक्षालगायतको क्षेत्रमा आरक्षण संविधानमा समावेश गर्न सफल भए । तर, धर्मशास्त्रको परिवर्तन असंभव थियो । सन् १९५६ मा आफनो जीवनको अन्त्यतिर उनले सामाजिक असमानताजस्ताको उन्मूलन गर्नमा मार्क्सवाद पर्याप्त छैन भन्दै मार्क्सवादलाई अस्वीकार गरे र हिन्दुधर्म त्यागेर वुद्धधर्मलाई अँगाल्न पुगेका थिए । पछिल्लो प्रस्ताव, अनुराधा गान्धीको भनाईमा, आरक्षण एउटा सुधारवादी नीति हो जसले राहत प्रदान गर्दछ तर मुक्ति दिँदैन ।२० अनुराधा गान्धी२१को विश्लेषण के छ भने भारतको (अम्बेदकरवादी) दलित आन्दोलन, अन्य गैर ब्राह्मणवादी आन्दोलनजस्तै, सामन्तवाद र ब्रिटिश साम्राज्यवादको सम्बन्ध बुझ्न असफल भयो । उनीहरुले सामन्तवाद (जातीय सामन्तवाद) लाई ध्वस्त पार्नु उत्पादनको साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने संघर्ष र शक्ति हत्याउने रणनीतिको बिचको कडि (नयाँ जनवादी क्रान्तिको महत्व) लाई बुझेनन् ।
पुँजीवादसँगसँगै त्यसको विकल्पमा समाजवादको धारणा जन्म्यो । थेमस मूर (१४७८–१५३५) । आनरी क्लाउडे सेन्ट साइमन (१७६०–१८२६), फ्रान्स (स्वतन्त्र संघ), फ्रान्सुआ मारी शार्ल फुरिये (१७७८ –१८३७), फ्रान्स (उत्पादन संघहरुको समन्वयमा समाज । रोवर्ट ओवेन (१७६४–१८५८), ब्रिटेन (विवेकशील संगठित संघ) । त्यसको बदलामा मार्क्स र एंगेल्सले इतिहासको भौतिकवादी धारणा, वर्ग संघर्षको सिद्धान्त र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त र क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा सर्वहारा वर्गसंघर्षका आधारमा वैज्ञानिक समाजवादको मार्गचित्र कोरे । सन् १८४८ मा “कम्युनिस्ट घोषणापत्र” जुन कार्ल मार्क्स र फ्रेडेरिक एंगेल्सले कम्युनिस्ट लिगको लागि लेखेका हुन्, जारी भएपछि काल्पनिक समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवादले प्रतिस्थापन गर्यो । वैज्ञानिक समाजवाद, पुँजीवाद र साम्यवादबीचको संक्रमण कालीन अवस्था हो, जुन सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मजदुर वर्गले पुँजीपतिहरुको सत्ता पल्टाएर प्राप्त गर्दछ । सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरु मजदुरहरुको कब्जामा रहेको राज्यको अधीनमा ल्याउनेछ । यो व्यवस्था सर्वहारावर्गले वर्गलाई उन्मुलन गर्ने र सामूहिकरण गर्ने अवधि हो । समाजवाद त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ हरेक व्यक्तिका लागि क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम प्राप्त हुन्छ ।
पहिला मार्क्सको समाजवादी क्रान्ति मजदुरवर्गको शक्तिबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, जहाँ जातीय संघर्ष रहन्छ, मार्क्सले इङ्ल्याण्ड र आयरलाण्डका मजदुरबीच जातीयसङ्घर्ष रहुन्जेल मजदुरहरुले कहिल्यै सर्वहारा वर्गको मुक्तिको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हुँदा इङ्ल्याण्डबाट आयरल्याण्डलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसपछि इङ्ल्याण्ड र आयरल्याण्डबीच सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने कुरा अगाडि सारेका थिए ।२२ रुसी समाजवादी क्रान्तिका नेता भ्लादिमिर इल्यिच लेनिन (१८७०–१९२४) ले विेजेता समाजवादमा उत्पीडित राष्ट्र/जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार र समान भाषिक अधिकार हुने धारणा पेश गरेका छन् । लेनिन भन्दछन्, “जातिहरुको आत्मनिर्णयको अर्थ अन्य जातीय समूहहरुबाट राजनैतिक पृथक्ता र स्वतन्त्र जातीय राज्यको निर्माण हो”२३ । यसको स्पष्टीकरणमा लेनिन भन्दछन्, “हामीले आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता अर्थात् स्वाधीनता अर्थात् उत्पीडित जातिहरुको निम्ति छुट्टिने माग गरेको यस कारणले होइन कि देशलाई आर्थिकरुपले टुक््रयाउने अथवा साना राज्यहरुको आदर्शको सपना देखका छौँ, बरm यसकारणले हो कि ठूला राज्यहरुबीच घनिष्ठ एकता र अझै राष्ट्रहरुको एकीकरणसमेत चाहन्छौँ । त्यो केवल सच्चा जनवादी र अन्तर्राष्ट्रियतावादी आधारमा चाहन्छौँ, जुन छुट्टिन पाउने स्वतन्त्रताविना कल्पना गर्नै सकिँदैन”२४ । सन् १९२२ मा समाजवादी रुसमा सोभियत गणतन्त्र सङ्घ स्थापना नै गरे ।
उक्त विभिन्न सिद्धान्तहरुको समीक्षाबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वीकृत आदिवासी अधिकारको समायोजनको आधारमा नेपाली समाजको परिवेश अनुसार मार्क्सवादी समाजवादको नयाँ विकास (परिमार्जित संस्करण) गर्नु आवश्यक छ । त्यसलाई नेपाली विशेषताको समुदाय समाजवाद (समुदायवाद) भन्न सकिन्छ । त्यस सैद्धान्तिक आलोकमा नेपालको, जुन जटिल प्रकारको जातीय, क्षेत्रीय समस्याहरु छन्, समाधान गर्न सकिन्छ । बाकी सिद्धान्तहरु अव रेफरेन्समात्र हुनेछन् ।
३) कसतो छ हाम्रो स्थिति ?
सन् १७६९ पछि गोर्खा साम्राज्यले आदिवासीलाई आफनो पख्र्यौली भूमिबाट विस्थापित गरेर आन्तरिक औपनिवेशिकरण (internal colonization) थोपर्यो । त्यसैले आदिवासी/जनजाति–मधेसी समस्या, नश्लीय तथा जातीय समस्या थिएन, यसको जरो भूमिमाथिको राजकीय स्वामित्व (state landlordism) सँग जोडिएको थियो । सन् १८५४ मा नयाँ मुलुकी ऐन द्वारा जन्मका आधरमा समुदायनै एउटा निश्चित जात (वर्ण) मा पर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । त्यो वर्ण व्यवस्था र जातप्रथामा आधारित उत्पादन प्रणाली नै नेपालको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको आधार थियो । यसरी भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्व र जात व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई श्रेणीवद्ध गरी विशेषाधिकार सम्पन्न र विपन्नमा विभाजित गरेपछि नेपालमा आर्थिक वर्ग र उत्पीडित समुदाय छुट्टियो । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिपछि नेपाल अद्र्धउपनिवेश–अद्र्धसामन्ती समाज बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने यसले परिधीय परनिर्भर नवऔपनिवेशिक चरित्र पनि ग्रहण गर्यो । नेपाल सन् १९९२ देखि आर्थिकरुपमा नवउदारवादी विश्व पुँजीवादमा सामेल भयो र तदनुसारको कृषिलगायतका विकास रणनीति तयार गरियो । गेरार्ड डोमेनिल तथा डोमिनिक लेभिकोअनुसार शुरुआत्देखिनै नवउदारवाद वर्गीय शक्तिको पुनस्र्थापना गर्ने परियोजना थियो २५ । त्यसले नेपाली उत्पादनले विदेशी सस्तो उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकी कृषिबाट पनि किसानहरु पलायन हुन थाले । नवउदारवादले सामन्त र रैथाने व्यापारीहरुलाई साम्राज्यवादको बहुराष्टिय कम्पनि र नेपाली उपभोक्ताबिचको एजेन्ट बनायो । एउटा सानो अल्पतन्त्र र दलालवर्गको उदय भयो । सामन्त र रैथाने व्यापारीहरु उद्योग छोडेर व्यापार र सेवा क्षेत्रमा पलायन भयो । सन् २००६ को जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना त भयो तर संस्थागत भ्रष्टाचार, ह्रासमान र विचौलीया नियन्त्रित अर्थतन्त्र, असमानता र बेरोजगार, र युवावर्गले देशमा भविष्य छ भन्ने विश्वास गुमाएका छन् ।
नेपाली समाजमा द्वैद्व चरित्र – ग्रामीण सामन्तवाद र शहरी पुँजीवाद– विद्यमान छ । यसलाई प्राक्पुँजीवाद, जहाँ परम्परागत र आधुनिक्ताको द्वन्द्व हुन्छ, भन्न सकिन्छ ।२६ गाउँमा प्राक् पुँजीवाद वा सामन्तवाद (गैर ज्यालादारी श्रम/लगान/पर्मा/पारिवारिक श्रम, बचतको गैरनाफामूलक उपभोग क्षेत्रमा प्रयोग) हाबी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भूमिपति, ज्याला रोजगारदाता र साहु महाजन (ढुकुटी, मिटर व्याजी) जस्ता वर्गको बर्चस्व छ । शहरी क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादन प्रक्रियाबाट श्रमिकको अलगाव, ज्यालादारी श्रमको बर्चस्व र नाफाका लागि पुनर्उत्पादनमा लगानी बृद्धि गर्ने पुँजीवादको विकास देखिन्छ । जति पुँजीवाद (Corporate farming) को विस्तार हुन्छ, ठूला मात्राको उद्योगले साना मात्राको कृषि उत्पादन (Small farming) लाई विस्थापन गर्दछ । त्यस्तो स्थिति नेपालको देखिदैन । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले २०७८ मा आफनै उत्पादनले खान पुग्ने ४५ % र खानु नपुग्ने ५५ % (नेपालमा ४६ लाख जनसंख्यामा खाद्य असुरक्षाको अवस्था) छन् । नेपालमा प्रमुख कृषि उत्पादनको उपयोग कसरी हुन्छ ? २०७८ मा आपूmले गरेको कृषि उत्पादनको सबै आफै घरायशी उपयोग गर्ने ६९%, मुख्य घरायशी उपयोग र केही बिक्री गर्ने २५%, मुख्य बिक्री र केही घरायशी उपयोग गर्ने ५% र सबै बिक्री गर्ने १% किसानहरु रहेका थिए । यसले नेपाली किसानमा जिवन निर्वाह कृषिको बर्चस्व छ । र त्यो पारिवारिक न्यून बजेट परिवारका सदस्यले विदेशबाट पठाएका विप्रेषण र नातागोताको ऋणबाट बेहोरिन्छ (अहिले पनि नेपालमा ५१ प्रतिशतभन्दाबढी ऋणको माग पूर्ति नातागोताबाट हुन्छ ) ।
वाशिङ्टन सहमति२७ अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुद्वारा प्रवद्र्धित नवउदारवाद नै दक्षिणी विश्वको विकास सिद्धान्त र नीति हो । यसको प्रारम्भिक रुप “संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम” थियो । नवउदारवादमा मुद्रा कोषजस्ता बहुराष्ट्रिय निगमहरु अद्र्ध—तानाशाहको रुपमा उपस्थित भयो । यसले निगमलाई अधिकार दिन्छ, राज्यलाई दायित्व बोकाउँछ र नागरिकलाई हातमा शुन्य । चीनले एक दलीय कम्यनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सन् १९७८ देखि बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्यो । कल्याणकारी राज्य वा सामाजिक लोकतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका स्वीडन र न्युजिलैंडले नवउदारवादसँग सम्झौता गर्यो । फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले सामाजिक लोकतान्त्रिक विचारको आलोकमा सन् १९८० पछिको विश्वव्यापाी आर्थिक असमानतामा भएको बृद्धिको समीक्षा गरेका छन् । उनको निष्कर्ष रहेको छ कि अनेकौं हथकण्ठाहरु प्रयोग गरेर पुँजीवादमाथि नियन्त्रण गरेको सामाजिक लोकतन्त्रले सम्पत्तिमाथि असीमित निजी स्वामित्व राख्ने छुट दिन थालेपछि समकाली उच्च गतिशील (Hyper) पुँजीवादको जन्म भयो २८ । उनको मत छ कि असमानता न त आर्थिक हो न त प्राविधिक नै । यो त वैचारिक र राजनीतिक हो । २१ औ शताब्दीमा नवउदारवाद भूमण्डलीकृत अतिगतिशील पुँजीवाद वा साम्राज्यवाद (Hyper capitalism or imperialism in an era of globalization) मा परिणत भएको छ । यसले वित्तीय एकाधिकारी राष्ट्रपार पुँजीवादी वर्ग (Transnational Capitalist Classes) भएको समाज र एक किसिमको संचार समाज सहितको नयाँ साम्राज्यवादी सामाजिक स्वरुप (New Imperial Social formation) भएको विश्व सरकार अस्तित्वमा रहेको छ । साम्राज्यवादी वुर्जुवा, देशीय उदार सामन्त र वुर्जुवावर्गको स्वार्थको मेलले बलियो नयाँ उपनिवेशी सत्तासीन मेट्रोपोलिटन वुर्जुवा वर्ग, जुन राजकीय पुँजीवाद विकासको बाधक थियो, को उदय भएको छ । यसले साझा सरोकार, राष्ट्रिय एजेण्डाहरु, जनताको विकासको आकाङ्क्षाभन्दा राष्ट्रपार पुँजीपतिहरुको “रेन्ट सिकिङ”को आवश्यक्तासँग जोडिदिन्छ । यो परिस्थितिले श्रमजीवी वर्ग, किसान समुदाय र उत्पीडित समुदाय (आदिवासी, दलित, मुस्लिम) लाई मात्र होइन, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुलाई समेत एउटा विद्रोहमा पु¥याउने र नयाँ वैकल्पिक समाजमा पुग्ने बाटो खोल्दछ ।
४) कस्तो समाजवाद ?
हाम्रो नेपालको समाजवाद, जसरी चिनको समाजवाद रुसी संघको वा क्यूवा वा दक्षिण अमेरिकी समाजवादको मोडेलभन्दा फरक थियो, फरक हुनेछ । त्यो मूलत ः हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता र वैदेशिक प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने नीतिमा आधारित हुनेछ ।
२०७२ को संविधानले नेपाल राज्यको प्रकृति समाजवाद उन्मुख भनेको छ र मौलिक हकमा समाजवाद, खासगरी कल्याणकारी राज्यको केही शर्तहरु उल्लेख गरेका छन् । तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । तर, असल राजनीति (गणतन्त्र ल्याउने क्रान्तिकारी राजनीति) र असल अर्थशास्त्र (गास, वास, कपास,शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको बाचा गर्ने नीति) सही नेतृत्व पाएन भने देश अगाडि बढ्दैन रहेछ । अहिलेको संघीयताले परम्परागत समुदायसँग कुनै प्रकारको साइनो राख्दैन । नेपालमा आधुनिक राज्यले मान्यता नदिए पनि समुदाय र सामुदायिक प्रथाहरु निकै बलिया छन् । यसको पछाडि स्थानीय समुदायको आ–आफनै दर्शनहरु छन् । उदारहणका लागि तामाङ दर्शनमा विद्यमान आदिवासी समाजवाद, वौद्ध दर्शनको धम्मिक समाजवाद र मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित बैज्ञानिक समाजवादबिचमा धेरै समानता र थोरै अन्तर्संघर्ष रहेको छ । समानता के मा छ भने यी तीनै वादले दुःखबाट सामूहिक मुक्ति चाहन्छ । परन्तु, प्राप्त गर्ने तरिकामा यी तिन वैचारिक राजनीतिमा भिन्न भिन्न उपायहरु छन् । कार्यनीतिमा अवश्य भिन्नताहरु छन् । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको अनुभवबाट राज्य नियन्त्रित समाजवाद चीरस्थायी भएन । युरोपमा अभ्याश गरिएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद विशौं शताब्दीको अन्तिम दशकमा उदारवादी पुँजीवादको अंग भईसकेको छ । अतः यी दुबैको विकल्पमा हाम्रोजस्तो बहुजातीय देशमा पहिचानसहितको समुदाय समाजवाद (समुदायवाद) नै सबैभन्दा बैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ । यसको स्वरुप सामुहिक निर्णय हुने प्रत्यक्ष गणतन्त्र, सामुहिक उत्पादन र श्रम विभाजन (क्षमता अनुसारको काम), मानवहितमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, र आवश्यकता अनुसारको वितरण प्रणाली हुनेछ । यो मोडेल नेपालका आदिवासीहरुको रैथाने साम्यवादी मोडेललाई विद्यमान विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले नेपालको विविधताको सम्बोधन, पाराडायम सिफ्ट र परिवर्तनको संवाहक शक्तिमा सिफ्ट, जुन पहिलेका परिवर्तनहरुमा भएको थिएन, ल्याउनेछ ।
त्यसको तात्कालिक अर्थ, “राष्ट्रिय (जातीय/नवउपनिवेश) मुक्तिका लागि जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्तता र सङ्घीयता ! वर्गीय (श्रमजीवी, मजदुर, किसान) मुक्तिका लागि समुदाय समाजवाद !” भन्ने मुख्य कार्यक्रमिक नारा हुनेछ । यो मूल्य र मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालका विभिन्न जातिहरुको समाजवादमैत्री संस्कृतिहरुको गम्भिर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यहाँ समुदायसँग संघीय ढाँचा जोडेर समाजवादको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमा अझै आदिवासी प्रथाजन्य संस्था र प्रथाजन्य कानूनहरुमा समाजवादको भ्रुण पाइन्छ । यसलाई आजको आवश्यकता र प्रविधिमैत्री विकास गरेर आफनै किसिमको समाजवादको विकास गर्न सकिने संभावना रहेको छ । जसले विकासका चार आयामहरु श्रमजीवी वर्ग (मजदुर र किसान), उत्पीडित समुदाय (आदिवासी जनजाति र दलित), क्षेत्रीय (कर्णाली, मधेस र चुरेभावर क्षेत्र) र पर्यावरणीय तथा जलवायू परिवर्तनको समस्याबाट मुक्त गर्दै समाजलाई समृद्धि र समुन्नत समाजवादको बाटोमा रुपान्तरण गर्दछ । यो समुन्नत समाजवाद मेहनतकश र अति पिछडिएको विभिन्न जातिको नेपाली जनताको नेतृत्वमा बन्ने बैज्ञानिक समाजवाद पनि हुनेछ । समाजवादको गैर पुँजीवादी बाटोको नारा —सम्पूर्ण शोषित श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित समुदाय एक जुट हौ ! —हुनेछ ।
५) कहाँ छ हाम्रो पार्टी ?
२०६२/२०६३ सालमा जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन मार्फत दूरगामी महत्वको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता परिवर्तन भएका छन् । यो सामन्तवादमाथिको विजय र नेपाली मौलिकताको पुँजीवादी क्रान्ति थियो । तर, यसले सामन्तवादको समुल नस्ट गरेको छैन । पुँजीवादको चरित्र दलाल प्रकृतिको बनेको छ । यो परिस्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द) (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी– दायित्वबोध) को लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । अहिलेनै समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्न सकिदैन । त्यसैले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द) आठौं महाधिवेशन, २०७८द्वारा “२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो” भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामन्ती अवशेषको अन्त्य गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यनीति लिएको छ । राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकासबाट समाजवाद हासिल गर्ने भनिएको छ ।
पार्टीको २०८१ पौष १८–२१ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, “आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र स्वायत्तताको कार्यक्रमको आवश्यकता र महत्व जनवादी क्रान्तिकालमा मात्र रहन्छ भन्ने सोच गलत हो । समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र स्वायत्तताको महत्व झन् बढी हुन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेर पार्टीले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायका जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध गर्नु पर्दछ ।” अगाडि भनिएको छ, “आत्म निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो । गतकालमा हाम्रो पार्टीले स्थानीय स्तरको रणनैतिक महत्वलाई आत्मसात गरेर उत्पादनका निमित्त संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पर्याप्त जोड दिन सकेन । पार्टी कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो एउटा गम्भिर कमजोरी नै हो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरुलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र नमुनायोग्य बनाएर मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिन्छ ।”
यसरी पार्टीले स्थानीय सरकारलाई समाजवादउन्मुख बनाउने कार्यक्रममा जोड गरेको छ । हामी यी उद्धरणहरुबाट के निष्कर्षमा पुग्छौं भने माओवादी केन्द्रले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोर कडि पक्रेको छ र नेपाली समाजको परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुपको समाजवादी बाटोमा हिड्दैछ । जब कि नेकपा एमाले जबजमा झुन्डिरहेछ । संविधानसभामा तीन शक्ति र तीन मुद्दाको लडाई थियो —आदिवासीवाद, उदारवाद र समाजवाद । त्यसलाई आगामी नवौं महाधिवेशनबाट आदिवासीवाद र समाजवादलाई एकाकार गरेर नेपाली विशेषताको समाजवादको विकास गर्नु पर्दछ ।
६) कस्तो हुनुपर्छ अबको बाटो ?
“मजदुरवर्गको क्रान्तिको पहिलो कदम शोषित श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित समुदाय” लाई उठाएर शासकवर्गको आसनमा बसाउनु र जनवादको लडाई जित्नु हो ।२९” मार्क्सको अनुसार, त्यति मात्रै होइन, समाजवादी पार्टीसँग पुँजीवादी राज्यलाई पुनरुत्थान हुनै नसक्ने र भविष्यमा राज्यको आवश्यकता नै नपर्ने संसार बनाउने योजना हुनुपर्छ । राज्य पुँजीवाद वा राज्य समाजवाद वा संसदवाद, समाजवादको लक्ष्य बन्नुहुन्न । नेपाल प्राक्—पुँजीवादी (सामन्तवाद र नवऔपनिवेशिक परिधीय परनिर्भर पुँजीवादको द्वैद्वताको स्थिति) संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकाल एउटा चुनौति हो । इतिहासले देखाएको छ कि यो सरल रेखामा बढ्दैनः एउटा विन्दुबाट अर्को विन्दुमा जाने सोझो बाटो छैन । यो विशिष्ट संक्रमणकालीन अवस्थामा समाजवादी क्रान्तिले दुई चरणको माग गर्दछः निम्न चरण र उच्च चरण । निम्न चरणमा प्राक् पुँजीवादी अवस्थाको अन्त्य गर्ने समाजवादको गैर पुँजीवादी बाटो नै सही हुन्छ । यो चरणमा कल्याणकारी राज्य (सामाजिक न्याय, सुशासन र सुरक्षा) को काम पनि प्रगतिशील कार्यक्रम नै हुनेछ । तर मूल रुपमा, नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । यसो भनेको कृषि क्रान्ति (क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित) मार्फत दलाल सामन्त, नोकरशाही पुँजीवादी भूस्वामित्व र सम्बन्धलाई निस्तेज पार्नु हो । किसान संगठनलाई सुदृढ गर्ने र किसान संगठनले समाजवादबारे वैचारिक जागरण
अर्को काम हो बहुजातीय समाजमा सबै जात, जाति, समुदायबिच समानता, स्वतन्त्रता, अभेदभाव र प्रतिष्ठाको स्थापना अर्थात् सबैको अस्तित्व देखिने सलाद थालीजस्तो नेपाली समाज । किनभने बाह्य उपनिवेश वा आन्तरिक उपनिवेशवादी उत्पीडनमा समाजवादको निर्माण संभव छैन । यसका लागि राज्य र राज्यभित्रका उत्पीडित समुदायहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ । आजको नेपालको वामपन्थी दल र वौद्धिकहरुको समस्या के हो भने उक्त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसम्बन्धी मार्क्सवादी अडानलाई अस्वीकार गर्नु । श्रमजीवीवर्गको पार्टीले, त्यसैले, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, अरु लोकतान्त्रिक मागहरुलाई जस्तै, लाई समर्थन गर्नुपर्छ र जहाँ संभव हुन्छ नेतृत्व गर्नु जरुरी छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि श्रमजीवीवर्गले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले राष्ट्रिय मुक्तिको सन्दर्भमा समाजवादी कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ । समाजवादी क्रान्तिको विजयको प्रक्रियामा यो पहिलो कदम हुनेछ कि मजदुर, निम्न पुँजीपतिहरु र खास अवस्थामा पुँजीपतिहरुले पनि यो आन्दोलनलाइृ समर्थन गर्ने छन् । किनभने यो मूल रुपमा जातीय सामन्तवादविरोधी उदार पुँजीवादी कार्यक्रम नै हो । सर्वहारावर्गीय राज्यमा शोषित वर्ग (मजदुर र किसान) र उत्पीडित समुदायको मोर्चाले संक्रमणकालीन शासन हातमा लिनु पर्छ ।
उत्पीडित जाति/समुदायको आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन, भाषा समानताको अधिकार तथा आदिवासी/ जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोत—साधनमाथिको सामूहिक संरक्षकत्वको स्वीकार्यता, जुन उदारवादी पुँजीवादी अधिकार हुन्, लाई लागू गर्नुपर्छ । नेपालमा वर्गसंघर्ष र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबिच प्रत्यक्ष सह–सम्बन्ध छ । किनभने वर्गीय (आर्थिक शोषण), जातीय उत्पीडन र बहिस्करण (सांस्कृतिक–राजनीतिक बहिस्करण) नै वर्गीय र जातीय उत्पीडन, दुइबीचको साझा धरातल हुन् । यसले पहाडे खशआर्य र उत्पीडित जात, जाति, समुदायका जनताहरुबिच समानता र भावनात्मक एकता बनाउँछ । यही मान्यताले जाति–जातिबीचको जातीय उत्पीडन र शासक र शासितसमुदायको मनोवैज्ञानिक खाडलहरु आफै लोप हुँदैजाने र चेग्वाभाराले भनेजस्तो एउटा नयाँ मान्छे (समुदाय) को सिर्जना हुनेछ । स्वशासित स्वायत्त समुदायवादको आधार भनेको यही हो । जति पुँजीपतिहरुको तुलनामा श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित समुदाय शक्तिशाली हुन्छन् त्यति नै सफल राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले समाजवादमा संक्रमणलाई सहज बनाउनेछ ।
हामीले के कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ भने आफनो जाति, भाषा, जमिन, धर्मको मात्र कुरा गर्दा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन राष्ट्रवादबाट साम्प्रदायिकतातिर जाने खतरा हुन्छ । राष्ट्रवाद, राष्ट्रहरुको समानता र स्वतन्त्रताको सीमासम्म मात्र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ, श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायहरुको अन्तर्जातीय एकता र अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई अवरोध गर्ने हदमा बढ्नु दिनुहुन्न । मार्क्सको भनाईमा “तब वर्गहरु र वर्ग विरोधहरुले पूरानो पुँजीवादी समाजको स्थानमा हामीसँग एउटा यस्तो संघको स्थापना हुनेछ, जसमा प्रत्येकको स्वतन्त्र प्रगति सबैको स्वतन्त्र प्रगतिको शर्त हुनेछ ३०” । त्यसतो संघ समुदायहरुको एकतामा बन्ने हो । यही अर्थमा हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको नारा “सम्पूर्ण सत्ता (अधिकार) समुदायलाई” भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले, सबैजना उत्पादन श्रममा र वितरणको निर्णय प्रक्रियामा जोडिने संरचना निर्माण हुनुपर्छ । यो नारालाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय–समुदायबीच मात्र होइन, एउटै समदायभित्र (जस्तै, नेवार, मधेसी र दलित समुदायभित्रको भिन्नता) को असमानता र अन्तर्विरोध पनि हल गर्नु पर्दछ३१ । आर्थिक सूरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिना स्वशासित समुदाय टिक्दैन । तसर्थ, तत्कालीन अवस्थामा संघीयताको प्रदेश र पालिकालाई स्थानीय समुदायसँग जोड्ने र हरेक समुदायमा रोजगार र औद्योगिकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी पार्टीको नेतृत्वमा पहिचानसहितको पर्यावरणमैत्री समाजवादी ढाँचाको कृषि, बन, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि र सेवा उद्योगहरुमा हरेकलाई उत्पादन संघर्षमा जोड्ने नीति लिनुपर्छ ।
आजको विश्व ग्लोबल नर्थ (core/metropolitan) र ग्लोबल साउथ (periphery/satellite) मा विभाजित छ । ल्याटिन अमेरिकी परनिर्भरताको सिद्धान्तकार — पल ब्यारेन (Paul Baran) का अनुसार तेस्रो विश्वको दृष्टिले अल्पविकास देशहरुको द्वैद विशेषताहरु –ठूलो कृषि क्षेत्र र सानो औद्योगिक क्षेत्र –हुन्छन् र परनिर्भरताबाट मुक्त हुन राष्ट्रियरुपमा नियन्त्रित औद्योगिकरण समाधान हुन् । त्यही स्कुलका अन्डर गुन्थर फ्रान्क (Ander Gunther Frank) र समिर अमीन (Samir Amin) ले अल्पविकास देशलाई विकसित देश (केन्द्र) र अविकसित देश (परिधि) बिचको असमान विनिमय र शोषण (कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने र औद्यागिक वस्तु आयात गर्ने) देशबाट बचाउन विश्व बजारबाट प्रभावकारी सम्बन्ध विच्छेद (Delink) गर्नुपर्ने र त्यसबाट मात्र देशीय (आदिवासी) विकास र समाजवादी क्रान्ति हुने प्रस्ताव गरेका छन् ।३२ अतः नवउदारवाद, २१ औ शताब्दीमा भूमण्डलीकृत युगको जथउभच पुँजीवाद वा साम्राज्यवाद (सीमाहीन) मा विकास गरेको, नेपालको भूगोलको आकार र भूराजनीतिले ग्लोबल नर्थसँगको सम्बन्ध विच्छेद र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नाराभन्दा अन्तर्निर्भर अर्थतन्त्र (Interdependent Politcal Economy without neo-colonial oppression) को निर्माण रणनैतिक महत्वको हुनेछ ।
यो सबैको सार हो नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सत्तामाथि विभिन्न जातिको नेपाली जनता (सर्वहारा, श्रमजीवी, मजदुर, किसान र उत्पीडित समुदाय) को नियन्त्रण र अधिकारले मात्र तलैबाट उठेको वैज्ञानिक समाजवादमा रुपान्तरण गर्न सक्तछ । यो स्थितिबाट मात्र हामी उच्च स्तर — साम्यवाद (समुदायवाद) को कार्यक्रम, जहाँ राज्य र वर्गको विलयलाई संभव बनाउँछ, मा प्रवेश गर्न सक्छौं ।३३
सम्पूर्ण शोषित श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित समुदाय — एक जुट हौ !
सन्दर्भ
१ लेखक तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य हुन् ।
२ नेपालको संविधान, सन् २०१५ को धारा ८४ को (२) को स्पष्टीकरणले खशआर्यको परिभाषा ।
३ बाबुराम आचार्य र योगी नरशरिनाथ (सं), बढामहाराजाधिराज पृथ्बीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, विसं २०६१, पृ. ५१ ।
४ नेपालको संविधान, सन् १९६३ र सन् १९९१ अनुसार हिन्दुराज्य ।
५ आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एैन, सन् १९९५ द्वारा ५९ वटा समूहलाई आदिवासी÷जनजातिकोको रुपमा पहिचान र नेपालको संविधान, सन् २०१५ को धारा ८४ को (२) अनुसार समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि अनुमोदन । सोही धाराद्वारा दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, थारु र पिछडिएको क्षेत्र पनि समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि पहिचान ।
६ लेखककै, मार्क्सवाद र नेपालमा जातीय प्रश्न, वामपन्थ, त्रैमासिक प्राज्ञिक पत्रिका, मार्क्सवाद र राष्ट्रियताको प्रश्न, विशेषांक, वर्ष ३, अङ्क ३–४, साउन–पुस, २०८१, पृ. १० ।
७ सवाल्टर्न शब्दको प्रयोग इटालीका माम्र्सवादी नेता एन्टोनियो ग्राम्सीले प्रिजन नोटबूकमा गरेका छन्, जस्को अर्थ निर्धो, निमुखा, हेपिएको, ओझेलमा परेका, आवाजविहीन समुदायको खोजी, चिनारी र उनीहरुका पक्षमा लेख्ने बोल्ने कार्य बुझिन्छ । भारतमा रन्जीत गुहाको नेतृत्वमा सबाल्टर्न स्टडिज समूह नै बन्यो । यसको प्रभाव ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकासम्म परेको थियो । गुहा मण्डलीका अनुसार पश्चिमाहरुले तयार पारेको भारतीय इतिहास उपनिवेशवादी मानसिकताबाट ग्रसित छ र भारतीय सम्भ्रान्तहरुले लेखेको इतिहास पनि केही संभ्रान्तहरुको इतिहास हो । भारतीय इतिहासमा मार्क्सवादीहरुले सही किसिमले काम नगरेको भन्दै इतिहासको पुनर्लेखनको प्रश्न उठाएका छन् ।
८ Filip Balunovic and Ivica Mladenovic Reflecting the Past, Envisioning the Future: The Journey of Democratic Socialism, Philosohy and Society, 2023, Vol. 34, No. 4, P. 523-700.
९ See more at I. Zangwill, The Melting Pot. New York: American Jewish Book Company. Retrieved from : http://www.gutenberg.org/ebook/23893.
१० B. Thorton, Melting Pots and salad bowls, Ho over Digest, 2012(4), Rettrieved from https://www.hoover.org/research/melting-pots-and-salad-bowls.
११ Bikku Parekh Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. 2nd ed, London palgrave, 2006. & A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World. London Palgrave, 2008.
१२ Will Kymlicka (2004). Culturally Responsive Policies, Background Paper for Human Development Report 2004. UNDP. p. 4.
१३ Chalres Taylor (1992). In A. Gutman (ed), The Politics of Recognition. Multiculturalism and “ the Politics of Recognition”. Princeton: Princeton University Press.
१४ I.M. Young (1989), Politics and Group Differences: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship. Ethics. 99:250.
१५ William Hipwell T., A deleuzian Critique of Resources- Use Management Politics in Industria. Canadian Geographer 48(3) : 356-377.
१६ Simon Scott. Indigenous Peoples, Marxism and Late Capitalism, New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry, Vol. 5. No. 1., Nov. 2011: 6-9.
१७ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as adopted by Human Rights Council on June 2008 and endorsed by the General Assembly on 13 September 2007.
१८ B. R. Ambedkar, Annihilation of Caste, vol.1, p. 78 & 80 .
१९ I am sorry, I will not with you, I have decided to change (See Ambedkar, Annihilation of Caste, vol.1, p. 78 & 80) .
२० Anand T. and Shoma Sen (eds.), Scripting the Change: Selected Writings of Anuradha Ghandy, India: DAANISH BOOKs, p. 54
२१ Anand T. and Shoma Sen (eds.), p. 70.
२२ Marx in Irish Questions in 1867, Marx and Engels, 1971 : 143.
२३ V. I. Lenin, The Right of Nations to Self-Determination, 1914, Collected Works, Vol.20, P.397. & Lenin, Theses on the National Question, Collected works, vol. 19, p. 243, Moscow: progress publishers, and Lenin, (1913). Critical Remarks on the National Question Collected works, vol. 20, p. 17-45.
२४ भी. आइं. लेनिन, सर्वहारा वर्ग र आत्मनिर्णयको अधिकार, सङ्कलित रचनाहरु, भाग – २१, पृ. ४१४ ।
२५ Gerard Domenil and Dominique Levy, The Crisis of Neoliberalism, http://www.cepremap.fr
२६ हेर्नुहोस् The Only Son, the Taran Valley in Upper Dolpo डकुमेन्टरी फिल्म, २०१२ ।
२७ सन् १९८९ मा ल्याटिन अमेरिकी देशहरुका लागि वाशिङटन स्थित मुद्रा कोष, विश्व बैंक र युएस ट्रिजरीद्वारा सहमति गरिएको नीतिगत सुधारको प्याकेजलाई वाशिङ्टन सहमति भनिन्छ । यसको सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री जोहन विलियम्सनले उक्त प्रयोजनको लागि आयोजना गरेको सेमिनारमा गरेका हुन् । यो सहमतिका संरचनागत समायोजन कार्यक्रम तथा नवउदारवादी नीति तेस्रो विश्वका अविकसित देशहरुलाई नर्थ विश्वका विकसित देशहरुमा निर्भर राज्य बनाई राख्ने योजना स्वरुप आएको थियो ।
२८ Thomas Piketty, Capital and Ideology, 2019. Harvard University Press. Also see Robert B. Reich's Supercapitalism, First Vintage Books Edition, September 2008 paints a disturbing portrait of a world in which corporatons have become our quasi-government.
२९ Karl Marx and Friedrick Engels, The Communist Manifesto, with an Introduction by Gareth Stedman Jones, Penguin Boks, 2002, p. 243.
३० Karl Marx and Friedrick Engels, Penguin Books, 2002, p. 244.
३१ परशुराम तामाङ, नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्ति, जातीय उत्पीडनको प्रश्न र समुदाय समाजवाद, २०८१, पृ. ४३ ।
३२ See more books : Ander G. Frank's Development and Underdevelopment, Samir Amin's Imperialism and Unequal Development and A Note on the Concept of Delinking, and Paul Baran's Theory of Underdevelopment.
३३ See karl Marx, Critique of the Gotha Programme. In K. Marx & F. Engels, Sellected Works, Moscow: Progress Publishers. 1970, Vol. 3. pp. 13-30.
आत्मसमर्पणको राजनीति
घृणाको राजनीति बढाउने नयाँ हतियार: 'घरपालुवा जनावरका रूपमा सुँगुर'
साम्राज्यवादी समुद्री डाकूद्वारा इरान र चीनको नाकाबन्दी
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको घट्दो साख: 'विश्वगुरु' देखि 'विश्व जोकर' सम्मको…
युद्धको सुखद अन्त्य हुने सम्भावना निकै कम छ
फागुन २१ को सङघीय निर्वाचनको परिणाम र देशको भविष्य
राज्यसत्ता र सामाजिक न्यायबीच: नक्सलवादको पतनपछि के हुन्छ?
प्रतिक्रिया