भरोसाविनाको अर्थनीति

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदरलाई लगभग शून्यमा झारे। परिणामस्वरूप बजारमा अभूतपूर्व मात्रामा तरलता प्रवाह भयो। तर पनि आर्थिक सुधारमा अपेक्षित प्रगति भएन। त्यहिबेला अमेरिकी फेडरल रिजर्भका तत्कालीन अध्यक्ष बेन बर्नान्केले एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए, “मौद्रिक नीति आवश्यक छ, तर एक्लैले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सक्दैन।” त्यो टिप्पणी आज नेपालको अर्थतन्त्र बुझ्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र हालै सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको नेतृत्व, उत्पादन वृद्धि र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी सरकारको छ। राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदरलाई अनुकूल स्तरमा राख्दै कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ। तर नीति घोषणापछि पनि बजारमा उत्साह देखीएन। पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएन। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढेन। उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा एउटै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरु भन्छन्,  “समस्या नीतिको भाषामा होइन, त्यसको विश्वसनीयतामा छ।” त्यसैले यही बिन्दुबाट नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालको आर्थिक बहस प्रायः दुई अतिवादबीच घुमिरहेको देखिन्छ। एउटा धारले सबै समस्या ब्याजदरमा देख्छ। अर्को धारले सबै दोष बजेटलाई दिन्छ। तर दुवै विश्लेषण अपूरा छन्। ब्याजदर, कर वा सरकारी खर्च अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण उपकरण हुन्, तर ती आफैँ अर्थतन्त्र होइनन्। कुनै पनि अर्थतन्त्र अन्ततः अपेक्षा, संस्थागत स्थिरता र नीतिगत विश्वसनीयतामाथि चल्छ। यही कारणले समान ब्याजदर भएका दुई देशमा लगानीको स्तर फरक हुन्छ, समान कर प्रणाली भएका दुई अर्थतन्त्रले फरक परिणाम दिन्छन्। नेपालको अहिलेको संकट पनि यही प्रकृतिको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको देखाउँछ। निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पछिल्ला वर्षकै न्यून स्तरमा छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणको दायराभित्र छ। सामान्य आर्थिक सिद्धान्तअनुसार यस्ता सूचकहरूले लगानी विस्तारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको छैन। गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा निकै कम रह्यो। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि अहिले समस्या बैंकले ऋण दिन नसक्नु होइन, निजी क्षेत्रले ऋण लिन नचाहनु हो।

यो अन्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अर्थशास्त्रमा आपूर्तिको समस्या र अपेक्षाको समस्या एउटै हुँदैनन्। आपूर्तिको समस्या ब्याजदर, तरलता वा नियामकीय सहजीकरणबाट समाधान हुन सक्छ। तर अपेक्षाको समस्या विश्वास पुनःनिर्माण नगरी समाधान हुँदैन।

बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले लगानी निर्णयलाई केवल गणितीय हिसाबले बुझ्न सकिँदैन भनेका थिए। उनले त्यसलाई एनिमल स्प्रिट  अर्थात् उद्यमीको आत्मविश्वास र भविष्यप्रतिको मनोवैज्ञानिक अपेक्षासँग जोडेर ब्याख्या गरेका छन्। कुनै उद्योगीले नयाँ कारखाना खोल्ने निर्णय बैंकको ब्याजदर मात्र हेरेर गर्दैन। उसले पाँच वर्षपछि नीति कस्तो होला, कर प्रणाली स्थिर रहला कि नरहला, प्रशासनिक व्यवहार पूर्वानुमानयोग्य होला कि नहोला, कानुनी विवादमा न्याय पाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने प्रश्नहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्छ। यदि यी प्रश्नको उत्तर अनिश्चित छ भने सस्तो कर्जा पनि महँगो लाग्न थाल्छ।

यही कारणले मौद्रिक नीतिको प्रभाव अर्थतन्त्रको संस्थागत वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउन सक्छ, तर भविष्यप्रतिको विश्वास सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यो काम राज्यको समग्र शासन प्रणालीले मात्र गर्न सक्छ। जून यो सरकारले गर्ने कुरमा कोही पनि विश्वस्त हुन सक्ने आधार छैन।

यस वर्षको मौद्रिक नीति पढ्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ। नीति भाषामा विस्तारमुखी छ, तर संरचनामा अत्यन्त सतर्क छ। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर कर्जा माग बढाउने वास्तविक अवरोधहरूबारे ठोस रणनीति प्रस्तुत गरिएको छैन। पूँजीबजारसँग सम्बन्धित अपेक्षित संरचनागत सुधारहरू सीमित छन्। नियामकीय लचकताको संकेत दिइएको छ, तर त्यसको समयसीमा, दायरा र कार्यान्वयन पद्दति स्पष्ट छैन। यसले बजारमा अर्को प्रश्न जन्माएको छ, के नीति नै परिवर्तन भएको हो कि केवल भाषाको शैली परिवर्तन भएको हो? बजारको प्रतिक्रया हेर्दा लगानिकर्ताले नीतिगत परिवर्तन भएको भनी विश्वास गरेको देखिंदैन । त्यसैले यो प्रश्न केवल सेयर बजारको प्रतिक्रिया होइन। यो राज्य र बजारबीचको सम्बन्धबारे उठेको प्रश्न हो।

नेपालको आर्थिक नीतिमा पछिल्ला केही वर्षदेखि एउटा प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। हरेक बजेटमा आर्थिक रूपान्तरणको घोषणा हुन्छ। हरेक मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर निजी क्षेत्रको व्यवहार भने क्रमशः बढी रक्षात्मक हुँदै गएको छ। उद्योगहरूले नयाँ लगानीभन्दा पुराना दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। बैंकहरूले पनि आक्रामक कर्जा विस्तारभन्दा जोखिम व्यवस्थापनलाई बढी महत्त्व दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्र विस्तारको मनोविज्ञानबाट प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानतर्फ सरेको देखिन्छ। यसलाई केवल आर्थिक चक्रको प्रभाव भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको उत्तर नेपालको संस्थागत संरचनामा खोज्नुपर्छ।

नेपालको आर्थिक बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी छ। हामी प्रायः आर्थिक सूचकाङ्कलाई अर्थतन्त्र ठान्छौं। तर सूचकाङ्कहरू परिणाम हुन्, कारण होइनन्। कर्जा विस्तार, राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि वा पूँजीबजारको उतारचढाव कुनै पनि अर्थतन्त्रको अन्तिम अभिव्यक्ति मात्र हुन्। ती किन त्यस्तो भए भन्ने प्रश्नको उत्तर संस्थागत संरचनामा खोज्नुपर्छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डग्लस नर्थले विकासको आधार पूँजी वा प्राकृतिक स्रोतभन्दा बढी संस्थाहरूको गुणस्तरमा रहेको तर्क गरेका छन् । पछि डारोन असेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले त्यसलाई अझ अगाडि बढाउँदै समावेशी र उत्तरदायी संस्थाहरू भएका देशहरू दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। उनीहरूको मूल तर्क सरल थियो- जहाँ नियम व्यक्ति होइन, संस्थाले चलाउँछन्, त्यहाँ भविष्य अनुमान गर्न सकिन्छ। जहाँ भविष्य अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यहाँ लगानी हुन्छ। र जहाँ लगानी हुन्छ, त्यहाँ उत्पादन, रोजगारी र आय विस्तार हुन्छ।

तर, नेपालको चुनौती यहींबाट सुरु हुन्छ। पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ छ। बैंकिङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमनमा छ। मुद्रास्फीति अनियन्त्रित भएको छैन। यी उपलब्धि साना होइनन्। तर, स्थायित्व र गतिशीलता एउटै कुरा होइनन्। एउटा अर्थतन्त्र स्थिर भएर पनि सुस्त हुन सक्छ। नेपालको अवस्था अहिले धेरै हदसम्म यही हो।

यस वर्षको बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। तर आर्थिक वृद्धि घोषणा गरेर प्राप्त हुने उपलब्धि होइन। उत्पादन क्षमता, पूँजी निर्माण, श्रम उत्पादकत्व, प्रविधि, पूर्वाधार र संस्थागत दक्षताको संयुक्त परिणाम हो। यही कारणले विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूले उच्च वृद्धि हासिल गर्नुअघि संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका थिए। त्यो कसरी भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो। नेपालमा संस्थागत सुधार भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँ अपरिहार्य छ ।

हामी देखिरहेका छौं, नेपालमा भने लक्ष्य र क्षमता बीचको दूरी क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। बजेटको संरचना यसको एउटा उदाहरण हो। चालु खर्चले अझै पनि कुल खर्चको प्रमुख हिस्सा ओगटिरहेको छ भने पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन विगतजस्तै अनिश्चित छ। आर्थिक वर्षको अधिकांश समय आयोजना अघि नबढ्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने, अदालत, प्रशासन र ठेक्का प्रणालीबीच समन्वय कमजोर रहने र अन्तिम त्रैमासमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष नयाँ आयोजना थप्दै जानुले राज्यको क्षमता बढाउँदैन, बरु सीमित प्रशासनिक स्रोतलाई अझ धेरै टुक्र्याउँछ।

यस सन्दर्भमा बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको वित्तीय स्रोत हो। राजस्वले सम्पूर्ण खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भरता बढाएको छ। ऋण लिनु आफैंमा समस्या होइन। जापानदेखि दक्षिण कोरियासम्मका देशहरूले विकासका विभिन्न चरणमा ऋण परिचालन गरेका छन्। तर उनीहरूले ऋणलाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरे। नेपालमा भने ऋणको बढ्दो हिस्सा चालु खर्चको दबाब व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने जोखिम देखिन्छ। यदि ऋणले भविष्यको उत्पादन क्षमता नबढाउने हो भने त्यो विकासको साधन होइन, भावी पुस्तामाथिको दायित्व बन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई केवल राजकोषीय अनुशासनको बिषय मात्र मानिँदैन। यो राज्यको प्राथमिकताको प्रश्न पनि हो।

बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था अवश्य छन्। उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, केही कर संरचनामा सुधार तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू स्वागतयोग्य छन्। तर नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ। यहाँ घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी धेरै ठूलो छ। नीति निर्माण अपेक्षाकृत छिटो हुन्छ, तर कार्यविधि, संस्थागत समन्वय, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक निरन्तरताको अभावले धेरै सुधार कागजमै सीमित हुन्छन्।

यही अनुभवका कारण निजी क्षेत्रले अब सरकारी घोषणालाई तुरुन्तै आर्थिक संकेतका रूपमा लिन छाडेको छ। उनीहरू पहिले कार्यान्वयन हेर्छन्, त्यसपछि मात्र लगानीको निर्णय गर्छन्। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यो पूर्णतः तर्कसंगत व्यवहार हो। कुनै पनि उद्यमीले विगतको अनुभवलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो पूँजी भविष्यका लागी लगानी गर्दैन।

यही सन्दर्भमा "नीतिगत विश्वसनीयता" भन्ने अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै सरकारले राम्रो नीति ल्याउनु एउटा कुरा हो। तर, नीति विश्वसनीय ठहरिनु अर्कै कुरा हो। विश्वसनीयता भाषणबाट निर्माण हुँदैन। त्यो निरन्तर व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। यदि राज्यले पटक-पटक गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्न सकेन भने नयाँ घोषणा स्वतः कमजोर बन्छ। अर्थतन्त्रमा विश्वास पनि ठीक त्यसैगरी निर्माण हुन्छ, जस्तो कुनै व्यक्तिको चरित्र निर्माण हुन्छ। लामो समयको निरन्तरताले विश्वास बनाउँछ, तर एउटा गलत अनुभवले त्यसलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यसैले आज नेपालको आर्थिक संकटलाई केवल लगानीको संकट भन्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको संकट हो। बजारले सरकारसँग थप सहुलियत मात्र मागेको छैन। उसले पूर्वानुमानयोग्य नियम, स्थिर नीति र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ।

यही कारणले बजेट र मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन त्यसमा लेखिएका शब्दले होइन, उनीहरूले सिर्जना गरेको विश्वासले गर्नुपर्छ। यदि राज्यले आफ्नो नीतिमाथि आफैं विश्वास दिलाउन सक्दैन भने सबैभन्दा आकर्षक घोषणा पनि बजारका लागि केवल अर्को वार्षिक दस्तावेज मात्र बन्न पुग्छ।

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको बहस अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। प्रश्न अब बजेट ठूलो भयो कि सानो, ब्याजदर आधा प्रतिशत घट्यो कि बढ्यो, वा कुनै कर छुट थपियो कि थपिएन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि के नेपालले निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र नागरिकलाई भविष्यप्रति विश्वस्त बनाउन सक्ने राज्य निर्माण गरिरहेको छ? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

विश्वका सफल अर्थतन्त्रहरूको अनुभवले एउटा समान निष्कर्ष देखाउँछ। आर्थिक चमत्कार कुनै एक बजेट, कुनै एक मौद्रिक नीति वा कुनै एक सरकारको निर्णयबाट सम्भव भएको होइन। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, आयरल्यान्ड, भियतनाम वा पछिल्लो दशकको इन्डोनेसियालाई हेर्दा उनीहरूको साझा विशेषता एउटै देखिन्छ। उनीहरूले बजारलाई पूर्ण स्वतन्त्र छोडेनन्, तर राज्यलाई पनि अनिश्चित बनाइराखेनन्। उनीहरूले लगानीकर्तालाई कर छुटभन्दा पहिले नियमको स्थायित्व दिए। प्रशासनिक विवेकाधिकारभन्दा बढी कानुनी निश्चितता दिए। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई विश्वसनीय बनायो।

तर, हामीले विकासको बहसलाई धेरै वर्षदेखि आयोजना-केन्द्रित बनायौं। नयाँ विमानस्थल, नयाँ सडक, नयाँ जलविद्युत् आयोजना वा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई विकासको पर्याय बनाइयो। तर विकास केवल भौतिक पूर्वाधारको विस्तार होइन। विकास त्यो संस्थागत वातावरण हो, जहाँ कुनै उद्यमीले बीस वर्षको लगानी योजना बनाउन डराउनु पर्दैन; जहाँ करको व्याख्या सरकार फेरिँदा फेरिँदैन; जहाँ नियामक संस्थाको निर्णय पूर्वानुमानयोग्य हुन्छ र जहाँ कानुनी विवादको समाधानका लागी वर्षौं कुर्नु पर्दैन। यस्तो वातावरण निर्माण नगरी पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्दा अर्थतन्त्रको बाहिरी संरचना बदलिन सक्छ, तर भित्री गतिशीलता बदलिँदैन।

नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। राज्यप्रति मात्र प्रश्न उठाएर निजी क्षेत्र आफ्ना सबै कमजोरीबाट मुक्त हुन सक्दैन। उत्पादकत्व, प्रविधि, सुशासन, कर अनुपालन, नवप्रवर्तन, श्रम व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न नसक्नु निजी क्षेत्रकै जिम्मेवारी हो। विश्वसनीय राज्य र उत्तरदायी निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नै आधुनिक बजार अर्थतन्त्रको आधार हो। एक पक्ष कमजोर हुँदा अर्को पक्षले पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन।

यही कारणले नेपाललाई राज्य र निजी क्षेत्रबीचको नयाँ आर्थिक समझदारी आवश्यक छ। राज्यले कानुनी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र पारदर्शी नियमनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र कर अनुशासनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यी दुईबीच विश्वास निर्माण नगरी आर्थिक पुनरुत्थानको कुनै पनि योजना अपूर्ण रहनेछ।

यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। केन्द्रीय बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी मूल्य स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको सुदृढता कायम राख्नु हो। तर त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिगत निर्णयहरूमा स्पष्ट सञ्चार, नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यता र बजारसँग निरन्तर संवादको संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ। आधुनिक मौद्रिक नीतिमा विश्वसनीय सञ्चार आफैं एउटा नीतिगत उपकरण मानिन्छ। जब बजारले केन्द्रीय बैंकको सोच बुझ्छ, अनिश्चितता घट्छ र नीतिको प्रभाव बढ्छ।

सरकारको जिम्मेवारी अझ व्यापक छ। बजेटले अब नयाँ कार्यक्रम थप्ने प्रतियोगिताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष सयौं नयाँ घोषणा गर्नु भन्दा अघिल्ला प्रतिबद्धता पूरा गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक नीति घोषणा केन्द्रित होइन, परिणाम केन्द्रित हुनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चको सफलता विनियोजित रकमले होइन, सिर्जना भएको सार्वजनिक मूल्यले मापन हुनुपर्छ। यदि कुनै आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैन, अपेक्षित प्रतिफल दिँदैन वा वर्षौंसम्म अधुरै रहन्छ भने त्यसलाई विकास खर्च भन्नु गलत हुन्छ।

अन्ततः नेपालको आर्थिक बहस एउटा मूल प्रश्नमा आवश्यक छ। त्यो प्रश्न हो, राज्यले आफ्ना नागरिक र लगानीकर्तालाई के सन्देश दिन खोजिरहेको छ? यदि सन्देश प्रत्येक वर्ष बदलिन्छ भने लगानी पनि अस्थिर हुन्छ। यदि नियम स्पष्ट छैनन् भने जोखिम बढ्छ। यदि कार्यान्वयन कमजोर छ भने सबैभन्दा राम्रो नीति पनि कागजमै सीमित रहन्छ।

आर्थिक इतिहासले एउटा सरल तर गहिरो सत्य सिकाएको छ। समृद्ध राष्ट्रहरू त्यस्ता होइनन् जहाँ सरकारले कहिल्यै गल्ती गर्दैन। समृद्ध राष्ट्रहरू ती हुन् जहाँ संस्थाहरूले गल्ती सच्याउने क्षमता राख्छन्, नीतिहरू व्यक्तिभन्दा संस्थामा आधारित हुन्छन्, र बजारले राज्यका प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न सक्छ।

अन्त्यमा,

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर तिनको वास्तविक सफलता घोषणाको भाषाले होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयताले निर्धारण हुनेछ। यदि सरकारले प्रशासनिक सुधार, नीतिगत निरन्तरता, कानुनी निश्चितता र संस्थागत जवाफदेहितालाई आर्थिक सुधारको केन्द्रमा राख्न सक्छ भने आजको सुस्तता अस्थायी सावित हुन सक्छ। यदि त्यसो भएन भने हरेक वर्ष नयाँ बजेट आउनेछ, नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ, नयाँ लक्ष्य घोषणा हुनेछन्, तर अर्थतन्त्रको मूल समस्या यथावत् रहनेछ।

नेपाललाई अहिले अर्को आर्थिक नारा आवश्यक छैन। अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि चाहिएको छैन। आवश्यकता त्यस्तो राज्य निर्माणको हो, जसका नीतिमा बजारले विश्वास गरोस्, जसका संस्थामा नागरिकले भरोसा गरोस्, र जसका प्रतिबद्धताले लगानीकर्तालाई भविष्यप्रति आश्वस्त बनाओस्।

किनभने अन्ततः कुनै पनि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकको तरलता वा सरकारी बजेट होइन। सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति राज्य र समाजबीचको विश्वास हो। जब त्यो विश्वास बलियो हुन्छ, पूँजी आफैं लगानीमा रूपान्तरण हुन्छ, उद्यम आफैं विस्तार हुन्छ, र आर्थिक वृद्धि सरकारी घोषणाको विषय होइन, सामाजिक वास्तविकता बन्छ। यही तर्कका आधारमा नेपालको आजको आर्थिक बहसलाई एउटा वाक्यमा संक्षेप गर्न सकिन्छ: हाम्रो समस्या पैसाको कमी होइन; हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वसनीय राज्यको अभाव हो।